देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम से खुश नहीं, जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम: केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू

केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री किरेन रिजिजू (Kiren Rijiju) ने 17 अक्टूबर को कहा कि देश के लोग कॉलेजियम सिस्टम (Collegium System) से खुश नहीं हैं और भारत के संविधान की भावना के अनुसार जजों की नियुक्ति करना सरकार का काम है।उन्होंने आगे कहा कि लोग नेताओं के बीच की राजनीति देख सकते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि जजों की नियुक्ति करते समय न्यायपालिका के अंदर चल रही राजनीति (कॉलेजियम की बैठकों के दौरान) गहन होती है। उन्होंने कहा कि प्रणाली पारदर्शी नहीं है।आरएसएस द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका...

केरल रेंट कंट्रोल एक्ट से छूट वाले मकान मालिक इस तरह के लाभ छोड़ने के लिए स्वतंत्र: हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जिन मकान मालिकों को केरल भवन (पट्टा और किराया नियंत्रण) अधिनियम, 1965 के सभी या किसी भी प्रावधान को लागू करने से छूट दी गई है, वे इस तरह की छूट छोड़ने के लिए स्वतंत्र हैं।जस्टिस पी.बी. सुरेशकुमार और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने कहा कि अधिनियम की धारा 25 के तहत दी गई छूट 'विशेषाधिकार' है, जिसे जमींदार छोड़ सकते हैं।खंडपीठ ने कहा:"...सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 25 के तहत अधिसूचना जारी की गई, जिसके द्वारा कुछ भवनों या भवनों के वर्ग को अधिनियम के दायरे से बाहर कर...

कर्नाटक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट एक ही नाम के साथ दो सोसायटी की अनुमति नहीं देता: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने माना कि कर्नाटक सोसायटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1960 की धारा 7 के तहत एक बार एक सोसायटी विशेष नाम से रजिस्टर्ड हो जाती है तो उसी नाम से दूसरी सोसायटी का रजिस्ट्रेशन अनुमेय है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने इस प्रकार बेंगलुरु शहरी जिला एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन को अवैध घोषित करते हुए इसे रद्द कर दिया।पीठ ने कहा,"तीसरे प्रतिवादी/संघ का रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 7 के जनादेश का उल्लंघन करता है, क्योंकि दोनों संघ लगभग समान नहीं हैं, लेकिन वस्तुतः समान हैं। एक बार एक...

केरल हाईकोर्ट में अंधविश्वास और मानव बलि के खिलाफ विधेयक लागू करने की मांग को लेकर याचिका दायर

केरल हाईकोर्ट के समक्ष केरल युक्ति वध संघम ने याचिका दायर कर राज्य सरकार को 'अमानवीय बुराई प्रथाओं के उन्मूलन की केरल रोकथाम, टोना और काला जादू विधेयक, 2019' के अधिनियमन और कार्यान्वयन के बारे में विचार करने और निर्णय लेने का निर्देश देने की मांग की।राज्य विधि सुधार आयोग के जस्टिस के.टी. थॉमस ने 2019 में बिल पर सरकार को अपनी सिफारिशें दी थीं। यह बिल केरल के पथानामथिट्टा जिले की हालिया भयावह रिपोर्ट के मद्देनजर चर्चा में रहा है, जहां दो महिलाओं के "मानव बलि" के लिए तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया...

'एम्स में सीबीआई अधिकारियों और भ्रष्टाचार में शामिल लोगों की रक्षा करने के उद्देश्य से तुच्छ मुकदमेबाजी': आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने सीआईसी के आदेश के खिलाफ याचिका का विरोध किया

आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी (Sanjiv Chaturvedi) ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के आदेश के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की ओर से दायर याचिका का दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष विरोध किया है, जिसमें एजेंसी को राष्ट्रीय राजधानी के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में कथित भ्रष्टाचार पर उनकी शिकायत के संबंध में उनके द्वारा मांगी गई जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया गया है।बता दें, चतुर्वेदी जून 2012 से अगस्त 2014 तक एम्स, दिल्ली के मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा में एडहॉक कर्मचारियों के टर्मिनेशन पर रोक लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा के कई एडहॉक कर्मचारियों के टर्मिनेशन पर रोक लगा दी और विधानसभा सचिवालय को उन्हें पहले की तरह काम करने और पारिश्रमिक का भुगतान करने की अनुमति देने का निर्देश दिया।जस्टिस मनोज कुमार तिवारी ने 15 अक्टूबर के आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि सक्षम प्राधिकारी को याचिकाकर्ताओं द्वारा धारित पदों सहित सभी रिक्त पदों पर नियमित नियुक्ति के लिए चयन की प्रक्रिया शुरू करने की स्वतंत्रता होगी।जस्टिस तिवारी ने कहा,"याचिकाकर्ता इस आदेश के बल पर किसी भी इक्विटी का दावा नहीं करेंगे और...

केंद्र की ब्लॉकिंग शक्ति धारा 69A का उल्लंघन नहीं कर सकती; मध्यस्थ अपील करने का हकदार: ट्विटर ने कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष ब्लॉकिंग ऑर्डर को चुनौती देने वाली याचिका में दलील दी

कथित अपमानजनक ट्विटर अकाउंट को ब्लॉक करने के केंद्र के आदेश को चुनौती देने के मामले में, माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ने आज कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष दलील दी कि जब तक विषय वस्तु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) में उल्लिखित आधारों का उल्लंघन नहीं करती है, तब तक एक सर्वव्यापी सामान्य रोक आदेश नहीं दिया जा सकता है।यह प्रावधान केंद्र को किसी भी मध्यस्थ को लिखित में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए कुछ सूचनाओं को अवरुद्ध करने का निर्देश देने का अधिकार देता है, बशर्ते यह संतुष्ट है कि ऐसा...

दुमका स्कूल गर्ल हत्याकांड: झारखंड हाईकोर्ट ने अधिकारियों को 11 नवंबर तक जवाब दाखिल नहीं करने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी

झारखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह अधिकारियों को अगस्त 2022 में राज्य के दुमका जिले में एक लड़की की हत्या के संबंध में हाईकोर्ट द्वारा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर (11 नवंबर तक) दाखिल करने में विफल रहने पर जुर्माना लगाने की चेतावनी दी। झारखंड हाईकोर्ट ने दुमका स्कूल छात्रा की मौत के मामले में स्वत: संज्ञान लिया है, जिसमें एक स्कूली लड़की की कथित तौर पर हत्या कर दी गई। एक व्यक्ति ने कथित तौर पर लड़की के कमरे की खिड़की के बाहर से उस पर पेट्रोल डाला और उसे आग लगा दी।मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और जस्टिस...

केरल हाईकोर्ट ने अनधिकृत झंडे, बैनर के मुद्दे पर 'लुका-छिपी खेलने' पर राज्य सरकार को फटकार लगाई

केरल हाईकोर्ट ने केरल सरकार से अवैध फ्लैग पोस्ट, बोर्ड और बैनर लगाने के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकार इस मुद्दे पर कोर्ट से 'लुका-छिपी' का खेल न खेले। यह देखते हुए कि न्यायालय लगभग चार वर्षों से उक्त मुद्दे से निपट रहा था, जस्टिस देवन रामचंद्रन ने कहा, "अगर सरकार को लगता है कि इस न्यायालय को आगे नहीं बढ़ना चाहिए और यह मामला चार साल पहले जैसा होना चाहिए, तो हमें एक नया केरल बनाने के दावों से बचना चाहिए और यथास्थिति से खुश रहना चाहिए"।अदालत ने...

[ज्ञानवापी] ऑर्डर 7 रुल 11 सीपीसी याचिका को खारिज करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश को मस्जिद कमेटी की चुनौती: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 19 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने हिंदू उपासकों के मुकदमे की स्थिरता के खिलाफ दायर अपने ऑर्डर 7 रुल 11 सीपीसी याचिका को खारिज करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश (12 सितंबर, 2022) को चुनौती देने वाली ज्ञानवापी मस्जिद कमेटी की रिवीजन याचिका पर सुनवाई आज स्थगित कर दी।गौरतलब है कि जस्टिस जे जे मुनीर की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि ऑर्डर 7 रुल 11 के तहत एक आदेश को चुनौती देने वाली पुनरीक्षण याचिका का दायरा सीमित है। हालांकि, दोनों पक्षों के सहमत होने के बाद उन्होंने मामले को 19...

आदेश I नियम 10 सीपीसी | डोमिनस लिटिस के सिद्धांत का उपयोग आवश्यक पक्षों को मुकदमे से बाहर करने के लिए नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि ट्रायल कोर्ट के पास सिविल प्रोसीजर कोड के आदेश एक नियम 10 (2) के तहत, यदि आवश्यक हो तो एक पक्ष को प्रतिवादी के रूप में जोड़ने की "पूर्ण शक्ति" है, भले ही वादी ने उक्त पक्ष का चुनाव न किया हो।कोर्ट ने कहा,"डोमिनस लिटिस के सिद्धांत को पक्षकारों को शामिल करने के मामले में अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है, जिसका नतीजा यह हो सकता है कि आवश्यक पार्टियों की अनुपस्थिति में अप्रभावी डिक्री पारित होंगी या जहां गैर-हितधारक व्यक्तियों / अधिकारियों के खिलाफ जानबूझकर डिक्री...

[राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम] दूसरे अवॉर्ड की अनुमति नहीं, राज्य की कारवाइयां अगर पार्टियों के अधिकारों को प्रभावित कर रही हैं तो उन्हें शुरु में ही दबा दिया जाना चाहिए: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम अधिनियम के 3-ए और 3-डी के तहत अधिसूचनाओं के अनुसार अधिग्रहित भूमि के संबंध में दूसरा अवॉर्ड जारी करने का प्रावधान नहीं करता है।जस्टिस ई एस इंदिरेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने याचिकाओं के एक बैच की अनुमति दी और सक्षम प्राधिकारी द्वारा 22 जनवरी, 2021 और 27 जनवरी, 2021 के आदेश के दूसरे फैसले को रद्द कर दिया, जिसके तहत याचिकाकर्ताओं को उनकी जमीन के बदले कम मुआवजा दिया गया था।याचिकाकर्ताओं में से एक की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जी एस कन्नूर ने तर्क...

सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने मामले को दूसरे जज को ट्रांसफर करने को चुनौती देने वाली याचिका वापस ली

दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र कुमार जैन ने पीएमएलए मामले में उनकी जमानत याचिका को दूसरी अदालत में स्थानांतरित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका वापस ले ली।जैन के वकील विवेक जैन एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड ने मामले को वापस ले लिया ताकि जमानत के उपाय को तेजी से आगे बढ़ाया जा सके।जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस कृष्ण मुरारी की पीठ ने पिछले हफ्ते (11 अक्टूबर) जैन की याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय को नोटिस जारी किया था और मामले को 31 अक्टूबर को सुनवाई के लिए पोस्ट किया...

एक साल के भीतर छोड़ दी गई प्रेमिका से शादी करे: बॉम्बे हाईकोर्ट की बलात्कार के आरोपी के लिए जमानत शर्त

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महिला से बलात्कार करने और उसे छोड़ देने के आरोपी व्यक्ति को इस शर्त पर जमानत दे दी कि वह उससे एक साल के भीतर शादी कर लेगा।जस्टिस भारती डांगरे ने पाया कि पीड़िता और आरोपी के बीच सहमति से संबंध थे और जब वह छह महीने की गर्भवती थी तो उस व्यक्ति ने उससे शादी करने से इनकार कर दिया।आरोपी ने प्रस्तुत किया कि वह और उसके परिवार के सदस्य शादी करने और बच्चे के पितृत्व को स्वीकार करने के लिए तैयार है। हालांकि, अदालत को बताया गया कि पीड़िता अब लापता है, क्योंकि उस पर बच्चे को छोड़ने का आरोप...

श्रीलंका में नस्लीय संघर्ष के प्रमुख शिकार हिंदू तमिल थे; सीएए 2019 के सिद्धांत उन पर लागू: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट (मदुरै बेंच) ने एक महत्वपूर्ण अवलोकन में कहा कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019 के सिद्धांतों को बहुत अच्छी तरह से हिंदू तमिलों पर लागू किया जा सकता है, जो श्रीलंका में नस्लीय संघर्ष के प्रमुख शिकार थे।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन की पीठ ने ऐसी टिप्पणी इसलिए कि उन्होंने इस तथ्य को ध्यान में रखा कि श्रीलंका सीएए 2019 के दायरे में नहीं आता है। उल्लेखनीय है कि सीएए केवल पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़ित अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने की अनुमति देता है।कोर्ट ने...

धारा 319 सीआरपीसी| अतिरिक्त अभियुक्तों को समन करने के लिए संतुष्टि की डिग्री, अपराध में उनके शामिल होने की संभावना से कहीं अधिक मजबूत होनी चाहिए: जेएंडकेएंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि मुकदमे के दरमियान एक अतिरिक्त आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए, अपराध में उसके शामिल होने की संभावना से कहीं अधिक मजबूत सबूत उसके खिलाफ होना चाहिए।जस्टिस संजय धर ने अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार विरोधी, कश्मीर, श्रीनगर द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर एक याचिका पर यह टिप्पणी की।विशेष न्यायाधीश ने अपने आदेश में अभियोजन पक्ष के गवाहों की परीक्षा पूरी होने के बाद 2012 में सतर्कता संगठन को याचिकाकर्ता के खिलाफ जम्मू-कश्मीर भ्रष्टाचार...

आईपीसी धारा 498ए के तहत घरेलू हिंसा के मामलों में समझौता होने के बाद भी पक्षकारों को मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करना खतरनाक: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा है कि जब एक पति-पत्नी खुशी से रहना चाहते हैं तो उन्हें मुकदमा कायम रखने के लिए मजबूर करना "हानिकारक" होगा। कोर्ट ने उक्त टिप्पणियों के साथ पार्टियों के बीच समझौता होने पर घरेलू हिंसा के मामलों को रद्द करने के महत्व को रेखांकित किया।कोर्ट ने कहा,"न्याय का लक्ष्य समाज की इकाई यानी परिवार की एकजुटता को बढ़ावा देना और मजबूत करना है। पार्टियों को किसी मुद्दे पर मुकदमा कायम रखने के लिए मजबूर करना समाज के लिए खतरनाक होगा, खासकर जब पार्टियों ने आपस में एक समझौता किया हो और वे...

पीएफआई हड़ताल: केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को संपत्ति के नुकसान की राशि के संबंध में रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वो 23 सितंबर को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके महासचिव ए. अब्दुल सत्तार द्वारा दिए गए हड़ताल के संबंध में नुकसान की राशि पर रिपोर्ट दाखिल करें।अदालत ने पुलिस द्वारा की गई गिरफ्तारी और विभिन्न अदालतों में लंबित जमानत आवेदनों के बारे में भी जानकारी मांगी। यह पीएफआई के खिलाफ पिछले महीने कोर्ट की ओर से शुरू की गई स्वत: संज्ञान अवमानना मामले की सुनवाई कर रहा था।जस्टिस ए.के. जयशंकरन नांबियार और जस्टिस मोहम्मद नियास सी.पी. की...

आने वाले सप्ताह में मामलों का अधिकतम निपटान सुनिश्चित करके मुझे सम्मानित करें: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे ने कहा

चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के रूप में 14 अक्टूबर को शपथ लेने जस्टिस अली मोहम्मद माग्रे ने जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के दो केंद्र शासित प्रदेशों में न्यायिक अधिकारियों से आने वाले सप्ताह में मामलों का अधिकतम निपटान सुनिश्चित करने का आग्रह किया, जब लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।जम्मू एंड कश्मीर कानूनी सेवा प्राधिकरण और लद्दाख कानूनी सेवा प्राधिकरण 21 अक्टूबर, 2022 को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष लोक अदालत का आयोजन कर रहे हैं।विशेष लोक अदालत सीजे माग्रे के संरक्षण...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जांच पूरी होने तक अग्रिम जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी को जांच पूरी होने तक या पुलिस रिपोर्ट/चार्जशीट दाखिल होने तक अग्रिम जमानत दे दी।जस्टिस राजेश सिंह चौहान की खंडपीठ ने आरोपी को राहत दी, क्योंकि उसने कहा कि पीड़ित और आरोपी दोनों ने एक-दूसरे से शादी कर ली और अब पति-पत्नी के रूप में खुशी-खुशी रह रहे हैं।अदालत ने टिप्पणी की,"इसलिए मुद्दे के गुण-दोष में प्रवेश किए बिना पक्षकारों के वकीलों के तर्कों पर विचार करते, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री को देखते हुए और यह देखते हुए कि आरोपी और पीड़ित दोनों खुशी-खुशी रह रहे...