राजस्थान हाईकोर्ट ने पोक्सो केस में आजीवन कारावास के दोषी को अपना वंश बढ़ाने के लिए 15 दिन की पैरोल दी

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने पोक्सो केस में आजीवन कारावास के दोषी को अपना वंश बढ़ाने के लिए 15 दिन की पैरोल दी।

दोषी (पति) की पत्नी की तरफ से वंश बढ़ाने के उद्देश्य से याचिका दायर की गई थी।

जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने दोषी-याचिकाकर्ता की कम उम्र को ध्यान में रखा और उसे 2 लाख रुपये का निजी बॉन्ड भरने और दो जमानतदार पेश करने की शर्त पर पैरोल पर रिहा करने का आदेश दिया।

पूरा मामला

राजस्थान कारागार (पैरोल पर रिहाई) नियम, 2021 के तहत एक महिला ने अपने पति की ओर से याचिका दायर की। उसके पाति को जून 2022 में POCSO अधिनियम और आईपीसी की धारा 363, 366, और 376 (3) और 3/4 (2) के तहत दोषी ठहराया गया था। वर्तमान में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है।

याचिका में दोषी को आकस्मिक पैरोल पर रिहा करने का निर्देश देने की मांग की गई ताकि उसकी पत्नी धार्मिक और सांस्कृतिक दर्शन के अनुसार और मानवीय पहलुओं के लिए अपने वंश के संरक्षण के उद्देश्य से एक बच्चे का गर्भ धारण कर सके।

अदालत के समक्ष यह प्रस्तुत किया गया कि दोषी ने दो साल से अधिक कारावास की सजा काट ली है।

हालांकि, राज्य ने याचिका का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि चूंकि महिला के पति को POCSO अधिनियम के तहत गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया है, इसलिए उसकी रिहाई से समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

उनका आगे यह निवेदन किया गया था कि राजस्थान कारागार (पैरोल पर रिहाई) नियम, 2021 में संतान पैदा करने के आधार पर याचिकाकर्ता को आकस्मिक पैरोल पर रिहा करने का कोई प्रावधान नहीं है।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

शुरुआत में, कोर्ट ने नंद लाल के मामले में अपनी पत्नी रेखा बनाम राजस्थान राज्य 2022 लाइव लॉ (राज) 122 (अप्रैल 2022) के मामले में उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया (और आगे भरोसा किया) जिसमें यही मुद्दा शामिल था।

नंद लाल मामले में जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस फरजंद अली की पीठ ने कहा था कि दोषी-कैदी को अपनी पत्नी के साथ वैवाहिक संबंध बनाने से इनकार करना, विशेष रूप से संतान के उद्देश्य से उसकी पत्नी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। उसी मामले में, अदालत ने दोषी को संतान के उद्देश्य से 15 दिन की पैरोल दी थी।

मामले के तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने रिट याचिका की अनुमति दी और दोषी को पंद्रह दिनों के लिए आकस्मिक पैरोल रिहा करने का आदेश दिया।

बता दें, नंद लाल मामले में खंडपीठ के फैसले को राजस्थान सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह राजस्थान कैदियों को पैरोल नियम, 2021 (2021 नियम) पर रिहा करने के दोषी के रूप में उल्लंघन है। उसी मामले में हत्या करने का दोषी पाया गया था।

राज्य सरकार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि पैरोल 2021 नियमों की धारा 16 (1) विशेष रूप से पैरोल पर कैदियों की रिहाई के लिए अपात्रताओं को सूचीबद्ध करती है और आईपीसी की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए गए व्यक्ति को अनिवार्य रूप से पैरोल पर रिहाई के लिए अपात्र माना जाता है।

यह भी तर्क दिया गया था कि 2021 के नियमों की धारा 17 (डी) के अनुसार, इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, उम्रकैद की सजा को 20 साल के रूप में माना जाएगा, और माना जाता है कि प्रतिवादी ने अब तक केवल 6 साल और 6 महीने की सजा काटी थी। इसलिए वह पैरोल के लिए अपात्र है।

इसके अलावा, अगस्त 2022 में, सुप्रीम कोर्ट ने अगस्त 2022 में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती इस तथ्य को देखते हुए खारिज कर दिया कि 15 दिनों की पैरोल अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी थी।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश और निर्देशों में 'हस्तक्षेप' करने से इनकार करते हुए राज्य सरकार को भविष्य में पैरोल या फरलो के लिए आवेदनों के मामले में उच्च न्यायालय में अपनी याचिका दायर करने का निर्देश दिया था।