दिल्ली कोर्ट ने रामपुर रेस्टोरेंट को 'करीम फ़ूड' नाम इस्तेमाल करने से रोका

दिल्ली कॉमर्शियल कोर्ट ने हाल ही में रामपुर स्थित रेस्टोरेंट को "करीम फ़ूड" नाम इस्तेमाल करने से रोक दिया। अदालत ने कहा कि यह नाम दिल्ली की प्रतिष्ठित मुगलई रेस्टोरेंट चेन करीम से भ्रामक रूप से मिलता-जुलता है।अदालत ने दिल्ली स्थित इस रेस्टोरेंट समूह को, जो एक सदी से भी ज़्यादा समय से मुगलई व्यंजन परोस रहा है, 2 लाख रुपये का दंडात्मक हर्जाना भी दिया।18 अक्टूबर को पारित आदेश में तीस हज़ारी स्थित कॉमर्शियल कोर्ट के ज़िला जज संजीव कुमार मल्होत्रा ​​ने पाया कि "करीम फ़ूड" ध्वन्यात्मक और वैचारिक रूप...

विधानसभा चुनाव के दौरान 'दानापुर' में प्रचार के लिए RJD MLA की अंतरिम ज़मानत की याचिका खारिज

पटना हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते राष्ट्रीय जनता दल (RJD) विधायक रीतलाल यादव की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान अपने प्रचार के लिए अंतरिम ज़मानत की मांग की थी।दानापुर निर्वाचन क्षेत्र से वर्तमान विधायक और फिर से उसी सीट से चुनाव लड़ रहे यादव ने अदालत से अपने चुनाव प्रचार में भाग लेने के लिए अस्थायी रिहाई का आग्रह किया।उनके निर्वाचन क्षेत्र में 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव होने हैं।उगाही और संगठित ज़मीन हड़पने के मामलों में वर्तमान में भागलपुर जेल में बंद यादव ने...

हाईकोर्ट ने Delhi LG से जिला कोर्ट में स्थानीय आयुक्तों और रिसीवरों की नियुक्ति संबंधी नियमों को मंजूरी देने पर विचार करने को कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने उपराज्यपाल (LG) विनय कुमार सक्सेना से राष्ट्रीय राजधानी की जिला अदालतों में स्थानीय आयुक्तों और रिसीवरों की नियुक्ति संबंधी नियमों को मंजूरी देने पर विचार करने को कहा।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने एडवोकेट राजीव खोसला द्वारा दायर रिट याचिका का निपटारा किया।हाईकोर्ट के वकील ने कहा कि दिल्ली हाईकोर्ट के मामलों में स्थानीय आयुक्त और रिसीवर की नियुक्ति से संबंधित नियमों को अंतिम रूप दे दिया गया और 2 सितंबर को अधिसूचित कर दिया गया।यह भी कहा गया कि...

सांप्रदायिक हिंसा भड़काने वाले BJP नेता के खिलाफ हाईकोर्ट ने दिया पुलिस कार्रवाई का आदेश

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह नैनीताल पुलिस को रामनगर (ज़िला नैनीताल) में सांप्रदायिक हिंसा भड़काने में कथित भूमिका के लिए स्थानीय भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता मदन जोशी के खिलाफ कार्रवाई करने और 6 नवंबर तक कार्रवाई रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।चीफ जस्टिस जी. नरेंद्र और जस्टिस सुभाष उपाध्याय की खंडपीठ ने यह आदेश नूरजहां नामक व्यक्ति द्वारा दायर सुरक्षा याचिका पर पारित किया। नूरजहां एक ड्राइवर (नासिर) की पत्नी हैं, जिसकी 23 अक्टूबर को रामनगर में गोमांस ले जाने के आरोप में कथित तौर पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने समझौते के बाद 'द इमरजेंसी' की लेखिका का मुकदमा बंद किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सीनियर जर्नालिस्ट और "द इमरजेंसी: ए पर्सनल हिस्ट्री" पुस्तक की लेखिका कूमी कपूर द्वारा मणिकर्णिका फिल्म्स और नेटफ्लिक्स के खिलाफ दायर मुकदमा बंद किया, जिसमें कथित तौर पर अनुबंध का उल्लंघन करने और उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि दोनों पक्षकारों ने दिल्ली हाईकोर्ट मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र के समक्ष सौहार्दपूर्ण ढंग से अपना विवाद सुलझा लिया।चूंकि दोनों पक्षकारों ने समझौते की शर्तों का पालन करने का वचन दिया था, इसलिए...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (27 अक्टूबर, 2025 से 31 अक्टूबर, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।संदिग्ध लेन-देन मिलने पर पुलिस बैंक अकाउंट फ्रीज कर सकती है; राहत के लिए मजिस्ट्रेट से संपर्क किया जा सकता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह कहा है कि यदि जांच के दौरान पुलिस को किसी बैंक खाते में संदिग्ध लेन-देन का संदेह होता है, तो वह उस खाते को फ्रीज करने (जमाने) का निर्देश दे सकती...

दिल्ली कोर्ट ने गोली चलाने के मामले में आरोपी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

दिल्ली कोर्ट ने शिकायतकर्ता के घर के बाहर गोली चलाने के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ निगरानी में चूक और झूठी रिपोर्ट दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के खिलाफ आदेश दिया।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट तुषार गुप्ता ने आरोपी मुस्तकीम को जमानत देने से इनकार किया। हालांकि, संयुक्त पुलिस आयुक्त को झूठी रिपोर्ट दर्ज करने और मामले की ठीक से जांच न करने के लिए जांच अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का नोटिस जारी किया।जज ने आगे कहा,"संबंधित एसएचओ और एसीपी पर भी उनकी ओर से...

INX Media Case में कार्ति चिदंबरम को राहत नहीं, संपत्ति कुर्की के खिलाफ याचिका खारिज

तस्करी और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम (SAFEMA) के तहत दिल्ली स्थित अपीलीय न्यायाधिकरण (PMLA अपीलीय न्यायाधिकरण) ने बुधवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति पी चिदंबरम की याचिका खारिज की, जिसमें उन्होंने INX Media धन शोधन मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनकी संपत्ति कुर्क करने के फैसले को चुनौती दी।बालेश कुमार और राजेश मल्होत्रा ​​की खंडपीठ द्वारा 29 अक्टूबर, 2025 को पारित आदेश में न्यायाधिकरण ने PMLA न्यायाधिकरण के 29 मार्च, 2019 का आदेश बरकरार रखा, जिसमें अक्टूबर, 2018...

Jolly LLB 3 पर रोक मांग की करने वाली वकील को राहत, हाईकोर्ट ने 50,000 का जुर्माना किया माफ़

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार (31 अक्टूबर) को वकील सैयदा नीलूफर पर लगाए गए 50,000 के जुर्माने को माफ कर दिया। नीलूफर ने फिल्म जॉली एलएलबी 3 (जो 19 सितंबर को रिलीज हुई) की रिलीज और प्रदर्शन को रोकने की मांग करते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की थी।18 सितंबर के अपने आदेश में कोर्ट ने याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि यह न्यायिक समय का अनुचित उपभोग है। इसी आधार पर वकील पर 50,000 का जुर्माना लगाया था। कोर्ट ने निर्देश दिया कि जुर्माना कोर्ट रजिस्ट्री में जमा किया जाए, ऐसा न करने पर दंडात्मक कार्रवाई...

आधार कार्ड पर मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- आधार कार्ड में बदलाव कराना मौलिक अधिकार

मद्रास हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि आधार कार्ड धारक को अपने कार्ड में विवरण में बदलाव की मांग करने का मौलिक अधिकार है। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि जनसांख्यिकीय जानकारी में बदलाव की सुविधा स्थानीय स्तर पर उपलब्ध होनी चाहिए।जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन ने अपने आदेश में कहा कि चूंकि कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने का अधिकार मौलिक अधिकार है और आधार कार्ड वह अनिवार्य माध्यम है, जिसके जरिए यह लाभ प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए कार्ड धारक को आधार अधिनियम की धारा 31 के तहत अपने...

एमएस धोनी द्वारा दायर ₹100 करोड़ के मानहानि का मुकदमा रद्द करने की अपील खारिज

मद्रास हाईकोर्ट ने रिटायर आईपीएस अधिकारी जी संपत कुमार द्वारा सिंगल जज के उस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज की, जिसमें क्रिकेटर एमएस धोनी द्वारा आईपीएस अधिकारी और अन्य के खिलाफ दायर मानहानि का मुकदमा खारिज करने से इनकार कर दिया गया था।धोनी ने 2013 के आईपीएल सट्टेबाजी कांड से संबंधित प्रतिवादियों द्वारा प्रस्तुत सामग्री के लिए मानहानि का मुकदमा दायर किया था।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम और जस्टिस एम जोतिरमन की खंडपीठ ने शुक्रवार को पूर्व आईपीएस अधिकारी द्वारा दायर अपील खारिज की।दिसंबर, 2021 में सिंगल जज...

छात्रपति शिवाजी महाराज पर बनी फिल्म पर विवाद, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रिलीज़ पर रोक लगाने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि कोई भी 'छत्रपति शिवाजी महाराज' के नाम पर विशेषाधिकार का दावा नहीं कर सकता। साथ ही कोर्ट ने एक फिल्म निर्माता की याचिका भी खारिज की, जिसमें मराठा शासक के नाम का इस्तेमाल करने वाली एक मराठी फिल्म की रिलीज़ रोकने की मांग की गई थी।जस्टिस अमित एस. जामसांडेकर की सिंगल बेंच ने 2009 की मराठी फिल्म 'मी शिवाजी राजे भोसले बोलतोय' के निर्माता एवरेस्ट एंटरटेनमेंट एलएलपी की याचिका पर राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की।कंपनी ने फिल्म निर्माता महेश मांजरेकर...

आर्यन खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए बनाई गई 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड': हाईकोर्ट में समीर वानखेड़े की दलील

IRS अधिकारी समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील दी कि नेटफ्लिक्स सीरीज़ "बैड्स ऑफ बॉलीवुड" एक कथित ड्रग्स मामले में शो के निर्देशक आर्यन खान की गिरफ्तारी का बदला लेने के लिए बनाई गई।वानखेड़े ने यह दलील रेड चिलीज़ एंटरटेनमेंट द्वारा उनके मानहानि मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन का विरोध करते हुए दायर जवाब के जवाब में देह है।बता दें, वानखेड़े नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के अधिकारी थे, जिन्होंने 2021 में उस जांच का नेतृत्व किया था, जिसके परिणामस्वरूप आर्यन खान की गिरफ्तारी हुई थी।बाद...

भीमा कोरेगांव मामले में अब उद्धव ठाकरे को नोटिस, आयोग ने पूछा गया- दस्तावेज़ प्रस्तुत क्यों नहीं किए?

2018 के भीमा-कोरेगांव हिंसा की जांच कर रहे महाराष्ट्र सरकार द्वारा नियुक्त दो सदस्यीय आयोग ने गुरुवार को शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि कुछ दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की मांग वाली याचिका का जवाब न देने पर ज़मानती वारंट क्यों न जारी किया जाए।गौरतलब है कि जस्टिस (रिटायर) जय नारायण पटेल और राज्य के पूर्व मुख्य सचिव सुमित मलिक वाला आयोग पुणे के भीमा-कोरेगांव क्षेत्र में डॉ. भीमा-कोरेगांव के अनुयायियों और दक्षिणपंथी समूहों के बीच हुई हिंसा की जांच कर रहा है। यह हिंसा उस...

आय से अधिक संपत्ति मामले में एमएलए सुखपाल सिंह खैरा की याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने कहा- सतर्कता जांच पर रोक लगाना उचित नहीं

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आय से अधिक संपत्ति (आय से अधिक संपत्ति) मामले में कांग्रेस विधायक (Congress MLA) सुखपाल सिंह खैरा के खिलाफ शुरू की गई सतर्कता जांच में हस्तक्षेप करने से इनकार किया। कोर्ट ने कहा कि इस स्तर पर सतर्कता ब्यूरो को जांच करने से रोकना उचित नहीं होगा।कोर्ट ने खैरा की याचिका खारिज की, जिसमें पंजाब में सत्तारूढ़ दल द्वारा उनके खिलाफ राजनीतिक प्रतिशोध और दुर्भावनापूर्ण षड्यंत्र के कारण शुरू की गई सतर्कता जांच रद्द करने की मांग की गई। याचिका में आरोप लगाया गया कि जांच ने ललिता...

'राष्ट्र-विरोधी' समारोह: अवध बार एसोसिएशन की 125वीं वर्षगांठ के आयोजन के लिए धन आवंटन का विरोध

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें 2 नवंबर, 2025 को होने वाले अवध बार एसोसिएशन (OBA) के 125वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए अधिकारियों को कोई भी धनराशि आवंटित करने या हाईकोर्ट का सम्मेलन कक्ष आवंटित करने से रोकने का निर्देश देने की मांग की गई।यह याचिका लखनऊ निवासी 63 वर्षीय वकील अशोक पांडे ने दायर की, जिसमें उन्होंने अधिकारियों (हाईकोर्ट प्रशासन सहित) को OBA के आयोजन को कोई भी वित्तीय या बुनियादी ढांचागत सहायता प्रदान न करने का आदेश देने हेतु...

रेड चिलीज़ ने किया समीर वानखेडे की याचिका का विरोध, हाईकोर्ट में कहा- 'बैड्स ऑफ बॉलीवुड' व्यंग्य है, मानहानि नहीं'

रेड चिलीज़ एंटरटेन्ड ने दिल्ली हाईकोर्ट में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े द्वारा आर्यन खान द्वारा निर्देशित नेटफ्लिक्स सीरीज़ "बैड्स ऑफ बॉलीवुड" में उनके कथित अपमानजनक चित्रण को लेकर दायर मानहानि के मुकदमे का विरोध किया।वानखेड़े की अंतरिम निषेधाज्ञा याचिका के जवाब में प्रोडक्शन कंपनी ने कहा है कि सीरीज़ में पात्रों का चित्रण पूरी तरह से व्यंग्य और पैरोडी है और किसी भी तरह से मानहानि नहीं है।जवाब में कहा गया,"इसके अलावा, प्रतिवादी नंबर 1 के खिलाफ लगाए गए आरोप भी क्लिप की विषयवस्तु हैं, जो एक मिनट...

फ़िल्म में RSS को बताया गया 'दंगाई और गुंडा', विरोध में हाईकोर्ट पहुंचा कार्यकर्ता, कल होगी सुनवाई

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के पदाधिकारी ने शेन निगम अभिनीत फिल्म "हाल" के विरोध में केरल हाईकोर्ट का रुख किया, जिसमें फिल्म में संगठन के कथित "अपमानजनक" चित्रण का आरोप लगाया गया।केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड द्वारा बीफ़ बिरयानी खाने के दृश्य और गाने के एक दृश्य, जिसमें नायिका अपनी पहचान छिपाने के लिए मुस्लिम धार्मिक पोशाक का उपयोग करती है, सहित कई कट लगाने का सुझाव दिए जाने के बाद यह फिल्म विवादों में आ गई।इसके बाद फिल्म के निर्देशक और निर्माता ने "ए" प्रमाणपत्र दिए जाने को चुनौती देते हुए...

KSAT ने RSS के कार्यक्रम में कथित भागीदारी के लिए सरकारी कर्मचारी के निलंबन पर रोक लगाई

कर्नाटक राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KSAT), कलबुर्गी पीठ ने विधायक के निजी सहायक के रूप में कार्यरत प्रवीण कुमार केपी के निलंबन आदेश पर रोक लगाई। उन पर कथित तौर पर RSS के कार्यक्रम में संगठन की वर्दी पहनकर भाग लेने का आरोप है।न्यायिक सदस्य एस वाई वटवती की अध्यक्षता वाली पीठ ने अंतरिम आदेश पारित किया और राज्य को अपनी आपत्तियां दर्ज करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 14 नवंबर को निर्धारित की गई।आवेदक ने कर्नाटक पंचायत आयुक्तालय के आयुक्त द्वारा जारी दिनांक 17/10/2025 के विवादित सरकारी आदेश...

आपूर्तिकर्ता को ₹48.5 लाख भुगतान के आदेश के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद की अपील खारिज

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को ट्रायल कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड की अपील खारिज की, जिसमें कंपनी को आरयू ओवरसीज की मालिक उजाला गोयल को आपूर्ति किए गए सामान के लिए लगभग 48.5 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था।जस्टिस वी. कामेश्वर राव और जस्टिस विनोद कुमार की खंडपीठ ने अपील खारिज करते हुए राशि पर देय ब्याज को 15% से घटाकर 9% कर दिया।अदालत ने कहा,"अपील खारिज की जाती है, हालाँकि ब्याज दर घटाकर 9% कर दी गई।"यह विवाद तब शुरू हुआ, जब गोयल ने 2021 में एक मामला दायर किया,...