बिहार में 65% आरक्षण| पटना हाईकोर्ट ने कानून के खिलाफ जनहित याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा, अंतरिम रोक लगाने से इनकार किया

पटना हाईकोर्ट ने पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने के बिहार विधानमंडल के हालिया संशोधन के खिलाफ दायर एक जनहित याचिका याचिका को स्वीकार कर लिया है। हाईकोर्ट ने इस सबंध में राज्य सरकार को 4 सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा।चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस राजीव रॉय की पीठ ने हालांकि याचिकाकर्ताओं की मांग के अनुसार अंतरिम उपाय के रूप में कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।जनहित याचिका में बिहार आरक्षण (अनुसूचित जाति,...

यौन पीड़िता हर बार तथ्यों को शब्दश: बताए, यह उम्मीद नहीं की जा सकती: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में 13 साल की लड़की के साथ यौन उत्पीड़न के आरोप में दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की अपील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा, अदालतें यौन उत्पीड़न के मामलों में गवाहों से मामले के विवरण को बार-बार एक ही तरीके से बताने की उम्मीद नहीं कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा,“…ऐसे नाबालिग पीड़ितों के बयानों की जांच आरोपी और पीड़ित को निष्पक्ष आपराधिक मुकदमे के सिद्धांतों के अनुसार न्याय दिलाने के नजरिए से की जानी चाहिए, न कि शब्दों की सख्त तथ्यात्मक सटीकता के पैमाने पर। यह गवाही का सार है,...

विशेष पते पर बिजली कनेक्शन स्वामित्व, निर्माण की वैधता का प्रमाण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस गौतम एस पटेल और जस्टिस कमल खाता की खंडपीठ ने हाल ही में माना कि किस एड्रेस पर बिजली बिल या कनेक्शन निर्माण के स्वामित्व या वैधता का प्रमाण नहीं है। अदालत ने कहा कि एक बिजली व‌ितरण लाइसेंस धारक संभवतः संपत्ति के स्वामित्व के सवालों का आकलन नहीं कर सकता है और यह जांच नहीं कर सकता है कि अपार्टमेंट या इकाइयों के पास आवश्यक प्लानिंग परमिशन हैं या नहीं।कोर्ट ने कहा,“बिजली कनेक्शन आवेदन और बिल का उपयोग स्वामित्व साबित करने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि यह वितरण...

दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रैवल बुकिंग कंपनी को MakeMyTrip द्वारा ट्रेडमार्क उल्लंघन के मुकदमे में DialMyTrip मार्क का उपयोग करने से रोका

दिल्ली हाईकोर्ट ने ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी MakeMyTrip द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मुकदमे में ट्रैवल और होटल बुकिंग कंपनी को टूर, यात्रा, आतिथ्य और अन्य सेवाओं के संबंध में "DialMyTrip" मार्क का उपयोग करने से रोक दिया।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि "MakeMyTrip" और "DialMyTrip" मार्क एक-दूसरे के साथ भ्रामक रूप से समान हैं और MakeMyTrip के पक्ष में एकपक्षीय अंतरिम निषेधाज्ञा दी गई।अदालत ने कहा,“विशेष रूप से जिस तरह से यात्रा से संबंधित ऑनलाइन व्यवसाय संचालित किया जाता है, उसे देखते हुए प्रतिवादी...

NDPS Act की धारा 52ए का केवल विलंबित अनुपालन जमानत का कोई आधार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हालांकि यह वांछनीय है कि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, 1985 (NDPS Act) की धारा 52ए में विचार की गई प्रक्रिया का जल्द से जल्द अनुपालन किया जाना चाहिए, लेकिन केवल इसका विलंबित अनुपालन अनुदान जमानत देने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस अमित बंसल ने कहा,"आवेदक को NDPS Act की धारा 52-ए के विलंबित अनुपालन के कारण हुए पूर्वाग्रह को दिखाना होगा।"एक्ट की धारा 52ए में प्रावधान है कि मन:प्रभावी पदार्थों की जब्ती पर अधिकारी मजिस्ट्रेट से संपर्क करेगा, जिसकी उपस्थिति और...

नियोक्ता द्वारा टीडीएस जमा न करने पर कर्मचारी को दंडित नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना कि याचिकाकर्ता या निर्धारिती के नियोक्ता को विभाग के साथ काटे गए कर को जमा करने के अपने कर्तव्य को पूरा करने में विफल रहने पर दंडित नहीं किया जा सकता है। काटे गए कर की वसूली के लिए याचिकाकर्ता के नियोक्ता के खिलाफ कार्यवाही करना राजस्व के लिए हमेशा खुला रहेगा।जस्टिस राजीव शकधर और जस्टिस गिरीश कथपालिया की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता ने स्रोत पर आयकर की कटौती के बाद वेतन स्वीकार कर लिया, लेकिन इस अर्थ में उसका इस पर कोई नियंत्रण नहीं है कि यह राजस्व कानून के अनुसार केंद्र...

राज्य सरकार नगर पालिकाओं को 'नव केरल सदास' के संचालन के लिए स्वयं का धन खर्च करने का निर्देश नहीं दे सकती : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्पष्ट रूप से कहा कि राज्य सरकार नगर पालिकाओं को 'नव केरल सदास' के संचालन के लिए स्वयं का धन खर्च करने का निर्देश नहीं दे सकती है।'नव केरल सदास' एक कार्यक्रम है जिसमें शीर्ष अधिकारियों का लोगों के साथ सीधा संवाद और उनकी शिकायतों का निवारण शामिल है। इसके जरिए स्थानीय स्वशासन की सहायता से चार मुख्य क्षेत्रों, अर्थात् स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि और आवास में समुदाय के सामने आने वाले मुद्दों का समाधान करने की कोशिश है।परावूर नगर पालिका के अध्यक्ष ने वर्तमान याचिका के साथ...

'अलग-अलग रंग के राजनीतिक दल समान अवसर के हकदार': कलकत्ता हाईकोर्ट ने पूर्व मेदिनीपुर में सार्वजनिक सभा की अनुमति दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सार्वजनिक बैठक आयोजित करने की मांग करने वाली याचिका यह देखते हुए अनुमति दे दी कि विभिन्न रंगों के राजनीतिक दलों सहित संगठन समान अवसर के हकदार हैं।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने कहा कि हालांकि नागरिकों को संविधान के तहत शांतिपूर्वक इकट्ठा होने का अधिकार है, लेकिन यह उचित प्रतिबंधों के अधीन होगा।उन्होंने कहा,यह अच्छी तरह से स्थापित है कि विभिन्न रंगों के राजनीतिक संगठनों सहित संगठन समान अवसर पाने के हकदार हैं। इसलिए सार्वजनिक बैठक को स्थल पर और याचिकाकर्ता द्वारा निर्धारित...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने न्यायिक सेवा में ओबीसी उम्मीदवारों को अंकों की छूट देने के निर्देश दिए

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक हालिया फैसले में निर्देश दिया है कि मध्य प्रदेश न्यायिक सेवा (भर्ती और सेवा की शर्तें) नियम, 1994 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों को प्रदान की जाने वाली अंकों की छूट को अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) से संबंधित उम्मीदवारों तक बढ़ाया जाना चाहिए।चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने कहा, “इसलिए अंतराल के लिए हम इसे उचित और आवश्यक मानते हैं कि नियम 5(3) में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को अंकों में छूट और (4) के साथ-साथ 1994...

आगामी शैक्षणिक सत्र से 5 वर्षीय एलएलबी कोर्स में फॉरनर नेशनल्स के लिए एडमिशन कोटा शामिल करने का प्रयास करें: हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी से कहा कि वह यूनिवर्सिटी के मौजूदा नियमों के अनुसार, आगामी शैक्षणिक सत्र से अपने नए शुरू किए गए पांच वर्षीय एकीकृत लॉ कोर्स में फॉरनर नेशनल्स के लिए एडमिशन कोटा शामिल करने का प्रयास करे।जस्टिस पुरुषइंद्र कुमार कौरव ने हालांकि वर्तमान शैक्षणिक सत्र (2023-2024) के लिए फॉरनर नेशनल्स स्टूडेंट कोटा के तहत पांच वर्षीय लॉ कोर्स में एडमिशन की मांग करने वाली विदेशी नागरिक की याचिका खारिज कर दी।अदालत ने कहा,“चूंकि प्रतिवादी नंबर 1-यूनिवर्सिटी ने संबंधित शैक्षणिक वर्ष...

'शिकायतकर्ता को कोई अधिकार नहीं': मद्रास हाईकोर्ट ने भाजपा राज्य प्रमुख के. अन्नामलाई के खिलाफ मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगाई

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में वी पीयूष द्वारा दायर मानहानि मामले में तमिलनाडु भाजपा प्रमुख के अन्नामलाई के खिलाफ आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि प्रथम दृष्टया, मानहानि की शिकायत रद्द करने का मामला बनाया गया, क्योंकि पीयूष अपना अधिकार स्थापित करने में विफल रहे।अदालत ने कहा,"चूंकि प्रथम दृष्टया मामला शिकायत रद्द करने के लिए बनाया गया, जो प्रथम दृष्टया, शिकायत को दायर करने के लिए याचिकाकर्ता के अधिकार का खुलासा नहीं करता है, इसलिए आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी...

राज्यव्यापी मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध जारी नहीं रखा जा सकताः म‌णिपुर हाईकोर्ट

मणिपुर हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दोहराया कि सरकार पूरे राज्य में चल रहे मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को जारी नहीं रख सकती, क्योंकि इंटरनेट सेवाएं संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निवासियों के स्वतंत्र भाषण के अधिकार का एक हिस्सा हैं। अदालत राज्यव्यापी इंटरनेट प्रतिबंध को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी।अदालत को बताया गया कि राज्य ने अपने मोबाइल इंटरनेट प्रतिबंध को उन क्षेत्रों को छोड़कर जहां इसे पहले हटा लिया गया था, 3 दिसंबर तक बढ़ा दिया है,चीफ जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस गोलमेई...

धारा 138 एनआई एक्ट | प्रारंभिक चरण में शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अपराध को कंपाउंड किया जा सकता है, बशर्ते उसे उचित मुआवजा दिया गया होः बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने हाल ही में कहा कि अदालत चेक बाउंस मामलों में शिकायतकर्ता की सहमति के बिना अपराध को कंपाउंड कर सकती है, बशर्ते कि आरोपी ने मामले के शुरुआती चरणों में समझौते के लिए आवेदन किया हो और शिकायतकर्ता को पर्याप्त मुआवजा दिया गया हो। जस्टिस अनिल पानसरे ने बारह में से छह आरोपियों के खिलाफ चेक बाउंस मामले को रद्द कर दिया। उन्होंने कहा कि शर्त यह है कि आरोपी ब्याज के साथ चेक राशि और शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में मुकदमे की लागत जमा करे। अदालत ने नागपुर स्थित अतिरिक्त मुख्य...

बीओसीए एक्ट| धारा 15 ‌ट्रिब्यूनल के आदेशों को अंतिम रूप देती है, असाधारण क्षेत्राधिकार का उपयोग उसके साथ प्रत्यक्ष टकरावः जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें असाधाबोका अधिनियम | धारा 15 न्यायाधिकरण के आदेशों को अंतिम रूप देती है, असाधारण क्षेत्राधिकार का आह्वान सीधे उसी के साथ टकराव करती है: जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालयहाईकोर्ट ने कहा कि बिल्डिंग ऑपरेशंस कंट्रोलिंग अथॉरिटी (बीओसीए) एक्ट, 1988 की धारा 15 के तहत आदेशों की अंतिम स्थिति का कोर्ट की ओर से असाधारण क्षेत्राधिकार के इस्तेमाल के साथ टकराव होगा।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने कहा कि चूंकि अधिनियम, 1988 की...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने अदालत परिसर के पास जलभराव के मामले में अधिकारियों की विफलता पर स्वत: संज्ञान लिया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में यह देखते हुए कि अदालत परिसर के पास जलभराव के कारण वकील अदालत में पेश नहीं हो पाए और मामलों के शीघ्र निस्तारण में बाधा पैदा हुई, संबंधित अधिकारियों की प्रथम दृष्टया लापरवाही पर स्वत: संज्ञान लिया।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने कहा, “प्रशासन ने अब तक कोई निवारक कदम नहीं उठाया है...इसलिए, जाहिर तौर पर प्रथम दृष्टया नगर निगम, चंडीगढ़/ या संबंधित प्रशासन की ओर से लापरवाही हुई है।''पीठ ने यह निर्णय तब लिया गया जब हाईकोर्ट बार...

सर्वेक्षण का परिणाम स्वामित्व विलेख के तहत संपत्ति पर अर्जित अधिकार को प्रभावित नहीं करते, यह केवल सीमा निर्धारण का निर्णायक सबूत: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नियमित दूसरी अपील को खारिज कर दिया, जिसमें पाया गया कि केरल सर्वेक्षण और सीमा अधिनियम, केरल सर्वेक्षण और सीमा नियमों के तहत सर्वेक्षण अधिकारियों के फैसले उस संपत्ति के अधिकार और स्वामित्व को प्रभावित नहीं करेंगे, जिसे पार्टी ने एक वैध टाइटल डीड के जरिए हासिल किया है। जस्टिस के बाबू ने कहा कि संपत्ति पर स्वामित्व का दावा मुख्य रूप से वैध टाइटल डीडी के आधार पर किया जा सकता है, न कि सर्वेक्षण अधिकारियों की ओर से किए गए सर्वेक्षण सीमांकन के संदर्भ में। अदालत ने कहा...

मजिस्ट्रेट मैकेनिकली तरीके से जांच का निर्देश नहीं दे सकते, विवेक का इस्तेमाल जरूरी: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 156(3) के तहत जांच का निर्देश किसी मजिस्ट्रेट द्वारा यांत्रिक रूप से जारी नहीं किया जा सकता। इसे केवल विवेक का इस्तेमाल करने के बाद ही दिया जाना चाहिए।जस्टिस रजनीश भटनागर ने कहा कि मजिस्ट्रेट पुलिस को जांच का निर्देश देने के लिए बाध्य नहीं है, भले ही शिकायत में लगाए गए सभी आरोप संज्ञेय अपराध की सामग्री का खुलासा करते हों।इस बात पर जोर देते हुए कि प्रत्येक मामले को तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर देखा जाना चाहिए, अदालत ने...

हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में पशु बलि की वैधता पर बड़े प्रश्न पर निर्णय लेने के लिए 'बोल्ला काली पूजा' पर बकरी की बलि रोकने के लिए अंतरिम आदेश देने से इनकार किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 'बोल्ला काली पूजा 2023' के अवसर पर उत्तरी दिनाजपुर के 'बोल्ला काली माता मंदिर' में बकरियों की बलि पर रोक लगाने के लिए कोई अंतरिम आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष जनहित याचिका का उल्लेख किया गया, जिसमें पश्चिम बंगाल में भगवान के नाम पर पशु बलि की प्रथा को चुनौती दी गई थी और विशेष रूप से बोल्ला में काली मंदिर में 10,000 बकरियों के प्रस्तावित बलि के खिलाफ अंतरिम आदेश देने की मांग की गई।वर्तमान अवसर पर यह...

वादियों को एक फोरम चुनना चाहिए, उन्हें इलाहाबाद और लखनऊ बेंच के बीच कंगारू की तरह कूदने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण टिप्पणी में माना कि यद्यपि याचिकाकर्ता को रिट याचिका दायर करने के लिए फोरम चुनने का अधिकार है, लेकिन उसे ठोस कारणों के बिना दो न्यायालयों के बीच जाने की अनुमति नहीं दी जा सकती।न्यायालय ने आगे कहा कि संयुक्त प्रांत हाईकोर्ट (एकीकरण) आदेश, 1948 के क्लॉज-14 के तहत लखनऊ में याचिकाओं को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस द्वारा लखनऊ में रहते हुए इलाहाबाद में ट्रांसफर किया जा सकता है। हालांकि, इसका विपरीत नहीं किया जा सकता।कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद में दायर याचिका को लखनऊ...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस पूजा बेदी और उनकी चाची के पक्ष में 20 साल पुराना वसीयतनामा मुकदमा खारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस पूजा बेदी के चाचा बिपिन गुप्ता की संपत्ति के संबंध में 20 साल पुराने वसीयतनामा के मुकदमे को खारिज कर दिया। कोर्ट ने यह फैसला तब दिया जब बेदी और उनकी चाची ने साबित कर दिया कि विवादित 'वसीयत' 'दिखावा और फर्जी' है, क्योंकि इसमें सब कुछ एक ट्रस्ट के नाम कर दिया गया है।"जस्टिस मिलिंद ने गुप्ता की कथित वसीयत दिनांक 4 सितंबर, 2003 को निष्पादित करने की मांग करने वाली वसंत सरदाल द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी। सरदाल वसीयत के दो निष्पादकों में से एक हैं और उस संगठन के सह-न्यासी...