ECI के नाम पर फैलाई 'फेक न्यूज़', कोर्ट ने ANI एडिटर स्मिता प्रकाश के खिलाफ दर्ज की शिकायत

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला कोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर द्वारा ANI की संपादक स्मिता प्रकाश के खिलाफ दायर शिकायत याचिका पर मामला दर्ज किया। ठाकुर की याचिका में आरोप लगाया गया कि ANI ने भारत निर्वाचन आयोग (ECI) के नाम से 'फेक न्यूज़' प्रकाशित की।न्यायिक मजिस्ट्रेट-III, लखनऊ ने 11 सितंबर, 2025 को पारित आदेश में कहा:"इस स्तर पर क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र या पर्याप्त आधारों पर विचार किए बिना शिकायत प्रक्रियात्मक रूप से उचित पाई जाती है। BNNS अध्याय XV के प्रावधानों के मद्देनजर, शिकायत को...

सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ को कॉमर्शियल विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (19 सितंबर) को पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डी.वाई. चंद्रचूड़ को जबलपुर के सिहोरा में 1,70,000 मीट्रिक टन लौह अयस्क के स्वामित्व को लेकर दो कंपनियों के बीच विवाद में मध्यस्थ नियुक्त किया।जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की खंडपीठ ने यूरो प्रतीक इस्पात लिमिटेड की उस अपील पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया, जिसमें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई, जिसमें कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 की धारा 12ए का पालन न करने के कारण कॉमर्शियल कोर्ट...

आर्बिट्रेशन कार्यवाही में AI से समय की बचत संभव, गोपनीयता चिंताओं के कारण नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता: जस्टिस विक्रम नाथ

दिल्ली आर्बिट्रेशन वीकेंड 2025 (DAW) के तहत आयोजित सत्र 'Arbitration 2.0: आर्बिट्रेशन की दक्षता बढ़ाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अन्य तकनीकों का समावेश' में बोलते हुए, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि कानून, भले ही वैज्ञानिक क्षेत्र न हो, लेकिन यह कानूनी समुदाय को कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) अपनाने से हतोत्साहित नहीं करता।इस पैनल में मद्रास हाईकोर्ट के जस्टिस एन. आनंद वेंकटेश, भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, मार्क डेम्पसी (SC) और टिम लॉर्ड (KC), ब्रिक कोर्ट चेम्बर भी...

इस्लाम में बहुविवाह तभी मान्य जब पति पत्नियों के बीच न्याय कर सके: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी की है कि इस्लाम में बहुविवाह (Polygamy) केवल तभी मान्य है जब पुरुष अपनी पत्नियों के साथ समान न्याय करने में सक्षम हो।जस्टिस पी.वी. कुन्हिकृष्णन ने यह अवलोकन उस समय किया जब उन्होंने एक पुनरीक्षण याचिका का निपटारा करते हुए परिवार न्यायालय (Family Court) के आदेश को बरकरार रखा। परिवार न्यायालय ने पत्नी की उस मांग को खारिज कर दिया था जिसमें उसने अपने पति से ₹10,000 मासिक भरण-पोषण की मांग की थी। पति एक नेत्रहीन व्यक्ति है, जो भीख और पड़ोसियों की कभी-कभी मिलने वाली मदद से...

जजों को जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए विनम्रता और जिम्मेदारी से शक्ति का प्रयोग करना चाहिए: CJI बी.आर. गवई

चीफ़ जस्टिस ऑफ इंडिया ने शनिवार को सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) के 10वें अखिल भारतीय सम्मेलन 2025 को संबोधित करते हुए कहा कि जजों को अपनी शक्ति का प्रयोग हमेशा विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ करना चाहिए।उन्होंने कहा,“न्यायिक अधिकारी, जज और ट्रिब्यूनल के सदस्य होने के नाते हमारे पास अपार शक्ति होती है, लेकिन हमें इस शक्ति को अत्यधिक विनम्रता और जिम्मेदारी के साथ निभाना चाहिए। हमारे समक्ष आने वाले प्रत्येक वादकारी को यह विश्वास होता है कि उन्हें न्याय मिलेगा, इसलिए हमारे निर्णय निष्पक्ष...

RSS के खिलाफ टिप्पणी मामले में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को राहत

बेंगलुरु कोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के खिलाफ दर्ज आपराधिक शिकायत खारिज की। इस मामले में विधानसभा में की गई उनकी कथित टिप्पणी शामिल थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आरएसएस और बजरंग दल ज़्यादा अपराध करते हैं। इस टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री के लिए मानहानि और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया गया।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के.एन. शिवकुमार ने वकील किरण एन द्वारा दायर शिकायत खारिज की, जिन्होंने खुद को आरएसएस से जुड़ा बताया था।अदालत ने कहा,"आरोपी द्वारा दिए गए कथित बयानों और...

'भारतीय राज्य के खिलाफ लड़ाई' वाली टिप्पणी मामले में राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज

उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िला कोर्ट ने पिछले हफ़्ते विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ वकील द्वारा दायर याचिका पर शिकायत दर्ज करने का निर्देश दिया। याचिका में आरोप लगाया गया कि कांग्रेस (Congress) नेता ने बयान दिथा कि "हम अब भाजपा, आरएसएस और भारतीय राज्य से लड़ रहे हैं"।अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करने के लिए मामले की सुनवाई 1 अक्टूबर तक स्थगित की।वकील नृपेंद्र पांडे द्वारा दायर याचिका में कहा गया कि गांधी की कथित टिप्पणी देश को अस्थिर करने...

महिला ने सीनियर एडवोकेट पर लगाया बलात्कार का झूठा आरोप, हाईकोर्ट ने दिया दंडात्मक कार्रवाई का आदेश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महिला के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई का आदेश दिया, जिसने 20 साल से वकालत कर रहे सीनियर एडवोकेट पर रात में उनके घर में घुसकर उनकी दो साल की बेटी के साथ बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाया था।जस्टिस विशाल मिश्रा उस महिला से नाराज़ थे, जिसने "अपनी बेटी के भविष्य की परवाह नहीं की"। साथ ही सीनियर एडवोकेट के साथ "अपना बदला चुकाने" में ज़्यादा दिलचस्पी दिखाई, जिन्होंने नैतिक आधार पर उनके मामले को आगे बढ़ाने से इनकार कर दिया था।वकील के अनुसार, महिला ने उनसे पुनर्विचार याचिका दायर...

न्यूज़लॉन्ड्री ने अडानी कंपनियों के खिलाफ कंटेंट हटाने को हाईकोर्ट में चुनौती दी

डिजिटल न्यूज प्लेटफ़ॉर्म न्यूज़लॉन्ड्री ने सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (MIB) द्वारा जारी उस निर्देश को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी, जिसमें डिजिटल न्यूज़ प्लेटफॉर्म को अडानी ग्रुप की कंपनियों से संबंधित कई रिपोर्ट और वीडियो हटाने के लिए कहा गया।यह मामला जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध था। हालांकि, इस पर सुनवाई नहीं हुई और अब इसे सोमवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया।अनुच्छेद 226 के तहत दायर रिट याचिका में न्यूज़लॉन्ड्री ने 16 सितंबर को मंत्रालय द्वारा न्यूज़लॉन्ड्री के साथ-साथ ध्रुव...

UAPA ट्रिब्यूनल ने जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन को गैरकानूनी संगठन घोषित किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज जस्टिस सचिन दत्ता की अध्यक्षता वाले UAPA ट्रिब्यूनल ने जम्मू-कश्मीर इत्तिहादुल मुस्लिमीन (JKIM) को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA) के तहत गैरकानूनी संगठन घोषित किया।जस्टिस दत्ता ने 3 सितंबर को जारी आदेश में कहा कि यह आदेश केंद्र सरकार द्वारा 11 मार्च, 2025 को जारी की गई अधिसूचना की पुष्टि करता है, जिसमें UAPA की धारा 3(1) के तहत JKIM को गैरकानूनी घोषित किया गया था।केंद्र सरकार के अनुसार JKIM पाकिस्तान समर्थित अलगाववादी संगठन है, जिसका नेतृत्व वर्तमान में मसरूर...

डाबर च्यवनप्राश विज्ञापन मामले में पतंजलि को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने अपील पर उठाए सवाल

पतंजलि आयुर्वेद ने दिल्ली हाईकोर्ट में एकल जज के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें उसे डाबर के च्यवनप्राश उत्पाद का कथित रूप से अपमान करने वाले विज्ञापन चलाने से रोक दिया गया था।मामले की सुनवाई जस्टिस सी. हरिशंकर और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने की।शुरुआत में कोर्ट ने पतंजलि का प्रतिनिधित्व कर रहे सीनियर एडवोकेट जयंत मेहता से मौखिक रूप से कहा कि सिंगल जज का आदेश विवेकाधीन प्रकृति का है। उसके खिलाफ अपील में बैठने का कोई कारण नहीं है।कोर्ट ने टिप्पणी की,“आपने च्यवनप्राश बनाने वाले सभी लोगों को...

Surat Rape Case: बीमार माँ से मिलने के लिए नारायण साईं को मिली 5 दिन की अस्थायी ज़मानत

गुजरात हाईकोर्ट ने गुरुवार (18 सितंबर) को नारायण साईं को अपनी "बीमार" माँ से मिलने के लिए पांच दिन की अस्थायी ज़मानत दी। साईं को 2019 में एक बलात्कार मामले में सेशन कोर्ट द्वारा दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।जस्टिस इलेश जे वोरा और जस्टिस पीएम रावल की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा:"आवेदन में दिए गए विशिष्ट तथ्यों, परिस्थितियों और आधारों तथा कारावास की अवधि को ध्यान में रखते हुए आवेदक को पुलिस निगरानी में रिहाई की तारीख से 5 दिनों की अवधि के लिए अस्थायी ज़मानत पर रिहा करने का...

सबरीमाला मंदिर से 4 किलो सोना गायब, हाईकोर्ट ने दिए जांच के आदेश

केरल हाईकोर्ट ने को मुख्य सतर्कता एवं सुरक्षा अधिकारी (एसपी) को सबरीमाला मंदिर की द्वारपालक मूर्तियों में सोने के वजन संबंधी कथित विसंगतियों की जांच करने का निर्देश दिया।विशेष आयुक्त की रिपोर्ट के आधार पर शुरू की गई स्वप्रेरणा याचिका पर विचार करते हुए अदालत के हस्तक्षेप के दौरान सोने के वजन में कथित कमी का मामला सामने आया। इस रिपोर्ट में कहा गया कि मूर्तियों से सोने की परत बिना पूर्व सूचना के हटा दी गई थी।त्रावणकोर कोर देवस्वोम बोर्ड (टीडीबी) ने भक्त उन्नीकृष्णन पोट्टी (सातवें प्रतिवादी) के...

हिंडनबर्ग मामले में गौतम अडानी और अडानी ग्रुप को SEBI से क्लीन चिट

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने अदाणी समूह और उसके चेयरमैन गौतम अदाणी को अमेरिकी शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से लगाए गए आरोपों में क्लीन चिट दे दी है। याद रहे, जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी कर अदाणी समूह पर बड़े पैमाने पर हेरफेर और गड़बड़ियों के आरोप लगाए थे ताकि शेयर कीमतों को बढ़ाया जा सके।SEBI ने गौतम अदाणी और अदाणी समूह के खिलाफ जारी शो-कॉज नोटिस की आगे की कार्यवाही को बंद करते हुए कहा कि संबंधित लेन-देन को “हेरफेर वाले” (manipulative), “धोखाधड़ी वाले”...

अरुंधति रॉय की किताब के कवर पर बिना स्वास्थ्य चेतावनी बीड़ी पीते दिखने पर याचिका: केरल हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा

केरल हाईकोर्ट ने अरुंधति रॉय की किताब “Mother Mary Comes To Me” के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता, जो एक अधिवक्ता हैं, ने कहा है कि किताब के कवर पर रॉय बीड़ी पीते हुए दिख रही हैं लेकिन उस पर अनिवार्य स्वास्थ्य चेतावनी नहीं है। उन्होंने मांग की है कि जब तक वैधानिक लेबल नहीं लगाया जाता, तब तक किताब की बिक्री पर रोक लगाई जाए।याचिकाकर्ता ने दलील दी कि यह कवर सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन निषेध और व्यापार, उत्पादन, आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) अधिनियम, 2013 की...

दिल्ली कोर्ट ने अदानी ग्रुप के खिलाफ एकपक्षीय 'गैग ऑर्डर' किया ख़ारिज

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने गुरुवार को वह एकपक्षीय आदेश रद्द किया, जिसके तहत चार पत्रकारों को अडानी ग्रुप से संबंधित कथित मानहानिपूर्ण रिपोर्टें प्रकाशित करने से रोका गया। यह आदेश निचली अदालत ने 6 सितंबर को पारित किया।डिस्ट्रिक्ट जज आशीष अग्रवाल ने पत्रकार रवी नायर, अबीर दासगुप्ता, अयस्कांत दास और आयुष जोशी की अपील स्वीकार करते हुए कहा कि संबंधित लेख पहले से ही लंबे समय से सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है। ऐसे में ट्रायल कोर्ट को आदेश पारित करने से पहले पत्रकारों को सुना जाना चाहिए।अदालत ने कहा कि...

भ्रष्टाचार मामले में हाईकोर्ट सेशन जज के खिलाफ की विभागीय जांच की सिफारिश

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने सेशन जज के खिलाफ विभागीय जांच और अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश की। अदालत ने पाया कि जज ने ज़मीन अधिग्रहण कार्यालय में कार्यरत सरकारी कंप्यूटर ऑपरेटर जिस पर 5 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि गबन करने का आरोप है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं को नज़रअंदाज़ कर केवल हल्की धारा कायम रखी, जिससे उसे अनुचित लाभ मिला।जस्टिस राजेश कुमार गुप्ता की पीठ ने आदेश दिया कि इस मामले की प्रति प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (विजिलेंस), हाईकोर्ट ऑफ़ मध्यप्रदेश, जबलपुर को भेजी जाए और माननीय चीफ जस्टिस के...

RTI से खुलासा: केसों के ढेर के बीच NCLT में न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के पद खाली

वकील द्वारा दायर की गई RTI (सूचना का अधिकार) से यह सामने आया कि बड़ी संख्या में लंबित मामलों के बावजूद राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT) में कई पद खाली पड़े हैं।वकील द्वारा 12 सितंबर 2025 को दायर आवेदन (रजिस्ट्रेशन नंबर MOCAF/R/E/25/01140) में कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय से NCLT और NCLAT में लंबित मामलों, न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के खाली पदों और भर्ती प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी मांगी गई।RTI से मिले मुख्य बिंदुलंबित मामलों पर अस्पष्ट जवाब: NCLT के संयुक्त रजिस्ट्रार ने जवाब में...

अडानी ग्रुप पर रिपोर्टिंग के खिलाफ प्रतिबंधात्मक आदेश पर दिल्ली कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली कोर्ट ने गुरुवार को पत्रकार परंजॉय गुहा ठाकुरता द्वारा दायर उस अपील पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें ट्रायल कोर्ट के 6 सितंबर के एकतरफा आदेश को चुनौती दी गई थी। इस आदेश में उन्हें अडानी ग्रुप के बारे में खबरें प्रकाशित करने से रोक दिया गया था।रोहिणी कोर्ट के डिस्ट्रिक्ट जज सुनील चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान जज ने मौखिक रूप से पूछा कि क्या गुहा के पास अपने कथित मानहानिकारक लेखों के दावों की पुष्टि के लिए कोई सामग्री है।गुहा की...

पंजाब-हरियाणा बार काउंसिल ने दो वकीलों के लाइसेंस निलंबित किए, कोर्ट परिसर में तलवार लहराने और मारपीट का आरोप

हाईकोर्ट परिसर के अंदर हुई हिंसक घटना का कड़ा संज्ञान लेते हुए पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल (BCPH) ने दो वकीलों के लाइसेंस निलंबित कर दिए। इन पर खुलेआम अन्य बार सदस्यों पर हमला करने और तलवार लहराने का आरोप है।BCPH की विशेष अनुशासनात्मक समिति ने कहा,"यह एडवोकेट रवनीत कौर और सिमरनजीत सिंह बस्सी की ओर से एक गंभीर दुराचार का मामला है। उन्होंने खुले तौर पर बार के सदस्यों और मानद सचिव पर हमला किया। उन्होंने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्यों, साथ ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव को निशाना बनाया। उनका यह...