कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्य न्यायाधीश की अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीम शुरू की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार से अपनी आधिकारिक वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर जनता के देखने के लिए मुख्य न्यायाधीश की अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की। यह कदम स्वप्निल त्रिपाठी बनाम सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिट पिटीशन (सिविल) नंबर 1232/2017 मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा तैयार किए गए दिशा-निर्देशों के अनुरूप है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने राय दी थी कि"धीमी गति से हम अपनी उम्र की जटिलताओं के अनुकूल हो गए हैं, फिर भी न्यायपालिका के लिए यह आवश्यक है कि वह तकनीक के साथ आगे बढ़े। टैक्नोलॉजी को...

न्यायिक आदेश कानून में न्यायोचित नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि इसे बाहरी कारणों से पारित किया गया था: पटना हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त न्याय‌िक अधिकारी को राहत दी

पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक महत्वपूर्ण फैसले में हाईकोर्ट की स्थायी समिति के एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें समिति ने एक सेवानिवृत्त अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की पूरी पेंशन को स्थायी रूप से वापस लेने का दंड लगाया था। समिति ने पाया था कि उन्होंने वाह्य प्रलोभनों के लिए न्यायिक आदेश पारित किए थे।जस्टिस आशुतोष कुमार और जस्टिस हरीश कुमार की पीठ ने कहा,"केवल इसलिए कि दो आदेश कानून के तय मानकों के अनुसार न्यायोचित नहीं हैं, अपरिहार्य निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेगा कि न्यायिक अधिकारी/याचिकाकर्ता को...

आधिकारिक अनुमति के बिना धरना या सार्वजनिक बैठक के लिए नगरपालिका के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के पार्किंग स्‍थल का उपयोग नहीं कर सकते: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के सामने दुकानदारों और ग्राहकों की पार्किंग के लिए तय की गई खुली जगह, भले ही यह नगरपालिका के स्वामित्व में हो, नगर पालिका की अनुमति के बिना सार्वजनिक सभाओं को स्वतंत्र रूप से आयोजित करने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थान नहीं माना जा सकता है।जस्टिस एन नागेश की एकल पीठ ने कहा,"हालांकि प्रत्येक नागरिक को इमारत की दुकानों तक पहुंचने का अधिकार है, खुली जगह केवल ग्राहकों के वाहनों को पार्क करने के लिए है। इसलिए, ऐसे स्थानों को केवल अर्ध-सार्वजनिक...

'गोहत्या कानून का दुरुपयोग; जांच अधिकारी ने घटनास्थल से केवल गाय का गोबर बरामद किया: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरोपी को दी राहत, कहा निष्पक्ष जांच नहीं हुई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति को उत्तर प्रदेश गोवध अधिनियम के तहत दर्ज अपराध में अग्रिम जमानत दे दी। कोर्ट ने पाया कि अभियुक्त के खिलाफ मामला दंड कानून के दुरुपयोग का एक स्पष्ट उदाहरण था और यह कि राज्य ने मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की। आरोपी का नाम जुगाड़ी @ निजामुद्दीन है।जस्टिस मो फैज आलम खान ने कहा कि किसी भी आरोपी व्यक्ति के कब्जे से या मौके से न तो प्रतिबंधित पशु और न ही उसका मांस बरामद किया गया था और जांच अधिकारी ने केवल एक रस्सी और कुछ मात्रा में गाय का गोबर एकत्र किया...

'निजता का उल्लंघन, प्रतिष्ठा की हानि': मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया कि अनैतिक यातायात अधिनियम के तहत झूठे मामले में फंसाई गई महिला को मुआवजा दे

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह नैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम 1956 के तहत झूठे मामले में फंसाई गई एक महिला को 2 लाख रुपये का मुआवजा दे। जस्टिस आर विजयकुमार ने कहा कि राज्य यह दावा करके अपने दायित्व से नहीं बच सकता कि मामले में शामिल अधिकारी अपने आधिकारिक कर्तव्य का पालन नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा, अदालत ने राज्य की ओर से पेश दलील को खारिज कर दिया कि चार्जशीट को उसकी ओर से की गई विस्तृत जांच के आधार पर रद्द कर दिया गया था और इस प्रकार वह मुआवजे का भुगतान करने के लिए...

सरकारी कर्मचारी के स्कूल जाने वाले बच्चे, बूढ़े माता-पिता स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने का आधार नहीं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सरकारी कर्मचारी के तबादले के आदेश में यह कहते हुए हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कि स्थानांतरण आदेश में किसी भी दुर्भावना का आरोप नहीं लगाया गया है।कोर्ट ने आगे कहा कि याचिकाकर्ता के स्कूल जाने वाले बच्चे और बूढ़े माता-पिता न्यायालय के लिए तबादला आदेश में दखल देने के आधार नहीं हो सकते।जस्टिस विनीत कुमार माथुर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"कोई दुर्भावनापूर्ण आरोप नहीं लगाया गया है और न ही सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित स्थानांतरण आदेश को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि...

अवैध खनन के संबंध में विश्वसनीय साक्ष्य प्राप्त करना और प्रस्तुत करना राज्य का कर्तव्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माइनिंग लीज़ रद्द करने के डीएम के आदेश को रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में जिला मजिस्ट्रेट के एक माइनिंग लीज़ (पट्टा)को रद्द करने के आदेश को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि निरीक्षण रिपोर्ट, जिस पर याचिकाकर्ता के खिलाफ पूरा मामला खड़ा था, पट्टेदार को दी नहीं की गई थी, जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों का उल्लंघन है।न्यायालय ने यह भी नोट किया कि मामले में निरीक्षण रिपोर्ट गुप्त तरीके से तैयार की गई थी, जिसमें केवल यह दर्ज किया गया था कि याचिकाकर्ता ने खनन क्षेत्र के बाहर के क्षेत्रों से उत्खनन किया और गौण खनिजों को निकाला, हालांकि, याचिकाकर्ता...

वेबसाइट पर आदेश अपलोड करें, स्थगन के कारण बताएं: कर्नाटक हाईकोर्ट ने अर्ध-न्यायिक अधिकारियों के लिए निर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के प्रधान सचिव को सभी अठारह प्राधिकरणों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाइब्रिड सुनने की संभावनाओं की तलाश करने का निर्देश दिया है।मिक्स्ड सन गोविंदराज के एकल जज पीठ ने कहा,"इस युग में जब अदालतों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हाइब्रिड सुनवाई को भी स्थापित किया है, देश के नागरिकों तक न्याय की आसान पहुंच के लिए सचिव सभी अर्ध-न्यायिक प्राधिकरणों में संभावना का पता लगाए।“अदालत ने मुख्य सचिव को अर्ध-न्यायिक कार्यों के लिए व्यक्तियों...

राहुल गांधी ने 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दोषसिद्धि को चुनौती देते हुए सूरत सत्र अदालत में अपील की

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अप्रैल 2019 में करोल में एक राजनीतिक अभियान के दौरान की गई अपनी टिप्पणी "सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों है" पर मानहानि केस में अपनी सजा को चुनौती देते हुए सूरत सेशन कोर्ट में एक अपील दायर की है।अपील के साथ दो आवेदन दिए गए हैं, पहला है सजा के निलंबन का आवेदन, और दूसरा है दोषसिद्धि के निलंबन का आवेदन।यदि दूसरे आवेदन की अनुमति दी जाती है, तो लोकसभा सचिवालय की अधिसूचना जारी होने के अधीन, लोकसभा की उनकी सदस्यता बहाल कर दी जाएगी। कोर्ट आज दोपहर अर्जियों पर सुनवाई करने के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को हत्या के दोषी को पैरोल पर रिहा करने की मांग वाली महिला की याचिका पर विचार करने को कहा, महिला दोषी से शादी करना चाहती है

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को एक महिला के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और एक हत्या के दोषी को पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है, ताकि वह उससे शादी कर सके अन्यथा उसकी शादी किसी और से कर दी जाएगी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने नीता जी और रत्नम्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों को दोषी को पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा,"प्रतिवादी 2 और 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करें और 05.04.2023 की पूर्वाह्न...

हाईकोर्ट ने वृक्ष अपराधों से संबंधित कार्यवाही के लिए एसओपी तैयार करने पर दिल्ली सरकार से स्टेटस रिपोर्ट मांगी

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को पेड़ों को नुकसान पहुंचाने या दिल्ली में पेड़ों के संरक्षण (डीपीटी) अधिनियम, 1994 के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन से संबंधित कार्यवाही के संबंध में मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) तैयार करने में हुई प्रगति का विवरण देने के लिए हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया।अदालत सीनियर वकील राजीव दत्ता द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही, जिसमें संबंधित अधिकारियों द्वारा डीपीटी अधिनियम के तहत अपराधों से संबंधित सुनवाई, कार्यवाही और जांच करने के लिए एसओपी निर्धारित करने...

बैंकों के पास उनके ट्रेजरी पर विशेष डोमेन है, उनकी संतुष्टि के अधीन लोन जारी करने का विवेक, रिट जारी नहीं कर सकते: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बैंक अधिकारियों को 25 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की मांग की गई।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि बैंक से लोन राशि जारी करने के लिए परमादेश की मांग करने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं, क्योंकि बैंकों के पास उनके खजाने पर विशेष डोमेन है और उनकी संतुष्टि के अधीन लोन जारी करने का विवेक भी है।याचिकाकर्ता ने पहले बैंक से कर्ज की मांग को लेकर रिट याचिका दायर की, जिसे...

किसका बच्चा है, ये पता लगाने के लिए सीधे DNA टेस्ट का आदेश नहीं दे सकते: हाईकोर्ट

शख्स का असली बेटा है या नहीं, ये पता लगाने के लिए शख्स ने अपने नाबालिग बेटे का डीएनए टेस्ट कराने का आदेश देने की मांग की। शख्स ने कहा कि वो अपने नाबालिग बेटे को गुजारा भत्ता नहीं देगा। वो उसकी संतान नहीं है। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट की नागुपर बेंच ने पिता की याचिका खारिज कर दी और कहा कि किसी बच्चे का पिता कौन है, ये पता लगाने के लिए सीधे DNA टेस्ट कराने का आदेश नहीं दिया जा सकता है। बच्चे की मानसिकता पर आघात पहुंच सकता है।जस्टिस जीए सनप ने सुनवाई के दौरान कहा- पिता अपने बेटे को गुजारा भत्ता देने...

बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना आईपीसी की धारा 498-A के तहत क्रूरता नहीं: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने क्रूरता से जुड़े एक मामले की सुनवाई की और कहा कि बच्चे के इलाज की जिम्मेदारी लेने से इनकार करना आईपीसी की धारा 498-A के तहत क्रूरता नहीं है। महिला ने अपने पति और ससुराल वालों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कराया था। इसी के खिलाफ पति ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।अदालत भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए, 509, 506, 354 आर/डब्ल्यू 34 के तहत दायर मामले को खारिज करने के लिए महिला के पति और ससुराल वालों की आपराधिक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, क्योंकि यह समय सीमा से परे दायर किया...

उनका बयान राजनीतिक रूप से असंवेदनशील लेकिन 'आपराधिक धमकी' नहीं: उद्धव ठाकरे के खिलाफ 'थप्पड़ मारने' वाली टिप्पणी के मामले में अदालत ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को आरोप मुक्त किया

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, रायगढ़-अलीबाग ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की "थप्पड़ मारने वाली" टिप्पणी असंसदीय थी, लेकिन यह आपराधिक धमकी या दो समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए नहीं थी।सीजेएम ने कहा,"उन्होंने राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ असंसदीय टिप्पणी की और राजनीतिक क्षेत्र में प्रभावशाली व्यक्ति होने और राजनीति में लंबे समय तक अनुभव रखने के बाद उक्त शब्द के परिणाम को अच्छी तरह से जानते थे और इसके बाद समाज में क्या होगा।"सीजेएम...

डोमेन नाम रजिस्ट्रार द्वारा न्यायिक आदेशों का बार-बार पालन न करने को सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

दिल्ली हाईकोर्ट को केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफोर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने बताया कि किसी भी डोमेन नाम रजिस्ट्रार (डीएनआर) द्वारा बार-बार न्यायिक आदेशों का पालन न करने को सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन माना जा सकता है और इसकी वेबसाइट या यूआरएल को इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) एक्ट की धारा 69ए के तहत अदालत द्वारा अवरुद्ध किया जा सकता है।एक्ट की धारा 69ए केंद्र सरकार को किसी भी कंप्यूटर संसाधन के माध्यम से किसी भी सूचना को अवरुद्ध करने के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्रदान करती है।एमईआईटीवाई ने...

[अमृता फडणवीस की शिकायत] बॉम्बे हाईकोर्ट ने सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की अवैध गिरफ्तारी की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस द्वारा दायर मामले में अवैध गिरफ्तारी का आरोप लगाने वाली सट्टेबाज अनिल जयसिंघानी की याचिका सोमवार को खारिज कर दी।जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस पीके नाइक की बेंच ने यह आदेश पारित किया।फडणवीस ने आरोप लगाया कि अनिल जयसिंघानी की बेटी अनीक्षा जयसिंघानी ने अपने पिता से जुड़े आपराधिक मामले में "हस्तक्षेप" करने के लिए उन्हें 1 करोड़ रुपये की रिश्वत देने का प्रयास किया। इसके अलावा, उन्होंने कथित तौर पर उससे 10 करोड़ रुपये...

इंटरमीडिएट एग्जाम में असफल होने के बारे में पता होने के बावजूद उच्च योग्यता प्राप्त करने वाले स्टूडेंट के पक्ष में प्रोमिसरी एस्टॉपेल लागू नहीं होगा: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट की फुल बेंच ने शुक्रवार को खंडपीठ द्वारा दिए गए फैसले की शुद्धता का फैसला करते हुए संदर्भ का जवाब दिया, जिसमें यह कहा गया कि विबंधन का नियम स्टूडेंट के पक्ष में लागू होगा, जो बिना यह जाने कि वह मैट्रिक/फेल हो गया है, इंटरमीडिएट की एग्जाम देकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सेवा में आता है।चीफ जस्टिस डॉ. एस. मुरलीधर, जस्टिस डॉ. संजीब कुमार पाणिग्रही और जस्टिस मुरहरी रमन की खंडपीठ ने कहा कि खंडपीठ का फैसला अब अच्छा कानून नहीं है।अदालत ने कहा,"इसमें कोई संदेह नहीं कि अदालतों ने अक्सर...

सीआरपीसी की धारा 311 के तहत अदालतों के पास आपराधिक कार्यवाही में सबूतों के बंद होने के बाद भी गवाहों को वापस बुलाने और समन करने की शक्ति : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि सीआरपीसी की धारा 311 के तहत किसी भी गवाह या गवाहों को वापस बुलाने की अदालत की शक्ति दोनों पक्षों में सबूत बंद होने पर भी लागू की जा सकती है, जब तक कि अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है।जस्टिस विनोद चटर्जी कौल ने पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता ने विशेष न्यायाधीश एंटीकरप्शन द्वारा पारित आदेश खारिज कर दिया, जिसमें पीड़ित पक्ष को उपस्थिति हासिल करने के लिए जमानती वारंट जारी करके गवाह...

मद्रास हाईकोर्ट ने एमए चिदंबरम स्टेडियम में बुनियादी सुविधाओं की कमी और अत्यधिक कीमत वसूल करने के आरोप वाली याचिका पर टीएन क्रिकेट संघ से जवाब मांगा

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु क्रिकेट संघ (टीएनसीए) से उस याचिका पर जवाब मांगा, जिसमें आरोप लगाया गया कि एमए चिदंबरम स्टेडियम, जिसे आमतौर पर चेपॉक स्टेडियम के रूप में जाना जाता है, उसके अधिकारियों ने 22 मार्च को भारत-ऑस्ट्रेलिया दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मैच के दौरान लोगों से अधिक फीस ली है।एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने टीएनसीए को दो सप्ताह के भीतर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करने का निर्देश दिया।अदालत वकील एएस शनमुगा राजन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। राजन ने...