बैंकों के पास उनके ट्रेजरी पर विशेष डोमेन है, उनकी संतुष्टि के अधीन लोन जारी करने का विवेक, रिट जारी नहीं कर सकते: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल के एक फैसले में उस रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें बैंक अधिकारियों को 25 लाख रुपये का लोन स्वीकृत करने का निर्देश देने के लिए परमादेश की मांग की गई।

जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि बैंक से लोन राशि जारी करने के लिए परमादेश की मांग करने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं, क्योंकि बैंकों के पास उनके खजाने पर विशेष डोमेन है और उनकी संतुष्टि के अधीन लोन जारी करने का विवेक भी है।

याचिकाकर्ता ने पहले बैंक से कर्ज की मांग को लेकर रिट याचिका दायर की, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। बाद में याचिकाकर्ता ने विविध क्षेत्राधिकार मामला दायर किया, जिसे न्यायालय द्वारा अपने पहले के आदेश को संशोधित करते हुए टिप्पणियों के साथ तय किया गया कि याचिकाकर्ता बैंक के अधिकारियों से संपर्क कर सकता है, जो योग्यता के आधार पर उसी पर विचार करेंगे, जो बर्खास्तगी से प्रभावित हुए बिना होगा।

बैंक पहले के आवेदन पर विचार करने के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि लोन के दावे के समर्थन में नए दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए गए। बैंक द्वारा पत्र के माध्यम से मांग भी की गई, लेकिन याचिकाकर्ता लोन के दावे के समर्थन में कोई भी नया दस्तावेज पेश करने में विफल रहे। इसलिए उन्होंने लोन के दावे को खारिज कर दिया।

न्यायालय के समक्ष मूल मुद्दा यह था कि क्या याचिकाकर्ता द्वारा 25 लाख रुपये याचिकाकर्ता के वकील इस बिंदु पर कोई कानून दिखाने या न्यायालय की सहायता करने में असमर्थ है।

जस्टिस प्रकाश ने याचिका को "पूरी तरह से गलत" घोषित करते हुए कहा, "बैंक से लोन जारी करने के लिए परमादेश मांगने के लिए रिट याचिका झूठ नहीं होगी। बैंक के पास अपने स्वयं के ट्रेजरी पर विशेष डोमेन होता है और उसके पास उनके सामने रखी गई योजना की संतुष्टि के अधीन लोन जारी करने का विवेक होता है। आवेदन की अस्वीकृति निश्चित रूप से ठोस आधार पर होनी चाहिए। हालांकि, यदि ऐसा निर्णय लिया गया है तो वह न्यायिक समीक्षा का विषय नहीं हो सकता है।”

केस टाइटल: जितेंद्र बनाम भारतीय स्टेट बैंक और अन्य सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 19852/2013

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