गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कथित अवैध संबंध को लेकर पत्नी से विवाद के चलते बेटी की हत्या करने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में उस व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, जिसने पत्नी द्वारा अवैध संबंध बनाने के संदेह में हुए झगड़े के कारण अपनी 2.5 वर्ष की बच्ची की धारदार हथियार से 'क्रूरता' से हत्या कर दी थी।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की पीठ ने दोषी की पत्नी (और मृतक की मां) की गवाही पर भरोसा किया। पीठ ने कहा उसने न केवल घटना को देखा था, बल्कि अदालत के समक्ष घटना के बारे में सच्चा बयान दिया था। संक्षेप में मामला 24 जुलाई 2016 को आसमा खातून (आरोपी/अपीलकर्ता की पत्नी और...

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में पर्याप्त स्वायत्तता है, विलंब शुल्क के लिए प्रतिदिन पांच पैसे के जुर्माने का नियम उन पर लागू नहीं होता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि किसी स्कूल को महीने के दसवें दिन के बाद फीस के भुगतान में देरी के लिए हर दिन के हिसाब से पांच पैसे का जुर्माना लगाने का अधिकार प्रदत्त करने वाला दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 का नियम 166 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू नहीं होता है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि नियमावली का अध्याय XIII केवल सहायता प्राप्त स्कूलों के संबंध में लागू है, न कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर। नियमावली के अध्याय XIII को तीन भागों में...

ई-फाइलिंग के माध्यम से डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दायर आवेदन वैध, फिजिकल कॉपी के अभाव में इसे अनदेखा नहीं कर सकतेः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ई-फाइलिंग मोड के माध्यम से समय पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दायर एक आवेदन को उसकी फिजिकल कॉपी पेश न करने के अभाव में निचली अदालतों द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस ए बधारुद्दीन ने कहाः ''अब हम ई-वर्ल्ड में रह रहे हैं। कई न्यायालयों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है और भारत में सभी न्यायालयों में अनिवार्य ई-फाइलिंग को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदम अंतिम चरण में हैं। इस तरह के परिदृश्य में, एक अदालत ई-फाइलिंग मोड के माध्यम से दायर किसी आवेदन को...

सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए 'तलाकशुदा महिला' श्रेणी के तहत तलाक की डिक्री अनिवार्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कहा कि तलाक के कोटे के तहत नियुक्ति के लिए उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए तलाक की डिक्री आवश्यक है और किसी विशेष समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाजों के आधार पर इस तरह के डिक्री को पेश करने से छूट नहीं मांगी जा सकती है।इसके साथ ही जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भर्ती में सामाजिक प्रथा के आधार पर तलाक का दावा मान्य नहीं है और जो महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है उसके लिए तलाक की डिक्री अनिवार्य है।पीठ...

स्पीडी ट्रायल का अधिकार: 500 किलोग्राम अफीम रखने के आरोपी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 3 साल बाद मिली जमानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को तीन साल की हिरासत के बाद बिना किसी लाइसेंस के 500 किलोग्राम अफीम रखने के आरोपी को जमानत दे दी है।जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"शीघ्र सुनवाई का अधिकार एनडीपीएस अधिनियम के उद्देश्यों में से एक है और अधिनियम के तहत प्रदान किए गए चेक और बैलेंस में से एक है। धारा 36 एनडीपीएस अधिनियम स्पीडी ट्रायल की आवश्यकता को पहचानता है। विशेष न्यायालयों के गठन के लिए प्रदान करने वाली धारा 36 में निहित प्रावधान स्पीडी ट्रायल के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है। धारा...

ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के पास शक्ति है, बोर्ड अधिक बैठकें करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के पास शक्ति है और यह कॉस्मेटिक फीचर की तरह न रहें। न्यायालय ने यह भी देखा कि बोर्ड की बैठकें अधिक बार आयोजित की जानी चाहिए।जस्टिस सुधीर मित्तल की पीठ ने पंजाब विश्वविद्यालय में पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स कर रहे एक ट्रांसजेंडर छात्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जो विश्वविद्यालय में उचित छात्रावास आवास की अनुपलब्धता से व्यथित था।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को...

फुटबॉलर प्रिया की मौत: मद्रास हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आदेश पारित करने से किया इनकार, राज्य सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फुटबॉलर प्रिया की मौत से कथित रूप से जुड़े दो डॉक्टरों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।साथ ही, अदालत ने मौखिक रूप से राज्य को निर्देश दिया कि दोनों डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और आगे कहा जाए कि उनके परिवारों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस एडी जगदीश चंद्र ने कहा,"हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक डॉक्टर, एक कोविड योद्धा को उचित तरीके से दफन नहीं किया गया था। हमें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि...

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी गई: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कहा कि आधार कार्ड को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत एक आरोपी के जन्म की तारीख के प्रमाण के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94(2)(i) के तहत जब किसी अभियुक्त की आयु के संबंध में कोई विवाद होता है, यदि स्कूल से एक प्रमाण पत्र उपलब्ध है, जो जन्म तिथि निर्दिष्ट करता है, तो केवल उसी को जन्म तिथि की पहचान करने के उद्देश्य से देखा जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"मेरा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी के मेडिकल टेस्ट के लिए तलाक के मामले में लोकल कमिश्नर की नियुक्ति की मांग वाली पति की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी की बीमारी के संबंध में विशेषज्ञ राय लेने के लिए तलाक की कार्यवाही में एक स्थानीय आयुक्त (Local Commissioner) की नियुक्ति की मांग करने वाली पति की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि यह घिसा-पिटा कानून है कि किसी पक्ष को अदालत के माध्यम से साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जाए।बेंच ने कहा,"प्रत्येक पक्ष को अपने मामले के समर्थन में सबूत पेश करने होते हैं और उसे इसके लिए अदालतों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, स्थानीय...

जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी पेंशन लाभ के हकदार नहीं: हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (JKSRTC) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इनकार कर दिया, जबकि यह माना कि निगम द्वारा नियुक्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान इसके हकदार नहीं हैं।एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली सरकार द्वारा दायर दो अपीलों में फैसला सुनाया गया, जिसमें अदालत ने रिट याचिकाकर्ताओं को निगम के कर्मचारियों के वर्ग के समान और सभी सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार ठहराया है, जो पहले तत्कालीन सरकारी परिवहन उपक्रम ...

डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत कार्यवाही को केवल अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती दी जा सकती है, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत नहींः मद्रास हाईकोर्ट फुल बेंच

मद्रास हाईकोर्ट की एक फेल बेंच ने गुरुवार को कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत की शक्ति को लागू करके नहीं केवल संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जस्टिस एन सतीश कुमार के इस मामले को जस्टिस पीएन प्रकाश, जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा की पीठ के पास भेजा था। जस्टिस एन सतीश कुमार की पीठ सीआरपीसी की धारा 482 के प्रावधानों को लागू करते हुए डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर आवेदन को रद्द...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ से श्रीनगर जेल स्थानांतरित करने की जैश आतंकवादी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकवादी अब्दुल मजीद बाबा द्वारा तिहाड़ जेल से श्रीनगर में अपने पैतृक राज्य की जेल में स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दी।जस्टिस पूनम बंबा ने हालांकि तिहाड़ जेल के अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 66 वर्षीय बाबा को अपेक्षित उपचार और मेडिकल प्रदान की जाती रहे। श्रीनगर सेंट्रल जेल में स्थानांतरण की मांग करते हुए बाबा ने प्रस्तुत किया कि उनका स्वास्थ्य हर दिन बिगड़ रहा है और उनके...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के आरोपी आनंद तेलतुंबडे को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत बुक किए गए आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर और दलित विद्वान प्रो. आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने 2021 में तेलतुंबडे द्वारा दायर एक अपील पर आदेश पारित किया, जिसमें विशेष एनआईए कोर्ट द्वारा गुण-दोष के आधार पर उनकी जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद 73 वर्षीय को...

केरल हाईकोर्ट ने वाहनों पर राष्ट्रीय और राज्य चिह्नों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस और मोटर वाहन विभाग की प्रवर्तन शाखा को निर्देश दिया कि वे वाहनों पर राष्ट्रीय और राज्य चिह्नों के साथ-साथ सरकारी बोर्डों के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजित कुमार ने कहा कि राज्य में कई वाहन 'भारत सरकार', 'केरल सरकार', 'केरल राज्य', 'सरकारी वाहन' आदि का बोर्ड पुलिस, मोटर वाहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों को गुमराह करने और यह आभास देने के लिए चलाते हैं कि वाहन सरकारी विभाग के स्वामित्व में हैं।अदालत ने...

सरकार के दो अंगों के बीच विवादों को अदालत में जनता के धन पर नहीं लड़ा जाना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि भारत सरकार के दो अंगों के बीच के विवादों को अदालत में जनता के धन पर नहीं लाया जाना चाहिए, जिन्हें सालों तक लड़ा जाता है।अदालत ने कहा,"ऑफिस मेमो के तहत प्रदान किए गए प्रशासनिक विवाद समाधान सिस्टम में पक्षकारों को फिर से शामिल करना वांछनीय होगा।"जस्टिस संजीव कुमार ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने पट्टे को समाप्त करने के नोटिस और बाद में संबंधित संपदा अधिकारी द्वारा जारी किए गए...

स्वतंत्रता सेनानी की पेंशन के फर्जी दावों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 80 साल की विधवा की याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि काल्पनिक स्वतंत्रता सेनानी के दावों से सख्ती से निपटा जाना चाहिए, अपने मृत पति के दावे को खारिज करने के खिलाफ महिला द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी। हालांकि, विधवा के पति ने अपने जीवनकाल में इसे चुनौती नहीं दी थी।अदालत ने कहा,"... यह देखने के लिए पूरी सावधानी बरतनी होगी कि वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों को नुकसान न हो और उनके दावों को स्वीकार किया जाए, लेकिन साथ ही काल्पनिक दावों को गुण-दोष के आधार पर सख्ती से निपटा जाना चाहिए।"नागपुर खंडपीठ के जस्टिस रवींद्र...

पीएम मोदी की बीए डिग्री मामला : दिल्ली हाईकोर्ट ने आरटीआई मामले को अगले साल 3 मई तक स्थगित किया

दिल्ली हाईकोर्ट में पांच साल से अधिक समय से लंबित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री से जुड़े मामले की सुनवाई को अगले साल तीन मई तक के लिए स्थगित कर दिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी ने 2017 में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें यूनिवर्सिटी को 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड के निरीक्षण की अनुमति देने का निर्देश दिया गया था, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी परीक्षा पास की थी।जस्टिस संजीव सचदेवा ने 24 जनवरी 2017 को सुनवाई की पहली तारीख को...

'जिस मंदिर से गांजा बरामद हुआ, वह उसके विशेष कब्जे में नहीं है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने एनडीपीएस मामले में पुजारी को दी जमानत

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने हाल ही में पुणे में मंदिर परिसर में भांग के पौधे उगाने के आरोपी पुजारी को जमानत दे दी है।जस्टिस संदीप शिंदे ने जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया, मंदिर केवल पुजारी के कब्जे में नहीं था।अदालत ने अपने आदेश में कहा,"इन सबसे ऊपर, चार्जशीट, प्रथम दृष्टया, यह सुझाव नहीं देती है कि जिस मंदिर से गांजा बरामद किया गया था, वह आवेदक के विशेष कब्जे में था। इसे अलग तरीके से रखने के लिए, मंदिर परिसर बड़े पैमाने पर जनता के लिए सुलभ है। उक्त परिसर आवेदक के...

'तुच्छ याचिका': बॉम्बे हाईकोर्ट ने वॉचमैन के 15 साल पुराने मुआवजे के दावे में देरी के लिए जेआईके इंडस्ट्रीज पर 50,000 का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने वॉचमैन के 15 साल पुराने मुआवजे के दावे में देरी के लिए घरेलू उत्पादों के निर्माता जेआईके इंडस्ट्रीज पर 50,000 का जुर्माना लगाया। दरअसल वह चौकीदार 18 साल पहले कारखाने में लगी आग के कारण जल गया था। जिसे अब तक मुआवजा नहीं मिला।जस्टिस एम एस कार्णिक ने नियोक्ता की "तुच्छ याचिका" को खारिज कर दिया जिसमें चौकीदार की दो साल की देरी को माफ करने के श्रम न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी और कामगार मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत उसके 2007 के दावे को बहाल किया था।अदालत...

ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की धार्मिक प्रकृति 'संदिग्ध', प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के तहत हिंदू पक्ष के मुकदमे पर कोई रोक नहीं: वाराणसी कोर्ट

वाराणसी कोर्ट ने आज भगवान आदि विश्वेश्वर विराजमान (स्वयंभू) और अन्य को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का कब्जा सौंपने की प्रार्थना वाले टाइटल सूट को बरकरार रखते हुए कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद परिसर की धार्मिक प्रकृति 'संदिग्ध' है और इसलिए, पूजा स्थल अधिनियम के तहत इस तरह के मुकदमे पर रोक नहीं होगा।कोर्ट ने अंजुमन मस्जिद समिति (जो वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करती है) के आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत दायर एक आवेदन को खारिज कर दिया, जिसमें भगवान विश्वेश्वर विराजमान (स्वयंभू) और अन्य को ज्ञानवापी...