कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन को हत्या के दोषी को पैरोल पर रिहा करने की मांग वाली महिला की याचिका पर विचार करने को कहा, महिला दोषी से शादी करना चाहती है

कर्नाटक हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को एक महिला के प्रतिनिधित्व पर विचार करने और एक हत्या के दोषी को पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया है, ताकि वह उससे शादी कर सके अन्यथा उसकी शादी किसी और से कर दी जाएगी।

जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश की पीठ ने नीता जी और रत्नम्मा द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और अधिकारियों को दोषी को पैरोल पर रिहा करने का निर्देश दिया।

बेंच ने कहा,

"प्रतिवादी 2 और 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे याचिकाकर्ताओं के अभ्यावेदन पर विचार करें और 05.04.2023 की पूर्वाह्न से 20.04.2023 की शाम तक हिरासत में लिए गए व्यक्ति/अणद (दोषी कैदी संख्या 11699) को पैरोल पर रिहा करें।"

आगे कहा,

"प्रतिवादी 2 और 3 सख्त शर्तों को निर्धारित करेंगे, जैसा कि आमतौर पर निर्धारित किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कैदी को जेल में वापस लौटाया जाए और वह पैरोल की अवधि के दौरान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।"

नीता ने दोषी की मां के साथ अदालत का दरवाजा खटखटाया था और 15 दिनों की अवधि के लिए पैरोल पर बंदी की रिहाई के लिए 25.03.2023 को उनके अभ्यावेदन पर विचार करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की थी।

नीता द्वारा ये तर्क दिया गया कि वो हिरासत में लिए गए व्यक्ति से प्यार करती है, और इस आशंका के कारण उसकी रिहाई की मांग की कि उसकी शादी किसी और से कर दी जाएगी।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया, "आरोपी की रिहाई जरूरी है, अन्यथा, वह अपने जीवन का प्यार खो देगी। जेल में होने के कारण, वह अपने प्यार की किसी और से शादी करने की पीड़ा को सहन नहीं कर सकता है और इसलिए याचिकाकर्ता पर लगाई जाने वाली किसी भी शर्त पर आपातकालीन पैरोल मांगता है।

दूसरी ओर सरकारी वकील ने कहा कि "शादी करने के लिए पैरोल देने का कोई प्रावधान नहीं है। अगर यह किसी और की शादी होती जिसमें हिरासत में लिया गया व्यक्ति शामिल होना चाहता था, तो यह एक अलग परिस्थिति होती। जेल नियमावली के खंड 636 के तहत प्राप्त पैरोल के उद्देश्यों से हिरासत में लिए गए व्यक्ति को उसकी रिहाई का लाभ नहीं मिलेगा। जेल नियमावली के खंड 636 का उप-खंड 12 संस्थान के प्रमुख को किसी भी अन्य असाधारण परिस्थितियों में पैरोल देने का विवेक देता है।

पीठ ने संजय उर्फ गफुदिया बनाम राजस्थान राज्य के मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय के फैसले और सेसिलिया फर्नांडीस बनाम महानिरीक्षक, पणजी के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें अदालतों ने विवाह के उद्देश्य को सुविधाजनक बनाने के लिए एक बंदी को आपातकालीन पैरोल की अनुमति दी थी।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों के कारण और न्याय के हित में, मुझे याचिका की अनुमति देना उचित लगता है।

इसके अलावा यह स्पष्ट किया गया कि प्रतिवादी 2 और 3 सख्त शर्तों को निर्धारित करेंगे, जैसा कि आमतौर पर निर्धारित किया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि हिरासत में लिए गए व्यक्ति की जेल में वापसी सुनिश्चित की जाए और यह कि वह पैरोल की अवधि के दौरान कोई अन्य अपराध नहीं करेगा।

केस टाइटल: रत्नम्मा और अन्य और कर्नाटक राज्य और अन्य

केस नंबर: रिट याचिका संख्या। 2023 का 7270

साइटेशन: 2023 लाइव लॉ 136

आदेश की तिथि: 31-03-2023

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