केजीएफ सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर पर 23 जून तक रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को संगीत कंपनी एमआरटी म्यूजिक द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में कांग्रेस नेताओं राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत को दी गई अंतरिम राहत को 23 जून तक बढ़ा दिया। संगीत कंपनी का आरोप है कि कन्नड़ फिल्म "केजीएफ चैप्टर 2" के गीत का इस्तेमाल "भारत जोड़ो यात्रा" के प्रचार वीडियो में किया गया था।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के वकील द्वारा किए गए अनुरोध पर गांधी और अन्य द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई स्थगित कर दी। इसमें कहा गया है कि अगली तारीख पर कोई...

'आरोप मंत्रियों के बीच मिलीभगत का संकेत देते हैं': कलकत्ता हाईकोर्ट ने नगरपालिका भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के खिलाफ राज्य की अपील खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने कुख्यात नगरपालिका भर्ती घोटाले में सीबीआई जांच के खिलाफ पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा दायर उस अपील को खारिज कर दिया, जिसमें निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किए बिना अयोग्य लोगों को सरकारी नौकरी दी गई थी।जस्टिस तपब्रत चक्रवर्ती और जस्टिस पार्थ सारथी चटर्जी की खंडपीठ ने पाया कि भ्रष्टाचार के उदाहरण जिनमें मौद्रिक मुआवजे के बदले में सरकारी नौकरियां दी गईं, "जनता के बीच व्यापक निराशा और मोहभंग" के कारण हैं।यह देखा गया कि मामले में आरोप न तो झड़पें हैं और न ही बेबुनियाद हैं, बल्कि...

अदालत ने तमिलनाडु के पूर्व स्पेशल डीजीपी को महिला आईपीएस अधिकारी के यौन उत्पीड़न के मामले में तीन साल कैद की सजा सुनाई

तमिलनाडु के विल्लुपुरम में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट ने डीजीपी रैंक के अधिकारी राजेश दास को यौन उत्पीड़न का दोषी ठहराया। राज्य में स्पेशल डीजीपी रहे दास ने 2021 में ड्यूटी के दौरान महिला पुलिस अधीक्षक का यौन उत्पीड़न किया था।विल्लुपराम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पुष्परानी ने शुक्रवार को दास को तीन साल कैद और जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने चेंगलपट्टू के तत्कालीन एसपी डी कन्नन पर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिन्होंने महिला आईपीएस अधिकारी को शिकायत दर्ज कराने से रोकने की कोशिश की थी।मामले...

सिविल कोर्ट अस्थायी निषेधाज्ञा लागू करने के लिए पुलिस सहायता मांग सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा है कि जहां नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) अस्थायी निषेधाज्ञा लागू करने में पुलिस सहायता के लिए स्पष्ट रूप से प्रावधान नहीं करती है, वहीं संहिता की धारा 151 सिविल कोर्ट को न्याय सुनिश्चित करने और कोर्ट की प्रक्रिया का दुरुपयोग रोकने के लिए निहित शक्तियों का प्रयोग करने की अनुमति देती है। जस्टिस राजेश सेखरी की पीठ ने कहा, यह प्रावधान अदालत को यह अधिकार देता है कि वह संहिता के आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत जारी किए गए अपने आदेशों की अवज्ञा या उल्लंघन...

'क्या समझौता करने का मौका है?': गुजरात हाईकोर्ट ने नाबालिग की गर्भावस्था समाप्ति याचिका पर जेल में बंद बलात्कार के आरोपी को 'संभावनाएं' तलाशने के लिए पेश करने का निर्देश दिया

एक नाबालिग बलात्कार पीड़िता (16 साल 11 महीने की उम्र) के 7 महीने से अधिक पुराने भ्रूण की समाप्ति की मांग वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए, गुजरात हाईकोर्ट ने आज बलात्कार के आरोपी को 'संभावनाएं' तलाशने के लिए जेल से पेश करने का निर्देश दिया। 'आरोपी कहां है? क्या समझौते का कोई मौका है?', जस्टिस समीर जे दवे की पीठ ने यह आदेश पारित करने से पहले मौखिक टिप्पणी की।उन्होंने यह भी कहा कि उनके दिमाग में कुछ है जिसे वह अभी प्रकट नहीं करना चाहते हैं।इसके जवाब में पीड़िता के वकील सिकंदर सैयद ने कहा कि...

POCSO एक्ट की धारा 29 के तहत अपराध का अनुमान खंडन योग्य: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने अपनी बेटी के बलात्कार में सहयोग करने की आरोपी महिला को जमानत दी

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने उस महिला को जमानत दे दी, जिस पर अपनी ही बेटी के साथ कथित बलात्कार के मामले में दर्ज प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्रॉम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट 2012 (POCSO Act) मामले में मुख्य संदिग्ध की मदद करने का आरोप है।जस्टिस संजय धर की पीठ ने कहा कि एक्ट की धारा 29 के तहत अपराध का अनुमान खंडन योग्य है और यदि अभियुक्त मुकदमे के दौरान अदालत में प्रदर्शित कर सकते हैं कि अपराध का अनुमान का खंडन करने वाले भौतिक साक्ष्य हैं, तो उन्हें जमानत दी जा सकती है।यह मामला कुपवाड़ा पुलिस...

चयन प्रक्रिया में राज्य 'पिक एंड चूज़' नहीं कर सकता, नियुक्ति के लिए गैर-भेदभावपूर्ण कारण दिये जाएं : जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने पाया कि जब असाधारण रूप से योग्य उम्मीदवारों को नियुक्तियों की पेशकश नहीं की जाती है तो राज्य को अपने निर्णय के लिए वैध और गैर-भेदभावपूर्ण कारण प्रदान करने चाहिए। राज्य, विशेष रूप से जब यह नियोक्ता के रूप में कार्य करता है तो संविधान के अनुच्छेद 14 में उल्लिखित सिद्धांतों का पालन करने के लिए बाध्य है।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की पीठ ने उस उम्मीदवार द्वारा दायर याचिका को संबोधित करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसमें आरोप लगाया गया कि जम्मू-कश्मीर खेल परिषद द्वारा...

केरल हाईकोर्ट ने अर्नेश कुमार दिशानिर्देशों के उल्लंघन में व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी की ओर से प्रथम दृष्टया अवमानना पाई

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को प्रथम दृष्टया यह माना कि पुलिस अधिकारी ने अर्नेश कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य [एआईआर 2014 एससी 2756] मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करते हुए व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत की अवमानना की है।जस्टिस ए मोहम्मद मुश्ताक और जस्टिस सोफी थॉमस की खंडपीठ ने प्रतिवादी पुलिस अधिकारी को नियुक्ति की अगली तारीख पर उसके सामने पेश होने का निर्देश दिया।मामले में याचिकाकर्ता पर अन्य के साथ आपराधिक विश्वासघात करने का आरोप लगाया गया। यह आरोप लगाया गया कि...

राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग मां को उसके नौ महीने के बच्चे से फिर से मिलाया, अवैध रूप से गोद देने के लिए सीडब्ल्यूसी की पूर्व सदस्य के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने यह पता चलने के बाद कि बच्चे को महिला के पिता द्वारा अवैध रूप से ले जाया गया था और किसी और को सौंप दिया गया था, "दत्तक माता-पिता" को नौ महीने की बच्ची को उसकी जैविक मां को सौंपने का निर्देश दिया।बच्ची की उम्र 9 महीने से ज्यादा है और उसकी मां की उम्र करीब 18 साल तीन महीने की है। सुनवाई की तारीख 23 मई को बच्ची की कस्टडी जैविक मां को कोर्ट में ही सौंप दी गई थी।अदालत का फैसला उस नाबालिग मां की उस याचिका के बाद आया, जिसने 17 साल की उम्र में घर से भागकर बच्ची को जन्म दिया था। उसने...

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नामांकन दाखिल करने के लिए 'शिक्षा बंधुओं' को और एक दिन का समय देने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य चुनाव आयोग को पश्चिम बंगाल में आगामी पंचायत चुनावों के लिए नामांकन दाखिल करने के लिए 'शिक्षा बंधुओं' को एक और दिन का समय देने का आदेश दिया। आठ जुलाई को मतदान होना है। नामांकन दाखिल करने का आज आखिरी दिन था। शिक्षा बंधु तत्कालीन सर्व शिक्षा अभियान के तहत संविदा शिक्षक हैं। मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की एक खंडपीठ ने कहा कि शिक्षा बंधुओं को कल यानी 16 जून तक नामांकन दाखिल करने की अनुमति दी जाए।यह आदेश सुनीत सरकार द्वारा दायर एक याचिका...

पश्चिम बंगाल पंचायत चुनाव: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को 48 घंटे के भीतर सभी जिलों में केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल राज्य चुनाव आयोग को 2023 के पंचायत चुनावों के लिए 48 घंटे के भीतर पश्चिम बंगाल के सभी जिलों के लिए केंद्रीय बल तैनात करने का निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश शिवगणमन और जस्टिस उदय कुमार की खंडपीठ ने पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया।पीठ ने कहा कि संवेदनशील क्षेत्रों को चिह्नित करने और बलों को तैनात करने का निर्देश मंगलवार को पारित किया गया था लेकिन इस संबंध में कोई सराहनीय कदम नहीं उठाया गया। जबकि आयोग ने...

मणिपुर हिंसा - सुप्रीम कोर्ट से ट्राइबल फोरम ने भारतीय सेना को पूर्ण नियंत्रण लेने का निर्देश देने का आग्रह किया, कहा केंद्र और मुख्यमंत्री के आश्वासन बेमानी

मणिपुर ट्रिब्यूनल फोरम ने सुप्रीम कोर्ट में एक नया इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन (IA) दायर किया है जिसमें कहा गया है कि कोर्ट भारत संघ (UOI) के "कोरे आश्वासन" पर भरोसा न करे क्योंकि भारत संघ और राज्य के मुख्यमंत्री दोनों ने संयुक्त रूप से कुकी की जातीय सफाई का एक सांप्रदायिक एजेंडा शुरू किया है।" इंटरलोक्यूटरी एप्लिकेशन में कहा गया है कि कुकी जनजाति समूह को एक सशस्त्र सांप्रदायिक संगठन द्वारा जातीय रूप से साफ किया जा रहा है इसलिए यह आवेदन भारतीय सेना द्वारा जनजाति की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता है,...

मजिस्ट्रेट डिफ़ॉल्ट जमानत देते समय कैश सिक्योरिटी जमा करने की शर्त नहीं लगा सकते : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने कानून की इस स्थिति को दोहराया कि डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत देते समय मजिस्ट्रेट कैश सिक्योरिटी जमा करने की कोई अन्य शर्त नहीं लगा सकते। जस्टिस राजा विजयराघवन वी की एकल पीठ ने सरवनन बनाम राज्य, सब इंस्पेक्टर पुलिस द्वारा प्रतिनिधित्व मामले में शीर्ष अदालत के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें यह माना गया था कि सीआरपीसी की धारा 167 (2) के तहत डिफ़ॉल्ट जमानत / वैधानिक जमानत देते समय नकद राशि जमा करने की शर्त नहीं लगाई जा सकती।पीठ ने कहा कि शीर्ष अदालत ने उक्त निर्णय में स्पष्ट किया...

मात्र हथियार बरामद न होने से अभियोजन पक्ष का मामला समाप्त नहीं हो सकता : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 41 साल पुराने हत्या के मामले में दो की उम्रकैद की पुष्टि की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि केवल हथियार की बरामदगी नहीं होने से अभियोजन पक्ष के मामले को समाप्त नहीं किया जा सकता, 41 साल पुराने एक मामले में हत्या के दो दोषियों को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई सजा और उम्रकैद की सजा का फैसला बरकरार रखा। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सरोज यादव की पीठ ने आगे कहा कि अपराध में शामिल अन्य अभियुक्तों का पता नहीं चल पाया, इससे यह नहीं माना जा सकता कि पूरी घटना ही झूठी हैपीठ ने निष्कर्ष निकाला कि मामले के चश्मदीद गवाह अभियोजन पक्ष के मामले को सभी उचित संदेह...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पैकेजिंग नियमों के कथित उल्लंघन के लिए सैमसंग इंडिया के खिलाफ आपराधिक शिकायत खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लीगज मेट्रोलॉजी एक्ट, 2009 के प्रावधानों के तहत सैमसंग इंडिया के खिलाफ दर्ज एक आपराधिक मामले को रद्द कर दिया है। जस्टिस सचिन शंकर मगदुम की एकल न्यायाधीश पीठ ने शिकायत को विरोधाभासी पाया और कहा कि अधिनियम और पैकेज्ड कमोडिटीज रूल्स 2011 के प्रासंगिक प्रावधानों की पूरी तरह से गलत व्याख्या की गई है। इसने कहा,"इस अदालत का विचार है कि शिकायत किसी भी अपराध का खुलासा नहीं करती है। शिकायत में बताए गए अपराध खुदरा पैकेजों पर लागू होते हैं न कि थोक पैकेजों पर और इसलिए, शिकायत में लगाए...

'पूरी तरह से अस्वीकार्य': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने दून घाटी के लिए पर्यटन विकास योजना तैयार करने में विफल रहने पर राज्य को फटकार लगाई

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा 1989 में राज्य के पर्यटन विभाग को सौंपी गई जिम्मेदारी के साथ राज्य को दून घाटी के लिए पर्यटन विकास योजना (टीडीपी) तैयार करने में अपनी निष्क्रियता की व्याख्या करने का निर्देश दिया।टीडीपी की तैयारी का मकसद दून घाटी में पर्यटन की गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंध लगाना था।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा,"यह स्थिति पूरी तरह से अस्वीकार्य है, क्योंकि टीडीपी तैयार करने में राज्य पर्यटन विभाग की ओर से विफलता केंद्र सरकार द्वारा...

'वह बिकरू नरसंहार में सक्रिय रूप से शामिल था': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर विकास दुबे की मदद करने के आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में 2020 के कानपुर बिकरू एनकाउंटर में शामिल जयकांत बाजपेयी उर्फ जय द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया। उल्‍लेखनीय है कि बिकरू कांड में आठ पुलिसकर्मियों की नृशंस हत्या कर दी गई थी और सात अन्य पुलिस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। ज‌‌स्टिस मयंक कुमार जैन की पीठ ने पाया कि बाजपेयी इस घटना में सक्रिय रूप से शामिल था और उसने विकास दुबे को दो लाख रुपये और 25 कारतूस दिए थे, जिसे घटना में इस्तेमाल किया गया था। बाद में उसने विकास दुबे को भागने के लिए वाहन प्रदान किया...

यदि विकास अनुबंध पर विधिवत मुहर नहीं लगी है, तो रेरा को इसे स्टाम्प रजिस्ट्रार के पास भेजना चाहिए; पंजीकरण के लिए आवेदन खारिज न करें : मप्र हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश ‌‌हाईकोर्ट ने सोमवार को रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसने रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 की धारा 4 के तहत एक परियोजना के पंजीकरण के लिए एक आवेदन को खारिज कर दिया था, जिस पर ठीक से मुहर नहीं लगाई गई थी। .जस्टिस विवेक रूसिया की एकल न्यायाधीश की पीठ ने पाया कि यदि रेरा इस निष्कर्ष पर पहुंचा था कि प्रश्न में समझौते पर विधिवत मुहर नहीं लगाई गई है, तो यह उसके लिए आवश्यक था कि वह दस्तावेज को पंजीकरण के लिए खारिज करने के बजाय जब्त...

UPSC सिविल सर्विस 2023: दिल्ली हाईकोर्ट में एग्जाम के प्रीलिम्स रिजल्ट पर रोक लगाने के सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के इनकार को चुनौती देते हुए याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष 2023 सिविल सर्विस एग्जाम के पार्ट II (CSAT) एग्जाम उत्तीर्ण करने के लिए कट ऑफ को 33% से घटाकर 23% करने की मांग वाली याचिका में सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल (CAT) द्वारा अंतरिम राहत देने से इनकार करने को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई। यूपीएससी द्वारा पिछले महीने सविल सर्विस एग्जाम आयोजित किया गया था।उस मामले को प्रस्तुत करते हुए, जिसे कैट द्वारा 06 जुलाई के लिए सूचीबद्ध किया गया, निष्फल होने की संभावना है, हाईकोर्ट के समक्ष दायर याचिका में प्रार्थना की गई कि...

सीआरपीएफ | चिकित्सा मानदंड को पूरा नहीं करने वाले विकलांग व्यक्ति को पदोन्नति से इनकार करना भेदभावपूर्ण नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह कहते हुए कि अर्धसैनिक बल कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए चिकित्सा योग्यता शर्तों को पूरा करना आवश्यक है, पदोन्नति से इनकार के खिलाफ एक विकलांग उम्मीदवार की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि चिकित्सा मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले एक विकलांग व्यक्ति को पदोन्नति से इनकार करने का मतलब यह नहीं है कि उसकी विकलांगता के कारण उसके साथ भेदभाव किया गया था।ज‌स्टिस रोहित बी देव और ज‌स्टिस वृषाली वी जोशी की नागपुर में बैठी खंडपीठ ने एक विकलांग सीआरपीएफ कर्मचारी द्वारा...