हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (14 नवंबर, 2022 से 18 नवंबर, 2022) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के आरोपी आनंद तेलतुंबडे को जमानत दी बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत बुक किए गए आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर और दलित विद्वान प्रो. आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद...

नाबालिग होने के दावों का निर्धारण करते समय स्कूल प्रमाण पत्र के अनुसार जन्म रिकॉर्ड को गांव के रिकॉर्ड पर प्राथमिकता : जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने गुरुवार को दोहराया कि नाबालिग होने के दावों का पता लगाने के लिए, अदालतों को प्ले स्कूल के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थान द्वारा जारी किए गए प्रमाण पत्र को प्राथमिकता देनी चाहिए, जिसमें सबसे पहले आरोपी ने दाखिला लिया था।जस्टिस एम ए चौधरी की पीठ ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ दायर रिवीजन याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें मजिस्ट्रेट के फैसले को बरकरार रखा गया था कि याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता किशोर नहीं था। याचिकाकर्ता के वकील ने...

पुलिस किसी का घर नहीं तोड़ सकती' : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने आरोपी के खिलाफ 'बुलडोजर कार्रवाई' की निंदा की, कहा आपराधिक कानून इसकी इजाजत नहीं देता

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कुछ आरोपियों के घरों को गिराने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल करने की घटना के संबंध में गुरुवार को हुई सुनवाई में प्रक्रिया के उल्लंघन में पुलिस अधीक्षक के कृत्य पर नाराजगी व्यक्त की।मुख्य न्यायाधीश आरएम छाया की अगुवाई वाली खंडपीठ ने एसपी के कृत्य की ओर इशारा करते हुए कहा,"मुझे किसी भी आपराधिक न्यायशास्त्र से दिखाएं कि किसी अपराध की जांच के लिए पुलिस बिना किसी आदेश के एक व्यक्ति को उखाड़ सकती है और बुलडोजर चला सकती है।"पीठ ने अधिकारियों को फटकारते हुए मौखिक रूप से टिप्पणी...

मुजफ्फरनगर दंगा 2013 मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अयोग्य करार दिए गए बीजेपी विधायक विक्रम सैनी की सजा निलंबित की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 2013 के मुजफ्फर नगर दंगों के मामले में भाजपा विधायक विक्रम सैनी (अब अयोग्य) को दी गई 2 साल पुरानी सजा को निलंबित कर दिया। हिंसा में कम से कम 60 लोग मारे गए थे और 50,000 से अधिक लोग विस्थापित हुए थे।जस्टिस समित गोपाल की पीठ ने आईपीसी की धारा 147 (दंगा), 148 (घातक हथियारों से लैस होकर दंगा), 336 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाला कार्य), धारा 353 ( लोक सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन से रोकने के लिए 353 हमला या आपराधिक बल), धारा 504 (शांति भंग करने...

भारत के विधायी इतिहास में पहली बार, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल में व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए 'हर' और 'शी' का उपयोग

भारत के विधायी सुधारों में पहली बार केंद्र सरकार ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2022 में 'वह' (she) और 'उसे' (her) का उपयोग करने के बजाय लिंग की परवाह किए बिना व्यक्तियों को संदर्भित करने के लिए 'उसका' और 'वह' का उपयोग किया है।धारा 3(3), विधेयक की व्याख्या खंड में कहा गया है कि लिंग के बजाए सर्वनाम "उसका (her)" और "वह" (she) व्यक्तियों के लिए उपयोग किया गया है।इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय और सूचना प्रौद्योगिकी ने जारी अपने नोट में कहा,"भारत के विधायी इतिहास में पहली बार लिंग के बावजूद...

''कानून के शासन के लिए कोई सम्मान नहीं'': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 'दुर्भावनापूर्ण' गुंडा एक्ट कार्यवाही शुरू करने के लिए गोरखपुर के डीएम पर 5 लाख का जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को गोरखपुर के जिला मजिस्ट्रेट के कार्यालय पर एक व्यक्ति के खिलाफ यूपी गुंडा अधिनियम के तहत 'दुर्भावनापूर्ण' कार्यवाही शुरू करने के लिए पांच लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। इस व्यक्ति को उसके स्वामित्व वाली संपत्ति को खाली करने और इसे जिला प्रशासन के पक्ष में करने के लिए मजबूर करने का प्रयास किया जा रहा है। जस्टिस सुनीत कुमार और जस्टिस सैयद वैज मियां की खंडपीठ ने राज्य सरकार को मामले की जांच कराने और गोरखपुर के तत्कालीन दोषी जिला मजिस्ट्रेट के. विजयेंद्र पांडियन के...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कथित अवैध संबंध को लेकर पत्नी से विवाद के चलते बेटी की हत्या करने वाले व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में उस व्यक्ति की दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, जिसने पत्नी द्वारा अवैध संबंध बनाने के संदेह में हुए झगड़े के कारण अपनी 2.5 वर्ष की बच्ची की धारदार हथियार से 'क्रूरता' से हत्या कर दी थी।जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मिताली ठाकुरिया की पीठ ने दोषी की पत्नी (और मृतक की मां) की गवाही पर भरोसा किया। पीठ ने कहा उसने न केवल घटना को देखा था, बल्कि अदालत के समक्ष घटना के बारे में सच्चा बयान दिया था। संक्षेप में मामला 24 जुलाई 2016 को आसमा खातून (आरोपी/अपीलकर्ता की पत्नी और...

निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों में पर्याप्त स्वायत्तता है, विलंब शुल्क के लिए प्रतिदिन पांच पैसे के जुर्माने का नियम उन पर लागू नहीं होता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि किसी स्कूल को महीने के दसवें दिन के बाद फीस के भुगतान में देरी के लिए हर दिन के हिसाब से पांच पैसे का जुर्माना लगाने का अधिकार प्रदत्त करने वाला दिल्ली स्कूल शिक्षा नियमावली, 1973 का नियम 166 निजी गैर-सहायता प्राप्त विद्यालयों पर लागू नहीं होता है।जस्टिस विभु बाखरू और जस्टिस अमित महाजन की खंडपीठ ने कहा कि नियमावली का अध्याय XIII केवल सहायता प्राप्त स्कूलों के संबंध में लागू है, न कि निजी गैर-सहायता प्राप्त स्कूलों पर। नियमावली के अध्याय XIII को तीन भागों में...

ई-फाइलिंग के माध्यम से डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दायर आवेदन वैध, फिजिकल कॉपी के अभाव में इसे अनदेखा नहीं कर सकतेः केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि ई-फाइलिंग मोड के माध्यम से समय पर डिफ़ॉल्ट जमानत के लिए दायर एक आवेदन को उसकी फिजिकल कॉपी पेश न करने के अभाव में निचली अदालतों द्वारा अनदेखा नहीं किया जा सकता है। जस्टिस ए बधारुद्दीन ने कहाः ''अब हम ई-वर्ल्ड में रह रहे हैं। कई न्यायालयों में ई-फाइलिंग को अनिवार्य कर दिया गया है और भारत में सभी न्यायालयों में अनिवार्य ई-फाइलिंग को पूरा करने के लिए उठाए जा रहे कदम अंतिम चरण में हैं। इस तरह के परिदृश्य में, एक अदालत ई-फाइलिंग मोड के माध्यम से दायर किसी आवेदन को...

सरकारी नौकरी में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए 'तलाकशुदा महिला' श्रेणी के तहत तलाक की डिक्री अनिवार्य: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट (Rajasthan High Court) ने कहा कि तलाक के कोटे के तहत नियुक्ति के लिए उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए तलाक की डिक्री आवश्यक है और किसी विशेष समुदाय में प्रचलित रीति-रिवाजों के आधार पर इस तरह के डिक्री को पेश करने से छूट नहीं मांगी जा सकती है।इसके साथ ही जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस कुलदीप माथुर की पीठ ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक भर्ती में सामाजिक प्रथा के आधार पर तलाक का दावा मान्य नहीं है और जो महिला इस योजना का लाभ लेना चाहती है उसके लिए तलाक की डिक्री अनिवार्य है।पीठ...

स्पीडी ट्रायल का अधिकार: 500 किलोग्राम अफीम रखने के आरोपी को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में 3 साल बाद मिली जमानत

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एक व्यक्ति को तीन साल की हिरासत के बाद बिना किसी लाइसेंस के 500 किलोग्राम अफीम रखने के आरोपी को जमानत दे दी है।जस्टिस पंकज जैन ने कहा,"शीघ्र सुनवाई का अधिकार एनडीपीएस अधिनियम के उद्देश्यों में से एक है और अधिनियम के तहत प्रदान किए गए चेक और बैलेंस में से एक है। धारा 36 एनडीपीएस अधिनियम स्पीडी ट्रायल की आवश्यकता को पहचानता है। विशेष न्यायालयों के गठन के लिए प्रदान करने वाली धारा 36 में निहित प्रावधान स्पीडी ट्रायल के अंतिम उद्देश्य को प्राप्त करने का एक साधन है। धारा...

ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के पास शक्ति है, बोर्ड अधिक बैठकें करें: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर जोर दिया कि ट्रांसजेंडर कल्याण बोर्ड के पास शक्ति है और यह कॉस्मेटिक फीचर की तरह न रहें। न्यायालय ने यह भी देखा कि बोर्ड की बैठकें अधिक बार आयोजित की जानी चाहिए।जस्टिस सुधीर मित्तल की पीठ ने पंजाब विश्वविद्यालय में पोस्ट-ग्रेजुएट कोर्स कर रहे एक ट्रांसजेंडर छात्र की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जो विश्वविद्यालय में उचित छात्रावास आवास की अनुपलब्धता से व्यथित था।मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को...

फुटबॉलर प्रिया की मौत: मद्रास हाईकोर्ट ने डॉक्टरों की अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आदेश पारित करने से किया इनकार, राज्य सरकार से उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को फुटबॉलर प्रिया की मौत से कथित रूप से जुड़े दो डॉक्टरों की ओर से दायर अग्रिम जमानत याचिकाओं पर आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।साथ ही, अदालत ने मौखिक रूप से राज्य को निर्देश दिया कि दोनों डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और आगे कहा जाए कि उनके परिवारों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए।जस्टिस एडी जगदीश चंद्र ने कहा,"हम ऐसे देश में रह रहे हैं जहां एक डॉक्टर, एक कोविड योद्धा को उचित तरीके से दफन नहीं किया गया था। हमें डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए क्योंकि...

जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के तहत आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के दस्तावेज के रूप में मान्यता नहीं दी गई: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) ने कहा कि आधार कार्ड को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत एक आरोपी के जन्म की तारीख के प्रमाण के दस्तावेज के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।जस्टिस बेचू कुरियन थॉमस ने कहा कि जेजे अधिनियम, 2015 की धारा 94(2)(i) के तहत जब किसी अभियुक्त की आयु के संबंध में कोई विवाद होता है, यदि स्कूल से एक प्रमाण पत्र उपलब्ध है, जो जन्म तिथि निर्दिष्ट करता है, तो केवल उसी को जन्म तिथि की पहचान करने के उद्देश्य से देखा जा सकता है।कोर्ट ने कहा,"मेरा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी के मेडिकल टेस्ट के लिए तलाक के मामले में लोकल कमिश्नर की नियुक्ति की मांग वाली पति की याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्नी की बीमारी के संबंध में विशेषज्ञ राय लेने के लिए तलाक की कार्यवाही में एक स्थानीय आयुक्त (Local Commissioner) की नियुक्ति की मांग करने वाली पति की याचिका खारिज कर दी। जस्टिस मंजरी नेहरू कौल ने कहा कि यह घिसा-पिटा कानून है कि किसी पक्ष को अदालत के माध्यम से साक्ष्य एकत्र करने की अनुमति नहीं दी जाए।बेंच ने कहा,"प्रत्येक पक्ष को अपने मामले के समर्थन में सबूत पेश करने होते हैं और उसे इसके लिए अदालतों का सहारा लेने की अनुमति नहीं दी जा सकती। इसके अलावा, स्थानीय...

जम्मू-कश्मीर सड़क परिवहन निगम के कर्मचारी पेंशन लाभ के हकदार नहीं: हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर राज्य सड़क परिवहन निगम (JKSRTC) के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ देने से इनकार कर दिया, जबकि यह माना कि निगम द्वारा नियुक्त कर्मचारी सरकारी कर्मचारियों के समान इसके हकदार नहीं हैं।एकल पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली सरकार द्वारा दायर दो अपीलों में फैसला सुनाया गया, जिसमें अदालत ने रिट याचिकाकर्ताओं को निगम के कर्मचारियों के वर्ग के समान और सभी सेवानिवृत्ति लाभों के हकदार ठहराया है, जो पहले तत्कालीन सरकारी परिवहन उपक्रम ...

डीवी एक्ट की धारा 12 के तहत कार्यवाही को केवल अनुच्छेद 227 के तहत चुनौती दी जा सकती है, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत नहींः मद्रास हाईकोर्ट फुल बेंच

मद्रास हाईकोर्ट की एक फेल बेंच ने गुरुवार को कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत कार्यवाही को सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अदालत की शक्ति को लागू करके नहीं केवल संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत हाईकोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। जस्टिस एन सतीश कुमार के इस मामले को जस्टिस पीएन प्रकाश, जस्टिस आरएमटी टीका रमन और जस्टिस एडी जगदीश चंडीरा की पीठ के पास भेजा था। जस्टिस एन सतीश कुमार की पीठ सीआरपीसी की धारा 482 के प्रावधानों को लागू करते हुए डीवी अधिनियम की धारा 12 के तहत दायर आवेदन को रद्द...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तिहाड़ से श्रीनगर जेल स्थानांतरित करने की जैश आतंकवादी की याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के आतंकवादी अब्दुल मजीद बाबा द्वारा तिहाड़ जेल से श्रीनगर में अपने पैतृक राज्य की जेल में स्थानांतरित करने के लिए दायर याचिका को खारिज कर दी।जस्टिस पूनम बंबा ने हालांकि तिहाड़ जेल के अधीक्षक को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि 66 वर्षीय बाबा को अपेक्षित उपचार और मेडिकल प्रदान की जाती रहे। श्रीनगर सेंट्रल जेल में स्थानांतरण की मांग करते हुए बाबा ने प्रस्तुत किया कि उनका स्वास्थ्य हर दिन बिगड़ रहा है और उनके...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने भीमा कोरेगांव के आरोपी आनंद तेलतुंबडे को जमानत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को भीमा कोरेगांव-एल्गार परिषद मामले में गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत बुक किए गए आईआईटी के पूर्व प्रोफेसर और दलित विद्वान प्रो. आनंद तेलतुंबडे को जमानत दे दी। जस्टिस एएस गडकरी और जस्टिस मिलिंद जाधव की खंडपीठ ने 2021 में तेलतुंबडे द्वारा दायर एक अपील पर आदेश पारित किया, जिसमें विशेष एनआईए कोर्ट द्वारा गुण-दोष के आधार पर उनकी जमानत याचिका को खारिज करने को चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद एजेंसी के सामने आत्मसमर्पण करने के बाद 73 वर्षीय को...

केरल हाईकोर्ट ने वाहनों पर राष्ट्रीय और राज्य चिह्नों के अनधिकृत उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुलिस और मोटर वाहन विभाग की प्रवर्तन शाखा को निर्देश दिया कि वे वाहनों पर राष्ट्रीय और राज्य चिह्नों के साथ-साथ सरकारी बोर्डों के अनाधिकृत उपयोग के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें।जस्टिस अनिल के. नरेंद्रन और जस्टिस पी.जी. अजित कुमार ने कहा कि राज्य में कई वाहन 'भारत सरकार', 'केरल सरकार', 'केरल राज्य', 'सरकारी वाहन' आदि का बोर्ड पुलिस, मोटर वाहन विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों को गुमराह करने और यह आभास देने के लिए चलाते हैं कि वाहन सरकारी विभाग के स्वामित्व में हैं।अदालत ने...