कर्नाटक सरकार ने स्कूलों, कॉलेजों में संविधान की प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य किया, सरकारी कार्यालय में प्रस्तावना के चित्र प्रदर्शित करना अनिवार्य

कर्नाटक सरकार ने गुरुवार को घोषणा की कि उसने राज्य के स्कूलों, कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के लिए चाहे वह सरकारी सहायता प्राप्त हो या निजी, भारत के संविधान की प्रस्तावना को दैनिक रूप से पढ़ना अनिवार्य करने का निर्णय लिया है।

इसमें यह भी कहा गया है कि राज्य सरकार के अधिकारियों को विभागों के हर कार्यालय में संविधान की प्रस्तावना की एक प्रति चिपकाने का निर्देश दिया गया है।

पत्रकारों से बात करते हुए समाज कल्याण मंत्री एचसी महादेवप्पा ने कहा, "स्वतंत्रता संग्राम को ध्यान में रखते हुए संविधान लिखने के पीछे का विचार, लोगों, विशेष रूप से युवाओं को स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में - चाहे वह सरकारी, सहायता प्राप्त या निजी हो, संविधान की प्रस्तावना अनिवार्य रूप से पढ़नी चाहिए।”

उन्होंने संविधान की प्रस्तावना का वाचन कराने और सरकारी दफ्तरों में पोट्रेट लगाने के कैबिनेट के फैसले के बारे में भी ट्वीट किया।