'दिल्ली के लोगों की सांसें फूल रही हैं, यह स्वीकार्य नहीं': हाईकोर्ट ने सेंट्रल रिज के अंदर कंक्रीटीकरण पर नाराजगी जताई

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में सेंट्रल रिज पर अतिक्रमण पर नाराजगी व्यक्त की और अधिकारियों से सुधारात्मक कदम उठाने या अवमानना ​​कार्रवाई का सामना करने को कहा।जस्टिस जसमीत सिंह ने पश्चिम वन प्रभाग के उप-वन संरक्षक से कहा, जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई में शामिल हुए,"ऐसा नहीं होगा। यदि आप सुधार नहीं करते हैं और सुधारात्मक कदम नहीं उठाते हैं तो हम अवमानना शुरू करेंगे। सोमवार तक निर्देश प्राप्त करें। यह स्वीकार्य नही है। सेंट्रल रिज पर कुछ भी नहीं होता है।”सेंट्रल...

1996 ड्रग्स-प्लांटिंग केस| गुजरात हाईकोर्ट ने पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की ट्रांसफर याचिका खारिज की

गुजरात हाईकोर्ट ने जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट की याचिका खारिज कर दिया। इस याचिका में उन्होंने 1996 के ड्रग प्लांटिंग मामले में अपने मुकदमे को बनासकांठा जिले की एक अदालत में स्थानांतरित करने की मांग की थी।हाईकोर्ट ने उनकी याचिका पर ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित तीन आदेशों को चुनौती देने वाली संबंधित याचिका भी खारिज कर दी। इस याचिका में प्रार्थना की गई थी कि उनके खिलाफ कार्यवाही को अपने खर्च पर ऑडियो और वीडियो में रिकॉर्ड किया जाना चाहिए।जस्टिस समीर जे दवे की पीठ ने 14 जुलाई को मामले...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दूसरी शादी करने के आरोप में सरकारी कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी का आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक सरकारी कर्मचारी की पहली शादी के अस्तित्व के दौरान दूसरी शादी करने के आरोप में उसकी बर्खास्तगी को रद्द कर दिया। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के तर्क में योग्यता पाई कि सजा अन्यायपूर्ण है, क्योंकि कथित दूसरी शादी पर्याप्त रूप से साबित नहीं हुई। जस्टिस क्षितिज शैलेन्द्र ने आगे कहा कि भले ही दूसरी शादी चल रही हो, याचिकाकर्ता को सेवा से बर्खास्त नहीं किया जा सकता था क्योंकि यूपी सरकारी सेवक आचरण नियमावली के नियम 29 में सरकारी कर्मचारी की दूसरी शादी के मामले में केवल...

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को स्थानीय निकाय चुनावों में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को आरक्षण देने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने कुड्डालोर जिला कलेक्टर को नैनारकुप्पम गांव के पंचायत अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को उनके ट्रांसफोबिक पत्र और गांव में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को पट्टा भूमि देने के खिलाफ प्रस्ताव के लिए हटाने का निर्देश दिया।अदालत ने कहा,"प्रथम प्रतिवादी/जिला कलेक्टर, कुड्डालोर जिले को प्रक्रियाओं का पालन करके नैनार्कुप्पम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष और सदस्यों को हटाने के लिए तमिलनाडु पंचायत अधिनियम, 1994 के तहत सभी उचित कार्रवाई शुरू करने का निर्देश दिया जाता है।"जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने इस बात पर...

पति की प्रेमिका या विवाह के बाहर उसके साथ यौन संबंध बनाने वाली महिला पर आईपीसी की धारा 498ए के तहत मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए में आने वाले 'रिश्तेदार' शब्द में पति की प्रेमिका, या वह महिला शामिल नहीं होगी, जिसके साथ पुरुष का विवाह से बाहर यौन संबंध है।आईपीसी की धारा 498ए किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार द्वारा की गई क्रूरता को परिभाषित करती है और सजा का प्रावधान करती है।जस्टिस के. बाबू ने कहा कि आईपीसी की धारा 498-ए दंडात्मक प्रावधान है, इसलिए इसे सख्ती से समझा जाना चाहिए।न्यायालय ने इस प्रकार कहा:“आईपीसी की धारा की विशिष्ट भाषा और उसके...

पीड़िता का बयान 'आंखों पर पट्टी बांधकर अपराध की बुनियाद' नहीं बन सकता: कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुजुर्ग महिला पर 'गर्म तेल डालने' के आरोपी को बरी किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को आपराधिक अपील की अनुमति देते हुए बुजुर्ग महिला पर 'गर्म तेल डालने' के आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अपीलकर्ता की पिछली बकाया राशि पर संक्षिप्त बहस के बाद 'वृद्ध महिला पर गर्म तेल डालने' के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 324 के तहत ट्रायल कोर्ट की सजा रद्द कर दी।गवाहों के बयानों के आधार पर यह नोट किया गया कि हालांकि पीड़िता को तेल से जलने का सामना करना पड़ा, लेकिन यह अपीलकर्ता की गलती के कारण नहीं था।जस्टिस राय चट्टोपाध्याय की एकल पीठ...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने क्रिप्टिक, नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर में वृद्धि के बीच आरटीआई अधिकारियों को निर्देश जारी किए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ने हाल ही में कहा कि सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत अपीलीय प्राधिकारियों सहित प्राधिकारी सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट और आरटीआई अधिनियम का अधिदेश के निर्णयों का उल्लंघन करते हुए "क्रिप्टिक और नॉन-स्पीकिंग ऑर्डर" पारित कर रहे हैं। नॉन स्पीकिंग ऑर्डर से तात्पर्य ऐसे आदेशों से हैं, जो कानून के मूल सिद्धांत के विपरित होते हैं। ये कानून के नजरिए से अनुचूति आदेश होते हैं।जस्टिस विकास बहल ने सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत अपीलों को संभालने वाले अधिकारियों को...

[मोटर दुर्घटना] आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने लापरवाही से गाड़ी चलाने के बावजूद बीमाकर्ता को ड्रायवर को मुआवजा देने का आदेश दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में एक दुर्घटना में शामिल वाहन के ड्रायवर के मुआवजे के दावे को स्वीकार कर लिया, हालांकि दुर्घटना का कारण उक्त चालक की लापरवाही से गाड़ी चलाना पाया गया। जस्टिस वी. गोपाल कृष्ण राव की पीठ ने बीमा कंपनी और वाहन के मालिक से दुर्घटना में घायल हुए ड्रायवर को मुआवजा देने को कहा।पीठ ने कहा," पीडब्ल्यू 1 के साक्ष्य से पता चलता है कि दुर्घटना लॉरी के ड्रायवर की तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण हुई... ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा कि इस तथ्य के संबंध में...

बिना कारण पति के परिवार से अलग रहने की पत्नी की जिद 'क्रूरता': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि बिना किसी उचित कारण के पति के परिवार के अन्य सदस्यों से अलग रहने की पत्नी की जिद को 'क्रूरता' का कार्य कहा जा सकता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने कहा कि घर पर ऐसा कटु माहौल किसी विवाहित जोड़े के लिए सौहार्दपूर्ण वैवाहिक संबंध बनाने के लिए अनुकूल माहौल नहीं हो सकता है।अदालत ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13(1)(i-a) और (i-b) के तहत क्रूरता और परित्याग के आधार पर एक जोड़े की शादी को भंग करते हुए ये टिप्पणियां कीं।पीठ पति...

'विशेष अदालत में कुछ बहुत ख़राब': आय से अधिक संपत्ति मामले में मंत्रियों को पदमुक्त करने के ख़िलाफ़ मद्रास हाईकोर्ट ने एक और स्वत: संज्ञान लेते हुए संशोधन किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु के मंत्री के पोनमुडी को बरी करने के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया था, अब हाईकोर्ट के जज जस्टिस आनंद वेंकटेश ने राजस्व मंत्री केकेएसएसआर रामचंद्रन और वित्त मंत्री थंगम थेनारासु के खिलाफ ट्रायल कोर्ट में मुकदमा चलाने के तरीके के खिलाफ तीखी टिप्पणी की है। दोनों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया है। इसे एक और उदाहरण बताते हुए जहां राजनीतिक सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों द्वारा आपराधिक मुकदमे को पटरी से उतारा जा रहा...

न्यायालय अपर्याप्त/अपेक्षित स्टांप शुल्क स्वयं प्राप्त कर सकता है, जब्त किए गए समझौते को स्टांप कलेक्टर को भेजने की आवश्यकता अनिवार्य नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में यह दोहराया कि एएंडसी एक्‍ट की धारा 11 के तहत शक्ति का प्रयोग कर रहे न्यायालय के लिए बिना स्टांप के या अपर्याप्त स्टांप के समझौते को जब्त करना अनिवार्य है। कोर्ट ने यह माना कि न्यायालय खुद स्‍टांप एक्ट, 1899 की धारा 35 के तहत कमी/अपेक्षित स्टांप शुल्क एकत्र कर सकता है, और स्‍टांप एक्ट की धारा 35 के प्रावधान (ए) के तहत अपेक्षित जुर्माने के साथ अपेक्षित स्‍टांप शुल्क जमा करने में सक्षम बना सकता है। जस्टिस सचिन दत्ता की पीठ ने बिना स्टांप के/अपर्याप्त...

पत्नी का पति पर झूठे आरोप लगाना, पुलिस की लगातार धमकी देना क्रूरता : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि पत्नी का पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ झूठे आरोप लगाना और उन्हें पुलिस स्टेशन में बुलाए जाने की लगातार धमकी देना क्रूरता का कार्य है जो मानसिक संतुलन को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की खंडपीठ ने फैमिली कोर्ट के एक आदेश के खिलाफ पति की तरफ से दायर अपील को स्वीकार कर लिया है। फैमिली कोर्ट ने पति की उस याचिका को खारिज कर दिया था,जिसमें उसने पत्नी से क्रूरता और परित्याग के आधार पर तलाक की मांग की थी। उनकी...

अविश्वास प्रस्ताव के कारण हटाए गए सरपंच खुद को हटाने के कारण हुई रिक्ति को भरने के लिए उपचुनाव लड़ सकते हैं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्‍बे हाईकोर्ट की नागपुर स्थित पीठ ने हाल ही में कहा कि अविश्वास प्रस्ताव के कारण पद से हटा दिया गया एक सरपंच परिणामी रिक्ति को भरने के लिए आयोजित उप-चुनाव लड़ सकता है। जस्टिस एएस चंदूरकर और जस्टिस वृषाली वी जोशी की खंडपीठ ने कहा कि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम, 1959 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जो ऐसे सरपंच को उनके स्वयं के निष्कासन के कारण आवश्यक उप-चुनाव लड़ने से रोक सके।कोर्ट ने कहा,“चुनाव लड़ने का अधिकार पूरी तरह से वैधानिक अधिकार है और ऐसा अधिकार उस क़ानून द्वारा शासित होता है,...

पीएम मोदी डिग्री मानहानि केस| अहमदाबाद कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह की पुनर्विचार याचिका पर शीघ्र सुनवाई से इनकार किया

गुजरात के अहमदाबाद की एक सत्र अदालत ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल (अरविंद केजरीवाल) और आप सांसद संजय सिंह द्वारा दायर आपराधिक मानहानि शिकायत में ट्रायल कोर्ट द्वारा उन्हें समन जारी करने के खिलाफ उनकी पुनर्विचार याचिका पर तेजी से सुनवाई करने मांग वाली याचिका खारिज कर दी।दोनों ने अपनी पुनर्विचार याचिका पर शीघ्र सुनवाई की मांग की, जिसका उद्देश्य 29 अगस्त से पहले सुनवाई करना- जिस तारीख पर गुजरात हाईकोर्ट मुकदमे पर रोक लगाने और त्वरित पुनर्विचार याचिका की सुनवाई के लिए उनकी याचिका पर सुनवाई...

बच्चों को कोचिंग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता: दिल्ली हाईकोर्ट ने कोचिंग सेंटरों को स्कूलों से जोड़ने की नीति की मांग करने वाली जनहित याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को वह जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें दिल्ली सरकार को कोचिंग सेंटरों को स्कूलों और कॉलेजों से जोड़ने के लिए नीति बनाने का निर्देश देने की मांग की गई थी।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि अदालत दिल्ली सरकार को ऐसी नीति बनाने का निर्देश नहीं दे सकती। इस प्रकार, उसे मामले में प्रार्थना के अनुसार राहत देने का कोई कारण नहीं मिला।खंडपीठ ने कहा कि कोचिंग वैकल्पिक है, अनिवार्य नहीं। किसी भी बच्चे को कोचिंग सेंटरों में जाने के लिए मजबूर नहीं...

चश्मदीद ने घटना को ‘बलात्कार’ नहीं बताया,‘पीड़िता के विरोध’ की कोई चर्चा नहीं, क्या यह सहमति थी? : गुवाहाटी हाईकोर्ट ने दोषसिद्धि को खारिज कर दिया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पीड़िता की गवाही पर अविश्वास करते हुए एक विवाहित महिला के साथ कथित बलात्कार करने के आरोपी एक व्यक्ति की सजा को पलट दिया है। जस्टिस अरुण देव चौधरी ने पीड़िता के बयानों में विसंगति देखी और यह भी आश्चर्य जताया कि क्या कृत्य सहमति से किया गया था क्योंकि चश्मदीद गवाह ने पीड़िता द्वारा कृत्य का प्रतिरोध करने के बारे में कोई बयान नहीं दिया है। पीठ ने कहा, ‘‘वह (चश्मदीद) सुबह लगभग 11 बजे पीड़िता के घर गई और उसने आरोपी और पीड़िता को अवैध कृत्य करते देखा और उन्हें अवैध कृत्य में शामिल...

समझौते के तहत आपसी सुलह से विवाद का समाधान नहीं हुआ: राजस्थान हाईकोर्ट ने आर्बिट्रेटर नियुक्त किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में आर्बिट्रेटर की नियुक्ति के लिए मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 11 के तहत आवेदन की अनुमति दी। कोर्ट ने यह अनुमति इस आधार पर दी कि पक्षकारों के बीच हुआ पट्टा समझौता 'आपसी सुलह' द्वारा विवाद को हल करने के लिए सिस्टम प्रदान करता है। लेकिन प्रतिवादी ने इसमें भाग नहीं लिया और 'आपसी सुलह' के माध्यम से विवाद को हल करने का कोई प्रयास नहीं किया।जस्टिस अशोक कुमार गौड़ की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“इस न्यायालय को आवेदकों के विद्वान वकील की दलील में दम नजर आया कि...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने नूंह-गुरुग्राम हिंसा के दौरान कथित तौर पर तोड़फोड़ की गई मस्जिद के केयर टेकर को पुलिस सुरक्षा दी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस मस्जिद के कार्यवाहक (Caretaker) को अस्थायी पुलिस सुरक्षा दी की, जिसे नूंह हिंसा के दौरान भीड़ द्वारा कथित तौर पर तोड़ दिया गया था। जस्टिस अनूप चितकारा ने स्थिति की संभावित गंभीरता को देखते हुए पंद्रह दिनों के लिए सुरक्षा दी, लेकिन स्पष्ट किया कि आदेश में मामले की योग्यता के आधार पर निर्णय नहीं लिया गया है।“अगर जीवन को ख़तरे की आशंका के आरोप सच साबित होते हैं तो इससे अपूरणीय क्षति हो सकती है। इस प्रकार, इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में यह...

'ट्रांसजेंडर जातिगत पहचान नहीं, हर व्यक्ति को आत्मनिर्णय की अनुमति होनी चाहिए': पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा, "ट्रांसजेंडर जातिगत पहचान नहीं है और पुरुष/महिला लिंग वर्गीकरण के अनुरूप नहीं होने वाले लोगों सहित प्रत्येक व्यक्ति को आत्मनिर्णय की अनुमति दी जानी चाहिए।"चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने कहा कि बिहार सरकार ने 2022 के जाति सर्वेक्षण के लिए जाति गणना के तहत ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को शामिल करके गलती की है।कोर्ट ने कहा कि समुदाय का कोई भी व्यक्ति ट्रांसजेंडरों को जाति के रूप में न मानने की मांग करते हुए राज्य सरकार को...

निर्णय के बाद की सुनवाई पूर्व-निर्णय की सुनवाई की प्रक्रियात्मक कमी को दूर कर सकती है- जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि "बेकार औपचारिकता सिद्धांत" उन मामलों में प्रासंगिक होगा, जहां किसी पक्ष के मामले में सार नहीं है या सफलता की संभावना कम है। ऐसे में प्राकृतिक न्याय सिद्धांतों को लागू करने से परिणाम नहीं बदलेगा।जस्टिस जावेद इकबाल वानी की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि ऐसे मामलों में भी निर्णय के बाद की सुनवाई का सहारा लेने से प्रक्रियात्मक खामियां ठीक हो सकती हैं और निष्पक्षता सुनिश्चित हो सकती है।कोर्ट ने कहा,"जहां न्यायालय को लगता है कि पार्टी का मामला "वास्तविक सार"...