सीआरपीसी की धारा 438(4)-आईपीसी की धारा 376(3) के तहत एफआईआर में अग्रिम जमानत याचिका दायर करने पर कोई रोक नहीं,यदि कथित घटना 2018 के संशोधन से पहले की होः दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 376 (3) के तहत दर्ज एक एफआईआर में सीआरपीसी की धारा 438 (4) के तहत अग्रिम जमानत दाखिल करने पर कोई रोक नहीं है, जब कथित घटना आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 2018 लागू होने से पहले घटित हुई हो। जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ 15 साल की उम्र में बलात्कार करने के आरोपी पिता को अग्रिम जमानत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की है। इस मामले में कथित घटना वर्ष 2017 में हुई थी और एफआईआर पिछले साल दर्ज की गई थी। भारतीय...

सरकारी अस्पतालों में इलाज उपलब्ध होने पर निजी अस्पताल उपचार की मांग नहीं की जा सकती: गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अंडरट्रायल से कहा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक ऐसी या‌चिका को खारिज़ कर दिया, जिसमें निजी अस्पताल में इलाज के लिए दिशा-निर्देश देने की मांग की गई थी। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने कहा कि चिकित्सा पाने के मौलिक अधिकार अपनी पसंद के निजी अस्पताल में इलाज कराने तक विस्तारित नहीं किया जा सकता है, जबकि इस प्रकार का उपचार सरकारी अस्पतालों में बहुत अधिक उपलब्ध है।जस्टिस रॉबिन फूकन ने कहा,"इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि वह सीबीआई की ओर से दर्ज एक मामले में न्यायिक हिरासत में हैं।अदालत ने आगे कहा कि जब गुवाहाटी...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एफआईआर के दो महीने के भीतर चार्जशीट दाखिल नहीं करने के आधार पर बलात्कार के आरोपी को 'डिफ़ॉल्ट जमानत' देने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सोमवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) को खारिज कर दिया , जिसमें एक बलात्कार के आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के दो महीने के भीतर आरोप पत्र दायर नहीं किए जाने की स्थिति में 'डिफ़ॉल्ट जमानत' की मांग की गई थी। जस्टिस मनोज मिश्रा और जस्टिस विकास बुधवार की खंडपीठ ने याचिका को 'गलत' होने के कारण खारिज कर दिया क्योंकि यह कहा गया था कि इस तरह की याचिकाओं को जनहित याचिका में संबोधित करने की आवश्यकता नहीं है।जनहित याचिका वैभव कुमार पांडे द्वारा दायर की गई थी और एक अन्य ने निर्देश देने...

कलकत्ता हाईकोर्ट के जज जस्टिस राजशेखर मंथा ने अदालत के बाहर हंगामा करने वाले वकीलों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की

कलकत्ता हाईकोर्त के जज जस्टिस राजशेखर मंथा ने मंगलवार को अपने कोर्ट रूम के बाहर विरोध प्रदर्शन करने वाले वकीलों के खिलाफ स्वत: आपराधिक अवमानना ​​​​कार्यवाही (suo motu criminal contempt proceedings) शुरू की। जस्टिस राजशेखर मंथा के कोर्ट रूम के बाहर सोमवार को वकीलों के एक वर्ग द्वारा कार्यवाही जारी रखने से रोकने के बाद बड़े पैमाने पर अफरा-तफरी मच गई। जस्टिस मंथा को "न्यायपालिका के नाम पर अपमान" के रूप में वर्णित करने वाले कई पोस्टर कलकत्ता हाईकोर्ट के परिसर के अंदर और दक्षिण कोलकाता में न्यायाधीश...

राज्य इस आधार पर चिकित्सा प्रतिपूर्ति से इनकार नहीं कर सकता कि अस्पताल ने स्वीकृत दरों से अधिक राशि वसूल की: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि केंद्रीय सेवा (चिकित्सा उपस्थिति) नियम, 1944 के तहत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति से इस आधार पर इनकार नहीं किया जा सकता है कि अस्पताल ने अनुमोदित दरों से अधिक राशि वसूल की है, ऐसे मामले में जहां मरीज को ऐस अस्पताल में रेफर किया जाता है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि केवल 51,824 रुपये की प्रतिपूर्ति की मांग की गई है। याचिका पिछले 16 वर्षों से लंबित है और दिल्ली सरकार इसका विरोध कर रही है।उन्होंने कहा कि लाभार्थी कर्मचारी को उस...

पीयरेड के दौरान छुट्टी देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में भारत भर में छात्राओं और कामकाजी महिलाओं के लिए मासिक पीयरेड की छुट्टी (menstrual leave) की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (PIL) दायर की गई है। याचिका अधिवक्ता शैलेंद्र मणि त्रिपाठी ने दायर की है। याचिका में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन एक स्टडी का हवाला दिया गया है, जिसके अनुसार मासिक पीयरेड के दौरान एक महिला को जितना दर्द होता है, उतना ही दर्द एक व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ने पर होता है। यह कहते हुए कि इस तरह का दर्द एक कर्मचारी की प्रोडक्टिविटी को कम करता है और उनके काम को प्रभावित...

'सभी संवैधानिक संस्थान जा चुके, लोग केवल अदालतों का रुख कर सकते हैं': सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने बीआरएस विधायक खरीद फरोख्त मामले में तेलंगाना हाईकोर्ट से कहा

तेलंगाना हाईकोर्ट की खंडपीठ के समक्ष बीआरएस विधायकों की अवैध खरीद फरोख्त मामले की जांच सीबीआई को सौंपने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ एक अपील पर बहस करते हुए सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने मंगलवार को कहा कि सभी संवैधानिक संस्थान जा चुके हैं, न्यायपालिका पर इन दिनों सबसे ज्यादा भरोसा किया जाता है। दवे इस मामले में तेलंगाना राज्य की ओर से बहस कर रहे थे जहां वे इस बात पर जोर देने की कोशिश कर रहे थे कि देश की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस देश के आम नागरिक केवल संवैधानिक न्यायालयों की ओर...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने अखिल गोगोई को राजद्रोह के मामले में आरोपमुक्त करने के आदेश के खिलाफ एनआईए की अपील पर फैसला सुरक्षित रखा

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने असम विधायक अखिल गोगोई को राजद्रोह के एक मामले में आरोपमुक्त करने और यूएपीए के तहत आरोपों से मुक्त करने के विशेष अदालत के एक जुलाई, 2021 के आदेश के खिलाफ एनआईए की ओर से दायर अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।सोमवार को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मालाश्री नंदी की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया।एनआईए ने विशेष एनआईए अदालत के उस आदेश के खिलाफ 2021 में ‌‌‌‌हाईकोर्ट में अपील की थी, जिसमें उसे चांदमारी मामले में यूएपीए, राजद्रोह और भारतीय दंड...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेईई मेन्स 2023 को स्थगित करने का आदेश देने से इनकार किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को निर्धारित तारीखों पर जेईई मेन्स 2023 परीक्षा (JEE Mains, 2023) आयोजित करने पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप मार्ने की पीठ ने कहा,"परीक्षा स्थगित करने के लिए पारित किसी भी आदेश का व्यापक प्रभाव हो सकता है। यदि कोई स्टूडेंट जेईई जनवरी में अच्छा प्रदर्शन नहीं करता है तो वह अप्रैल में कॉम्पिट कर सकता है। मौजूद परिस्थितियां असाधारण नहीं लगती हैं। प्रतिवादी को अखिल भारतीय परीक्षा आयोजित...

मद्रास हाईकोर्ट ने TANGEDCO कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोका, कहा- आवश्यक सेवाएं प्रभावित होंगी

मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने तमिलनाडु जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉरपोरेशन लिमिटेड (TANGEDCO) के कर्मचारियों को 10 जनवरी या भविष्य की किसी तारीख को हड़ताल पर जाने से अस्थायी रूप से रोक दिया है।जे एलुमलाई की ओर से दायर याचिका की अनुमति देते हुए एक्टिंग चीफ जस्टिस टी राजा और जस्टिस भरत चक्रवर्ती की पीठ ने कहा कि चूंकि बिजली एक आवश्यक सेवा है, अगर कर्मचारी हड़ताल पर जाते हैं, तो यह बड़े पैमाने पर जनता को प्रभावित करेगा। इस प्रकार, अदालत ने कर्मचारियों को हड़ताल पर जाने से रोक दिया।अदालत...

साइरस मिस्त्री की दुर्घटना में मौत- ‘जनहित याचिका में इन सब पर कैसे विचार किया जा सकता है?’: बॉम्बे हाईकोर्ट ने डॉ पंडोले के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाने वाले याचिकाकर्ता से कहा

साइरस मिस्त्री (54) और उनके दोस्त जहांगीर पंडोले (55) की सितंबर 2022 में एक वाहन दुर्घटना में मौत के लिए कथित तौर पर आईपीसी की धारा 304 (II) के तहत गैर इरादतन हत्या का आरोप लगाते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है।याचिका में मामले में उसके पति डेरियस पंडोले को आरोपी बनाने की मांग की गई है।यह याचिकाकर्ता का मामला है कि चूंकि पंडोले ने दुर्घटना से एक रात पहले शराब पिया था। इसलिए उस पर आईपीसी की धारा 304ए के तहत तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण मौत का...

एनसीडीआरसी ने डीएलएफ यूनिवर्सल को कब्जा सौंपने में देरी के लिए पूरी राशि वापस करने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने डीएलएफ यूनिवर्सल को शिकायतकर्ता को 6 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से प्रत्येक भुगतान की तारीख से धनवापसी की तारीख तक मुआवजे के सा‌थ पूरी मूल राशि 37,73,154 रुपये वापस करने का निर्देश दिया।आयोग में पीठासीन सदस्य के रूप में जस्टिस राम सूरत राम मौर्य और सदस्य के रूप में डॉ इंदर जीत सिंह शामिल थे।शिकायतकर्ता ने प्रस्तुत किया कि डीएलएफ यूनिवर्सल (विपरीत पक्ष) ने एक नई आवास परियोजना "हाइड पार्क टेरेस" चंडीगढ़ में शुरू की थी। शिकायतकर्ता ने प्रोजेक्ट में एक फ्लैट बुक...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती मामले में यथास्थिति बरकरार रखने को कहा, ट्रिब्यूनल को मेरिट लिस्ट विवाद पर तेज़ी से सुनवाई को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया को अस्वीकार करने के बावजूद महाराष्ट्र प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के 2019 में पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती के विवाद को एक बड़ी बेंच को भेजने के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस संदीप वी मार्ने की पीठ ने मामले में यथास्थिति का आदेश देते हुए कहा कि चूंकि पहले ही बड़ी पीठ को संदर्भ दिया जा चुका है और चूंकि दोनों पक्ष पहले से ही ट्रिब्यूनल के समक्ष हैं, इसलिए अगर ट्रिब्यूनल की बड़ी बेंच को...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यशराज फिल्म्स के 'ट्रिलर' के खिलाफ कॉपीराइट उल्लंघन के मुकदमे पर समन जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को एंटरटेनमेंट एंड म्यूजिक प्लेटफॉर्म ट्रिलर को समन जारी किया। इस मामले में यशराज फिल्म्स (वाईआरएफ) द्वारा दायर मुकदमे में कंपनी पर थर्ड पार्टी यूजर्स कोयशराज की साउंंड रिकॉर्डिंग में बदलाव करने वाले बिना किसी वैध लाइसेंस के टूल बनाने पर कॉपीराइट उल्लंघन का आरोप लगाया।ट्रिलर वेबसाइट और एप्लिकेशन चलात है, शॉर्ट वीडियो नेटवर्क या प्लेटफ़ॉर्म है, जो ऑडियो या वीडियो कंंटेंट बनाने और शेयर करने के लिए है।यह YRF का मामला है कि प्लेटफ़ॉर्म अपने टूल को यूज़र्स के लिए उपलब्ध करा...

निजी शिक्षण संस्थान के खिलाफ दायर सिर्व‌िस विवाद संबंधित रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि निजी शिक्षण संस्थान के कर्मचारियों को सर्विस संबंधित मामलों में, जहां वे वैधानिक प्रावधानों द्वारा शासित या नियंत्रित नहीं हैं, हाईकोर्ट की रिट पॉवर का उपयोग करने का अधिकार नहीं है।जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने याचिकाकर्ता देवेश वर्मा को राहत देने से इनकार करते हुए यह टिप्पणी की, जिसे जुलाई 1992 में कॉलेज के प्राचार्य के साथ दुर्व्यवहार के बाद क्राइस्ट चर्च कॉलेज, लखनऊ में लेक्चरर के पद से हटा दिया गया था।सितंबर 2017 में सिंगल जज...

बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द करने के खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन की याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द करने के महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले खिलाफ जॉनसन एंड जॉनसन की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है।कोर्ट ने कहा कि वह भविष्य में इस तरह की कार्रवाई के संबंध में दिशानिर्देश जारी करेगा।कोर्ट ने कहा,"प्रार्थना ए' के बारे में हमारा विचार यह है कि संबंधित बैचों के संबंध में नियम को पूर्ण बनाना होगा।“कोर्ट ने बाद में याचिका को बुधवार को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया।जस्टिस पटेल और जस्टिस एसजी ढिगे की खंडपीठ ने एक निश्चित...

हिरासत में पूछताछ का इस्तेमाल इकबालिया बयान निकालने के लिए नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में आरोपी व्यक्ति को अग्रिम जमानत देते हुए कहा कि हिरासत में पूछताछ का इस्तेमाल इकबालिया बयान निकालने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस सत्येन वैद्य ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिसके संदर्भ में याचिकाकर्ता भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 408 और धारा 34 के तहत अपराधों के लिए एफआईआर में गिरफ्तारी से पहले जमानत के लिए प्रार्थना कर रहा था।याचिकाकर्ता के नियोक्ता द्वारा उसके पेट्रोल स्टेशन पर 28,57,022 रूपए की राशि की हेराफेरी का आरोप लगाते हुए...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने युवा वकीलों की मदद के लिए प्लेसमेंट शुरू किया

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने युवा वकीलों को स्थापित लिटिगेशन चैंबर में जगह खोजने में मदद करने के लिए अपना प्लेसमेंट सेल शुरू किया।डीएचसीबीए ने "दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन प्लेसमेंट सेल" के नाम से लिंक्डइन पेज भी शुरू किया।इसने पेज के संक्षिप्त अवलोकन में कहा,"इस पेज के माध्यम से DHCBA युवा इच्छुक वकीलों और स्थापित लिटिगेशन चैंबर के बीच सूत्रधार के रूप में कार्य करने की उम्मीद करता है।"युवा वकील जो लिटिगेशन चैंबर में शामिल होने के इच्छुक हैं, वे recruitment.dhcbar@gmail.com...

दिल्ली हाईकोर्ट के जज ने UAPA के आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

दिल्ली हाईकोर्ट के जज, जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम के तहत दर्ज मामले में नौ साल से अधिक समय से जेल में बंद आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से मंगलवार को खुद को अलग कर लिया। मामले में आरोप तय होना बाकी है।इंडियन मुजाहिदीन के कथित संचालक मन्ज़र इमाम को अगस्त, 2013 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसने अन्य लोगों के साथ मिलकर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रची और देश में प्रमुख स्थानों को...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ट्विटर मामले की सुनवाई स्थगित करने के केंद्र के बार-बार अनुरोध पर नाराजगी जताई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा कुछ यूजर्स अकाउंट को ब्लॉक करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों को चुनौती देने वाली ट्विटर द्वारा दायर याचिका को स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा बार-बार किए गए अनुरोधों पर नाराजगी व्यक्त की।केंद्र सरकार के वकील कुमार एमएन ने सुनवाई को 27 जनवरी या 3 फरवरी तक के लिए स्थगित करने की मांग की।अदालत ने अनुरोध की सराहना किए बिना कहा,“मामले की सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश हैं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है।”जस्टिस कृष्ण एस...