आपराधिक न्यायालय द्वारा सम्मन समाज में छवि को प्रभावित करता है, आपराधिक शिकायत के लिए सिविल कार्यवाही को छुपाना उत्पीड़न है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि आपराधिक अदालत में जाना और दीवानी मुकदमा दायर करने के बाद आपराधिक शिकायत दर्ज करना, दीवानी मुकदमे की लंबितता को दबाना उत्पीड़न का एक रूप है। जस्टिस सोफी थॉमस ने तिरुवनंतपुरम में एक मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित आपराधिक कार्यवाही को रद्द करते हुए इस प्रकार कहा:“चूंकि उन्होंने पहले ही नागरिक उपचार का सहारा लेते हुए सिविल अदालत का दरवाजा खटखटाया था, इसलिए उनके द्वारा दायर की गई बाद की आपराधिक शिकायत, सिविल मुकदमे की पेंडेंसी को दबाते हुए, केवल उत्पीड़न के...

राजस्थान हाईकोर्ट ने आरटीओ की एसीआर से प्रतिकूल प्रविष्टियां हटाई, कहा-एक ही वर्ष में उनका प्रदर्शन असंतोषजनक और उत्कृष्ट नहीं हो सकता

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में एक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट (एसीआर) में वर्ष 2005-2006 में की गई प्रतिकूल प्रविष्टियों को रद्द कर दिया और उन्हें बाहर कर दिया। जस्टिस अनूप कुमार ढांड की सिंगल जज बेंच ने कहा,“यहां यह ध्यान देने योग्य है कि प्रश्नगत वर्ष के लिए याचिकाकर्ता की एसीआर समीक्षा अधिकारी द्वारा भरी गई थी, न कि रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा, जो इसे भरने में सक्षम नहीं था, हालांकि, बाद के चरण में जब विभाग द्वारा उनकी टिप्पणियां मांगी गईं याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत...

"कट्टरपंथी मुस्लिम की तुलना किसी चरमपंथी या अलगाववादी से नहीं की जा सकती": जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा, "एक कट्टरपंथी मुस्लिम की तुलना किसी चरमपंथी या अलगाववादी से नहीं की जा सकती।" यह टिप्पणी जस्टिस अतुल श्रीधरन की एकल पीठ ने एक 22 वर्षीय मुस्लिम व्यक्ति की प्र‌िवेंटिव डिटेंशन के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए की। उसे इस अधार पर हिरासत में लिया गया था कि कि वह एक "कट्टरपंथी" बन गया है और स्वेच्छा से लश्कर ए तैयबा के कथित संगठन टीआरएफ (द रेजिस्टेंस फ्रंट) के ओवर ग्राउंड वर्कर के रूप में काम करने के लिए सहमत हो गया है।पीठ ने कहा,"जिला...

जयपुर-मुंबई ट्रेन फायरिंग: आरोपी आरपीएफ कांस्टेबल को 7 अगस्त तक पुलिस हिरासत में भेजा

बोरीवली की एक अदालत ने सोमवार तड़के जयपुर-मुंबई सेंट्रल सुपरफास्ट एक्सप्रेस में अपने वरिष्ठ और तीन अन्य को गोली मारने के आरोपी रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) के कांस्टेबल -चेतन सिंह (33) - को 7 अगस्त, 2023 तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। यह आदेश मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, बोरीवली में मजिस्ट्रेट शिवदत्त मलिकार्जुन पाटिल द्वारा पारित किया गया।मीडिया को कार्यवाही देखने की अनुमति नहीं दी गई।सिंह ने कथित तौर पर अपनी ऑटोमैटिक सर्विस राइफल से 12 राउंड गोलियां चलाईं, जिससे यात्रियों असगर अब्बास अली (48)...

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट की फैक्ट चेक करने की अनुमति देने वाले आईटी नियमों में 2023 के संशोधन को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज की

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह उस जनहित याचिका (पीआईएल) याचिका 'इन लिमिन' को खारिज कर दिया, जिसमें सूचना प्रौद्योगिकी नियमों [2023 आईटी संशोधन नियमों के नियम - 3 (i) (II) (सी)] में नए संशोधन के अधिकार को चुनौती दी गई। केंद्र सरकार को सोशल मीडिया में अपने बारे में 'फेक न्यूज' की पहचान करने का अधिकार देना है।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस राकेश थपलियाल की खंडपीठ ने कहा कि वह जनहित याचिका पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि इसमें केंद्रीय विधान को चुनौती दी गई है, जो 'शून्य में'...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ई-फाइलिंग प्लेटफॉर्म 3.0 लॉन्च किया; प्लीडिंग्स, ऑनलाइन शपथ के लिए टेम्पलेट उपलब्ध कराया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कानूनी प्रणाली के भीतर दक्षता और पहुंच बढ़ाने के अपने निरंतर प्रयासों के तहत हाल ही में ई-फाइलिंग 3.0 का नया वर्जन शुरू किया। इस नवीनतम अपडेट के साथ अदालत का लक्ष्य पेपर-लेस अदालती माहौल को बढ़ावा देना, न्यायिक प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना और न्याय की तेज और अधिक प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करना है।ई-फाइलिंग 3.0 प्लेटफॉर्म में कई नवीन विशेषताएं शामिल हैं, जिन्हें फाइलिंग प्रक्रिया को सरल बनाने और समग्र यूजर्स अनुभव को बढ़ाने के लिए सावधानीपूर्वक डिजाइन किया गया।ई-फाइलिंग 3.0...

किसी आरोपी के न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उसे उसी मामले में दूसरी बार पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि किसी आरोपी के लंबे समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के बाद उसे उसी मामले में दूसरी बार पुलिस हिरासत में नहीं भेजा जा सकता है।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल न्यायाधीश पीठ ने आंशिक रूप से इमैनुएल माइकल की याचिका को अनुमति दी, जिस पर नारकोटिक्स ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट (एनडीपीएस अधिनियम) के तहत अपराध का आरोप लगाया गया है और विशेष अदालत द्वारा छह महीने की पुलिस हिरासत देने को अवैध घोषित किया गया है। उसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया और न्यायिक हिरासत में भेज दिया...

अदालत के सवालों पर वकील को परेशान करने वाले वादियों के खिलाफ वकील कार्रवाई कर सकते हैं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि कोई वादी अदालत द्वारा उठाए गए कुछ प्रश्नों पर वकील को परेशान करता है तो वकील ऐसे पक्षकार के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर सकता है।चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस पीडी औदिकेसवालु की खंडपीठ ने यह टिप्पणी लास्ट ईयर के लॉ स्टूडेंट द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए की। उक्त याचिका में माता-पिता और सीनियर सिटीजन का भरण-पोषण और कल्याण अधिनियम 2007 की धारा 19(1) के अनुसार तमिलनाडु के हर जिले में सरकार द्वारा संचालित वृद्धाश्रम स्थापित करने की मांग की...

दिल्ली की अदालत ने नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न के आरोपी पिता को मुलाक़ात का अधिकार दिया

दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को उस व्यक्ति को मुलाकात का अधिकार दे दिया, जिसकी पत्नी ने उस पर अपनी नाबालिग बेटी के साथ यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया था। अदालत ने यह देखते हुए आदेश दिया कि दिल्ली पुलिस को आरोपी पिता के खिलाफ आरोपों को साबित करने के लिए कोई विश्वसनीय सबूत नहीं मिला।एफआईआर की जांच के बाद दिल्ली पुलिस द्वारा क्लोजर रिपोर्ट दायर की गई, जो पिछले साल पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 10 और भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 के तहत दर्ज की गई।पटियाला हाउस कोर्ट के फैमिली कोर्ट के...

जाति आधारित क्राइम में 2020 में मारे गए अनुसूचित जाति के व्यक्ति की बहन को नौकरी प्रदान करें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में राज्य द्रविड़ और जनजातीय कल्याण विभाग, थेनी जिला कलेक्टर और जिला आदि द्रविड़ और जनजातीय कल्याण अधिकारी को उस महिला को रोजगार प्रदान करने का निर्देश दिया, जिसके भाई की 2020 में मृत्यु हो गई थी।जस्टिस एल विक्टोरिया गौरी ने कहा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) नियमों के प्रावधान के तहत परिवार के कम से कम एक सदस्य को मृत व्यक्ति की मूल पेंशन सहित रोजगार प्रदान करना अनिवार्य है।अदालत...

रामनवमी हिंसा | एनआईए को जांच फाइलें सौंपने में राज्य की ओर से देरी "पूरी तरह से अवमाननापूर्ण" होगा: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आज राज्य अधिकारियों को पश्चिम बंगाल में रामनवमी समारोह के दौरान हुई हिंसा पर सभी प्रासंगिक जांच रिपोर्ट और फाइलें तुरंत राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को सौंपने का निर्देश दिया।उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा पारित आदेशों पर जांच एनआईए को स्थानांतरित कर दी गई थी, जिसे 24 जुलाई को राज्य द्वारा दायर एक एसएलपी को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पुष्टि की थी।जस्टिस जय सेनगुप्ता की एकल पीठ ने माना कि एनआईए अधिनियम को राज्य की चुनौती अदालत के आदेशों के अनुपालन के रास्ते में नहीं आ...

पटना हाईकोर्ट ने पर्यावरण संरक्षण अधिनियम उल्लंघन मामले में 500 पेड़ लगाने की शर्त पर अग्रिम जमानत दी

पटना हाईकोर्ट ने उस व्यक्ति को 500 पेड़ लगाने की शर्त पर अग्रिम-गिरफ्तारी जमानत दे दी, जिस पर बिहार लघु खनिज रियायत नियम, 1972 और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया।खनन विभाग की ओर से पेश वकील ने कहा कि यदि याचिकाकर्ता जिला खनन अधिकारी, शेखपुरा द्वारा निर्दिष्ट क्षेत्र में 500 पेड़ लगाने के लिए तैयार है और छह महीने की अवधि के लिए उनके रखरखाव की जिम्मेदारी भी लेता है तो उसके पास कोई विकल्प नहीं है। यदि याचिकाकर्ता को जमानत का विशेषाधिकार दिया जाता है तो उस पर आपत्ति...

कर्मचारी की मृत्यु के 26 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति नहीं दी जा सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि अनुकंपा नियुक्ति कमाने वाले की असामयिक मृत्यु के कारण परिवार की तात्कालिक कठिनाइयों से निपटने के लिए दी जाती है और कर्मचारी की मृत्यु के 26 वर्ष बीत जाने के बाद यह नियुक्ति नहीं दी जा सकती।जस्टिस जे जे मुनीर ने कहा,“...सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि याचिकाकर्ता की मां का निधन हुए वास्तव में 26 साल बीत चुके हैं। समय के इस लंबे समय के दौरान, जैसे-जैसे जीवन आगे बढ़ रहा है, यह निष्कर्ष निकालना वैध निष्कर्ष है कि याचिकाकर्ता की मां के असामयिक निधन से उत्पन्न वित्तीय संकट,...

पहली पत्नी पति की दूसरी शादी को शून्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत आवेदन दायर कर सकती है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पति की दूसरी शादी को शून्य घोषित करने के लिए हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 11 (शून्य विवाह) के तहत आवेदन दायर करने के पहली पत्नी के अधिकार को बरकरार रखा है। जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस विनोद दिवाकर की पीठ ने पारिवारिक न्यायालय अधिनियम, 1984 और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की सामंजस्यपूर्ण व्याख्या पर कहा,“ अगर पहली पत्नी को हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 11 के तहत उपाय मांगने से वंचित किया जाता है तो यह अधिनियम के मूल उद्देश्य और इरादे को विफल कर देगा। ऐसे...

'बच्चे की गवाही के साक्ष्य की कोई पुष्टि नहीं, रिकॉर्ड पर कोई मेडिकल साक्ष्य नहीं': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने पॉक्सो दोषसिद्धि को खारिज किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में 2014 के पॉक्सो मामले में दोषसिद्धि को रद्द कर दिया, जहां पीड़िता के मामा पर पेनेट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप लगाया गया था। ट्रायल कोर्ट ने दिसंबर 2018 में दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई थी। ज‌स्टिस मालाश्री नंदी ने कहा कि पीड़िता की मां ने कथित तौर पर पीड़ित लड़की द्वारा दी गई जानकारी पर एफआईआर दर्ज की और अदालत के समक्ष गवाही दी और अभियोजन पक्ष का कोई अन्य गवाह नहीं था जो बाल गवाह के बयान का समर्थन कर सके।कोर्ट ने कहा, "रिकॉर्ड पर मौजूद मेडिकल सबूतों से...

कर्नाटक मोटर वाहन नियम | जब्त वाहन को छोड़ने के लिए सिक्योरिटी की राशि मनमाने ढंग से तय नहीं की जा सकती: हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि कर्नाटक मोटर वाहन नियमों के नियम 232-जी के तहत जब्त किए गए वाहन को मालिक की अंतरिम कस्टडी में छोड़ने के लिए राशि जमा करने की मांग करते समय, न्यायालय को वाहन के संभावित मूल्य को ध्यान में रखना होगा। वाहन और सिक्योरिटी की राशि बिना किसी आधार के मनमाने ढंग से तय नहीं की जा सकती।याचिकाकर्ता मुस्तफा रसूलनवा ने अपने ट्रैक्टर की रिहाई के लिए सीआरपीसी की धारा 457 के तहत दिए गए आवेदन पर पारित ट्रायल कोर्ट के आदेश पर सवाल उठाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।...

'यह हद से आगे जा रहा है': कलकत्ता हाईकोर्ट ने भाजपा नेताओं के आवास के टीएमसी के नियोजित "घेराव" पर रोक लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी की याचिका पर अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी सहित अन्य पदाधिकारियों को पश्चिम बंगाल में सभी भाजपा नेताओं के आवासों का पूर्व नियोजित "घेराव" करने से रोक दिया गया।चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने ऐसी सभाओं को सार्वजनिक हित के लिए हानिकारक के रूप में वर्गीकृत करते हुए टिप्पणी की:आप जनता या कार्यालय जाने वालों के बारे में चिंतित नहीं हैं... यदि मान लें कि...

जिन पर राष्ट्रीय सुरक्षा की जिम्मेदारी, उन्हें ही यह तय करना चाहिए कि क्या निवारक कार्रवाइयां आवश्यक हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने हिरासत आदेश को बरकरार रखा

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने हाल ही में किसी व्यक्ति के प्र‌िवेंटिव डिटेंशन (निवारक हिरासत) का आदेश देने के लिए हिरासत में लेने वाले प्राधिकारी द्वारा व्यक्तिपरक संतुष्टि प्राप्त करने के तरीके पर गौर करने के अपने सीमित दायरे पर जोर दिया। ज‌स्टिस एमए चौधरी ने कहा, “अदालतें इस सवाल पर भी गौर नहीं करतीं कि हिरासत के आधार में उल्लिखित तथ्य सही हैं या गलत। नियम का कारण यह है कि इसे तय करने के लिए अदालतों को सबूत लेने पड़ सकते हैं और यह निवारक हिरासत के कानून की नीति नहीं है। यह मामला सलाहकार बोर्ड...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को ईद पर कथित तौर पर "भड़काऊ भाषण" देने से रोकने की जनहित याचिका खारिज की

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (निजी प्रतिवादी) के खिलाफ ईद-उ-फितर के अवसर पर "रेड रोड रीलिजियस कांग्रेस" में अगले साल कथित रूप से "भड़काऊ भाषण" देने से रोकने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका खारिज कर दी।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की:“इसी तरह का मामला पहले भी आया... हमने सुनवाई नहीं की... और यह पहले ही खत्म हो चुका है। अब क्या करें? हमें निजी प्रतिवादी के खिलाफ निषेधाज्ञा जारी करनी चाहिए? याचिकाकर्ता कौन...

मुर्शिदाबाद कोर्ट ने 11 साल की चचेरी बहन से बलात्कार के आरोपी 'बच्चे' को 'वयस्क' मानकर मुकदमा चलाया, 12 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई

मुर्शिदाबाद उपमंडल बाल न्यायालय के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने हाल ही में "कानून का उल्लंघन करने वाले एक बच्चे" (सीसीएल) को पॉक्सो अधिनियम की धारा 5 और 6 के तहत बलात्कार के अपराध के लिए 12 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस 11 वर्षीय बच्‍ची के साथ दुष्कर्म को दोषी माना गया, जो उसकी चचेरी बहन और पड़ोसी है। नाबालिग लड़की द्वारा झेली गई यातनाओं, जो कि उसके बड़े भाई ने ही उसे दी, के संबंध में विभिन्न टिप्पणियां करते हुए, अदालत ने इस दलील को खारिज कर दिया कि बचाव पक्ष सीसीएल की बेगुनाही साबित...