'खेदजनक हालात': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेशों का पालन न करने पर प्रधान सचिव (गृह) के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते प्रमुख सचिव (गृह), यूपी सरकार के खिलाफ न्यायालय के आदेश की जानबूझकर अवज्ञा करने के लिए जमानती वारंट जारी किया था। कोर्ट ने यह आदेश देते हुए कहा कि संबंधित अधिकारी के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है।ज‌स्टिस पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने अपने आदेश में जोर देकर कहा कि जिस तरह से राज्य के अधिकारी व्यवहार कर रहे हैं वह बहुत ही खेदजनक स्थिति है और यह भी निर्देश दिया गया था कि हाईकोर्ट के आदेश को राज्य के कानून मंत्री के समक्ष सूचित करने और उनके स्तर पर आवश्यक कार्रवाई के...

न्यायिक अधिकारियों पर गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाना 'फैशन' बन गया है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपये जुर्माना लगाया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में अदालतों और जजों पर गैर-जिम्मेदाराना आरोप लगाने के 'फैशन' पर आपत्ति दर्ज की। कोर्ट ने कहा कि समाज के हर जिम्मेदार इंसान को ऐसी नापाक प्रथा को हतोत्साहित करना चाहिए, आलोचना करनी चाहिए।कोर्ट ने कहा कि हम लोकतंत्र के सबसे कुरूप दौर में जी रहे हैं, जहां किसी का किसी संस्थान के लिए कोई सम्मान नहीं है।ये टिप्पणियां जस्टिस विवेक कुमार बिड़ला और ज‌स्टिस राहुल चतुर्वेदी की खंडपीठ ने एक रिट याचिका को खारिज करते हुए कीं, जिसमें गौतमबुद्ध नगर में तैनात एक न्यायिक अधिकारी के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु सेना कर्मियों की पत्नी, बच्चों को भरण-पोषण के भुगतान के लिए वेतन में कटौती की अनुमति देने वाले प्रावधान की वैधता बरकरार रखी

दिल्ली हाईकोर्ट ने वायु सेना अधिनियम, 1950 की धारा 92 (i) की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है, जो पत्नी और उनके बच्चों के भरण-पोषण के लिए वायु सेना कर्मियों के वेतन और भत्ते से कटौती की अनुमति देता है।जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस रजनीश भटनागर की खंडपीठ ने 6 फरवरी, 2013 को वायु सेना द्वारा जारी कार्यालय आदेश को भी बरकरार रखा, जिसमें ऐसे कर्मियों की पत्नी और बच्चों को भरण-पोषण भत्ता देने, संशोधन करने या समाप्त करने की प्रक्रिया प्रदान की गई है।पीठ ने पाया कि प्रावधान के साथ-साथ कार्यालय आदेश...

'अदालत की मर्यादा कायम नहीं रखी जा रही है': दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील को वीसी मोड में पेश होने से एक महीने के लिए रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को वकील को तीन बार अदालती कार्यवाही में बाधा डालने के लिए हाइब्रिड या वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) मोड के माध्यम से उपस्थित होने से एक महीने की अवधि के लिए रोक लगाई।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने कहा कि वकील, जो अपने आवास से पेश हो रहा था, वीडियो भी चालू कर रहा था और अदालत की मर्यादा को बनाए नहीं रखा जा रहा था।अदालत ने आदेश दिया,"तदनुसार, यह निर्देश दिया जाता है कि एक महीने की अवधि के लिए आईटी टीम और रजिस्ट्री यह सुनिश्चित करेगी कि उक्त वकील को हाइब्रिड या वीसी सुनवाई के...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर, उनके पति को रिहा करने का आदेश दिया

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने लोन फ्रॉड केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर रिहा करने का आदेश दिया। यह अंतरिम आदेश है।जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और जस्टिस पृथ्वी राज चव्हाण की खंडपीठ ने याचिका को शुक्रवार को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया था।अदालत ने आदेश सुनाते हुए कहा कि गिरफ्तारी सीआरपीसी की धारा 41ए के अनुरूप नहीं है।दोनों ने दो अलग-अलग याचिकाकर्ताओं में अदालत का दरवाजा खटखटाया और 2009-2012 के बीच आईसीआईसीआई बैंक द्वारा वेणुगोपाल धूत के वीडियोकॉन ग्रुप...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर मनुस्मृति जलाने की पोस्ट पर दर्ज एफआईआर में आरोपी को जमानत दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने हाल ही में सोशल मीडिया पर "आपत्तिजनक" सामग्री पोस्ट करके धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोपी व्यक्ति को जमानत दे दी।आरोपी को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 153-ए, 295ए, 505(2) के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया।वह 24 दिसंबर, 2022 से न्यायिक हिरासत में है।अभियोजन पक्ष की कहानी के अनुसार, उसने फेसबुक पर दो पोस्ट अपलोड किए, जो शिकायतकर्ता सकल ब्राह्मण समाज को आपत्तिजनक लगे।एक पोस्ट में उसने कहा,"जैसा कि भारत माता का पति और पिता कौन है"।दूसरी...

गुजरात हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों तक आसान और त्वरित पहुंच की सुविधा के लिए राज्य के सभी पुलिस थानों में 'ईमेल माई केस स्टेटस' का विस्तार किया

गुजरात हाईकोर्ट ने राज्य में आपराधिक मामलों की नवीनतम जानकारी तक आसान और त्वरित पहुंच की सुविधा के लिए राज्य के सभी पुलिस थानों में 'ईमेल माई केस स्टेटस' (EMCS) सेवा का विस्तार किया है।नए विकास के साथ और सेवा के विस्तार के माध्यम से गुजरात के सभी 763 पुलिस स्टेशनों को ऑटोमैटिक ईमेल अपडेट मिलना शुरू हो जाएगा, जब भी पुलिस स्टेशन से संबंधित एक एफआईआर को सूचीबद्ध किया जाएगा, दर्ज किया जाएगा या हाईकोर्ट द्वारा निपटाया जाएगा। पुलिस स्टेशनों को EMCS ईमेल अपडेट में अलग-अलग पीडीएफ अटैचमेंट के रूप में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फर्जी लोन ऐप के जरिए फोन हैक और ब्लैकमेल करने के लिए 'अंतरंग' तस्वीरें एक्सेस करने के आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ब्लैकमेल और फोन हैकिंग के मामले में तीन लोगों को जमानत देने से इनकार कर दिया। आरोपी लोन आवेदन को डाउनलोड करने के लिए लिंक भेजते थे, पूरे फोन डेटा का उपयोग करते थे और फिर अपने संपर्कों के साथ उनकी 'अंतरंग' तस्वीरों को साझा करने की धमकी देकर फंसे हुए लोगों को ब्लैकमेल करते थे।जस्टिस अनूप चितकारा ने कहा कि आरोपी आधार कार्ड और सिम कार्ड की खरीद की प्रक्रिया में खामियों का फायदा उठाने में सक्षम है। पीठ ने कहा कि आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप "शिकायतकर्ता को अपने मोबाइल...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन चुनाव के नतीजों को हाईकोर्ट में चुनौती

पिछले महीने हुए चुनाव में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों में से एक, एडवोकेट चौहान सतविंदर सिंह सिसोदिया ने चुनाव के परिणामों के साथ-साथ चुनाव कराने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट का रुख किया है।यह मामला सोमवार को जस्टिस ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह और जस्टिस विक्रम अग्रवाल की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।सिसोदिया ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों के साथ-साथ कार्यकारी सदस्यों के सभी पदों के चुनाव को रद्द...

करंट लगने से मौत का मामला: उड़ीसा हाईकोर्ट ने परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा देने का निर्देश दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट (Orissa High Court) ने 2001 में एक बिजली के तार के संपर्क में आने से मरने वाले व्यक्ति की पत्नी और बेटे को दो लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है।जस्टिस बिश्वनाथ रथ की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने रिट याचिका की अनुमति देते हुए बिजली विभाग को फटकार लगाई।बेंच ने कहा,"मुआवजे का दावा करने वाली याचिका 2001 में दायर किया गया था। यह उम्मीद नहीं की जाती है कि रिट याचिका दायर करने के बाद भी विभाग ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। रिट याचिका 2010 में भी दायर की गई थी।”पूरा मामलादिनांक...

2014 के बाद सत्तारूढ़ दल ने उदार लोकतंत्र की रक्षा करने का ढोंग करना भी बंद कर दिया हैः सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह

सीनियर एडवोकेट इंदिरा जयसिंह ने शनिवार कहा कि "केंद्रीय सत्ता अब उदार लोकतंत्र की रक्षा का ढोंग भी नहीं करती, इसके बजाय हमें यह समझाने की कोशिश करती है कि आजादी की लड़ाई कभी हुई ही नहीं थी, और यह अब हो रही है।"जयसिंह ऑल इंडिया लॉयर्स यूनियन की ओर से दिल्ली में आयोजित 'संविधान बचाओ, देश बचाओ' सम्मेलन में बोल रही थीं। जयसिंह ने कहा, "हम 2014 से संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। हम अभी भी डिफेंस मोड में हैं। मुझे नहीं पता कि हम कब आक्रामक मोड में आ पाएंगे।"सत्तारूढ़ दल संविधान की...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने स्वीपर को दो लाख मुआवजा देने का आदेश दिया, अधिकारियों ने एक महीने तक उससे मूत्र फिंकवाया था

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने शनिवार को एक सफाई कर्मी को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये देने का आदेश दिया। उसे एक सरकारी पॉलिटेक्निक में निर्माणाधीन शौचालयों में जमा मूत्र को निस्तारित करने का काम सौंपा गया था।कोर्ट ने यह देखते हुए कि राज्य के अधिकारियों ने न केवल याचिकाकर्ता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया है, बल्कि प्रॉहिबिशन ऑफ इम्‍प्लॉयमेंट एज मैनुअल स्कैवेंजर्स एंड देयर रिहैबिलिटेशन एक्ट, 2013 के तहत उन्हें उपलब्ध कानूनी अधिकारों का भी उल्लंघन किया है, ज‌स्टिस सत्येन वैद्य ने आदेश दिया कि 2013...

नर्सिंग कॉलेजों के प्रदर्शन का अध्ययन करने के लिए कमेटियों का गठन हमेशा विधान परिषद ही कर सकती हैं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल न्यायाधीश पीठ के आदेश को चुनौती देने वाली एक अपील को खारिज कर दिया है, जिसने एक विशेष सदन समिति के गठन को बरकरार रखा है, जो राज्य में सभी नर्सिंग कॉलेजों और संबद्ध स्वास्थ्य विज्ञान संस्थानों का दौरा करने और यह पता लगाने के लिए निरीक्षण करने का अधिकार रखती है कि क्या वे भारतीय नर्सिंग परिषद के निर्देशों के अनुसार कार्य कर रही हैं और क्या उनके पास आवश्यक बुनियादी ढांचा और अन्य सुविधाएं हैं।चीफ ज‌स्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने कर्नाटक स्टेट...

एनएलएसआईयू, बैंगलोर ने कहा, कर्नाटक छात्र आरक्षण का अक्षरशः अनुपालन किया गया

नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी (NLSIU) ने यूनिवर्सिटी में कर्नाटक के छात्रों के प्रवेश पर एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और दावा किया है कि उसने 'कर्नाटक छात्र आरक्षण को अक्षरशः लागू' किया है। नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया एक्ट, 1986 में संशोधन अधिनियम, 2020 के माध्यम से किए गए संशोधन में यह प्रस्तावित किया गया था कि कर्नाटक के छात्रों, यानी ऐसे छात्र जिन्होंने कम से कम 10 वर्ष तक राज्य के किसी भी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान में अध्ययन किया है, को यूनिवर्सिटी में 25% सीटों पर क्षैतिज...

भारत के संवैधानिक मूल्य खतरे में, स्थिति आपातकाल से भी बदतर : सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन

सीनियर एडवोकेट राजू रामचंद्रन ने शनिवार को कहा कि, "सुप्रीम कोर्ट और उच्चतर न्यायालयों के जज कार्यकारी हस्तक्षेप का विरोध करने और कार्यपालिका की ज्यादतियों के खिलाफ फैसला देने में सबसे मजबूत होते हैं।"उन्होंने कहा,"यह वह जगह है जहां न्यायपालिका का बहुत ही मिश्रित रिकॉर्ड रहा है। कोई भी लोकतंत्र और संविधान के लिए प्रार्थना कर सकता है कि न्यायपालिका और मीडिया दोनों इस अवसर पर आगे आएं।"दिल्ली में ऑल इं‌डिया लॉयर्स एसोसिएशन द्वारा आयोजित 'संविधान बचाओ' सम्मेलन में बोलते हुए श्री रामचंद्रन ने कहा कि,...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (02 जनवरी, 2023 से 06 जनवरी, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पत्नी अपना और बच्‍चों का गुजारा करने में सक्षम ना हो तो भरण-पोषण पाने के बाद भी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत मुकदमा दायर कर सकती है: पीएंडएच हाईकोर्टपंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि एक पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण-पोषण के लिए याचिका दायर कर सकती है, इस तथ्य के बावजूद कि उसे अपने पति से...

'आपराधिक न्‍यायालयों में वकील पूर्ण आवश्यकता, विलासिता नहीं': दिल्ली ‌हाईकोर्ट ने बिना किसी कानूनी सहायता के मुकदमे का सामना करने वाले व्यक्ति को बरी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ‌‌‌‌‌‌‌ने डकैती की तैयारी के एक मामले में आरोपी को रिहा करते हुए कहा, यह एक क्लासिक मामला है, जबकि निचली अदालत ने न्याय के सिद्धांतों को दरकिनार कर दिया,क्योंकि आरोपी को कोई प्रभावी कानूनी सहायता प्रदान नहीं की गई थी।कोर्ट ने कहा,"मामले के समग्र तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, इस न्यायालय का न्यायिक विवेक अब मामले को वापस भेजने और ट्रायल कोर्ट को फिर से नए सिरे से सुनवाई करने का निर्देश देने की अनुमति नहीं देता है। इसके मद्देनजर, अभियुक्त को सभी आरोपों से बरी किया...

एनडीपीएस एक्ट | अत्यधिक असाधारण परिस्थितियों में ठोस कारणों का हवाला देते हुए कंट्राबेंड का पुन: परीक्षण किया जा सकता है: मध्य प्रदेश ‌हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने हाल ही में कहा कि एनडीपीएस एक्ट के मामले में जब्त किए गए मादक पदार्थों के नमूने के पुन: परीक्षण के लिए आवेदन की अनुमति दी जा सकती है, बशर्ते कि अभियोजन पक्ष इसे ठोस कारणों से सही ठहराने में सक्षम हो। हालांकि, यह भी कहा गया कि इस तरह के आवेदन को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही स्थानांतरित किया जा सकता है।थाना सिंह बनाम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए ज‌स्टिस अनिल वर्मा की पीठ ने आगे कहा कि नमूनों के पुन:...

आईपीसी की धारा 498-ए कहीं भी नहीं कहती कि यह केवल वैध विवाह को कवर करती है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आईपीसी की धारा 498-ए के प्रावधान के तहत न केवल वैध विवाह बल्कि विवाह के अन्य रूप भी शामिल किए गए हैं।धारा 498-ए आईपीसी की भाषा की व्याख्या करते हुए ज‌‌स्टिस नंदिता दुबे ने कहा,हालांकि यह एक स्वीकार्य स्थिति है कि शिकायतकर्ता/प्रतिवादी संख्या 4 पहले से शादीशुदा थी और जब उसने याचिकाकर्ता के साथ दूसरी शादी की थी, तब उसकी पति जीवित थी। हालांकि, आईपीसी की धारा 498-ए में 'वैध विवाह' शब्द का कोई संकेत नहीं है। इसमें प्रयुक्त भाषा 'पति या पति का रिश्तेदार' है।...

करंट से मौत: तेलंगाना हाईकोर्ट ने कहा, बिजली विभाग की लापरवाही हो या ना हो परिजनों को मुआवजा देना उचित

तेलंगाना हाईकोर्ट ने एक अपील में करंट के कारण मरे एक व्यक्ति के परिजनों को मुआवजे के भुगतान के लिए निचली अदालत के फैसले की पुष्टि की।निचली अदालत ने मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड बनाम शैल कुमा और अन्य (2002) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए कहा, "बिजली विभाग की देनदरी बहुत ही सख्त है, और भले ही विभाग की ओर से कोई लापरवाही न हो, वे मौत के लिए मुआवजे का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे।"संक्षिप्त तथ्यवाद में अभियोगी मृतक की पत्नी और बच्चे हैं। मृतक खेत में टूट कर गिरे लो टेंशन लाइन लाइव तार पर...