लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने हत्या के प्रयास में 10 साल की जेल की सजा के खिलाफ केरल हाईकोर्ट का रुख किया

लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल ने हत्या के प्रयास के मामले में उन्हें और तीन अन्य को दोषी ठहराने और 10 साल की जेल की सजा सुनाने के ट्रायल कोर्ट, कवारथी के फैसले को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।फैजल और तीन अन्य आरोपी व्यक्तियों को बुधवार को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 143, 147, 148, 448, 427, 324, 342, 307, 506 r/w 149 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया और ट्रायल कोर्ट द्वारा 10 साल की कैद की सजा सुनाई गई।2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री पी...

लखनऊ में अनधिकृत होटलों का संचालन| 'एलडीए कार्रवाई करने में विफल': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार से हलफनामा मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य की राजधानी लखनऊ में अनऑथराइज्ड होटलों के कामकाज पर राज्य सरकार से व्यापक हलफनामा मांगा।चीफ जस्टिस राजेश बिंदल और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि लखनऊ डेवलेपमेंट अथॉरिटी (एलडीए) ऐसे अनऑथराइज्ड होटलों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने में विफल रही।अपने आदेश में अदालत ने कहा कि लगभग 4 महीने पहले उसने एक होटल में आग लगने की बड़ी घटना के बाद शहर में अनऑथराइज्ड होटल चलाने के मुद्दे के संबंध में जनहित याचिका दायर की, जिसका निर्माण और अनऑथराइज्ड रूप से संचालन किया जा रहा।...

एंबुलेंस में जीपीएस: कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य की पहल से संतुष्ट होने वाली जनहित याचिका का निस्तारण किया

कर्नाटक हाईकोर्ट को राज्य सरकार ने बुधवार को सूचित किया कि वाहन पोर्टल में यह जांचने के लिए सुविधा है कि रजिस्टर्ड की जा रही नई एंबुलेंस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जीपीएस) से लैस हैं या नहीं।अतिरिक्त आयुक्त, कर्नाटक राज्य सड़क सुरक्षा प्राधिकरण द्वारा दायर हलफनामे के अनुसार, “राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने एंबुलेंस के नए रजिस्ट्रेश के लिए सुविधा शुरू की है, जिसके तहत वाहन पोर्टल अब निरीक्षण के समय जांच करेगा कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम डेटा उपलब्ध है या नहीं। यह सुविधा अब वाहन में सक्षम है और...

अर्धसैनिक बल केंद्र के सशस्त्र बल हैं, सभी सीएपीएफ पर पुरानी पेंशन योजना लागू होगी : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है कि सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) का लाभ केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के सभी कर्मियों के लिए लागू होगा और केंद्र को आठ सप्ताह के भीतर आवश्यक आदेश जारी करने का निर्देश दिया है।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्ण की पीठ ने सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ और आईटीबीपी के कर्मियों को ओपीएस का लाभ देने से इनकार करने वाले आदेशों को रद्द करने की मांग वाली 82 याचिकाओं के एक बैच पर अपने फैसले में कहा, अधिसूचना दिनांक 22.12.2003 साथ...

[जोशीमठ संकट] 'कई लोगों को पुनर्स्थापित किया, डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तैनात किए गए हैं': उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया

उत्तराखंड सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) को सूचित किया कि जोशीमठ संकट से निपटने के लिए राज्य में नेशनल और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स तैनात किए गए हैं और कई लोगों को पुनर्स्थापित और स्थानांतरित किया गया है।उत्तराखंड राज्य के उप महाधिवक्ता जेके सेठी ने चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ को सूचित किया कि इस मुद्दे को देखने के लिए दो समितियों का गठन किया गया है और एक पुनर्वास पैकेज भी तैयार किया जा रहा है।अदालत को यह भी सूचित किया गया कि राज्य और केंद्र...

मर्डर जांच की हमेशा निगरानी नहीं कर सकते: बॉम्बे हाईकोर्ट ने तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर के परिजनों से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को तर्कवादी नरेंद्र दाभोलकर की हत्या की जांच की निगरानी के लिए अदालत की निगरानी जारी रखने पर सीबीआई का रुख जानने की कोशिश की, भले ही उसने कहा कि वह हमेशा के लिए ऐसा नहीं कर सकता।जस्टिस ए एस गडकरी और जस्टिस पीडी नाइक की खंडपीठ दाभोलकर की बेटी मुक्ता दाभोलकर द्वारा 2015 में दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अदालत से जांच की निगरानी जारी रखने की मांग की गई है।अपने संगठन अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के माध्यम से अंधविश्वास विरोधी अभियान चलाने वाले दाभोलकर की 20 अगस्त,...

किसी समुदाय के सदस्यों का अपमान करने के लिए जाति/जनजाति समुदाय के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी नृत्य शैली की पहचान नहीं की जानी चाहिए: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कुरावर समुदाय को बदनाम करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग वाली याचिका का निपटारा करते हुए राज्य को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि किसी भी नृत्य प्रदर्शन को समुदाय के साथ नहीं जोड़ा जाए, जिससे समुदाय के सदस्य बदनाम होते हों।कोर्ट ने कहा,..सुनिश्चित करें कि जाति/आदिवासी समुदाय के नाम का उपयोग करते हुए किसी भी नृत्य प्रदर्शन की पहचान नहीं की जाती है जिससे ऐसे समुदाय से संबंधित व्यक्तियों का अपमान या अपमान किया जा सके।जस्टिस आर महादेवन और जस्टिस...

कन्नूर विश्वविद्यालय मामला- प्रिया वर्गीज ने सिंगल जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव के.के. रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीस ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) का रुख किया है। सिंगल जज ने विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को उसकी साख पर पुनर्विचार करने और यह तय करने का निर्देश दिया था कि नियुक्ति के रैंक सूची में प्रिया को बने रहना चाहिए या नहीं।जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने 17 नवंबर, 2022 को आदेश पारित किया था।कोर्ट ने आदेश देते समय कहा था,"शिक्षण अनुभव केवल एक वास्तविक तथ्य हो सकता है...

इसरो जासूसी मामले में नंबी नारायणन को कभी गिरफ्तार या पूछताछ नहीं की गई: केरल हाईकोर्ट में आरबी श्रीकुमार ने बताया

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को खुफिया ब्यूरो के पूर्व अधिकारियों की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई की, जिन पर 1994 के इसरो जासूसी मामले में इसरो के पूर्व वैज्ञानिक नंबी नारायणन को फंसाने की साजिश रचने का आरोप लगाया गया।जस्टिस के बाबू की बेंच ने मामले की सुनवाई की।ध्यान दिया जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर, 2022 में हाईकोर्ट के अभियुक्तों को गिरफ्तारी पूर्व जमानत देने के पिछले आदेशों को रद्द कर दिया और मामलों को नए सिरे से विचार के लिए भेज दिया।कई घंटों तक चली सुनवाई के दौरान, गुजरात के पूर्व...

जुवेनाइल जस्टिस रूल्स के तहत रिपोर्ट में 'कथित अपराध के कारण और अपराध में बच्चे की कथित भूमिका' दर्ज करने की आवश्यकता को चुनौती देते हुए डीसीपीसीआर ने हाईकोर्ट का रुख किया

दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (DCPCR) ने जुवेनाइल जस्टिस रूल्स के तहत रिपोर्ट में 'कथित अपराध का कारण और अपराध में बच्चे की कथित भूमिका' दर्ज करने की आवश्यकता को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर की है।याचिका में कहा गया है कि यह संविधान के अनुच्छेद 20(3) के उल्लंघन में बच्चे से स्वीकारोक्ति निकालने को अधिकृत करता है।एडवोकेट आर.एच.ए. सिकंदर के माध्यम से दायर याचिका सामाजिक पृष्ठभूमि रिपोर्ट के फॉर्म 1 के खंड 21 और 24 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देती है और सामाजिक जांच रिपोर्ट के...

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने छह जिलों में कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली का उद्घाटन किया

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अमजद ए. सैयद ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली कार्यालयों का उद्घाटन छह जिला मुख्यालयों नामतः शिमला, सिरमौर में नाहन, सोलन, कांगड़ा में धर्मशाला, कुल्लू, और कांगड़ा में किया।ऊना, जस्टिस सबीना, कार्यकारी अध्यक्ष, एच.पी. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और अन्य जज, जस्टिस तरलोक सिंह चौहान, जस्टिस विवेक सिंह ठाकुर, जस्टिस अजय मोहन गोयल, जस्टिस संदीप शर्मा, जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ, जस्टिस सत्येन वैद्य, जस्टिस सुशील कुकरेजा और...

बॉम्बे हाई कोर्ट ने गोद लेने के मामलों को जिलाधिकारियों को ट्रांसफर करने पर रोक लगाई, सिंगल जज से मामले की सुनवाई जारी रखने को कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गोद लेने के लंबित मामलों के जिलाधिकारियों को ट्रांसफर करने पर मंगलवार को अंतरिम रोक लगा दी। कोर्ट ने अदालतों को ऐसे मामलों में अधिनिर्णय जारी रखने का निर्देश दिया।ज‌स्टिस जीएस पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2021 के खिलाफ एक रिट याचिका में भारत के अटॉर्नी जनरल को भी नोटिस जारी किया। रिट याचिका में अधिनियम में 'कोर्ट' शब्द की जगह 'जिलाधिकारियों' शब्द का प्रयोग करने को चुनौती दी गई है।कोर्ट ने याचिका को अंतिम...

'अत्यंत घृणित कृत्य': एयर इंडिया मामले में दिल्ली कोर्ट ने आरोपी शंकर मिश्रा को जमानत देने से इनकार किया

दिल्ली की एक अदालत ने पिछले साल नवंबर में न्यूयॉर्क-दिल्ली एयर इंडिया की उड़ान में एक बुजुर्ग महिला पर पेशाब करने के आरोपी शंकर मिश्रा को बुधवार को ज़मानत देने से इनकार कर दिया।मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट कोमल गर्ग ने कहा कि शिकायतकर्ता पर खुद को छुड़ाने का आरोपी का कथित कृत्य "पूरी तरह से घृणित और प्रतिकारक" है और किसी भी महिला की मर्यादा को ठेस पहुंचाने के लिए पर्याप्त है।अदालत ने कहा,“आरोपियों के घिनौने आचरण ने लोगों की चेतना को झकझोर दिया है और इसे बहिष्कृत करने की आवश्यकता है।"अदालत ने...

बेंगलुरु पुलिस एक पत्रकार से उसके स्रोत की जानकारी मांग रही, जबकि कानूनी स्थिति स्रोत के संरक्षण के पक्ष में

बेंगलुरु पुलिस ने 5 जनवरी को कर्नाटक एजुकेशन ‌डिपार्टमेंट की एक ई-ऑफिस फाइल नोटिंग संबंधित एक मामले में समाचार पोर्टल द फाइल के फाउंडर और एडिटर जी महंतेश को एक नोटिस जारी किया। पोर्टल फाइल नोटिंग को प्रकाशित किया था।पोर्टल ने नवंबर 2022 में फाइल नोटिंग के लीक होने के आधार पर एक स्टोरी की थी। पिछले साल 10 नवंबर को विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी की शिकायत पर दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए बेंगलुरु साइबर क्राइम पुलिस ने महंतेश से पूछा था उस दस्तावेज़ के स्रोत को प्रकट करें जिस पर कहानी...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने पीएम मोदी को मारने की टिप्पणी करने के आरोपी कांग्रेस नेता को जमानत देने से इनकार किया

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य के कांग्रेस नेता राजा पटेरिया को उनकी कथित टिप्पणी के मामले में जमानत देने से इनकार कर दिया। पटेरिया ने कथित रूप से अपनी टिप्पणी में लोगों से संविधान और अल्पसंख्यकों और दलितों के भविष्य को बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 'मारने' के लिए तैयार रहने के लिए कहा था।न्यायालय ने कहा कि सार्वजनिक नेता से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जैसे उच्च स्थान के नेताओं की छवि को खराब करने वाली और समाज में आतंक पैदा करने वाली अभद्र...

मुस्लिम लॉ-पत्नी को दिए अपने उपहार को मान्य करने के लिए पति के लिए यह आवश्यक नहीं कि वह उपहार में दी गई संपत्ति से फिजिकल रूप से अलग हो : जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि जहां एक पति अपनी पत्नी को उपहार देता है (दोनों के कब्जे वाले वैवाहिक घर या उससे संबंधित कोई अन्य संपत्ति) तो उपहार को निष्पादित करने के लिए दाता या उपहार देने वाले द्वारा फिजिकल रूप से अलग होने की कोई आवश्यकता नहीं है। जस्टिस संजय धर ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की है, जिसमें अपीलकर्ता ने मृतक मोहम्मद अशरफ डार द्वारा अपनी पत्नी (प्रतिवादी नंबर 1) को दिए गए मौखिक उपहार को इस आधार पर चुनौती दी थी कि मुस्लिम पर्सनल लॉ के...

मनरेगा मजदूरी का भुगतान न करना - 'प्रतिवेदन दायर करने पर तीन महीने में कार्रवाई करें': कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुरुलिया के डीएम को निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को पुरुलिया के जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि अगर मजदूरों को मनरेगा मजदूरी का भुगतान न करने के संबंध में उनके समक्ष कोई प्रतिवेदन दायर किया जाता है तो वे तीन महीने में जांच करें और उचित कार्रवाई करें। मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की पीठ ने दिसंबर 2021 से मनरेगा मजदूरी का भुगतान न करने के संबंध में एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन पश्चिम बंगा खेत मजूर समिति द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया ।न्यायालय के...

पटना हाईकोर्ट ने चेंबर में इंटर्न से रेप की कोशिश के आरोपी एडवोकेट के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए केस दर्ज किया

पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को निरंजन कुमार नामक एक एडवोकेट के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए मुकदमा शुरू किया। उस पर पिछले महीने अपने ऑफिस में कानून की एक इंटर्न छात्रा से बलात्कार का प्रयास करने का आरोप लगा था।चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने पटना हाईकोर्ट के 3 एसो‌‌सिएशनों की को-ऑर्डिनेशन कमेटी की ओर से एडवोकेट के खिलाफ पारित संकल्प के मौखिक उल्लेख के आधार पर मामला दर्ज किया।एसो‌‌सिएशनों के पदाधिकारियों और अन्य एडवोकेटों ने बताया कि उक्त एडवोकेट कानून का खुलेआम उल्लंघन कर...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट पर छह साल के बाद भी अमल नहीं करने पर एडीजे से स्पष्टीकरण मांगा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आपराधिक मामले में आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ छह साल पहले जारी गैर-जमानती वारंट पर अब तक अमल नहीं होने पर हैरानी जताई। अदालत ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश/विशेष न्यायालय/डीएए, बदायूं से लिखित जवाब भी मांगा कि जुलाई 2016 के गैर-जमानती वारंट जारी करने के आदेश का आज तक पालन क्यों नहीं किया गया।जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की पीठ ने कहा,“ यह देखना चौंकाने वाला है कि प्रतिवादी संख्या 3, 4 और 5 (पुलिसकर्मी) के खिलाफ पहली बार 20.7.2016 को गैर-जमानती वारंट जारी किए गए थे और...

सुप्रीम कोर्ट का ट्रिपल तलाक का फैसला पूर्वव्यापी प्रभाव से लागू होगा: आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने तलाक के लिए पति के 2016 के मुकदमे को खारिज कर दिया

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि शायरा बानो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य में तीन तलाक पर सुप्रीम कोर्ट के 2017 के फैसले का संचालन पूर्वव्यापी प्रकृति का है। कोर्ट ने उक्त टिप्पणी की साथ तीन तलाक पर पति की ओर से तलाक के हुक्मनामे की घोषणा के लिए दायर याचिका को खारिज कर दिया; साथ ही ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।हाईकोर्ट याचिकाकर्ता-पत्नी की ओर से प्रिंसिपल जूनियर सिविल जज, चिलकालुरिपेट के आदेश के खिलाफ दायर सिविल रीविजन पीटिशन पर सुनवाई कर रहा था।निचली अदालत ने तीन तलाक पर तलाक का...