'न्यायालय अनुपालन करवाने के लिए घर-घर नहीं जाएगा': जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने दो सीनियर सरकारी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

Jammu & Kashmir High Court Issues Contempt Noticesजम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने 2016 में जम्मू-कश्मीर ग्रामीण विकास विभाग में दैनिक कर्मचारी के पक्ष में पारित अपने नियमितीकरण आदेश की प्रथम दृष्टया जानबूझकर जारी अवमानना के लिए यूटी के दो सीनियर अधिकारियों को अवमानना ​​नोटिस जारी किया। कोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी करते हुए कहा कि न्यायालय अपने आदेशों का अनुपालन करवाने के लिए घर-घर नहीं जाएगा।जस्टिस राहुल भारती ने कहा,“यह न्यायालय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर से उसके निर्देशों/रिटों का...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन आरोपियों को अंतरिम राहत दी जिन्हें निरस्त कानून का हवाला देकर अग्रिम जमानत देने से इनकार किया था

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो आरोपियों की दूसरी अग्रिम जमानत याचिका पर विचार करते समय पिछले सप्ताह उन्हें सुनवाई की अगली तारीख तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी की थी क्योंकि यह नोट किया गया था कि उन्हें पहले इस तथ्य के कारण अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया गया था कि राज्य के वकील ने एक निरस्त कानून (पेट्रोलियम नियम, 1976) का हवाला दिया था। जस्टिस ज्योत्सना शर्मा की पीठ ने कहा,“ इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अग्रिम जमानत की अस्वीकृति का एक मुख्य आधार कानून की गलती थी, आवेदकों-गुलाम मुस्तफा खान...

सुप्रीम कोर्ट ने वकील से फैक्ट फाइंडिंग मिशन पर एफआईआर के खिलाफ मणिपुर हाईकोर्ट जाने को कहा, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण बढ़ाया

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एडवोकेट दीक्षा द्विवेदी को दी गई अंतरिम सुरक्षा चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी, जिनके खिलाफ मणिपुर हिंसा के संबंध में फैक्ट फाइंडिंग मिशन में भाग लेने के बाद एफआईआर दर्ज की गई थी। अदालत ने द्विवेदी को इस मामले में मणिपुर हाईकोर्ट में जाने की छूट दी। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ एक वकील द्विवेदी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसके खिलाफ मणिपुर पुलिस ने राजद्रोह, भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की साजिश आदि का आरोप लगाते...

कर्मचारी मुआवजा अधिनियम | मुआवजे के विलंबित भुगतान पर ब्याज के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए बीमाकर्ता स्वचालित रूप से उत्तरदायी नहीं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि एक बीमा कंपनी को कर्मचारी मुआवजा अधिनियम, 1923 के तहत मुआवजे के विलंबित भुगतान के लिए देय ब्याज और जुर्माने के लिए नियोक्ता को क्षतिपूर्ति देने के लिए नहीं कहा जा सकता है। जस्टिस संजीव कुमार की एकल पीठ ने कहा,"यह सच है कि नियोक्ता के अधीन काम करने वाले श्रमिकों की चोटों और मृत्यु को कवर करने वाली बीमा पॉलिसी के तहत, बीमाकर्ता अपने रोजगार के दौरान ऐसे घायल/मृत श्रमिकों को देय किसी भी मुआवजे के संबंध में नियोक्ता को...

भरण-पोषण मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने बाइपोलर ‌डिसऑर्डर वाले व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट रद्द किया

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने यह फैसला देते हुए कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम, 2017 की धारा 105 के तहत प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य है, एक व्यक्ति के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट को रद्द कर दिया है, जिसने कहा था कि वह बाइपोलर डिसऑर्डर, जनरलाइज्ड एंग्जाइटी ‌डिसऑर्डर और अवसाद से पीड़ित है। यह वारंट निचली अदालत द्वारा उस व्यक्ति की पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत उसे और उसकी नाबालिग बेटी को प्रति माह एक लाख रुपये से अधिक का गुजारा भत्ता देने के आदेश के संबंध में दायर एक निष्पादन याचिका में जारी किया...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन अपराध के किशोर आरोपी को जमानत दी, कहा- मां उसे कस्टडी में रखने के लिए उपयुक्त व्यक्ति

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में एक नाबालिग पर यौन उत्पीड़न करने के आरोपी किशोर को जमानत दे दी। कोर्ट ने उसकी मां को व्यक्तिगत बांड और ज़मानत बांड निष्पादित करने का निर्देश दिया और यह सुनिश्चित करने का वचन देने को कहा कि किशोर "अनुत्पादक और अत्यधिक मनोरंजक गतिविधियों" में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। यह निर्देश जस्टिस अनिल बी कट्टी की एकल पीठ ने यह देखते हुए पारित किया कि किशोर न्याय अधिनियम की धारा 12 के तहत ट्रिपल टेस्ट इस मामले में संतुष्ट नहीं है। XXX जुवेनाइल बनाम यूपी राज्य में इलाहाबाद...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने दक्षिण 24 परगना के डीएम को पीएम आवास योजना के तहत धन के कथित दुरुपयोग की जांच करने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को दक्षिण 24 परगना जिले के जिला मजिस्ट्रेट से प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सार्वजनिक धन के आवंटन में कथित विसंगतियों की जांच करने को कहा। योजना में "बड़े पैमाने पर अवैधता" का आरोप लगाने वाली एक याचिका का निपटारा करते हुए, चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने आदेश दियाः“...आरोपों पर जाए बिना, दक्षिण 24 परगना जिले के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया जाता है कि वे अभ्यावेदन पर विचार करें और मामले की जांच करें, आवश्यक रिकॉर्ड मंगवाएं, सभी...

मृत मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिदावे में अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि मृत मूल वादी के कानूनी उत्तराधिकारियों को प्रतिदावा प्रतिवादी के रूप में अलग से शामिल करने की आवश्यकता नहीं है, ताकि प्रतिदावा निरस्त न हो जाए।जस्टिस पी. सोमराजन ने बताया कि एक प्रतिदावे को एक वादपत्र के रूप में माना जाना चाहिए और आदेश VIII सीपीसी के नियम 6ए के उप-नियम (4) के आधार पर वादपत्रों पर लागू नियमों द्वारा शासित होना चाहिए।कोर्ट ने कहा,"आवश्यक रूप से, मुकदमे में वादी, प्रतिवादी की स्थिति में खड़े होंगे, जब इसे वादी के रूप में माना जाएगा। जब मूल वादी...

झारखंड न्यायिक अकादमी ने महिलाओं के खिलाफ अपराध, मानव तस्करी पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया

State Level Conference On Crimes Against Women, Human Trafficking|न्यायिक अकादमी, झारखंड ने रविवार को 'महिलाओं के खिलाफ अपराध और मानव तस्करी' पर राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन किया। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा, जो सम्मेलन में मुख्य अतिथि थे, ने वर्चुंअल माध्यम सभा में भाग लिया। हाईकोर्ट के अन्य न्यायाधीश, प्रधान सचिव, राज्य के वरिष्ठ नौकरशाह, न्यायिक अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, गैर सरकारी संगठनों के सदस्य, प्रशिक्षु सहायक लोक अभियोजक और एनयूएसआरएल और छोटानागपुर लॉ कॉलेज,...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अदालत परिसरों में सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट मांगी

Security Arrangements In Court Complexesदिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को दिल्ली पुलिस से राष्ट्रीय राजधानी में अदालत परिसरों की सुरक्षा को मजबूत करने और बढ़ाने के मुद्दे पर ताजा स्टेटस रिपोर्ट पेश करने को कहा।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस संजीव नरूला की खंडपीठ ने कहा कि ताजा स्टेटस रिपोर्ट हाल ही में 06 मई को सभी हितधारकों द्वारा आयोजित संयुक्त बैठक के अनुसार सुझाई गई और लागू की गई सिफारिशों और कदमों पर आधारित होनी चाहिए।खंडपीठ ने अप्रैल में दिल्ली पुलिस और बार एसोसिएशन के सीनियर अधिकारियों...

केरल की अदालत ने नाबालिग भाई को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने के लिए व्यक्ति को दोषी ठहराया

केरल की एक अदालत ने हाल ही में एक व्यक्ति को अपने नाबालिग भाई को मोटरसाइकिल चलाने की इजाजत देने के लिए 34,000 रुपये का जुर्माना और साधारण कारावास की सजा सुनाई। मोटरसाइकिल के आगे और पीछे रजिस्टर मार्क नहीं दिखाई दे रहा था।एर्नाकुलम के अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट नैना के.वी. आदेश पारित किया और कहा कि वाहन का पंजीकरण 12 महीने की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाएगा, और आरोपी का लाइसेंस तीन महीने के लिए रद्द कर दिया जाएगा। यह आरोप लगाया गया था कि किशोर ने वाहन के आगे और पीछे पंजीकरण मार्क...

जब पत्नी अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए कार्यवाही शुरू करती है तो इसे कभी भी मानसिक क्रूरता नहीं माना जा सकता: मद्रास हाईकोर्ट ने तलाक का फैसला खारिज किया

Divorce caseमद्रास हाईकोर्ट ने तलाक का फैसला रद्द करते हुए कहा कि जब पत्नी अपने अधिकारों की पुष्टि के लिए कार्यवाही शुरू करती है तो इसे कभी भी मानसिक क्रूरता नहीं कहा जा सकता।जस्टिस आर विजयकुमार ने कहा,“इस न्यायालय की सुविचारित राय है कि तलाक की याचिका में मानसिक क्रूरता, परित्याग के संबंध में दलीलों का अभाव है और उक्त आरोप से संबंधित पति का बयान पति के मामले का समर्थन नहीं करता। पत्नी द्वारा शुरू किया गया मुकदमा केवल उसके संपत्ति अधिकारों और उसके बेटे की हिरासत की रक्षा के लिए है। जब ऐसी...

आदिपुरुष विवाद| 'अप्रिय कहानी ने सनातन धर्म के अनुयायियों की भावनाओं को आहत किया': सीबीएफसी सर्टिफिकेट रद्द करने की मांग वाली याचिका में कहा

Adipurush Movie Rowइलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक्टर प्रभास, सैफ अली खान और कृति सनोन स्टारर फिल्म आदिपुरुष के प्रदर्शन के खिलाफ लंबित जनहित याचिका (पीआईएल), याचिका (पिछले साल दायर) में संशोधन आवेदन दायर किया गया।याचिका में कहा गया कि फिल्म की "अप्रिय" कहानी "भगवान और देवी-देवताओं की शालीनता, नैतिकता और प्रतिष्ठा के खिलाफ" है और इसने "सनातन धर्म के अनुयायियों की भावना को ठेस पहुंचाई है।"याचिका में कहा गया कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहा है,...

'एफआईआर में दर्ज अपराध के समय और अदालत में गवाही के बीच असंगतता नहीं हो सकती': गुजरात हाईकोर्ट ने रेप केस में बरी करने को बरकरार रखा

Rape Case- गुजरात हाईकोर्ट ने बलात्कार के एक मामले में एक आरोपी को बरी करने के फैसले को बरकरार रखते हुए कहा कि घटना के समय के संबंध में एक बड़ी विसंगति थी।जस्टिस उमेश ए त्रिवेदी और जस्टिस एमके ठक्कर की डिवीजन बेंच ने कहा, "अगर कोई अपराध किसी विशेष समय पर किया गया है, तो गवाही और समसामयिक रिकॉर्ड के बीच अपराध का असंगत समय नहीं हो सकता है, जैसे प्रथम सूचनाकर्ता द्वारा दर्ज की गई प्रथम सूचना रिपोर्ट।"अदालत ने कहा कि उसे "बरी करने के सुविचारित आदेश" में हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता, वह भी...

श्रीनगर प्रशासन ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के दौरान सीआरपीसी की धारा 144 के प्रतिबंध लगाए

Srinagar Admin Imposes Restrictions Under Section 144 CrPC On J&K High Court Bar Association Electionsश्रीनगर में जिला मजिस्ट्रेट ने जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (जेकेएचसीबीए) श्रीनगर के चुनाव के दौरान आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 144 के प्रतिबंध लगाए। साथ ही अगली सूचना तक एचसीबीए चुनाव के प्रयोजन के लिए जिला न्यायालय परिसर, मोमिनाबाद, बटमालू, या कोई अन्य स्थान पर चार या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने की स्थिति में दंडात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी।जिला मजिस्ट्रेट ऐजाज़...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

High Court Weekly Round Upदेश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (10 जुलाई, 2023 से 14 जुलाई, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के ASI सर्वे की मांग वाली याचिका पर 21 जुलाई के लिए आदेश सुरक्षित रखावाराणसी जिला न्यायालय ने 4 हिंदू महिला उपासकों के आवेदन पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का...

सोशल मीडिया संदेश फॉरवर्ड करने वाला व्यक्ति इसकी सामग्री के लिए उत्तरदायी: मद्रास हाईकोर्ट ने एसवी शेखर के खिलाफ आपराधिक मामले रद्द करने से इनकार किया

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला पत्रकारों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के लिए अभिनेता और भाजपा नेता एसवी शेखर के खिलाफ शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार कर दिया है। अप्रैल 2018 में शेखर ने अपने फेसबुक अकाउंट से अपमानजनक और अश्लील टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर यह मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस आनंद वेंकटेश ने कहा कि शेखर ऊंचे व्यक्ति है और उनके कई फॉलोअर हैं, और उन्हें मैसेज करते समय अधिक सावधानी बरतनी चाहिए थी।कोर्ट ने कहा,"कोई व्यक्ति समाज में जितना अधिक लोकप्रिय होता है, वह...

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम केस: सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बलात्कार के दोषी ब्रजेश ठाकुर की मां और पत्नी को गिरफ्तारी से अंतरिम राहत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बलात्कार के दोषी ब्रजेश ठाकुर की मां और पत्नी को प्रक्रिया पूरी होने तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा बढ़ा दी है। अदालत ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए राहत बढ़ा दी कि याचिकाकर्ता महिलाएं थीं और मां अधिक उम्र की थी।ठाकुर और उनके परिवार के सदस्यों, यानि उनकी मां और पत्नी पर धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 के तहत आरोप लगाया गया है कि उन्होंने एनजीओ में बच्चों के कल्याण के लिए सरकार और अन्य स्रोतों से प्राप्त धन का उपयोग नहीं किया, बल्कि...

एनआई अधिनियम की धारा 138 के तहत शिकायतकर्ता सीआरपीसी की धारा 2(डब्ल्यूए) के तहत 'पीड़ित' के दायरे में नहीं आता: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि नेगोशिएबल इंस्ट्रयूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत अभियोजन में शिकायतकर्ता 'पीड़ित' शब्द के दायरे में नहीं आएगा, जैसा कि सीआरपीसी की धारा 2 (डब्ल्यूए) के तहत परिभाषित है। धारा 2(डब्‍ल्यूए) सीआरपीसी के तहत पीड़ित को "एक ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसे उस कार्य या चूक के कारण कोई नुकसान या चोट लगी है, जिसके लिए आरोपी व्यक्ति पर आरोप लगाया गया है और अभिव्यक्ति "पीड़ित" में उसके अभिभावक या कानूनी उत्तराधिकारी शामिल हैं"।जस्टिस वीजी अरुण,...

फ़रीदाबाद स्टूडेंट आत्महत्या मामला: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने होमोफोबिक उत्पीड़न की रिपोर्ट करने में कथित रूप से विफल रहने वाले प्रिंसिपल के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

Faridabad Suicide Caseपंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फ़रीदाबाद के स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया, जो कथित तौर पर स्टूडेंट की शिकायतों पर कार्रवाई करने में विफल रही, जिसमें आरोप लगाया गया कि होमोफोबिक उत्पीड़न के कारण उसे 2022 में आत्महत्या करनी पड़ेगी।जस्टिस हरनरेश सिंह गिल की पीठ ने कहा,“संबंधित घटना मृत बच्चे के साथियों द्वारा कथित होमोफोबिक और ट्रांसफोबिक बदमाशी से पहले हुई। शिकायतकर्ता द्वारा याचिकाकर्ता को 23.09.2021 को ईमेल भेजा गया और याचिका की ओर से...