कन्नूर विश्वविद्यालय मामला- प्रिया वर्गीज ने सिंगल जज के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की

मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन के निजी सचिव के.के. रागेश की पत्नी प्रिया वर्गीस ने एकल पीठ के फैसले को चुनौती देते हुए केरल हाईकोर्ट (Kerala High Court) का रुख किया है। सिंगल जज ने विश्वविद्यालय के सक्षम प्राधिकारी को उसकी साख पर पुनर्विचार करने और यह तय करने का निर्देश दिया था कि नियुक्ति के रैंक सूची में प्रिया को बने रहना चाहिए या नहीं।

जस्टिस देवन रामचंद्रन की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने 17 नवंबर, 2022 को आदेश पारित किया था।

कोर्ट ने आदेश देते समय कहा था,

"शिक्षण अनुभव केवल एक वास्तविक तथ्य हो सकता है और कल्पना या अनुमान नहीं हो सकता है। जब तक कोई उम्मीदवार यूजीसी विनियम 2018 द्वारा आवश्यक शिक्षण में वास्तविक अनुभव दिखाने में सक्षम नहीं होता है, तब तक वह अपने आवेदन को अनुमोदित नहीं कर सकता था। विश्वविद्यालय की जांच समिति, जो एक वैधानिक भी है। वर्तमान मामले में, जांच समिति कुछ मान्यताओं पर आगे बढ़ी, जिन्हें उन्होंने सच माना, विशेष रूप से 5वें प्रतिवादी द्वारा दावा की गई सेवा की अवधि के संबंध में, जब वे छात्र सेवाओं के निदेशक और राष्ट्रीय सेवा योजना के समन्वयक के रूप में पूर्णकालिक अनुसंधान और कर्तव्यों का निर्वहन में लगे हुए थे। निश्चित रूप से, ऐसी गतिविधियां एक अच्छे शिक्षक के रूप में एक व्यक्ति के विकास को बढ़ावा देने के लिए जाएंगी, लेकिन शिक्षण के अपेक्षित अनुभव की अनुपस्थिति अपने आप में पर्याप्त नहीं होगी। जो आवश्यक है वह दोनों का एक सुखद मिश्रण है, ताकि एक शिक्षक अपने छात्रों का मार्गदर्शन करने में सक्षम हो।"

दायर की गई अपील में, वर्गीज ने तर्क दिया गया है कि वह एसोसिएट प्रोफेसर के पद के लिए यूजीसी के नियमों के खंड 4.1.II में निर्धारित योग्यताओं को पूरा करती हैं। यह माना गया है कि उनके पास एक कॉलेज में सहायक प्रोफेसर के समकक्ष शैक्षणिक या शोध पद पर कुल 11 वर्ष और 20 दिनों का शिक्षण और/या अनुसंधान का अनुभव है।

वर्गीज का कहना है कि एकल न्यायाधीश ने यह निर्णय देने में त्रुटि की थी कि अपीलकर्ता द्वारा संकाय विकास कार्यक्रम के तहत गुजारी गई अवधि के साथ-साथ छात्र सेवाओं के निदेशक के रूप में प्रतिनियुक्ति की अवधि को योग्य शिक्षण/अनुसंधान अनुभव के रूप में नहीं गिना जा सकता है।

यह तर्क दिया गया था कि एकल न्यायाधीश का यह निष्कर्ष कि नियमित शिक्षण कार्य के साथ-साथ संकाय विकास कार्यक्रम भी किया जा सकता था, गलत है।

उन्होंने बताया कि सीएएस पदोन्नति में एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर के उच्च पद पर पदोन्नति के लिए योग्यता सेवा के रूप में उक्त अवधि को ध्यान में रखा गया था। एकल न्यायाधीश ने यह विचार किया था कि जबकि अवधि को कैरियर उन्नति योजना (सीएएस) पदोन्नति के लिए गिना जा सकता है, इसे 'शिक्षण के अनुभव' के रूप में सीधी भर्ती के लिए 'अर्हक सेवा' के रूप में नहीं लिया जा सकता है।

उन्होंने आगे बताया कि एकल न्यायाधीश ने बी.एड. कॉलेज, कन्नूर, में लेक्चरर के रूप में अपीलकर्ता के अनुभव की अवधि को ध्यान में नहीं रखकर भी गलती की थी।

अपीलकर्ता ने कहा कि एकल न्यायाधीश को यह देखना चाहिए था कि उम्मीदवारों की योग्यता एक स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा निर्धारित की जा रही है, जैसा कि यूजीसी विनियमों के तहत निर्धारित किया गया है।

अपीलकर्ता ने कहा कि रिट याचिका में न तो स्क्रीनिंग कमेटी और न ही विश्वविद्यालय को शामिल किया गया था।

यह आगे कहा गया कि एकल न्यायाधीश ने छात्र सेवाओं के निदेशक के रूप में उनकी प्रतिनियुक्ति की अवधि को ध्यान में नहीं रखा था।

अपीलकर्ता ने कहा,

"एकल न्यायाधीश ने स्वयं को गलत दिशा में रखते हुए कहा कि शिक्षण एक क्लास की चार दीवारों तक सीमित होगा। इसलिए एकल न्यायाधीश को यह पाया जाना चाहिए कि अपीलकर्ता द्वारा छात्र सेवा निदेशक के रूप में बिताए गए समय को शिक्षण के रूप में गिना जाना चाहिए।"

केस टाइटल: प्रिया वर्गीज बनाम जोसेफ स्कारैया और अन्य।