एलएलबी कोर्स के मौजूदा ढांचे पर पुनर्विचार नहीं किया तो कानूनी पेशा पुराना हो जाएगा : दिल्ली हाईकोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) से कहा कि वह कानूनी क्षेत्र में ज्ञान की विविधता बढ़ाने के लिए कानून के कोर्स के साथ अन्य विषयों को जोड़ने पर विचार करे। जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने बीसीआई की ओर से पेश एडवोकेट प्रीत पाल सिंह से कहा,“आप कानून के साथ जीव विज्ञान, कानून के साथ भौतिकी या रसायन विज्ञान जैसे संयोजन पाठ्यक्रम देने पर विचार कर सकते हैं। भारत में वे कोर्स नहीं हैं। आपके पास ऐसे लोग कैसे होंगे जो चुनौतीपूर्ण मुद्दों से निपटने के लिए अच्छी तरह से योग्य होंगे जिनका...

मैं यूक्रेन या पाकिस्तान में न्यायाधीश नहीं बना, भारत में एक अच्छी तरह से संरक्षित संविधान के कारण जज बना : जस्टिस पीएन प्रकाश मद्रास हाईकोर्ट से सेवानिवृत्त हुए

मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पीएन प्रकाश बुधवार को सेवा से सेवानिवृत्त हुए। विदाई भाषण में उन्होंने कहा कि वह केवल भारत के संविधान के कारण न्यायाधीश बने, जिसकी रक्षा देश के लोगों ने 1950 से की है। जस्टिस प्रकाश ने अपने विदाई भाषण में कहा,"मैं यूक्रेन जैसे देश में जज नहीं बना, जहां जजों को अपने देश की रक्षा के लिए हथियार उठाने के लिए मजबूर किया जाता है। मैं पाकिस्तान जैसे असफल राज्य में जज नहीं बना, जहां मेरे नायक मुख्य न्यायाधीश इफ्तिखार चौधरी को [परवेज] मुशर्रफ से लड़ना पड़ा।" ... मैं...

‘गुरुद्वारा एक पवित्र स्थान, इसके फंड का दुरुपयोग लोगों की भावनाओं को आहत करता है’: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हाल ही में हरियाणा में हिसार जिले के बरवाला शहर में गुरुद्वारा सिंह सभा के फंड की हेराफेरी के आरोपी व्यक्तियों को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया।कोर्ट ने कहा,“गुरुद्वारा एक पवित्र स्थान है और इसके फंड का दुरुपयोग कई लोगों की भावनाओं को आहत करता है।"कोर्ट ने देखा कि याचिकाकर्ताओं को राशि वसूलने और जांच को उसके तार्किक निष्कर्ष तक ले जाने के लिए हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है।जस्टिस हरनरेश सिंह गिल की पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ताओं को जमानत देने से एक गलत उदाहरण...

कोर्ट को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर रहने वाले व्यक्ति के खिलाफ भरण-पोषण के आदेश को निष्पादित करने की शक्ति प्राप्त है : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि भरण-पोषण का आदेश उस स्थान पर रहने वाले व्यक्ति पर लागू किया जा सकता है, जहां इस व्यक्ति के खिलाफ यह आदेश दिया गया है, भले ही वह व्यक्ति का निवास आदेश पारित करने वाली अदालत के अधिकार क्षेत्र के बाहर हो, ऐसी अदालत को इस आदेश को निष्पादित करने की शक्ति प्राप्त है।जस्टिस ए. बदरुद्दीन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कानूनी प्रश्न पर विचार किया कि क्या वह अदालत, जिसने दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 125 और 127 के तहत भरण-पोषण का आदेश पारित किया, उस व्यक्ति के खिलाफ...

धारा 14 (1) आईबीसी में निहित मोहलत प्रावधान केवल कॉरपोरेट देनदारों पर लागू होगा, गैर-कॉरपोरेट देनदारों पर धारा 141 एनआई एक्ट के तहत वैधानिक दायित्व जारी रहेगा : केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को कहा कि दिवाला और दिवालियापन संहिता की धारा 14 (1) में निहित मोहलत प्रावधान केवल कॉरपोरेट देनदारों पर लागू होगा, और गैर-कॉरपोरेट देनदारों पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 141 के तहत वैधानिक दायित्व अधिनियम के अध्याय XVII के तहत जारी रहेगा।जैसा कि एनआई अधिनियम की धारा 141 के तहत प्रदान किए गए आपराधिक कानून के तहत प्रतिनियुक्त दायित्व के सिद्धांतों के आवेदन का संबंध है, जस्टिस ए बदरुद्दीन की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि सिविल दायित्व के कारण इसे ठीक नहीं किया जा...

शिकायतकर्ता को शिकायत में घरेलू हिंसा के हर एक कृत्य के विस्तृत विवरण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहींः उड़ीसा हाईकोर्ट ने ससुराल वालों के खिलाफ मामला खारिज करने से इनकार किया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शिकायतकर्ता को शिकायत में भी घरेलू हिंसा के हर एक कृत्य के विस्तृत विवरण का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार, घरेलू हिंसा से महिलओं का संरक्षण अधिनियम 2005(पीडब्ल्यूडीवी एक्ट) के तहत शिकायत बनाए रखने के लिए हिंसा के कृत्यों का प्रथम दृष्टया खुलासा भी पर्याप्त होगा। कार्यवाही खत्म करने की प्रार्थना करने वाली एक रिविजन याचिका को खारिज करते हुए, जस्टिस शशिकांत मिश्रा की पीठ ने कहा, ‘‘शिकायत याचिका पर विचार करने के बाद इस न्यायालय का मानना है कि कुछ...

विदेशी व्यक्ति के जीवन और स्वतंत्रता का उसकी ओर से आह्वान नहीं किया जा सकता, जब व्यक्ति स्वयं भारत में नहीं है: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने माना कि व्यक्ति (विदेशी नागरिक) भारतीय संविधान के तहत जीवन और स्वतंत्रता का आह्वान नहीं कर सकता, यदि वह स्वयं भारत में मौजूद नहीं है। इसमें कहा गया कि अगर कोई अमेरिकी नागरिक भारत में नहीं है तो वह संविधान के अनुच्छेद 14 और 19 के तहत रियायत की मांग नहीं कर सकता।जस्टिस बीरेन वैष्णव ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह अवलोकन किया, जिसे सजायाफ्ता यौन अपराधी के दोषी होने के कारण भारत में प्रवेश से वंचित कर दिया गया और दुबई भेज दिया गया। याचिकाकर्ता ने...

सीआरपीसी की धारा 156 (3) के तहत याचिका को शिकायत में बदलना एक अंतर्वर्ती आदेश नहीं है; इसके खिलाफ संशोधन सुनवाई योग्य: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट हाल ही में कहा कि एक मजिस्ट्रेट का धारा 156 (3) सीआरपीसी के तहत एक आवेदन को खारिज करने का आदेश या इसे एक शिकायत में परिवर्तित करना, एक अंतर्वर्ती आदेश है और पीड़ित पक्ष धारा 397 सीआरपीसी के तहत इसके खिलाफ पुनरीक्षण दायर कर सकता है।अदालत ने यह भी कहा कि मजिस्ट्रेट के इस तरह के आदेश को धारा 482 सीआरपीसी के तहत दी गई याचिका में चुनौती नहीं दी जा सकती है क्योंकि धारा 397 सीआरपीसी के तहत संशोधन दाखिल करने का वैकल्पिक उपाय पीड़ित पक्ष के लिए उपलब्ध है।जस्टिस उमेश चंद्र शर्मा की पीठ...

उपहार फायर ट्रेजेडी: दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग वाली सुशील अंसल की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को रियल एस्टेट कारोबारी सुशील अंसल की उस याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें सुशील अंसल ने उपहार ट्रेजेडी पर आधारित नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की गई है। सीरीज 13 जनवरी को रिलीज होने वाली है।जस्टिस यशवंत वर्मा ने मुकदमे में दायर अस्थायी निषेधाज्ञा से राहत की मांग करने वाले अंसल के आवेदन पर आदेश सुरक्षित रख लिया, जिसमें सीरीज के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा और 'ट्रायल बाय फायर- द ट्रेजिक...

मिसाल को संदर्भ में लागू किया जाना चाहिए, न कि उसे यूक्लिड के प्रमेय के रूप में पढ़ा जाना चा‌‌हिए: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि मामलों के निर्णयादेशों में पुराने निर्णयों का यांत्रिक रूप से शब्दानुवाद नहीं किया जा सकता है। उन्हें मामले के दिए गए तथ्यों के संबंध में लागू किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने जिस प्रकार निर्णयों पर भरोसा करने की मांग की थी, उसे अस्वीकार करते हुए जस्टिस वी नरसिंह की सिंगल जज बेंच ने कहा,"उन तथ्यों की अनदेखी कर जिनमें निर्णय लिया गया था, उन निर्णयों पर भरोसा कर याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील ने निर्णय की व्याख्या के मौलिक सिद्धांत की दृष्टि खो दी है।...

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने बलात्कार के मामले को खारिज कर दिया, आरोपी और पीड़िता के बीच समझौता करने की अनुमति दी

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते आरोपी के खिलाफ महिला द्वारा दायर बलात्कार के मामले/शिकायत खारिज कर दी और उसे उसके साथ मामले में समझौता करने की अनुमति दी।अदालत ने यह आदेश वास्तविक शिकायतकर्ता/पीड़ित द्वारा उसके समक्ष प्रस्तुत किए जाने के बाद पारित किया कि उसने भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376, 417 और एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(v), 3(1)(आर) के तहत पुलिस को शिकायत दर्ज कराई, क्योंकि जब आरोपी ने उनके रिश्ते के बावजूद दूसरी लड़की से शादी करने के लिए कहा, तब वह काफी परेशानी थी।हालांकि, उसने...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द करने का आदेश रद्द किया, एफडीए की कार्रवाई को 'मनमाना' कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मुलुंड फैक्ट्री में जॉनसन एंड जॉनसन का बेबी पाउडर बनाने का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था।जस्टिस गौतम पटेल और जस्टिस एसजी ढिगे की खंडपीठ ने कहा कि एफडीए की कार्रवाई अनुचित और मनमाना था।अदालत ने कहा,"एक प्रशासक चींटी को मारने के लिए हथौड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकता।"अदालत ने कहा कि यह उचित नहीं है कि जिस क्षण बैच से एक सैंपल मानक गुणवत्ता का नहीं पाया जाता है, लाइसेंस रद्द कर दिया जाता...

गुजरात हाईकोर्ट ने यौन अपराधों के लिए दोषी ठहराए गए विदेशियों को भारत में प्रवेश से वंचित करने की केंद्र की नीति का समर्थन किया

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में बलात्कार के दोषी विदेशी या नैतिक रूप से भ्रष्ट पाए जाने वाले विदेशियों को भारत में प्रवेश से इनकार करने वाली केंद्र की नीति के समर्थन में आया।जस्टिस बीरेन वैष्णव ने अमेरिकी-नागरिक की याचिका को खारिज करते हुए कहा,"याचिकाकर्ता को यौन अपराधी के रूप में दोषी ठहराया गया और उसके पासपोर्ट पर भी ऐसा ही अंकित किया गया। नैतिक रूप से भ्रष्ट लोगों को भारत की क्षेत्रीय सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। ऐसे लोगों को भारतीय धरती पर पैर रखने से रोकने के लिए मान्य मानदंडों को...

महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल ने पूर्व मेजर निर्मल अजवानी के खिलाफ अवमानना केस की सहमति दी

महाराष्ट्र के एडवोकेट जनरल डॉ बीरेंद्र सराफ ने पूर्व सेना मेजर एन आर अजवानी के खिलाफ अदालती अवमानना की कार्यवाही शुरू करने के लिए अपनी सहमति दे दी है।सराफ ने सहमति देते हुए अपने पत्र में कहा,"उपरोक्त परिस्थितियों में, एन.आर. अजवानी द्वारा अपनी पुस्तक 'द फाल्स स्पाई' में दिए गए बयान देने के लिए कोर्ट की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(बी) के तहत कार्यवाही के लिए सहमति दी जाती है।“एडवोकेट रवि गोयनका द्वारा किए गए अनुरोध पर सहमति दी गई। रवि ने आरोप लगाया है कि किताब में अजवानी के मामले की...

'राज्य को निर्णय लेना है': बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी के लिए पॉलिसी पर अनिर्णय के लिए महाराष्ट्र सरकार से पूछा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बाइक टैक्सी एग्रीगेटर रैपिडो की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को कहा कि जब इस मामले में निर्णय लेने की बात आती है तो राज्य अधर में नहीं रह सकता। उक्त याचिका में इस तरह की संस्थाओं को लाइसेंस देने से राज्य के इनकार को चुनौती दी गई है।जस्टिस जीएस पटेल और जस्टिस एसजी डिगे की खंडपीठ ने मामले को 13 जनवरी के लिए स्थगित करते हुए कहा,'जब भी हमें बताएं कि आप कोई फैसला लेने जा रहे हैं...लेकिन हमें यह मुश्किल लगता है कि आप यह कहते हुए (लाइसेंस) मना कर दें कि कोई नीति नहीं है और हमें...

[NEET PG] एडमिशन प्रक्रिया की समय-सीमा 14 जनवरी तक बढ़ाई गई, मद्रास हाईकोर्ट को हेल्थ सर्विस डायरेक्टर जनरल ने सूचित किया

मद्रास हाईकोर्ट को हेल्थ सर्विस डायरेक्टर जनरल (डीजी) ने सूचित किया कि उसने NEET के माध्यम से विभिन्न पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स में एडमिशन पूरा करने की समय-सीमा 14 जनवरी 2023 तक बढ़ा दी है। इससे पहले, राष्ट्रीय मेडिकल आयोग ने एडमिशन प्रक्रिया पूरी करने की तिथि 2 दिसंबर, 2022 निर्धारित की थी।जस्टिस सीवी कार्तिकेयन दो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहे थे, जिसमें रिक्त सीटों को भरने के लिए राज्य रैंक के मेधावी उम्मीदवारों की सूची भेजने के लिए चयन समिति को निर्देश देने की...

रेप केस में जमानत याचिका पर विरोधाभासी रुख अपनाने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को लगाई फटकार, अधिकारियों को बताया गैर जिम्मेदार

दिल्ली की एक अदालत ने रेप केस (Rape Case) में एक व्यक्ति की अग्रिम जमानत याचिका का विरोध करते हुए विरोधाभासी रुख अपनाने पर दिल्ली पुलिस (Delhi Police) को फटकार लगाई है।कोर्ट ने कहा कि 'प्रतिनियुक्त' जांच अधिकारी और भजन पुरा पुलिस स्टेशन के एसएचओ का आचरण गैर-जिम्मेदाराना प्रतीत होता है।अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पवन कुमार मट्टो ने निर्देश दिया कि आदेश की एक कॉपी दिल्ली पुलिस कमिश्नर को भेजी जाए ताकि स्थिति में सुधार हो सके।कोर्ट ने कहा,"दिल्ली पुलिस एक तरफ विरोधाभासी रुख अपना रही है, चार्जशीट पहले...

सीआरपीसी की धारा 102(3) के तहत पुलिस अधिकारी को संपत्ति की जब्ती रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंपना प्रकृति में केवल निर्देशिका की तरह: जेकेएल हाईकोर्ट

जम्मू एवं कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में व्यवस्था दी है कि चूंकि सीआरपीसी में धारा 102 (3) के पालन न करने के परिणामों के बारे में उल्लेख नहीं किया गया है, इसलिए यह निष्कर्ष लगाया जा सकता है कि उक्त प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य नहीं है, भले ही "होगा" (शैल) शब्द का इस्तेमाल प्रावधान में किया गया हो।संबंधित प्रावधान यह निर्धारित करता है कि एक पुलिस अधिकारी को किसी भी संपत्ति को जब्त करने के बाद, अधिकार क्षेत्र वाले मजिस्ट्रेट को तुरंत जब्ती की सूचना देनी होगी और यदि जब्त की गई संपत्ति को...

पीएम केयर्स फंड डिटेल्स: सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने CIC, PMO को नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सिंगल जज के आदेश के खिलाफ अपील में केंद्रीय सूचना आयोग (CIC), प्रधान मंत्री कार्यालय (PMO) और अन्य को नोटिस जारी किया।सिंगल जज ने अपने आदेश में मुख्य सूचना आयोग के आदेश को बरकरार रखा गया था, जिसमें पीएम केयर्स फंड के विवरण के बारे में जानकारी देने से इनकार किया गया था।सीआईसी के आदेश के खिलाफ अपील को खारिज करते हुए एकल न्यायाधीश ने कहा था कि दोनों प्राधिकरण, सीपीआईओ और सीआईसी का कार्यालय, नई दिल्ली में है और चूंकि वे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आते हैं, इसलिए...

सुशील अंसल ने उपहार ट्रेजेडी पर आधारित नेटफ्लिक्स पर आने वाली सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' की रिलीज पर रोक लगाने की मांग की, हाईकोर्ट में याचिका दायर

रियल एस्टेट टाइकून सुशील अंसल ने उपहार फायर ट्रेजेडी (Uphaar Fire Tragedy) पर आधारित नेटफ्लिक्स पर आने वाली वेब सीरीज 'ट्रायल बाय फायर' की रिलीज के खिलाफ स्थायी और अनिवार्य निषेधाज्ञा की मांग के साथ दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) का दरवाजा खटखटाया है।उन्होंने नीलम कृष्णमूर्ति और शेखर कृष्णमूर्ति द्वारा लिखी गई 'ट्रायल बाय फायर- द ट्रेजिक टेल ऑफ द उपहार ट्रेजेडी' नामक पुस्तक के आगे प्रकाशन और प्रसार पर भी रोक लगाने की मांग की है, जिन्होंने 1997 की घटना में अपने दो नाबालिग बच्चों को खो दिया...