100 करोड़ मानहानि का मुकदमा | 'चालीस लाख लोगों की जान बचाने के लिए जिम्मेदार लोगों को बड़े पैमाने पर हत्यारों के रूप में ब्रांडेड किया जा रहा है': बॉम्बे हाईकोर्ट में सीरम इंस्टीट्यूट

बॉम्बे हाईकोर्ट में कोविशील्ड वैक्सीन निर्माता सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि उसने COVID-19 वैक्सीन बनाकर चालीस लाख लोगों की जान बचाई। सीरम इंस्टीट्यूट ने यह दलील कंपनी पर हानिकारक दवाई बनाने के आरोप लगाने पर दी।जस्टिस रियाज छागला की पीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान यह दलील दी गई।एसआईआई और उसके सीईओ अदार पूनावाला ने सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य व्यक्ति के खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दायर किया गया और उन्हें कंपनी के खिलाफ अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने से रोकने की मांग...

सीनियर एडवोकेट प्रशांत कुमार शाही बिहार के एडवोकेट जनरल नियुक्त

सीनियर एडवोकेट ललित किशोर के इस सप्ताह के शुरू में पद से इस्तीफा देने के बाद सीनियर एडवोकेट प्रशांत कुमार शाही को बिहार के एडवोकेट जनरल के रूप में नियुक्त किया है। शाही को राज्य का एडवोकेट जनरल नियुक्त करने के राज्य के राज्यपाल के फैसले को अधिसूचित करते हुए बिहार सरकार ने शुक्रवार को एक अधिसूचना जारी की।शाही इससे पहले राज्य के शिक्षा मंत्री रह चुके हैं। वह 2005-2010 के बीच राज्य के एडवोकेट जनरल थे।

बॉम्बे हाईकोर्ट ने ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 498A के तहत दर्ज एफआईआर खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में ज्यूडिशियल ऑफिसर के खिलाफ अपने भाई की पत्नी को शारीरिक और मानसिक क्रूरता के आरोप में दर्ज एफआईआर खारिज कर दी।जस्टिस अनुजा प्रभुदेसाई और जस्टिस आरएम जोशी की औरंगाबाद बेंच की खंडपीठ ने कहा कि आईपीसी की धारा 498ए के इस मामले का इस्तेमाल निजी द्वेष के कारण बदले की कार्रवाई के रूप में किया जा रहा है।अदालत ने कहा,"...विचाराधीन प्रथम सूचना रिपोर्ट उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें पति के परिवार के सदस्यों को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 498ए के तहत कार्यवाही में पति के साथ...

NCDRC ने बिल्डर को देरी के लिए राशि ब्याज सहित लौटाने का निर्देश दिया

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) की पीठासीन सदस्य राम सूरत राम मौर्य और डॉ. इंदर जीत सिंह की खंडपीठ ने मैसर्स लैंडमार्क अपार्टमेंट्स प्रा. लिमिटेड (प्रतिवादी एक) द्वारा खरीदी गई ज़मीन का कब्जा सौंपने में अत्यधिक देरी के कारण शिकायतकर्ताओं ने 'द मॉल' में उक्त दुकान के लिए बिक्री राशि के रूप में कुल 93,48,000/- रुपये का भुगतान किया, जो प्रतिवादी द्वारा निर्मित किया जा रहा है।चूंकि कब्जा नहीं दिया गया, इसलिए शिकायतकर्ताओं ने मूल राशि को 18% ब्याज के साथ वापस करने के लिए कहा। इसके अलावा,...

'सब-रजिस्ट्रार' के कार्य को लापरवाही के रूप में नहीं माना जा सकता है: दिल्ली हाईकोर्ट ने गायब भूमि रिकॉर्ड को लेकर पंजीकरण महानिरीक्षक को तलब किया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय से बड़ी मात्रा में भूमि और संपत्ति के रिकॉर्ड गायब होने पर चिंता व्यक्त करने के बाद दिल्ली सरकार के पंजीकरण महानिरीक्षक को तलब किया है।जस्टिस प्रतिभा एम सिंह ने दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग के प्रधान सचिव को सुनवाई की अगली तारीख आठ फरवरी को अदालती कार्यवाही में शामिल होने का भी निर्देश दिया।अदालत ने कहा कि सब-रजिस्ट्रार का कार्य नागरिकों की संपत्ति से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को पंजीकृत करना है और इसे "घोर और लापरवाही" के रूप में...

पटना हाईकोर्ट के जज ने बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 चयन सूची को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई से खुद को अलग किया

पटना हाईकोर्ट के जस्टिस अहसानुद्दीन अमानुल्लाह ने 31वीं बिहार न्यायिक सेवा परीक्षा 2020 (BJSE) की बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा घोषित सेलेक्ट लिस्ट (अक्टूबर 2022 में जारी) और मैन एग्जाम रिजल्ट (फरवरी 2021 में जारी) रद्द करने की मांग वाली रिट याचिका की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया।जस्टिस अहशानुद्दीन अमानुल्लाह ने इस तथ्य के कारण मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया कि वह भर्ती की काउंसलिंग प्रक्रिया का हिस्सा थे।नतीजतन, जस्टिस अहशानुद्दीन अमानुल्लाह और जस्टिस हरीश कुमार की खंडपीठ ने जस्टिस...

जोशीमठ संकट- 'सख्ती से निर्माण प्रतिबंध लगाएं, और आगे होने वाली क्षति को रोकने के लिए रिपोर्ट जमा करें': उत्तराखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिए

उत्तराखंड हाईकोर्ट (Uttarakhand High Court) ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह चमोली जिले के बाढ़ प्रभावित जोशीमठ शहर में निर्माण पर प्रतिबंध को सख्ती से लागू करे।चीफ जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने आधिकारिक अधिकारियों को मामले की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक समिति नियुक्त करने और अगले दो महीनों के भीतर और अधिक नुकसान को रोकने के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।कोर्ट ने स्पष्ट रूप से आदेश दिया कि समिति में आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सीईओ पीयूष रौतेला और कार्यकारी...

महिलाएं कोई जागीर नहीं, उनकी खुद की पहचान है: सुप्रीम कोर्ट ने गैर-सिक से शादी करने वाली सिक्किम की महिलाओं के खिलाफ भेदभावपूर्ण आयकर प्रावधान रद्द किया

सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सिक्किम की महिला को केवल इसलिए आयकर छूट के दायरे से बाहर करना क्योंकि वह 01.04.2008 के बाद एक गैर-सिक्किम व्यक्ति से शादी करती है, आयकर अधिनियम की धारा 10 (26एएए) के तहत छूट के प्रावधान से पूरी तरह से भेदभावपूर्ण है और इस प्रकार असंवैधानिक है।जस्टिस एम आर शाह और जस्टिस बी वी नागरत्ना की पीठ ने देखा कि महिला जागीर कोई नहीं है और उसकी अपनी एक पहचान है और केवल विवाहित होने के तथ्य से उस पहचान को नहीं छीनना चाहिए।धारा 10 (26एएए) इस प्रकार है: एक व्यक्ति के मामले में एक...

‘अगर वह गैंगस्टर नहीं है, तो देश में कोई नहीं है’: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को जमानत देने से इनकार किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते यूपी के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत वर्ष 2020 में दर्ज एक मामले में आरोपों और उसके आपराधिक रिकॉर्ड पर विचार करते हुए जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अगर अंसारी गैंगस्टर नहीं है तो इस देश में किसी को भी गैंगस्टर नहीं कहा जा सकता है। कोर्ट ने उसने और उसके गिरोह के सदस्यों ने लोगों के मन और दिलों में भय और आतंक पैदा करके अकूत संपत्ति अर्जित की है। उसकी स्वतंत्रता इस न्यायालय के कानून का पालन करने...

हाईकोर्ट ने सरकारी स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति में दिल्ली सरकार द्वारा लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाने वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से इनकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में प्रिंसिपल की पोस्ट पर वाइस प्रिंसिपल की पदोन्नति में दिल्ली सरकार द्वारा लैंगिक भेदभाव का आरोप लगाते हुए दायर जनहित याचिका पर विचार करने से शुक्रवार को इनकार कर दिया।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने कहा कि यदि किसी महिला वाइस प्रिंसिपल को लैंगिक पक्षपात के आधार पर पदोन्नति की अनदेखी की जाती है तो ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से उचित कानूनी कार्यवाही दायर करने के लिए स्वतंत्र है।कुछ प्रस्तुतियां करने के बाद अदालत...

अनंतिम मूल्यांकन को चुनौती देने के लिए जम्मू-कश्मीर विद्युत अधिनियम के तहत उपलब्ध पर्याप्त उपचार, याचिका सुनवाई योग्य नहीं: हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि जम्मू और कश्मीर विद्युत अधिनियम 2010 अनंतिम बिजली मूल्यांकन से पीड़ित किसी भी व्यक्ति के लिए पर्याप्त अंतर्निहित अपीलीय उपचार प्रदान करता है। इसलिए, रिट क्षेत्राधिकार को लागू करना इसे चुनौती देने के लिए उपयुक्त मैकेनिज्म नहीं होगा।जस्टिस वसीम सादिक नर्गल ने एक आदेश को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए ये टिप्पणियां कीं, जिसके अनुसार प्रतिवादी जम्मू-कश्मीर बिजली विकास विभाग ने अतिरिक्त जुर्माना लगाया था और याचिकाकर्ता-स्कूल को बिजली...

[अनुच्छेद 229] राज्य हाईकोर्ट कर्मचारी सेवा शर्तों पर सीजे की सिफारिशों पर तब तक आपत्ति नहीं कर सकता जब तक कि "बहुत अच्छे कारण" मौजूद न हों: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने सरकार की निंदा की

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि अनुच्छेद 229 (2) के तहत चीफ जस्टिस की शक्ति प्रकृति में सर्वोपरि है और एक बार जब चीफ जस्टिस अपने अधीन काम करने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार करने के लिए प्रगतिशील कदम उठाते हैं तो राज्य सरकार आपत्ति नहीं कर सकती, जब तक बहुत अच्छे कारण न हों तब तक आपत्तियां उठाएं।जस्टिस तरलोक सिंह चौहान और जस्टिस संदीप शर्मा की खंडपीठ ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट नॉन-गजेटिड कर्मचारी/आधिकारिक कर्मचारी संघ द्वारा दायर रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने ईशा योग केंद्र को नंदी हिल्स के पास आदियोगी प्रतिमा के अनावरण की अनुमति दी, किसी भी निर्माण गतिविधि पर रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ईशा योग केंद्र को 15 जनवरी को निर्धारित समारोह को आयोजित करने की अनुमति दी। उल्लेखनीय है कि उक्त कार्यक्रम में ईशा योग में आदियोगी शिव की 112 फुट ऊंची प्रतिमा का अनावरण करने के लिए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने हालांकि केंद्र के बयान को एक अंडरटेकिंग के रूप में स्वीकार किया कि वनों की कटाई या किसी भी कथित निर्माण की कोई कथित गतिविधि नहीं की जाएगी, सिवाय उसके जो कि...

'अपवित्र राजनीतिक गठजोड़ के कारण न्याय के विफल होने की आशंका': पी एंड एच हाईकोर्ट ने 2014 के हत्या के मामले में आरोपी को जमानत देने से इनकार किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने 2014 में तरनतारन के एक युवक की हत्या के मामले में चार आरोपियों को जमानत देने से इनकार कर दिया।जस्टिस अशोक कुमार वर्मा ने आदेश में कहा,"केवल इसलिए कि याचिकाकर्ता तीन साल से अधिक समय से सलाखों के पीछे हैं और मुकदमे के निकट भविष्य में समाप्त होने की संभावना नहीं है, याचिकाकर्ताओं को नियमित जमानत देने का कोई आधार नहीं है।"जस्टिस वर्मा ने कहा कि गुडिकांती नरसिम्हुलु बनाम लोक अभियोजक, आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जमानत से इनकार करके स्वतंत्रता से...

Google Play Store विवाद: NCLAT दिल्ली ने Google को जुर्माना राशि का 10% जमा करने का निर्देश दिया

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (NCLAT) की जस्टिस राकेश कुमार (न्यायिक सदस्य) और डॉ. आलोक श्रीवास्तव (तकनीकी सदस्य) की प्रिंसिपल बेंच ने अल्फाबेट इंक और अन्य बनाम भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग और अन्य में दायर अपील पर फैसला करते हुए सीसीआई के दिनांक 25.10.2022 के आदेश के खिलाफ Google की अपील स्वीकार कर ली, जो की जुर्माना राशि का 10% यानी 936.44 करोड़ रूपए जमा करने के अधीन है। हालांकि, बेंच ने कोई अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया।मामला अगली बार 17.04.2023 को सूचीबद्ध किया गया।पृष्ठभूमि तथ्यAlphabet...

हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को क्लासरूम में सीसीटीवी कैमरा लगाने को लेकर एसओपी तैयार करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सभी सरकारी स्कूलों में क्लासरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरे लगाने के दिल्ली सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर कहा कि इस मामले की सुनवाई सरकार द्वारा तैयार की गई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के बाद ही की जा सकती है।चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार को सुनवाई की अगली तारीख 18 जुलाई से पहले स्कूलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने पर एसओपी दाखिल करने का निर्देश दिया।बेंच ने कहा,"इस मामले की सुनवाई सरकार द्वारा...

आईसीआईसीआई बैंक लोन धोखाधड़ी मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत के लिए वेणुगोपाल धूत की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने शुक्रवार को वीडियोकॉन समूह के प्रमोटर वेणुगोपाल धूत द्वारा आईसीआईसीआई बैंक-वीडियोकॉन लोन धोखाधड़ी मामले में जमानत पर अंतरिम रिहाई की मांग वाली याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।धूत ने आरोप लगाया कि 26 दिसंबर, 2022 को सीबीआई द्वारा उनकी गिरफ्तारी अवैध थी, क्योंकि जांचकर्ताओं के साथ सहयोग करने के बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया। उन्होंने तर्क दिया कि इसलिए सीआरपीसी की धारा 41 के तहत आदेश का पालन नहीं किया गया। उन्होंने एफआईआर और रिमांड आदेश रद्द करने और अंतरिम जमानत देने की...

बिना अधिकार क्षेत्र के गारंटर के खिलाफ अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता, जो मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव सोसाइटी का सदस्य नहीं है, : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मल्टी-स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट, 2002 (MSCS एक्ट) की धारा 84(1) के तहत किए गए आर्बिट्रेटर संदर्भ के अनुसार दिया गया फैसला रद्द कर दिया, क्योंकि अवार्ड देनदार सहकारी समिति का सदस्य नहीं था।जस्टिस मनीष पिटाले की पीठ ने फैसला सुनाया कि जो विवाद MSCS एक्ट की धारा 84 (1) के तहत नहीं आता है, उसको आर्बिट्रेशन के लिए संदर्भित करने में सक्षम नहीं होगा। इस प्रकार, न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि आर्बिट्रेटर निर्णय याचिकाकर्ता/निर्णय देनदार के खिलाफ अधिकार क्षेत्र के बिना प्रदान किया...

क्या आदेश XXV नियम 1(1) सीपीसी अनिवार्य है? दिल्ली हाईकोर्ट की बड़ी बेंच करेगी फैसला

दिल्ली हाईकोर्ट ने नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XXV नियम 1(1) की व्याख्या से संबंधित मुद्दे को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है।यह देखते हुए कि हाईकोर्ट की विभिन्न समन्वय पीठों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों में एक "स्पष्ट असंगति" प्रतीत होती है कि क्या सीपीसी के आदेश XXV नियम 1(1) का प्रावधान प्रकृति में अनिवार्य है या क्या न्यायालय के पास आदेश XXV नियम 1(1) के तहत आवेदन पर निर्णय लेने का विवेक है।अदालत ने कहा "न्यायिक औचित्य के मामले के रूप में, वर्तमान मामले को इस न्यायालय की एक बड़ी...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर गिरने का स्वत: संज्ञान लिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को बेंगलुरु में निर्माणाधीन मेट्रो पिलर के गिरने का स्वत: संज्ञान लिया, जिसमें 11 जनवरी को मां और बच्चे सहित दो लोगों की मौत हो गई थी।चीफ जस्टिस प्रसन्ना बी वराले और जस्टिस अशोक एस किनागी की खंडपीठ ने विभिन्न दैनिक समाचार पत्रों में छपी घटना के बारे में समाचार रिपोर्टों और बेंगलुरू में ब्रिगेड रोड पर दिखाई देने वाले सिंकहोल के बारे में समाचार रिपोर्ट का भी उल्लेख किया, जहां मेट्रो का काम चल रहा है।खंडपीठ ने कहा,"इन समाचारों ने हमें उस घटना का संज्ञान लेने के लिए...