राहुल गांधी की नागरिकता पर सवाल उठाने वाले व्यक्ति को मिली सुरक्षा, हाईकोर्ट ने कहा- बहुत प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा

इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने गुरुवार को भारत सरकार को निर्देश दिया कि वह उस व्यक्ति को केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल से निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) तत्काल उपलब्ध कराए, जिसने सांसद प्रियंका वाड्रा और सांसद एवं विपक्ष के नेता राहुल गांधी के विरुद्ध कई मामलों में लगातार धमकियां मिलने का दावा किया था, जिसमें उनकी नागरिकता पर सवाल उठाना भी शामिल है।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस बृज राज सिंह की खंडपीठ ने यह आदेश एस विग्नेश शिशिर की सुनवाई के दौरान पारित किया, जो भारतीय जनता पार्टी (BJP) की कर्नाटक...

पूर्व सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस एम. रवींद्र भट सिंगापुर के आर्बिट्रेशन चैंबर्स में पहले भारतीय सदस्य बने

सिंगापुर के मध्यस्थता चैंबर्स ने दो नए सदस्यों सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज जस्टिस एम. रवींद्र भट और एलन एंड ग्लेडहिल के पार्टनर तथा सीआईएसी के पूर्व सीईओ एवं रजिस्ट्रार मिन निंग ऊ की नियुक्ति के साथ अपने पैनल का विस्तार किया।जस्टिस भट मध्यस्थता चैंबर्स के पहले भारतीय सदस्य बने हैं। 2009 में दिल्ली इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर की स्थापना में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। अपने न्यायिक करियर के दौरान, उन्होंने कई ऐतिहासिक संविधान पीठों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिन्होंने महत्वपूर्ण संवैधानिक प्रश्नों...

बिना सबूत के शादी के उपहारों को स्वतः 'अस्पष्टीकृत आय' नहीं माना जा सकता: ITAT

आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (ITAT) की अहमदाबाद पीठ ने कहा कि बिना सबूत के शादी के उपहारों को स्वतः 'अस्पष्टीकृत आय' नहीं माना जा सकता।डॉ. बीआरआर कुमार (उपाध्यक्ष) और सिद्धार्थ नौटियाल (न्यायिक सदस्य) ने कहा कि शादी के उपहारों का शादी की तारीख से पहले प्राप्त होना ही इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा सकता कि वे असली नहीं हैं, जबकि कर निर्धारण कार्यवाही के दौरान उपहार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की पूरी सूची विधिवत प्रस्तुत की गई और करदाता द्वारा प्रस्तुत की गई व्यक्तियों की सूची में कोई विशेष दोष नहीं...

Dharmasthala Burial Case | बेंगलुरु कोर्ट ने मंदिर प्रशासन के खिलाफ मीडिया रिपोर्टिंग पर रोक लगाते हुए नया आदेश जारी किया

बेंगलुरु सिविल कोर्ट ने धर्मस्थल दफन मामलों से संबंधित मंदिर प्रशासन या परिवार के खिलाफ अपमानजनक सामग्री प्रकाशित करने से कुछ मीडिया घरानों पर रोक लगाते हुए एक नया अंतरिम आदेश जारी किया।शहर की सिविल कोर्ट ने कहा,"सीपीसी की धारा 151 के साथ आदेश XXXIX नियम 1 और 2 के तहत वादी द्वारा दायर I.A. संख्या II आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। प्रतिवादी (प्रतिवादी नंबर 22, 27, 28, 34, 37, 57, 60, 61, 90, 91, 92, 100, 101, 109, 153, 157, 210, 214, 217, 218, 241, 264, 275, 278, 280, 286, 287, 295, 299, 301,...

दिल्ली दंगा मामले में कपिल मिश्रा के बचाव में आया हाईकोर्ट, ट्रायल कोर्ट से 'सांप्रदायिक ट्वीट' मामले में सुनवाई टालने का किया अनुरोध

दिल्ली हाईकोर्ट ने निचली अदालत से भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री कपिल मिश्रा के खिलाफ दर्ज मामले में आरोप के बिंदु पर सुनवाई टालने का अनुरोध किया। यह मामला 2020 में उनके खिलाफ दर्ज FIR से संबंधित है, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया था कि AAP और Congress पार्टियों ने शाहीन बाग में एक "मिनी पाकिस्तान" बना दिया है और तत्कालीन विधानसभा चुनाव "भारत और पाकिस्तान" के बीच मुकाबला होगा।जस्टिस रविंदर डुडेजा ने निचली अदालत से मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर के बाद किसी भी तारीख पर तय करने को कहा।यह घटनाक्रम मिश्रा...

CAT ने 2021 आर्यन खान ड्रग्स मामले में कथित चूक के लिए समीर वानखेड़े के खिलाफ विभागीय जांच पर रोक लगाई

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) के पूर्व क्षेत्रीय निदेशक समीर वानखेड़े को अस्थायी राहत देते हुए केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (CAT) ने बुधवार (27 अगस्त) को 2021 आर्यन खान ड्रग्स मामले की जांच में कथित चूक के लिए उनके खिलाफ शुरू की गई विभागीय जांच पर अंतरिम रोक लगा दी।CAT की प्रधान पीठ (नई दिल्ली), जिसमें अध्यक्ष जस्टिस रंजीत मोरे और प्रशासनिक सदस्य राजिंदर कश्यप शामिल थे, उन्होंने कहा कि उक्त मामले में वानखेड़े की जांच से संबंधित मामला पहले से ही बॉम्बे हाईकोर्ट में विचाराधीन है, जिसने...

वकीलों के विरोध के बाद पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य संबंधी अधिसूचना पर रोक, बार प्रतिनिधियों से मिलेंगे गृह मंत्री

दिल्ली पुलिस ने कहा कि दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) द्वारा 13 अगस्त, 2025 को जारी अधिसूचना सभी हितधारकों की सुनवाई के बाद ही लागू की जाएगी। बता दें, उक्त अधिसूचना में दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिसकर्मियों के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालतों में गवाही देने के स्थान के रूप में नामित किया गया था।दिल्ली पुलिस द्वारा जारी बयान में कहा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बार के प्रतिनिधियों से मिलेंगे।दिल्ली पुलिस के बयान में कहा...

जबलपुर एयर कनेक्टिविटी की कमी से वकीलों को हाईकोर्ट बेंचों और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचने में दिक्कत: लॉ स्टूडेंट ने हाईकोर्ट को बताया

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में लंबित जनहित याचिका में गुरुवार (28 अगस्त) को एक अंतिम वर्ष के विधि छात्र की हस्तक्षेप याचिका स्वीकार की गई, जिसमें जबलपुर से इंदौर और ग्वालियर स्थित हाईकोर्ट की बेंचों तथा दिल्ली स्थित सुप्रीम कोर्ट तक सीमित हवाई संपर्क के कारण वकीलों और वादकारियों को हो रही कठिनाइयों को उजागर किया गया।याचिकाकर्ता स्टूडेंट पार्थ श्रीवास्तव ने दलील दी कि जबलपुर मुख्य पीठ और उसकी इंदौर व ग्वालियर बेंचों के बीच पर्याप्त हवाई संपर्क नहीं है।इस पर सीनियर एडवोकेट आदित्य सांघी ने...

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वकील को फटकार लगाई, अशोभनीय भाषा के इस्तेमाल पर चेतावनी दी

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने वकील को कार्यवाही के दौरान अदालत के प्रति अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने पर चेतावनी दी। जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की पीठ ने वकील की बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए कहा कि भविष्य में यदि उन्होंने दोबारा ऐसी भाषा का प्रयोग किया तो उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी।पीठ ने आदेश में उल्लेख किया,"वादकारी पक्ष के एडवोकेट ने बहस के दौरान न्यायालय के संबंध में अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया, जिसके लिए उन्होंने बिना शर्त माफी मांगी। उन्हें चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सावधान रहें।...

रिश्वत लेकर अवैध टेंडर देने के आरोप में पूर्व मंत्री को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका खारिज की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जल जीवन मिशन के तहत अवैध टेंडर आवंटन और 2 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार कांग्रेस नेता एवं पूर्व लोक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) मंत्री महेश जोशी को बड़ा झटका दिया। अदालत ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज की।प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने अदालत में दलील दी कि जोशी ने सह-आरोपी महेश मित्तल और पदमचंद से मिली रिश्वत के पैसे का मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से दुरुपयोग किया। आरोप है कि जोशी के करीबी सहयोगी संजय बड़ाया ने...

बॉम्बे हाईकोर्ट में एडिशनल जज के रूप में नियुक्त हुए 14 वकील

केंद्र सरकार ने पिछले सप्ताह सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा पारित प्रस्ताव के बाद बॉम्बे हाईकोर्ट के एडिशनल जजों के रूप में 14 वकीलों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की।इन वकीलों में शामिल हैं:1. सिद्धेश्वर सुंदरराव थोम्ब्रे2. मेहरोज़ अशरफ खान पठान 3. रंजीतसिंह राजा भोंसले 4. नंदेश शंकरराव देशपांडे 5. अमित सत्यवान जामसांडेकर 6. आशीष सहदेव चव्हाण 7. वैशाली निम्बाजीराव पाटिल-जाधव 8. संदेश दादासाहेब पाटिल 9. अब्बासाहेब धर्मजी शिंदे 10. श्रीराम विनायक शिरसाट 11. हितेन शामराव वेनेगावकर 12....

वर्चुअल गवाही देने की अनुमति देने वाली Delhi LG की अधिसूचना के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह होगी सुनवाई

दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई। इस अधिसूचना में राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों की गवाही दर्ज करने के लिए "निर्दिष्ट स्थान" घोषित किया गया।चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई अगले सप्ताह बुधवार को निर्धारित की है।एक वकील ने पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख किया।मामले को 3 सितंबर को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए...

धन के उपयोग पर रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहने वाले दुर्गा पूजा क्लबों को धनराशि देने पर लगी रोक

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह उन क्लबों को दुर्गा पूजा समारोहों के आयोजन के लिए दी जाने वाली धनराशि पर रोक लगाए, जो पिछले वर्ष प्रदान की गई धनराशि के उपयोग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विफल रहे, जैसा कि न्यायालय ने मांगा था।जस्टिस सुजॉय पॉल और जस्टिस स्मिता दास डे की खंडपीठ ने यह आदेश पारित किया।इससे पहले न्यायालय ने राज्य भर के विभिन्न इलाकों में दुर्गा पूजा समारोहों के आयोजन का कार्यभार संभालने वाले क्लबों को राज्य द्वारा दी गई धनराशि के उपयोग का रिकॉर्ड मांगा...

आसाराम को तीन दिन में सरेंडर करने का आदेश, हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत बढ़ाने से किया इनकार

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को आसाराम बापू को तगड़ा झटका देते हुए उनकी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका खारिज की। आसाराम जिन्हें 2013 के दुष्कर्म मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई, ने स्वास्थ्य कारणों से जमानत अवधि बढ़ाने की मांग की थी।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने अहमदाबाद सिविल अस्पताल के मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद कहा कि आसाराम की तबीयत स्थिर है इसलिए जमानत बढ़ाने का कोई औचित्य नहीं है।गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसी साल 7 जनवरी को उन्हें...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग गवाही पर दिल्ली हाईकोर्ट बार का विरोध, वकील पहनेंगे 'काली पट्टी'

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के उपराज्यपाल (Delhi LG) वी.के. सक्सेना द्वारा जारी उस अधिसूचना के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है, जिसके तहत दिल्ली के सभी पुलिस थानों को पुलिस अधिकारियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही दर्ज करने के लिए “निर्दिष्ट स्थान” घोषित किया गया।बार एसोसिएशन ने बुधवार (27 अगस्त) को नोटिस जारी कर अपने सदस्यों से अपील की कि वे अदालत में पेश होते समय काली पट्टी (ब्लैक रिबन) बांधें, जब तक कि यह अधिसूचना वापस नहीं ली जाती।नोटिस में कहा...

धोखाधड़ी का कर्ज़ चुकाने में नाकाम DHFL के पूर्व चेयरमैन कपिल वाधवान दिवालिया घोषित

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) मुंबई बेंच ने डीएचएफएल (Dewan Housing Finance Ltd.) के पूर्व चेयरमैन कपिल वाधवान को 4546 करोड़ के बकाया कर्ज़ पर दिवालिया घोषित कर दिया। यह आदेश यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की याचिका पर 14 अगस्त 2025 को पारित किया गया।यूनियन बैंक ने वाधवान के खिलाफ इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (IBC) 2016 की धारा 123 के तहत दिवालियापन की कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। वाधवान DHFL के पर्सनल गारंटर थे जिसने कई बैंकों से भारी मात्रा में लोन लिया था।DHFL के खिलाफ RBI की याचिका पर...

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने हाईकोर्ट में बड़ा फेरबदल, 14 हाईकोर्ट जजों के तबादले की सिफारिश

हाईकोर्ट में व्यापक फेरबदल करते हुए सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने देशभर के विभिन्न हाईकोर्ट के 14 जजों के तबादले की सिफारिश की। कॉलेजियम का यह फैसला 25 और 26 अगस्त को हुई बैठकों के बाद जारी बयान में सामने आया।सिफारिशों के अनुसार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, मद्रास, राजस्थान, दिल्ली, इलाहाबाद, गुजरात, केरल, कोलकाता, आंध्र प्रदेश और पटना हाईकोर्ट्स के जजों का तबादला करने को कहा गया।कॉलेजियम द्वारा प्रस्तावित प्रमुख तबादलों में शामिल हैं- जस्टिस अतुल श्रीधरन (मध्य प्रदेश हाईकोर्ट) को छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट,...

भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्य सचिव पर मुकदमे की मंजूरी टालने पर पंजाब सरकार पर 50,000 जुर्माना: हाईकोर्ट की सख्त फटकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में पूर्व मुख्य सचिव विजय कुमार जंजूआ के खिलाफ मुकदमे की मंजूरी देने में लगातार टालमटोल पर पंजाब सरकार पर 50,000 का जुर्माना लगाया।मामला तुलसी राम मिश्रा द्वारा दायर अवमानना याचिका से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया कि सितंबर, 2023 के आदेश का पालन नहीं किया गया। उस आदेश में राज्य सरकार को निर्देश दिया गया कि वह मुकदमे की मंजूरी के लिए सभी दस्तावेज केंद्र को निर्धारित समयसीमा में भेजे। जंजूआ पर 2009 में सतर्कता ब्यूरो द्वारा 2 लाख की रिश्वत लेते हुए...

Delhi Riots: मस्जिद के पास आगजनी के छह आरोपियों के खिलाफ 'झूठा मामला' दर्ज करने पर कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की खिंचाई की, सभी को बरी किया

दिल्ली कोर्ट ने 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के संबंध में छह लोगों के खिलाफ "झूठा मामला" दर्ज करने के लिए दिल्ली पुलिस की खिंचाई की।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज प्रवीण सिंह ने कहा कि जांच अधिकारी ने "साक्ष्यों को बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ाकर" पेश किया, जिसके परिणामस्वरूप आरोपियों के अधिकारों का "गंभीर हनन" हुआ।जज ने दंगों के दौरान अज़ीज़िया मस्जिद के पास आगजनी करने के सभी आरोपियों - ईशु गुप्ता, प्रेम प्रकाश, राज कुमार, मनीष शर्मा, राहुल और अमित को बरी कर दिया।अदालत ने कहा,"मेरी उपरोक्त...

स्टेशन से पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य दर्ज करने की अनुमति देने वाली Delhi LG की अधिसूचना को हाईकोर्ट में चुनौती

दिल्ली के उपराज्यपाल (Delhi LG) वीके सक्सेना द्वारा जारी अधिसूचना के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें राष्ट्रीय राजधानी के सभी पुलिस थानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पुलिस अधिकारियों के बयान दर्ज करने के लिए "निर्दिष्ट स्थान" घोषित किया गया।यह याचिका वकील कपिल मदान ने वकील गुरमुख सिंह अरोड़ा और आयुषी बिष्ट के माध्यम से दायर की।याचिका में कहा गया कि यह अधिसूचना अभियोजन पक्ष के गवाहों, यानी पुलिस अधिकारियों को अपने आधिकारिक परिसर में गवाही देने का अधिकार देकर...