सगा बेटा भरण-पोषण दे रहा है तो सौतेले बेटे से दोबारा गुजारा भत्ता नहीं मांग सकती मां: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि यदि किसी मां को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 125 के तहत उसके सगे बेटे से भरण-पोषण मिल रहा है, तो वह उसी उद्देश्य के लिए बाद में अपने सौतेले बेटे से अलग से भरण-पोषण की मांग नहीं कर सकती।जस्टिस लक्ष्मी कांत शुक्ला ने एक महिला की आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की।बता दें महिला ने फैमिली कोर्ट के उस आदेश में संशोधन की मांग की थी जिसमें उसके सगे बेटे को 8,000 रुपये प्रतिमाह भरण-पोषण देने का निर्देश दिया गया जबकि सौतेले बेटे पर कोई जिम्मेदारी नहीं...

महुआ मोइत्रा की सुरक्षा याचिका पर सुनवाई स्थगित, कथित हमले के मामले में 21 जुलाई को होगी अगली सुनवाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की उस याचिका पर सुनवाई 21 जुलाई तक स्थगित की, जिसमें उन्होंने नदिया जिले के कालीगंज में एक राजनीतिक कार्यक्रम के दौरान कथित भीड़ द्वारा किए गए हमले और सुरक्षा में चूक का आरोप लगाया।जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने सुनवाई के दौरान बताया गया कि याचिकाकर्ता की ओर से सरकारी अधिवक्ता के कार्यालय को याचिका की सूचना नहीं दी गई। इसी कारण राज्य सरकार की ओर से कोई वकील अदालत में उपस्थित नहीं था। इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई 21 जुलाई के लिए तय...

तलाक के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान पत्नी अंतरिम गुजारा भत्ता पाने की हकदार: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के फैसले के खिलाफ अपील लंबित रहने के दौरान पत्नी अंतरिम गुजारा भत्ता पाने की हकदार है। कोर्ट ने माना कि अपील असल में वैवाहिक कार्यवाही का ही आगे का हिस्सा है।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की बेंच ने आर्मी ऑफिसर को निर्देश दिया कि वह अपनी पत्नी को अंतरिम गुजारा भत्ता देना जारी रखे। यह भत्ता उसकी ग्रॉस सैलरी (कुल वेतन) का 30% होगा (कानूनी कटौती के बाद) और यह भुगतान तब तक जारी रहेगा जब तक कि शादी खत्म करने के फैसले को चुनौती...

सावरकर ने अगर अंग्रेजों से समझौता किया होता तो वह भारत के पहले प्रधानमंत्री बनते: पुणे कोर्ट में बोले उनके पोते

पुणे की स्पेशल MP/MLA कोर्ट में अपनी गवाही जारी रखते हुए सत्यकी सावरकर ने मंगलवार को कहा कि अगर उनके दादाजी (ग्रैंड-अंकल) और दक्षिणपंथी विचारक विनायक सावरकर ने उस समय के ब्रिटिश शासन का साथ दिया होता तो उन्हें भारत का प्रधानमंत्री बनाया जा सकता था।सत्यकी से उस आपराधिक मानहानि मामले में क्रॉस-एग्जामिनेशन की जा रही है जो उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ लंदन में भाषण देकर सावरकर की कथित तौर पर बदनामी करने के लिए दायर किया। गांधी के वकील मिलिंद पवार स्पेशल जज अमोल शिंदे के सामने सत्यकी...

दिल्ली दंगों के दौरान IB कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या करने वाली 'हिंदुओं के प्रति नफ़रत रखने वाली' गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा थे ताहिर हुसैन: कोर्ट

2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB) कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या के मामले में पूर्व AAP पार्षद ताहिर हुसैन को दोषी ठहराते हुए दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को कहा कि ताहिर हुसैन उस गैर-कानूनी भीड़ का हिस्सा थे, जो "हिंदुओं के प्रति नफ़रत" के साथ इकट्ठा हुई थी और जिसका मकसद दंगा करना, आगजनी, लूटपाट और हिंदू समुदाय के लोगों को नुकसान पहुंचाना था।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज परवीन सिंह ने कहा कि गैर-कानूनी भीड़ ने शर्मा की हत्या करने से पहले उन्हें घेर लिया, अगवा कर...

मोटर दुर्घटना के दावों में उम्र के सबूत के तौर पर आधार कार्ड पर भरोसा नहीं किया जा सकता: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि मोटर दुर्घटना में मुआवज़े के मामलों में दावा करने वाले की उम्र तय करने के लिए आधार कार्ड भरोसेमंद दस्तावेज़ नहीं है। कोर्ट ने यह भी कहा कि सिर्फ़ इंश्योरेंस प्रीमियम मिलने से ही इंश्योरेंस कंपनी की ज़िम्मेदारी तय नहीं हो जाती, क्योंकि इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी में बताई गई तारीख और समय से शुरू होता है, न कि प्रीमियम मिलने की तारीख से।जस्टिस सचिन सिंह राजपूत एक सड़क दुर्घटना से जुड़े तीन मामलों की सुनवाई कर रहे थे। इस दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई और एक...

राजस्थान हाईकोर्ट ने ऊंटों की आबादी में भारी गिरावट पर चिंता जताई, पशुपालन विभाग के डायरेक्टर को तलब किया

राजस्थान में ऊंटों की आबादी में आई भारी गिरावट—लगभग 15 लाख से घटकर 1.5 लाख रह जाने—पर चिंता जताते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने पशुपालन विभाग के डायरेक्टर को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने और राज्य के इस पशु के संरक्षण, प्रजनन और स्वास्थ्य देखभाल के लिए उठाए जा रहे कदमों के बारे में बताने का आदेश दिया।राजस्थान हाईकोर्ट की एक्टिंग चीफ जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस मनीष शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि पारंपरिक रूप से ऊंट पालने वाले समुदायों के धीरे-धीरे दूसरे कामों की ओर बढ़ने से बढ़ती...

हाईकोर्ट का यूपी कोर्ट्स को निर्देश: अगर 'दहेज हत्या' का मामला हत्या जैसा लगे तो मुख्य आरोप हत्या का और वैकल्पिक आरोप दहेज हत्या का तय करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की सभी निचली अदालतों (ट्रायल कोर्ट) को एक ज़रूरी निर्देश जारी किया। निर्देश के मुताबिक, अगर जांच के दौरान मिले सबूतों से पता चलता है कि ससुराल में हुई मौत 'हत्या' (homicidal) थी, तो मुख्य आरोप IPC की धारा 302 (हत्या) के तहत और वैकल्पिक आरोप IPC की धारा 304-B ​​(दहेज हत्या) के तहत तय किया जाना चाहिए।जस्टिस सलिल कुमार राय और जस्टिस डॉ. अजय कुमार-II की बेंच ने यह निर्देश ऐसे मामले पर नाराज़गी जताते हुए जारी किया, जिसमें जांच अधिकारी और ट्रायल कोर्ट के जज दोनों ने...

2017 डेरा हिंसा: पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने राम रहीम के समर्थकों को बरी करने के फैसले को सही ठहराया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार की उस अपील को खारिज किया, जिसमें डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के चार समर्थकों को बरी किए जाने को चुनौती दी गई। इन समर्थकों पर अगस्त 2017 में डेरा प्रमुख को दोषी ठहराए जाने के बाद भड़की हिंसा के दौरान कैथल के कलायत में उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (UHBVN) के ऑफिस में तोड़फोड़ करने और आग लगाने का आरोप था। [2026 LiveLaw (PH) 230]कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के बरी करने के फैसले को सही ठहराते हुए कहा कि अभियोजन पक्ष न तो आरोपियों की पहचान...

एमपी हाईकोर्ट ने नाबालिग़ उम्र में शादी के आरोप वाली FIR में वायरल कुंभ मेला स्टार और उनके पति को अंतरिम सुरक्षा दी

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने वायरल कुंभ मेला स्टार और उनके पति को अंतरिम राहत दी। उन्होंने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि उनकी अलग-अलग धर्मों की शादी को अपराध साबित करने के लिए महिला के जन्म प्रमाण पत्र में हेरफेर किया गया। जोड़े ने जन्म प्रमाण पत्र को बहाल करने और सरकारी रिकॉर्ड में कथित धोखाधड़ी की स्वतंत्र जांच के आदेश देने की भी मांग की।मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस गजेंद्र सिंह की बेंच ने उन्हें नाबालिग़ उम्र में शादी के आरोपों पर दर्ज FIR में अंतरिम सुरक्षा दी।"मौजूद पक्षों के वकीलों की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा की, डीपफेक और बिना अनुमति वाले मर्चेंडाइज़ को हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय क्रिकेटर अभिषेक शर्मा के पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करते हुए कई सोशल मीडिया अकाउंट्स, ऑनलाइन सेलर्स और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को उनकी सहमति के बिना उनके नाम, तस्वीर, आवाज़, शक्ल-सूरत और व्यक्तित्व से जुड़ी अन्य विशेषताओं का इस्तेमाल करने से रोक दिया।जस्टिस ज्योति सिंह ने शर्मा द्वारा दायर एक मुकदमे में यह अंतरिम आदेश पारित किया। शर्मा ने आरोप लगाया कि AI से बनी तस्वीरों, मॉर्फ्ड कंटेंट, डीपफेक, झूठे वीडियो और उनके नाम व शक्ल-सूरत वाले मर्चेंडाइज़ की बिना अनुमति बिक्री के...

लंबे समय तक आपसी सहमति से बने शारीरिक संबंध 'रेप' नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने व्यक्ति को आरोपों से मुक्त किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि आपसी सहमति से बालिगों के बीच लंबे समय तक चले शारीरिक संबंधों को शादी का वादा पूरा न होने पर 'रेप' नहीं कहा जा सकता, खासकर तब जब मूल विवाद मुख्य रूप से सिविल और आर्थिक प्रकृति का हो।दो जुड़ी हुई आपराधिक अपीलों को स्वीकार करते हुए जस्टिस संतोष राय की बेंच ने आरोपी (सौरभ पाल सिंह) को IPC की धाराओं 376, 420, 406, 504 और 506, और SC/ST (अत्याचार निवारण) Act की धारा 3(2)(v) के तहत सभी आरोपों से मुक्त किया।इस प्रकार कोर्ट ने प्रयागराज के स्पेशल जज (SC/ST Act) के उन...

धर्म के नाम पर नदियों को प्रदूषित करने का अधिकार नहीं: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि धार्मिक अनुष्ठानों के नाम पर किसी भी व्यक्ति को जल स्रोतों को प्रदूषित करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 25 के तहत धर्म की स्वतंत्रता जनस्वास्थ्य के अधीन है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर धार्मिक अधिकारों का प्रयोग नहीं किया जा सकता।जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन और जस्टिस बी. पुगालेंधी की खंडपीठ ने यह टिप्पणी तमिराबरानी नदी में श्राद्ध कर्म के दौरान बड़ी मात्रा में कपड़े और अन्य सामग्री फेंके जाने पर चिंता जताते हुए की। अदालत ने कहा कि तमिलनाडु...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (06 जुलाई, 2026 से 10 जुलाई, 2026) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।पति-पत्नी की तरह साथ रहने पर वैध विवाह का कड़ा सबूत मांगकर भरण-पोषण से इनकार नहीं किया जा सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि यदि कोई पुरुष और महिला लंबे समय तक पति-पत्नी की तरह साथ रहे हों और उनका वैवाहिक संबंध अन्य परिस्थितियों से स्थापित होता हो, तो भरण-पोषण (Maintenance) के दावे...

कब्र के दोबारा इस्तेमाल पर रोक से इनकार, पत्नी का शव पूरी तरह नहीं गलने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं: दिल्ली कोर्ट

दिल्ली कोर्ट ने शाहीन बाग कब्रिस्तान में दफन अपनी पत्नी की कब्र के दोबारा इस्तेमाल पर रोक लगाने की मांग करने वाले एक व्यक्ति की याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि सार्वजनिक कब्रिस्तान की सीमित भूमि पर किसी एक व्यक्ति का निजी अधिकार नहीं बनाया जा सकता, खासकर तब जब यह साबित करने के लिए कोई वैज्ञानिक प्रमाण न हो कि मृतका का शव अभी पूरी तरह गलकर मिट्टी में नहीं मिला।साकेत जिला कोर्ट के जिला जज अतुल अहलावत ने निचली अदालत का आदेश बरकरार रखते हुए यह फैसला सुनाया।याचिकाकर्ता ने कहा था कि उसकी पत्नी को...

एक से ज़्यादा वोटर-ID रखने के मामले में एक्टर प्रकाश राज को मिली ज़मानत

बेंगलुरु कोर्ट ने शुक्रवार (10 जुलाई) को एक्टर प्रकाश राज को ज़मानत दी। उन पर आरोप था कि उनके पास कर्नाटक समेत चार राज्यों में कई वोटर ID कार्ड हैं।48वें ACJM ज्योति शांतप्पा काले ने ज़मानत अर्ज़ी मंज़ूर की, लेकिन शर्त रखी कि एक्टर को 4,000 रुपये की नकद ज़मानत राशि जमा करनी होगी।यह मामला वकील के. दिलीप कुमार की एक निजी शिकायत से जुड़ा है। शिकायत में आरोप लगाया गया कि एक्टर के पास कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना में वोटर ID कार्ड हैं, जो 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' (Representation of the People...

जेल में ड्रग्स बेचने का मामला: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ़ ट्रायल पर लगाई रोक

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बठिंडा सेंट्रल जेल में सिक्योरिटी ड्यूटी पर तैनात एक कॉन्स्टेबल के खिलाफ़ ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर रोक लगाई। उस पर जेल में ड्रग्स बेचने के आरोप में NDPS Act, 1985 और प्रिज़न्स एक्ट, 1894 की धारा 52 के तहत चार्जशीट दाखिल की गई।जस्टिस रमेश चंद्र डिमरी ने पुलिसकर्मी की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें FIR, फाइनल रिपोर्ट और उससे जुड़े आदेशों को रद्द करने की मांग की गई।कोर्ट ने आदेश दिया,"नोटिस का जवाब 09.09.2026 तक आना चाहिए। इस बीच ट्रायल कोर्ट के सामने आगे की...

चेक बाउंस मामलों में हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को सुनाई तीन महीने की सजा

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक्टर राजपाल यादव को चेक बाउंस के सात मामलों में दोषी ठहराए जाने का फैसला बरकरार रखते हुए प्रत्येक मामले में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने निर्देश दिया कि सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने फैसले में राजपाल यादव को प्रत्येक मामले में 1.05 करोड़ रुपये का जुर्माना अदा करने का भी निर्देश दिया। इसमें से 1 करोड़ 4 लाख 75 हजार रुपये शिकायतकर्ता को और 25 हजार रुपये राज्य को दिए जाएंगे।अदालत ने राजपाल यादव की पत्नी राधा यादव को भी प्रत्येक...

वोटर किसी सीट को 'डी-रिज़र्व' की मांग करके सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार नहीं मांग सकता: इलाहाबाद हाईकोर्ट

डिलिमिटेशन एक्ट, 2002 की धारा 9(1)(c) की वैधता बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि कोई वोटर किसी निर्वाचन क्षेत्र (सीट) को 'डी-रिज़र्व' करने की मांग करके सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को वोट देने का अधिकार नहीं मांग सकता।जस्टिस आलोक माथुर और जस्टिस अमिताभ कुमार राय की बेंच ने कहा,"वोट देने के अधिकार का मतलब यह नहीं है कि वोटर किसी सीट के आवंटन की शर्तें तय कर सकता है या इस बात पर ज़ोर दे सकता है कि कोई सीट किसी खास श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ही आवंटित की जाए।"डिलिमिटेशन एक्ट, 2002 की...

जोधपुर में अवैध डाइंग यूनिट्स से होने वाले प्रदूषण पर निष्क्रिय राज्य सरकार, हाईकोर्ट ने की आलोचना की

राजस्थान हाईकोर्ट ने जोधपुर की रिहायशी कॉलोनियों में कथित अवैध डाइंग और प्रिंटिंग के कारण हो रहे प्रदूषण को रोकने के लिए राज्य सरकार की निष्क्रियता पर नाराजगी जताई।जस्टिस विनीत कुमार माथुर और जस्टिस चंद्र शेखर शर्मा की डिवीजन बेंच ने कहा कि पहले कई बार समय दिए जाने के बावजूद, राज्य सरकार ने न तो कोई कार्रवाई की और न ही कोई जवाब दाखिल किया।कोर्ट ने संबंधित अधिकारियों को इस निष्क्रियता का कारण बताने और अपने आदेशों/पत्रों के अनुसार कार्रवाई करने तथा अगली तारीख पर अनुपालन रिपोर्ट (compliance report)...