राहुल गांधी की नागरिकता विवाद: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रिकॉर्ड देखने से किया इनकार, FIR की मांग पर सुनवाई जारी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता से जुड़े मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि वह आरोपों की सच्चाई की जांच नहीं करेगा और न ही गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड की पड़ताल करेगा।यह टिप्पणी उस याचिका पर सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें लखनऊ ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी गई, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने से इनकार किया गया था।याचिकाकर्ता एक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं। उसने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने ब्रिटिश नागरिकता ली थी और इस संबंध में विभिन्न...

4PM यूट्यूब चैनल ब्लॉक करने पर सवाल, दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने 4PM नामक यूट्यूब चैनल को ब्लॉक किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर केंद्र सरकार और यूट्यूब को नोटिस जारी किया। अदालत ने इस मामले में सरकार से जवाब तलब करते हुए अगली सुनवाई 14 अप्रैल को तय की।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ ने सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से पूछा कि क्या याचिकाकर्ता के पास इस आदेश के खिलाफ कोई प्रभावी उपाय उपलब्ध है। इस पर सरकार की ओर से कहा गया कि याचिकाकर्ता को अंतर-विभागीय समिति के समक्ष सुनवाई का अवसर दिया गया।याचिका चैनल के संपादक संजय शर्मा और 4 पीएम...

आपत्तिजनक पोस्ट पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त, पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ कार्रवाई के संकेत

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया मंच 'X' पर कथित तौर पर हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक और भड़काऊ टिप्पणियों को लेकर पत्रकार राना अय्यूब के खिलाफ कार्रवाई की जरूरत बताई। अदालत ने इस मामले को गंभीर मानते हुए तत्काल सुनवाई योग्य बताया।जस्टिस पुरुषेन्द्र कुमार कौरव की पीठ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें इन पोस्ट को हटाने और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। अदालत ने केंद्र सरकार सोशल मीडिया कंपनी दिल्ली पुलिस और राना अय्यूब को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।अदालत ने कहा कि इन पोस्ट की प्रकृति...

शादीशुदा होने के बावजूद लिव-इन कपल को सुरक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- जीवन और स्वतंत्रता सर्वोपरि

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि यदि दो वयस्क अपनी इच्छा से साथ रह रहे हैं तो केवल इस आधार पर उन्हें सुरक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता कि वे पहले से किसी और से शादीशुदा हैं। अदालत ने ऐसे ही एक लिव-इन कपल को पुलिस सुरक्षा देने का निर्देश दिया।जस्टिस सौरभ बनर्जी की पीठ ने स्पष्ट कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार सर्वोपरि है और यह सभी नागरिकों को समान रूप से प्राप्त है।अदालत ने कहा,“दोनों याचिकाकर्ता वयस्क हैं और भारतीय नागरिक हैं। इसलिए...

नाइटक्लब लाइसेंस फर्जीवाड़ा मामला: गोवा कोर्ट ने लूथरा बंधुओं को दी जमानत

गोवा के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नाइटक्लब लाइसेंस से जुड़े कथित NOC फर्जीवाड़ा मामले में सौरभ लूथरा और गौरव लूथरा को जमानत दी। दोनों अब कोलवाले सेंट्रल जेल से रिहा होंगे।यह मामला उत्तरी गोवा के अर्पोरा स्थित चर्चित नाइटक्लब बर्च बाय रोमियो लेन से जुड़ा है, जहां शराब परोसने के लिए एक्साइज लाइसेंस हासिल करने में कथित रूप से NOC और स्वास्थ्य अधिकारी के हस्ताक्षर फर्जी बनाए गए।अभियोजन के अनुसार लूथरा बंधुओं पर जालसाजी के साथ-साथ आपराधिक साजिश के आरोप भी लगाए गए। हालांकि अदालत के विस्तृत आदेश की प्रति अभी...

वकीलों को WhatsApp अकाउंट बैन और डेटा नुकसान की शिकायत: दिल्ली हाईकोर्ट ने अपीलीय पैनल से संपर्क करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने WhatsApp अकाउंट बैन से जुड़ी याचिकाओं के समूह को निपटाते हुए याचिकाकर्ताओं को सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के तहत कानूनी उपाय का लाभ उठाने का निर्देश दिया।जस्टिस पुरुषेंद्र कुमार कौरव ने कहा कि IT Rules के नियम 3A के तहत शिकायत निवारण का प्रभावी सिस्टम उपलब्ध है, जो शिकायत अपीलीय समिति के समक्ष अपील का प्रावधान करता है।ये याचिकाएं प्रैक्टिस करने वाले वकीलों— दीपक कंसल, डॉ. आदिश सी अग्रवाल और रोहित पांडे ने दायर की थीं,...

CBI से क्लीन चिट मिलने के बावजूद जांच का आदेश देने के लिए लोकपाल को कारण बताने होंगे: दिल्ली हाईकोर्ट ने DRI अधिकारी के खिलाफ जांच रद्द की

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकपाल का आदेश रद्द किया, जिसमें Directorate of Revenue Intelligence (DRI) के अधिकारी के खिलाफ CBI जांच का निर्देश दिया गया। कोर्ट ने कहा कि ऐसा फैसला बिना स्पष्ट कारण बताए नहीं लिया जा सकता, खासकर तब जब पिछली जांच में अधिकारी को बेकसूर पाया गया हो।जस्टिस विवेक चौधरी और जस्टिस रेनू भटनागर की डिवीज़न बेंच ने अधिकारी द्वारा दायर रिट याचिका स्वीकार की और लोकपाल के 24 जुलाई, 2025 का आदेश रद्द किया, जहां तक ​​वह उस अधिकारी से संबंधित था।कोर्ट ने कहा,"जब ये सबूत याचिकाकर्ता के पक्ष...

“अपराध वासना का नहीं, प्यार का नतीजा था”: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO आरोपी को ज़मानत दी

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने POCSO Act के तहत आरोपी को नियमित ज़मानत दी। कोर्ट ने आरोपी और नाबालिग लड़की के बीच स्वीकार किए गए वैवाहिक संबंध और इस तथ्य पर गौर किया कि उनके मिलन से एक बच्चा भी पैदा हुआ है।कोर्ट ने आगे टिप्पणी की कि आरोपी को जेल में लगातार रखने से पीड़ित लड़की को मुश्किल होगी, जिसे अन्यथा बच्चे को अकेले ही पालना पड़ेगा, क्योंकि हालात एक आपसी सहमति वाले रिश्ते की ओर इशारा करते हैं।जस्टिस संदीप शर्मा ने टिप्पणी की:“इस कोर्ट को ट्रायल के दौरान ज़मानत मांगने वाले को अनिश्चित काल तक जेल...

'कोई अपराधी इरादा नहीं', पति के खिलाफ सिर्फ़ 'झूठे' केस दर्ज करना आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी पत्नी को राहत

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि किसी पत्नी और उसके रिश्तेदारों को उसके पति की आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी सिर्फ़ इसलिए नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि उन्होंने वैवाहिक विवाद को लेकर उसके खिलाफ केस दर्ज कराए।कोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ केस दर्ज कराने से, भले ही वे झूठे होने का आरोप हो, IPC की धारा 306 के तहत अपराध साबित करने के लिए ज़रूरी 'Mens Rea' (अपराधी इरादा) साबित नहीं होता।समीर जैन की बेंच ने इस तरह पत्नी और उसके परिवार वालों के खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही रद्द की। बेंच ने कहा कि रिकॉर्ड में...

कस्टडी में मौत के मामले में 7 पुलिसवालों पर हत्या का आरोप बरकरार: बॉम्बे हाईकोर्ट ने 'घिनौने' यौन शोषण के आरोपों पर भी किया गौर

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (7 अप्रैल) को शहर की एक स्पेशल कोर्ट के लिए रास्ता साफ किया। अब यह कोर्ट मुंबई पुलिस के सात अधिकारियों पर हत्या और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप तय कर सकेगी। इन अधिकारियों के नाम 2014 के एग्नेलो वाल्डारिस की कस्टडी में हुई मौत के मामले में आए थे।जस्टिस अजय गडकरी और जस्टिस श्याम चंदक की डिवीज़न बेंच ने 17 सितंबर, 2022 को स्पेशल POCSO कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश को सही ठहराया। इस आदेश में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 377 (अप्राकृतिक यौन संबंध), 302 (हत्या),...

West Bengal SIR | 'ECI कारण नहीं बता सका': अपीलीय ट्रिब्यूनल ने वोटर लिस्ट में शामिल किया कांग्रेस उम्मीदवार का नाम

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर तुरंत सुनवाई करते हुए पश्चिम बंगाल में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के लिए गठित अपीलीय ट्रिब्यूनल ने रविवार को इंडियन नेशनल कांग्रेस (Congress) के उम्मीदवार मोताब शेख का नाम मतदाता सूची से हटाने का फैसला रद्द किया।कलकत्ता हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस टी.एस. शिवज्ञानम की अध्यक्षता वाले इस ट्रिब्यूनल ने पाया कि भारतीय चुनाव आयोग (ECI) शेख का नाम मतदाता सूची से हटाने का कोई ठोस कारण नहीं बता सका।ट्रिब्यूनल ने कहा,"हम उस न्यायिक अधिकारी द्वारा दिए गए कारणों को देखना चाहते...

'हत्या के प्रयास' मामले में कोर्ट ने आरोपी को दी जमानत

पालघर के एडिशनल सेशन कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण आदेश में गंभीर आरोपों का सामना कर रहे आरोपी को जमानत दी।मामले में अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने आग्नेयास्त्र (Arms) का उपयोग करते हुए हत्या के प्रयास जैसा गंभीर अपराध किया। साथ ही यह भी कहा गया कि मामले में शामिल एक सह-आरोपी अब भी फरार है। इसके आधार पर भी आरोपी की जमानत का विरोध किया गया।हालांकि, आरोपी की ओर से प्रस्तुत दलीलों पर विचार करते हुए कोर्ट ने जमानत देने का निर्णय लिया।आरोपी की ओर से पेश हुए एडवोकेट मयंक गांधी ने अदालत के समक्ष...

मजिस्ट्रेट संज्ञान लेने के बाद के चरण में भी CrPC की धारा 173(8) के तहत आगे की जांच का निर्देश दे सकते हैं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यह फैसला दिया कि एक मजिस्ट्रेट या विशेष अदालत के पास ऐसे मामले में आगे की जांच का निर्देश देने की शक्ति है, जहां की गई जांच में कोई कमी हो या कुछ पहलुओं की ठीक से जांच न की गई हो। ऐसा निर्देश संज्ञान लेने के बाद भी दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 156(3) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 173(8) का प्रयोग करते हुए जारी किया जा सकता है।अदालत एक पूर्व नायब तहसीलदार द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जम्मू के स्पेशल जज (भ्रष्टाचार निरोधक) द्वारा पारित...

अनिल अंबानी के मानहानि मुकदमा वापस लेने के आदेश को चुनौती, दिल्ली हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यूज वेबसाइट कोबरा पोस्ट की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उद्योगपति अनिल अंबानी को मानहानि का मुकदमा वापस लेने की अनुमति देने वाले ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई।जस्टिस राजीव कुमार गुप्ता की पीठ ने अनिल अंबानी, लाइव मीडिया एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड और बेनेट कोलमैन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।मामले की अगली सुनवाई 13 जुलाई को तय की गई।बता दें, मामला उस रिपोर्टिंग से जुड़ा है, जिसमें आरोप लगाया गया था कि अंबानी की कंपनियों ने 41,000 करोड़ रुपये से अधिक का कथित...

ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग लॉकअप नहीं, नई व्यवस्था के लिए 25.86 करोड़ का प्रस्ताव: पंजाब सरकार ने हाईकोर्ट में बताया

पंजाब सरकार ने पंजाब एंड हरियाणा हाइकोर्ट को बताया कि फिलहाल राज्य के किसी भी थाने या जेल में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग लॉकअप की व्यवस्था नहीं है। हालांकि, ऐसी सुविधा विकसित करने के लिए करीब 25.86 करोड़ रुपये का प्रस्ताव भेजा गया है।यह जानकारी राज्य सरकार ने एक जनहित याचिका पर दाखिल हलफनामे में दी, जिसमें ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए अलग वार्ड, लॉकअप, शौचालय और सुरक्षा व्यवस्था बनाने की मांग की गई।सरकार की ओर से प्रस्तुत हलफनामे में कहा गया कि सभी जिलों से आवश्यकताओं और खर्च का आकलन...

न्यायिक अधिकारियों पर हमले से आक्रोश, कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने वकील को निलंबित कर डि-एनरोलमेंट की सिफारिश की

कलकत्ता हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने मालदा के कालियाचक में न्यायिक अधिकारियों पर हुए हमले को लेकर कड़ा रुख अपनाते हुए एक वकील को निलंबित करते हुए उसके डि-एनरोलमेंट (पंजीकरण समाप्त करने) की सिफारिश करने का निर्णय लिया।6 अप्रैल 2026 को आयोजित आपात सामान्य बैठक में एसोसिएशन ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर 1 अप्रैल की रात हुई घटना की कड़ी निंदा की।बता दें, इस घटना में तीन महिला अधिकारियों सहित सात न्यायिक अधिकारियों को लगभग नौ घंटे तक बंधक बनाए जाने का आरोप है।एसोसिएशन ने इसे कायरतापूर्ण और जघन्य...

IPL रोकने से इनकार, हाईकोर्ट बोला- मैच का आनंद लें, उल्लंघन हो तो चुनाव आयोग जाएं

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के दौरान IPL मैचों को स्थगित करने की मांग वाली याचिका खारिज की। अदालत ने कहा कि केवल आशंका के आधार पर ऐसी याचिकाओं पर विचार नहीं किया जा सकता।चीफ जस्टिस एस.ए. धर्माधिकारी और जस्टिस जी. अरुल मुरुगन की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान टिप्पणी की,“आपने मैच देखा, आनंद लिया। आगे के मैच भी आनंद से देखिए।” अदालत ने यह भी कहा कि याचिका दायर होने के बाद भी एक मैच आयोजित हो चुका है। उसमें किसी प्रकार के नियम उल्लंघन का कोई ठोस उदाहरण सामने नहीं आया।याचिकाकर्ता ने...

वकीलों के लिए व्यापक मेडिकल इंश्योरेंस योजना बनाने का मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए दर्ज की PIL

एक अहम कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते स्वतः संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका (PIL) दर्ज करने का निर्देश दिया, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश राज्य में प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए एक व्यापक इंश्योरेंस योजना बनाने की संभावनाओं को तलाशा जा सके।यह कदम तब उठाया गया, जब कोर्ट ने ऐसे कई मामले देखे जिनमें वकीलों को गंभीर और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी के दौरान इलाज करवाने में भारी आर्थिक दिक्कतों का सामना करना पड़ा।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस मनजीव शुक्ला की बेंच ने यह आदेश 2024 में दायर एक PIL...

मुस्लिम पुरुष द्वारा 'दूसरी' शादी करना IPC की धारा 494 के तहत द्विविवाह नहीं, इस्लाम में बहुविवाह की अनुमति है: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी की कि कोई मुस्लिम पुरुष, जो अपनी पहली शादी के रहते हुए 'दूसरी' शादी करता है, उस पर IPC की धारा 494 के तहत द्विविवाह का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।जस्टिस बीपी शर्मा की बेंच ने कहा कि IPC की धारा 494 उन मामलों पर लागू होती है, जहां पहली शादी के रहते हुए दूसरी शादी अमान्य हो जाती है।हालांकि, बेंच ने यह भी कहा कि चूंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ के तहत एक मुस्लिम पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकता है, इसलिए दूसरी शादी सिर्फ़ इस आधार पर अमान्य नहीं हो जाती कि पहली शादी अभी...

NCP नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में पूर्व CM अजीत जोगी के बेटे दोषी, हाईकोर्ट ने सुनाई आजीवन कारावास की सज़ा

छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने गुरुवार (2 अप्रैल) को पूर्व विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी के बेटे अमित जोगी को 2003 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के नेता राम अवतार जग्गी की हत्या के मामले में दोषी ठहराया।चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि वह "इस साज़िश का मास्टरमाइंड, मुख्य रचयिता और इसके पीछे की मुख्य ताकत" था।कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी मामले का कोई पक्ष जान-बूझकर मामले को टालने की कोशिश कर रहा हो तो वह "मूक दर्शक बनकर असहाय नहीं बैठ सकता"। कोर्ट...