वोटिंग के दिन स्टार कैंपेनर का सिर्फ़ रोडशो करना 'गलत असर' नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट ने शिंदे सेना के नेता का चुनाव सही ठहराया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फ़ैसला सुनाया कि वोटिंग के दिन किसी 'स्टार कैंपेनर' का किसी चुनाव क्षेत्र में सिर्फ़ जाना ही 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951' के तहत 'गलत असर' या 'भ्रष्ट आचरण' मानने के लिए काफ़ी नहीं होगा। हाईकोर्ट ने यह मानने से भी इनकार किया कि 2025 के राज्य विधानसभा चुनावों के दौरान, मुंबई के चांदिवली इलाके में तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का वोटिंग के दिन सिर्फ़ जाना—जो बाद में एक 'रोडशो' में बदल गया था—चुनावों में दखल देने की कोशिश थी।सिंगल जज जस्टिस सोमशेखर सुंदरेशन ने मुंबई के...

उत्तम नगर होली झड़प: हाईकोर्ट ने MCD से मौखिक रूप से कहा - कल तक आरोपियों के घर न गिराए जाएं

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार (10 मार्च) को MCD से मौखिक रूप से कहा कि वह उन दो लोगों की संपत्तियों के खिलाफ कल (बुधवार) तक कोई कार्रवाई न करे, जिनके खिलाफ पिछले हफ्ते होली के जश्न के दौरान उत्तम नगर में एक व्यक्ति की मौत के मामले में FIR दर्ज की गई।सुनवाई के दौरान, जस्टिस अमित बंसल ने MCD सहित संबंधित अधिकारियों से मौखिक रूप से कहा कि वे याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के खिलाफ कोई कार्रवाई न करें और मामले को कल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।एक याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ता नई दिल्ली के उत्तम नगर...

Congress MLA मुकेश मल्होत्रा ​​का चुनाव रद्द करने के अपने फैसले पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने लगाई रोक, सुप्रीम कोर्ट जाने की दी छूट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में कांग्रेस विधायक (Congress MLA) मुकेश मल्होत्रा एक अंतरिम राहत दी। कोर्ट ने अपने ही उस फ़ैसले पर रोक लगाई, जिसमें उसने पहले श्योपुर ज़िले की विजयपुर विधानसभा सीट से MLA मुकेश मल्होत्रा ​​के चुनाव को रद्द कर दिया था और चुनाव याचिकाकर्ता रामनिवास रावत को चुना हुआ प्रतिनिधि घोषित किया था।जस्टिस एसजी अहलूवालिया ने मुकेश मल्होत्रा ​​की इस दलील से सहमति जताई कि अगर फ़ैसले के असर और अमल पर रोक नहीं लगाई गई तो उन्हें भारी नुकसान होगा।इसलिए उन्होंने कहा: "फ़ैसले के असर...

राज्यसभा के लिए चुनी गईं सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी, LGBT समुदाय से पहली सांसद

सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी को अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस (TMC) के टिकट पर राज्यसभा के लिए चुना गया।गुरुस्वामी एक जानी-मानी वकील और संवैधानिक विशेषज्ञ हैं। वह इस तरह LGBTQ समुदाय से संसद सदस्य (MP) के तौर पर चुनी जाने वाली पहली सदस्य बन गईं।गुरुस्वामी के अलावा, AITC के उम्मीदवार राजीव कुमार (पश्चिम बंगाल के पूर्व DGP), बाबुल सुप्रियो और कोयल मलिक भी चुने गए।गुरुस्वामी पश्चिम बंगाल सरकार और AITC की ओर से कई अहम मामलों में पेश होती रही हैं, जिनमें हाल ही के SIR और IPAC-ED रेड से जुड़े मामले...

कथित तौर पर ईरानी वॉरशिप की फ़िल्मिंग के आरोप में गिरफ़्तार Republic TV के पत्रकारों को मिली ज़मानत

कोच्चि की ज्यूडिशियल फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट - 1 ने मंगलवार (10 मार्च) को Republic TV के पत्रकार शंकर सी.जी. और कैमरामैन मणि एस. को ज़मानत दी। इन दोनों को शनिवार को कोचीन बंदरगाह के एक प्रतिबंधित क्षेत्र में कथित तौर पर एक ईरानी युद्धपोत की फ़िल्म बनाने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया था।मजिस्ट्रेट श्री कन्नन एल. ने एक साझा आदेश पारित करते हुए पत्रकारों और उन्हें ले जाने वाली नाव के चालक को ज़मानत दी।कोर्ट ने टिप्पणी की कि हालांकि आरोप गंभीर प्रकृति के हैं, लेकिन जांच काफ़ी आगे बढ़ चुकी...

दिल्ली मेट्रो में महिला के पास अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति की सजा बरकरार, कोर्ट ने कहा- महिलाओं की सुरक्षा सर्वोपरि

दिल्ली कोर्ट ने मेट्रो ट्रेन में महिला के पास खड़े होकर अश्लील हरकत करने वाले व्यक्ति की सजा बरकरार रखी।अदालत ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ ऐसे अपराध न केवल शारीरिक बल्कि गहरे मानसिक आघात भी पहुंचाते हैं और उनकी सुरक्षा व निजता की भावना को गंभीर रूप से प्रभावित करते हैं।साकेत अदालत के एडिशनल सेशन जज हरगुरवारिंदर सिंह जग्गी ने आरोपी की अपील को खारिज करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। यह मामला वर्ष 2021 का है जब येलो लाइन की मेट्रो ट्रेन में साकेत और आईएनए स्टेशन के...

पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच केंद्र ने प्राकृतिक गैस आपूर्ति नियंत्रित की, आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत आदेश जारी

पश्चिम एशिया में अमेरिका-इज़राइल और ईरान के बीच जारी संघर्ष के कारण वैश्विक गैस आपूर्ति प्रभावित होने के बाद केंद्र सरकार ने देश में प्राकृतिक गैस की आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नया आदेश जारी किया।पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को प्राकृतिक गैस (आपूर्ति विनियमन) आदेश, 2026 अधिसूचित किया है। सरकार ने कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने वाली तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) की खेपों पर संघर्ष का असर पड़ा है और कई आपूर्तिकर्ताओं ने आपूर्ति में बाधा...

आपराधिक मामलों का खुलासा न करने पर Congress MLA ​​का चुनाव रद्द, हाईकोर्ट ने BJP उम्मीदवार को किया विजयी घोषित

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आपराधिक मामलों का खुलासा न करने के आधार पर कांग्रेस विधायक (Congress MLA) मुकेश मल्होत्रा ​​का चुनाव रद्द किया। कोर्ट ने माना कि आपराधिक पृष्ठभूमि को छिपाना या उसका अधूरा खुलासा करना एक महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाने के बराबर है और इससे चुनाव रद्द हो जाता है। कोर्ट ने टिप्पणी की कि महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाने से चुनावी अधिकारों के स्वतंत्र प्रयोग में बाधा उत्पन्न होती है, जिससे मतदाताओं को सोच-समझकर चुनाव करने के अवसर से वंचित होना पड़ता है और मतदाताओं के मतदान के अधिकार के...

हाइब्रिड सुनवाई अब हमेशा रहेगी, इंसानी फ़ैसलों की जगह नहीं ले सकता AI: चंडीगढ़ पैनल चर्चा में जजों की राय

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में चंडीगढ़ इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर ने इंडियन इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स वीक के सहयोग से "जज: वर्तमान और भविष्य" विषय पर एक पैनल चर्चा का आयोजन किया।इस चर्चा में भारत और विदेश से न्यायपालिका के सदस्य शामिल हुए, जिन्होंने कानूनी व्यवस्था में तेज़ी से हो रहे तकनीकी विकास के बीच जजों की बदलती भूमिका पर विचार-विमर्श किया।इस पैनल में राजस्थान हाईकोर्ट के जस्टिस अरुण मोंगा, जस्टिस विनोद एस. भारद्वाज, पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस हरकेश मनुजा, यूके के न्याय मंत्रालय में...

माता-पिता बच्चों को 'भयानक चूहा-दौड़' में दौड़ा रहे हैं, शिक्षा को केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग सीटों तक पहुंचने का ज़रिया माना जा रहा है: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाई कोर्ट ने हाल ही में इस बात पर अफ़सोस जताया कि शिक्षा को प्राथमिकता केवल मेडिकल या इंजीनियरिंग सीटों में दाखिले के लिए दी जा रही है और माता-पिता अपने बच्चों को एक चूहा-दौड़ (Rat Race) में दौड़ा रहे हैं।जस्टिस भरत चक्रवर्ती ने टिप्पणी की कि माता-पिता बच्चों से आसान विषय चुनने को कह रहे हैं ताकि बच्चा केवल तीन विषयों पर ध्यान केंद्रित कर सके, जिससे NEET परीक्षा पास करना आसान हो जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि हाई स्कूलों में, यहाँ तक कि मातृभाषा की भी बलि दी जा रही है ताकि बच्चा NEET की तैयारी...

Liquor Policy Case: CBI के बाद ED भी पहुंची हाईकोर्ट, आरोपियों को बरी करते समय ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों को हटाने की मांग

डायरेक्टोरेट ऑफ़ एनफोर्समेंट (ED) ने दिल्ली हाई कोर्ट में अर्जी देकर एक्साइज पॉलिसी करप्शन केस में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को बरी करते समय स्पेशल कोर्ट द्वारा की गई कुछ गलत टिप्पणियों को हटाने की मांग की।यह मामला मंगलवार को जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा के सामने सूचीबद्ध है।ED ने कहा है कि वह किसी भी तरह से CBI की कार्यवाही में पार्टी नहीं थी। गलत टिप्पणियां रिकॉर्ड करने से पहले उसे अपनी बात रखने का कोई मौका नहीं दिया गया। एजेंसी के अनुसार, यह स्थिति “नैचुरल...

Liquor Policy Case: केजरीवाल और अन्य को बरी करते समय गवाहों पर ट्रायल कोर्ट के नतीजे 'पहली नज़र में गलत': दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि शराब पॉलिसी केस में AAP नेताओं अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और दूसरे सभी आरोपियों को बरी करते समय, चार्ज स्टेज पर गवाहों और अप्रूवर के बयानों के बारे में ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियां "पहली नज़र में गलत हैं और उन पर विचार करने की ज़रूरत है।"बता दें, उक्त आरोपियों को बरी करते हुए ट्रायल कोर्ट ने पाया था कि केजरीवाल के खिलाफ आरोप सह-आरोपियों या गवाहों के बयानों पर आधारित हैं, लेकिन उन्हें किसी भी क्रिमिनल साज़िश से जोड़ने के लिए कोई स्वतंत्र पुष्टि नहीं है।इसके...

कोचीन पोर्ट में ईरानी जहाज़ की फ़िल्मिंग करने के आरोप में रिपब्लिक टीवी के पत्रकारों पर केस दर्ज, ज़मानत के लिए पहुंचे कोर्ट

रिपब्लिक टीवी के पत्रकार और कैमरामैन शंकर सी.जी. और मणि एस., जिन्हें 7 मार्च (शनिवार) को एक प्रतिबंधित ज़ोन में ईरानी जहाज़ की फ़िल्मिंग करने के आरोप में गिरफ़्तार किया गया, ने ज़मानत के लिए कोच्चि की ज्यूडिशियल फ़र्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट कोर्ट - 1 में अर्ज़ी दी।सरकारी वकील का आरोप है कि आरोपी कोचीन पोर्ट के सदर्न कोल बर्थ (SCB) के हाई सिक्योरिटी एरिया में घुसे और एक ईरानी जहाज़ की फ़ोटो और वीडियो बनाए, जो कथित तौर पर सुरक्षा कारणों से वहां डॉक किया गया। यह भी आरोप है कि ये काम देश की सुरक्षा को...

दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश मामले में शरजील इमाम को अंतरिम ज़मानत

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को 2020 के नॉर्थ-ईस्ट दिल्ली दंगों की बड़ी साज़िश के मामले में शरजील इमाम को अंतरिम ज़मानत दी।कड़कड़डूमा कोर्ट के एडिशनल सेशन जज समीर बाजपेयी ने इमाम को अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए अंतरिम ज़मानत दी।इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च तक 10 दिनों के लिए अंतरिम ज़मानत दी गई।आरोपी 2019-2020 में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ़ विरोध प्रदर्शन करने वाले स्टूडेंट एक्टिविस्ट है। उन पर फरवरी 2020 के आखिरी हफ़्ते में राष्ट्रीय राजधानी में हुए सांप्रदायिक दंगों के पीछे "बड़ी...

साज़िश के कमज़ोर सबूत, मजबूर गवाह: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम को क्यों बरी किया?

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पत्रकार राम चंदर छत्रपति के मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम सिंह को यह मानते हुए बरी किया कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने एक गवाह को गुरमीत राम रहीम सिंह को फंसाने वाला बयान देने के लिए मजबूर किया था।कोर्ट ने बाकी तीन आरोपियों – कुलदीप, निर्मल और कृष्ण लाल की सज़ा और उम्रकैद की सज़ा बरकरार रखी। CBI कोर्ट ने पहले इन सभी को इस केस में दोषी ठहराया था और उम्रकैद की सज़ा सुनाई थी।जस्टिस विक्रम अग्रवाल और चीफ़ जस्टिस शील नागू की डिवीज़न बेंच ने इस बात पर ज़ोर...

Liquor Policy Case: अरविंद केजरीवाल और अन्य को बरी करने के खिलाफ CBI की चुनौती पर हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) की उस याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें आम आदमी (AAP) पार्टी सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और अन्य को कथित शराब पॉलिसी घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में बरी करने को चुनौती दी गई।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि वह जांच एजेंसी के खिलाफ ट्रायल कोर्ट की टिप्पणियों पर रोक लगाएंगी।बता दें, ट्रायल कोर्ट ने सेंट्रल जांच एजेंसी को बिना किसी ठोस सबूत के दिल्ली के तत्कालीन सीएम को फंसाने और कथित साथियों को उनके इलाके के...

सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी की संपत्ति ₹2800 करोड़, पिछले 5 सालों में कमाये ₹1500 करोड़

कांग्रेस के राज्यसभा उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने तेलंगाना से राज्यसभा चुनाव के लिए फाइल किए गए चुनावी हलफनामे में अपनी और अपनी पत्नी की कुल मिलाकर 2,860.36 करोड़ रुपये से ज़्यादा की संपत्ति बताई, जैसा कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस ने बताया।हलफनामे के मुताबिक, पांच साल के समय में उनकी इनकम ₹1,516 करोड़ से ज़्यादा है। उनकी बताई गई इनकम 2024-25 में ₹374 करोड़ से ज़्यादा, 2023-24 में ₹333 करोड़ से ज़्यादा, 2022-23 में ₹359 करोड़, 2021-22 में ₹290 करोड़ और 2020-21...

'प्रेस की आज़ादी की ढाल गैर-कानूनी फ़ायदा उठाने का हथियार नहीं': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने पत्रकार की कथित ज़बरदस्ती वसूली की FIR रद्द करने की अर्ज़ी पर कहा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी और ज़बरदस्ती वसूली के आरोपी पत्रकार की अर्ज़ी को कुछ हद तक मंज़ूरी दी। साथ ही कहा कि प्रेस की आज़ादी के बचाव का इस्तेमाल लोगों से गैर-कानूनी फ़ायदा उठाने के लिए नहीं किया जा सकता।जस्टिस हिमांशु जोशी की बेंच ने कहा,"एक पत्रकार समाज के वॉचडॉग के तौर पर काम करता है और जनता के हित के मामलों से जुड़ी जानकारी फैलाने का ज़रूरी काम करता है। पब्लिक ज़मीन, कानूनी नियमों का पालन और सरकारी कामों से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग करना पत्रकारिता की जांच के कानूनी दायरे में आता...

गुमराह करने वाले सोशल मीडिया पोस्ट जीवन के अधिकार का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट ने नाबालिग के बारे में Facebook पोस्ट हटाने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि Facebook या सोशल मीडिया पर कोई भी गुमराह करने वाला मटीरियल जो झूठा, गलत इरादे वाला और किसी व्यक्ति की इज़्ज़त को नुकसान पहुंचाने या प्राइवेसी में दखल देने वाला पाया गया, वह संविधान के आर्टिकल 21 के तहत उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन है।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की बेंच नाबालिग की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जो अपने पिता की मौत के बाद अपनी माँ के साथ अपने मायके में रह रही थी। उसने आरोप लगाया कि उसके दादा-दादी ने Facebook पर गुमराह करने वाला पोस्ट पोस्ट करके उसे...

'केरल स्टोरी 2' मूवी मेकर्स के खिलाफ अब केरल यूथ कांग्रेस पहुंची कोर्ट

केरल स्टेट इंडियन यूथ कांग्रेस के स्टेट जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट आबिद अली ने नई रिलीज़ हुई फिल्म 'द केरल स्टोरी 2 - गोज़ बियॉन्ड' के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के खिलाफ चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट, एर्नाकुलम में एक प्राइवेट कंप्लेंट की।चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीमती सेलमथ आर. एम. ने गुरुवार (5 मार्च) को कंप्लेंट करने वाले की बात सुनी और प्राइवेट कंप्लेंट को देखा। कंप्लेंट की एक कॉपी अलुवा साइबर पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर को देने का आदेश दिया गया।आरोप है कि मूवी मेकर्स ने भारतीय न्याय संहिता...