महत्वपूर्ण पुलिस गवाहों की अदालत में प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ की जाएगी: बार के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस का स्पष्टीकरण

राष्ट्रीय राजधानी में बार के विरोध के बाद दिल्ली पुलिस ने स्पष्ट किया कि केवल औपचारिक पुलिस गवाहों की ही पुलिस थानों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूछताछ की जा सकेगी।दिल्ली पुलिस ने कहा कि विभिन्न हितधारकों के बीच आगे के परामर्श तक, महत्वपूर्ण पुलिस गवाहों की प्रत्यक्ष रूप से पूछताछ जारी रह सकती है।दिल्ली पुलिस द्वारा एक आदेश में कहा गया,"इससे यह सुनिश्चित होगा कि कार्यवाही में तेजी लाने और देरी को कम करने के उद्देश्य को पूरा करने के साथ-साथ महत्वपूर्ण गवाहों की पूछताछ की पवित्रता और...

राजकुमार राव को बड़ी राहत: धार्मिक भावनाएं आहत करने के मामले में पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने ट्रायल पर रोक लगाई

बॉलीवुड एक्टर राजकुमार राव को धार्मिक भावनाएँ आहत करने के मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट से राहत मिली। अदालत ने जालंधर की ट्रायल कोर्ट में चल रही कार्यवाही पर रोक लगाते हुए मामले की सुनवाई अब 10 दिसंबर तक स्थगित कर दी।यह मामला साल 2017 का है, जब फिल्म "बहन होगी तेरी" के प्रमोशन के दौरान फिल्म निर्माता ने राजकुमार राव की एक तस्वीर जारी की थी, जिसमें वह भगवान शिव के वेश में मोटरसाइकिल पर बैठे दिखाई दिए।इस पर आपत्ति जताते हुए जालंधर में IPC की धारा 295A (धार्मिक भावनाएँ आहत करना), 120B...

मांड्या जिले में गणेश विसर्जन जुलूस का मार्ग बदलने की अंतरिम याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को मांड्या जिले में विशेष मार्ग से गणेश प्रतिमा विसर्जन जुलूस निकालने के लिए एक अपंजीकृत संगठन द्वारा की गई अंतरिम प्रार्थना पर विचार करने से इनकार किया।जस्टिस बी एम श्याम प्रसाद ने याचिकाकर्ता सामूहिक गणपति विसर्जन समिति को राहत देने से इनकार किया।याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अरुण श्याम ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों का हवाला दिया और तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं को अपने सुविधाजनक मार्ग से जुलूस निकालने का अधिकार है और जब संभावित परिणामों के बारे...

'सिख टिप्पणी विवाद' पर राहुल गांधी की दलील: विद्रोह के लिए नहीं भड़काया, इरादा पूरी स्पीच से देखा जाए, टुकड़ों से नहीं

इलाहाबाद हाईकोर्ट में कांग्रेस (Congress) नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को कहा कि उन्होंने सिख समुदाय को विद्रोह के लिए नहीं उकसाया और उनकी पूरी स्पीच को देखे बिना इरादा नहीं निकाला जा सकता।सीनियर एडवोकेट गोपाल चतुर्वेदी ने जस्टिस समीर जैन की पीठ के सामने दलील दी,“सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि किसी भाषण की एक-दो पंक्तियों से इरादा नहीं समझा जा सकता। पूरे भाषण का संदर्भ देखना ज़रूरी है। केवल 25 शब्दों से 'मेंस रिया' नहीं निकाला जा सकता।”गांधी पक्ष ने तर्क...

अंतरधार्मिक विवाह पर बयान पर दर्ज FIR में BJP MLA को अंतरिम राहत

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार (3 सितंबर) को विजयपुरा के भारतीय जनता पार्टी (BJP) विधायक बसनगौड़ा आर. पाटिल (यतनाल) को बड़ी राहत दी। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि उनके खिलाफ दर्ज FIR पर कोई जबरन कार्रवाई न की जाए। यतनाल पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से बयान दिया था कि कोई भी हिंदू युवक अगर मुस्लिम युवती से विवाह करेगा तो उसे 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।जस्टिस एम.आई. अरुण ने यतनाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अभियुक्त अधिकतम तीन साल की सजा वाले अपराधों में बुक किए गए। उन्होंने जांच में सहयोग...

बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने दूसरे नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विधि नियम सम्मेलन की मेजबानी की

बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया (BAI) ने 30-31 अगस्त को इंडिया हैबिटेट सेंटर में द्वितीय नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय विधि नियम सम्मेलन 2025 का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 33 से अधिक न्यायक्षेत्रों के न्यायविदों, विद्वानों और बार के नेताओं ने विधि, न्याय और शासन से संबंधित समकालीन मुद्दों पर विचार-विमर्श किया। सम्मेलन का विषय था "वैश्विक आर्थिक शासन और विधि नियम के सिद्धांत"।इस कार्यक्रम में निम्नलिखित की उपस्थिति रही- इंटरनेशनल बार एसोसिएशन (IBA)- कॉमनवेल्थ लॉयर्स एसोसिएशन (CLA) - LAWASIA - इंडोनेशिया...

जस्टिस तारा वितस्ता गंजू के ट्रांसफर को लेकर हाईकोर्ट के वकीलों ने CJI को लिखा पत्र

दिल्ली हाईकोर्ट के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) बी.आर. गवई को पत्र लिखकर जस्टिस तारा वितस्ता गंजू के प्रस्तावित ट्रांसफर पर पुनर्विचार की अपील की। सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम ने हाल ही में उन्हें कर्नाटक हाईकोर्ट भेजने का प्रस्ताव रखा है। इस फैसले के खिलाफ 94 वकीलों और 66 महिला वकीलों ने अलग-अलग पत्र लिखे हैं।94 वकीलों के पत्र में कहा गया कि जस्टिस गंजू ने जज बनने से पहले तीन दशक तक दिल्ली हाईकोर्ट बार में काम किया और उनका रिकॉर्ड पूरी तरह निष्कलंक रहा है। पत्र में यह भी...

ED समन के खिलाफ सीनियर एडवोकेट को राहत, हाईकोर्ट ने कार्रवाई पर लगाई रोक

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सोमवार (1 सितंबर) को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा जारी समन पर एडवोकेट अनिल गौड़ा को अंतरिम राहत दी। अदालत ने ED को निर्देश दिया कि जब तक अंतरिम राहत पर आदेश पारित नहीं हो जाते, तब तक एडवोकेट के खिलाफ कोई जबरन या जल्दबाजी में कार्रवाई न की जाए।जस्टिस सचिन शंकर मागदुम ने कहा कि दोनों पक्षों की ओर से विस्तृत दलीलें पेश की गई हैं और रिकॉर्ड में मौजूद आपत्तियों व दस्तावेजों का गहन अध्ययन आवश्यक है।अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि मुख्य मुद्दा क्या ED वकीलों...

दिल्ली दंगों की साजिश का मामला | मुकदमे में देरी के लिए दिल्ली पुलिस नहीं, आरोपी ज़िम्मेदार: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में विभिन्न समय पर मुकदमे में देरी के लिए आरोपी स्वयं ज़िम्मेदार हैं, न कि दिल्ली पुलिस या निचली अदालत।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने कहा कि ज़मानत पर रिहा आरोपी आसिफ इकबाल तन्हा, देवांगना कलिता और नताशा नरवाल - "जेल में बंद आरोपियों की कीमत पर" आरोपों पर बहस में देरी कर रहे हैं।अदालत ने कहा,"निस्संदेह, त्वरित सुनवाई भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अभिन्न अंग और एक पहलू है। हालांकि,...

कॉलेजियम ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के लिए 26 नए जजों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 वकीलों और 14 न्यायिक अधिकारियों को इलाहाबाद हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की।जिन 26 व्यक्तियों की सिफारिश की गई, उनमें से तीन सीनियर वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं।गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश की एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं।अनुशंसित वकील हैं:विवेक सरन।अदनान अहमद। विवेक कुमार सिंह। गरिमा प्रसाद। सुधांशु चौहान। अबधेश कुमार चौधरी। स्वरूपमा चतुर्वेदी। जय कृष्ण उपाध्याय। सिद्धार्थ नंदन। ...

'दलबदल' के लिए BJP MLA मामले में Congress MLA की याचिका खारिज

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट इंदौर खंडपीठ ने सोमवार को कांग्रेस विधायक (Congress MLA) उमंग सिंघार की याचिका खारिज की, जिसमें विधानसभा स्पीकर की कथित निष्क्रियता को चुनौती दी गई। सिंघार ने BJPM MLA निर्मला सपरे (बीना) की सदस्यता रद्द करने की मांग की थी। उन्होंने आरोप लगाया था कि वे कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद भाजपा में शामिल हो गईं, जो कि दसवीं अनुसूची (दल-बदल विरोधी कानून) के तहत अयोग्यता का आधार है।कोर्ट का निर्णयजस्टिस प्रणय वर्मा ने आदेश में कहा कि विधानसभा स्पीकर का कार्यालय भोपाल में है। संबंधित...

BJP MLA ने फोन पर बात करने की कोशिश की, हाईकोर्ट जज अवैध खनन मामले की सुनवाई से हटे

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने सोमवार को बहुचर्चित अवैध खनन मामले की सुनवाई से स्वयं को अलग कर लिया।उन्होंने आदेश में स्पष्ट किया कि विजयरा‍घवगढ़ विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी विधायक (BJP MLA) संजय पाठक ने उनसे इस मामले पर चर्चा करने के लिए संपर्क साधने का प्रयास किया।जस्टिस मिश्रा ने कहा,“संजय पाठक ने इस विशेष मामले को लेकर मुझसे चर्चा करने के लिए कॉल करने का प्रयास किया, इसलिए मैं इस रिट याचिका की सुनवाई के लिए इच्छुक नहीं हूं। मामला माननीय चीफ जस्टिस के समक्ष रखा जाए...

Delhi Riots: हाईकोर्ट ने UAPA के तहत व्यापक षड्यंत्र मामले में तस्लीम अहमद को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को UAPA मामले में आरोपी तस्लीम अहमद की ज़मानत याचिका खारिज की, जिसमें 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों में व्यापक षड्यंत्र का आरोप लगाया गया।जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद और जस्टिस हरीश वैद्यनाथन शंकर की खंडपीठ ने यह आदेश सुनाया।तस्लीम अहमद को 19 जून, 2020 को गिरफ्तार किया गया था।जजों ने पहले दिल्ली पुलिस से पूछा कि 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों को पांच साल हो चुके हैं, ऐसे में किसी आरोपी को कितने समय तक जेल में रखा जा सकता है।अहमद की ओर से एडवोकेट महमूद प्राचा और...

Breaking | दिल्ली दंगे: हाईकोर्ट ने उमर खालिद, शरजील इमाम और 7 अन्य को ज़मानत देने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने 2020 के दिल्ली दंगों की "बड़ी साज़िश" मामले में उमर खालिद, शरजील इमाम और सात अन्य आरोपियों की ज़मानत याचिकाएं खारिज कीं।जस्टिस नवीन चावला और जस्टिस शैलिंदर कौर की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।अन्य आरोपियों में अतहर खान, खालिद सैफी, मोहम्मद सलीम खान, शिफा उर रहमान, मीरान हैदर, गुलफिशा फातिमा और शादाब अहमद शामिल हैं।आरोपी का नाम: गिरफ्तारी की तारीखशरजील इमाम: 28 जनवरी, 2020 उमर खालिद: 13 सितंबर, 2020 अतहर खान: 29 जून, 2020 खालिद सैफी: 26 फरवरी, 2020 मोहम्मद सलीम खान 24 जून,...

मराठा आरक्षण आंदोलन: हाईकोर्ट की प्रदर्शनकारियों को चेतावनी- 3 बजे तक खाली करो आज़ाद मैदान, वरना होगी कार्यवाही

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार (2 सितंबर) को मराठा नेता मनोज जरांगे को मुंबई के आज़ाद मैदान में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण की मांग को लेकर "आमरण अनशन" जारी रखने के लिए फटकार लगाई। कोर्ट ने शहर में एक लाख लोगों के पहुंचने के बाद भीड़ को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों पर भी सवाल उठाए।एक्टिंग चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की खंडपीठ ने जरांगे और सभी प्रदर्शनकारियों को "आज दोपहर 3 बजे" से पहले धरना स्थल खाली करने को कहा, अन्यथा उन पर कठोर जुर्माना लगाने, अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही...

कॉलेजिमय सिफारिश के 27 माह बाद एडवोकेट अरुण कुमार की नियुक्ति को मिली मंजूरी, इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बनेगे

केंद्र सरकार ने सोमवार को एडवोकेट अरुण कुमार की नियुक्ति को मंजूरी दी। वह अब इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज बनेंगे। उल्लेखनीय है कि यह नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की 9 मई 2023 की सिफारिश के लगभग 27 महीने बाद हुई।एडवोकेट की फाइल लंबे समय तक केंद्र सरकार के पास लंबित रही, जिसके चलते उनकी पदोन्नति में देरी हुई।यह मामला कोई अपवाद नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कई बार केंद्र सरकार द्वारा कॉलेजियम की सिफारिशों पर कार्रवाई में देरी को लेकर चिंता जता चुका है। कुछ सिफारिशें वर्ष 2019 से लंबित हैं, जबकि कॉलेजियम ने...

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने CJI को लिखी चिट्ठी, जजों के बार-बार तबादले पर जताई चिंता

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (CJI) और अन्य कोलेजियम सदस्यों को पत्र लिखकर दिल्ली हाईकोर्ट के जजों के लगातार तबादलों को लेकर चिंता जाहिर की।बार एसोसिएशन ने कहा कि नियुक्ति और तबादले की प्रक्रिया में पारदर्शिता और परामर्श बढ़ाने से न केवल वकीलों का न्यायपालिका पर विश्वास मजबूत होगा बल्कि जनता का भरोसा भी बढ़ेगा।पत्र में कहा गया,“बार यह मानता है कि नियुक्ति और तबादले का अधिकार पूरी तरह से कोलेजियम के पास है, लेकिन यह भी सच है कि न्याय व्यवस्था में बार बराबर का...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (25 अगस्त, 2025 से 29 अगस्त, 2025) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।अगर किसी और ने अपराध किया और आपने कुछ नहीं किया, तो IPC की धारा 34 लागू होगी: दिल्ली हाईकोर्ट दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जब कोई अन्य व्यक्ति अपने सामान्य इरादे के आगे अपराध करता है तो केवल गार्ड खड़े रहना या कार्रवाई करने से चूक करना आईपीसी की धारा 34 के तहत दायित्व को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त...

सुप्रीम कोर्ट जजों ने मानव-वन्यजीव संघर्ष के पीड़ितों के लिए NALSA योजना का शुभारंभ किया

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) के तत्वावधान में केरल राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (KLSA) द्वारा आयोजित मानव-वन्यजीव संघर्ष एवं सह-अस्तित्व पर दो दिवसीय क्षेत्रीय सम्मेलन तिरुवनंतपुरम के शंकरनारायणन थम्पी हॉल में एक उद्घाटन सत्र के साथ शुरू हुआ।इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हाईकोर्ट्स के जजों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भाग लिया।सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम.एम. सुंदरेश, जस्टिस बी.वी. नागरत्ना, जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस सूर्यकांत ने इस कार्यक्रम...

DUSU चुनाव लड़ने वाले स्टूडेंट को बड़ी राहत, नहीं देना होगा ₹1 लाख का बॉन्ड

दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (DUSU) चुनाव 2025 में उम्मीदवारों के लिए हाईकोर्ट ने अहम राहत दी। कोर्ट ने साफ़ किया कि चुनाव लड़ने वाले छात्रों को नामांकन के समय ₹1 लाख का बॉन्ड जमा कराने की ज़रूरत नहीं है।जस्टिस मिनी पुष्कर्णा ने यह स्पष्ट किया,“याचिकाकर्ताओं या किसी भी स्टूडेंट को DUSU चुनाव लड़ने के लिए कोई पैसा जमा कराने की आवश्यकता नहीं है।”दरअसल, देहली यूनिवर्सिटी की ओर से 8 अगस्त को जारी अधिसूचना में यह शर्त रखी गई कि हर उम्मीदवार को 1 लाख का सिक्योरिटी बॉन्ड भरना होगा ताकि अगर चुनाव...