2017 के दंगा मामले में नगीना सांसद चंद्रशेखऱ रावण को राहत नहीं, हाईकोर्ट ने FIR रद्द करने से किया इनकार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को उत्तर प्रदेश की नगीना सीट से मौजूदा सांसद और भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर रावण की दायर याचिकाओं के एक बैच को खारिज कर दिया। इन याचिकाओं में 2017 के सहारनपुर दंगों से जुड़े उनके खिलाफ दर्ज 4 FIR की कार्यवाही को रद्द करने की मांग की गई थी।

जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा कि सिर्फ इसलिए कि घटनाएं एक ही दिन हुईं, बाद की FIR रद्द नहीं की जा सकती अगर उनका "दायरा अलग" है और अपराध अलग-अलग जगहों और समय पर किए गए।

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में जहां "बड़ी साज़िश" से इनकार नहीं किया जा सकता, जैसा कि इस मामले में था, अलग और बाद की FIR स्वीकार्य हैं।

मामला संक्षेप में

रावण ने BNSS की धारा 528 के तहत चार याचिकाएं दायर कीं, जिसमें चार बाद की FIR में FIR और चार्जशीट को चुनौती दी गई। साथ ही उन्होंने यह भी प्रार्थना की कि बाद की 4 FIR को पहली FIR (केस क्राइम नंबर 152 ऑफ 2017) की सप्लीमेंट्री चार्जशीट के रूप में माना जाए।

चंद्रशेखर की ओर से पेश हुए सीनियर एडवोकेट सुशील शुक्ला ने तर्क दिया कि पहली FIR 9 मई, 2017 को दर्ज की गई, जिसमें आरोप लगाया गया कि रावण और उसके साथियों (250-300 लोगों की भीड़) ने जाम लगाया, प्रशासनिक अधिकारियों, पुलिस अधिकारियों पर अवैध हथियारों से हमला किया, आगजनी की और सार्वजनिक संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया।

यह FIR (केस क्राइम नंबर 152 ऑफ 2017) IPC की धारा 147, 148, 149, 307, 332, 336, 427, 436, 353, 323 और पब्लिक प्रॉपर्टी डैमेजेस एक्ट की धारा ¾ के तहत दर्ज की गई।

उन्होंने तर्क दिया कि उसी दिन दर्ज की गई चार बाद की FIR उसी भीड़, उसी सबूतों और "उसी घटनाक्रम" के तहत हुई घटनाओं से संबंधित थीं।

यह तर्क दिया गया कि, T.T. एंटनी बनाम स्टेट ऑफ केरल और बाबूभाई बनाम के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, गुजरात राज्य में एक ही तरह के तथ्यों पर दूसरी FIR दर्ज करना गलत है और यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है।

दूसरी ओर, एडिशनल एडवोकेट जनरल मनीष गोयल ने तर्क दिया कि घटनाएं अलग-अलग जगहों पर हुई थीं और FIR अलग-अलग लोगों, जिनमें प्राइवेट लोग भी शामिल हैं, द्वारा दर्ज की गईं।

उन्होंने कहा कि अगर भीड़ एक जगह से दूसरी जगह जाकर अलग-अलग अपराध करती है, संपत्तियों, गाड़ियों को नुकसान पहुंचाती है या चोट पहुंचाती है तो अलग-अलग FIR दर्ज की जा सकती हैं।

हाईकोर्ट की टिप्पणियां

इन तर्कों के आधार पर कोर्ट ने कहा कि हालांकि घटनाओं की तारीख (9 मई, 2017) एक ही थी, लेकिन बाद की FIR में घटनाओं की जगह और समय अलग-अलग थे।

जस्टिस जैन ने स्टेट ऑफ़ राजस्थान बनाम सुरेंद्र सिंह राठौर 2025 LiveLaw (SC) 227 मामले में हाल ही में आए 2025 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि दूसरी FIR तब दर्ज की जा सकती है, "जब दोनों FIR का दायरा अलग-अलग हो, भले ही वे एक ही तरह की परिस्थितियों से उत्पन्न हुई हों" या जब जांच से पता चलता है कि पहले के तथ्य "एक बड़ी साजिश" का हिस्सा है।

हाईकोर्ट ने कहा:

"मौजूदा मामले में यह दिखता है कि भीम आर्मी से जुड़ी भीड़ ने लगातार घंटों तक अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग समय पर आगजनी और संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया... इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आवेदक मौजूदा [सांसद] हैं... जो एक राजनीतिक पार्टी से जुड़े हैं। कथित अपराध कथित तौर पर उनके पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा किए गए, AAG द्वारा दी गई दलील कि यह एक बड़े षड्यंत्र का मामला लगता है, इसे खारिज नहीं किया जा सकता..."

कोर्ट ने निर्मल सिंह कहलों बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया और दोहराया कि अगर तथ्यात्मक आधार पर नई खोजें होती हैं तो अलग-अलग कार्यवाही उचित है।

इस प्रकार, हाईकोर्ट ने निष्कर्ष निकाला कि बाद की सभी FIR का दायरा अलग है और घटनाएं अलग-अलग हैं, भले ही वे एक ही लेन-देन से उत्पन्न हुई हों।

इसके अलावा, इसने यह भी नोट किया कि ट्रायल कोर्ट पहले ही संज्ञान ले चुका था और मामले सबूत के चरण में है। पहली FIR से जुड़े मामले में छह अभियोजन गवाहों की पहले ही जांच की जा चुकी थी और बाद के मामलों में भी गवाहों के बयान दर्ज किए गए।

जस्टिस जैन ने इस प्रकार राय दी कि इस उन्नत चरण में कार्यवाही रद्द करने या चार्जशीट को मर्ज करने के लिए इस कोर्ट की अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग करना उचित नहीं था। नतीजतन, आवेदनों को योग्यताहीन होने के कारण खारिज कर दिया गया।

Case title - Chandrashekhar Alias Ravan vs. State of U.P. and Another and connected petitions