Goa Nightclub Fire: दिल्ली कोर्ट ने मालिकों सौरभ, गौरव लूथरा को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड दी

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को गोवा के बिर्च बाय रोमियो लेन नाइटक्लब के मालिक सौरभ और गौरव लूथरा को दो दिन की ट्रांजिट रिमांड पर भेज दिया। इस नाइटक्लब में आग लगने से कम से कम 25 लोगों की मौत हो गई।गोवा पुलिस ने दोनों को पटियाला हाउस कोर्ट में ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ट्विंकल चावला के सामने पेश किया।पुलिस ने तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मांगी थी।कोर्ट ने पुलिस को लूथरा भाइयों को दवाएं देने का निर्देश दिया। यह तब हुआ, जब मामले के जांच अधिकारी ने जज को बताया कि दोनों को जल्द से जल्द फ्लाइट से गोवा ले जाया...

नेशनल हेराल्ड मामले में दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ED की शिकायत क्यों खारिज की?

दिल्ली कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया, जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल हैं।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने अभियोजन शिकायत खारिज करने का आदेश पारित किया, जो चार्जशीट के बराबर है।FIR के अभाव में मनी लॉन्ड्रिंग चार्जशीट मान्य नहींकोर्ट ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध से संबंधित जांच और अभियोजन शिकायत मूल अपराध के लिए FIR के अभाव में मान्य नहीं है। ED की शिकायत...

2017 में योगी आदित्यनाथ और केपी मौर्य को यूपी का सीएम और डिप्टी सीएम बनाए जाने को चुनौती, हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2017 में दायर एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (PIL) याचिका खारिज की, जिसमें 2017 में योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री और केशव प्रसाद मौर्य को उत्तर प्रदेश का उपमुख्यमंत्री नियुक्त किए जाने की वैधता को चुनौती दी गई थी।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस राजीव भारती की बेंच ने कहा कि संविधान में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो पहले से ही संसद सदस्य व्यक्ति को किसी राज्य का मुख्यमंत्री या उपमुख्यमंत्री नियुक्त करने से रोकता हो।हाईकोर्ट ने कहा कि संसद सदस्य का पद न तो संवैधानिक पद है (जैसे राष्ट्रपति या...

BSF Rules | जांच कोर्ट शुरुआती तथ्य खोजने की प्रक्रिया, न कि अनुशासनात्मक ट्रायल: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने कहा कि ऐसी जांच सिर्फ़ एक तथ्य खोजने का तरीका है, जिसका मकसद अधिकारियों को भविष्य की कार्रवाई तय करने में मदद करना है। यह विभागीय कार्यवाही शुरू करने जैसा नहीं है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस संजय परिहार की डिवीजन बेंच ने इस बात पर ज़ोर दिया कि जांच कोर्ट के नतीजे "शुरुआती रिपोर्ट" के रूप में होंगे। सिर्फ़ ऐसी जांच का आदेश देने या संबंधित अधिकारी को पेश होने और अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहने से उसे किसी भी तरह से नुकसान नहीं होगा।कोर्ट ने टिप्पणी की,"...जांच...

हाईकोर्ट ने पुणे पोर्श कार हिट-एंड-रन मामले में सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को पुणे पोर्श हिट एंड रन मामले में नामजद 7 आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की, जिसमें एक दुखद दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गई थी।सिंगल-जज जस्टिस श्याम चंदक ने मुख्य आरोपी, जो एक नाबालिग है और घटना के समय कार चला रहा था, उसके पिता सहित सात आरोपियों की जमानत याचिका खारिज की।कोर्ट ने विशाल अग्रवाल, आशीष मित्तल, आदित्य सूद, अरुणकुमार सिंह, अशफाक मकंदर, डॉ. अजय तवारे और डॉ. श्रीहरि हलनोर की जमानत याचिका खारिज की।राज्य की ओर से पेश हुए विशेष लोक अभियोजक शिशिर हिराय ने तर्क...

स्टेट बार काउंसिल डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के चुनावों को कंट्रोल या रेगुलेट नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि स्टेट बार काउंसिल के पास बार एसोसिएशन के चुनावों को "कंट्रोल या रेगुलेट" करने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वे अपने खुद के नियमों से चलते हैं।जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता की बेंच ने इस तरह उत्तर प्रदेश बार काउंसिल (प्रतिवादी नंबर 3) द्वारा जारी निर्देश रद्द कर दिया, जिसमें 15 नवंबर, 2025 और फरवरी 2026 के बीच राज्य के सभी बार एसोसिएशन के चुनाव कराने पर अस्थायी रोक लगाई गई थी।कोर्ट ने कहा कि हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के पास स्टेट बार...

इंडिगो टिकट कैंसलेशन पर मुआवजे और DGCA के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग, हाईकोर्ट में याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट में PIL दायर की गई, जिसमें इंडिगो एयरलाइंस द्वारा हाल ही में कैंसिल किए गए टिकटों के लिए "चार गुना" मुआवजे और कथित कमियों के लिए डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) के खिलाफ न्यायिक जांच की मांग की गई।इस मामले की सुनवाई बुधवार को चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव गेडेला की डिवीजन बेंच करेगी।यह याचिका सेंटर फॉर अकाउंटेबिलिटी एंड सिस्टमैटिक चेंज (CASC) ने दायर की।आरोप लगाया गया कि इंडिगो की गलती और कमियों और DGCA द्वारा रेगुलेटरी नियमों को लागू न करने के कारण, एविएशन...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सजा अवधि की गलती धारणा के बावजूद हत्या की दोषी महिला को दी राहत

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक महिला को जेल वापस भेजने से इनकार किया, जिसकी सज़ा 15 साल पहले डिवीज़न कोर्ट ने इस गलत धारणा के आधार पर कम कर दी थी कि उसने जेल में लगभग 8 साल बिता लिए हैं, जबकि असल में वह सिर्फ़ 2 साल ही जेल में रही है।जस्टिस फरजंद अली और जस्टिस आनंद शर्मा की डिवीज़न बेंच ने सभी परिस्थितियों पर विचार किया। इन्हें कम करने वाले कारकों के रूप में देखते हुए बेंच ने यह राय दी कि ऐसी परिस्थितियों में कानूनी रूप से अनुमत सीमा के भीतर सज़ा में बदलाव करना ज़रूरी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके...

दिल्ली कोर्ट ने फर्जी LLB डिग्री मामले में लॉ ग्रेजुएट को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली कोर्ट ने लॉ ग्रेजुएट को अग्रिम जमानत देने से इनकार किया, जिस पर फर्जी LLB डिग्री और मार्कशीट के आधार पर बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (BCD) में एनरोलमेंट कराने का आरोप है।साकेत कोर्ट की एडिशनल सेशंस जज शुनाली गुप्ता ने कहा कि जे वासंथन के खिलाफ आरोप गंभीर प्रकृति के हैं और BCD द्वारा जारी सस्पेंशन ऑर्डर में कहा गया कि उनकी LLB डिग्री का वेरिफिकेशन फर्जी पाया गया।जज ने यह भी कहा कि जांच अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार, 2020 से 2025 के दौरान हौज खास पुलिस स्टेशन में फर्जी LLB डिग्री और BCD में फर्जी...

वकीलों की हड़ताल के बीच सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद में शामिल होने के लिए हाईकोर्ट में खुद पैरोल याचिका पर बहस की

जेल में बंद सांसद अमृतपाल सिंह वकीलों की हड़ताल के कारण वकीलों के काम में रुकावट के चलते संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए पैरोल मांगने वाली अपनी याचिका पर बहस करने के लिए पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में वीसी के ज़रिए व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।मौजूदा सांसद अमृतपाल सिंह ने संसद के शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए उन्हें पैरोल देने से राज्य के इनकार को चुनौती देते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट का रुख किया।राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिए गए और डिब्रूगढ़ सेंट्रल...

सोशल मीडिया से जम्मू-कश्मीर के डिप्टी सीएम के खिलाफ आपत्तिजनक कंटेंट हटाने का आदेश

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को जम्मू-कश्मीर के उप मुख्यमंत्री सुरिंदर कुमार चौधरी के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद आपत्तिजनक कंटेंट को हटाने का आदेश दिया।जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि चौधरी द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में पहली नज़र में मामला उनके पक्ष में बनता है।जज ने कहा,"पहली नज़र में मामला बनता है।"कोर्ट ने कहा कि मुकदमे के अनुसार चौधरी अपने पूरे करियर में एक ईमानदार नेता रहे हैं और उन्होंने अपने प्रयासों से यह पद हासिल किया है।चौधरी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक वीडियो से परेशान है, जिसमें एक...

नेशनल हेराल्ड केस: दिल्ली कोर्ट ने राहुल गांधी, सोनिया गांधी के खिलाफ ED की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) की मनी लॉन्ड्रिंग की शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार किया, जिसमें कथित तौर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और सोनिया गांधी शामिल हैं।राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोगने ने यह आदेश सुनाया।ED ने राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) 2002 की धारा 44 और 45 के तहत एक नई अभियोजन शिकायत दायर की थी, जिसमें धारा 3 के साथ धारा 70 के तहत परिभाषित मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध के लिए और PMLA, 2002...

कानूनी तौर पर पहली शादी खत्म न होने पर महिला CrPC की धारा 125 के तहत अपने पार्टनर से भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अगर किसी महिला की पहली शादी अभी भी कानूनी तौर पर वैलिड है तो वह अपने साथ रहने वाले पार्टनर से CrPC की धारा 125 के तहत भरण-पोषण का दावा नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि शादी जैसा लंबा रिश्ता भी उसे 'पत्नी' का कानूनी दर्जा नहीं देता, अगर उसने अपने पहले पति से तलाक नहीं लिया है।जस्टिस मदन पाल सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसे दावों की इजाज़त देने से "हिंदू परिवार कानून की नैतिक और सांस्कृतिक नींव" कमजोर होगी।बेंच ने टिप्पणी की,"अगर समाज में ऐसी प्रथा की इजाज़त दी जाती है,...

सिर्फ़ शिकायतें दर्ज करना, भले ही बाद में वे झूठी पाई जाएं, मानहानि नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि सिर्फ़ शिकायतें दर्ज करना, भले ही बाद में वे झूठी पाई जाएं, अपने आप मानहानि का अपराध नहीं बन जाता।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि मानहानि साबित करने के लिए यह दिखाना होगा कि आरोप प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से लगाए गए या इस जानकारी या विश्वास के साथ लगाए गए थे कि ऐसे आरोपों से प्रतिष्ठा को नुकसान होगा।कोर्ट ने कहा,"सिर्फ़ शिकायतें दर्ज करना, भले ही बाद में वे झूठी पाई जाएं, अपने आप मानहानि नहीं है, खासकर जब ऐसी शिकायतें कानून के तहत अधिकारियों से की जाती...

सज़ा पूरी होने और जुर्माने पर रोक के बावजूद 2 महीने से ज़्यादा समय तक हिरासत में रखा गया दोषी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा- 'आर्टिकल 21 का घोर उल्लंघन'

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले हफ़्ते एक दोषी को तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया, जिसने पहले ही 10 साल की पूरी सज़ा काट ली थी। हालांकि, 27 लाख रुपये का जुर्माना न चुकाने के कारण उसे 2.5 महीने तक हिरासत में रहना पड़ा था।जस्टिस समीर जैन की बेंच ने कहा कि हाईकोर्ट के जुर्माने की वसूली पर रोक लगाने के आदेश के बावजूद उसे हिरासत में रखना, "भारत के संविधान के आर्टिकल 21 में दिए गए मौलिक अधिकार का घोर उल्लंघन" है।अपीलकर्ता (विनोद कुमार) को फरवरी 2013 में ट्रायल कोर्ट ने दोषी ठहराया और उसे अधिकतम दस साल की...

एक्ट्रेस रेप केस का फैसला सुनाने वाली जज पर हुआ साइबर हमला, केरल ज्यूडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन ने की कार्रवाई की मांग

केरल ज्यूडिशियल ऑफिसर्स एसोसिएशन (KJOA) ने केरल हाई कोर्ट से उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया, जिन्होंने एक्ट्रेस रेप केस में फैसले को लेकर एर्नाकुलम की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट और सेशंस जज श्रीमती हनी एम. वर्गीस के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां कीं।इसे एक मौजूदा जज को "सार्वजनिक रूप से बदनाम करने की अभूतपूर्व घटना" बताते हुए KJOA ने जिम्मेदार लोगों के खिलाफ अवमानना ​​और अन्य कार्रवाई की मांग की। KJOA केरल में जिला न्यायपालिका के न्यायिक अधिकारियों का एक रजिस्टर्ड प्रतिनिधि निकाय...

नाबालिग लड़की से रेप के दोषी की मौत की सज़ा हुई कम, हाईकोर्ट ने कहा- ट्रायल कोर्ट ने सुधार की संभावना की जांच नहीं की

गुजरात हाईकोर्ट ने हाल ही में एक आदमी की मौत की सज़ा को उम्रकैद में बदल दिया, जिसे ट्रायल कोर्ट ने एक नाबालिग लड़की से रेप के लिए दोषी ठहराया था।ऐसा करते हुए कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने दोषी को मौत की सज़ा सुनाते समय दोषी के सुधार और इस संभावना पर कोई फैसला नहीं दिया कि अगर उसे मौका दिया जाए तो वह समाज का एक उपयोगी सदस्य बन सकता है।जस्टिस इलेश वोरा और जस्टिस आरटी वच्छानी की डिवीजन बेंच ने अपने आदेश में मौत की सज़ा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसलों और उन परिस्थितियों का ज़िक्र किया जिनमें यह सज़ा दी...

स्टे ऑर्डर के बावजूद शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए ED असिस्टेंट डायरेक्टर ने हाई कोर्ट में मांगी माफी

एनफोर्समेंट (ED) के असिस्टेंट डायरेक्टर विकास कुमार ने सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट में फिल्म प्रोड्यूसर आकाश भास्करन को हाईकोर्ट के स्टे के बावजूद शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए बिना शर्त माफी मांगी।यह माफी जस्टिस एमएस रमेश और जस्टिस वी लक्ष्मीनारायणन की बेंच के सामने मांगी गई। कोर्ट भास्करन द्वारा दायर अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें आरोप लगाया गया कि हाईकोर्ट द्वारा जारी स्टे के बावजूद कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच जारी रखी गई।आकाश भास्करन ने बिजनेसमैन विक्रम रविंद्रन के साथ...

स्त्रीधन, तोहफ़े पत्नी के भरण-पोषण का दावा खारिज करने के लिए आय का स्रोत नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि स्त्रीधन, विरासत में मिली संपत्ति या पत्नी को उसके माता-पिता या रिश्तेदारों से मिले तोहफ़ों को आय का स्रोत नहीं माना जा सकता, ताकि पति से भरण-पोषण के उसके दावे को खारिज किया जा सके।जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा कि भरण-पोषण के दावे का आकलन पत्नी की वर्तमान कमाई की क्षमता और शादी के दौरान जिस जीवन स्तर की उसे आदत थी, उस स्तर पर खुद को बनाए रखने की क्षमता के आधार पर किया जाना चाहिए, न कि उसके मायके के परिवार की वित्तीय स्थिति के आधार पर।कोर्ट ने इस बात पर भी...

बॉम्बे हाईकोर्ट के बाहर एक आदमी ने खुद को आग लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की, 55% जला

बॉम्बे हाईकोर्ट के गेट नंबर 4 के बाहर एक आम सोमवार की दोपहर को अफरा-तफरी मच गई, जब अचानक 53 साल के एक आदमी ने एक वकील और कंकावली शहर के कलेक्टर के खिलाफ नारे लगाने शुरू कर दिए और जल्द ही उसने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर खुद को आग लगा ली।हाईकोर्ट में तैनात पुलिसकर्मी, प्रकाश सावंत नाम के उस आदमी की मदद के लिए दौड़े और किसी तरह आग बुझाई। उसे तुरंत पास के गोकुलदास तेजपाल (GT) अस्पताल ले जाया गया। सावंत का इलाज कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक, वह 55 प्रतिशत जल गया।लाइव लॉ से बात करते हुए विरार में रहने वाले...