ब्लैकलिस्टिंग आदेश पारित करने से पहले कारण बताओ नोटिस प्रस्तावित कार्रवाई का आधार बताते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करना अनिवार्य: झारखंड हाईकोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट ने नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन करने वाले व्यापारी को लोहरदगा मंडल कारागार में किसी भी खाद्य सामग्री की आपूर्ति करने से रोकने के राज्य कारागार विभाग के फैसले को पांच साल के लिए रद्द कर दिया। साई ट्रेडर्स कथित तौर पर 2020 में लॉकडाउन अवधि के दौरान जेल में भोजन की आपूर्ति के आधिकारिक आदेश का पालन करने में विफल रहा।जस्टिस राजेश शंकर ने कहा कि याचिकाकर्ता को ब्लैक लिस्ट में डालने की प्रस्तावित सजा के बारे में नहीं बताया गया और केवल यह बताने के लिए कहा गया कि उसके द्वारा खाद्य सामग्री की...

मध्‍य प्रदेश हाईकोर्ट ने मुआवजा अवार्ड के खिलाफ अपील दायर करने में राज्‍य की देरी पर कड़ा रुख अपनाया, गड़बड़ी करने वाले अधिकारियों से वसूली का निर्देश

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की जबलपुर पीठ ने हाल ही में लेबर कोर्ट द्वारा पारित मुआवजे के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने में 8 साल से अधिक की देरी के लिए राज्य के अधिकारियों की खिंचाई की।न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को यह निर्धारित करने के लिए जांच करने का निर्देश दिया है कि परिसीमा अवधि के भीतर अपील दायर नहीं करने के लिए कौन जिम्मेदार है और दोषी अधिकारियों से उनके आचरण की व्याख्या करने की अनुमति देने के बाद समान अनुपात में शामिल राशि की वसूली करें।जस्टिस गुरपा सिंह अहलूवालिया की सिंगल जज बेंच ने यह...

हनुमान जयंती समारोह: कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अर्धसैनिक बलों की सहायता लेने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को केंद्रीय गृह मंत्रालय से अनुरोध कर हनुमान जयंती समारोह के दौरान अर्धसैनिक बलों से सहायता लेने का निर्देश दिया। राज्य सरकार के अनुरोध के बाद केंद्र को भी बलों को तेजी से तैनात करने के लिए कहा गया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए अर्धसैनिक बल या किसी अन्य केंद्रीय बल की सहायता से सभी कदम उठाने का निर्देश दिया जिससे जनता संकट में न आए।पीठ ने कहा, " अर्द्धसैनिक बलों की...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने 2019 जगुआर दुर्घटना मामले में आरोपी को उमराह के लिए सऊदी अरब जाने की इजाज़त दी

कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें रमज़ान के महीने में उमराह करने के लिए मक्का जाने के एक आरोपी के आवेदन को खारिज कर दिया था। जस्टिस बिबेक चौधरी ने कहा कि किसी व्यक्ति को उसके धर्म के पवित्र स्थान पर नमाज अदा करने की अनुमति देने से सिर्फ इसलिए इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि वह वर्ष 2018 में एक बार "उमरा हज" कर चुका है।अदालत ने कहा, "अगर इस आधार को तार्किक परिणाम के रूप में स्वीकार किया जाता है तो इसका मतलब यह होगा कि किसी भी धर्म का व्यक्ति अपनी...

मद्रास हाईकोर्ट ने सरोगेसी अधिनियम 2021 के तहत सभी जिलों में जिला मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु राज्य को सरोगेसी अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत सभी जिलों में जिला मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि इन बोर्डों के सदस्य जरूरी नहीं कि मेडिकल कॉलेजों से हों क्योंकि अधिनियम में ऐसी शर्त शामिल नहीं है।मदुरै पीठ के जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने यह भी कहा कि अधिकारियों को अधिनियम के तहत प्रक्रियाओं से अच्छी तरह वाकिफ होना चाहिए ताकि आवेदनों का तेजी से निपटारा किया जा सके। इसके अलावा, चूंकि इच्छुक पक्षों को माता-पिता और हिरासत से संबंधित मामलों के लिए...

पटना हाईकोर्ट ने पॉक्सो कोर्ट की "भौंडी जल्दबाजी" की आलोचना की, जिसने एक ही दिन में पूरा ट्रायल कर ‌लिया और अभियुक्तों को सजा सुना दी; नए सिरे से सुनवाई का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO) के तहत अपराध के लिए दोषी ठहराए गए एक अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया है। जस्टिस एएम बदर और जस्टिस संदीप कुमार की पीठ ने एक दिन में ही मामले का निस्तारण करने में निचली अदालत द्वारा दिखाई गई "भौंडी जल्दबाजी" की आलोचना की।कोर्ट ने कहा,"आरोप तय होने के दिन ही, आरोपी को पुलिस के कागजात दिए गए थे और उसी दिन पूरे मुकदमे का निष्कर्ष निकाला गया था ... प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों...

कृष्ण जन्मभूमि मामला: ईदगाह कमेटी की याचिका पर मथुरा कोर्ट ने अमीन को विवादित स्थल का सर्वे करने के निर्देश पर रोक लगाई

उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले की एक अदालत ने बुधवार को अपने 29 मार्च के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सिविल कोर्ट अमीन (जिन्हें अदालत के अधिकारी भी कहा जाता है) को 17 अप्रैल को कोर्ट को श्रीकृष्ण जन्मस्थान-शाही ईदगाह विवाद मामले का दौरा करने और सर्वेक्षण करने और एक आख्य रिपोर्ट (मानचित्रों के साथ) प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया था। यह आदेश सिविल जज (सीनियर डिविजन) मथुरा नीरज गोंड ने मथुरा ईदगाह समिति द्वारा दायर याचिका पर आवेदन पर दिया है। आदेश पर 11 अप्रैल तक रोक लगा दी गई है, जिस दिन दोनों...

रामनवमी हिंसा| 'पूर्व नियोजित' हमलों को टाला जा सकता था यदि राज्य पुलिस खुफिया अधिक सतर्क होती: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि यदि पुलिस खुफिया शाखा थोड़ी और सतर्क होती तो राज्य के शिवपुर इलाके में रामनवमी समारोह के दौरान पूर्व नियोजित हमले टाले जा सकते थे। इसके साथ, कार्यवाहक चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की पीठ ने निर्देश दिया कि राज्य पुलिस की खुफिया शाखा को मजबूत किया जाए और ऐसे किसी भी पूर्व नियोजित हमले या हिंसा के कृत्यों को रोकने के लिए सभी कदम उठाए जाएं, जिनकी योजना बनाई जा सकती है।पीठ ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता और भाजपा विधायक शुभेंदु...

सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ एक और चुनौती पर विचार करने से इनकार किया, बॉम्बे एचसी इसी तरह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसी तरह का एक मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है। मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "बॉम्बे हाईकोर्ट में वर्तमान में कार्यवाही लंबित है। हम इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।"दो हफ्ते पहले, महाराष्ट्र सरकार के फैसले में हस्तक्षेप की मांग वाली एक अन्य...

सामूहिक धर्म परिवर्तन 'रैकेट' मामला - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को इस्लामिक विद्वान मौलाना कलीम सिद्दीकी को जमानत दे दी। मौलाना सिद्दीकी को सितंबर 2021 में उत्तर प्रदेश पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते ने राज्य में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन रैकेट चलाने और राज्य भर में 1000 से अधिक लोगों का धर्म परिवर्तन करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। जस्टिस अताउ रहमान मसूदी और जस्टिस सरोज यादव की खंडपीठ ने सिद्दीकी द्वारा दायर जमानत याचिका पर बुधवार को यह आदेश पारित किया।सिद्दीकी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर मौलवियों में से एक हैं। वह ग्लोबल...

आबकारी नीति मामला : मनीष सिसोदिया ने सीबीआई मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया, गुरुवार को सुनवाई

आम आदमी पार्टी (आप) के नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज वर्ष 2021-22 के लिए आबकारी नीति के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार का आरोप लगाने वाले मामले में जमानत के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है । मामले की सुनवाई कल (गुरुवार) जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा करेंगे।सिसोदिया को 31 मार्च को राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया था। वह वर्तमान में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में न्यायिक हिरासत में हैं। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी जमानत...

कृष्ण जन्मभूमि मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों के ट्रांसफर की मांग वाली याचिका में प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तरदाताओं को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए मथुरा कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा- I की खंडपीठ ने आज यह आदेश पारित किया जब भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य ने मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी।गौरतलब है कि 15 मार्च को भी कोर्ट ने प्रतिवादियों को मामले में...

ज्ञानवापी| इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एएसआई डीजी को फटकार लगाई, 'शिव लिंग' की उम्र के सुरक्षित मूल्यांकन पर अब तक नहीं दे पाईं जवाब

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की महानिदेशक वी विद्यावती को ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में पाए गए कथित 'शिव लिंग' की आयु का सुरक्षित मूल्यांकन किया जा सकता है या नहीं, इस मुद्दे पर राय देने में विफल रहने पर फटकार लगाई है। जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा-I की पीठ ने उनके रवैये को 'सुस्त' बताते हुए कहा कि उनकी निष्क्रियता ने अदालत की कार्यवाही में बाधा उत्पन्न की है। हालांकि, अदालत ने उन्हें 17 अप्रैल को या उससे पहले मामले में जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया है।कोर्ट ने कहा,"निश्चित रूप...

13 दोषियों को 7 साल की जेल, क्या है मधु मॉब लिंचिंग केस?

केरल की स्पेशल SC/ST कोर्ट ने मधु मॉब लिंचिंग केस में दोषियों को सजा सुनाई। कोर्ट ने 14 में से 13 दोषियों को 7 साल सश्रम कारावास और 16 वें आरोपी-मुनीर को 3 महीने की जेल की सजा सुनाई है। साथ ही पहले आरोपी पर एक लाख पांच हजार, बाकी 12 आरोपी पर एक लाख 18 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 16 वें आरोपी को आईपीसी की धारा 352 के तहत दोषी पाया गया। उस पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। चूंकि मुनीर पहले ही रिमांड के दौरान जेल की अवधि पूरी कर चुका था, इसलिए अदालत ने जुर्माना अदा करने पर उसे जेल...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भाजपा विधायक रेणुकाचार्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता एम पी रेणुकाचार्य के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर रद्द करने से इनकार कर दिया है।जस्टिस के नटराजन ने विधायक द्वारा दायर याचिका को खारिज करते हुए कहा कि याचिका में कोई दम नहीं है और इसे खारिज किया जा सकता है।एक गुरुपदैया द्वारा दर्ज की गई निजी शिकायत पर, पुलिस ने पहले 30.11.2015 को प्राथमिकी दर्ज की थी, जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि रेणुकाचार्य ने 2004 से 2008 के दौरान विधान सभा के सदस्य रहते हुए अपनी आय के ज्ञात स्रोत से अधिक...

राष्ट्रीयकृत बैंकों के पैनल में शामिल होना वकीलों का मौलिक अधिकार, मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा का समय: मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में सभी राष्ट्रीयकृत और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को निर्देश दिया है कि वे वकीलों के पैनल में शामिल होने की मौजूदा प्रक्रियाओं की समीक्षा करें।जस्टिस एसएम सुब्रमण्यम ने कहा कि मौजूदा प्रक्रियाएं स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप नहीं हैं और संवैधानिक शासनादेश के खिलाफ हैं।अदालत ने कहा कि प्रचलित प्रक्रियाएं बैंकों को उनकी सनक और पसंद के अनुसार वकीलों को सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाती हैं, इस प्रकार योग्य उम्मीदवारों के लिए अवसर से वंचित करती हैं।आगे कहा,"एक बैंक में...

गोहत्या केस में सबूत के नाम पर पेश किया गाय का गोबर, हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार (वीडियो)

इलाहाबाद हाईकोर्ट में गोहत्या से जुड़ा एक केस आया। यूपी पुलिस को आरोपी के पास से एक रस्सी और थोड़ा गोबर मिला। पुलिस ने गोबर को लखनऊ की फॉरेंसिक लैब भिजवाया। फॉरेंसिक लैब ने कहा कि हम गाय के गोबर की जांच नहीं करते। कोर्ट ने देखा कि आरोपी के पास से गोमांस मिलने का कोई सबूत नहीं है। जस्टिस मोहम्मद फैज़ आलम खान की सिंगल बेंच ने आरोपी को अग्रिम जमानत दी।पूरी वीडियो यहां देखें:

[बीएसएफ] जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने पति के जीवनकाल के दौरान लंबित तलाक की कार्यवाही के बावजूद विधवा के फैमिली पेंशन का अधिकार बरकरार रखा

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि पति की मृत्यु के बाद विधवा को फैमिली पेंशन से वंचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसके जीवनकाल के दौरान, दंपति के बीच तलाक की कार्यवाही चल रही थी।जस्टिस राहुल भारती ने यह टिप्पणी उस विधवा की याचिका पर सुनवाई करते हुए की, जिसमें उनके मृत पति की पेंशन की मांग की गई थी, जो सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) में 2015 तक कांस्टेबल के रूप में कार्यरत थे।वर्तमान मामले में विधवा एकमात्र कानूनी उत्तराधिकारी है, क्योंकि उसके पति के माता-पिता अब नहीं...

एनसीएलटी ने याचिकाकर्ताओं से इंफोर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशन के विनियम 20(1ए) का अनुपालन करने का आग्रह किया

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) ने 03.04.2023 को सर्कुलर जारी किया है, जिसमें याचिकाकर्ताओं से अनुरोध किया गया कि वे आईबीसी कार्यवाही की धारा 7 और 9 में अपने मामले की प्रभावी सुनवाई के लिए भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिताएं) विनियम, 2016 (इंफोर्मेशन यूटिलिटी रेगुलेशन) का विनियम 20(1ए) सूचना उपयोगिता (एनईएसएल सर्टिफिकेट) का रिकॉर्ड पेश करें और इसका अनुपालन करें।संक्षिप्त पृष्ठभूमिविनियम 20(IA) को 14.06.2022 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (सूचना उपयोगिता) विनियम,...

एनएचए के तहत मुआवजे के अवार्ड के खिलाफ ए एंड सी एक्ट की धारा 34 के तहत उपलब्ध सीमित उपाय, हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र को लागू करने का आधार नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (एनएचए एक्ट) की धारा 3-जी (5) के तहत भूमि मालिकों को आर्बिट्रेटर द्वारा दिए गए मुआवजे को चुनौती देने का दायरा मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (ए एंड सी एक्ट) की धारा 34 की धारा 34 के तहत प्रदान किए गए मापदंडों तक सीमित है। वही भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हाईकोर्ट के रिट क्षेत्राधिकार को लागू करने का आधार नहीं हो सकता।जस्टिस अविनाश जी. घरोटे की पीठ ने जमींदारों के इस तर्क को खारिज कर दिया कि चूंकि ए एंड सी एक्ट की...