वैवाहिक घर में निवास के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार शामिल है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 से महिलाओं के संरक्षण के प्रावधानों के तहत वैवाहिक घर में रहने के अधिकार में सुरक्षित और स्वस्थ जीवन का अधिकार भी शामिल है।वैवाहिक विवाद से संबंधित एक दीवानी मामले में प्रथम अपीलीय अदालत द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाली पत्नी की याचिका पर नोटिस जारी करते हुए जस्टिस तुषार राव गेडेला ने कहा,"घरेलू हिंसा से महिलाओं के संरक्षण अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के तहत एक वैवाहिक घर में रहने का अधिकार भी अपने आप में "सुरक्षित और स्वस्थ जीवन के अधिकार"...

पेटेंट ऑफिस में अधिकारियों को निर्णयों लेने के दौरान अपने विवेक का सही से उपयोग करना चाहिए, कट-पेस्ट के आदेश कायम नहीं रह सकते: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि पेटेंट, डिजाइन और ट्रेड मार्क महानियंत्रक के अधिकारियों को निर्णय लेते समय सोच-समझकर अपने विवेक का उपयोग करना चाहिए और उस टेम्पलेट या "कट-पेस्ट" आदेशों को हतोत्साहित किया जाना चाहिए, क्योंकि इसे बनाए नहीं रखा जा सकता।जस्टिस संजीव नरूला ने पेटेंट के अनुदान के लिए आवेदन को अस्वीकार करते हुए "यांत्रिक आदेश" पारित करने के लिए पेटेंट और डिजाइन के सहायक नियंत्रक की खिंचाई करते कहा,"बोलने के आदेश के माध्यम से तर्क करना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का महत्वपूर्ण पहलू है और...

‘लोक अभियोजक की ओपिनियन जांच अधिकारी द्वारा एकत्रित सामग्री पर आधारित होनी चाहिए’: कलकत्ता हाईकोर्ट ने पीपी को साइबर अपराध मामले में जमानत पर आपत्ति नहीं करने के लिए फटकार लगाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने मंगलवार को एक सरकारी वकील के आचरण के खिलाफ अपनी नाराजगी दर्ज की, जिसने जमानत अर्जी पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाया जबकि ट्रायल कोर्ट के सामने केस डायरी पेश भी नहीं किया गया था।जस्टिस तीर्थंकर घोष की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,“मैं अदालत के सामने केस डायरी पेश किए बिना लोक अभियोजक के अनापत्ति जताने के आचरण को स्वीकार करने में असमर्थ हूं। सरकारी वकील राज्य के प्रतिनिधि हैं, उनकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन ऐसी राय जांच अधिकारी द्वारा एकत्र की गई सामग्री के आधार पर होनी चाहिए और जांच...

"क्रिमिनल ट्रायल आईपीएल का टी20 मैच नहीं": उड़ीसा हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी इस आधार पर बरी किया कि ट्रायल कोर्ट ने बचाव पक्ष के वकील पूरी तरह से तैयार होने के लिए उचित समय नहीं दिया

उड़ीसा हाईकोर्ट ने बलात्कार के आरोपी पर लगाए गए दोषसिद्धि और सजा को इस आधार पर रद्द कर दिया कि बचाव पक्ष के वकील, जिन्होंने ट्रायल कोर्ट में उसका प्रतिनिधित्व किया था, उन्हें पीड़िता से क्रॉस एक्जामिनेशन के लिए न तो पुलिस के कागजात दिए गए और न ही तैयारी के लिए उचित समय दिया गया।जस्टिस संगम कुमार साहू की एकल न्यायाधीश पीठ ने जिस जल्दबाजी में क्रॉस एक्जामिनेशन पूरी की गई, उस पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा,"बचाव पक्ष के नए वकील को उसे पुलिस कागजात दिए बिना संलग्न करना और उसे केस रिकॉर्ड का...

प्रकृति में आईबीसी निर्देशिका की धारा 30 (4) सुरक्षा के मूल्य के आधार पर भुगतान वितरित करने के लिए सीओसी को बाध्य नहीं करती: एनसीएलटी हैदराबाद

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी) हैदराबाद की डॉ. एन. वी. राम कृष्ण बद्रीनाथ (न्यायिक सदस्य) और सत्य रंजन प्रसाद (तकनीकी सदस्य) की खंडपीठ ने स्ट्रेस्ड एसेट्स स्टेबिलाइजेशन फंड, मुंबई बनाम एमएस गैलाडा पावर एंड टेलीकम्युनिकेशंस लिमिटेड मामले में दायर याचिका पर फैसला करते हुए माना कि आईबीसी की धारा 30(4) प्रकृति में निर्देशिका है और सीओसी को उनके द्वारा रखी गई सुरक्षा के मूल्य के आधार पर लेनदारों को भुगतान वितरित करने के लिए बाध्य नहीं करता है।खंडपीठ ने वित्तीय लेनदार द्वारा दायर आवेदन खारिज कर...

पीसी एक्ट | आवाज का नमूना देने से इनकार करने पर आरोपी के खिलाफ मजिस्ट्रेट प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने की घोषणा नहीं कर सकते : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में भ्रष्टाचार के एक मामले में एक अभियुक्त के खिलाफ प्रतिकूल निष्कर्ष निकालने के संबंध में एक मजिस्ट्रेट की टिप्पणियों को खारिज कर दिया। आरोपी ने जांच के चरण में अपनी आवाज का नमूना प्रदान करने से इनकार कर दिया था। अदालत ने कहा,"जहां तक ​​प्रतिकूल गणना के संबंध में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा किए गए अवलोकन का संबंध है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर आवाज का नमूना देने से इनकार करने पर परीक्षण के दौरान ट्रायल कोर्ट द्वारा कोई प्रतिकूल निष्कर्ष निकाला जाता है तो आरोपी...

बाजीगरी, हेरफेर का अदालतों में कोई स्थान नहीं: जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने भौतिक तथ्यों को छुपाने के लिए पार्टी पर जुर्माना लगाने को सही ठहराया

जम्‍मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक एकल न्यायाधीश के फैसले को कायम रखते हुए, जिसमें रिट अदालत ने भौतिक तथ्यों को छुपाने और दूसरे पक्ष पर लाभ प्राप्त करने के लिए अदालत को गुमराह करने के लिए याचिकाकर्ता पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया था, कहा कि न्यायसंगत और विशेषाधिकार क्षेत्राधिकार में बाजीगरी, हेरफेर, पैंतरेबाज़ी या गलतबयानी के लिए कोई जगह नहीं है।जस्टिस संजीव कुमार और जस्टिस पुनीत गुप्ता की पीठ ने 11 जनवरी 2023 को एकल-न्यायाधीश की पीठ द्वारा पारित फैसले को चुनौती देने वाली अपील पर...

राज्य बार काउंसिल ने पंजाब और हरियाणा सरकार से अधिवक्ता संरक्षण विधेयक के मसौदे को लागू करने का अनुरोध किया, कोई कदम नहीं उठाए जाने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी

पंजाब और हरियाणा बार काउंसिल ने दोनों संबंधित राज्य सरकारों को दो ड्राफ्ट [पंजाब एडवोकेट्स (प्रोटेक्शन) बिल 2023 और हरियाणा एडवोकेट्स (प्रोटेक्शन) बिल 2023) भेजकर जल्द से जल्द इसे लागू करने का अनुरोध किया है।परिषद ने सरकार को इस संबंध में पर्याप्त कदम नहीं उठाने पर राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी भी दी है।स्टेट बार काउंसिल द्वारा आज जारी एक प्रेस नोट में कहा गया है कि हाल ही में अधिवक्ताओं के खिलाफ हमले और कानूनी पेशेवरों के खिलाफ झूठे आरोप लगाने के मामले कई गुना बढ़ गए हैं और इसलिए, इस तरह के...

[शादी करने का झूठा वादा] केवल आपसी रिश्ते खराब होने के कारण एक व्यक्ति पर बलात्कार का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में अपनी गर्लफ्रेंड के सा‌थ बलात्‍कार के आरोपी एक आदमी को ‌बरी कर दिया।कोर्ट ने कहा, जब दो लोग एक रिश्ते में प्रवेश करते हैं तो उनमें से केवल एक को इसलिए दोष नहीं दिया जा सकता है कि हालात के खराब होने के बाद दूसरे ने बलात्कार का कथित आरोप लगाया और रिश्ता शादी में नहीं बदल पाया।जस्टिस भारती डांगरे ने 2016 में 27 वर्षीय महिला द्वारा दायर एक शिकायत पर आईपीसी की धारा 376, 323 के तहत एक व्यक्ति को आरोपमुक्त करने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया।गौरतलब है...

नौकरी के मामलो में न्यायिक पुनर्विचार का दायरा सीमित, प्रभावित पक्ष को सिविल उपचार का लाभ उठाना चाहिए: गुजरात हाईकोर्ट

गुजरात हाईकोर्ट ने एक प्रिंसिपल द्वारा अपनी बर्खास्तगी के खिलाफ दायर स्पेशल स‌िविल एप्‍लीकेशन को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि प्रतिवादी-संस्था आनंदालय एजुकेशन सोसाइटी ने स्पष्ट रूप से याचिकाकर्ता पर अपना भरोसा खो चुकी है।जस्टिस संदीप एन भट्ट ने स्पष्ट किया कि प्रतिवादी संस्था के खिलाफ संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट सुनवाई योग्य नहीं है।मामले में शांभवी कुमारी बनाम साबरमती यूनिवर्सिटी 2022 (0) एआईजेईएल- एचसी 244267 पर भरोसा किया गया, जिसमें यह स्पष्ट रूप से स्थापित किया गया...

COVID मानदंडों का उल्लंघन: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया के कार्यकर्ताओं के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने अब प्रतिबंधित कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) के कार्यकर्ताओं के खिलाफ डॉ. बी.आर.अंबेडकर भवन, बगलोकोट में एक बैठक आयोजित करने और लोगों को इकट्ठा करने के लिए पिछले साल शुरू की गई कार्यवाही को रद्द कर दिया है, जबकि अधिकारियों ने COVID-19 का तीसरी लहर के कारण ऐसी बैठकों पर रोक लगाई हुई थी। जस्टिस जेएम खाजी ने खादर बाशा और अन्य द्वारा दायर याचिका की अनुमति दी, जिन पर भारतीय दंड संहिता, 1860 और महामारी रोग (संशोधन) की धारा 143, 270, 448 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया...

लखनऊ आतंकी साजिश केस 2021: अलकायदा के कथित आतंकवादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी जमानत

लखनऊ में प्रेशर कुकर बम विस्फोट करने की साजिश के सिलसिले में 2021 में गिरफ्तार किए गए एक कथित अल-कायदा आतंकवादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को जमानत दे दी। इससे पहले एनआईए की विशेष अदालत ने उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। जस्टिस अताउ रहमान मसूद और जस्टिस सरोज यादव की खंडपीठ ने आरोपी मो. मोईद की ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई कर रही थी।पिछले महीने याचिकाकर्ता के साथी दो सह-आरोपियों को भी हाईकोर्ट ने उनके 'बेदाग' अतीत और अपराधों की गंभीरता को देखते हुए जमानत दे दी थी।जुलाई 2021 में, एटीएस ने ऑपरेशन...

वरिष्ठ नागरिक द्वारा निष्पादित गिफ्ट डीड को केवल तभी अमान्य और शून्य घोषित किया जा सकता है, जब इसमें ट्रांसफरी द्वारा रखरखाव पर शर्त शामिल हो: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि एक वरिष्ठ नागरिक द्वारा निष्पादित उपहार विलेख को वरिष्ठ नागरिक अधिनियम के तहत केवल तभी शून्य घोषित किया जा सकता है, जब उसमें यह शर्त निहित हो कि बदले में स्थानांतरित व्यक्ति उनका भरणपोषण करेगा।जस्टिस बी वीरप्पा और जस्टिस के एस हेमलेखा की खंडपीठ ने नंजप्पा नामक व्यक्ति दायर एक अंतर-अदालत अपील को खारिज करते हुए कहा,"तीसरे प्रतिवादी के पक्ष में अपीलकर्ता द्वारा निष्पादित दस्तावेज़ के सावधानीपूर्वक अवलोकन पर, जो संयोगवश अपीलकर्ता का भाई है, इसमें कोई शर्त नहीं दिखती है...

धारा 138 एनआई एक्ट | कार्यवाही केवल इसलिए अमान्य नहीं की जा सकती क्योंकि चेक राशि के साथ विविध खर्चों का दावा किया गया था: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने माना कि निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट की धारा 138 के तहत एक कार्यवाही को केवल इसलिए अमान्य नहीं किया जा सकता है क्योंकि चेक राशि की मांग के साथ-साथ नोटिस में कुछ विविध खर्चों का दावा किया गया है।सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भरोसा करते हुए ज‌स्टिस राधा कृष्ण पटनायक की सिंगल जज बेंच ने कहा,"... केआर इंदिरा (सुप्रा) में स्थापित कानूनी स्थिति के मद्देनजर अप्रतिरोध्य निष्कर्ष यह है कि नोटिस में दोष कार्यवाही को अमान्य नहीं कर सकता है, जब मांग केवल विविध खर्चों के लिए अतिरिक्त दावे के...

‘अदालतों के पास सेमेस्टर परीक्षा में अनिवार्य उपस्थिति मानदंड को माफ करने की शक्ति नहीं है’: तेलंगाना हाईकोर्ट ने लॉ स्टूडेंट की याचिका खारिज की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि अदालतों के पास सेमेस्टर परीक्षा में अनिवार्य उपस्थिति मानदंड को माफ करने या कम करने की शक्ति नहीं है। नतीजतन, अदालत ने एक लॉ स्टूडेंट की रिट याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसने परीक्षा में बैठने के लिए राहत मांगी थी।जस्टिस के.लक्ष्मण की पीठ ने एम. सुनील चक्रवर्ती बनाम प्रिंसिपल में आंध्र प्रदेश राज्य के मामले का उल्लेख किया जिसमें यह देखा गया है कि चूंकि किसी के पास 65% से कम उपस्थिति को माफ करने की शक्ति नहीं है, इसलिए अदालत इस तरह की माफी का आदेश...

Pre-CIRP बकाया के लिए दावा दायर नहीं किया गया तो बिजली विभाग इस तरह की बकाया राशि वसूलने या बिजली काटने का हकदार नहीं : एनसीएलएटी दिल्ली

जस्टिस अशोक भूषण (चेयरपर्सन) और बरुण मित्रा (तकनीकी सदस्य) की नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ("NCLAT") दिल्ली की बेंच ने स्वस्तिक एक्वा लिमिटेड और अन्य बनाम झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड एवं अन्य में दायर अपील का फैसला करते हुए माना कि यदि विद्युत विभाग Pre-CIRP बिजली बकाया के लिए कोई दावा दायर नहीं करता है तो वह न तो Pre-CIRP बिजली बकाया की वसूली का हकदार है, न ही बिजली का कनेक्शन काटने का हकदार है। पृष्ठभूमिस्वस्तिक एक्वा लिमिटेड ("कॉर्पोरेट देनदार") को 09.12.2019 को कॉर्पोरेट दिवाला...

केरल की अदालत ने मधु लिंचिंग मामले में 14 को दोषी ठहराया, दो को बरी किया

एससी/एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम, मन्नारक्कड़ की विशेष अदालत ने मंगलवार को मधु लिंचिंग मामले में आरोपी 16 में से 14 लोगों को दोषी ठहराया। आरोपी व्यक्तियों पर फरवरी 2018 में केरल के अट्टापडी में एक किराने की दुकान से चावल चुराने के आरोप में एक आदिवासी युवक की बेरहमी से पीट-पीटकर हत्या करने का आरोप लगाया गया था।विशेष अदालत बुधवार को सजा सुनाएगी। दो आरोपियों को विशेष अदालत ने बरी कर दिया।आदिवासी युवक की हत्या का मुकदमा 28 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ और तब से विवादों में है। मुकदमे के दौरान कई गवाह...

एशियानेट न्यूज ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की

मलयालम न्यूज चैनल एशियानेट न्यूज ने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की।याचिका में आरोप लगाया गया है कि चैनल द्वारा राज्य में नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खिलाफ एक अभियान शुरू करने और नशीली दवाओं के दुरुपयोग के एक ऐसे शिकार के साथ एक साक्षात्कार के प्रकाशन की वजह से पुलिस उनका उत्पीड़न कर रहा है।याचिकाकर्ताओं का यह मामला है कि पीड़ित या उसके रिश्तेदारों की पहचान का खुलासा किए बिना उचित देखभाल और सावधानी के साथ उपरोक्त समाचार प्रकाशित किए जाने के बावजूद, चैनल को...

[भूमि आवंटन] उद्योग स्थापित करने वाले उद्यमियों को उत्पादन शुरू करने का अवसर दिया जाना चाहिए: पटना हाईकोर्ट

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में एक उद्यमी को आंशिक राहत दी है, जिसका भूमि आवंटन मुजफ्फरपुर में उद्योग स्थापित करने के बाद उत्पादन शुरू करने में विफलता का हवाला देते हुए बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा रद्द कर दिया गया था।अदालत ने 60-90 दिनों में उत्पादन शुरू करने के लिए याचिकाकर्ता के अंडरटेकिंग को रिकॉर्ड में ले लिया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने कहा,"किसी भी उद्यमी को उद्योग स्थापित करने और उत्पादन शुरू करने का अवसर दिया जाना चाहिए। ऐसे कई कारण हो सकते हैं जहां कोई कंपनी या...

‘कारण बताओ नोटिस में कारण स्पष्ट रूप से उन आधारों की रेखांकित होना चाहिए जिन पर नियमों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है’: पटना हाईकोर्ट ने पीडीएस लाइसेंस बहाल किया

पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन का हवाला देते हुए याचिकाकर्ता के पीडीएस लाइसेंस को रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा की पीठ ने कहा,"कारण बताओ नोटिस में स्पष्ट रूप से उन विभिन्न आधारों को रेखांकित करते हुए कारणों को निर्धारित किया जाना चाहिए जिन पर नियमों के तहत कार्रवाई प्रस्तावित है। आधार के अभाव में, संबंधित लाइसेंसधारी आरोपों को पूरा करने से वंचित रह जाएगा क्योंकि वह अपना बचाव करने की स्थिति में नहीं होगा।"याचिकाकर्ता के वकील ने...