अरविंद केजरीवाल ने कहा, केवल तीन बार आम खाया; कोर्ट ने पूछा: क्या यह स्वीकृत आहार चार्ट के अनुसार था?

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार (19 अप्रैल) को कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने न्यायिक हिरासत में घर का बना खाना स्वीकार करते समय अदालत द्वारा अनुमोदित आहार चार्ट का पालन किया था ?अदालत ने जेल में उन्हें इंसुलिन देने और वीसी के माध्यम से अपने डॉक्टरों से परामर्श की अनुमति देने के लिए केजरीवाल द्वारा दायर एक आवेदन पर आदेश सुरक्षित रखते हुए मौखिक टिप्पणी की। केजरीवाल ने अपने गंभीर मधुमेह और ब्लड शुगर के स्तर में उतार-चढ़ाव के संबंध में प्रतिदिन 15...

राजस्थान हाईकोर्ट ने बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के आयुर्वेदिक उपचार की अवधि बढ़ा दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को स्वयंभू बाबा और बलात्कार के दोषी आसाराम बापू के आयुर्वेदिक उपचार की अवधि बढ़ा दी। अदालत ने पुलिस अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि उनकी निजता में बाधा न आए और विटामिन डी की कमी से निपटने के लिए उन्हें उचित सूर्य के प्रकाश के संपर्क में लाया जाए।जस्टिस दिनेश मेहता और जस्टिस विनीत कुमार माथुर की खंडपीठ ने स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं और निरंतर मेडिकल देखभाल की आवश्यकता का हवाला देते हुए आसाराम द्वारा दायर अंतरिम आवेदन पर यह आदेश पारित किया। पिछले...

सभी लंबित मामलों में सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत की मांग करते हुए याचिका दायर

दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जनहित याचिका दायर की गई, जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ED) सहित उनके खिलाफ दर्ज सभी आपराधिक मामलों में "असाधारण अंतरिम जमानत" पर रिहा करने की मांग की गई, जो जांच या मुकदमे के लिए लंबित हैं।जनहित याचिका में गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया और अतीक अहमद की हिरासत में हत्याओं का उदाहरण देते हुए कहा गया कि तिहाड़ जेल में केजरीवाल की सुरक्षा खतरे में है।यह जनहित याचिका कानून के चौथे वर्ष के स्टूडेंट ने "हम भारत के लोग" नाम से दायर की। उन्होंने कहा कि...

दिल्ली सीएम की जमानत पर हाईकोर्ट में बोली ED: शुगर लेवल बढ़ाने के लिए जेल में आम और मिठाइयां खा रहे अरविंद केजरीवाल, जमानत के लिए जमीन तैयार करना चाहते हैं

प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने गुरुवार को दिल्ली की अदालत को बताया कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दावा कर रहे हैं कि उनका शुगर लेवल बढ़ा हुआ है, लेकिन वह जेल में आम, मिठाई और चीनी वाली चाय खा रहे हैं।ED के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने स्पेशल जज कावेरी बावेजा को बताया कि केजरीवाल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत के लिए शर्करा के स्तर में वृद्धि को आधार बनाना चाहते हैं।अदालत केजरीवाल की उस अर्जी पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जेल में अपने नियमित डॉक्टर से परामर्श करने की अनुमति...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पासपोर्ट नवीनीकरण के लिए सपना चौधरी को NOC देने से इनकार करने वाला आदेश रद्द किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिछले सप्ताह पासपोर्ट अधिकारियों को एक्ट्रेस सपना चौधरी द्वारा उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण/पुनः जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर निर्णय लेने और 1 महीने के भीतर आदेश पारित करने का निर्देश दिया।यह कहते हुए कि विदेश यात्रा का अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 और 19 (1) (जी) के तहत गारंटीकृत व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हिस्सा है, जस्टिस शमीम अहमद की पीठ ने पासपोर्ट जारी करने के लिए आपत्ति प्रमाण पत्र जारी करने से इनकार करने वाले अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट न्यायालय का आदेश...

फतेहगढ़ साहिब की साधना कसाई मस्जिद को लेकर याचिका दायर, हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से जवाब मांगा

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फतेहगढ़ साहिब की साधना कसाई मस्जिद की सुरक्षा और संरक्षण की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका (पीआईएल) पर पंजाब सरकार से जवाब मांगा।आरोप है कि भारत सरकार और राज्य सरकार ने विरासत स्थल, साधना कसाई मस्जिद का नवीनीकरण या संरक्षण नहीं किया, जिसे पंजाब सरकार द्वारा संरक्षित स्मारक घोषित किया गया और यह जीर्ण-शीर्ण स्थिति में पड़ा हुआ है।एक्टिंग चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और जस्टिस विकास सूरी की खंडपीठ ने पंजाब राज्य, पंजाब सरकार के सचिव, सांस्कृतिक मामलों के विभाग, पर्यटन और...

अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए हाईकोर्ट में याचिका

शराब नीति मामले में न्यायिक हिरासत में चल रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से सरकार चलाने की अनुमति देने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई।पेशे से वकील श्रीकांत प्रसाद द्वारा दायर याचिका में केजरीवाल के लिए वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैबिनेट मंत्रियों के साथ बातचीत करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की मांग की गई।इसका उद्देश्य मीडिया हाउस को केजरीवाल के इस्तीफे और राष्ट्रीय राजधानी में राष्ट्रपति शासन लगाने के संबंध में "दबाव बनाने और सनसनीखेज सुर्खियां प्रसारित करने" से...

दिल्ली दंगों के दौरान 'वंदे मातरम' गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की गहन जांच में और देरी नहीं की जानी चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट में मृतक की मां

23 वर्षीय फैजान की मां, जिसे 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया गया, उन्होंने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि उसके बेटे की मौत के संबंध में गहन जांच में "अब और देरी नहीं होगी।"यह घटना वीडियो से संबंधित है, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें फैज़ान को चार अन्य लोगों के साथ पुलिस द्वारा कथित तौर पर पीटा जा रहा है, जबकि वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा है।वकील वृंदा ग्रोवर ने जस्टिस अनूप जयराम भंभानी के समक्ष यह दलील दी, जो फैजान की मां किस्मतुन...

नौकरियां, एडमिशन Maharashtra Reservation Act को चुनौती देने वाली याचिकाओं के परिणाम के अधीन: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि मराठा कोटा (Maharashtra Reservation Act) का लाभ उठाने वाले शैक्षिक पाठ्यक्रमों में एडमिशन या सरकारी नौकरियों में भर्ती के लिए कोई भी आवेदन आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर एचसी के अगले आदेशों के अधीन होगा।चीफ जस्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय, जस्टिस जीएस कुलकर्णी और जस्टिस फिरदोश पी पूनीवाला की फुल बेंच ने आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिकाओं और रिट याचिकाओं की सुनवाई 13 जून, 2024 तक के लिए स्थगित कर दी।अदालत ने कहा,“यदि कोई आवेदन [NEET (UG)], 2024...

अगर कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है तो महिला को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता: दिल्ली हाइकोर्ट

दिल्ली हाइकोर्ट ने कहा कि जहां कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है, वहां महिला को पुरुष को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।जस्टिस अमित महाजन ने फैसला सुनाया कि कमजोर या दुर्बल मानसिकता वाले व्यक्ति द्वारा लिए गए गलत निर्णय के लिए किसी अन्य व्यक्ति को आत्महत्या के लिए उकसाने का दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।अदालत ने कहा,"अगर कोई प्रेमी प्रेम में असफल होने के कारण आत्महत्या करता है, कोई स्टूडेंट परीक्षा में अपने खराब प्रदर्शन के कारण आत्महत्या करता है, कोई...

IT Rules Amendment | नागरिकों को सूचित करने के कथित उद्देश्य के बावजूद FCU को सच्चाई का खुलासा करने का अधिकार नहीं: कुणाल कामरा

याचिकाकर्ताओं ने 2021 आईटी नियम संशोधन (IT Rules Amendment) को चुनौती देने वाली याचिका में बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष कहा कि नागरिकों को सूचित रखने के अपने कथित इरादे को पूरा करने के लिए सरकारी फैक्ट चेक यूनिट (FCU) के लिए कोई प्रावधान नहीं है।कामरा के लिए सीनियर एडवोकेट नवरोज़ सीरवई ने कहा,“नियम का स्पष्ट उद्देश्य नागरिकों को सूचित करना है। लेकिन नियम को केवल यह कहने से अधिक कुछ भी आवश्यक नहीं है कि कथन A गलत है। सत्य क्या है? किसी प्रकटीकरण की कोई आवश्यकता नहीं। ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर ऐसा...

IT Rules 2021 | FCU का मतलब किसी भी चीज़ पर फुल सेंसरशिप, सरकार नहीं चाहती कि लोग जानें, चर्चा करें, बहस करें या सवाल करें: कुणाल कामरा

2021 आईटी संशोधन को चुनौती देने वाली याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि सरकारी फैक्ट चेक यूनिट (FCU) का उद्देश्य जनता को गलत सूचना से बचाना नहीं है, बल्कि किसी भी चीज़ पर कुल राज्य सेंसरशिप लाना है, जो सरकार नहीं चाहती कि लोग जानें, चर्चा करें, बहस करें या सवाल करें।कामरा के लिए सीनियर एडवोकेट नवरोज़ सीरवई ने तर्क दिया,“आक्षेपित नियम के तहत यह सामग्री की वास्तविक मिथ्या या नकलीपन नहीं है, बल्कि सरकारी FCU द्वारा सामग्री की पहचान करने का कार्य है, जिससे मध्यस्थ सुरक्षित...

इलाहाबाद हाईकोर्ट को 'उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट' के रूप में संदर्भित करने की मांग को लेकर याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की गई। उक्त याचिका में केंद्र सरकार और अन्य प्राधिकारियों को सभी अधिसूचनाओं, संचार, निर्णय, आदेश और फरमान में इलाहाबाद हाईकोर्ट को 'उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट' के रूप में संदर्भित करने का निर्देश देने की मांग की गई।लखनऊ के रहने वाले वकील दीपांकर कुमार द्वारा दायर जनहित याचिका में हाईकोर्ट के अधिकारियों को इसके नियमों (इलाहाबाद हाईकोर्ट नियम, 1952) का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट नियम करने और अपने आदेशों/निर्णय, नोटिसों और अधिसूचनाओं में हाईकोर्ट के...

ईश्वर के नाम पर वोट मांगने के आरोप में PM Modi के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका

हिंदू और सिख देवी-देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) के लिए वोट मांगने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष याचिका दायर की गई।यह याचिका पेशे से वकील आनंद एस जोंधले ने दायर की।जोंधले ने जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रधानमंत्री को छह साल के लिए चुनाव से अयोग्य घोषित करने के लिए भारत के चुनाव आयोग (ECI) को निर्देश देने की मांग की। उन्हें "धार्मिक देवताओं और पूजा स्थलों के नाम पर" वोट मांगने से रोकने के...

Breaking: जेल में ही रहेंगे अरविंद केजरीवाल, दिल्ली कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ाई

दिल्ली की एक अदालत ने अब खत्म हो चुकी शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 23 अप्रैल तक बढ़ा दी। उन्हें 21 मार्च की रात को गिरफ्तार किया गया था।केजरीवाल को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि समाप्त होने पर राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा के समक्ष वस्तुतः पेश किया गया। अदालत ने कहा कि वह हिरासत को 23 अप्रैल तक बढ़ा रही है, जब सह-अभियुक्त (बीआरएस नेता के कविता) की न्यायिक हिरासत भी समाप्त हो रही है।इस बीच, आप नेता ने अपनी...

CBI मामले में अब 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में रहेंगी के कविता

दिल्ली की एक अदालत ने कथित शराब नीति घोटाले पर केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दर्ज मामले में सोमवार को BRC नेता के कविता को 23 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने कविता को उसकी तीन दिन की CBI हिरासत की समाप्ति पर अदालत में पेश किए जाने के बाद आदेश पारित किया।कविता की ओर से एडवोकेट नितेश राणा उपस्थित हुए। CBI ने BRS नेता के लिए 14 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की।CBI के अनुसार, कविता शराब नीति मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है और...

बिना खेल के मैदानों वाले स्कूलों को बंद कर देना चाहिए: हाईकोर्ट का राज्य सरकार को निर्देश

केरल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है वह प्रत्येक श्रेणी के स्कूलों में आवश्यक खेल के मैदान और आवश्यकतानुसार निकटवर्ती सुविधाओं को निर्धारित करते हुए दिशानिर्देश तैयार करे।जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन ने कहा,“शिक्षा का अधिकार बच्चों का मौलिक अधिकार है। शिक्षा में खेल और अन्य पाठ्येतर गतिविधियां शामिल हैं। यदि स्कूलों में खेलों के लिए कोई उपयुक्त खेल का मैदान नहीं है, जैसा कि केरल शिक्षा नियम (केईआर) में प्रदान किया गया है तो सरकार को उन स्कूलों को बंद करने सहित कड़ी कार्रवाई करनी...

SBI ने Electoral Bonds मामले में सीनियर वकील हरीश साल्वे को भुगतान की गई फीस का RTI जवाब में खुलासा करने से इनकार किया

भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम के तहत छूट का हवाला देते हुए Electoral Bonds मामले में बैंक का प्रतिनिधित्व करने के लिए वकील हरीश साल्वे को भुगतान की गई कानूनी फीस का खुलासा करने से इनकार कर दिया। एक्टिविस्ट कमोडोर लोकेश बत्रा की RTI क्वेरी के जवाब में SBI ने कहा कि मांगी गई जानकारी को प्रकटीकरण से छूट दी गई, क्योंकि इसमें बैंक द्वारा प्रत्ययी क्षमता में रखी गई तीसरे पक्ष की जानकारी शामिल है और यह व्यावसायिक रूप से गोपनीय है।जवाब में कहा गया,“आपके द्वारा मांगी गई जानकारी...

CIC चुनाव आयोग द्वारा एक साल से अधिक समय तक EVM पर RTI का जवाब नहीं देने पर 'चिंतित'

केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने अपने हालिया आदेश में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) के संबंध में एक साल तक सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम अनुरोध का जवाब देने में विफल रहने के लिए "गंभीर नाराजगी" व्यक्त करते हुए भारत के चुनाव आयोग (ECI) की आलोचना की है।RTI जांच में चुनावों में EVM और VVPAT मशीनों की विश्वसनीयता के बारे में चिंताओं के बारे में उल्लेखनीय व्यक्तियों के "प्रतिनिधित्व" के जवाब में पोल पैनल द्वारा की गई कार्रवाइयों के बारे में जानकारी मांगी गई।CIC ने इसे नियमों का "घोर उल्लंघन" बताते हुए...

Breaking: दिल्ली कोर्ट ने 15 अप्रैल तक बढ़ाई के कविता की CBI कस्टडी

दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को कथित शराब नीति घोटाले में BRS नेता के कविता को 15 अप्रैल तक केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की हिरासत में भेज दिया।जांच एजेंसी द्वारा कविता की गिरफ्तारी के बाद उसे अदालत में पेश किए जाने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने आदेश पारित किया।CBI के अनुसार, कविता शराब नीति मामले में प्रमुख साजिशकर्ताओं में से एक है और उन तथ्यों को छिपा रही हैं, जो विशेष रूप से उसकी जानकारी में हैं। ऐसे में एजेंसी ने 5 दिन की हिरासत की मांग की।CBI के वकील ने कहा,"CBI इस...