सुप्रीम कोर्ट ने औरंगाबाद का नाम बदलने के खिलाफ एक और चुनौती पर विचार करने से इनकार किया, बॉम्बे एचसी इसी तरह की याचिका पर सुनवाई कर रहा है

भारत के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर 'छत्रपति संभाजीनगर' करने के महाराष्ट्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया क्योंकि इसी तरह का एक मामला बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष लंबित है।

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा, "बॉम्बे हाईकोर्ट में वर्तमान में कार्यवाही लंबित है। हम इस विशेष अनुमति याचिका पर विचार करने के इच्छुक नहीं हैं।"

दो हफ्ते पहले, महाराष्ट्र सरकार के फैसले में हस्तक्षेप की मांग वाली एक अन्य याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने वापस कर दिया था क्योंकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने पहले ही इस पर संज्ञान ले लिया था। सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े ने आज पीठ को सूचित किया कि मामले पर सउनवाई हाईकोर्ट ने अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक के लिए स्थगित कर दी है।

केंद्र की अनुमति प्राप्त करने के बाद राज्य सरकार ने फरवरी में आधिकारिक तौर पर औरंगाबाद - शहर, तालुका और जिले का नाम बदलकर छत्रपति संभाजीनगर करने की अधिसूचना जारी की थी। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना सरकार ने भी महाराष्ट्र भूमि राजस्व संहिता, 1966 के तहत एक अधिसूचना जारी की है, जिसमें औरंगाबाद के राजस्व विभागों का नाम बदलकर संभाजीनगर करने वाली एक मसौदा अधिसूचना पर आपत्तियां मांगी गई हैं।

हेगड़े ने पीठ को बताया कि ये अधिसूचनाएं पहले से ही लागू होने की प्रक्रिया में हैं। सीनियर एडवोकेट ने कहा, "न केवल शहर का नाम, बल्कि जिले, तालुका, डिवीजन और सब-डिवीजन का भी नाम बदला जा रहा है।"

सीनियर एडवोकेट ने फ्रैंक एंथोनी, एक प्रमुख एंग्लो-इंडियन वकील और संविधान सभा के सदस्य और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश पिंगले जगन मोहन रेड्डी के बीच एक चर्चा को याद किया।

“एक हल्के नोट पर एक बार मिस्टर फ्रैंक एंथोनी ने जस्टिस जगन मोहन रेड्डी को जस्टिस जगमोहन रेड्डी के रूप में संबोधित किया। जस्टिस रेड्डी ने दो-तीन बार उन्हें सही किया। लेकिन, एंटनी ने उनसे पूछा, नाम में क्या रखा है? इस पर, जस्टिस रेड्डी ने चुटकी ली, कृपया आगे बढ़ें, मिस्टर मार्क एंथोनी।”

"तो, लॉर्डशिप नाम में कुछ है," हेगड़े ने जोर देकर कहा।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने जवाब दिया, "हम इसे पसंद करते हैं या नहीं, यह सरकार के लोकतांत्रिक शक्तियों में निहित है।" “हम किसी सड़क या जगह का नाम बदलने वाले कौन होते हैं? यह निर्वाचित कार्यपालिका को तय करना है।"

सीनियर एडवोकेट ने तुरंत उत्तर दिया, "हाईकोर्ट अभी भी बॉम्बे हाईकोर्ट है।"

महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर और उस्मानाबाद का नाम क्रमशः छत्रपति संभाजीनगर और धारासिव करने का प्रस्ताव है। औरंगाबाद का नाम मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब के नाम पर रखा गया है, जबकि उस्मानाबाद का नाम बीसवीं सदी के हैदराबाद रियासत के शासक के नाम पर रखा गया था।

केस टाइटल

मोहम्मद हिशाम उस्मानी और अन्य। बनाम भारत संघ और अन्य। | 2023 की विशेष अनुमति याचिका (सिविल) 5672