कृष्ण जन्मभूमि मामला: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लंबित मुकदमों के ट्रांसफर की मांग वाली याचिका में प्रतिवादी को जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उत्तरदाताओं को श्रीकृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद से संबंधित विभिन्न राहतों के लिए मथुरा कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों को स्थानांतरित करने की मांग करने वाली एक याचिका पर अपना जवाब दाखिल करने का अंतिम मौका दिया।

जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा- I की खंडपीठ ने आज यह आदेश पारित किया जब भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य ने मथुरा कोर्ट में लंबित मुकदमों को हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने की मांग की थी।

गौरतलब है कि 15 मार्च को भी कोर्ट ने प्रतिवादियों को मामले में अपना जवाब दाखिल करने का आखिरी मौका दिया था, हालांकि, जब 4 अप्रैल को संबंधित पक्षों ने कहा कि वे अपने हलफनामों के साथ लगभग तैयार हैं, तो कोर्ट ने उन्हें 7 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करने का एक और मौका दिया।

इससे पहले, प्रतिवादी पक्षों (यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, प्रबंधन ट्रस्ट की समिति, शाही मस्जिद, मथुरा, श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, और श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान) को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 28 फरवरी तक का समय दिया गया था।

हालांकि, मंगलवार को प्रतिवादी नंबर एक यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड, लखनऊ ने कहा कि एक जवाबी हलफनामा तैयार किया जा रहा है, कुछ सुधार किए जाने की आवश्यकता है, जिसके कारण इसे दायर नहीं किया जा सका, लेकिन इसे थोड़े समय के भीतर ई-फाइलिंग की वेबसाइट पर दाखिल किया जाएगा। इस न्यायालय और उसी की प्रति आवेदक को दी जाएगी।

प्रतिवादी संख्या दो- प्रबंधन समिति, ट्रस्ट शाही मस्जिदगाह की ओर से पेश वकील ने कोर्ट को जवाबी हलफनामे की एक हार्ड कॉपी दिखाई, हालांकि उन्होंने स्वीकार किया कि हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में इसे ई-मोड के माध्यम से दायर नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिवादी संख्या तीन - श्रीकृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट, मथुरा की ओर से पेश वकील ने कहा कि प्रतिवादी कोई भी जवाबी हलफनामा दायर करने में दिलचस्पी नहीं रखता है क्योंकि प्रतिवादी संख्या 3 का इरादा मामले को शीघ्रता से तय करने का है। मुकदमेबाजी के मंच से उनका कोई लेना-देना नहीं है।

अंत में प्रतिवादी संख्या चार- श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संस्थान की ओर से पेश वकील ने दावा किया और कहा कि वे ई-मोड के माध्यम से अपना वकालतनामा दर्ज करेंगे। इसलिए, उन्होंने जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए कुछ समय मांगा।

शुरुआत में, अदालत ने देखा कि विरोधी पक्ष संख्या 4 की ओर से उठाई गई याचिका, प्रत्यक्ष रूप से भ्रामक है और इस न्यायालय की कार्यवाही को बाधित करने की दृष्टि से बनाई गई प्रतीत होती है, हालांकि, तथ्यों को ध्यान में रखते हुए मामले की परिस्थितियों और न्याय के हित में, अदालत ने इसे 7 अप्रैल, 2023 तक हलफनामा दायर करने का आखिरी मौका दिया।

अदालत ने निर्देश दिया क्योंकि उसने मामले को 11 अप्रैल को आगे की सुनवाई के लिए पोस्ट किया।

तबादले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका

एडवोकेट प्रभाष पांडे और एडवोकेट प्रदीप कुमार शर्मा के माध्यम से दायर स्थानांतरण याचिका को इस आधार पर स्थानांतरित किया गया है कि मथुरा कोर्ट के समक्ष लंबित मुकदमों में शामिल मुद्दे भगवान कृष्ण के करोड़ों भक्तों से संबंधित हैं और यह मामला राष्ट्रीय महत्व का है, इसलिए, उसे हाईकोर्ट में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि कानून के पर्याप्त प्रश्न और भारत के संविधान की व्याख्या से संबंधित कई प्रश्न जो मथुरा न्यायालय के समक्ष लंबित मुकदमों में शामिल हैं, उन्हें हाईकोर्ट द्वारा आसानी से तय किया जा सकता है।

इसलिए, यह प्रार्थना की गई है कि हाईकोर्ट को लंबित मुकदमों को अपने पास स्थानांतरित करने के लिए नागरिक प्रक्रिया संहिता की धारा 24(1)(बी) के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करना चाहिए।

वैकल्पिक रूप से, याचिका में प्रार्थना की गई है कि सभी मामलों को एक अदालत में स्थानांतरित किया जा सकता है और यदि संभव हो तो, मथुरा न्यायपालिका के वरिष्ठतम न्यायालय यानी जिला न्यायाधीश, मथुरा के न्यायालय में निपटारे के लिए समान मुद्दों पर विभिन्न न्यायालयों के अलग-अलग फैसलों की संभावना से बचा जा सकता है। और पार्टियों की सुविधा के लिए भी।

केस टाइटलः भगवान श्रीकृष्ण विराजमान और 7 अन्य बनाम यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और 3 अन्य [स्थानांतरण आवेदन (सिविल) संख्या 88/2023]

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