दिल्ली हाईकोर्ट ने वकीलों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग के लिए अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर नोटिस जारी किया, जो कथित शराब नीति घोटाले में न्यायिक हिरासत में हैं। उक्त याचिका में वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अपने वकीलों के साथ दो अतिरिक्त मीटिंग की अनुमति मांगी गई।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने तिहाड़ जेल अधिकारियों के साथ-साथ प्रवर्तन निदेशालय (ED) से पांच दिनों के भीतर जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 15 जुलाई को तय की।सीनियर एडवोकेट रमेश गुप्ता केजरीवाल की ओर से पेश हुए और उन्होंने कहा कि वकीलों के साथ अतिरिक्त...

मात्र 15 दिन के लिए झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस बने जस्टिस बी.आर. सारंगी

जस्टिस विद्युत रंजन सारंगी ने शुक्रवार को राज्य राजभवन में आयोजित समारोह में झारखंड हाईकोर्ट के 15वें चीफ जस्टिस के रूप में शपथ ली, राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन ने उन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई।जस्टिस सारंगी का कार्यकाल काफी कम होगा। वे अपनी नई भूमिका संभालने के कुछ ही दिनों बाद 19 जुलाई को रिटायर होने वाले हैं।चीफ जस्टिस में पदोन्नति से पहले जस्टिस सारंगी का कानूनी करियर काफी शानदार रहा है, उन्होंने 27 वर्षों तक उड़ीसा हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की। उन्हें 20 जून, 2013 को उड़ीसा...

विशेष सुनवाई के बाद BSP नेता आर्मस्ट्रांग को तिरुवल्लूर में दफनाने की मिली अनुमति

मद्रास हाईकोर्ट ने रविवार सुबह विशेष सुनवाई के बाद बहुजन समाज पार्टी (BSP) के तमिलनाडु प्रमुख दिवंगत आर्मस्ट्रांग को तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले के पोथुर गांव में निजी संपत्ति में दफनाने की अनुमति दी। न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं को यह भी छूट दी कि यदि वे आर्मस्ट्रांग के नाम पर स्मारक मणिमंडपम, अस्पताल, स्कूल आदि बनवाना चाहते हैं तो वे प्राधिकरण से संपर्क कर सकते हैं।जस्टिस भवानी सुब्बारायन ने सभी पक्षों से सरकार के साथ सहयोग करने और शांतिपूर्ण तरीके से अंतिम संस्कार जुलूस निकालने को कहा। न्यायालय...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (01 जुलाई, 2024 से 05 जुलाई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मृतक कर्मचारी की पत्नी मृत्यु की तिथि से ही मुआवजे की हकदार, चाहे आवेदन किसी भी कारण से किया गया हो: झारखंड हाईकोर्ट झारखंड हाईकोर्ट की जस्टिस दीपक रोशन की पीठ ने एक रिट याचिका पर निर्णय लेते हुए कहा कि मृतक कर्मचारी की पत्नी कर्मचारी की मृत्यु की तिथि से ही मुआवजे की हकदार है, चाहे मुआवजे के लिए...

'उड़ी जब जब जुल्फें' गाने का 'बिना लाइसेंस' इस्तेमाल करने पर हाईकोर्ट में मुकदमा दायर

सारेगामा इंडिया लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में मुकदमा दायर कर इमामी लिमिटेड को अपने उत्पाद "इमामी केश किंग एंटी हेयरफॉल शैंपू" के विज्ञापन के लिए कथित तौर पर बिना लाइसेंस के "उड़ी जब जब जुल्फें" गाने का इस्तेमाल करने से रोकने की मांग की।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने मुकदमे में समन जारी किया और मामले में अंतरिम निषेधाज्ञा की मांग करने वाली सारेगामा की अर्जी पर नोटिस जारी किया। सारेगामा की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट गोपाल जैन ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को सोलह साल की पूरी कॉपीराइट अवधि के लिए...

उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज जस्टिस चौधरी प्रताप किशोर मिश्रा का निधन

उड़ीसा हाईकोर्ट के पूर्व जज और सीनियर न्यायविद जस्टिस चौधरी प्रताप किशोर मिश्रा का शुक्रवार सुबह निधन हो गया। वे 82 वर्ष के थे और पिछले कुछ महीनों से बीमार थे।जस्टिस मिश्रा का जन्म 05 जनवरी, 1942 को हुआ था। अपनी कानूनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्होंने 08 नवंबर, 1971 को बार में दाखिला लिया।17.06.1999 को बेंच में पदोन्नत होने से पहले लगभग तीन दशकों तक उड़ीसा हाईकोर्ट में वकालत की।उन्होंने कराधान के क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल की और आयकर के सरकारी वकील के रूप में कार्य किया।जज के रूप में उन्होंने...

आधार कार्ड का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं, इसे गैर-नागरिकों को भी दिया जा सकता है: UIDAI ने हाईकोर्ट में बताया

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि आधार कार्ड दिए जाने का नागरिकता से कोई लेना-देना नहीं है। यहां तक ​​कि गैर-निवासियों को भी, जो वैध रूप से देश में प्रवेश कर चुके हैं, आवेदन करने पर आधार कार्ड दिए जा सकते हैं।चीफ जस्टिस टीएस शिवगनम और जस्टिस हिरणमय भट्टाचार्य की खंडपीठ के समक्ष ये दलीलें दी गईं, जो पश्चिम बंगाल में कई आधार कार्डों को अचानक निष्क्रिय और पुनः सक्रिय किए जाने को चुनौती देने वाली 'एनआरसी के खिलाफ संयुक्त मंच' की याचिका पर सुनवाई कर रहे...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर SIT से जवाब मांगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जनता दल (एस) के निलंबित नेता प्रज्वल रेवन्ना की जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया, जिन पर दो मामलों में बलात्कार और यौन उत्पीड़न का आरोप है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ ने नोटिस जारी किया और उनके खिलाफ मामलों की जांच कर रहे विशेष जांच दल (SIT) को अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।SIT प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामलों की जांच कर रही है। वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। SIT ने गुरुवार (30 मई) को तड़के जर्मनी से आने पर बेंगलुरु एयरपोर्ट पर प्रज्वल को गिरफ्तार...

सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला को मातृत्व अवकाश का अधिकार: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक निर्णय में माना कि सरोगेसी के माध्यम से मातृत्व प्राप्त करने वाली महिला कर्मचारी को भी मातृत्व अवकाश (Maternity Leave) का लाभ उठाने का अधिकार है, क्योंकि यह न केवल संबंधित महिला के लिए फायदेमंद है, बल्कि नवजात शिशु के स्वस्थ पालन-पोषण के लिए भी आवश्यक है।महिला कर्मचारियों के महत्वपूर्ण अधिकार को न्यायिक स्वीकृति प्रदान करते हुए डॉ. जस्टिस संजीव कुमार पाणिग्रही की एकल पीठ ने कहा,“संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में मातृत्व का अधिकार और प्रत्येक बच्चे के...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहमति से रोमांटिक रिलेशन में शामिल किशोरों के खिलाफ POCSO Act के दुरुपयोग पर चिंता जताई

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम, 2012 (POCSO Act) के दुरुपयोग पर चिंता जताई, विशेष रूप से किशोरों के बीच सहमति से रोमांटिक संबंधों में।जस्टिस कृष्ण पहल की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों से निपटने के दौरान, शोषण के वास्तविक मामलों और सहमति से संबंधों वाले मामलों के बीच अंतर करने में चुनौती होती है। यह सुनिश्चित करने के लिए "सूक्ष्म दृष्टिकोण" और "सावधानीपूर्वक न्यायिक विचार" की आवश्यकता होती है कि न्याय उचित रूप से दिया जाए।न्यायालय ने आगे उन मुख्य कारकों को...

S.27 Evidence Act | खोज को तभी दूषित नहीं माना जाता जब सामग्री 'खुले तौर पर सुलभ' हो, जब तक कि वह लोगों की 'खुली आंखों' से दिखाई न दे: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने दोहराया कि किसी वस्तु/सामग्री की खोज के लिए अभियुक्त के बयान को दूषित नहीं माना जाता, यदि वह 'खुले तौर पर सुलभ' हो, बल्कि इसे तब दूषित माना जा सकता है, जब वह उस क्षेत्र से गुजरने वाले लोगों की 'नंगी आंखों' से दिखाई दे।जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस चित्तरंजन दाश की खंडपीठ ने कानून की स्थिति को स्पष्ट करते हुए कहा,"यह स्पष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है कि केवल इसलिए कि कोई वस्तु जनता के लिए खुले तौर पर सुलभ है, वह धारा 27 के तहत साक्ष्य को दूषित नहीं करेगी। जांच यह पता लगाना नहीं...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की अस्थाई जमानत बढ़ाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने केनरा बैंक द्वारा जेट एयरवेज को दिए गए 538 करोड़ रुपये के कथित लोन चूक से उत्पन्न मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दी गई अस्थाई जमानत चार सप्ताह के लिए बढ़ा दी।जस्टिस एनजे जमादार ने यह आदेश पारित किया, जब गोयल ने हलफनामा प्रस्तुत किया। उक्त हलफनामा में कहा गया कि उनके डॉक्टर ने उन्हें उन्होंने चार सप्ताह के भीतर लेप्रोस्कोपिक फंडोप्लीकेशन सर्जरी कराने का सुझाव दिया है। जैसे ही उनके डॉक्टरों द्वारा उनकी प्री-ऑपरेशनल सर्जिकल फिटनेस की पुष्टि की जाती...

कॉपीराइट उल्लंघन को लेकर ANI ने किया PTI के खिलाफ मुकदमा, 2 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा

समाचार एजेंसी ANI मीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (PTI) के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में कॉपीराइट उल्लंघन का मुकदमा दायर किया। उक्ट मामले में आरोप लगाया गया कि PTI ने इसकी सामग्री की चोरी की।जस्टिस मिनी पुष्करणा ने आज मामले की सुनवाई की और मुकदमे में समन जारी किया।ANI ने PTI पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, पर अपने कैमरापर्सन द्वारा शूट किए गए वीडियो को अवैध रूप से पुन: प्रस्तुत करने का आरोप लगाया।ANI का दावा कि वीडियो को उसके कैमरापर्सन ने...

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने CrPC की धारा 439 के तहत जमानत आवेदन में BNSS प्रावधानों का हवाला दिया, आरोपी को रिहा करते समय शीघ्र ट्रायल की आवश्यकता पर बल दिया

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने जमानत आवेदन स्वीकार करते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 का हवाला दिया, जिसने 01.07.2024 से दंड प्रक्रिया संहिता की जगह ले ली है।आवेदक/आरोपी ने नियमित जमानत के लिए हाईकोर्ट के समक्ष धारा 439 सीआरपीसी के तहत आवेदन दायर किया। आवेदक/आरोपी को आईपीसी की धारा 420, 409, 467, 468 और 471 के तहत धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तार किया गया था। पिछले दो आवेदनों को पहले खारिज किए जाने के बाद यह हाईकोर्ट के समक्ष जमानत का तीसरा आवेदन था। आवेदक/आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष...

प्रज्वल रेवन्ना ने यौन उत्पीड़न मामले में जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख किया

बलात्कार और यौन उत्पीड़न के आरोपी निलंबित JD(S) नेता प्रज्वल रेवन्ना ने जमानत के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया।स्पेशल कोर्ट ने होलेनरसीपुरा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज पहले मामले में उनके द्वारा दायर जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।राज्य पुलिस की विशेष जांच टीम प्रज्वल के खिलाफ दर्ज तीन मामलों की जांच कर रही है और वह फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की एकल पीठ शुक्रवार को याचिका पर सुनवाई करेगी।एसआईटी ने गुरुवार (30 मई) को तड़के जर्मनी से आने पर प्रज्वल को...

सहमति से बनाया गया संबंध साथी का यौन, शारीरिक या आर्थिक शोषण करने का अधिकार नहीं देता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष और महिला के बीच सहमति से संबंध भी है तो भी यह साथी का शोषण करने का अधिकार नहीं देता। हाईकोर्ट ने बुधवार को ऐसे व्यक्ति को जमानत देने से इनकार किया, जिस पर शीलभंग, अपहरण, जबरन वसूली, बलात्कार और अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने का आरोप है।जस्टिस एनजे जमादार ने विभिन्न गवाहों के बयानों से संकेत मिलता है कि पीड़िता के साथ विवाहेतर संबंध रखने वाले आवेदक ने कैसे पीड़िता के साथ बुरा व्यवहार किया।जस्टिस जमादार ने आदेश में कहा,"यह तथ्य कि आवेदक ने हिरासत में रहते हुए...

सिक्किम हाईकोर्ट ने 80 वर्षीय नानी के साथ बलात्कार करने के आरोपी की दोषसिद्धि बरकरार रखी

सिक्किम हाईकोर्ट ने अपनी अस्सी वर्षीय नानी के साथ बलात्कार करने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 376(2)(एफ), 376(2)(एन) और 506 के तहत 24 वर्षीय व्यक्ति की दोषसिद्धि बरकरार रखी।जस्टिस मीनाक्षी मदन राय और जस्टिस भास्कर राज प्रधान की खंडपीठ ने फास्ट ट्रैक सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपीलकर्ता की चुनौती पर फैसला सुनाया।पीड़िता (पीडब्लू-2) अपनी बेटी (पीडब्लू-3), दामाद और उनके बेटे अपीलकर्ता के साथ रह रही थी। जब पीडब्लू-3 पश्चिम बंगाल की अपनी यात्रा से लौटी तो उसने पीडब्लू-2 को घर पर नहीं...

फोरेंसिक जांच के लिए BNSS के आदेश से मौजूदा लैब पर दबाव : कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र से NIBMG को CFSL के रूप में अधिसूचित किया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 329(4) के तहत राष्ट्रीय जैव-चिकित्सा जेनेरिक्स संस्थान (NIBMG) को केंद्रीय फोरेंसिक साइंस लैब और इसके वैज्ञानिकों को सरकारी वैज्ञानिक विशेषज्ञ के रूप में अधिसूचित करने का निर्देश दिया, जिससे नए प्रक्रियात्मक कानून के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सैंपल की डीएनए और अन्य फोरेंसिक जांच की जा सके।न्यायालय ने कहा कि चूंकि डीएनए और फोरेंसिक जांच किसी भी जांच के लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए BNSS के तहत अपराध स्थल के फोरेंसिक...

सरकार ने बढ़ाई 'KALKI' फिल्म के टिकटों की कीमत, मामला हाईकोर्ट पहुंचा

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट इस बात पर विचार करेगा कि क्या राज्य सरकार के पास किसी फिल्म की टिकट की कीमतें बढ़ाने का अधिकार है।यह सवाल जनहित याचिका में उठाया गया। उक्त याचिका में 27 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म 'कल्कि 2898 एडी' के लिए 'एंट्री रेट' बढ़ाने के आंध्र सरकार के फैसले को चुनौती दी गई।याचिका में आंध्र प्रदेश सिनेमा (विनियमन) अधिनियम, 1955 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए 7 मार्च के सरकारी आदेश में खंड को चुनौती दी गई, जिसमें कहा गया कि सरकार को पहले 10 दिनों के लिए सुपर...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मराठा आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पिछड़ा आयोग को पक्षकार बनाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को पूर्व जज जस्टिस (रिटायर) सुनील शुक्रे की अध्यक्षता वाले महाराष्ट्र राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (MSBCC) को नोटिस जारी किया, जिनकी अनुशंसा पर महाराष्ट्र सरकार ने सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (SEBC) अधिनियम के माध्यम से सार्वजनिक सेवा और शिक्षा में मराठा समुदाय को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मराठाओं को आरक्षण देने वाले SEBC अधिनियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं के समूह में MSBCC...