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यदि जांच के चरण में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो दंड आदेश की वैधता संदिग्ध: इलाहाबाद हाईकोर्ट
यदि जांच के चरण में प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया तो दंड आदेश की वैधता संदिग्ध: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला न्यायाधीश के मामले पर विचार करते हुए कहा कि यदि किसी दोषी अधिकारी के खिलाफ जांच के चरण में प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन नहीं किया गया तो बाद में पारित दंड आदेश की वैधता पर सवाल उठाया जा सकता है।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस दोनादी रमेश की डिवीजन बेंच ने कहा, "जांच के चरण में प्रक्रियागत आवश्यकताओं का पालन न करना दंड आदेश की वैधता के बारे में गंभीर चिंता पैदा करता है। यह जरूरी है कि अनुशासनात्मक प्रक्रिया इस तरह से की जाए कि प्रभावित पक्षों को अपना मामला पेश करने,...

जिला जज की नियुक्ति के लिए एडवोकेट के रूप में लगातार 7 साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट
जिला जज की नियुक्ति के लिए एडवोकेट के रूप में लगातार 7 साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के रूप में नियुक्ति के लिए एडवोकेट के रूप में लगातार सात साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं है।फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा,“भारत के संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत एडवोकेट के रूप में लगातार सात साल की प्रैक्टिस आवश्यक नहीं हैष यह केवल यह निर्धारित करता है कि उम्मीदवार के पास सात साल की प्रैक्टिस होना चाहिए और आवेदन और नियुक्ति की तिथि पर एडवोकेट होना चाहिए।”चीफ जस्टिस एम.एस. रामचंद्र...

Delhi Riots: वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Delhi Riots: वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की SIT जांच की मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को 23 वर्षीय फैजान की मां की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा, जिसे 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें उनके बेटे की मौत की एसआईटी जांच की मांग की गई।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2020 में दायर की गई याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से संबंधित है, जिसमें फैजान को कथित तौर पर पुलिस द्वारा चार अन्य लोगों के साथ पीटा जा रहा था, जबकि उसे वंदे मातरम गाने के लिए मजबूर किया जा रहा था।वकील...

कुछ जज खुद को भगवान समझ रहे हैं: इलाहाबाद HCBA ने सदस्यों से जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप कहकर संबोधित न करने का आग्रह किया
कुछ जज खुद को भगवान समझ रहे हैं: इलाहाबाद HCBA ने सदस्यों से जजों को 'माई लॉर्ड' या 'योर लॉर्डशिप' कहकर संबोधित न करने का आग्रह किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने अपने सदस्यों से जजों को माई लॉर्ड या योर लॉर्डशिप जैसे टाइटल से संबोधित न करने और इसके बजाय सर, योर ऑनर या माननीय जैसे किसी अन्य संबंधित उच्चारण का उपयोग करने का आग्रह किया।इस संबंध में एसोसिएशन की कार्यकारी निकाय की बैठक के बाद बयान जारी किया गया, जिसमें कुछ जजों द्वारा खुद को भगवान समझने के बारे में चिंता जताई गई। अपने बयान में HCBA ने इस बात पर जोर दिया कि हाईकोर्ट न्याय का मंदिर नहीं बल्कि न्याय की अदालत है और जज लोक सेवक हैं।बैठक के बाद सार्वजनिक किए...

POCSO CASE: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी
POCSO CASE: कर्नाटक हाईकोर्ट ने बीएस येदियुरप्पा को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट दी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूर्व मुख्यमंत्री बीवाई येदियुरप्पा द्वारा उनके खिलाफ दर्ज POCSO मामले को रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई 26 जुलाई तक के लिए स्थगित की। हालांकि, अदालत ने येदियुरप्पा को सोमवार (15 जुलाई) को ट्रायल कोर्ट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी।जस्टिस कृष्ण एस दीक्षित की सिंगल बेंच ने कहा,"स्थगन के अनुरोध को स्वीकार किया जाता है। निचली अदालत के जज से अनुरोध है कि वे अगली सुनवाई की तारीख से लेकर किसी अन्य दिन तक के लिए छूट प्रदान करें जब तक कि इस मामले की सुनवाई...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Congress नेताओं को रजत शर्मा के खिलाफ अपमानजनक ट्वीट तुरंत हटाने का निर्देश दिया
दिल्ली हाईकोर्ट ने Congress नेताओं को रजत शर्मा के खिलाफ 'अपमानजनक ट्वीट' तुरंत हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस (Congress) नेताओं रागिनी नायक, जयराम रमेश और पवन खेड़ा को 14 जून को पारित अंतरिम आदेश के अनुपालन में सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा के खिलाफ "अपमानजनक ट्वीट" तुरंत आज शाम 7 बजे तक हटाने का निर्देश दिया।जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा ने एक्स कॉर्प, जिसे पहले ट्विटर के नाम से जाना जाता था, उसको आज शाम 5 बजे तक संबंधित ट्वीट को अनब्लॉक करने का निर्देश दिया, जिसके बारे में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने दावा किया है कि उसने इसे जियो-ब्लॉक कर दिया।अदालत ने कहा,"प्रतिवादी नंबर 1...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में फैसला सुनाया, कहा- धारा 482 CrPC याचिका में अंतरिम भरण-पोषण आदेश लागू नहीं किया जा सकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पहली बार अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में फैसला सुनाया, कहा- धारा 482 CrPC याचिका में अंतरिम भरण-पोषण आदेश लागू नहीं किया जा सकता

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तीन भाषाओं-अंग्रेजी, हिंदी और संस्कृत में अपना फैसला सुनाकर इतिहास रच दिया- जो सभी हाईकोर्ट में पहली बार हुआ।जस्टिस शिव शंकर प्रसाद की पीठ ने धारा 125 CrPC के तहत किए गए अंतरिम भरण-पोषण आदेश के प्रवर्तन की मांग करने वाली धारा 482 CrPC याचिका की स्थिरता के संबंध में उपर्युक्त तीन भाषाओं में फैसला लिखा।एकल न्यायाधीश ने तीन भाषाओं में एक ही दस्तावेज में समाहित एकल फैसला लिखा।अपने फैसले में जस्टिस प्रसाद ने कहा कि धारा 125 CrPC के तहत शुरू की गई कार्यवाही में पत्नी को अंतरिम...

रजत शर्मा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाला रागिनी नायक द्वारा शेयर किया गया वीडियो न तो एडिटिड था, न ही फर्जी: X ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया
रजत शर्मा पर दुर्व्यवहार का आरोप लगाने वाला रागिनी नायक द्वारा शेयर किया गया वीडियो न तो एडिटिड था, न ही फर्जी: X ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

दिल्ली हाईकोर्ट में पहले ट्विटर के नाम से पहचाने जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने बताया कि कांग्रेस (Congress) नेता रागिनी नायक द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट किया गया वीडियो “एडिटिड या फर्जी नहीं है।”उक्त वीडियो में आरोप लगाया गया कि सीनियर जर्नालिस्ट रजत शर्मा ने लाइव टीवी पर उनके साथ दुर्व्यवहार किया था।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश और पवन खेड़ा द्वारा भी शेयर किया गया विचाराधीन वीडियो इंडिया टीवी के अपने कच्चे फुटेज के साथ-साथ रजत शर्मा द्वारा...

EVM हैकिंग के बारे में कथित रूप से झूठी खबरें फैलाने के लिए राहुल गांधी, ध्रुव राठी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका
'EVM हैकिंग' के बारे में कथित रूप से झूठी खबरें फैलाने के लिए राहुल गांधी, ध्रुव राठी, उद्धव ठाकरे के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका

कांग्रेस (Congress) नेता राहुल गांधी, शिवसेना (UTB) के नेता उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, संजय राउत और यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ कथित रूप से विचाराधीन मामले में हस्तक्षेप करने के लिए अवमानना ​​कार्यवाही की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई।याचिका के अनुसार, प्रतिवादी - राहुल गांधी और अन्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर समाचार पत्र 'मिड-डे' की स्टोरी पोस्ट की, जिसमें शिंदे गुट के शिवसेना नेता रवींद्र वायकर के परिवार के सदस्यों द्वारा कथित रूप से EVM हैकिंग के लिए एफआईआर...

झारखंड हाईकोर्ट ने झूठे हलफनामे और प्रक्रियागत जटिलताओं के दावों के बीच एडवोकेट जनरल के खिलाफ अवमानना ​​मामले को बड़ी पीठ को भेजा
झारखंड हाईकोर्ट ने झूठे हलफनामे और प्रक्रियागत जटिलताओं के दावों के बीच एडवोकेट जनरल के खिलाफ अवमानना ​​मामले को बड़ी पीठ को भेजा

झारखंड हाईकोर्ट ने झूठे हलफनामे दाखिल करने के आरोपी राज्य के हाईकोर्ट से जुड़े एक लंबित अवमानना ​​मामले को आगे की सुनवाई के लिए बड़ी पीठ को भेज दिया है।न्यायालय ने न्यायिक औचित्य के महत्व और समन्वय पीठ के निर्णयों की बाध्यकारी प्रकृति पर जोर देते हुए कहा कि भिन्न विचारों को बड़ी पीठ को भेजा जाना चाहिए।इस मामले की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने कहा, "जब हाईकोर्ट की समान समन्वय पीठ का कोई निर्णय पीठ के संज्ञान में लाया जाता है, तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए और समान संख्या वाली...

NIA से पहले ही आपको कैसे पता चला कि रामेश्वरम कैफे पर हमला करने वालों को तमिलनाडु में प्रशिक्षित किया गया? हाईकोर्ट का BJP मंत्री से सवाल
NIA से पहले ही आपको कैसे पता चला कि रामेश्वरम कैफे पर हमला करने वालों को तमिलनाडु में प्रशिक्षित किया गया? हाईकोर्ट का BJP मंत्री से सवाल

मद्रास हाईकोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी (BJP) मंत्री शोभा करंदलाजे से पूछा कि उन्होंने कैसे दावा किया कि NIA की तलाशी से पहले ही रामेश्वरम कैफे में बम विस्फोट करने वालों को तमिलनाडु में प्रशिक्षित किया गया।हाईकोर्ट ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे से उनके उस बयान के लिए सवाल किया, जिसमें उन्होंने बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए बम विस्फोट को तमिलनाडु से जोड़ा था।शोभा के खिलाफ आरोप है कि मार्च 2024 में रामेश्वरम कैफे में हुए विस्फोटों के बाद उन्होंने कथित तौर पर कहा,"तमिलनाडु में...

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष का लाइसेंस निलंबित किया
पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष का लाइसेंस निलंबित किया

पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल ने हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वकील विकास मलिक का लाइसेंस निलंबित कर दिया तथा उनके खिलाफ शिकायतों पर अंतिम निर्णय होने तक किसी भी न्यायालय में वकालत करने पर रोक लगा दी।यह निर्णय बार काउंसिल की अनुशासन समिति द्वारा लिया गया, जिसकी अध्यक्षता अध्यक्ष करणजीत सिंह कर रहे थे। इसमें सदस्य रजत गौतम और सह-चयनित सदस्य रवीश कौशिक शामिल थे। यह निर्णय तब लिया गया, जब यह कहा गया कि मलिक ने पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क कथित...

दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और AAP के खिलाफ ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया
दिल्ली कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और AAP के खिलाफ ED के आरोपपत्र पर संज्ञान लिया

दिल्ली की एक अदालत ने शराब नीति मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और AAP के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा कथित शराब नीति घोटाले में दायर पूरक आरोपपत्र पर मंगलवार को संज्ञान लिया।राउज एवेन्यू कोर्ट की स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने धन शोधन मामले में मुख्यमंत्री और आप के खिलाफ दायर सातवीं पूरक अभियोजन शिकायत पर संज्ञान लिया। अदालत ने केजरीवाल के लिए 12 जुलाई को पेशी वारंट जारी किया है।अदालत ने आरोपी विनोद चौहान और आशीष माथुर के खिलाफ ED की आठवीं पूरक आरोपपत्र पर भी संज्ञान लिया।केजरीवाल कथित...

2016 Fake Students Scam: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिलों की जांच की स्थिति की जानकारी मांगी गई
2016 Fake Students Scam: हरियाणा के सरकारी स्कूलों में फर्जी दाखिलों की जांच की स्थिति की जानकारी मांगी गई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के सरकारी स्कूलों में 4 लाख छात्रों के नाम पर फर्जी दाखिले के मामले की जांच कर रहे अधिकारी को तलब किया।2016 में हाईकोर्ट ने पाया कि हरियाणा सरकार द्वारा स्कूलों में दिखाए गए 4 लाख स्टूडेंट का डेटा "फर्जी" था। उन स्टूडेंट को रिकॉर्ड में दिखाकर अतिथि शिक्षकों की भर्ती की गई। 2019 में मामले को तीन महीने की अवधि के भीतर जांच के लिए CBI को सौंप दिया गया।जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा और जस्टिस सुदीप्ति शर्मा की खंडपीठ ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी और निर्देश दिया,"जांच करने...

Breaking: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित हेट स्पीच के लिए BJP नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका खारिज की
Breaking: कर्नाटक हाईकोर्ट ने कथित हेट स्पीच के लिए BJP नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिका खारिज की

कर्नाटक हाईकोर्ट ने सिविल ठेकेदार द्वारा दायर जनहित याचिका खारिज कर दी, जिसमें एमपी रेणुकाचार्य, सीटी रवि, तेजस्वी सूर्या और प्रताप सिम्हा सहित कई राज्य BJP नेताओं के खिलाफ कथित रूप से हेट स्पीच देने के लिए कार्रवाई की मांग की गई।याचिकाकर्ता मोहम्मद खलीउल्ला ने दावा किया कि उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कथित भाषणों के बारे में पता चला।हालांकि चीफ जस्टिस एनवी अंजारिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने पाया कि आरोप बहुत सामान्य थे, उनमें प्रमाणिकता का अभाव था और कहा कि जनहित याचिका राजनीति...