'अदालतों को सरकार या जिलाधिकारी के माउथपीस की तरह काम नहीं करना चाहिए': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी गैंगस्टर एक्ट के तहत संपत्ति कुर्क करने का आदेश रद्द किया

‘अदालतों को सरकार या जिलाधिकारी के डाकखाने या माउथपीस की तरह काम नहीं करना चाहिए।’ये टिप्पणी इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने की। अदालत ने गैंगस्टर एक्ट के तहत कथित गैंगस्टर वसीम खान की संपत्तियों को कुर्क करने के गैंगस्टर एक्ट कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया। और कहा कि कुर्क की गई सपंत्तियां सरकार वसीम को वापस करे। जस्टिस शमीम अहमद की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी। बेंच ने कहा- गैंगस्टर एक्ट की धारा 16 के तहत जांच नहीं की गई। साथ ही एक्ट की धारा 14, 15 और 17 के तहत संपत्तियां कुर्क करने की...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में दो कश्मीरी युवकों की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को 2021 में दर्ज यूएपीए मामले में दो कश्मीरियों की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने हारिस निसार लांगू और ज़मीन आदिल द्वारा 03 मार्च को जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया। लांगू और आदिल दोनों को एनआईए ने 22 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया था।मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी।यह मामला अक्टूबर 2021 में यूएपीए की धारा 18, 18ए, 18बी, 20, 38 और 39...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में दो कश्मीरी युवकों की जमानत याचिका पर एनआईए से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने बुधवार को 2021 में दर्ज यूएपीए मामले में दो कश्मीरियों की जमानत याचिका पर राष्ट्रीय जांच एजेंसी से जवाब मांगा।जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस तलवंत सिंह की खंडपीठ ने हारिस निसार लांगू और ज़मीन आदिल द्वारा 03 मार्च को जमानत देने से इनकार करने के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर अपील पर नोटिस जारी किया। लांगू और आदिल दोनों को एनआईए ने 22 अक्टूबर, 2021 को गिरफ्तार किया था।मामले की सुनवाई अब 18 जुलाई को होगी।यह मामला अक्टूबर 2021 में यूएपीए की धारा 18, 18ए,...

मेघालय हाईकोर्ट ने अवैध कोयला खनन कार्यों की जांच करने में विफलता पर मुख्य सचिव, डीजीपी के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही की

मेघालय हाईकोर्ट ने सोमवार को जानना चाहा कि राज्य में अवैध कोयला खनन संचालन और परिवहन की जांच करने में स्पष्ट निष्क्रियता और विफलता के लिए राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक दोनों के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही क्यों शुरू नहीं की जानी चाहिए।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी, जस्टिस एचएस थंगखिएव और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की फुल बेंच ने अधिकारियों को यह सूचित करने पर फटकार लगाई कि शालंग में पुलिस स्टेशन की चारदीवारी के बाहर कोयले के ढेर पाए गए, लेकिन मालिक, ज़मींदार या ऐसे कोयले का परिवहन करने वाले...

जब मामला सुनवाई के लिए लिया जाए तो सुनिश्चित करें कि जांच अधिकारी अदालत में मौजूद हो: दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस आयुक्त से कहा

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस के आयुक्त से यह सुनिश्चित करने को कहा कि किसी मामले की सुनवाई के दौरान मामले की जांच कर रहे जांच अधिकारी अदालत में मौजूद हों।जस्टिस रजनीश भटनागर ने अदालत द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों का उत्तर देने में जांच अधिकारी की विफलता पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा,"यह नियमित अपरिवर्तनीय अभ्यास बन गया है कि मामले की जांच करने वाले मुख्य जांच अधिकारी पेश नहीं हो रहे हैं और उनकी ओर से स्थानापन्न अधिकारी पेश हो रहे हैं और वे मामलों के तथ्यों से वाकिफ नहीं हैं।"अदालत पति और उसके...

एनडीपीएस एक्ट की धारा 50 का अनुपालन नहीं हुआ,पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ड्रग्स मामले में दोषसिद्धि रद्द की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा है कि चूंकि नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सबस्टेंस (एनडीपीएस) एक्ट में कड़ी सजा के प्रावधान हैं, इसलिए जांच के मानक का भी उन सभी मापदंडों पर खरा उतरा जरूरी है। जस्टिस राजेश भारद्वाज ने ड्रग्स मामले में एक दोषी को बरी करते हुए कहा कि, “इसमें कोई दो राय नहीं है कि एनडीपीएस अधिनियम एक विशेष अधिनियम है और इसमें कड़ी सजा के प्रावधान हैं। इसलिए, जांच के मानक को उन सभी मापदंडों को पूरा करने की भी आवश्यकता है, जो एक निर्दाेष नागरिक को झूठा फंसाने के आरोप को खारिज...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने यूएपीए मामले में डिफ़ॉल्ट जमानत की मांग वाली याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए) अधिनियम की की धारा 13, 18, और 20 और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की धारा 4 और 5 के तहत पुलिस स्टेशन सहाबाद, कुरुक्षेत्र में दर्ज मामले में आरोपी व्यक्ति द्वारा दायर डिफ़ॉल्ट जमानत याचिका खारिज करने के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी। आरोपी ने कथित तौर पर जून 2022 में अंबाला और कुरुक्षेत्र के बीच राजमार्ग पर टिफिन बॉक्स में विस्फोटक उपकरण रखा था।जस्टिस सुरेश्वर ठाकुर और जस्टिस कुलदीप तिवारी की खंडपीठ ने कहा कि डिफ़ॉल्ट जमानत...

ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए हिंदू श्रद्धालुओं की याचिका: वाराणसी कोर्ट ने मस्जिद समिति से 19 मई तक जवाब दाखिल करने को कहा

वाराणसी जिला न्यायालय ने अंजुमन इस्लामिया मस्जिद समिति (वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन करने वाली कमेटी) को सर्वेक्षण की मांग करने वाली 4 हिंदू महिला श्रद्धालुओं द्वारा दायर आवेदन पर अपना जवाब/आपत्ति दर्ज करने के लिए 3 दिन का समय (19 मई तक) दिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का पता लगाने के लिए कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे पर किया गया।कोर्ट मामले की अगली सुनवाई 22 मई को करेगा।संयोग से उसी दिन ज्ञानवापी में मिले कथित...

बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट में पीड़ित बच्चे की उम्र 15-17 साल के बीच होने पर कोर्ट को मार्जिन ऑफ एरर पर निचले पक्ष पर विचार करना चाहिए: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में कहा कि पॉक्सो अधिनियम के तहत पीड़ित की आयु का निर्धारण करने के लिए बोन ऑसिफिकेशन टेस्ट जहां पीड़‌ित की आयु 15 से 17 वर्ष के बीच की मानता है, त्रुटि के मार्जिन पर विचार करने के लिए अदालत को ‌निचले पक्ष की ओर झुकना चाहिए। जस्टिस जसमीत सिंह ने माना कि ऐसा दृष्टिकोण पॉक्सो अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप होगा। उन्होंने कहा,“… जरनैल सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कानून के साथ संघर्षरत बच्चे और पॉक्सो अधिनियम के तहत नाबालिग पीड़ित, दोनों के लिए कम उम्र के पक्ष के लाभ...

न्यायालय के पास प्रादेशिक क्षेत्राधिकार ना हो तो क्षेत्राधिकार हासिल करने के लिए वादपत्र में संशोधन के लिए आवेदन पर सुनवाई नहीं कर सकता: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल में एक फैसले में कहा कि जब अदालत में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र का अभाव होता है, तो वह एक वाद के संशोधन के लिए एक आवेदन पर विचार नहीं कर सकती है, जो संशोधन अदालत में क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को निहित करेगा।ज‌स्टिस वसीम सादिक नरगल की एकल पीठ ने कहा,"अदालतों को वादपत्र की मौजूदा के रूप में जांच करनी है और इस निष्कर्ष पर पहुंचना है कि क्या यह अदालत को क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार होने का खुलासा करता है या नहीं; न्यायालय में प्रादेशिक क्षेत्राधिकार निहित करने की...

अमित शाह मानहानि टिप्पणी : झारखंड हाईकोर्ट ने मानहानि का मामला रद्द करने की राहुल गांधी की याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

झारखंड हाईकोर्ट ने अयोग्य सांसद राहुल गांधी की उस याचिका पर मंगलवार को फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें रांची की मजिस्ट्रेट अदालत द्वारा 2018 में उनके खिलाफ दायर मानहानि को खारिज करने की मांग की गयी थी।मामले में दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद जस्टिस अंबुज नाथ की पीठ ने आज अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।गांधी के खिलाफ भाजपा नेता नवीन झा द्वारा दायर मामला गांधी द्वारा 2018 में दिए गए एक बयान से संबंधित है जिसमें उन्होंने कथित तौर पर (तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का जिक्र करते हुए) कहा था कि...

हमारे लोकतंत्र के लिए 'लव जिहाद' पर सार्वजनिक चर्चा आवश्यक: कलकत्ता हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर 'केरला स्टोरी' पर पश्चिम बंगाल सरकार के प्रतिबंध को चुनौती

कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष एक जनहित याचिका दायर की गई है, जिसमें पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा फिल्म 'द केरला स्टोरी' के प्रदर्शन पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई है, जिसमें कहा गया है कि फिल्म 'लव जिहाद' और लोकतंत्र जैसे मुद्दे उठाती है। याचिका में कहा गया है कि ऐसे विषय पर सार्वजनिक चर्चा हमारे लोकतंत्र के लिए आवश्यक है।देवदत्त माजी और सुरमन अली मंडल द्वारा दायर जनहित याचिका में कहा गया है कि पश्चिम बंगाल सरकार का 8 मई का आदेश जिसमें पूरे राज्य में फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है, प्रथम दृष्टया...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने अत्यधिक देरी का हवाला देते हुए बर्खास्तगी के खिलाफ सीआरपीएफ कांस्टेबल की याचिका खारिज कर दी, अनुशासित बल के लिए उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाया

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक सीआरपीएफ कांस्टेबल की बर्खास्तगी को ये कहते हुए बरकरार रखा है कि उसकी बर्खास्तगी के आदेश को चुनौती देने में छह साल की देरी हुई है। कोर्ट ने अनुशासित बल के लिए उनकी उपयुक्तता पर सवाल उठाया।जस्टिस मोक्ष काज़मी खजुरिया की एकल पीठ ने कहा,"याचिकाकर्ता को 2001 के समाप्ति आदेश को कम से कम इस अदालत द्वारा प्रदान किए जाने के बाद चुनौती देनी थी। लेकिन याचिकाकर्ता इस मामले में सोया रहा, लगभग छह साल तक गहरी नींद में रहा और बिना किसी संख्या, तारीख या रसीद के दस्तावेज के...

चार हिंदू महिला उपासकों ने संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण के लिए वाराणसी कोर्ट में आवेदन दिया

काशी विश्वनाथ-ज्ञानवापी मस्जिद विवाद मामले में चार हिंदू महिला उपासकों ने वाराणसी के जिला जज के समक्ष एक आवेदन दायर किया है, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा पूरे ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वेक्षण करने की मांग की गई है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद का निर्माण हिंदू मंदिर के पहले से मौजूद ढांचे पर किया गया था।आवेदन (सीपीसी की धारा 75 (ई) और आदेश 26 नियम 10ए के तहत) पांच हिंदू महिलाओं (वादी) द्वारा दायर एक मुकदमे में दायर किया गया है, जो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में साल भर...

बिजली 'लक्जरी' नहीं: मेघालय हाईकोर्ट ने बार-बार बिजली कटौती की आलोचना की, कहा- पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य

मेघालय हाईकोर्ट ने हाल ही में मांग और आपूर्ति में असंतुलन के कारण राज्य में बड़े पैमाने पर बिजली कटौती के लिए राज्य और उसके बिजली नियामक निकाय, मेघालय ऊर्जा निगम लिमिटेड (एमईईसीएल) की आलोचना की।चीफ जस्टिस संजीब बनर्जी और जस्टिस डब्ल्यू डेंगदोह की खंडपीठ ने इस संबंध में जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"बिजली अब कोई विलासिता नहीं है। यह सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है कि मांग के अनुसार बिजली की पर्याप्त उपलब्धता हो और भविष्य की बढ़ती मांगों को पूरा करने के लिए योजनाएं हों।"खंडपीठ ने...

[भूमि अधिग्रहण] छोटे भूखंडों के बाजार मूल्य का संदर्भ हमेशा विश्वसनीय नहीं होता, लेकिन अन्य सामग्री के अभाव में संदर्भित किया जा सकता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि अधिग्रहण के लिए प्रस्तावित भूमि के एक बड़े टुकड़े के बाजार मूल्य का निर्धारण करने के लिए केवल उस दर पर भरोसा करना सुरक्षित नहीं हो सकता है, जिस पर उसके आस-पास की भूमि के छोटे पार्सल बेचे जाते हैं।हालांकि, अदालत ने दोहराया कि यह पूर्ण नियम नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसे मामलों में जहां कोई अन्य सामग्री उपलब्ध नहीं है, अदालत उचित बाजार मूल्य पर पहुंचने के लिए भूमि के छोटे भूखंडों के लिए भुगतान की गई कीमतों की तुलना कर सकती है और इस दृष्टिकोण को...

बांझ दंपतियों को सरोगेसी का विकल्प चुनने से बाहर रखा गया: बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर डोनर गैमेट्स के उपयोग पर रोक लगाने वाली अधिसूचना को चुनौती दी गई

बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष रिट याचिका में सरोगेसी (विनियमन) नियम, 2022 के तहत सरोगेट मां की सहमति फॉर्म में संशोधन को चुनौती दी गई, जो जोड़ों को डोनर गैमेट्स का उपयोग करके सरोगेसी का लाभ उठाने से रोकता है।याचिका के अनुसार, प्रजनन संबंधी जटिलताओं का सामना करने वाले पुरुष और महिलाएं कभी भी सरोगेसी के लिए आवेदन नहीं कर सकते, क्योंकि संशोधन द्वारा दाता जोड़े वर्जित है। याचिका में कहा गया कि न तो सरोगेसी एक्ट, 2021 और न ही 2022 के नियम सरोगेसी के लिए डोनर गैमेट्स के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं।याचिका में...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का कथित सैनिटरी नैपकिन आपूर्ति घोटाले में नारनौल रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव के खिलाफ एफआईआर रद्द करने से इनकार

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रेडक्रॉस, नारनौल के सचिव और उनकी बेटी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले को खारिज करने से इनकार कर दिया। यह कहा जाता है कि सचिव ने अपनी बेटी के पक्ष में कॉलेजों को सैनिटरी नैपकिन आपूर्ति आदेश प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल की पीठ ने कहा,"मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता के संबंध में यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ता नंबर 2 की बेटी के स्वामित्व वाली फर्म को आदेश देने की प्रक्रिया में कई अनियमितताएं हुई हैं, जो जाहिर तौर पर...

लोक सेवक से ऑन-स्पॉट रिकवरी के बाद दर्ज एफआईआर के मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत पूर्व स्वीकृति की जरूरत नहीं: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट एक फैसले में कहा है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए किसी लोक सेवक के खिलाफ किसी भी जांच या अन्वेषण के लिए सरकार की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता को अनिवार्य करती है, जहां कथित अपराध एक आधिकारिक "निर्णय" से संबंधित है।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ ने कहा,रिश्वत लेकर निर्धारित प्रक्रिया के उल्लंघन में शक्तियों के अवैध, अनुचित प्रयोग के सामान्य आरोपों की एक सार्वजनिक स्रोत रिपोर्ट के आधार पर जांच और ऑन-स्पॉट ‌रिकवरी के बाद दर्ज की गई एफआईआर के‌ लिए धारा 17ए के तहत पूर्व...

मानहानि का मामला - 'अमित शाह अब आरोपी नहीं, उनके खिलाफ राहुल गांधी का बयान झूठा': शिकायतकर्ता ने झारखंड हाईकोर्ट में कहा

झारखंड हाईकोर्ट के समक्ष भाजपा और इसके तत्कालीन अध्यक्ष अमित शाह को कथित रूप से बदनाम करने के लिए कांग्रेस नेता और अयोग्य सांसद राहुल गांधी के खिलाफ दायर मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता ने पिछले हफ्ते इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर किया।अपने जवाबी हलफनामे में शिकायतकर्ता-नवीन झा ने कहा है कि मार्च 2018 में जब गांधी ने बयान दिया था तब शाह को हत्या के मामले में सत्र अदालत द्वारा पहले ही आरोपमुक्त कर दिया गया था और चूंकि, वह अब आरोपी नहीं थे, इसलिए गांधी का बयान झूठा और फर्जी था।झा द्वारा...