शाहदरा बार एसोसिएशन ने महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की जनहित याचिका का समर्थन किया

दिल्ली के शाहदरा बार एसोसिएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष हलफनामा दायर किया। उक्त हलफनामा में दिल्ली बार काउंसिल (BCD), दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (DHCBA) और राष्ट्रीय राजधानी में सभी जिला बार एसोसिएशनों के चुनावों में महिला वकीलों के लिए 33% सीटें आरक्षित करने की मांग वाली जनहित याचिका का समर्थन किया गया।BCD की कार्यकारी समिति ने कहा है कि वह याचिकाकर्ता वकील शोभा गुप्ता द्वारा मांगी गई राहत से पूरी तरह सहमत है।हलफनामे में कहा गया कि यह उचित और उचित है कि दिल्ली बार काउंसिल और राष्ट्रीय...

दिल्ली हाईकोर्ट ने Netflix पर 'त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर' की रिलीज पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर “त्रिभुवन मिश्रा CA टॉपर” शो की रिलीज पर रोक लगाने से इनकार किया।16 जुलाई को पारित आदेश में जस्टिस नवीन चावला ने शो का ट्रेलर देखा और पाया कि इसमें किसी भी तरह से चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेशे का उल्लेख नहीं किया गया।अदालत ने कहा,“यह ऐसी सीरीज है, जो कॉमेडी की शैली में अधिक प्रतीत होती है और केवल मुख्य चरित्र को चार्टर्ड अकाउंटेंसी परीक्षा में टॉपर के रूप में वर्णित करती है।”जस्टिस चावला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI)...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मृतक पिता के बैंक लॉकर के विवरण के लिए बेटे की याचिका खारिज की, कहा- 'व्यापक जनहित' में व्यक्तिगत हित शामिल नहीं

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश के खिलाफ अपील खारिज की। उक्त आदेश में सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) के तहत व्यक्ति को उसके मृतक पिता के बैंक लॉकर से संबंधित जानकारी देने से केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) का इनकार बरकरार रखा गया था।अपीलकर्ता रवि प्रकाश सोनी ने कहा कि उनके पिता ने राजस्थान के चूरू जिले में बैंक ऑफ बड़ौदा की सरदारशहर शाखा में बैंक लॉकर किराए पर लिया था।वर्ष 2011 में अपने पिता के निधन के बाद, जबकि RTI आवेदन दाखिल करने की तिथि तक बैंक लॉकर सक्रिय और...

दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसका धर्म और ईश्वर सर्वोच्च हैं: "वंदे मातरम" विवाद पर बॉम्बे हाई कोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने बुधवार को सैन्यकर्मी और डॉक्टर के खिलाफ दर्ज एफआईआर खारिज की। इन दोनों ने कथित तौर पर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई और कुछ लोगों से कहा कि "या तो वंदे मातरम बोलो या पाकिस्तान जाओ"।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने इस बात पर दुख जताया कि आजकल हर कोई यह दिखाना चाहता है कि उसका धर्म या ईश्वर सर्वोच्च है। इसने इस बात पर जोर दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और लोगों को एक-दूसरे के धर्मों का सम्मान करना चाहिए।खंडपीठ ने कहा,"हम यह देखने...

सुनहरी बाग मस्जिद हटाने पर आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा: NDMC ने दिल्ली हाईकोर्ट में बताया

नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (NDMC) ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि सुनहरी बाग मस्जिद को हटाने के प्रस्ताव के खिलाफ जनता की आपत्तियों पर कानून के अनुसार विचार किया जाएगा।NDMC की ओर से पेश एएसजी चेतन शर्मा ने मस्जिद के इमाम द्वारा पिछले साल दायर याचिका में न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव के समक्ष यह दलील दी।इमाम अब्दुल अजीज ने NDMC द्वारा 24 दिसंबर, 2023 को जारी किए गए सार्वजनिक नोटिस को चुनौती दी, जिसमें जनता से मस्जिद को हटाने पर आपत्तियां या सुझाव देने के लिए कहा गया था।इमाम की...

उमर खालिद की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम (UAPA Act) के तहत दर्ज दिल्ली दंगों की बड़ी साजिश के मामले में उमर खालिद द्वारा दायर जमानत याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस गिरीश कठपालिया की खंडपीठ ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले को 29 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।अदालत ने सह-आरोपी व्यक्तियों द्वारा दायर जमानत याचिकाओं को भी सुनवाई के लिए उक्त तिथि पर सूचीबद्ध किया। आरोपियों में शरजील इमाम, मीरान हैदर, खालिद सैफी, गुलफिशा फातिमा, मोहम्मद...

फिल्म 'तीसरी बेगम' फिल्म से 'जय श्री राम' का नारा हटाने के बाद फिल्म को मिली रिलीज की अनुमति

फिल्म 'तीसरी बेगम' के निर्माताओं द्वारा फिल्म के क्लाइमेक्स सीन से 'जय श्री राम' का नारा हटाने पर सहमति जताने के बाद फिल्म की रिलीज का रास्ता साफ हो गया।फिल्म के निर्माताओं ने फिल्म के एक सीन से 'जय श्री राम' का नारा हटाने के लिए केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (CBFC) के सुझाव पर सहमति जताई, जिसमें मुख्य किरदार मुस्लिम व्यक्ति है, जो अपनी हिंदू पत्नियों द्वारा हमला किए जाने पर 'जय श्री राम' का नारा लगाता है।CBFC ने अपने वकील अद्वैत सेठना के माध्यम से अन्य बातों के अलावा इस विशेष सीन पर आपत्ति जताई...

मणिपुर हाईकोर्ट ने कैबिनेट मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया

मणिपुर हाईकोर्ट ने मंगलवार (23 जुलाई) को कैबिनेट मंत्री थोंगम विश्वजीत सिंह के खिलाफ आपराधिक मामला खारिज किया। कोर्ट ने उक्त मामला सिंह और शिकायतकर्ता के बीच समझौता होने के बाद खारिज किया।सिंह मणिपुर में थोंगजू विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। वह मणिपुर सरकार में बिजली विभाग, वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग, कृषि विभाग और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के विभागों को संभालते हैं।शिकायतकर्ता सिंह की पूर्व पत्नी थी, जिसने 31-1-2018 को समारोह (लौखटपा) में उससे शादी की थी और 26-11-2019 तक साथ रह...

पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने 'संविधान हत्या दिवस' अधिसूचना के खिलाफ इलाहाबाद हाईकोर्ट पहुंचे

पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की। उक्त याचिका में केंद्र सरकार की उस हालिया अधिसूचना को चुनौती दी गई, जिसमें 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया गया। यह वह दिन है, जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था।पीआईएल याचिका में कहा गया कि "संविधान हत्या" शब्दों का प्रयोग अनुचित और गलत है। इससे "बेहद अप्रिय और अनावश्यक प्रभाव पड़ने वाला है।" इसलिए व्यापक जनहित और व्यापक राष्ट्रीय हित और कल्याण के लिए "संविधान हत्या दिवस"...

सूचना मांगने वाले को RTI Act की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही में कोई अधिकार नहीं: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में टिप्पणी की कि सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 (RTI Act) की धारा 20 के तहत लोक सूचना अधिकारी के खिलाफ शुरू की गई दंडात्मक कार्यवाही में सूचना चाहने वाले को कोई अधिकार नहीं है।धारा 20 में कहा गया कि केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) या राज्य सूचना आयोग (SIC) को शिकायत या दूसरी अपील पर निर्णय लेते समय लोक सूचना अधिकारी (PIO) पर जुर्माना लगाने की शक्ति है।प्रावधान के अनुसार, जुर्माना लगाया जा सकता है, यदि PIO आवेदन प्राप्त करने से इनकार करता है और आवेदन प्राप्त होने के 30 दिनों...

ट्रायल कोर्ट को बिना सोचे-समझे गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं करना चाहिए: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने माना कि ट्रायल कोर्ट बिना सोचे-समझे और कानून के तहत उसे उचित ठहराए बिना गिरफ्तारी का वारंट जारी नहीं कर सकता।जस्टिस सुव्रा घोष की एकल पीठ ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट रद्द कर दिया, जिन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 420 के तहत आरोप लगाए गए, जबकि उन्होंने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने बिना सोचे-समझे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था।आरोप पत्र में याचिकाकर्ताओं पर भारतीय दंड संहिता की धारा 409 के तहत अपराध का आरोप नहीं लगाया गया और आरोपित...

आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही के लिए अनुमति देने से एडवोकेट जनरल के इनकार के खिलाफ रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की अनुमति देने से एडवोकेट जनरल के इनकार को चुनौती देने वाली रिट याचिका सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस शेखर बी. सराफ और जस्टिस मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने पी.एन. डूडा बनाम पी. शिव शंकर एवं अन्य, 1988 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें कहा गया कि एडवोकेट जनरल/अटॉर्नी जनरल द्वारा सहमति देने से इनकार करने के मामलों में न्यायालय द्वारा यह पता लगाने में समय व्यतीत करने से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा कि एडवोकेट...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इंद्राणी मुखर्जी के स्पेन और यूनाइटेड किंगडम जाने पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने मंगलवार को शीना बोरा हत्याकांड की मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को 29 जुलाई तक स्पेन या यूनाइटेड किंगडम (यूके) की यात्रा न करने का आदेश दिया।एकल जज जस्टिस सारंग कोतवाल ने विशेष अदालत के 19 जुलाई के आदेश पर रोक लगाते हुए अंतरिम आदेश पारित किया, जिसके तहत इंद्राणी को स्पेन में अपनी संपत्तियों के संबंध में अपने बैंक दस्तावेजों और अपनी वसीयत को अपडेट करने के लिए स्पेन और यूनाइटेड किंगडम की यात्रा करने की अनुमति दी गई थी।जस्टिस कोतवाल ने आदेश में कहा,"केवल सीमित उद्देश्य और सीमित...

दिल्ली हाईकोर्ट ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी की UPSC योग्यता के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को IRPS अधिकारी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की बेटी अंजलि बिरला के खिलाफ सोशल मीडिया पोस्ट हटाने का आदेश दिया। उक्त पोस्ट में आरोप लगाया गया कि उन्होंने भ्रष्ट आचरण में लिप्त होकर और अपने पिता के पद का दुरुपयोग करके अपने पहले प्रयास में UPSC परीक्षा पास की।जस्टिस नवीन चावला ने अंजलि बिरला के पक्ष में एक्स, पूर्व में ट्विटर, गूगल और जॉन डो (अज्ञात संस्थाएं) के खिलाफ दायर मानहानि के मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा पारित की।अदालत ने एक्स कॉर्प और गूगल को बिरला के खिलाफ सोशल...

फैजान की मौत 'Hate Crime', दिल्ली पुलिस की जांच में खामियां: हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा कि 23 वर्षीय फैजान की मौत के मामले में दिल्ली पुलिस की जांच धीमी और खामियां भरी रही है। फैजान को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने कहा कि जांच में फैजान पर "क्रूर हमला" करने में शामिल संदिग्ध व्यक्तियों को "सुविधाजनक रूप से बख्शा" गया।कोर्ट ने कहा,"यह मामला मानवाधिकारों के घोर उल्लंघन के आरोप प्रस्तुत करता है, क्योंकि पुलिसकर्मियों की गैरकानूनी कार्रवाई, जिनकी अभी तक पहचान...

तलाकशुदा पत्नी को केवल व्यभिचार के आधार पर भरण-पोषण पाने से वंचित नहीं किया जा सकता: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि तलाकशुदा पत्नी केवल व्यभिचार के आधार पर भरण-पोषण पाने से स्वतः ही अयोग्य नहीं हो जाती।जस्टिस राकेश कैंथला की पीठ ने शिमला में अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने वाले व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए यह टिप्पणी की, जिसमें तलाकशुदा पत्नी को भरण-पोषण देने में विफल रहने के बाद अचल संपत्ति की कुर्की के लिए वारंट जारी करने का आदेश दिया गया था।संक्षेप में मामलाव्यभिचार (कथित रूप से पत्नी द्वारा किया गया) के आधार पर फरवरी 2007 में पति के...

लंबे समय तक रहा प्रेम संबंध लड़की को बलात्कार का मामला दर्ज करने का अधिकार नहीं देता: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि लंबे समय तक चलने वाले रिश्ते के दौरान यौन क्रियाकलापों को विवाह के झूठे बहाने से होने वाले शारीरिक संबंधों के बराबर नहीं माना जा सकता, केवल इसलिए कि प्रेमी बाद में अलग हो गए।जस्टिस संजय द्विवेदी की एकल न्यायाधीश पीठ ने स्पष्ट किया कि युवा लड़के और लड़कियों के बीच शारीरिक संबंध के साथ-साथ ऐसे संबंध भी होते हैं, जो वर्षों बाद विवाह में परिणत नहीं हो पाते; यह अपने आप में यह कहने का आधार नहीं हो सकता कि अभियुक्त ने अभियोक्ता से विवाह करने का अपना वादा...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने AFT के आदेशों का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये पर चिंता जताई

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सशस्त्र बल न्यायाधिकरण (AFT) के आदेशों का पालन न करने के लिए केंद्र सरकार के अधिकारियों के उदासीन रवैये के प्रति अपनी गहरी निराशा और पीड़ा व्यक्त की।यह घटनाक्रम रिटायर सैन्य कर्मियों की विधवा की याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया, जिसमें केंद्र सरकार को पिछले डेढ़ साल से लंबित पारिवारिक पेंशन देने के AFT चंडीगढ़ के निर्देश को लागू करने के निर्देश देने की मांग की गई थी।जस्टिस सुधीर सिंह और जस्टिस करमजीत सिंह ने कहा,"यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, जहां AFT द्वारा...

Breaking- Delhi Riots: हाईकोर्ट ने राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किए गए व्यक्ति की मौत की CBI जांच के आदेश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को 23 वर्षीय फैजान की मौत की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी। फैजान को 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान कथित तौर पर राष्ट्रगान गाने के लिए मजबूर किया गया था।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने फैजान की मां किस्मतुन की याचिका स्वीकार की, जिसमें उनके बेटे की मौत की SIT जांच की मांग की गई थी। याचिका 2020 में दायर की गई।अदालत ने कहा,"मैं याचिका को स्वीकार कर रहा हूं। मैंने जांच CBI को सौंप दी है।"यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो से संबंधित है, जिसमें...

'यूपी गौ सेवा आयोग में 25 हजार रुपए जमा करें': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 70 किलो गौमांस के साथ गिरफ्तार किए गए 4 लोगों को सशर्त जमानत दी

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में यूपी गौहत्या रोकथाम अधिनियम के तहत गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों को जमानत दी। साथ ही शर्त लगाई है कि प्रत्येक आरोपी को उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग में 25 हजार रुपए जमा करने होंगे।जस्टिस करुणेश सिंह पवार की पीठ ने इस महीने की शुरुआत में राज्य के गौहत्या विरोधी अधिनियम की धारा 3/5/8 के तहत गिरफ्तार किए गए 4 आरोपियों (शब्बीर, मोहम्मद आलम, मोहम्मद खालिद और असगर) को जमानत देते हुए यह शर्त लगाई। इन आरोपियों पर 70 किलो गौमांस रखने के आरोप हैं।अभियोजन पक्ष के अनुसार, नियमित...