अभियुक्त द्वारा स्वतंत्रता का दुरुपयोग जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार: केरल हाईकोर्ट ने दोहराया

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में दोहराया कि जमानत पर रिहा किए गए व्यक्ति को दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग जमानत रद्द करने के लिए पर्याप्त आधार है।अदालत ने विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देने पर विचार करते हुए उपरोक्त के रूप में आयोजित किया, जिसने 40.5 किलोग्राम गांजा रखने के लिए एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को दी गई वैधानिक जमानत रद्द कर दी, जिसके पास बाद में 850 ग्राम चरस का तेल और तीन अन्य के साथ हथियारबंद हथियार के साथ 14.250 किलोग्राम गांजा और बरामद किया गया।जस्टिस राजा...

'दर्दनाक घटना के लिए हर व्यक्ति की प्रतिक्रिया अलग होती है': सिक्किम हाईकोर्ट ने 10 वर्षीय यौन उत्पीड़न के आरोपी व्यक्ति को बरी करने का आदेश रद्द किया

सिक्किम हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि यौन हमले के लिए पीड़िता की प्रतिक्रिया के लिए "कोई कठोर सूत्र" नहीं है, पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज मामले में नाबालिग पीड़िता के यौन उत्पीड़न के लिए दोषी ठहराये गए व्यक्ति को बरी करने का आदेश रद्द कर दिया।जस्टिस मीनाक्षी मदन राय ने कहा,"दर्दनाक घटना के लिए हर व्यक्ति का मनोविज्ञान अलग होता है। इसके परिणामस्वरूप प्रतिक्रिया भी होती है। यौन हमलों के प्रति प्रतिक्रिया के लिए कोई स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला नहीं है, खासकर तब जब पीड़िता सिर्फ 10 साल की हो और वयस्क विवाहित...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने फेल होने के बाद बेटी की HSLC परीक्षा में अंकों के मूल्यांकन को चुनौती देने के लिए याचिका दायर करने वाले व्यक्ति पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने हाल ही में एचएसएलसी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुई लड़की के पिता द्वारा दायर याचिका को 10,000 रुपये के जुर्माना के साथ खारिज कर दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी के अंकों का मूल्यांकन दिशा-निर्देशों के अनुरूप नहीं था।जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल न्यायाधीश पीठ ने पाया कि रिट याचिका में कार्रवाई के वास्तविक कारण का अभाव था, क्योंकि याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक या कानूनी अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ।अदालत ने कहा,“यह देखा गया है कि कई छोटे मामलों में अनुच्छेद 226 के तहत आवेदन...

CBI ने जबरन वसूली मामले में समीर वानखेड़े की याचिका का विरोध किया, गिरफ्तारी से अंतरिम संरक्षण वापस लेने की मांग की

केंद्रीय जांच ब्यूरो ने पूर्व एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े की ओर से आर्यन खान रंगदारी मामले में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग का विरोध किया हे। समीर वानखेड़े पर 2021 में आर्यन खान की गिरफ्तारी के मामले में 25 करोड़ की रंगदारी मांगने का आरोप है।बॉम्बे हाईकोर्ट के समक्ष एक हलफनामे में, सीबीआई ने अवकाश पीठ द्वारा उसे गिरफ्तारी से बचाने के लिए पारित आदेश को रद्द करने की मांग की। मामले पर अब कल सुनवाई होगी।सीबीआई ने कहा है कि उस की एफआईआर अधीक्षक, सतर्कता, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की...

पॉक्सो एक्ट की धारा 21 - कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग के यौन उत्पीड़न की रिपोर्ट करने में विफल रहने पर स्त्री रोग विशेषज्ञ के खिलाफ दर्ज एफआईआर रद्द करने से इनकार किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने नाबालिग पर यौन उत्पीड़न की घटना की रिपोर्ट दर्ज करने में विफलता के लिए पॉक्सो एक्ट (POCSO Act) की धारा 21 के तहत उसके खिलाफ दर्ज मामले को रद्द करने के लिए स्त्री रोग विशेषज्ञ द्वारा दायर याचिका खारिज कर दी।पॉक्सो एक्ट की धारा 19 प्रत्येक व्यक्ति को विशेष किशोर पुलिस इकाई या स्थानीय पुलिस को इसकी रिपोर्ट करने के लिए बाध्य करती है, जिसे पता है कि नाबालिग पर यौन हमला किया गया है। ऐसा न करने पर पॉक्सो एक्ट की धारा 21 के तहत छह माह की सजा का प्रावधान है।इस मामले में याचिकाकर्ता ने...

हिंदू मलयाला कम्माला जाति की विवाहित बेटियां भी अपने माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में हिस्से की हकदार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसले में कहा कि हिंदू मलयाला कम्माला जाति की विवाहित बेटियां भी अपने माता-पिता की स्व-अर्जित संपत्ति में हिस्से की हकदार होंगी।मौजूदा मामल में कोर्ट के समक्ष दलील दी गई थी कि महिलाएं संपत्ति में हिस्से की हकदार नहीं होंगी, क्योंकि समुदाय के रीति-रिवाजों के अनुसार, उन्हें स्त्रीधनम देने के बाद प्रथागत कुदिवप्पु रूप में विवाह में दिया गया।यह माना गया कि हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के साथ असंगत हिंदू की स्व-अर्जित संपत्ति के संबंध में निर्वसीयत...

"पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन": उड़ीसा हाईकोर्ट ने बिना आईडी प्रूफ के 2000 के नोट बदलने की अनुमति देने वाले आरबीआई सर्कुलर के खिलाफ जनहित याचिका खारिज की

उड़ीसा हाईकोर्ट ने मंगलवार को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी 19 मई, 2023 के उस सर्कुलर को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 2000 के नोटों के सर्कुलेशन को बंद करने की घोषणा की गई थी और लोगों को उन्हें बैंकों में बिना किसी पहचान प्रमाण के बदलने की अनुमति दी गई थी।याचिका को 'प्रचार हित याचिका' करार देते हुए जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस मुरहारी श्री रमन की अवकाश खंडपीठ ने कहा,"कानून अच्छी तरह से स्थापित है, एक जनहित याचिका एक हथियार है, जिसे बहुत सावधानी और विवेक के साथ...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी जिला प्रशासन से अनासरा दर्शन के दौरान अलारनाथ मंदिर में भीड़ प्रबंधन के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी मांगी

उड़ीसा हाईकोर्ट ने पुरी जिला प्रशासन को 5 मई, 2023 से शुरू होने वाले भगवान अलारनाथ के सुचारू और परेशानी मुक्त 'अनसार दर्शन' के लिए भीड़ प्रबंधन और व्यवस्थाओं के लिए उठाए गए कदमों की ओर इशारा करते हुए हलफनामा दाखिल करने का आदेश दिया है और जो आगामी दो सप्ताह तक जारी रहेगा।जस्टिस संगम कुमार साहू और जस्टिस मुरहारी श्री रमन की अवकाशकालीन खंडपीठ उचित भीड़ प्रबंधन, अर्गाली से दर्शन की व्यवस्था (गर्भगृह की संकरी पट्टी से जुड़ी जगह), सुविधाएं प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की मांग को लेकर दायर...

जहां माता-पिता अपने में से किसी एक को बच्चे की कस्टडी देने के लिए सहमत हों, वहां कोर्ट तब हस्तक्षेप कर सकता है, जब कि कस्टडी नाबालिग के हित में ना रह गई हो : राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने माना कि ऐसे मामलों में जहां पक्षों ने माता-पिता में से किसी एक को बच्चे की कस्टडी सौंपने पर सहमत हो गए हों, वहां कस्टडी उसी पक्ष के पास रहना चाहिए, जब तक कि यह प्रदर्शित न हो जाए कि यह बच्चे के हित में नहीं है। अदालत ने एक पिता को बच्चे की अस्थायी कस्टडी जारी रखने की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की। कोर्ट ने पिता के साथ रहने की नाबालिग की अनिच्छा और इस आरोप को ध्यान में रखा कि बच्चे को हॉकी स्टिक से पीटा गया था और उसकी मां और उसका दोस्त "धूम्रपान" करते थे।जस्टिस विनोद कुमार...

बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर सीमाओं के संबंध में मीडिया को शिक्षित और प्रबुद्ध करना समय की आवश्यकता: मद्रास हाईकोर्ट

आपराधिक मामलों में मीडिया ट्रायल के बारे में बात करते हुए, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं के संबंध में मीडिया को शिक्षित और प्रबुद्ध करना महत्वपूर्ण है। अदालत ने कहा कि प्रत्येक एजेंसी को किसी अन्य एजेंसी के प्रभुत्व में अतिक्रमण किए बिना स्वयं कार्य करने में सक्षम होना चाहिए।अदालत ने कहा,"इस तरह के जिज्ञासु उपक्रमों में खुद को संलग्न करने के लिए चौथे स्तंभ को सशक्त बनाने से दूर, समय की वास्तविक आवश्यकता मीडिया को भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सीमाओं...

ब्रिटेन की आधिकारिक यात्रा के लिए आतिशी मार्लेना को राजनीतिक मंजूरी दी गई: दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार

केंद्र सरकार ने बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया कि दिल्ली की शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना को यूनाइटेड किंगडम की आधिकारिक यात्रा के लिए राजनीतिक मंजूरी दे दी गई है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह सभी आवश्यक मंजूरी को संसाधित करने के लिए भारत संघ पर निर्देश की मांग करने वाली मार्लेना की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे। 15 जून को आयोजित होने वाले "इंडिया एट 100: टुवर्ड्स बीइंग ए ग्लोबल लीडर" पर एक सम्मेलन में बोलने के लिए उन्हें कैंब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा उनकी आधिकारिक क्षमता में आमंत्रित किया गया...

चेन्नई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कलाक्षेत्र फैकल्टी मेंबर को जमानत दी

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सैदापेट ने कलाक्षेत्र फाउंडेशन द्वारा संचालित रुक्मिणी देवी कॉलेज के फैकल्टी मेंबर हरि पैडमैन को जमानत दे दी। पैडमैन पर छात्रों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।दिसंबर 2022 में, फाउंडेशन के पूर्व निदेशक ने फेसबुक पोस्ट में पुरुष शिक्षक पर छात्रों से छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके चलते कई अन्य छात्र यौन उत्पीड़न के समान उदाहरणों के साथ सामने आए। छात्र कॉलेज से कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद कॉलेज ने पैडमैन को सस्पेंड कर दिया...

चेन्नई कोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में कलाक्षेत्र फैकल्टी के सदस्य को जमानत दी

मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट, सैदापेट ने कलाक्षेत्र फाउंडेशन द्वारा संचालित रुक्मिणी देवी कॉलेज के एक फैकल्टी सदस्य हरि पैडमैन को जमानत दे दी है, जिस पर छात्रों के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया है।दिसंबर 2022 में, फाउंडेशन के एक पूर्व निदेशक ने एक फेसबुक पोस्ट में पुरुष शिक्षक पर छात्रों से छेड़छाड़ और धमकी देने का आरोप लगाया था। इसके चलते कई अन्य छात्र यौन उत्पीड़न के समान उदाहरणों के साथ सामने आए। छात्र कॉलेज से कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद कॉलेज ने पैडमैन को सस्पेंड कर...

'आधुनिक समय में भी नागाओं के बीच स्वीकृत भोजन प्रतीत होता है': गुवाहाटी हाईकोर्ट ने नागालैंड में कुत्ते के मांस की बिक्री पर लगा प्रतिबंध रद्द किया

गुवाहाटी हाईकोर्ट की कोहिमा बेंच ने हाल ही में नागालैंड सरकार के मुख्य सचिव द्वारा जारी 4 जुलाई, 2020 की उस अधिसूचना को रद्द कर दिया, जिसमें कुत्तों के वाणिज्यिक आयात, व्यापार के साथ-साथ बाजारों में कुत्ते के मांस की व्यावसायिक बिक्री और रेस्तरां में उसके भोजन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।जस्टिस मार्ली वैंकुंग की एकल न्यायाधीश पीठ ने अधिसूचना रद्द करते हुए कहा,“यह अदालत यह मानने के लिए विवश है कि मुख्य सचिव दिनांक 04.07.2020 के विवादित आदेश को जारी करने के लिए उपयुक्त प्राधिकारी नहीं थे, जब...

मुस्लिम ससुर के पास बहू की उपस्थिति / कस्टडी की मांग करने वाली हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट (Allahabad High Court) ने कहा कि एक मुस्लिम ससुर के पास अपनी बहू की उपस्थिति/कस्टडी की मांग करने वाली बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर करने का कोई अधिकार नहीं है।मो. हासिम ने अपनी बहू की हिरासत की मांग करते हुए आरोप लगाया था कि वह 2021 से अपने माता-पिता की अवैध हिरासत में है और वे उसे ससुराल नहीं जाने दे रहे हैं।कोर्ट ने कहा कि चूंकि हिरासत में लिए गए व्यक्ति का पति अपनी आजीविका कमाने के लिए कुवैत में रह रहा है, इसलिए यह संभव हो सकता है कि जब उसका पति वहां नहीं रह रहा हो तो वो...

दिल्ली हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारियों के ड्रेस कोड पर नया सर्कुलर जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने जिला अदालतों के न्यायिक अधिकारियों और प्रैक्टिस करने वाले वकीलों के लिए ड्रेस कोड निर्धारित करने वाले नियम में संशोधन किया है।हाईकोर्ट ने एक सर्कुलर में कहा, "पीठासीन अधिकारी की ड्रेस उनके कार्यालय की गरिमा के अनुरूप होनी चाहिए। शॉर्ट और शॉर्ट बाजू के कपड़े कोर्ट के पीठासीन अधिकारियों के लिए काफी अनुपयुक्त हैं।"सर्कुलर में कहा गया किन्यायिक नैतिकता, हाईकोर्ट के नियम और आदेश (वॉल्यूम IV) के कैनन के नियम 30 को प्रतिस्थापित करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट की फुल कोर्ट ने प्रताव पारित...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने रिश्वत मामले में हरियाणा के आईएएस अधिकारी विजय दहिया की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने एंटी करप्शन ब्यूरो, पंचकूला द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार के एक मामले में अग्रिम जमानत की मांग करने वाली आईएएस अधिकारी विजय सिंह दहिया की याचिका को खारिज कर दिया है।जस्टिस गुरविंदर सिंह गिल ने उनके इस तर्क को खारिज कर दिया कि लंबी पूछताछ के बावजूद सतर्कता अधिकारियों को उनके खिलाफ कुछ भी नहीं मिला।अदालत ने कहा,“सह-आरोपी पूनम, जो राशि स्वीकार करते हुए रंगे हाथों पकड़ी गई थी, ने अपने प्रकटीकरण बयान में याचिकाकर्ता की मिलीभगत के बारे में स्पष्ट शब्दों में कहा है। हालांकि,...

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की विशेष समिति ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी लॉ फर्मों की एंट्री के लिए बीसीआई के नियमों का विरोध किया, रोक लगाने का आह्वान किया

बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा गठित विशेष समिति ने भारत में विदेशी वकीलों और विदेशी कानून फर्मों के रजिस्ट्रेशन और विनियमन के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नियम, 2022 का विरोध किया।विशेष समिति में बार काउंसिल ऑफ दिल्ली के विभिन्न सदस्य, दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव, राष्ट्रीय राजधानी के अन्य बार एसोसिएशन, वकीलों के निकाय की समन्वय समिति के अध्यक्ष और सचिव शामिल थे।बार काउंसिल ऑफ दिल्ली की जारी की गई अंतरिम रिपोर्ट के अनुसार, तीन बैठकों में विचार-विमर्श के दौरान, विशेष समिति...

'व्यभिचार के आधार पर तलाक लेने के लिए बच्चे को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते': राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित बेटे के डीएनए टेस्ट के परिणाम रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति देने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित तलाक के मामले में अपने कथित बेटे के डीएनए टेस्ट के परिणामों को रिकॉर्ड में लाने के लिए व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि व्यभिचार के आधार पर बच्चे को तलाक लेने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।अदालत ने कहा कि डीएनए टेस्ट एक बच्चे के अधिकारों पर आक्रमण करता है, जो उसके संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने से लेकर, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, निजता के अधिकार और "दोनों द्वारा प्यार और स्नेह के साथ विश्वास और खुशी पाने...

अदालत में पेश होने वाले पुलिस कर्मियों को मामले के विवरण के साथ तैयार रहने का निर्देश दें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को निर्देश दिया कि वे अदालत में पेश होने वाले पुलिस अधिकारियों को मामले के विवरण के साथ तैयार रहने के निर्देश दें।जस्टिस एडी जगदीश चंद्रा ने उस जमानत याचिका में यह निर्देश पारित किया कि जिस पुलिस अधिकारी को सरकारी वकील की सहायता के लिए जांच एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था, वह मामले के विवरण को जाने बिना अदालत में गड़बड़ी कर रहा था।अदालत ने कहा,"जब मामले को उठाया गया तो जांच एजेंसी द्वारा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को इस मामले में जानकारी देने के लिए...