अदालत में पेश होने वाले पुलिस कर्मियों को मामले के विवरण के साथ तैयार रहने का निर्देश दें: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को निर्देश दिया कि वे अदालत में पेश होने वाले पुलिस अधिकारियों को मामले के विवरण के साथ तैयार रहने के निर्देश दें।

जस्टिस एडी जगदीश चंद्रा ने उस जमानत याचिका में यह निर्देश पारित किया कि जिस पुलिस अधिकारी को सरकारी वकील की सहायता के लिए जांच एजेंसी द्वारा प्रतिनियुक्त किया गया था, वह मामले के विवरण को जाने बिना अदालत में गड़बड़ी कर रहा था।

अदालत ने कहा,

"जब मामले को उठाया गया तो जांच एजेंसी द्वारा पब्लिक प्रॉसिक्यूटर को इस मामले में जानकारी देने के लिए अदालत के हॉल में उपस्थित होने के लिए प्रतिनियुक्त किए गए पुलिस कर्मी उचित जानकारी के बिना लड़खड़ा रहे थे। इस तरह मामलों की सुनवाई को बाधित कर रहे थे।“

कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ऐसा हुआ हो। इसमें कहा गया कि अदालत ने पहले भी अधिकारियों की सुस्ती पर अपनी नाराजगी व्यक्त की है।

अदालत ने कहा,

"इस अदालत ने बार-बार इसे पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के ध्यान में लाया और मौखिक रूप से उसे पुलिस डायरेक्टर जनरल को स्थिति से अवगत कराने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि मामले के बारे में पर्याप्त जानकारी रखने वाले कर्मियों को निर्देश देने के लिए अदालत भेजा जाए। हालांकि, अभियोजन एजेंसियों द्वारा आज भी इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है, जो इस अदालत को उसी पर ध्यान देने के लिए विवश करता है।"

केस टाइटल: सरवनन बनाम राज्य

साइटेशन: लाइवलॉ (पागल) 163/2023

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