न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन': केरल हाईकोर्ट ने सिटिंग जज पर एक दिन में केवल 20 मामलों को लिस्ट करने का आरोप लगाने वाली वकील की याचिका खारिज की

केरल हाईकोर्ट ने सिटिंग जज पर एक दिन में केवल 20 मामलों को लिस्ट करने का आरोप लगाने वाली एडवोकेट यशवंत शेनॉय की याचिका खारिज की और इसे न्यायाधीशों और न्यायपालिका को बदनाम करने के लिए 'पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन' करार दिया है।जस्टिस पी वी कुन्हीकृष्णन की एकल पीठ ने इसे लोकप्रियता के लिए एक तुच्छ रिट याचिका करार देते हुए कहा,“वकील न्यायालय के अधिकारी हैं; वे न्यायपालिका का हिस्सा हैं। यदि वकीलों द्वारा इस प्रकार के मुकदमे दायर किए जाते हैं, तो समाज में क्या संदेश जाएगा? इस अदालत के समक्ष रिट...

गवाह की मुख्य परीक्षा दायित्व को तब तक निर्धारित नहीं कर सकती, जब तक कि विपक्षी पार्टी को जिरह का अवसर न दिया जाए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने 20 साल पुराने बलात्कार के एक मामले में एक पुलिस अधिकारी को बरी करते हुए कहा है कि किसी भी दायित्व को तय करने के लिए एक गवाह की मुख्य परीक्षा पर विचार नहीं किया जा सकता है, जब तक कि विपरीत पक्ष को मुख्य परीक्षा में उसके द्वारा दी गई जानकारी के संबंध में कथित गवाह से जिरह करने का एक उचित अवसर ना दिया गया हो। जस्टिस राजेश सेखरी की पीठ ने कहा, "एक गवाह की मुख्य परीक्षा पर विचार करना अत्यधिक असुरक्षित होगा, जो ऐसी परिस्थितियों में जिरह और अदालत के अधीन नहीं...

सुप्रीम कोर्ट ने गैंगस्टर संजीव जीवा की पत्नी को उसके पति के अंतिम संस्कार में शामिल होने की अनुमति देने की मांग वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से किया इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कथित गैंगस्टर संजीव माहेश्वरी 'जीवा' की पत्नी पायल माहेश्वरी की याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया, जिसमें उसने अपने मृत पति के अंतिम संस्कार के बाद के संस्कारों में शामिल होने पर 'कोई सख्त कार्रवाई नहीं' करने का आदेश देने की मांग की थी। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस राजेश बिंदल की अवकाशकालीन पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि मांगी गई राहत 'स्थानांतरित' बनी हुई है और इस मामले की अवकाश पीठ द्वारा सुनवाई की कोई तात्कालिकता प्रतीत नहीं होती...

मनरेगा के तहत वास्तविक श्रमिक भुगतान के हकदार: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सरकार से पश्चिम बंगाल में अवैतनिक मजदूरी जारी करने के लिए कदम उठाने को कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि केंद्र की मनरेगा योजना से कथित रूप से लाभान्वित होने वाले डमी खातों को समाप्त करना आवश्यक है, साथ ही यह सुनिश्चित करना भी सरकार का कर्तव्य है कि वास्तविक श्रमिकों को इसका खामियाजा भुगतना न पड़े।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणमन और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने कहा,"यदि केंद्र सरकार की राय में धन की हेराफेरी हुई है और वास्तविक लाभार्थियों को लाभ नहीं हुआ है ... प्राधिकरण का प्रयास अनाज से फूस को अलग करना चाहिए। अगर वास्तविक व्यक्तियों ने अधिनियम, 2005 के...

अवैध कूड़ा डंपिंग: केरल हाईकोर्ट ने नगर निगमों से नागरिकों को शिकायत नंबर देने के लिए कहा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य में नगर निगमों को ऐसी प्रणाली स्थापित करने के लिए कहा, जहां निवासियों को संपर्क नंबर दिया जा सके। इस नंबर का उपयोग अधिकारियों को उनके क्षेत्र में अनधिकृत रूप से कचरा फैलाने के बारे में सचेत करने के लिए किया जा सके, जिससे तत्काल कार्रवाई की जा सके।जस्टिस एस.वी. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने कहा कि मुख्य सचिव को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह लक्ष्य हासिल किया जाए और किसी भी चूक के मामले में वह वेतन प्राप्त करने के लिए "नैतिक रूप से पात्र" नहीं...

कथित अपराध से जुड़े लोगों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस सीआरपीसी की धारा 160 का दुरुपयोग नहीं कर सकती: कलकत्ता हाईकोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी के परिचितों की याचिका पर कहा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया कि सीआरपीसी की धारा 160, जो पुलिस को गवाहों की उपस्थिति की आवश्यकता का अधिकार देती है, उसका कथित अपराध से जुड़े लोगों के खिलाफ कठोर कदम उठाने के लिए दुरुपयोग नहीं किया जा सकता।जस्टिस अजॉय कुमार मुखर्जी की एकल पीठ ने पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता सुवेंधु अधिकारी के रिश्तेदार और परिचित होने का दावा करने वाले व्यक्तियों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा,"जांच के दौरान जांच एजेंसी द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को बुलाने की प्रथा, जिसका नाम एफआईआर में नहीं है...

न्यायिक आदेश के बावजूद मां बच्चे की कस्टडी पिता को सौंपने में विफल, कर्नाटक हाईकोर्ट ने नियोक्ता से वेतन रोकने को कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार को पुलिस को महिला के नियोक्ता से संपर्क करने का निर्देश दिया, जो न्यायिक आदेश के बावजूद अपने नाबालिग बच्चे की कस्टडी अपने पति को सौंपने में विफल रही। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने नियोक्ता से उस महिला का वेतन रोकने के लिए कहा।जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने कहा कि बेटी की कस्टडी सौंपे जाने तक उसे देय लाभ रोके जाएंगे।पीठ पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुनवाई कर रही थी। वह पिछले साल मार्च में पारित फैमिली कोर्ट के आदेश पर अमल न करने...

समीर वानखेडे ने आर्यन खान की गिरफ्तारी, सेल्फी विवाद और अपनी विदेश यात्रा का बचाव किया, जबरन वसूली के आरोपों से इनकार किया

एनसीबी के पूर्व जोनल निदेशक समीर वानखेड़े ने गुरुवार को उनके खिलाफ सीबीआई के रिश्वतखोरी और जबरन वसूली के मामले को खत्म करने के लिए विस्तृत प्रत्युत्तर में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की गिरफ्तारी, सेल्फी विवाद, उनकी अपनी विदेश यात्राओं और बेशकीमती संपत्ति को सही ठहराया।बदले में वानखेड़े ने एनसीबी की स्पेशल इंक्वायरी टीम (SET) पर आर्यन खान को "सबूतों की जानकारी को दबा कर" क्लीन चिट देने का आरोप लगाया, जिसने उनसे कोर्डेलिया क्रूज शिप की जांच अपने हाथ में ले ली।प्रत्युत्तर में कहा गया,"आर्यन खान...

निजी स्कूल को परिवीक्षाधीन कर्मी की सेवा समाप्त करने के लिए प्रतिकूल टिप्पणी की आवश्यकता नहीं, जब तक कि आदेश कलंकित न हो: बॉम्बे हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने हाल ही में कहा कि एक निजी स्कूल प्रबंधन को परिवीक्षा पर नियुक्त कर्मचारी की गोपनीय रिपोर्ट लिखने और प्रतिकूल टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसे कर्मचारी का पद पर कोई अधिकार नहीं है। जस्टिस सुनील बी शुकरे, जस्टिस अविनाश जी घरोटे और जस्टिस अनिल एस किलोर की पूर्ण पीठ ने माना कि प्रोबेशनर की सेवा के वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन का रिकॉर्ड बनाए रखना उसे महाराष्ट्र के निजी स्कूलों के कर्मचारी (सेवाओं की शर्तें) विनियमन अधिनियम, 1977 की धारा 5(3) के तहत टर्मिनेट...

10 साल से जमानत पर रह रहे यूएपीए आरोपी को हर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर हिरासत में लिया जाता है, मणिपुर हाईकोर्ट ने पुलिस को पहले 41ए सीआरपीसी नोटिस जारी करने का निर्देश दिया

मणिपुर हाईकोर्ट ने गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत 10 साल पुराने एक मामले में आरोपी एक व्यक्ति को हर स्वतंत्रता और गणतंत्र दिवस पर उसके आवास से नियमित रूप से उठाने और पब्‍लिक में तस्वीरों के लिए पोज़ कराने से रोक दिया है।पुलिस की उपरोक्त कार्रवाइयों को याचिकाकर्ता के जीवन और निजता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में मानते हुए, जस्टिस ए गुनेश्वर शर्मा की एकल न्यायाधीश खंडपीठ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा 'गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार' और '‌निजता के अधिकार' को बरकरार रखते हुए दिए गए निर्णयों का...

'14-15 साल की लड़कियों के लिए शादी करना और 17 साल से पहले बच्चे को जन्म देना सामान्य था, मनुस्मृति पढ़ें': नाबालिग की 7 महीने के भ्रण को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

“पहले 14-15 साल की उम्र में शादी और 17 साल की होने से पहले ही बच्चे का जन्म देना सामान्य था।“ये टिप्पणी गुजरात हाईकोर्ट ने एक नाबालिग के 7 महीने के भ्रूण को समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर मौखिक रूप से की।जस्टिस समीर जे. दवे की बेंच लगभग 17 साल की एक नाबालिग रेप पीड़िता की याचिका पर सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान रेप पीड़िता के पिता के वकील ने इस मामले में लड़की की कम उम्र को देखते हुए गर्भपात किए जाने की बात की। इस पर जस्टिस समीर दवे ने मौखिर तौर पर कहा,“हम 21वीं सदी में जी रहे हैं, अपनी...

'धारा 313, सीआरपीसी औपचारिकता मात्र नहीं, स्पष्टीकरण के लिए अभियुक्त के समक्ष आपत्तिजनक सामग्री पेश नहीं करना, उसके प्रति पूर्वाग्रह पैदा करता है': इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में हत्या की सजा को इस आधार पर खारिज कर दिया कि ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को दोषी ठहराने के लिए मृतक के मरने से पहले दिए गए बयान पर भरोसा तो किया था, लेकिन सीआरपीसी की धारा 313 के तहत दर्ज आरोपी के बयान में उसे स्पष्टीकरण के लिए नहीं रखा गया। जस्टिस सिद्धार्थ वर्मा और जस्टिस मनीष कुमार निगम की पीठ ने कहा कि अभियुक्त एक महत्वपूर्ण परिस्थिति की व्याख्या नहीं कर सका क्योंकि उसका कभी भी मृत्युकालिक बयान की आपत्तिजनक सामग्री से सामना नहीं हुआ, जो दोषसिद्धि का आधार बना।कोर्ट...

‘पत्रकारिता के मानकों से समझौता दिखाने के लिए कुछ नहीं’: बॉम्बे हाईकोर्ट ने वेबसाइट के खिलाफ 100 करोड़ के मानहानि के मुकदमे में इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप को अंतरिम राहत दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस समूह को ई-पेपर स्प्राउट्स को एक्सप्रेस मराठी दैनिक लोकसत्ता के संपादक गिरीश कुबेर के खिलाफ कथित अपमानजनक आर्टिकल्स को हटाने का निर्देश देते हुए अंतरिम राहत दी।जस्टिस मनीष पिटाले ने कहा कि कुबेर पर पत्रकारिता के उच्च मानकों से समझौता करने का आरोप लगाने वाले लेखों के प्रकाशन का कोई औचित्य नहीं दिया गया है।अदालत ने कहा,“यह पाया गया है कि उक्त प्रतिवादियों द्वारा अपने ई-पेपर में उक्त समाचार रिपोर्ट / लेख प्रकाशित करने के लिए प्रथम दृष्टया औचित्य भी...

ग्रेच्युटी की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जिस दिन ग्रेच्युटी देय हो गई, न कि वितरण की तिथि से: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972 के तहत देय ग्रेच्युटी की अधिकतम राशि की गणना उस तिथि से की जानी चाहिए जिस दिन ग्रेच्युटी देय हो गई थी, न कि उस तिथि से जब राशि वास्तव में वितरित की गई थी।हाईकोर्ट केरल राज्य आवास बोर्ड के एक सेवानिवृत्त क्षेत्रीय अभियंता की याचिका पर विचार कर रहा था, जिसका DCRG और पिछले महीने का वेतन ऑडिट आपत्तियों के कारण रोक दिया गया था।याचिकाकर्ता वर्ष 2002 में सेवानिवृत्त हुए। उन्होंने पहले अदालत का दरवाजा खटखटाया था और बोर्ड के सचिव को रोकी...

मवेशी ट्रांसपोर्टर की हत्या के आरोपी गाय रक्षक पुनीत केरेहल्ली को कर्नाटक हाईकोर्ट ने दी जमानत, FIR दर्ज करने में पाई गड़बड़ी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने पिछले महीने कथित गोरक्षकों पुनीत कुमार उर्फ पुनीत केरेहल्ली और चार अन्य लोगों को जमानत दे दी थी, जिन पर एक अप्रैल को एक इदरीस पाशा की मौत का आरोप लगाया गया था।जस्टिस एमजी उमा की एकल न्यायाधीश की पीठ ने प्राथमिकी दर्ज करने में विसंगति पर ध्यान दिया।याचिकाकर्ताओं ने मवेशियों के अवैध परिवहन के लिए इदरिस पाशा, सैयद जहीर और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। बताया जाता है कि उसी दिन जहीर ने एफआईआर नं. 53 शाम 5.30 बजे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ दर्ज कराई। कोर्ट ने कहा कि एक अन्य...

असम में स्थित अवैध कोक प्लांट के संचालक और बेनामी लेनदेन का भी पता चला: मेघालय हाईकोर्ट में पुलिस ने कहा

मेघालय हाईकोर्ट में पश्चिम खासी हिल्स जिलों के शैलांग क्षेत्र में अवैध कोक ओवन संयंत्रों की स्थापना के पीछे व्यक्तियों का पता लगाने के निर्देश के आदेश के अनुसरण में पुलिस ने बताया कि जांच से पता चला है कि ऑपरेटर अधिकतर असम आधारित हैं और उनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की गई है।डीजीपी डॉ. एल.आर. बिश्नोई ने कोर्ट को बताया,“जहां तक अवैध कोक संयंत्रों के वास्तविक मालिकों/संचालकों का संबंध है, जमीन के मालिकों की जांच से पता चला है कि वे ज्यादातर असम में स्थित हैं और मेघालय में अवैध कारोबार चला रहे हैं...

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर रेलवे, ठेकेदार को असुरक्षित गड्ढे में गिरने के बाद मरने वाले 12 वर्षीय लड़के के माता-पिता को 23 लाख रुपए से अधिक का मुआवजा निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने उत्तर रेलवे और एक बरसाती कुएं के निर्माण कार्य में लगे एक ठेकेदार को 2013 में गड्ढे में गिरकर डूबने से मरने वाले 12 साल के लड़के के माता-पिता को 23 लाख रुपए से अधिका का मुआवजा देने का आदेश दिया।जस्टिस नजमी वजीरी और जस्टिस सुधीर कुमार जैन की खंडपीठ ने निर्देश दिया कि 2019 में माता-पिता द्वारा दायर याचिका दायर करने की तारीख से 6% साधारण ब्याज के साथ तीन महीने के भीतर मुआवजे की वसूली तक मुआवजे का भुगतान किया जाए।घटना शहर के कैलाश नगर में पीली मिट्टी रेलवे लाइन और मेट्रो लाइन के...

[आईटी नियम संशोधन] फैक्ट चेक यूनिट द्वारा चिह्नित कंटेंट को हटाने में विफल रहने वाले इंटरमीडियरीज के लिए कोई प्रतिरक्षा नहीं: बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट में केंद्र सरकार के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और मंत्रालय सूचना प्रौद्योगिकी (MeitY) ने हलफनामा दायर कर बताया कि यदि कोई सोशल मीडिया या समाचार वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना को सरकार की फैक्ट चेक यूनिट (एफसीयू) 'गलत' या 'भ्रामक' के रूप में पाती है और वह उस सूचना को हटाने को कहती है, अगर वह सोशल मीडिया प्लेटफार्म या वेबसाइट उस सूचना नहीं हटाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होने पर उस सोशल मीडिया प्लेटफार्म या वेबसाइट को अदालत के समक्ष अपने उस निर्णय पर स्पष्टीकरण देना होगा कि उसने उक्त...

तनूर नाव त्रासदी: केरल हाईकोर्ट ने नाव दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के बारे में बताने के लिए राज्य को समय दिया, मामले में सीनियर नौकरशाह से सहायता मांगी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह मलप्पुरम जिले के तनूर इलाके में दुखद नाव दुर्घटना के आलोक में शुरू की गई कार्यवाही के मामले में न्यायालय की सहायता करने को कहा। इस दुर्घटना में 15 बच्चों सहित 22 लोगों की जान गई थी। न्यायालय ने अपनी सहायत के लिए सरकार से सीनियर नौकरशाह को नामित करने को कहा है।चीफ जस्टिस एस.वी.एन. भट्टी और जस्टिस बसंत बालाजी की खंडपीठ ने आदेश पारित किया।मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, अनिवार्य फिटनेस सर्टिफिकेट के बिना कथित रूप से काम कर रही पर्यटक नाव...

हज यात्रा धार्मिक प्रथा के दायरे में आती है, अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि हज यात्रा धार्मिक प्रथा के दायरे में आती है और भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत संरक्षित है।जस्टिस चंद्र धारी सिंह ने देखा,“हज तीर्थयात्रा और उसमें शामिल समारोह धार्मिक प्रथा के दायरे में आते हैं, जो भारत के संविधान द्वारा संरक्षित है। धार्मिक स्वतंत्रता आधुनिक भारतीय गणराज्य के संस्थापक पिताओं की दृष्टि के अनुरूप संविधान के तहत गारंटीकृत और प्रतिष्ठापित सबसे पोषित अधिकारों में से एक है। व्यक्ति की धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 के तहत भारत के संविधान...