दिल्ली कोचिंग सेंटर मौतें: कोर्ट ने बेसमेंट के चार सह-मालिकों को जमानत देने से किया इनकार

दिल्ली की अदालत ने शुक्रवार को शहर के ओल्ड राजिंदर नगर इलाके में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट के चार सह-मालिकों को जमानत देने से इनकार कर दिया, जहां तीन सिविल सेवा उम्मीदवारों की डूबने से मौत हो गई थी।राउज़ एवेन्यू कोर्ट की प्रिंसिपल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अंजू बजाज चांदना ने परविंदर सिंह, हरविंदर सिंह, सरबजीत सिंह और तजिंदर सिंह को जमानत देने से इनकार किया।हाल ही में ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में एसयूवी ड्राइवर और पेशे से व्यवसायी मनोज कथूरिया को जमानत दी थी।IAS कोचिंग सेंटर में बाढ़ में डूबे...

पति या पत्नी के भरण-पोषण के साधनों की कमी को साबित करने का भार उस पक्ष पर, जो ऐसी असमर्थता व्यक्त करता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने माना कि भरण-पोषण के लिए दायर मुकदमे में यह साबित करना प्रतिवादी पर है कि उसके पास दावेदार का भरण-पोषण करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं हैं। न्यायालय ने कहा कि किसी व्यक्ति के साधनों को साबित करने के लिए साक्ष्य उसके अनन्य ज्ञान के भीतर होंगे और इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए दावे को गलत साबित करना उस पर है।जस्टिस देवन रामचंद्रन और जस्टिस एम. बी. स्नेहलता की खंडपीठ ने यह टिप्पणी फैमलीं कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ अपील पर विचार करते हुए की, जिसमें भरण-पोषण के लिए दायर मुकदमा इस आधार...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने बदलापुर यौन उत्पीड़न के विरोध में राजनीतिक दलों द्वारा बुलाए गए बंद पर रोक लगाई

बॉम्बे हाईकोर्ट ने महा विकास अघाड़ी (MVA) को 24 अगस्त को महाराष्ट्र में राज्यव्यापी बंद बुलाने से रोक दिया।बंद का आह्वान MVA ने किया था, जो कांग्रेस, एनसीपी (शरद पवार गुट) और शिवसेना (उद्धव ठाकरे गुट) का राजनीतिक गठबंधन है। उक्त बंद का उद्देश्य ठाणे के बदलापुर में एक स्कूल में दो नाबालिग किंडरगार्टन लड़कियों के साथ यौन उत्पीड़न का विरोध करना है।बंद को अवैध और असंवैधानिक घोषित करने की मांग करते हुए जनहित याचिका (PIL) दायर की गई।चीफ जस्टिस देवेंद्र कुमार उपाध्याय और जस्टिस अमित बोरकर की खंडपीठ ने...

सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रमुखों से धारा 41/41ए सीआरपीसी और एससी दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने वाली गिरफ़्तारियों के लिए दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने को कहा

सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में निर्देश दिया कि प्रत्येक मजिस्ट्रेट और सेशन जज को अपने क्षेत्राधिकार वाले मुख्य जिला जज को सतेंद्र कुमार अंतिल के मामले में निर्धारित गिरफ़्तारी दिशा-निर्देशों का पालन करने में पुलिस द्वारा किसी भी तरह की गैर-अनुपालन के बारे में 1 सप्ताह के भीतर सूचित करना चाहिए।कोर्ट ने निर्देश दिया,गैर-अनुपालन के बारे में रिपोर्ट अंततः हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल के माध्यम से पुलिस प्रमुख को भेजी जानी चाहिए। इसके बाद पुलिस प्रमुख को दोषी अधिकारियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई करनी...

मुकदमा दायर करते समय पक्षकारों के अधिकारों को मुकदमेबाजी के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों के अनुकूल होना चाहिए: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने हाल ही में एक फैसला में कहा कि जबकि पक्षों के अधिकार आम तौर पर मुकदमा दायर करने के समय मौजूद परिस्थितियों से निर्धारित होते हैं, न्यायालयों को न्यायोचित परिणाम सुनिश्चित करने के लिए मुकदमेबाजी प्रक्रिया के दौरान होने वाले महत्वपूर्ण परिवर्तनों पर भी विचार करना चाहिए। यह टिप्पणी तब की गई जब हाईकोर्ट ने व्यक्तिगत आवश्यकता के आधार पर मूल रूप से दिए गए निष्कासन आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें मकान मालिक की मृत्यु को एक महत्वपूर्ण घटना बताया गया जिसने निष्कासन के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी में 'सुलभ' दाखिलों के लिए निर्देश जारी किए

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय राजधानी में ईडब्ल्यूएस/डीजी श्रेणी के तहत सभी निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में छात्रों के "सम्मानजनक और सुलभ" प्रवेश सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए। जस्टिस स्वर्ण कांता ने सभी हितधारकों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम की भावना के अनुसार स्कूलों में ईडब्ल्यूएस और नॉन-ईडब्ल्यूएस छात्रों का निर्बाध रूप से शामिल किया जाए।अदालत ने निर्देश दिया कि दिल्ली में प्रत्येक निजी गैर-सहायता प्राप्त...

"आंतरिक नोट उचित आलोचना हैं": मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट पर टिप्पणी के लिए राजस्व अधिकारियों के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर स्थ‌ित पीठ ने निचली अपीलीय अदालत की ओर से पारित निर्णय पर कथित रूप से प्रतिकूल टिप्पणी करने के लिए राजस्व अधिकारियों के खिलाफ शुरू की गई अवमानना ​​कार्यवाही को खारिज कर दिया। यह मामला इस बात पर केंद्रित था कि अपीलीय अदालत के आदेश के संबंध में तहसीलदार और उप-विभागीय अधिकारी (एसडीओ) की ओर से की गई टिप्पणी अदालत की अवमानना ​​है या नहीं। न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि टिप्पणियां नौकरशाही उद्देश्यों के लिए आंतरिक टिप्पणियां थीं और अवमानना ​​नहीं थीं।जस्टिस विवेक जैन की...

दिल्‍ली हाईकोर्ट ने कहा, चेक डिसऑनर मामलों में आरोपी अक्सर सबूतों के अभाव में बच निकलते हैं; अदालतों को पार्टियों के बीच दोस्ताना नकद ऋण को स्वीकार करना चाहिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट के तहत चेक बाउंस के मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि अदालतों के लिए यह स्वीकार करना विवेकपूर्ण होगा कि मौजूदा दस्तावेज़ों के बिना भी पार्टियों के बीच अनुकूल नकद ऋण प्रदान किए जाते हैं, और अक्सर आरोपी बरी हो जाते हैं क्योंकि शिकायतकर्ता ऋण के अस्तित्व को साबित करने में असमर्थ होता है।जस्टिस अनीश दयाल की सिंगल जज बेंच ने आदेश में यह भी कहा कि अक्सर यह पाया गया है कि धारा 138 एनआई एक्ट की कार्यवाही में बरी होने पर ऋण के अस्तित्व को साबित...

BREAKING | कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल द्वारा कथित अनियमितताओं की SIT जांच को CBI को सौंपा

कलकत्ता हाईकोर्ट ने आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष द्वारा कथित अनियमितताओं की SIT जांच को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंप दिया।विशेष रूप से CBI 9 अगस्त को अस्पताल परिसर में रेजिडेंट डॉक्टर के बलात्कार-हत्या के मामले में भी घोष की जांच कर रही है।जस्टिस राजर्षि भारद्वाज की एकल पीठ आरजी कार के पूर्व उपाधीक्षक अख्तर अली की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने आरोप लगाया कि उन्होंने राज्य के अधिकारियों के समक्ष घोष के खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की थीं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई।...

पति की प्रेमिका उसकी रिश्तेदार नहीं, इसलिए उस पर धारा 498ए IPC के तहत क्रूरता का मामला दर्ज नहीं किया जा सकता: बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर पीठ ने महत्वपूर्ण आदेश में कहा कि पति की प्रेमिका पर भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 498ए के तहत दंडनीय घरेलू हिंसा या क्रूरता के आरोपों के तहत मामला दर्ज नहीं किया जा सकता।जस्टिस विभा कंकनवाड़ी और जस्टिस वृषाली जोशी की खंडपीठ ने चंद्रपुर जिले की अदालत में वैशाली गावंडे के खिलाफ लंबित आरोपपत्र और अन्य कार्यवाही रद्द कर दी।न्यायाधीशों ने कहा,"आवेदक शिकायतकर्ता के पति का रिश्तेदार नहीं है, इसलिए भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए लागू नहीं होगी। क्योंकि आरोप-पत्र इस आवेदक के...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत स्तर पर आरटीआई एक्ट के कार्यान्वयन पर हरियाणा सरकार से जवाब मांगा, ग्रामीणों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा के ग्रामीण विकास विभाग के सचिव और ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक और विशेष सचिव को ग्राम पंचायत स्तर पर आरटीआई अधिनियम के क्रियान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देने का निर्देश दिया है, जिसमें अनुदान/निधि प्राप्ति और उसके उपयोग के बारे में प्रासंगिक जानकारी अपलोड करना शामिल है। कोर्ट ने प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए राज्य लोक सूचना अधिकारी (एसपीआईओ) की नियुक्ति के बारे में भी जानकारी मांगी है।जस्टिस महावीर सिंह सिंधु ने इस बात पर प्रकाश डाला कि ग्रामीणों...

CrPC | धारा 320(1) के तहत अपराधों के लिए वैकल्पिक उपाय उपलब्ध होने पर धारा 482 लागू नहीं की जा सकती: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि CrPc की धारा 482 के तहत निहित शक्तियों का इस्तेमाल तब नहीं किया जा सकता, जब अपराधों के लिए वैकल्पिक उपाय धारा 320(1) के तहत उपलब्ध हो।यह फैसला तब आया, जब अदालत ने आईपीसी की धारा 34 के साथ धारा 323, 504 और 506 के तहत दर्ज एफआईआर रद्द करने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी।न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि CrPc की धारा 320(1) के तहत ऐसे अपराधों को कम करने का वैधानिक अधिकार धारा 482 के तहत हाईकोर्ट के असाधारण अधिकार क्षेत्र को लागू करने की...

सेवा से बर्खास्तगी साक्ष्य के आधार पर नहीं: पटना हाईकोर्ट ने महिला कांस्टेबल के साथ जन्मदिन मनाने के कारण बर्खास्त पुलिस कांस्टेबल को बहाल किया

पटना हाईकोर्ट ने बुधवार (21 अगस्त) को पुलिस कांस्टेबल की बहाली बरकरार रखी, जिसे प्रोबेशनर महिला कांस्टेबल के साथ जन्मदिन की पार्टी मनाने के आरोप के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।पुलिस कांस्टेबल को कथित कदाचार के लिए जांच अधिकारी ने बिना सबूत पेश किए सेवा से बर्खास्त कर दिया था। बर्खास्तगी केवल प्रारंभिक जांच करने वाले अधिकारियों द्वारा दिए गए अफवाहों के आधार पर की गई।चीफ जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने एकल न्यायाधीश के आदेश की पुष्टि करते हुए कहा कि जांच अधिकारी...

मद्रास हाईकोर्ट ने बेटी का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश करने वाले पति की हत्या करने वाली महिला के खिलाफ कार्यवाही रद्द की

मद्रास हाईकोर्ट ने हाल ही में महिला के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामला रद्द कर दिया, जिस पर अपने पति की हत्या करने का आरोप है। महिला के पति ने नशे की हालत में अपनी 21 वर्षीय बेटी का यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की थी।जस्टिस जी जयचंद्रन ने कहा कि सामग्री को देखने पर यह स्पष्ट है कि यह कृत्य निजी बचाव के तहत किया गया था। यह स्पष्ट है कि महिला ने अपनी बेटी के सम्मान को बचाने के लिए कथित अपराध किया था।अदालत ने कहा,“रिकॉर्ड से यह स्पष्ट है कि मृतक नशे की हालत में था। उसने अपनी बेटी के साथ दुर्व्यवहार करने की...

कोलकाता कोर्ट ने आरजी कार के पूर्व प्रिंसिपल और पांच अन्य आरोपी स्टूडेंट का पॉलीग्राफ टेस्ट करने की अनुमति दी

कोलकाता कोर्ट ने आरजी कर कॉलेज और अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और पीड़िता के पांच अन्य सहकर्मियों पर पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए CBI की याचिका स्वीकार की। ये स्टूडेंट भी पीड़िता के बलात्कार-हत्या के आरोपी हैं। कोर्ट ने CBI की अर्जी को स्वीकार की। हालांकि सियालदह अदालत ने अभी तक पक्षकारों के पॉलीग्राफ टेस्ट कराने की तारीख तय नहीं की है।इससे पहले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि पॉलीग्राफ टेस्ट कराने के लिए अर्जी ट्रायल कोर्ट में लंबित है।मामले की पृष्ठभूमिपिछले...

दिल्ली हाईकोर्ट ने मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 'आपत्तिजनक ट्वीट' करने वाले व्यक्ति को माफी मांगने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को जगदीश सिंह नाम के एक व्यक्ति को Alt News के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के खिलाफ 2020 में "जिहादी" कहकर "आपत्तिजनक ट्वीट" पोस्ट करने के लिए एक्स कॉर्प पर माफी मांगने का निर्देश दिया।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने सिंह को निर्देश दिया कि वह एक सप्ताह के भीतर अपने ट्विटर हैंडल पर माफीनामा पोस्ट करें जिसे कम से कम दो महीने तक वहां रखा जाए। ट्वीट को इस संदेश के साथ किया जाना चाहिए कि "मुझे उपरोक्त टिप्पणी करने पर खेद है जो मोहम्मद जुबैर को चोट पहुंचाने या अपमानित करने के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने केएस ईश्वरप्पा के खिलाफ विरोध मार्च में भाग लेने पर दर्ज मामले में मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ कार्यवाही पर रोक लगाई

कर्नाटक हाईकोर्ट ने गुरुवार को राज्य के इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी/बीटी मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ 2002 में आयोजित एक विरोध मार्च को लेकर उनके खिलाफ दर्ज मामले में विशेष अदालत के समक्ष लंबित सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, जिसमें वह तत्कालीन ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री केएस ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग कर रहे थे।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की सिंगल जज बेंच ने अंतरिम आदेश के माध्यम से सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी। अदालत ने कहा, "मामले के सह-आरोपी इस अदालत के समक्ष इसे रद्द करने की मांग कर रहे थे,...

वकील को अग्रिम जमानत याचिका में विशेष रूप से प्रस्तुत न किए गए तथ्य का बयान देने का अधिकार नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि एक वकील केवल अग्रिम जमानत याचिका में विशेष रूप से दलील दिए गए तथ्य पर बहस कर सकता है और तथ्य का बयान देने के लिए अधिकृत नहीं है जिसे विशेष रूप से दलील नहीं दी गई है।जस्टिस विक्रम डी. चौहान की पीठ ने मनीष कुमार द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की, जिस पर आईपीसी की धारा 408 और 409 के तहत मामला दर्ज किया गया है। प्राथमिकी के अनुसार, आवेदक मनीष कुमार, जो एक बैंक में मुख्य कैशियर के रूप में काम कर रहा था, ने योगेंद्र सिंह (जो बैंक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 2001 के विरोध प्रदर्शन मामले में AAP सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत दी

2001 के मामले में आम आदमी पार्टी (AAP) के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह को अंतरिम राहत देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को सुल्तानपुर की अदालत द्वारा उनके खिलाफ जारी की गई प्रक्रिया पर आज (22 अगस्त) तक रोक लगाई, जिस दिन हाईकोर्ट उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई करने वाला है।गौरतलब है कि सुल्तानपुर न्यायालय ने 20 अगस्त को उत्तर प्रदेश पुलिस अधिकारियों को सिंह को गिरफ्तार करने और 28 अगस्त को न्यायालय के समक्ष पेश करने का आदेश दिया था। सिंह द्वारा मामले की सुनवाई में अनुपस्थित रहने के बाद यह आदेश...

यूपी कोर्ट ने फर्जी धर्मांतरण मामले में आरोपियों को बरी किया, पुलिस और शिकायतकर्ता के खिलाफ कार्रवाई का आदेश दिया

उत्तर प्रदेश के बरेली जिले की एक अदालत ने हाल ही में लोगों को जबरन ईसाई धर्म में परिवर्तित करने के आरोपी दो लोगों को बरी करते हुए टिप्पणी की, "प्रस्तुत मामला सभ्य समाज के लिए चिंताजनक है। कोई भी व्यक्ति अपने निहित स्वार्थ को पूरा करने के लिए किसी भी व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करके आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकता है। जांच के नाम पर पुलिस कभी भी गिरफ्तारी दिखा सकती है और किसी भी चीज की बरामदगी दिखा सकती है, यहां तक ​​कि 100 रुपये का नोट भी।" अदालत ने यह भी कहा कि आरोपी अभिषेक गुप्ता ने न केवल...