बॉम्बे हाईकोर्ट ने आधी रात के बाद घर में घुसने के आरोपी पुलिस अधिकारियों की माफी स्वीकार की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाल ही में मुकदमे को बंद कर दिया, जिसमें मुंबई पुलिस की अपराध शाखा के अधिकारियों पर जुहू इलाके के निवासी के घर में आधी रात को घुसने का आरोप लगाया गया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और श्याम चांडक की खंडपीठ ने मुंबई पुलिस की अपराध शाखा को श्यामसुंदर अग्रवाल नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका पर जवाब देने का आदेश दिया, जिसने आरोप लगाया कि इस साल 30 जनवरी को रात 12:00 बजे से 03:00 बजे के बीच करीब 12 पुलिसकर्मी उसके घर में घुस आए थे।पीठ ने याचिकाकर्ता के खिलाफ दर्ज धोखाधड़ी और जालसाजी...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पतंजलि पर 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने 29 जुलाई को पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड पर कोर्ट के निषेधाज्ञा/अंतरिम आदेश का उल्लंघन करने के लिए 4 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया, जिसने कंपनी को मंगलम ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा दायर ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले के संबंध में अपने कपूर उत्पादों को बेचने से रोक दिया था।पतंजलि पर अब कुल 4.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया।मंगलम ऑर्गेनिक्स ने पतंजलि के खिलाफ उनके कपूर उत्पादों के पासिंग ऑफ और कॉपीराइट उल्लंघन का दावा करते हुए वाणिज्यिक मुकदमा दायर किया। 30.08.2023 के अंतरिम आदेश के...

दिल्ली कोर्ट ने एलजी वीके सक्सेना द्वारा दायर मानहानि मामले में मेधा पाटकर को जमानत दी, सजा निलंबित की

दिल्ली कोर्ट ने सोमवार को नर्मदा बचाओ आंदोलन की नेता और एक्टिविस्ट मेधा पाटकर को 2001 में विनय कुमार सक्सेना द्वारा उनके खिलाफ दर्ज कराए गए आपराधिक मानहानि मामले में जमानत दी। वीके सक्सेना वर्तमान में दिल्ली के उपराज्यपाल (LG) हैं।साकेत कोर्ट के एडिशनल सेशन जज विशाल सिंह ने पाटकर को 5 महीने की कैद और 10 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाने वाले आदेश को भी अगले आदेश तक निलंबित कर दिया।अदालत ने यह आदेश पाटकर द्वारा पिछले महीने एमएम कोर्ट द्वारा उनकी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली अपील पर...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल द्वारा शराब नीति मामले से संबंधित भ्रष्टाचार मामले में जमानत की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने आदेश सुरक्षित रखा।केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के एसपीपी डीपी सिंह ने तर्क दिया कि केजरीवाल "पूरे घोटाले" के सूत्रधार हैं और उनकी संलिप्तता को दर्शाने वाले प्रत्यक्ष साक्ष्य मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि निचली अदालत ने पहले ही यह निष्कर्ष दे दिया कि गिरफ्तारी अवैध नहीं है। इस प्रकार, जांच एजेंसी ने निचली अदालत...

Breaking | दिल्ली हाईकोर्ट ने बाबा रामदेव को COVID-19 मौतों के लिए एलोपैथी को जिम्मेदार ठहराने वाले दावों को हटाने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को योग गुरु बाबा रामदेव को निर्देश दिया कि वे अपने उन बयानों को हटा दें, जिनमें उन्होंने दावा किया कि COVID-19 में लाखों लोगों की मौत के लिए एलोपैथी जिम्मेदार है और पतंजलि की कोरोनिल वायरस का “इलाज” है।जस्टिस अनूप जयराम भंभानी ने 2021 में विभिन्न डॉक्टर संघों द्वारा दायर मुकदमे में अंतरिम निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश पारित किया।पीठ ने रामदेव को तीन दिनों के भीतर सोशल मीडिया से आपत्तिजनक सामग्री हटाने का निर्देश दिया। इसने कहा कि अगर रामदेव तीन दिनों के भीतर बयानों को हटाने...

हाईकोर्ट ने 'बाहुबली' फिल्म का सह-निर्माता बनकर संपत्ति घोटाला करने वाले व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज की

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने एक करोड़ रुपये के धोखाधड़ी वाले संपत्ति लेनदेन के घोटाले में फंसे स्वयंभू उद्यमी और उद्योगपति नागराज वी. की जमानत याचिका खारिज की।आरोपी को राहत देने से इनकार करते हुए जस्टिस राजेश ओसवाल ने ब्लॉकबस्टर फिल्म 'बाहुबली' का सह-निर्माता बनकर खुद को ठगने के आरोपों की गंभीरता को रेखांकित किया।पीठ ने आदेश दिया,“मामले की जांच महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गई है, ऐसे में यह न्यायालय इस चरण में जमानत देने के लिए याचिकाकर्ता की प्रार्थना स्वीकार करने के लिए इच्छुक नहीं है।...

Byju ने NCLT के दिवालियेपन आदेश के खिलाफ रिट याचिका दायर की

एडटेक दिग्गज Byju के संस्थापक बायजू रवींद्रन ने अपनी कंपनी के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही रोकने के लिए कर्नाटक हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की। यह कदम नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) द्वारा इस महीने की शुरुआत में Byju की मूल कंपनी थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड (TLPL) के खिलाफ दिवालियेपन की कार्यवाही के आदेश के बाद उठाया गया।भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) की ओर से 158 करोड़ रुपये के बकाया भुगतान न किए जाने के मामले में दायर याचिका के बाद दिवालियेपन की कार्यवाही शुरू हुई। 16 जुलाई को NCLT...

बाल विवाह निषेध अधिनियम मुसलमानों पर भी लागू होगा: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया कि बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (Prohibition Of Child Marriage Act) मुस्लिम पर्सनल लॉ (शरीयत) आवेदन अधिनियम, 1937 का स्थान लेगा। न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक, चाहे उसका धर्म और स्थान कुछ भी हो, बाल विवाह निषेध कानून का पालन करने के लिए बाध्य है।जस्टिस पी.वी. कुन्हीकृष्णन ने कहा कि देश के नागरिक के रूप में किसी व्यक्ति की प्राथमिक स्थिति धर्म से अधिक महत्वपूर्ण है। न्यायालय ने कहा कि नागरिकता प्राथमिक है और धर्म गौण है। इस प्रकार न्यायालय ने कहा कि सभी...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

देश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (22 जुलाई, 2024 से 26 जुलाई, 2024) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।कर्मचारी को रिटायरमेंट की तिथि से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता, जब तक कि मूल सेवा अभिलेखों में उसकी जन्मतिथि में परिवर्तन न किया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी कर्मचारी को उसकी रिटायरमेंट की तिथि से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता, जब तक कि मूल सेवा अभिलेखों में ऐसे कर्मचारी...

पुलिस स्टेशन बच्चे से मिलने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं, माता-पिता के तनावपूर्ण विवाह के दौरान भावनात्मक बोझ बढ़ाने की आवश्यकता नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

फैमिली कोर्ट के आदेश में संशोधन करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि पुलिस स्टेशन बच्चे से मिलने के लिए उपयुक्त स्थान नहीं है, क्योंकि पुलिस स्टेशन में होने वाले लेन-देन माता-पिता के अलग होने के भावनात्मक तनाव को बढ़ा सकते हैं।फैमिली कोर्ट द्वारा पुलिस स्टेशन में मिलने के अधिकार की अनुमति देने के आदेश के खिलाफ अपील दायर की गई।जस्टिस सौमित्र दयाल सिंह और जस्टिस डोनाडी रमेश की पीठ ने कहा,“पुलिस स्टेशन को कभी भी ऐसा उपयुक्त स्थान नहीं कहा जा सकता, जहां मिलने के अधिकार की अनुमति दी जा सकती है। किसी...

कर्मचारी को रिटायरमेंट की तिथि से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता, जब तक कि मूल सेवा अभिलेखों में उसकी जन्मतिथि में परिवर्तन न किया जाए: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि किसी कर्मचारी को उसकी रिटायरमेंट की तिथि से पहले रिटायर नहीं किया जा सकता, जब तक कि मूल सेवा अभिलेखों में ऐसे कर्मचारी की जन्मतिथि में परिवर्तन न किया जाए, जिससे अधिकारी कर्मचारी को सेवानिवृत्त कर सकें।जस्टिस अजीत कुमार की पीठ ने कहा,“सेवा पुस्तिका में मूल रूप से दर्ज जन्मतिथि में परिवर्तन किए बिना किसी कर्मचारी को रिटायर नहीं किया जा सकता। सेवा न्यायशास्त्र के पीछे मूल दर्शन यह है कि नियोक्ता और कर्मचारी के बीच रोजगार का अनुबंध होता है। नियोक्ता द्वारा रखी गई सेवा...

यौन उत्पीड़न के 'Gender-Specific' कानून के तहत केवल पुरुषों पर ही मुकदमा चलाया जा सकता है: कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में माना कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354ए के तहत यौन उत्पीड़न के आरोप महिलाओं के खिलाफ लागू नहीं किए जा सकते, क्योंकि प्रावधान विशेष रूप से "पुरुष" शब्द से शुरू होता है।जस्टिस अजय कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने प्रावधान का अवलोकन किया, जो इस प्रकार शुरू होता है,"[354ए. यौन उत्पीड़न और यौन उत्पीड़न के लिए दंड--(1) कोई पुरुष निम्नलिखित में से कोई भी कृत्य करता है--"यह माना गया,"यह सुरक्षित रूप से स्वीकार किया जा सकता है कि कोई महिला आईपीसी की धारा 354ए के तहत आरोपी...

'सरकार के पॉलिटिकल विज़डम पर सवाल नहीं उठाया जा सकता': केंद्र सरकार की 'संविधान हत्या दिवस' अधिसूचना को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को पूर्व भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी अमिताभ ठाकुर की जनहित याचिका का निपटारा किया। उक्त याचिका में केंद्र सरकार की हाल ही में जारी अधिसूचना को चुनौती दी गई थी, जिसमें 25 जून को 'संविधान हत्या दिवस' घोषित किया गया था। यह वह दिन है, जब 1975 में देश में आपातकाल लगाया गया था।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस श्री प्रकाश सिंह की पीठ ने कहा कि कोर्ट राजनीतिक मामलों में नहीं उलझ सकता और न ही अधिसूचना जारी करने में सरकार की पॉलिटिकल विज़डम (Political Wisdom) पर सवाल उठा...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने राज्यपाल आनंद बोस के खिलाफ बयान देने से ममता बनर्जी पर लगी रोक हटाई

कलकत्ता हाईकोर्ट ने हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस के खिलाफ कोई भी बयान देने से रोक हटा दी। राज्यपाल ने उन पर मानहानि का मुकदमा किया था।मुख्यमंत्री ने दावा किया था कि महिलाओं ने उनसे कहा था कि राज्यपाल के खिलाफ यौन उत्पीड़न के हालिया दावों के बीच वे राजभवन जाने से डरती हैं।एकल पीठ द्वारा राज्यपाल के खिलाफ कोई भी ऐसा बयान देने से रोके जाने के बाद मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में अपील दायर की थी, जिसे मानहानिकारक माना जा सकता है।जस्टिस आई.पी. मुखर्जी और...

क्या शिरडी साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा बढ़ाई जानी चाहिए? बॉम्बे हाईकोर्ट ने समिति गठित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस मुद्दे के महत्व को देखते हुए हाल ही में एक पूर्व मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो शिरडी में श्री साईं बाबा मंदिर की सुरक्षा का पुनर्मूल्यांकन करेगी और यह तय करेगी कि गर्भगृह और लाखों भक्तों की सुरक्षा के लिए मंदिर परिसर में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को तैनात करने की आवश्यकता है या नहीं। एक खंडपीठ ने कहा कि यह मुद्दा 'अत्यधिक संवेदनशील' है, क्योंकि यह मंदिर और साईं बाबा के भक्तों की सुरक्षा से संबंधित है।जजों ने कहा, "हम राज्य सरकार को पूर्व...

दिल्ली हाईकोर्ट ने NCW प्रमुख पर ट्वीट को लेकर एफआईआर को चुनौती देने वाली महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को तृणमूल कांग्रेस (TMC) की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने हाल ही में राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW) की प्रमुख रेखा शर्मा की कथित रूप से आलोचना करने वाले उनके सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर को चुनौती दी।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने दिल्ली पुलिस से जवाब मांगा और मामले की सुनवाई 06 नवंबर को तय की।मोइत्रा ने एक्स कॉर्प (पूर्व में ट्विटर) पर अपने पोस्ट को लेकर इस महीने की शुरुआत में अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को चुनौती...

लोकसभा चुनाव में कंगना की जीत को हाईकोर्ट में चुनौती

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक्ट्रेस कंगना रनौत को मंडी लोकसभा सीट से सांसद के रूप में उनके चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया।जस्टिस ज्योत्सना रेवल दुआ की पीठ ने रनौत को नोटिस जारी करते हुए 21 अगस्त तक याचिका पर जवाब देने का निर्देश दिया।लाइक राम नेगी ने यह चुनाव याचिका दायर कर दावा किया कि रिटर्निंग ऑफिसर ने मंडी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने के लिए उनके नामांकन पत्रों को कथित तौर पर गलत तरीके से खारिज किया।वन विभाग के पूर्व कर्मचारी नेगी ने अपनी चुनाव याचिका में तर्क दिया कि...

कद के आधार पर भेदभाव करना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि कद के आधार पर भेदभाव करना भी मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने सेवा नियमों में अपेक्षित नहीं होने के बावजूद राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा एक महिला अभ्यर्थी को उसकी ऊंचाई 140 सेमी से एक सेमी कम होने पर भूविज्ञानी पद पर नियुक्ति से इनकार करने के आदेश को विभेदकारी मानते हुए दो महीने में याचिकाकर्ता को नियुक्ति देने के आदेश दिए हैं।जस्टिस फरजंद अली की बेंच ने रिपोर्टेबल जजमेंट में कहा कि भूविज्ञानी का पद पुलिस, रक्षा और अर्धसैनिक...

आयकर विभाग भक्तों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता: शिरडी साईं बाबा को गुमनाम दान के खिलाफ अपील में बॉम्बे हाईकोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा

श्री साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट (शिरडी) के खिलाफ आयकर विभाग द्वारा दायर अपील को बंद करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने बुधवार को कहा कि विभाग मंदिर को गुमनाम दान करने वाले भक्तों की भावनाओं को नियंत्रित नहीं कर सकता।जस्टिस गिरीश कुलकर्णी और जस्टिस सोमशेखर सुंदरसन की खंडपीठ ने आयकर आयुक्त (छूट) द्वारा दायर आयकर अपील में आदेश सुरक्षित रख लिया।आयकर विभाग ने आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल (ITAT) के 25 अक्टूबर2023 के आदेश को चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि ट्रस्ट एक धर्मार्थ और धार्मिक दोनों है। इस प्रकार यह अपने गुमनाम...

राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकारी परीक्षा देने के लिए 'डमी उम्मीदवार' भेजने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पद के लिए आयोजित परीक्षा में डमी भेजने के आरोप में गिरफ्तार व्यक्ति को जमानत दी। कोर्ट ने जमानत इस आधार पर दी कि उम्मीदवार को परीक्षा हॉल में नहीं पकड़ा गया था, बल्कि यह मामला परीक्षा आयोजित होने के एक साल बाद दर्ज किया गया।जस्टिस फरजंद अली की पीठ आरोपी द्वारा दायर जमानत याचिका पर सुनवाई कर रही थी। आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ता शिक्षक की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का उम्मीदवार था और उसने अपनी ओर से परीक्षा में बैठने के लिए किसी अन्य व्यक्ति को भेजा था।आरोपी पर आईपीसी...