'व्यभिचार के आधार पर तलाक लेने के लिए बच्चे को हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते': राजस्थान हाईकोर्ट ने कथित बेटे के डीएनए टेस्ट के परिणाम रिकॉर्ड पर लाने की अनुमति देने से इनकार किया

राजस्थान हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट के समक्ष लंबित तलाक के मामले में अपने कथित बेटे के डीएनए टेस्ट के परिणामों को रिकॉर्ड में लाने के लिए व्यक्ति की याचिका खारिज करते हुए कहा कि व्यभिचार के आधार पर बच्चे को तलाक लेने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

अदालत ने कहा कि डीएनए टेस्ट एक बच्चे के अधिकारों पर आक्रमण करता है, जो उसके संपत्ति के अधिकारों को प्रभावित करने से लेकर, गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार, निजता के अधिकार और "दोनों द्वारा प्यार और स्नेह के साथ विश्वास और खुशी पाने का अधिकार" हो सकता है।"

जस्टिस डॉ. पुष्पेंद्र ने कहा सिंह भाटी,

"डीएनए टेस्ट केवल असाधारण मामलों में आयोजित करने की आवश्यकता है। इसलिए डीएनए टेस्ट के परिणाम के आधार पर बच्चे को व्यभिचार के आधार पर तलाक लेने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।"

कोर्ट ने कहा कि पुरुष के लिए पहले यह साबित करना जरूरी है कि उसकी अपनी पत्नी से कोई पहुंच नहीं थी। अदालत ने कहा कि उसके बाद ही भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 112 के दायरे से असाधारण बहिष्करण का लाभ पीड़ित पक्ष को दिया जा सकता है।

जस्टिस भाटी ने कहा कि अदालत को बच्चे के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य और उस पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पहलुओं पर सर्वोपरि विचार करना होगा।

अदालत ने कहा,

"यह उचित समय है कि समाज और कानून वैवाहिक विवादों की तुलना में बच्चे और बचपन के महत्व को महसूस करें, क्योंकि शादी में हारने और जीतने का प्रभाव बौना हो जाता है, जब इसकी तुलना वैवाहिक संघर्षों की वेदी पर बच्चे को पीड़ित करने या गरिमा के अपने संवैधानिक अधिकार का त्याग करने के संदर्भ में बचपन को खोने से की जाती है।“

इसने आगे कहा कि मामले को बच्चे के चश्मे से देखा जाना चाहिए न कि "झगड़े वाले माता-पिता" के चश्मे से।

यह देखते हुए कि तलाक के मुकदमे में बच्चे को मोहरे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जहां माता-पिता में से कोई भी पति या पत्नी से छुटकारा पाना चाहता है, बच्चे के महत्वपूर्ण अधिकारों को गरिमापूर्ण पितृत्व के लिए बलिदान करते हुए, अदालत ने कहा कि यह न केवल बच्चे के अधिकारों पर अथाह दुख का एक कारण होगा, बल्कि उसके अस्तित्व या मानस पर स्थायी प्रभाव डालता है।

इसमें कहा गया,

"प्रतिस्पर्धी पति-पत्नी के बीच तलाक की लड़ाई जीतने या हारने का दर्द बच्चे के सम्मान और पितृत्व के अधिकारों की तुलना में बहुत तुच्छ है।"

अदालत उदयपुर की एक अदालत के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसने बेटे के डीएनए टेस्ट के आधार पर तलाक की याचिका में संशोधन करने के लिए आदमी की याचिका को खारिज कर दिया था, जबकि यह दावा करते हुए कि बाद में फैमिली कोर्ट में मामले में में यह घटनाक्रम हुआ था। यह प्रस्तुत किया गया कि डीएनए टेस्ट रिपोर्ट से पता चला है कि वह बच्चे का पिता नहीं है।

अदालत ने कहा कि पति ने हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 के तहत आवेदन दायर किया, जिसमें व्यभिचार का कोई आरोप नहीं था। कोर्ट ने कहा कि पति द्वारा 2019 में बिना व्यभिचार का आधार लिए तलाक की अर्जी दाखिल की गई, लेकिन केवल पत्नी का जिक्र कर उसे बताता है कि वह बच्चे का पिता नहीं है।

इसने उल्लेख किया कि पक्षकारों के बीच विवाह 2010 में संपन्न हुआ और लड़के का जन्म 2018 में हुआ। पत्नी ने 2019 में पति का घर छोड़ दिया।

बच्चे का डीएनए टेस्ट 2019 में बच्चे या उसकी मां (पत्नी) को विश्वास में लिए बिना किया गया।

अदालत ने कहा,

"मामले के रिकॉर्ड से स्पष्ट रूप से पता चलता है कि याचिकाकर्ता-पति और प्रतिवादी-पत्नी बच्चे (पुत्र) के जन्म के समय एक साथ रह रहे थे। इस प्रकार, पति को सहवास की सुविधा मिल रही थी। इस प्रकार, भारतीय साक्ष्य की धारा 112 के तहत अनुमान के बारे में प्रश्न वर्तमान मामले में उठता ही नहीं है।"

इसने अपर्णा अजिंक्य फिरोदिया बनाम अजिंक्य अरुण फिरोदिया में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लेख किया, जिसमें यह देखा गया कि "फैमिली कोर्ट के पास डीएनए टेस्ट के लिए आदेश देने की शक्ति है, लेकिन इसे बिना किसी उचित कारण के नियमित तरीके से निर्देशित नहीं किया जाना चाहिए। वही; प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का विधिवत पालन करने के बाद ही ऐसा किया जाना चाहिए। इस प्रकार, पति डीएनए टेस्ट का अनुचित लाभ नहीं उठा सकता है, जिससे वह अपने दायित्व से बच सके।”

इसने आगे कहा कि विवाह से पैदा होने वाले बच्चे से संबंधित पति और पत्नी के बीच किसी भी वैवाहिक विवाद को अन्य बातों के अलावा डीएनए टेस्ट से अपने स्वयं के लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता।

जस्टिस भाटी ने कहा,

''यह अदालत इस तथ्य से काफी सचेत है कि पति या पत्नी के किसी भी तुच्छ दावे का बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा; हालांकि पति को अपनी पत्नी के खिलाफ पुख्ता सबूत के आधार पर व्यभिचार साबित करने का अधिकार है।”

आदमी को कोई राहत देने से इनकार करते हुए अदालत ने कहा,

"शादी की पवित्रता और बचपन की पवित्रता के बीच चयन करते हुए न्यायालय के पास जीवन की पवित्रता की ओर झुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, अर्थात बचपन की पवित्रता की ओर झुकना। पक्षकार विवाह खत्म कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, लेकिन न्याय की भावना बच्चे/बचपन को खोने का जोखिम नहीं उठा सकती, क्योंकि कोई भी न्यायालय अपनी आंखें बंद नहीं कर सकता, जिससे केवल वैवाहिक निवारण में न्याय के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके, जबकि कमजोर पिता बचपन के लिए हानिकारक है।

केस टाइटल: X बनाम Y

याचिकाकर्ता के लिए: जितेंद्र चौधरी द्वारा सहायता प्राप्त सीनियर एडवोकेट डॉ. सचिन आचार्य

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