जज के PSO की घटना: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने सीलबंद लिफाफे में जांच पर उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार से स्वर्ण मंदिर में मौजूदा जज के निजी सुरक्षा अधिकारी (PSO) से बंदूक निकालकर आत्महत्या करने के मामले की जांच पर उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट मांगी।चीफ जस्टिस न्यायाधीश शील नागू और अनिल क्षेत्रपाल की खंडपीठ ने कहा,"पंजाब राज्य को निर्देश दिया जाता है कि वह घटना के बाद उठाए गए कदमों और की गई जांच को अगली तारीख पर इस अदालत के समक्ष सीलबंद लिफाफे में पेश करे।"अदालत ने यूटी चंडीगढ़ की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट को संबंधित जज की सुरक्षा बढ़ाने के निर्देश मांगने का...

पत्नी द्वारा झूठा आपराधिक मुकदमा चलाना व्यक्तिगत/पारिवारिक सुरक्षा के बारे में उचित आशंका पैदा कर सकता है, क्रूरता का गठन करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के खिलाफ झूठा आपराधिक मुकदमा चलाने से पति के मन में अपने परिवार और खुद की सुरक्षा के बारे में उचित आशंका पैदा हो सकती है अगर वह वैवाहिक संबंध में बना रहता है।यह माना गया कि इस तरह का झूठा आपराधिक मुकदमा हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 के तहत क्रूरता का गठन करने के लिए पर्याप्त है।पक्षों ने 2002 में शादी की और उनके बेटे का जन्म हुआ। प्रतिवादी ने आरोप लगाया कि अपीलकर्ता-पत्नी ने 2006 में उसे छोड़ दिया था। बाद में उसने तलाक की...

Hindu Marriage Act- अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों का भी माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में एक व्यक्ति की अमान्य दूसरी शादी से पैदा हुए तीन बच्चों को टर्मिनल और पेंशन लाभ प्रदान किए जिसे उसने पहली शादी को भंग किए बिना किया था।जस्टिस हरिशंकर वी. मेनन ने रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन (2023) में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए और हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 16 में संशोधन करते हुए कहा कि अमान्य विवाह से पैदा हुए बच्चों को भी माता-पिता की संपत्ति पर अधिकार होगा।कोर्ट ने कहा,“यह न्यायालय रेवनसिद्दप्पा बनाम मल्लिकार्जुन [2023 (5) केएचसी 486] में सुप्रीम...

[Land Revenue Act] गलत तरीके से दी गई सब्सिडी को वापस लेने के किसी आदेश के बिना ही वसूली शुरू की गई: राजस्थान हाईकोर्ट ने कार्यवाही रद्द की

राजस्थान हाईकोर्ट ने गलत तरीके से जारी की गई सब्सिडी की राशि की वसूली के लिए याचिकाकर्ता को भूमि राजस्व अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा जारी वसूली नोटिस को रद्द कर दिया यह देखते हुए कि सब्सिडी वापस लेने के लिए कोई आदेश पारित किए बिना ही केवल सब्सिडी देने के कॉपी लेखा परीक्षकों द्वारा उठाई गई आपत्ति के आधार पर वसूली कार्यवाही सीधे शुरू कर दी गई।जस्टिस अवनीश झिंगन की पीठ जयपुर में लघु उद्योग की इकाई स्थापित करने वाली कंपनी द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी। 1997 में याचिकाकर्ता ने राज्य...

NDPS Act | क्या आरोपी को जिस मजिस्ट्रेट के समक्ष लाया जाता है, उसे तलाशी लेने से पहले सहमति लेने की आवश्यकता है? पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बताया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा कि राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट को नए सिरे से सहमति लेने या यह सूचित करने की आवश्यकता नहीं है कि आरोपी को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लेने का अधिकार है, जब संबंधित अधिकारी ने पहले ही NDPS एक्ट की धारा 50 के तहत आरोपी को सूचित कर दिया।NDPS Act की धारा 50 अधिकार के साथ-साथ दायित्व भी प्रदान करती है। जिस व्यक्ति की तलाशी ली जानी है, उसे राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में अपनी तलाशी करवाने का अधिकार है, यदि वह ऐसा चाहता है।...

दिल्ली कोर्ट ने पुलिस अधिकारी से गिरफ्तारी पर 'सतेंदर अंतिल' फैसले का उल्लंघन करने के लिए विभागीय कार्रवाई के खिलाफ कारण बताने को कहा

दिल्ली कोर्ट ने मंगलवार को दिल्ली पुलिस के पुलिसकर्मी से स्पष्टीकरण मांगा कि दो आरोपियों को गिरफ्तार करने से पहले CrPC की धारा 41ए के तहत नोटिस जारी करने में विफल रहने के लिए उसके खिलाफ विभागीय जांच क्यों न शुरू की जाए, जो कि सतेंदर अंतिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन है।कड़कड़डूमा कोर्ट की ड्यूटी एमएम दिव्य लीला ने कहा कि उस फैसले का "स्पष्ट उल्लंघन" हुआ है, जिसमें 7 साल से कम की सजा वाले अपराधों के लिए CrPC की धारा 41ए या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 35(3) के...

शशि थरूर ने RGNUL कुलपति की कार्रवाइयों की जांच के लिए आयोग की नियुक्ति की मांग की

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने राजीव गांधी राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय (RGNUL), पटियाला के कुलपति के खिलाफ जांच की मांग की है। यूनविर्सिटी स्टूडेंट ने बिना किसी पूर्व सूचना के और बिना किसी पूर्व सूचना के गर्ल्स हॉस्टल और उसके कमरों में प्रवेश करने पर कुलपति के इस्तीफे की मांग करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।सोमवार को यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया, क्योंकि स्टूडेंट ने कुलपति के इस्तीफे के आश्वासन के बिना बातचीत करने से इनकार कर दिया।थरूर ने अपने 'एक्स' हैंडल पर लिखा,"यह पढ़कर दुख हुआ कि...

डॉक्टरों की कमी के कारण मेडिकल अधिकारियों को लंबे समय तक काम करने के लिए बाध्य करना उचित नहीं: KAT ने एक दिन में 17 घंटे काम करने के खिलाफ नियम बनाया

केरल प्रशासनिक न्यायाधिकरण (KAT) ने माना कि सरकार ESI अस्पताल, एर्नाकुलम के मेडिकल अधिकारी को लंबे समय तक काम करने के लिए बाध्य करने के लिए डॉक्टरों की कमी का तर्क नहीं दे सकती।न्यायाधिकरण ने यह आदेश ESI अस्पताल, एर्नाकुलम में कार्यरत नौ सहायक बीमा मेडिकल अधिकारियों द्वारा दायर आवेदन पर दिया। उन्होंने प्रस्तुत किया कि जिन तिथियों पर उनकी रात्रि पाली (रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक) होती है, उन्हें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ओ.पी. ड्यूटी भी लेनी होती है। रात्रि ड्यूटी पूरी होने के बाद उन्हें एक दिन...

एक चैंबर से दूसरे चैंबर में भटकते हुए भी लगातार "जड़ जमाए" कानूनी पेशे में आगे बढ़ता गया: जस्टिस राजीव शकधर ने विदाई भाषण में कहा

जस्टिस राजीव शकधर ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के रूप में अपनी नियुक्ति के बाद मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट को विदाई दी।उनकी नियुक्ति को केंद्र सरकार ने 21 सितंबर को अधिसूचित किया था। जस्टिस राजीव शकधर को 11 अप्रैल, 2008 को दिल्ली हाईकोर्ट का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया था। उन्हें 17 अक्टूबर, 2011 को स्थायी न्यायाधीश बनाया गया था। उन्होंने अप्रैल 2016 से जनवरी 2018 के बीच मद्रास हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में कार्य किया। जस्टिस शकधर ने अपने विदाई भाषण की शुरुआत अपने पुराने...

'प्रथम दृष्टया नियम सीएम सिद्धारमैया के परिवार के पक्ष में: कर्नाटक हाईकोर्ट ने MUDA मामले में मंजूरी बरकरार रखते हुए कहा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने आज कहा कि यह स्वीकार करना मुश्किल है कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया MUDA की जमीन के लेन-देन के दौरान पर्दे के पीछे नहीं थे, जिसमें उनके परिवार ने कथित तौर पर लगभग 56 करोड़ रुपये का लाभ पहुंचाया था।कथित मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में मुख्यमंत्री के खिलाफ जांच के लिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा 17 ए और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत राज्यपाल द्वारा दी गई मंजूरी को बरकरार रखते हुए यह टिप्पणी की गई। सिद्धारमैया 2013 में मुख्यमंत्री थे जब उनकी...

क्लोजर रिपोर्ट खारिज करने के बाद तलब करना मामले को और गंभीर करता है: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्टइलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक डॉक्टर दंपति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया था, जो राजेपुर के एक अस्पताल के मालिक भी हैं, जहां मृतक जो अस्पताल में अपनी मां के साथ था, को कथित तौर पर हटा दिया गया था और बाद में सड़क दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई थी।हाईकोर्ट ने मजिस्ट्रेट अदालत के समन आदेश के साथ-साथ सत्र अदालत के आदेश के खिलाफ डॉक्टर दंपति द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सौंप दी थी...

कैजुअल मजदूरों की वरिष्ठता नियमित नियुक्ति से गिनी जाएगी, स्क्रीनिंग/अस्थायी स्थिति की तारीख से नहीं: गुवाहाटी हाईकोर्ट

गुवाहाटी हाईकोर्ट की एकल पीठ ने रिट याचिकाओं पर निर्णय करते हुए कहा कि बाद में स्थायी कैडर में शामिल होने वाले आकस्मिक श्रमिकों की वरिष्ठता नियमित नियुक्ति की तिथि से मानी जानी चाहिए, न कि स्क्रीनिंग या अस्थायी स्थिति की तिथि से। जस्टिस संजय कुमार मेधी की एकल पीठ ने कहा कि भारतीय रेलवे स्थापना मैनुअल (खंड II) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि वरिष्ठता की गणना नियमित नियुक्ति की तिथि से की जानी चाहिए, न कि स्क्रीनिंग या अस्थायी स्थिति की तिथि से।अदालत ने यह भी कहा कि केंद्रीय सरकार औद्योगिक...

जज के सुरक्षाकर्मी की बंदूक से युवक ने की खुदकुशी, हाईकोर्ट ने लिया संज्ञान: पंजाब के डीजीपी से मांगा स्पष्टीकरण

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने स्वर्ण मंदिर में एक पीठासीन न्यायाधीश के निजी सुरक्षा से पिस्तौल निकालकर एक व्यक्ति द्वारा खुदकुशी की कथित घटना का स्वत: संज्ञान लिया है।चीफ़ जस्टिस शील नागू और जस्टिस अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, "निश्चित रूप से सुरक्षा में चूक हुई है और इसलिए, पंजाब के पुलिस महानिदेशक को कल सुबह 10:00 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में उपस्थित होने का निर्देश दिया जाता है। एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, रविवार, 22 सितंबर को, "एएसआई एक न्यायाधीश के साथ थे जो मंदिर में पूजा...

पति के विवाहेतर संबंध के कारण पत्नी को ससुराल छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा, यह उसे घरेलू हिंसा की शिकार बनाता है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा है कि पति का किसी दूसरी महिला के साथ रहना और उससे बच्चे का होना, घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत पत्नी को घरेलू हिंसा का शिकार बनाता है। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने पत्नी को 30,000 रुपये मासिक भरण-पोषण दिए जाने के खिलाफ पति की याचिका को खारिज करते हुए यह टिप्पणी की। उन्होंने पत्नी को मानसिक यातना सहित उसे लगी चोटों के लिए 5 लाख रुपये, मुआवजे के तौर पर 3 लाख रुपये और मुकदमेबाजी खर्च के तौर पर 30,000 रुपये दिए जाने को भी चुनौती दी।कोर्ट ने कहा,"कोई भी महिला यह बर्दाश्त...

अनुच्छेद 226 याचिका में, जिसमें 'आपराधिक मामले के संकेत' हों, सिंगल जज के आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील स्वीकार्य नहीं: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने घोषणा की है कि संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक याचिका में एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ लेटर्स पेटेंट अपील (एलपीए) सुनवाई योग्य नहीं है, खासकर जब याचिका में आपराधिक मामले की विशेषताएं हों। एक पुलिस अधिकारी खुर्शीद अहमद चौहान द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत एक आपराधिक मामला दर्ज करने की मांग करने वाली एक रिट याचिका में पारित एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दायर एलपीए को खारिज करते हुए कार्यवाहक चीफ ज‌स्टिस ताशी रबस्तान और जस्टिस...

VC द्वारा गर्ल्स हॉस्टल में घुसकर कमरे चेक करने के खिलाफ RGNUL पटियाला बंद, कुलपति से इस्तीफे की मांग

राजीव गांधी राष्ट्रीय लॉ यूनिवर्सिटी (RGNUL), पटियाला को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया। कुलपति प्रो. (डॉ.) जय शंकर सिंह पर आरोप है कि उन्होंने गर्ल्स हॉस्टल और स्टूडेंट्स के कमरों में घुसकर सरप्राइज चेक किया, जबकि कई स्टूडेंट ने इस बारे में आशंका भी जताई थी।प्रदर्शनकारी स्टूडेंट्स की ओर से लिखे गए पत्र में कहा गया,"स्टूडेंट्स द्वारा स्पष्ट आशंका व्यक्त किए जाने के बावजूद उनके कमरों में प्रवेश करना यूनिवर्सिटी के कुलपति द्वारा दी गई उनकी सहमति की पूरी तरह से अवहेलना है। कुलपति ने स्टूडेंट्स के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने लाइव स्ट्रीम से वीडियो शेयर करने पर रोक लगाई; Facebook, Youtube, X को वीडियो हटाने का आदेश दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को मीडिया एजेंसियों और अन्य व्यक्तियों को अदालती कार्यवाही के लाइव स्ट्रीम से वीडियो को अनधिकृत रूप से साझा करने से रोक दिया।जस्टिस हेमंत चंदनगौदर की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा,"अगली तारीख तक प्रतिवादी R6 से R8 [यूट्यूब, फेसबुक और एक्स (पूर्व में ट्विटर)] को लाइव स्ट्रीम किए गए वीडियो साझा करने से रोका जाता है। R9 से R13 [कुछ मीडिया एजेंसियों] को अपने चैनलों पर वीडियो प्रदर्शित करने से रोका जाता है। उन्हें (R6 से R8) नियमों का उल्लंघन करते हुए पोस्ट किए गए चैनलों पर...

Breaking | MUDA मामले में CM सिद्धारमैया पर चलेगा मुकदमा, हाईकोर्ट ने राज्यपाल की मंजूरी बरकरार रखी

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार (24 सितंबर) को मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की याचिका खारिज की। उक्त याचिका में उन्होंने मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण (MUDA) घोटाले में राज्यपाल द्वारा उनके खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी के खिलाफ याचिका दायर की थी।जस्टिस एम नागप्रसन्ना की एकल पीठ ने कहा कि शिकायतकर्ताओं द्वारा शिकायत दर्ज कराना और राज्यपाल से मंजूरी मांगना उचित था। पीठ ने आगे कहा कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17ए के तहत मंजूरी मांगना शिकायतकर्ता का कर्तव्य है और राज्यपाल स्वतंत्र निर्णय ले सकते...

BREAKING | केरल हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में एक्टर सिद्दीकी को अग्रिम जमानत देने से किया इनकार

केरल हाईकोर्ट ने जस्टिस के. हेमा समिति की रिपोर्ट जारी होने के बाद बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार एक्टर सिद्दीकी द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका खारिज की। जस्टिस सी. एस. डायस ने यह आदेश सुनाया।सीनियर वकील एडवोकेट बी. रमन पिल्लई अभिनेता की ओर से पेश हुए।शिकायतकर्ता का दावा है कि एक्टर ने उसे फिल्म पर चर्चा करने के बहाने त्रिवेंद्रम के मस्कट होटल में बुलाया। वहां उसके साथ बलात्कार किया और उसके साथ मारपीट की।मलयालम फिल्म उद्योग में यौन उत्पीड़न की घटनाओं की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल को शिकायत...

दिल्ली हाईकोर्ट ने शाही ईदगाह पार्क के अंदर झांसी रानी की प्रतिमा स्थापित करने के खिलाफ याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर के सदर बाजार क्षेत्र में स्थित शाही ईदगाह पार्क के अंदर झांसी की महारानी की प्रतिमा स्थापित करने के खिलाफ दायर याचिका खारिज की।जस्टिस धर्मेश शर्मा ने शाही ईदगाह प्रबंध समिति द्वारा दायर याचिका खारिज की, जिसमें सिविल ऑफिसर को शाही ईदगाह पर अतिक्रमण न करने के निर्देश देने की मांग की गई थी। उक्त याचिका में दावा किया गया कि यह वक्फ संपत्ति है।समिति ने 1970 में प्रकाशित राजपत्र अधिसूचना का हवाला दिया, जिसमें कहा गया कि शाही ईदगाह पार्क मुगल काल के दौरान निर्मित प्राचीन संपत्ति...