"अगर मैं यह कर सकती हूं, तो आप भी कर सकती हैं": जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से विदाई लेते हुए युवा महिला वकीलों से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जस्टिस सुनीता अग्रवाल का विदाई समारोह आयोजित किया, जिन्हें गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। अपने विदाई भाषण में, जस्टिस अग्रवाल ने यह समझने के महत्व पर जोर दिया कि हर कोई संस्था का हिस्सा है।उन्होंने कहा,“बार के युवा सदस्यों से, मैं कहना चाहूंगी, हमेशा याद रखें कि यह संस्था हम सभी से ऊपर है। हमारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि यह संस्था अस्तित्व में है और यह इसके विपरीत नहीं है। यह संस्था इतनी विशाल हृदय वाली है कि इसमें प्रवेश करने...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी बरकरार रखी, कहा- धोखाधड़ी वाली नियुक्तियां अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षा की हकदार नहीं

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बुधवार को न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को इस आधार पर बरकरार रखा कि उसने चयन प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी से "पिछड़े क्षेत्र के निवासी" सर्टिफिकेट का लाभ प्राप्त किया था।जम्मू-कश्मीर में आरबीए सर्टिफिकेट अन्यत्र कास्ट सर्टिफिकेट के समान है, जिसके आधार पर सरकारी सेवा में आरक्षण का लाभ लिया जाता है।कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति हासिल करता है, वह संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत समानता और सुरक्षा का दावा करने का हकदार नहीं है।जस्टिस अतुल...

'अब हर कोई हर चीज को लेकर संवेदनशील हो रहा है, फिल्मों, किताबों के प्रति सहनशीलता कम होती जा रही है': सुप्रीम कोर्ट ने 'आदिपुरुष' फिल्म के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फिल्म 'आदिपुरुष' के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए "प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता" के आधार पर फिल्म प्रमाणन में हस्तक्षेप करना अनुचित था। जनहित याचिका वकील ममता रानी द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया कि फिल्म में हिंदू देवताओं का चित्रण सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952...

ट्रांसजेंडर के बच्चे के बर्थ सर्टिफिकेट में उन्हें पेरेंट्स के रूप में दर्शाया जाए न कि माता-पिता के रूप में: केरल हाईकोर्ट में ट्रांसजेंडर जोड़े की याचिका

केरल हाईकोर्ट में देश के पहले ट्रांसजेंडर माता-पिता याचिका दायर की गई, जिसमें कोझिकोड निगम के सचिव को उनके बच्चे के लिए नया बर्थ सर्टिफिकेट जारी करने का निर्देश जारी करने की मांग की गई, जिसमें जोड़े के नाम को क्रमशः 'पिता' और 'मां' के बजाय सिर्फ 'पेरेंट्स' के रूप में दर्शाया जाए।जस्टिस एन. नागरेश की एकल पीठ ने राज्य के वकील द्वारा याचिका में कुछ तकनीकी खामियां बताए जाने के बाद मामले को अगले गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दिया। इस बीच पीठ ने राज्य के वकील से यह पता लगाने को कहा कि याचिकाकर्ताओं की...

महिलाएं पुरुष मित्र के साथ मतभेद होने पर बलात्कार कानून को हथियार बना कर दुरुपयोग करती हैं: उत्तराखंड हाईकोर्ट

उत्तराखंड हाईकोर्ट ने रेप केस में आरोपी व्यक्ति के खिलाफ लंबित आपराधिक कार्यवाही रद्द की और कहा- कुछ महिलाएं पहले अपने पुरुष मित्रों के साथ होटल या कई अन्य जगहों पर जाती हैं, फिर मतभेद होने पर रेप के कानून को हथियार बना कर दुरुपयोग करती हैं। कानून का दुरुपयोग करने वाली महिलाओं को जेल भेजा जाना चाहिए।जस्टिस शरद कुमार शर्मा की सिंगल बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि महिलाएं आईपीसी की धारा-376 के तहत रेप के अपराधी को दंडित करने वाले कानून को हथियार बना कर दुरुपयोग कर रही हैं।पूरा मामलासाल 2005 में...

केरल हाईकोर्ट में वकील ने न्यायाधीश के समक्ष मामलों की 'लिमिटिड लिस्टिंग' को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करने के खिलाफ अपील दायर की

केरल हाईकोर्ट में वकील यशवंत शेनॉय ने जस्टिस मैरी जोसेफ की पीठ के समक्ष मामलों की लिमिटिड लिस्टिंग को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज करने के खिलाफ रिट अपील दायर की।जस्टिस पीवी कुन्हिकृष्णन की एकल पीठ ने 9 जून, 2023 को उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोई निर्देश जारी नहीं किया जा सकता कि न्यायाधीश को एक दिन में एक विशेष नंबर में मामलों की सुनवाई करनी चाहिए।उन्होंने कहा,"केरल हाईकोर्ट, 1971 के नियमों के नियम 92 के अनुसार, पीठ या न्यायाधीश के पास चीफ जस्टिस द्वारा उसे सौंपे गए...

पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड को संस्कृत के पेपर में गलत तरीके से 'फेल' घोषित किए गए स्टूडेंट को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड को उस लड़की को 2 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसे बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2017 (वार्षिक) के पेपर में गलती से 'फेल' घोषित कर दिया गया।जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने आदेश दिया,“मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता नंबर 2 स्टूडेंट है, जिसने वास्तव में अपनी मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, लेकिन बोर्ड और उसके अधिकारियों के...

दृष्टिबाधितों के लिए अनुकूल करेंसी नोट पर विचार चल रहा है, लेकिन यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसमें समय लगेगा: आरबीआई ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा

दृष्टिबाधित-अनुकूल मुद्रा नोटों की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) का जवाब देते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को बताया कि बैंक नोटों की एक नई सीरीज शुरू करना एक जटिल और समय लेने वाली प्रक्रिया है, लगभग 6 से 7 साल लगता है।आरबीआई के वरिष्ठ वकील वेंकटेश धोंड ने कहा कि आरबीआई बैंक नोटों की पहचान के संबंध में दृष्टिबाधित व्यक्तियों की चिंता से अवगत है और उसे स्वीकार करता है।उन्होंने प्रस्तुत किया कि बैंक नोटों की अगली श्रृंखला पर काम 2017 से चल रहा है, जिसमें...

पटना हाईकोर्ट ने एडुकॉम्प सॉल्यूशंस बनाम बीएसईडीसी विवाद में जस्टिस मृदुला मिश्रा को आर्बिट्रेटर नियुक्त किया

Educomp Solutions Vs BSEDC Disputeपटना हाईकोर्ट ने एडुकॉम्प सॉल्यूशंस लिमिटेड और बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के बीच चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए अपने पूर्व जज जस्टिस मृदुला मिश्रा को स्वतंत्र आर्बिट्रेटर नियुक्त किया।यह विवाद 2010 में हस्ताक्षरित समझौते से जुड़ा है, जिसमें आईसीटी स्कूल प्रोजेक्ट के लिए निर्माण, स्वामित्व, संचालन और स्थानांतरण ढांचे के तहत तीन साल का अनुबंध शामिल है। इस परियोजना का उद्देश्य बिहार राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के स्कूलों में आईसीटी शिक्षा...

'यूनिफॉर्म सिविल कोड पर प्रस्ताव निगम परिषद में नहीं लाया जा सकता': केरल हाईकोर्ट ने नगर निगम के प्रस्ताव पर रोक लगाई

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) पर प्रस्ताव पारित करने के कोझिकोड नगर निगम के प्रस्ताव पर रोक लगा दी।जस्टिस एन. नागरेश ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए निगम द्वारा जारी प्रस्तावित प्रस्तावों के साथ नोटिस के अनुसार आगे की सभी कार्यवाही पर रोक लगा दी, इस हद तक कि यह समान नागरिक संहिता और केंद्र सरकार के संबंध में एजेंडा आइटम नंबर 137 पर विचार करने की अनुमति देता है।यह आदेश प्रस्ताव पर चर्चा के खिलाफ भाजपा पार्षद नव्या हरिदास द्वारा दायर याचिका पर पारित किया गया था।...

महिला जज के साथ वकीलों का 'दुर्व्यवहार': इलाहाबाद हाईकोर्ट ने घटना की सीसीटीवी फुटेज की फोरेंसिक जांच के आदेश दिए

Advocates’ ‘Misbehaviour’ With Lady Judge: पिछले साल बाराबंकी जजशिप में एक महिला न्यायिक अधिकारी के साथ कुछ वकीलों के कथित दुर्व्यवहार से संबंधित एक संदर्भ से निपटते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, लखनऊ को घटना के सीसीटीवी फुटेज की जांच करने का निर्देश दिया है।जस्टिस संगीता चंद्रा और जस्टिस नरेंद्र कुमार जौहरी की पीठ ने सितंबर और अक्टूबर 2022 के कुछ दिनों के दौरान हुई घटना के सीसीटीवी फुटेज के आसपास कई अस्पष्ट संदिग्ध परिस्थितियों को खोजने के बाद यह आदेश दिया।बेंच ने...

राजस्थान हाईकोर्ट ने कैजुअल लीव के बाद भी कई दिनों तक ड्यूटी ज्वॉइन न करने के कारण 2004 में बर्खास्त किए गए बीएसएफ कांस्टेबल को बहाल करने का आदेश दिया

राजस्थान हाईकोर्ट ने बुधवार को उस बीएसएफ कांस्टेबल के बर्खास्तगी आदेश रद्द कर दिया, जिसे 2004 में आकस्मिक अवकाश पर रहने के कारण सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने केंद्र सरकार को उक्त कांस्टेबल को बहाल करने का निर्देश देते हुए कहा,“आक्षेपित आदेश दिनांक 08.03.2004 को सारांश सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा बिना कोई कारण बताए पारित किया गया और इसी तरह अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित दिनांक 31.08.2004 का आदेश ऐसे आदेश पारित करने का कोई कारण नहीं बताता है। इसलिए...

अहमदाबाद कोर्ट ने गुजरात दंगों के संबंध में कथित तौर पर साक्ष्य गढ़ने के मामले में तीस्ता सीतलवाड की आरोपमुक्ति की अर्जी खारिज की

सुप्रीम कोर्ट द्वारा सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड की जमानत याचिका की अनुमति दिए जाने के एक दिन बाद गुजरात के अहमदाबाद शहर के सत्र न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगों के मामलों में उच्च सरकारी अधिकारियों को फंसाने के लिए सबूत गढ़ने के आरोप के संबंध में तीस्ता सीतलवाड को आरोपमुक्त करने के आवेदन को खारिज कर दिया। सिटी सिविल एंड सेशंस कोर्ट, अहमदाबाद के अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश एआर पटेल ने सीतलवाड द्वारा दायर आवेदन को इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रथम दृष्टया मामला बनाया जा सकता है।सीतलवाड ने...

कट्टक्कडा क्रिश्चियन कॉलेज चुनाव विवाद: केरल हाईकोर्ट ने पूर्व प्रिंसिपल, एसएफआई नेता को जमानत दी

केरल हाईकोर्ट ने बुधवार को क्रिश्चियन कॉलेज, कट्टकडा के पूर्व प्रिंसिपल, जीजे शायजू और स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसएफआई) के नेता विशाख ए को मई 2023 में हुए कॉलेज चुनावों के दौरान कथित प्रतिरूपण, दस्तावेजों में हेराफेरी और गलत बयानी से संबंधित मामले में जमानत दे दी। जस्टिस जियाद रहमान एए की एकल पीठ याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले ही बिताई गई हिरासत की अवधि और इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जांच में पर्याप्त प्रगति हुई थी, जिसके दौरान आवश्यक बरामदगी पहले ही प्रभावित हो चुकी थी।पूर्व प्रिंसिपल, जिन्हें पहले...

संदेह से मुक्त होने पर आधिकारिक गवाहों के साक्ष्य पर विचार करने पर कोई रोक नहीं: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि आधिकारिक गवाहों के साक्ष्य को खारिज करने पर कोई रोक नहीं है, और यदि साक्ष्य सभी संदिग्ध कारणों से परे है, तो साक्ष्य को नजरअंदाज करने का कोई कारण नहीं है। जस्टिस राजेंद्र बदामीकर की एकल पीठ ने आरोपी डीबी रमेश द्वारा मामले में दायर अपील को खारिज कर दिया और कर्नाटक उत्पाद शुल्क अधिनियम की धारा 32(1) और भारतीय दंड संहिता की धारा 273 के तहत अपराध के लिए उसे दोषी ठहराने के ट्रायल और पुनरीक्षण अदालत के आदेश को बरकरार रखा।रमेश को आबकारी निरीक्षक ने उसके घर...

आर्थिक अपराध गंभीर, लेकिन आरोपों की गंभीरता को सुनवाई से पहले कैद में रखने का औचित्य नहीं हो सकता: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने यह देखते हुए कि आरोपों की गंभीरता प्री-ट्रायल कैद का औचित्य नहीं हो सकती है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 447 के तहत एक मामले में मेसर्स पारुल पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड के एक निदेशक को जमानत दे दी है। जस्टिस अनुप जयराम भंभानी ने कहा, “यह कहने की जरूरत नहीं है कि इस फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाना चाहिए जिससे यह पता चले कि आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के हैं, और याचिकाकर्ता और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप, यदि मुकदमे में साबित हो जाते हैं। अपेक्षित सज़ा मिलनी चाहिए।...

[धोखाधड़ी] आईपीसी की धारा 420 को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती

इलाहाबाद हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की गई है जिसमें आईपीसी की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति देने के लिए प्रेरित करना) को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि आईपीसी की धारा 417 के तहत दंडनीय धोखाधड़ी के अपराध और धारा 420 आईपीसी के तहत दंडनीय संपत्ति की डिलीवरी से संबंधित धोखाधड़ी के अपराध के बीच कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। हालांकि, उन्होंने तर्क दिया कि धारा 420 में अधिक सज़ा का प्रावधान...

बार चुनावों पर प्रतिबंध लगाने वाले डीएम के आदेश की आवश्यकता नहीं, इससे अदालत के कामकाज में बाधा आएगी: जम्मू-कश्मीर HCBA ने कहा

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (HCBA) ने बयान जारी कर HCBA और वकीलों के समूह के बीच कथित झड़पों के आलोक में बार चुनाव रोकने के श्रीनगर डीएम के आदेश की आलोचना की।HCBA ने इन आरोपों से इनकार किया कि उसने प्रतिद्वंद्वी गुट कश्मीर एडवोकेट्स एसोसिएशन (KAA) के सदस्यों को धमकी दी और उनकी बैठक को बाधित किया। HCBA ने कहा कि वह कानून के दायरे में समूह, एसोसिएशन बनाने और बैठकें आयोजित करने के किसी भी व्यक्ति के अधिकार का बचाव करता है।इसमें कहा गया कि डीएम ने यह विचार किए बिना कि आरोप झूठे और...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने फ्रांसीसी निवासी को पूर्व-नियोक्ता के खिलाफ बयान देने से रोकने वाले ट्रायल कोर्ट का आदेश रद्द किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कंपनी के पूर्व कर्मचारी को किसी भी सोशल मीडिया पब्लिक प्लेटफॉर्म और किसी भी अन्य संस्थाओं के समक्ष कंपनी और उसके प्रबंधन के खिलाफ कोई भी बयान, टिप्पणी और/या आरोप लगाने से रोकने वाले ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश रद्द किया।जस्टिस एचपी संदेश की एकल न्यायाधीश पीठ ने फ्रांस के निवासी अरनॉड डेस्कैम्प्स द्वारा दायर अपील स्वीकार कर ली और ऑनमोबाइल ग्लोबल लिमिटेड द्वारा किए गए आवेदन पर पारित आदेश रद्द कर दिया। इसने प्रतिबंध आदेश पारित करने में 'क्षेत्राधिकार' के मुद्दे पर विचार करने...

एजी या अन्य कानून अधिकारियों को शामिल करने के लिए विभागों के अनुरोधों को निस्तारित करने के लिए नोडल अधिकारी नामित करें, बिलों को शीघ्रता से निपटाएं: मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य से कहा

मद्रास हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को अदालतों में महाधिवक्ता या अतिरिक्त महाधिवक्ता की नियुक्ति के उद्देश्य से विभिन्न विभागों के अनुरोधों को निस्तारित करने के लिए राज्य सरकार के सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर के एक नोडल अधिकारी को नामित करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा,“इस संबंध में, राज्य सरकार के सचिव या अतिरिक्त सचिव स्तर के एक नोडल अधिकारी को विशेष रूप से महाधिवक्ता और अतिरिक्त महाधिवक्ता के नामांकन के लिए विभिन्न विभागों की ओर से किए गए अनुरोधों को निस्तार‌ित करने के उद्देश्य से नामित किया...