दोषसिद्धि के बाद 5 साल बीत जाने पर भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है, भले ही अपील लंबित हो: पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट

पंजाब एंड हरियाणा हाईकार्ट ने माना कि पासपोर्ट जारी न करने की रोक किसी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए व्यक्ति पर, सजा के 5 साल बीतने के बाद, 2 साल से कम समय तक दोषी ठहराए जाने पर लागू नहीं होगी, भले ही अपील लंबित हो। जस्टिस जगमोहन बंसल ने कहा,“यह सर्वविदित तथ्य है कि भारत में मुकदमे के निष्कर्ष में काफी लंबा समय लगता है। दोषी ठहराए जाने के बाद 5 साल की अवधि बीत जाने के बाद भी...आवेदक के न्याय से भागने की संभावना बेहद कम हो जाती है, हालांकि पूरी तरह से ऐसा नहीं भी हो सकता है।"अदालत उन दोषियों द्वारा...

गुजरात हाईकोर्ट ने एक भाजपा सदस्य द्वारा दूसरे के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया, एससी/एसटी अधिनियम के दुरुपयोग पर नाराजगी व्यक्त की

गुजरात हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (एससी/एसटी अधिनियम) के दुरुपयोग पर दुख व्यक्त करते हुए, भाजपा के एक सदस्य द्वारा चोटिला नगरपालिका के अध्यक्ष पद पर रहे एक अन्य भाजपा नेता के खिलाफ दायर शिकायत को खारिज कर दिया।जस्टिस संदीप भट्ट ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, "हालांकि अधिनियम अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को अत्याचार या उत्पीड़न से बचाने के लिए है, साथ ही इसका दुरुपयोग करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। ऐसे अपराध की...

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक ही राहत की मांग के लिए बार बार याचिका दायर करने पर वादी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने उसी राहत की मांग करने वाली याचिका दायर करने के लिए वादी पर 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव रखा, जिसका पहले ही निपटारा किया जा चुका है।चीफ जस्टिस रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की खंडपीठ ने कहा,“यह न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग का स्पष्ट मामला है। पार्टियां वही हैं, आधार वही हैं और प्रार्थना भी वही हैं। इसके बावजूद, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने कानून के प्रावधानों का दुरुपयोग करते हुए और उत्तरदाताओं को ब्लैकमेल करने का प्रयास करते हुए यह याचिका...

दिल्ली हाईकोर्ट ने तहलका और तरुण तेजपाल को मानहानि के मुकदमे में मेजर जनरल अहलूवालिया को 2 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को समाचार पत्रिका तहलका, उसके पूर्व प्रधान संपादक तरुण तेजपाल और दो पत्रकारों को 2002 में मेजर जनरल एमएस अहलूवालिया द्वारा दायर मानहानि के मुकदमे में उन्हें 2 करोड़ रुपये का हर्जाना देने का निर्देश दिया।मार्च 2001 में तहलका द्वारा स्टोरी प्रकाशित की गई, जिसमें अहलूवालिया को नए रक्षा उपकरणों के आयात से संबंधित रक्षा सौदों में कथित भ्रष्ट बिचौलिए के रूप में दर्शाया गया।जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने कहा कि अहलूवालिया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची, क्योंकि उन्हें न केवल जनता की...

'कोई भी अपने बच्चे को वह सब कुछ नहीं दे सकता जो एक मां दे सकती है': केरल हाईकोर्ट ने दिव्यांग बच्चे को मां से मिलाया

केरल हाईकोर्ट ने एक दिव्यांग बच्चे को उसकी मां से मिलाते हुए कहा कि कोई भी बच्चे को वह सब नहीं दे सकता जो एक मां उसे दे सकती है। जस्टिस पीबी सुरेश कुमार और जस्टिस सीएस सुधा की खंडपीठ ने यह सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता के अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल किया कि बच्चे को "दूसरों की दया पर" नहीं छोड़ा जाना चाहिए।मामले की आधार यह है कि याचिकाकर्ता-मां बच्चे के जन्म के बाद अपने पति से अलग रह रही थी। बच्चा अपने पिता के साथ रहता था, जिसने ऑटिज्म, सेरेब्रल पाल्सी, मानसिक मंदता और एकाधिक विकलांगता वाले...

अदालत परिसर में केवल महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लुवर की मूर्तियों/चित्रों की अनुमति: मद्रास हाईकोर्ट ने जिला जजों को परिपत्र जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने जिला अदालतों को 7 जुलाई को जारी एक परिपत्र के जर‌िए सूचित किया है कि मद्रास हाईकोर्ट की फुल कोर्ट की ओर से ‌लिए गए संकल्प के अनुसार, अब से महात्मा गांधी और संत तिरुवल्लुवर की प्रतिमाओं और चित्रों को छोड़कर, अदालत परिसर के अंदर कहीं भी कोई अन्य चित्र प्रदर्शित नहीं किए जाएंगे। परिपत्र रजिस्ट्रार जनरल (प्रभारी) ने जारी किया है। परिपत्र में लिखा है,"हाल ही में 11.04.2023 को माननीय फुल कोर्ट ने इसी तरह के अनुरोध पर विचार किया और सभी पहले के प्रस्तावों (सुप्रा) को दोहराते हुए...

जम्मू-कश्मीर में मेडिकल अधिकारियों, कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में बताएं: हाईकोर्ट ने सरकार से कहा

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन से रिपोर्ट मांगी, जिसमें क्षेत्र में मेडिकल अधिकारियों और कर्मचारियों की गंभीर कमी को दूर करने के लिए उठाए गए कदमों का संकेत दिया गया।चीफ जस्टिस एन कोटिस्वर सिंह और जस्टिस एम ए चौधरी की खंडपीठ ने इस आशय का निर्देश आरटीआई कार्यकर्ता बलविंदर सिंह द्वारा 2018 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें जम्मू-कश्मीर के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों, विशेष रूप से जम्मू प्रांत के दूरदराज के इलाकों में मेडिकल अधिकारियों और पैरामेडिकल स्टाफ...

2018 से नियुक्त हाईकोर्ट के 75% जज जनरल कैटेगरी से हैं: कानून मंत्रालय

भारतीय संसद के 2023 मानसून सत्र के दूसरे दिन, हैदराबाद लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कानून और न्याय मंत्रालय से पूछा कि क्या यह सच है कि पिछले पांच वर्षों के दौरान सभी जजों में नियुक्त 79% जज उच्च जातियों से हैं, जो पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के असमान प्रतिनिधित्व का संकेत देते हैं।उन्होंने ये भी पूछा कि क्या यह सच है कि 2018 के बाद से कुल 537 जजों में से उच्च जातियों के अलावा केवल 2.6% अन्य वर्गों से हैं और क्या सरकार ने सीजेआई और उच्च न्यायालयों के सीजे से सामाजिक विविधता और सामाजिक न्याय के...

'अगर मंदिर हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं तो उन मंदिरों को बंद करना बेहतर होगा': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर अफसोस जताया कि इन दिनों मंदिर उत्सव केवल समूहों के लिए अपनी ताकत दिखाने का केंद्र मंच बन रहे हैं और मंच के संचालन में वास्तव में कोई भक्ति शामिल नहीं है।अदालत ने कहा,“मंदिर का उद्देश्य भक्तों को शांति और खुशी के लिए भगवान की पूजा करने में सक्षम बनाना है। हालांकि, दुर्भाग्य से मंदिर उत्सव हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और यह केवल समूहों के लिए यह दिखाने का केंद्र बनता जा रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन शक्तिशाली है। इन त्योहारों के आयोजन में कोई भक्ति...

दिल्ली हाईकोर्ट ने एएसआई को कुतुब परिसर के अंदर 'मुगल मस्जिद' पर 109 साल पुराना रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को कुतुब मीनार परिसर के अंदर स्थित मस्जिद को संरक्षित स्मारक घोषित करने वाली 1914 में जारी अधिसूचना के संबंध में उसके पास उपलब्ध रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया।जस्टिस प्रतीक जालान दिल्ली वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त मस्जिद में कथित तौर पर नमाज़ बंद करने के खिलाफ मस्जिद की प्रबंध समिति की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे।विचाराधीन मस्जिद, जिसे 'मुगल मस्जिद' कहा जाता है, कुतुब परिसर में स्थित है। हालांकि, यह कुतुब बाड़े के बाहर है और प्रसिद्ध 'मस्जिद...

मैटरनिटी लीव से इनकार करना महिला कर्मचारी की गरिमा पर हमला, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त महिलाओं के सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार के खिलाफ है।जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल पीठ ने सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल के शिक्षक को राहत देते हुए कहा,"यदि किसी महिला कर्मचारी को इस बुनियादी मानव अधिकार से वंचित किया जाता है तो यह व्यक्ति के रूप में उसकी गरिमा पर हमला होगा और इस तरह संविधान के अनुच्छेद -21 के तहत गारंटीकृत जीवन के उसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा, जिसकी व्याख्या गरिमा के साथ जीवन...

यूएपीए के तहत अपराधों के लिए किसी भी परिस्थिति में अग्रिम जमानत उपलब्ध नहीं है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को माना कि गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 (यूएपीए एक्ट) के तहत मामलों में सीआरपीसी की धारा 438 के आवेदन का बहिष्कार पूर्ण है और इस प्रकार किसी भी परिस्थिति में यूएपीए के तहत दंडनीय अपराधों के लिए अग्रिम जमानत के लिए कोई आवेदन स्वीकार्य नहीं है।जस्टिस पी.बी. सुरेश कुमार और जस्टिस सी.एस. सुधा की खंडपीठ ने कहा कि यदि इसकी अलग-अलग व्याख्या की गई और अग्रिम जमानत की अनुमति दी गई तो यह बेतुकी स्थिति पैदा होगी, जहां आरोपी व्यक्तियों को बिना शर्त अग्रिम जमानत मिल...

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने 21 बच्चों के यौन शोषण के आरोपी हॉस्टल वार्डन को जमानत मिलने पर 'हैरानी' जताई; स्वत: संज्ञान लेते हुए जमानत रद्द की

गुवाहाटी हाईकोर्ट ने शुक्रवार को स्वत: संज्ञान लेते हुए अरुणाचल प्रदेश के सरकारी आवासीय विद्यालय के हॉस्टल वार्डन को ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई जमानत रद्द कर दी, जिस पर 2019 से 2022 तक 6 से 12 वर्ष की आयु के 21 बच्चों (15 लड़कियों और 6 लड़कों) का यौन उत्पीड़न करने का आरोप है।कोर्ट ने अरुणाचल प्रदेश में शि योमी जिले के कारो गांव, मोनिगोंग के सरकारी आवासीय विद्यालय के हॉस्टल वार्डन, युमकेन बागरा नामक आरोपी को जमानत देने के संबंध में दो समाचार पत्रों अर्थात् "पूर्वांचल प्रहरी" और "द अरुणाचल टाइम्स"...

'शांतिपूर्वक विरोध करने के नागरिकों के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता': मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ 'नफरत' रोकने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज की

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (जबलपुर बेंच) ने बुधवार को हाल ही में रिलीज़ हुई फिल्म आदिपुरुष के खिलाफ फैलाई जा रही 'नफरत' को रोकने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका (पीआईएल) खारिज कर दी।मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और जस्टिस विशाल मिश्रा की पीठ ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध के अधिकार को कम नहीं किया जा सकता।बेंच ने कहा,"जहां तक ​​याचिकाकर्ता की दलील है कि बहुत नफरत फैलाई जा रही है, हमारे विचार में, यह केवल याचिकाकर्ता की कल्पना है। यदि कोई घटना होती है जो कानून की सीमाओं को पार करती है तो यह केवल तभी होता है ...

वाराणसी कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई सर्वेक्षण की मांग करने वाली हिंदू उपासकों की याचिका को अनुमति दी

वाराणसी जिला न्यायालय ने शुक्रवार को चार हिंदू महिला उपासकों द्वारा दायर एक आवेदन को स्वीकार कर लिया, जिसमें भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) द्वारा संपूर्ण ज्ञानवापी मस्जिद परिसर (वुज़ुखाना को छोड़कर) का वैज्ञानिक सर्वेक्षण करने की मांग की गई थी, जिससे यह पता लगाया जा सके कि क्या मस्जिद का निर्माण पहले से मौजूद हिंदू मंदिर संरचना पर किया गया था। जिला न्यायाधीश एके विश्वेश की अदालत ने 14 जुलाई को दोनों पक्षों को सुनने के बाद आज आदेश सुनाया। अदालत ने निर्देश दिया कि एएसआई द्वारा वैज्ञानिक...

'मुकदमों पर योग्यता के आधार पर बहस करें, जजों के सामने गिड़गिड़ाएं नहीं': ज‌स्टिस डीके सिंह ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से विदाई लेते हुए युवा वकीलों को सलाह दी

केरल हाईकोर्ट में स्थानांतरित किए गए जस्टिस दिनेश कुमार सिंह को विदाई देने के लिए यूपी महाधिवक्ता कार्यालय द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में जस्टिस सिंह ने गुरुवार को युवा वकीलों को सलाह दी कि वे अपने मामलों पर योग्यता के आधार पर बहस करें और किसी भी न्यायाधीश के सामने कभी भीख न मांगें। जस्टिस सिंह ने युवा वकीलों से आग्रह किया कि वे भौतिकवाद या अन्य वकीलों की आय जैसे अन्य विचारों से परेशान न हों, बल्कि उन्हें अपने मामले पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और अपने मामलों को पूरी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से...

मद्रास हाईकोर्ट ने आयुष डॉक्टरों को गर्भवती महिलाओं पर अल्ट्रासाउंड तकनीक करने की अनुमति मांगने वाली अपील पर नोटिस जारी किया

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को तमिलनाडु आयुष सोनोलॉजिस्ट एसोसिएशन द्वारा दायर अपील में केंद्र और राज्य सरकारों को नोटिस जारी किया, जिसमें एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें गर्भवती महिलाओं पर अल्ट्रा सोनोग्राम और अन्य अल्ट्रासाउंड तकनीकों को करने की अनुमति की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया था। चीफ जस्टिस एसवी गंगापुरवाला और जस्टिस पीडी औदिकेसवालु की पीठ ने केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद, चिकित्सा और...

"अगर मैं यह कर सकती हूं, तो आप भी कर सकती हैं": जस्टिस सुनीता अग्रवाल ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से विदाई लेते हुए युवा महिला वकीलों से कहा

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को जस्टिस सुनीता अग्रवाल का विदाई समारोह आयोजित किया, जिन्हें गुजरात हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया है। अपने विदाई भाषण में, जस्टिस अग्रवाल ने यह समझने के महत्व पर जोर दिया कि हर कोई संस्था का हिस्सा है।उन्होंने कहा,“बार के युवा सदस्यों से, मैं कहना चाहूंगी, हमेशा याद रखें कि यह संस्था हम सभी से ऊपर है। हमारा अस्तित्व इसलिए है क्योंकि यह संस्था अस्तित्व में है और यह इसके विपरीत नहीं है। यह संस्था इतनी विशाल हृदय वाली है कि इसमें प्रवेश करने...

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी बरकरार रखी, कहा- धोखाधड़ी वाली नियुक्तियां अनुच्छेद 311 के तहत सुरक्षा की हकदार नहीं

जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने बुधवार को न्यायिक अधिकारी की बर्खास्तगी को इस आधार पर बरकरार रखा कि उसने चयन प्रक्रिया के दौरान धोखाधड़ी से "पिछड़े क्षेत्र के निवासी" सर्टिफिकेट का लाभ प्राप्त किया था।जम्मू-कश्मीर में आरबीए सर्टिफिकेट अन्यत्र कास्ट सर्टिफिकेट के समान है, जिसके आधार पर सरकारी सेवा में आरक्षण का लाभ लिया जाता है।कोर्ट ने कहा कि जो व्यक्ति फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नियुक्ति हासिल करता है, वह संविधान के अनुच्छेद 311 के तहत समानता और सुरक्षा का दावा करने का हकदार नहीं है।जस्टिस अतुल...

'अब हर कोई हर चीज को लेकर संवेदनशील हो रहा है, फिल्मों, किताबों के प्रति सहनशीलता कम होती जा रही है': सुप्रीम कोर्ट ने 'आदिपुरुष' फिल्म के खिलाफ याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फिल्म 'आदिपुरुष' के लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेट (सीबीएफसी) द्वारा दिए गए सर्टिफिकेट को रद्द करने की मांग की गई थी। जस्टिस एसके कौल और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के लिए "प्रत्येक व्यक्ति की संवेदनशीलता" के आधार पर फिल्म प्रमाणन में हस्तक्षेप करना अनुचित था। जनहित याचिका वकील ममता रानी द्वारा दायर की गई थी, जिन्होंने तर्क दिया कि फिल्म में हिंदू देवताओं का चित्रण सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952...