पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्कूल एग्जाम बोर्ड को संस्कृत के पेपर में गलत तरीके से 'फेल' घोषित किए गए स्टूडेंट को 2 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया

पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड को उस लड़की को 2 लाख रुपये का आर्थिक मुआवजा देने का निर्देश दिया, जिसे बिहार स्कूल एक्जामिनेशन बोर्ड द्वारा आयोजित माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2017 (वार्षिक) के पेपर में गलती से 'फेल' घोषित कर दिया गया।

जस्टिस राजीव रंजन प्रसाद ने आदेश दिया,

“मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता में इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता नंबर 2 स्टूडेंट है, जिसने वास्तव में अपनी मैट्रिक परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की, लेकिन बोर्ड और उसके अधिकारियों के गैर-जिम्मेदाराना कृत्य के कारण उसे अपने जीवन में बहुत नुकसान उठाना पड़ा और उसने अपना बहुमूल्य समय और पढ़ाई खो दी, जिसकी भरपाई किसी अन्य तरीके से नहीं की जा सकती। कोर्ट ने बोर्ड को याचिकाकर्ता नंबर दो को मुआवजे के रूप में 2 लाख रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया।साथ ही 25,000/- रुपये मुकदमे की लागत के रूप में देने के लिए भी कहा।“

लड़की के पिता मनोज कुमार ने 2019 में अपनी बेटी कंचन कुमार के लिए न्याय की मांग करते हुए याचिका दायर की, जिसे बोर्ड की कार्रवाइयों के कारण कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

बीएलएसएसपी हाईस्कूल, नरकटिया की स्टूडेंट कंचन कुमार, माध्यमिक विद्यालय परीक्षा, 2017 (वार्षिक) में उपस्थित हुई और अन्य सभी विषयों में प्रथम श्रेणी अंक हासिल करने के बावजूद, परिणाम में उसे अनिवार्य संस्कृत के पेपर में 'फेल' दिखाया गया।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कंचन, जो उस समय नाबालिग थी, उसको संस्कृत में फेल होने की झूठी घोषणा से गहरा सदमा लगा और अपमानित होना पड़ा। स्पष्टता की मांग करते हुए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन दायर किया और लगभग डेढ़ साल की देरी के बाद उसे सूचित किया गया कि उसने वास्तव में संस्कृत पेपर में '77' अंक प्राप्त किए।

यह आगे प्रस्तुत किया गया कि अंकों की इस गलत गणना और कंचन के अनुरोध का जवाब देने में लंबे समय तक देरी ने उसके मानसिक स्वास्थ्य को गंभीर रूप से प्रभावित किया, जिसके कारण उसे आगे की शिक्षा छोड़नी पड़ी।

वकील ने बताया कि बोर्ड के लापरवाह रवैये के कारण कंचन को दो महत्वपूर्ण शैक्षणिक वर्ष गंवाने पड़े और उसे मानसिक पीड़ा और अपमान सहना पड़ा।

वकील ने सौरभ कुमार बनाम बिहार राज्य और अन्य के मामले में समन्वय पीठ के फैसले पर भरोसा किया, जिसमें समान तथ्य शामिल थे।

अदालत ने इस तथ्य पर ध्यान दिया कि जवाबी हलफनामा दायर किया गया, लेकिन बोर्ड ने याचिकाकर्ता के जांच अनुरोध पर विचार करने और नई मार्कशीट जारी करने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

यह देखा गया कि नई मार्कशीट केवल 18.12.2018 को या उसके आसपास जारी की गई, जिससे याचिकाकर्ता कम से कम दो शैक्षणिक सत्र चूक गई और उसे आगे की पढ़ाई के लिए आवेदन करने के अवसर से वंचित कर दिया गया।

पीठ ने कहा,

"इस न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में कोई कठिनाई नहीं हुई कि याचिकाकर्ता के परिणाम में गलत अंक दर्ज करने और उसे 'फेल' दिखाने की बोर्ड और उसके अधिकारियों/कर्मचारियों की कार्रवाई पूरी तरह से गैर-जिम्मेदाराना है। ऐसा कृत्य जिसका याचिकाकर्ता नंबर 2 के करियर और भविष्य की संभावनाओं पर भारी प्रतिकूल परिणाम है।'

अदालत ने कहा कि स्टूडेंट ने अपेक्षित फीस के साथ जांच के लिए आवेदन किया, लेकिन उस पर समय पर ध्यान नहीं दिया गया और "बोर्ड को सुधारात्मक उपाय करने में लगभग एक वर्ष आठ महीने लग गए।"

अदालत ने यह भी जोड़ा,

“इस अवधि के दौरान, याचिकाकर्ता ने अपने दो शैक्षणिक वर्ष खो दिए और मानसिक पीड़ा और अपमान से पीड़ित रही है। बोर्ड और उसके अधिकारियों का कृत्य बेहद निंदनीय है और इसकी निंदा की जानी चाहिए। इसमें इस न्यायालय से इसी परिस्थिति में इस न्यायालय के पहले के फैसले को ध्यान में रखते हुए याचिकाकर्ता नंबर 2 को उचित मुआवजा देने का भी आह्वान किया गया।“

केस टाइटल: मनोज कुमार और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य सिविल रिट क्षेत्राधिकार केस नंबर 7185, 2019

अपीयरेंस: याचिकाकर्ताओं के लिए: इंदिरा कुमारी, राज्य के लिए: हितेश सुमन, एसी से एससी-13 और बोर्ड के लिए: अजय कुमार।

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