गौरक्षा मामले में राजनीति ना हो : सुप्रीम कोर्ट

गौरक्षक दलों पर प्रतिबंध लगाने की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में उस वक्त अलग माहौल देखने को मिला जब एक  मसले पर सुप्रीम कोर्ट की राय अलग दिखी।बुधवार तो गौरक्षा के नाम पर हिंसा मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस मसले पर राजनीति नहीं होनी चाहिए।सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में शामिल जस्टिस ऐ एम खानवेलकर ने याचिकाकर्ता से कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही जब बिहार में एक साथ 200 से ज़्यादा पशुओं को काटा गया था और उनके कंकाल सडक किनारे मिले थे तो उस पर भी...

गौरक्षा के नाम पर हिंसा रुकनी चाहिए, हर जिले में हो नोडल अफसर : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दो टूक कह दिया है कि गौरक्षा  के नाम पर हिंसा रुकनी चाहिए। घटना के बाद ही नहीं उससे पहले भी रोकथाम के उपाय जरूरी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा है कि हर राज्य में एेसी घटनाओं से निपटने के लिए हर जिले में वरिष्ठ पुलिस पुलिस अफसर को नोडल अफसर नियुक्त करे। जो ये सुनिश्चित करे कि कोई भी विजिलेंटिज्म ग्रुप कानून को अपने हाथों में ना ले। अगर कोई घटना होती है तो नोडल अफसर कानून के हिसाब से कारवाई करे। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस ए एम...

तमिलनाडू की छात्रा अनिता की आत्महत्या पर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से किया इंकार

मेडिकल दाखिले के लिए होने वाली NEET यानी राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा के खिलाफ आवाज उठाने वाली 17 साल की दलित छात्रा एस अनिता की आत्महत्या का मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने जल्द सुनवाई से इंकार कर दिया है |चीफ जस्टिस दिपक मिश्रा ने कहा इस मामले में जल्द सुनवाई की जरूरत नही है।दरअसल वकील जीएस मणि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है। बुधवार को उन्होंने चीफ जस्टिस से मामले की जल्द सुनवाई की मांग की थी।दरअसल NEET के खिलाफ आवाज उठाने वाली...

CVC के पद पर बैठा व्यक्ति बेदाग छवि का हो : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस बात की जांच करेगा कि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने के मानदंड को पूरा करता है या नहीं।मंगलवार को मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरूण मिश्रा की बेंच ने कहा कि कोर्ट राजनीतिक पक्षपात के पहलू पर गौर नहीं करेगा लेकिन केवल इस बात की जांच करेगा कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त यानि सीवीसी और सतर्कता आयुक्तों के पदों पर नियुक्त व्यक्ति बेदाग छवि होने का मानदंड पूरा करता है या नहीं।दरअसल सुप्रीम कोर्ट 2015 में दायर एक...

चुनाव हुए तीन साल बीते, खर्च का आंकडा चुनाव आयोग के पास नहीं, नाराज हुआ सुप्रीम कोर्ट

2014 में हुए लोकसभा चुनाव के तीन साल बाद भी प्रत्याशी के चुनावी खर्च का ब्यौरा चुनाव आयोग के पास नहीं है। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आयोग को कडी फटकार लगाई।मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने चुनाव आयोग से पूछा कि लोकसभा चुनाव हुए 3 साल हो चुके हैं और आपके पास अभी तक ये आंकडा तक नही है कि किस प्रत्याशी  ने चुनाव के दौरान कितने पैसे खर्च किए ?सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद कहता है कि अगर किसी प्रत्याशी ने चुनाव के दौरान अगर तय सीमा से ज्यादा पैसे...

क्या एफिडेविट के लिए आधार कार्ड की अनिवार्यता हो सकती है? झारखंड हाई कोर्ट ने कमिटी से विचार करने को कहा

झारखंड हाई कोर्ट ने हाई कोर्ट रूल्स कमिटी से कहा है कि वह इस बात का परीक्षण करे कि क्या एफिडेविट में आधार नंबर देना अनिवार्य हो सकता है। क्या इसके लिए नियम में बदलाव किया जा सकता है। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिसस एबी सिंह ने पूछा है कि क्या आधार कार्ड की कॉपी एफिडेविट बनाने के वक्त मांगा जा सकता है। इस मामले में जस्टिस सिंह ने किटी से विचार करने को कहा है कि क्या इसके लिए नियम में बदलाव हो सकता है।अदालत ने कहा कि ओथ कमिश्नर के सामने एफिडेविट के वक्त आधार नंबर और आधार कार्ड की कॉपी मांगी जाए इस पर...

निजता पर फैसले के बाद अब पांच जजों की संविधान पीठ शुक्रवार को करेगी IPC की धारा 377 पर सुनवाई

निजता के अधिकार पर सुप्रीम कोर्ट की नौ जजों की संविधान पीठ के एेहतिहासिक फैसले के बाद अब समलैंगिक संबंधों पर IPC की धारा 377 को चुनौती देने वाली क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई होगी।सुप्रीम कोर्ट की कॉज लिस्ट के मुताबिक शुक्रवार 8 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट की पांच जजों की संवैधानिक पीठ ये सुनवाई करेगी। हालांकि पीठ में शामिल जजों की जानकारी अभी नहीं दी गई है। ये पहला मौक़ा होगा जब सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ द्वारा दिये निजता के अधिकार के फ़ैसले को नजर में रखते हुए इस मामले की सुनवाई होगी।गौरतलब है...

माता-पिता का प्यार पाना बच्चों का मौलिक अधिकार : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि माता-पिता का प्यार पाना बच्चों का मौलिक अधिकार है। हाईकोर्ट ने वैवाहिक विवाद के दौरान बच्चों को बदले की कारवाई का औजार बनाने पर भी चिंता जताई है। हाईकोर्ट ने कहा है कि कस्टडी मामलों में भी बच्चों की भलाई को अहम स्थान दिया जाना चाहिए।दरअसल NGO आर्ट ऑफ लर्निंग फाउंडेशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर वैवाहिक विवाद के चलते कानूनी लडाई लड रहे दंपति के बच्चों के हितों की रक्षा के लिए गाइडलाइन बनाने की मांग की है। खासतौर पर एेसे मामलों में जिनमें शादी पूरी तरह...

बाल विवाह पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मैरिज नही "मिराज " है

बाल विवाह के मामले में सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताते हुए कहा कि कानून में बाल विवाह को अपराध माना गया है उसके बावजूद लोग बाल विवाह करते है। कोर्ट ने कहा कि ये शादी नही बल्कि मिराज यानी मृगतृष्णा है।सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके तीन विकल्प हैं। या इस अपवाद को हटा दे जिसका मतलब है कि बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल की लड़की के साथ अगर उसका पति संबंध बनाता है तो उसे रेप माना जाए।दूसरा विकल्प ये है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट लागू किया जाए यानि बाल विवाह के मामले में 15 से 18 साल...

तमिलनाडू की छात्रा अनिता का मुद्दा पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, खुदकुशी की न्यायिक जांच की मांग

NEET के खिलाफ आवाज उठाने वाली 17 साल की दलित छात्रा एस अनिता की आत्महत्या का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। वकील जी एस मणि ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग की है।याचिका में कहा गया है कि मद्रास हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में पूरे मामले की जांच हो। इस याचिका में ये भी कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट राज्य सरकार को आदेश दे कि वो राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखें और NEET के खिलाफ किसी तरह का धरना प्रदर्शन, रोड जाम और रेल रोको जैसे प्रदर्शन ना हों। ...

जब चीफ जस्टिस ने कहा, " ये पब्लिसिटी याचिका है, लोग लग्जरी जनहित याचिका दायर ना करें "

गैर सरकारी संगठन लोकप्रहरी की कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने समाज सुधार को लेकर आदेश जारी किए हैं लेकिन इसके महासचिव सत्य नारायण शुक्ला को नए चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि कई बार ये याचिका  "पब्लिसिटी इंट्रेस्ट "याचिका लगती हैं। ये "लग्जरी क्लास " की जनहित याचिकाएं हैं।  इसी के साथ सोमवार को एक जनहित याचिका खारिज कर दी गई।दरअसल इस जनहित याचिका में कहा गया था कि देश में किसी भी धर्म, जाति, संजाति, भाषा या अतिरिक्त मतलब वाली राजनीतिक पार्टियों को तीन महीने के भीतर नाम बदलने के आदेश दिए जाएं...

वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित सारे विज्ञापनों पर सरकारी निगरानी मुमकिन नहीं : केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा

वेबसाइटों पर लिंग परीक्षण से संबंधित विज्ञापनों को ब्लॉक करने के मामले सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता साबू मैथ्यू जॉर्ज से सुझाव मांगे हैं कि किस तरह केंद्र की नोडल एजेंसी को प्रभावशाली बनाया जा सकता है जिससे लिंग परीक्षण संबंधी विज्ञापनों पर रोक लगाई जा सके। वहीं केंद्र सरकार ने कहा है कि आपत्तिजनक लिंग परीक्षण सम्बंधित सारे विज्ञापनों की निगरानी सरकारी अधिकारी नहीं कर सकते। ये संभव नहीं है।सोमवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच के सामने  केंद्र...

दिल्ली सरकार बनाम उपराज्यपाल : दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जल्द संवैधानिक पीठ के गठन की गुहार लगाई

दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों की लडाई का मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में उठाया गया। दिल्ली सरकार ने इस मामले में जल्द पांच जजों की संविधान पीठ गठित करने का आग्रह किया है जबकि चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा है कि कावेरी विवाद पर चल रही सुनवाई पूरी होने पर पीठ का गठन किया जाएगा।मंगलवार को दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील गोपाल सुब्रमण्यम ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा से आग्रह किया कि इस मामले की सुनवाई के लिए संवैधानिक पीठ का गठन किया जाए। दिल्ली सरकार के सारे काम अटके हुए हैं। इस...

जेपी इंफ्राटेक मामले में नया मोड, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा IDBI बैंक

जेपी इंफ्राटेक मामले में नया मोड आ गया है। अब IDBI बैंक सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है और जेपी इन्फ्रा दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के आदेश पर संशोधन की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट  IDBI की इस अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है। कोर्ट 11 सितंबर को अर्जी पर सुनवाई करेगा। मंगलवार को IDBI बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने कहा कि सोमवार को जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उससे फ्लैट खरीदारों को नही बल्कि जेपी इन्फ्रा को फ़ायदा हुआ है।IDBI बैंक की तरफ...

66 साल के बुजुर्ग ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और बेटे से सुरक्षा की मांग की

दिल्ली हाई कोर्ट में 66 साल के एक बुजुर्ग ने अर्जी दाखिल कर खुद के प्रोटेक्शन की गुहार लगाई है। हाई कोर्ट में अर्जी दाखिल कर बुजुर्ग ने अपने बेटे से खुद को बचाने की गुहार लगाई है।विजय विहार के रहने वाले राजवीर शर्मा ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि उनके और उनकी पत्नी को बचाया जाए और उन्हें बाकी की जिंदगी शुकून से जीने दिया जाए।याचिका में कहा गया है कि उनके छोटे बेटे ने उनकी जिंदगी तबाह कर दी है। हाई कोर्ट ने इलाके के एसएचओ औऱ बुजुर्ग के बेटे को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने को कहा है।याचिकाकर्ता के...

जम्मू कश्मीर अनुच्छेद 35 A को लेकर शरणार्थी भी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट में जम्मू एवं कश्मीर राज्य को मिले विशेष दर्ज को लेकर यानी अनुच्छेद 35 A की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली एक और याचिका दायर की गई है। पूर्व सैनिक सहित तीन लोगों की ओर से दायर इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी कर पहले दायर इसी तरह की याचिकाओं के साथ जोड़ दिया है।याचिका में भारतीय संविधान के अनुच्छेद-35ए और जम्मू एवं कश्मीर संविधान केखंड-छह को असंवैधानिक करार देने की गुहार की गई है। याचिका में कहा गया कि संविधान केअनुच्छेद-35 A और जम्मू एवं कश्मीर संविधान के खंड-छह...

60 लाख के पुराने नोटों पर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI को जवाब के लिए चार हफ्ते का वक्त दिया

नोटबंदी को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने RBI और वित्त मंत्रालय को नोटिस जारी कर पूछा है क्या पुराने नोट 1000 और 500 के नोटों को जमा कराने के लिए सरकार कोई खिड़की खोल सकती है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस अभय मनोहर सपरे की बेंच ने 4 हफ्ते में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और वित्त मंत्रालय से जवाब मांगा है।दरअसल आरुषि जैन और अपूर्व जैन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि उनके दिवंगत माता पिता के लॉकर से 60 लाख रुपये मिले है जिन्हें वो बदलवाना चाहते है। याचिका में कहा...

चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर कितने केस दर्ज हुए, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा आंकडा

चाइल्ड पोर्नोग्राफी और नाबालिग़ बच्चों से दुष्कर्म के वीडियो को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से पूछा है कि 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त 2017 के बीच आपत्तिजनक कंटेंट की जानकारी मिलने के बाद उन्होंने प्रोटेक्शनऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफंसेज एक्ट यानी पॉक्सो के तहत क्या कारवाई की है ? 18 सितंबर तक गृह मंत्रालय को ये जानकारी दाखिल कोर्ट में दाखिल करनी है।सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान जस्टिस मदन बी लोकूर की बेंच ने गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेस बुक और वाट्सएप से भी पूछा है कि 1 जनवरी 2016 से 31 अगस्त...

अब धूम धाम से मनेगा मंबई में गणेश विसर्जन, सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई हाईकोर्ट के फैसले पर लगाई रोक

मुंबई में मंगलवार को गणपति विसर्जन के दौराम धूम धमाके के बीच कानूनी अडचन फिलहाल हट गई है। सुप्रीम कोर्ट ने बोंबे कोर्ट के ध्वनि प्रदूषण मामले में साइलेंस जोन पर जारी आदेश पर रोक लगा दी है।सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने दो हफ्ते में हाईकोर्ट के याचिकाकर्ता से जवाब भी मांगा है।मुंबई में बोंबे हाईकोर्ट के साइलेंस जोन पर फैसले को लेकर  सुप्रीम कोर्ट में चुनौती केंद्र सरकार ने दी हैहालांकि अगर हाईकोर्ट का साइलेंस जोन बरकरार रखने का फैसला बरकरार रहता तो गणेश विसर्जन में दिक्कत होती।दरअसल...

रोहिंग्या मुस्लिम पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश देने से किया इंकार, केंद्र से मांगा जवाब

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस भेजने से रोकने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस मामले में केंद्र सरकार को कोई अंतरिम आदेश जारी करने से इंकार कर दिया है।सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने ASG तुषार मेहता से कहा है कि वो केंद्र सरकार से इस मसले पर निर्देश लेकर कोर्ट को बताएं। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 11 सितंबर को सुनवाई सुनवाई करेगा। सोमवार को याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि मामला 40 हजार रोहिंग्या से जुडा है। फिलहाल केंद्र सरकार ये आश्वासन दे कि वो...