J&K हाईकोर्ट के पूर्व जजों को सुरक्षा देने के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई अंतरिम रोक, राज्य सरकार ने दी चुनौती

जम्मू कश्मीर में हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस और पूर्व जजों को सुरक्षा मुहैया कराने के जम्मू और कश्मीर हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है।  सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट में याचिकाकर्ताओं को नोटिस जारी कर 8 हफ़्ते में जवाब मांगा है।सोमवार को जम्मू और कश्मीर सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने हाईकोर्ट के आदेश का विरोध करते हुए कहा कि सेवानिवृत जजों को सुरक्षा देने का आदेश ठीक नहीं है। पूरे देश मे वीआइपी व अन्य किसी को भी...

लंबे वक्त से हाईकोर्ट में अपील पर सुनवाई ना होने पर क्या मिल सकती है जमानत, सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई

एक अहम मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ज़मानत आजादी का मूल आश्वासन है। केसों का लंबित होना परेशानी पैदा करता है। इस समस्या का कुछ निवारण ढूढ़ना होगा। अब सुप्रीम कोर्ट ये तय करेगा कि हाई कोर्ट में लंबे समय से लंबित मामले जमानत का आधार हो सकता है या नही।सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जे चेलामेश्वर और जस्टिस एस अब्दुल नजीर की बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से हाई कोर्ट में लंबित आपराधिक मामलों की लंबित अपीलों का आंकडा मांगा है।सुप्रीम कोर्ट ने...

रियल स्टेट ( रेगुलेशन एंड डवलपमेंट )एक्ट 2016 की वैधानिकता पर सुनवाई करेगा बोंबे हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का फैसला

रियल स्टेट ( रेगुलेशन एंड डवलपमेंट )एक्ट 2016 यानी RERA की वैधानिकता अब बोंबे हाईकोर्ट तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए बोंबे हाई कोर्ट को कहा है कि RERA को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दो महीने में सुनवाई पूरी करे।वहीं  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस अरूण मिश्रा की बेंच ने दूसरे सभी हाई कोर्ट को कहा है कि इस मामले से संबंधित याचिकाओं पर फिलहाल सुनवाई न करे।दरअसल रियल स्टेट ( रेगुलेशन एंड डवलपमेंट )एक्ट 2016 यानी RERA को लेकर केंद्र सरकार की ट्रांसफर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को...

जेपी इंफ्राटेक दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, खरीदारों की याचिका पर AG कोर्ट की मदद करेंगे

जेपी इन्फ्राटेक में फ्लैट बुक कराने वाले खरीदारों को सुप्रीम कोर्ट से बडी राहत मिल गई है। जेपी इंफ्राटेक के खिलाफ दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया फिलहाल नहीं चलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद स्थित नेशनल  कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) के 9 अगस्त से आदेश पर रोक लगा दी है। ट्रिब्यूनल ने जेपी बिल्डर को दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने के आदेश दिए थे।वहीं सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड ने खरीदारों की याचिका पर जेपी, आरबीआई व अन्य को...

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ को फ्लैट के पैसे वापस करे पार्श्वनाथ डवलपर्स : सुप्रीम कोर्ट

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्द्धन राठौड़ और पार्श्वनाथ डवलपर्स के बीच गुरुग्राम के फ्लैट को लेकर समझौता ना होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डवलपर्स को राजवर्धन राठौड़ का पैसा वापस करने का आदेश दिया है।  सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , सोमवार को जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच को पार्श्वनाथ ने डवलपर्स बताया कि उन्होंने कुछ पैसे राजवर्धन राठौड़ को पहले दे दिए हैं और कुछ पैसों का उन्होंने चेक दिया है।इस पर सुप्रीम कोर्ट ने पार्श्वनाथ डवलपर्स को...

13 साल की रेप पीडिता के गर्भपात पर नहीं आ सकी रिपोर्ट, अब मंगलवार को होगी सुनवाई

मुबई में 13 साल की रेप पीडित के गर्भपात के मामले में महाराष्ट्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में बताया कि अभी तक मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट नही आ पाई है।अब सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को मामले की सुनवाई करेगा।इससे पहले महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि मुम्बई में बरसात के चलते बच्ची का मेडिकल परीक्षण तय दिन में नही हो पाया था।  इसके बाद 2 सितम्बर को पीड़ित का मेडिकल परीक्षण हुआ था।दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मुंबई स्थित सर जेजे ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के मेडिकल बोर्ड को गर्भपात के लिए परीक्षण कर...

जस्टिस पंचाल और जस्टिस राधाकृष्णन एसआईटी द्वारा 199 केस बंद करने के मामले की करेंगे जांच

सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर जस्टिस जेएम पंचाल और जस्टिस केएसपी राधाकृष्णन की अगुवाई में कमिटी का गठन किया है जो एसआईटी द्वारा 84 दंगे की जांच के बाद 199 केस बंद करने के फैसले को एग्जामिन करेंगे। कमिटी 199 केस बंद करने के फैसले को स्क्रूटनी करेगी और 3 महीने में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। कमिटी 5 सितंबर से जांच शुरू करेगी।सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कमिटी 42 अन्य मामलों की भी जांच करेगी जिसके बारे में एसआईटी ने मामले को बंद करने की बात कही है। कमिटी 5 सितंबर से काम शुरू करेगी और तीन महीने में रिपोर्ट...

मौत के 21 साल बाद सफाईकर्मी की विधवा को मिलेगा बढा हुआ मुआवजा, बोंबे हाईकोर्ट का फैसला [निर्णय पढ़ें]

बोंबे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने निगम के सफाईकर्मी की मौत के 21 साल बाद उसकी विधवा को दिए जाने वाले मुआवजे में बढोतरी की है।दरअसल नागपुर नगर निगम में नालों की सफाई करने का काम करने वाले रामदास सरदारे की 11 मार्च 1996 को सेंट जॉन हाईस्कूल के पीछे काम करते वक्त मौत हो गई थी। उस वक्त वो 67 साल का था। इसके बाद उसकी पत्नी राइवंत बाई सरदारे ने आयुक्त के सामने कर्मचारी मुआवजा एक्ट के तहत 1,28,300 रुपये के मुआवजे की मांग करते हुए अर्जी दाखिल की।इस दावे के बाद आयुक्त ने पाया कि रामदास को प्रतिमाह 2940...

सरकारी वकील की ईमानदारी पर आधारहीन आरोप लगाए, हाईकोर्ट ने सुनवाई हफ्तेभर की सजा [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाईकोर्ट ने हाल ही में राजस्व विभाग के सरकारी वकील के खिलाफ आधारहीन आरोप लगाने का दोषी मानते हुए एक पक्षकार को एक हफ्ते की सजा सुनाई है।कोर्ट ने कहा है कि प्रतिवादी राकेश कुमार गुप्ता इस मामले में अदालत की अवमानना का दोषी है क्योंकि उसने कोर्ट की मदद कर रहे सरकारी वकील पर आधारहीन आरोप लगाए। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और जस्टिस नज्मी वजीरी ने राकेश पर दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। हालांकि हाईकोर्ट ने इस सजा को 60 दिन के लिए निलंबित कर दिया है ताकि वो इस फैसले के खिलाफ अपील कर...

नजफगढ में महिलाओं के लिए मेडिकल सुविधाओं व का ब्यौरा दे केंद्र और दिल्ली सरकार : हाईकोर्ट

दिल्ली के नजफगढ इलाके में मातृत्व देखभाल अस्पताल और महिलाओं के लिए शौचालय ना होने की याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 22 नवंबर को करेगा।शुक्रवार को एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल और जस्टिस सी हरीशंकर की बेंच ने इस संबंध में चार हफ्ते में जवाब तलब किया है।हालांकि सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि नजफगढ इलाके में चार मोहल्ला क्लिनिक और दो डिसपेंसरी पहले से चल रही हैं लेकिन हाईकोर्ट ने सरकार से कहा कि वो इलाके में चल रहे...

अंतरिम जमानत के लिए यूनिटेक प्रमोटर संजय चंद्रा पांच करोड रजिस्ट्री में जमा कराएं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को अंतरिम जमानत देने के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में एक हफ्ते के भीतर पांच करोड रुपये जमा कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही कहा है कि वो आठ सितंबर को अंतरिम जमानत पर विचार करेगा और इससे पहले 6 सितंबर तक गुडगांव और नोएडा में पूरे होने के नजदीक प्रोजेक्ट में 125 फ्लैट के निवेशकों को कब्जे दिए जाने के लिए कदम उठाए जाएं।हालांकि 24 अगस्त के आदेश के अनुसार चंद्रा 15 करोड रुपये पहले ही जमा करा चुके हैं और अब ये 20 करोड रुपये रजिस्ट्री गुरुग्राम के अंथा...

चारा घोटाला मामले में लालू यादव का ट्रांसफर याचिका खारिज

झारखंड हाई कोर्ट ने आरजेडी चीफ लालू यादव की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें लालू यादव ने चारा घोटाला मामले को सीबीआई स्पेशल कोर्ट से किसी और कोर्ट में ट्रांसफर करने की गुहार लगाई थी। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने इस मामले में गुरुवार को फैसला सुनाया। मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। देवघर ट्रेजरी से पैसे निकालने के मामले में 64/96 का मामला दर्ज किया गया था और इस केस को ट्रांसफर करने की गुहार लगाई गई थी।लालू यादव के वकील प्रभात कुमार ने बताया कि याचिका...

अब ईवीएम की हो सकती है आलोचना, सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाई

अब कोई भी राजनीतिक पार्टी, संगठन या व्यक्ति ईवीएम मशीनों की आलोचना कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि ईवीएम मशीनों की आलोचना नहीं की जा सकती।शुक्रवार को याचिकाकर्ता रमेश पांडेय की ओर से पेश वकील देवदत्त कामत ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने कहा कि हाईकोर्ट का ये आदेश कानून में ठहरने वाला नहीं है और ये फैसला बोलने की आजादी के अधिकार के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और नोटिस जारी कर दिया। सुप्रीम...

रोहिंग्या मुस्लिमों के निर्वासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी, सोमवार को सुनवाई

बर्मा से भागकर भारत आए रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट सोमवार चार सितंबर को अर्जी पर सुनवाई करेगा।शुक्रवार को वकील प्रशांत भूषण ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच के सामने मामले को रखा।ये याचिका दो शरणार्थियों ने दाखिल की है जिन्होंने 14 अगस्त 2017 की रॉयटर की खबर का हवाला दिया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों को गैरकानूनी रूप से देश में रह रहे सभी विदेशी नागरिकों,...

पत्नी के 72 टुकडे कर फ्रीजर में डालने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उम्रकैद, 15 लाख का जुर्माना

देहरादून के बहुचर्चित अनुपमा गुलाटी  हत्याकांड में अनुपमा के पति राजेश गुलाटी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। देहरादून के अपर जिला जज विनोद कुमार ने शुक्रवार को ये सजा सुनाई है। राजेश गुलाटी ने ना सिर्फ अपनी पत्नी की हत्या की थी, बल्कि उसने घर में ही इलेक्ट्रिक आरी से शव के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। इन्हें बड़े फ्रीजर में डाला और धीरे-धीरे कर शव के टुकड़े जंगल में फेंकता गया। कोर्ट ने बच्चों को देने के लिए उस पर 15 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। ये वारदात 17 अक्टूबर 2010 को देहरादून के थाना कैंट...

मनी बिल के तौर पर पास आधार की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नवंबर के पहले हफ्ते में

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो आधार कार्ड को मनी बिल के तौर पर पास करने का मामले में कांग्रेसी नेता जयराम रमेश की याचिका पर नवंबर के पहले हफ्ते में सुनवाई करेगा।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच के सामने वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि ये मामला आधार से जुडी अन्य याचिकाओं से अलग है। इसका उन याचिकाओं से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इस मामले की अलग सुनवाई के लिए जल्द बेंच का गठन किया जाए।वहीं चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि फिलहाल उन्हें इस मामले की जल्द सुनवाई की वजह नजर नहीं आती। इसलिए...

1984 सिख विरोधी हिंसा के बंद मामलों की छानबीन करेंगे जस्टिस पांचाल और जस्टिस राधाकृष्णन, तीन महीने में सौपेंगे रिपोर्ट

1984 सिख विरोधी हिंसा मामले में एक बडा कदम उठाते हुए SIT द्वारा छंटनी के बाद बंद किए गए 241 केसों की छानबीन के लिए सुप्रीम कोर्ट के दो रिटायर जजों के सुपरवाइजरी पैनल का एेलान कर दिया है। इस पैनल में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस जे एम पांचाल और जस्टिस के एस पी राधाकृष्णन को शामिल किया गया है। फैसले के मुताबिक दोनों जज पांच सितंबर 2017 से काम शुरु करेंगे और तीन महीने में रिपोर्ट देंगे. ये पैनल रिकार्ड देखने के बाद ये तय करेगा कि केस बंद करने का फैसला सही है या नहीं। इन केसों को दोबारा जांच...

बोफोर्स मामले में सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में करेगा सुनवाई

बोफोर्स तोप घोटाले मामले में दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अक्टूबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई करेगा।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा , जस्टिस ए एम खानवेलकर और जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ की बेंच ने कहा कि इस मामले में सुनवाई आठ अक्टूबर के बाद करेंगे। इस दौरान सीबीआई की ओर से ASG मनिंदर सिंह भी मौजूद रहे।दरअसल बीजेपी नेता व वकील अजय अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट में मामले की जल्द सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की थी। साल 1986 में 1437 करोड़ रुपये के बोफोर्स तोप घोटाले में भारतीय अधिकारियों को 64 करोड़ रुपये...

मुंबई में मैन होल में गिरने से डॉक्टर की हुई मौत के मामले में हाई कोर्ट में जनहित याचिका, म्युनिसिपल कमिश्नर के खिलाफ लापरवाही से मौत के मामला दर्ज करने की गुहार

बॉम्बे हाई कोर्ट में पीआईएल दाखिल कर म्युनिसिपल कमिश्नर और अन्य अधिकारियों के खिलाफ डॉक्टर की मौत के मामले में केस दर्ज करने का निर्देश देने की गुहार लगाई है।रीटेल ट्रेडर्स वेलफेयर असोसिएशन की ओर से अर्जी दाखिल कर कॉरपोरेशन के अधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज करने की गुहार लगाते हुए कहा गया है कि ग्रेटर मुंबई में डॉक्टर दीपक अमरपुरकर की मौत इनकी लापरवाही के कारण हुई है। डॉक्टर अमरपुरकर 58 साल के थे और वह गेस्ट्रोलॉजिस्ट थे ब़ॉम्बे हॉस्पिटल में कार्यरत थे। 29 अगस्त को मुंबई में जिस दिन भारी बारिश हुई...

सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिया जाना लाल बत्ती की तरह इसे खत्म किया जाना चाहिएः गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स असोसिएशन ने ,सुप्रीम कोर्ट में दी दलील

सीनियर एडवोकेट का दर्जा दिए जाने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट्स असोसिएसन ने कहा कि इस तरह सीनियर का दर्जा दिया जाना लाल बत्ती की तरह है इस सिस्टम को खत्म किया जाना चाहिए।गुजरात हाई कोर्ट एडवोकेट असोसिएसन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दलील दी गई कि इस तरह से एडवोकेट को सीनियर का दर्जा दिया जाना एक प्रिविलेज की तरह है और यह संविधान के अनुच्छेद के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने कारों से लाल बत्ती हटाने का निर्देश दिया है। हाइ डिगनिटरी को मिलने वाली लाल बत्ती कल्चर...