जूनागढ़ में मुस्लिमों की पिटाई का मामला : गुजरात हाईकोर्ट ने अवमानना ​​याचिका में 30 से अधिक पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी किया

गुजरात हाईकोर्ट ने गुजरात के जूनागढ़ में पिछले महीने कुछ मुस्लिम पुरुषों को सार्वजनिक रूप से पीटने की कथित घटना से संबंधित एक अवमानना ​​याचिका पर सुनवाई करते हुए सोमवार को 32 पुलिसकर्मियों को नोटिस जारी कर उनसे इस मामले में जवाब मांगा। जाकिर यूसुफभाई मकवाना और साजिद कलामुद्दीन अंसारी द्वारा दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि जूनागढ़ पुलिस अधिकारियों ने न केवल उन्हें और जूनागढ़ भीड़ हिंसा में शामिल अन्य कथित दंगाइयों को हिरासत में हिंसा और सार्वजनिक पिटाई का शिकार बनाया और इस तरह डीके बसु मामले...

धारा 482 सीआरपीसी को जम्मू-कश्मीर घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही को चुनौती देने के लिए लागू नहीं किया जा सकता: जेएंडके एंड एल हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 का उपयोग जम्मू और कश्मीर घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम, 2010 की धारा 12 के तहत शुरू की गई कार्यवाही या उसके तहत पारित आदेशों को चुनौती देने के लिए नहीं किया जा सकता है। जस्टिस रजनेश ओसवाल ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया, जिसमें सत्र न्यायालय और मजिस्ट्रेट कोर्ट के आदेशों को रद्द करने की मांग की गई थी, जिसमें याचिकाकर्ता को अपने चार बच्चों का भरण-पोषण करने का निर्देश...

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पुलिस को चुनाव हिंसा पीड़ितों को उनके घरों तक पहुंचाने का निर्देश दिया

कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के बाद सोमवार को निर्देश दिया कि जिन लोगों के साथ छेड़छाड़ और मारपीट की गई, उन्हें उनके घर वापस जाने के लिए स्थानीय पुलिस द्वारा सुरक्षा दी जाए।चीफ जस्टिस टी.एस. शिवगणनम और जस्टिस हिरण्मय भट्टाचार्य की खंडपीठ ने आगे निर्देश दिया कि यदि शिकायतें पहले से दर्ज हैं तो उनकी जांच की जानी चाहिए और संबंधित जिले के पुलिस इंस्पेक्टर बहाली और जांच की निगरानी करेंगे।यह निर्देश एडवोकेट प्रियंका टिबरेवाल द्वारा दायर याचिका में जारी किया गया, जिसमें...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने 89 वर्षीय विधवा को स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देने का आदेश पलट दिया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें राज्य अधिकारियों को 89 वर्षीय विधवा को सभी बकाया राशि के साथ स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन देने का निर्देश दिया गया था। धारवाड़ में जस्टिस आर देवदास और जस्टिस राजेश राय के की खंडपीठ ने राज्य की अपील को यह कहते हुए स्वीकार कर लिया,“वर्ष 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 'केंद्र सरकार सम्मान पेंशन योजना' के वितरण के संबंध में जारी दिशानिर्देशों का राज्य सरकार ने भी पालन किया, एक आदेश पारित किया कि 'स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर उनकी...

उड़ीसा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एक दिन में 75 फैसले सुनाए

जस्टिस देबब्रत दाश और जस्टिस डॉ. संजीव कुमार पाणिग्रही की उड़ीसा हाईकोर्ट की एक खंडपीठ ने सोमवार को एक दुर्लभ उपलब्धि में फैसले देने के लिए 75 मामले सूचीबद्ध किए। मामलों में आपराधिक अपील (सीआरएलए), जेल आपराधिक अपील (जेसीआरएलए) और सरकारी अपील (जीसीआरएलए) शामिल हैं। उपरोक्त फैसले सुनाने के अलावा बेंच ने सुनवाई के लिए 13 मामलों को भी सूचीबद्ध किया था।गौरतलब है कि जस्टिस देबब्रत दाश ने पिछले साल सितंबर में एक ही दिन में 32 फैसले सुनाए थे।यह दुर्लभ रिकॉर्ड उड़ीसा हाईकोर्ट की 75 वीं वर्षगांठ के जश्न...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने बैक टू बैक एफआईआर दर्ज करने पर पंजाब के पूर्व एआईजी आशीष कपूर की अवमानना याचिका पर नोटिस जारी किया

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पूर्व एआईजी आशीष कपूर के खिलाफ बलात्कार और जबरन वसूली मामले की फिर से जांच करने के लिए राज्य पुलिस शिकायत प्राधिकरण की सिफारिश पर कार्रवाई नहीं करने के अदालत के निर्देश के कथित उल्लंघन के लिए एआईजी मनमोहन कुमार और अन्य पुलिस अधिकारियों के खिलाफ दायर अवमानना याचिका में नोटिस जारी किया है। जस्टिस अरविंद सिंह सांगवान की पीठ ने निर्देश दिया कि, "इस बीच, उत्तरदाता यह सुनिश्चित करेंगे कि याचिकाकर्ता संख्या 2 (कपूर की पत्नी) एफआईआर संख्या 21 और एफआईआर संख्या 208 के खिलाफ...

सुप्रीम कोर्ट ने रामनवमी हिंसा के मामलों को एनआईए को स्थानांतरित करने के हाईकोर्ट के निर्देश के खिलाफ दायर पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका खारिज की

सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च से 3 अप्रैल तक रामनवमी हिंसा से संबंधित छह एफआईआर की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी को स्थानांतरित करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल राज्य की याचिका सोमवार को खारिज कर दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ ने कहा कि वर्तमान मामले में, हाईकोर्ट के आदेश के बाद, केंद्र सरकार ने एनआईए अधिनियम की धारा 6(5) के तहत अपनी स्वत: संज्ञान शक्तियों का प्रयोग करते हुए एनआईए को इन मामलों की जांच करने...

कैट के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हाईकोर्ट के रिटायर्ड जजों के समान लाभ के हकदार: इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाईकोर्ट के जजों के साथ समानता दिखाते हुए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सेवानिवृत्त अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की शर्तें) नियम, 1985 (1985 नियम) के नियम 15-ए के तहत पेंशन और अन्य भत्तों के एक हिस्से के रूप में घरेलू सहायता भत्ते के हकदार हैं। ज‌स्टिस देवेन्द्र कुमार उपाध्याय और ज‌स्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने कहा,“यह भी ध्यान देने योग्य है कि नियम 1985 के नियम 15-ए में,...

अवमानना क्षेत्राधिकार में तथ्यों के विवादित प्रश्नों पर निर्णय नहीं कर सकते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा के सीईओ, गौतमबुद्धनगर के डीएम को आरोपमुक्त किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण (नोएडा) के सीईओ और जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर के खिलाफ अवमानना कार्यवाही को खारिज करते हुए कहा कि अवमानना कार्यवाही में न्यायालय तथ्यों के प्रश्नों का निर्णय नहीं कर सकता है। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की पीठ ने पाया कि अदालत की अवमानना अधिनियम, 1971 की धारा 2 (बी) के तहत रिट कोर्ट के आदेश का पालन करने में अधिकारियों की ओर से कोई भी अवज्ञा नहीं की गई थी।डॉ. यूएन बोरा, पूर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अन्य बनाम असम रोलर फ्लोर मिल्स...

पारंपरिक परिवार युवा महिलाओं की गरिमा से जुड़े अपराधों की रिपोर्ट करने में झिझकते हैं: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू-कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट ने युवा महिलाओं की गरिमा से संबंधित मामलों की पुलिस में रिपोर्ट करने में पारंपरिक परिवारों की झिझक को उजागर किया है, क्योंकि उन्हें डर है कि इससे उनका अपना सम्मान खतरे में पड़ सकता है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करने में थोड़ी सी देरी को अभियोजन मामले के लिए घातक नहीं माना जाना चाहिए।जस्टिस एम ए चौधरी ने कहा,"...जहां महिला की गरिमा शामिल होती है, वह भी कम उम्र की पारंपरिक परिवार अपने सम्मान और गरिमा को भी दांव पर लगाते हुए पुलिस को...

दूसरी पत्नी आईपीसी की धारा 498ए के तहत पति और ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत दर्ज नहीं करा सकती: कर्नाटक हाईकोर्ट

कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि दूसरी पत्नी की पति और उसके ससुराल वालों के खिलाफ दायर भारतीय दंड संहिता की धारा 498-ए (क्रूरता) के तहत शिकायत सुनवाई योग्य नहीं है।जस्टिस एस रचैया की सिंगल बेंच ने कंथाराजू द्वारा दायर याचिका को स्वीकार कर लिया और उसकी दूसरी पत्नी की शिकायत पर दोषसिद्धि आदेश को रद्द कर दिया।पीठ ने कहा,“अभियोजन पक्ष को यह स्थापित करना होगा कि शिकायतकर्ता की शादी कानूनी है या वह याचिकाकर्ता की कानूनी रूप से विवाहित पत्नी है। जब तक, यह स्थापित नहीं हो जाता कि वह याचिकाकर्ता की कानूनी...

जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के पास 'क्रिमिनल कोर्ट' के सभी प्रवाधान हैं, जो कि धारा 6(2)(एफ) के तहत पासपोर्ट रोकने को उचित ठहराता है: जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट

जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि एक किशोर न्याय बोर्ड के पास एक आपराधिक न्यायालय के सभी प्रावधान हैं, जो जेजेबी के समक्ष कार्यवाही का सामना कर रहे व्यक्ति को पासपोर्ट अधिनियम की धारा 6 (2) (एफ) के तहत पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेज जारी न करने को उचित ठहराता है।धारा 6(2)(एफ) पासपोर्ट को अस्वीकार करने का प्रावधान करती है जहां आवेदक द्वारा किए गए कथित अपराध के संबंध में कार्यवाही भारत में एक आपराधिक अदालत के समक्ष लंबित है।जस्टिस संजय धर ने कहा,"किशोर न्याय बोर्ड में एक आपराधिक न्यायालय के...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने न्यायिक आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए सिविल कारावास पर दिशानिर्देश जारी किए

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हाल ही में सिविल प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) के आदेश XXXIX नियम 2ए के तहत अदालत के आदेशों की जानबूझकर अवज्ञा के लिए आरोपी को सिविल कारावास का आदेश देते हुए ट्रायल अदालतों द्वारा पालन किए जाने वाले दिशानिर्देशों का सेट जारी किया।जस्टिस आलोक अराधे और जस्टिस अनंत रामनाथ हेगड़े की खंडपीठ ने कहा,“प्रावधान का अंतर्निहित दर्शन उपचारात्मक है और गलत काम करने वाले को दंडित करने के बजाय न्यायालय के आदेश के अनुपालन को लागू करना है। साथ ही यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि मुकदमे के किसी भी...

एनईईटी-पीजी: 'आप फिर से कैसे कह सकते हैं कि वो महिला है, जब याचिकाकर्ता खुद को ट्रांसजेंडर मानता है?' तेलंगाना हाईकोर्ट ने राज्य की खिंचाई की

तेलंगाना हाईकोर्ट ने अदालत के पहले के निर्देश के बावजूद एनईईटी पीजी 2023 में 'थर्ड जेंडर' श्रेणी के तहत एक ट्रांसजेंडर डॉक्टर को पंजीकृत करने के लिए परामर्श प्राधिकरण को निर्देश नहीं देने के लिए राज्य सरकार की खिंचाई की है।पिछले महीने, उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को निर्देश दिया था कि "नीट पीजी 2023 के लिए केंद्रीय कोटा या राज्य कोटा के तहत किसी भी कोर्स में उसके प्रवेश पर विचार करते समय याचिकाकर्ता को" अनुसूचित जाति "के उम्मीदवार के अलावा थर्ड जेंडर के दर्जे का लाभ भी दिया जाए, जो याचिकाकर्ता...

नौसैनिक भर्ती | नौसेना के अस्पताल उम्मीदवारों की मेडिकल एक्जामिनेशन के लिए एक्सपर्ट्स और आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं: राजस्थान हाईकोर्ट

राजस्थान हाईकोर्ट ने हाल ही में उस उम्मीदवार द्वारा दायर रिट याचिका खारिज कर दी, जिसने भारतीय नौसेना में 'नाविक' पद के लिए चयन प्रक्रिया में भाग लिया और मेडिकल एक्जामिनेशन के बाद अयोग्य घोषित कर दिया गया।जस्टिस अनूप कुमार ढांड की एकल न्यायाधीश पीठ ने कहा कि नौसेना के अस्पताल एक्जामिनेशन के लिए आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित हैं और क्षेत्र में एक्सपर्ट उम्मीदवारों की जांच और सिफारिश करते हैं और आवश्यकता के अनुसार जांच करते हैं।अदालत ने कहा,"एक्सपर्ट मेडिकल एक्जामिनेशन के बाद ही याचिकाकर्ता...

यदि जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट में केवल गैर-संज्ञेय अपराध पाया जाता है तो मजिस्ट्रेट ट्रायल आगे बढ़ा सकता है: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने हाल ही में कहा कि यदि कोई मजिस्ट्रेट संज्ञेय और गैर-संज्ञेय दोनों अपराधों से जुड़ी शिकायत पुलिस को भेजता है और पुलिस जांच में केवल गैर-संज्ञेय अपराध का पता चलता है तो मजिस्ट्रेट कानूनी रूप से उस अपराध के मुकदमे को आगे बढ़ाने के लिए अधिकृत है।जस्टिस ए बदरुद्दीन ने दोहराया कि यदि किसी मामले में संज्ञेय और गैर-संज्ञेय दोनों अपराध शामिल हैं तो पुलिस सीआरपीसी की धारा 155 (4) के अनुसार सभी अपराधों के लिए जांच कर सकती है और आरोप पत्र दायर कर सकती है।हाईकोर्ट ने कहा,"...यदि पुलिस को...

सीआरपीसी की धारा 436 के तहत दी गई जमानत केवल हाईकोर्ट या सत्र न्यायालय द्वारा धारा 439(2) के तहत रद्द की जा सकती है: उड़ीसा हाईकोर्ट

उड़ीसा हाईकोर्ट ने हाल ही में माना है कि दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 436 के तहत दी गई जमानत को उसी अदालत द्वारा रद्द नहीं किया जा सकता है, जिसने जमानत दी है। साथ ही यह केवल सत्र न्यायालय या हाईकोर्ट द्वारा संहिता की धारा 439 (2) के तहत किया जा सकता है।जस्टिस शशिकांत मिश्रा की एकल न्यायाधीश पीठ ने कानून की स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा,“सीआरपीसी की धारा 436 में जमानत रद्द करने का कोई प्रावधान नहीं है। हालांकि, सीआरपीसी की धारा 439 की उपधारा (2) ऐसा प्रतीत होता है कि यह केवल ऐसी शक्ति...

हाईकोर्ट वीकली राउंड अप : पिछले सप्ताह के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

High Court Weekly Round Upदेश के विभिन्न हाईकोर्ट में पिछले सप्ताह (17 जुलाई, 2023 से 21 जुलाई, 2023) तक क्या कुछ हुआ, जानने के लिए देखते हैं हाईकोर्ट वीकली राउंड अप। पिछले सप्ताह हाईकोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र।मैटरनिटी लीव से इनकार करना महिला कर्मचारी की गरिमा पर हमला, अनुच्छेद 21 का उल्लंघन: उड़ीसा हाईकोर्टउड़ीसा हाईकोर्ट ने कहा कि मैटरनिटी लीव से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत प्रदत्त महिलाओं के सम्मान के साथ जीवन जीने के मौलिक अधिकार के खिलाफ है। जस्टिस शशिकांत मिश्रा...

'अगर मंदिर हिंसा को बढ़ावा देने वाले हैं, तो उन मंदिरों को बंद करना बेहतर होगा': मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने शुक्रवार को इस बात पर अफसोस जताया कि इन दिनों मंदिर उत्सव केवल समूहों के लिए अपनी ताकत दिखाने का मंच बन रहे हैं और मंच के संचालन में वास्तव में कोई भक्ति शामिल नहीं है। कोर्ट ने कहा,“मंदिर का उद्देश्य भक्तों को शांति और खुशी के लिए भगवान की पूजा करने में सक्षम बनाना है। हालांकि, दुर्भाग्य से, मंदिर उत्सव हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं और यह केवल समूहों के लिए यह दिखाने का केंद्र बनता जा रहा है कि किसी विशेष क्षेत्र में कौन शक्तिशाली है। इन त्योहारों के आयोजन में कोई भक्ति शामिल...

6.3 लाख अदालती मामलों में केंद्र सरकार पक्षकार बनी; पिछले पांच सालों में मुकदमेबाजी पर 272 करोड़ रुपए खर्च किए: कानून मंत्रालय

भारतीय संसद के 2023 मानसून सत्र के दूसरे दिन, लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह ने केंद्र सरकार से जुड़े मामलों को लेकर सवाल उठाए।उन्होंने निम्नलिखित प्रश्नों के जवाब मांगे:(ए) ऐसे मामलों का कुल प्रतिशत जिसमें सरकार एक पक्षकार के रूप में शामिल है;(बी) इन सभी मामलों पर व्यय, वर्ष और प्रकार के अनुसार श्रेणियां;(सी) इन मामलों की प्रकृति और वे अदालतें जहां वे केंद्रित हैं और उनमें शामिल विशिष्ट सरकारी विभाग, वर्ष-वार;(डी) अदालतों में अपील किए गए सेवा मामलों की संख्या जिनमें संवैधानिक अस्पष्टता का मामला...