धारा 29ए(6) के तहत मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने की अदालतों की शक्ति अनिवार्य रूप से धारा 29ए के इरादे को आगे बढ़ाने के लिए है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस सी हरि शंकर की पीठ ने मध्यस्थता अधिनियम की धारा 29ए(4) और (6) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए माना है कि मध्यस्थ को प्रतिस्थापित करने से संबंधित उपधारा (6) धारा 29ए के उद्देश्य को आगे बढ़ाने के लिए है। धारा 29ए(6) मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश को बढ़ाते हुए मध्यस्थों में से एक या सभी को प्रतिस्थापित करने की शक्ति न्यायालय को प्रदान करती है।निर्णय में पीठ ने पाया कि धारा 29ए(6) को धारा 29ए के संदर्भ में पढ़ा जाना चाहिए। धारा 29ए मध्यस्थ न्यायाधिकरण के अधिदेश के...

बदलापुर मुठभेड़ में मारे गए लोगों को दफनाने के लिए 'एकांत जगह' की जल्द होगी पहचान: महाराष्ट्र पुलिस

महाराष्ट्र पुलिस ने शुक्रवार को बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया कि बदलापुर नाबालिगों के यौन उत्पीड़न मामले में आरोपी के शव को दफनाने के लिए वह जल्द ही एक 'सुनसान' जगह की पहचान करेगी, जिसे ठाणे पुलिस ने 24 सितंबर को कथित 'फर्जी' मुठभेड़ में मार गिराया था।जस्टिस रेवती मोहिते-डेरे और जस्टिस मिलिंद सथाये की खंडपीठ ने यह जानकर नाराजगी जताई कि पुलिस शव को दफनाने के लिए कुछ स्थानों की पहचान करने में सफल रही, हालांकि, परिवार के वकील अमित कतरनवारे ने कुछ 'राजनीतिक टिप्पणियां' कीं, जिसके कारण जमीन के...

धारा 34(3) के प्रावधान के जरिए सीमा कानून की धारा 4 का लाभ तीस दिनों तक नहीं बढ़ाया जा सकता है: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट

मध्यस्थता अधिनियम की धारा 37 के तहत एक याचिका पर सुनवाई करते हुए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की पीठ ने जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसमें धारा 34 की याचिका को सीमा द्वारा वर्जित मानते हुए खारिज कर दिया गया। न्यायालय ने माना कि सीमा अधिनियम की धारा 4 का लाभ केवल सीमा की निर्धारित अवधि तक ही बढ़ाया जा सकता है, जो धारा 34 के मामले में तीन महीने है। मध्यस्थता की धारा 34 न्यायाधिकरण द्वारा पारित अवॉर्ड को रद्द करने के लिए आवेदन दायर करने से संबंधित है। धारा...

CMO डॉक्टर अक्सर प्रेग्नेंसी टर्मिनेट करने के मामलों में प्रक्रिया से अवगत नहीं होते: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी के स्वास्थ्य सचिव को SOP जारी करने का निर्देश दिया

यह देखते हुए कि अक्सर उत्तर प्रदेश राज्य में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और डॉक्टर महिला की जांच करते समय टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी के मामलों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से अवगत नहीं होते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण को इसके लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने का निर्देश दिया है, जिसका पालन सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों और उनके द्वारा गठित बोर्डों द्वारा किया जाना है।याचिकाकर्ता नाबालिग पीड़िता और उसके परिवार ने प्रेग्नेंसी टर्मिनेशन के...

33 साल बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने पत्नी की हत्या के लिए पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई; बरी करने का आदेश खारिज किया

अपनी पहली पत्नी की हत्या के आरोपी एक व्यक्ति को बरी करने के फैसले को पलटते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट ने 1992 के अपने आदेश में मामूली विरोधाभासों के साथ-साथ पुष्टि करने वाले साक्ष्यों के कारण चश्मदीदों की गवाही को नजरअंदाज कर दिया था जो कानून में स्पष्ट त्रुटि थी।जस्टिस पुष्पेन्द्र सिंह भाटी और जस्टिस मुन्नुरी लक्ष्मण की खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा,"यह न्यायालय यह भी मानता है कि ट्रायल कोर्ट ने बरी करने का विवादित फैसला सुनाते समय तीन प्रत्यक्षदर्शियों की गवाही को केवल कुछ...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने धारा 153A IPC के तहत दर्ज FIR को खारिज करते हुए कहा- भारत माता की जय के नारे लगाने से सद्भाव बढ़ता है, मतभेद नहीं

भारत माता की जय के नारे लगाने से केवल सद्भाव बढ़ेगा मतभेद नहीं होगा कर्नाटक हाईकोर्ट ने पांच लोगों की याचिका स्वीकार करते हुए कहा कि उनके खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और सद्भाव बनाए रखने के लिए हानिकारक कार्य करने के आरोप में दर्ज एफआईआर रद्द किया जाए।याचिकाकर्ताओं ने दावा किया था कि 9 जून को जब वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से वापस आ रहे थे तो उन पर 25 लोगों ने हमला किया। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि समूह ने उनसे पूछा कि वे भारत माता की जय के नारे कैसे...

'जानवरों के पास अधिकार नहीं, राज्य के तंत्र को सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करना चाहिए': हाईकोर्ट ने बिजली के झटके से गाय की मौत पर मुआवजा देने का आदेश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने ऐसे व्यक्ति को मुआवजा देने का आदेश दिया, जिसकी गाय बिजली के झटके से मर गई थी, क्योंकि वह पास के ट्रांसफॉर्मर से बिजली के रिसाव के कारण गड्ढे में गिर गई थी।जस्टिस जीआर स्वामीनाथन ने कहा कि हालांकि जानवरों के पास कोई अधिकार नहीं है, लेकिन राज्य का कर्तव्य है कि वह उनके लिए सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करे। न्यायाधीश ने कहा कि अदालतों का कर्तव्य है कि वे पैरेंस पैट्रिया क्षेत्राधिकार का उपयोग करके जानवरों के अधिकारों का ख्याल रखें, क्योंकि वे खुद की देखभाल करने में असमर्थ हैं।अदालत...

न्यायालय की अवमानना ​​में लापरवाही या विचारहीनता से की गई कार्रवाई शामिल नहीं, जानबूझकर किए गए आचरण के लिए अवमाननाकर्ता के बुरे इरादे की आवश्यकता होती है: दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि न्यायालय के आदेश की अवमानना ​​के लिए किसी पक्ष को दंडित करने के लिए यह स्थापित करना होगा कि आदेश की अवज्ञा 'जानबूझकर' की गई। इसमें ऐसे कार्य शामिल नहीं हैं, जो लापरवाही से या बिना सोचे-समझे किए गए थे।न्यायालय ने कहा कि 'जानबूझकर' किया गया कृत्य मानसिक तत्व का परिचय देता है, जिसके लिए अवमाननाकर्ता के कार्यों का निर्धारण करके उसके मन को देखना आवश्यक है। इसने कहा कि अवमानना ​​का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता जब तक कि इसमें चूक या गलत गणना की डिग्री शामिल न हो।“किसी व्यक्ति...

ट्रायल कोर्ट/ट्रिब्यूनल को केवल इस आधार पर मामले स्थगित नहीं करने चाहिए कि पक्षकारों ने मौखिक रूप से कहा, मामले पर रोक लगाई: केरल हाईकोर्ट ने दिशा-निर्देश जारी किए

केरल हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट और ट्रिब्यूनल को निर्देश दिया कि वे केवल वकीलों या पक्षकारों के मौखिक रूप से दिए गए इस आधार पर मामले स्थगित न करें कि मामले पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई।अदालत ने कहा कि वकील/पक्षकार अक्सर दावा करते हैं कि कार्यवाही स्थगित करने के लिए हाईकोर्ट से स्थगन आदेश है, जबकि वास्तव में कोई स्थगन आदेश नहीं है।जस्टिस पी.वी.कुन्हीकृष्णन ने कहा कि न्यायालयों या ट्रिब्यूनल को पक्षकारों को निर्देश देना चाहिए कि यदि उन्होंने स्थगन आदेश प्रस्तुत नहीं किया तो वे हलफनामा प्रस्तुत करें और...

हलफनामे लापरवाही और सुस्ती से दायर किए जा रहे हैं; राज्य प्राधिकरण, सरकारी वकील लापरवाही से काम कर रहे हैं: इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पाया कि राज्य प्राधिकरणों और साथ ही न्यायालय में उनका प्रतिनिधित्व करने वाले सरकारी वकीलों द्वारा दायर किए जा रहे हलफनामे बहुत ही सुस्त तरीके से दायर किए जा रहे हैं। यहां तक कि हस्ताक्षर करने से पहले उचित पठन के बिना भी।स्टाम्प ड्यूटी के मूल्यांकन से संबंधित एक मामले से निपटते समय जहां 2 वर्षों से प्रति-हलफनामा दायर नहीं किया गया, न्यायालय ने जिला मजिस्ट्रेट भदोही से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा, जिससे यह स्पष्ट किया जा सके कि न्यायालय के कई आदेशों के बावजूद प्रति-हलफनामा क्यों...

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी, बशर्ते कि वह देशी पौधों के दस पौधे लगाए

पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने धोखाधड़ी के मामले में अंतरिम अग्रिम जमानत दी, बशर्ते कि वह सार्वजनिक स्थान पर देशी पौधों के 10 पौधे लगाए। न्यायालय ने आगे कहा कि यदि शर्त का पालन नहीं किया जाता है, तो आदेश वापस ले लिया जाएगा।चीफ जस्टिस शील नागू ने कहा,"याचिकाकर्ता सार्वजनिक स्थान पर 10 देशी पौधे लगाएगा तथा अगली सुनवाई की तिथि से पहले रजिस्ट्री के समक्ष फोटोग्राफ के माध्यम से इस संबंध में सबूत प्रस्तुत करेगा। ऐसा न करने पर रजिस्ट्री को मामले को उचित पीठ के समक्ष रखने का निर्देश दिया जाता है जहां पीठ...

केरल हाईकोर्ट ने पुलिस अधिकारियों द्वारा कथित बलात्कार के मामले में एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाने वाली महिला की याचिका पर आदेश सुरक्षित रखा

केरल हाईकोर्ट ने केरल के मलप्पुरम जिले में चार उच्च पुलिस अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज न करने का आरोप लगाने वाली महिला द्वारा दायर याचिका पर अपना आदेश सुरक्षित रखा, जिन्होंने उसके साथ बलात्कार और यौन उत्पीड़न किया।जस्टिस ए. बदरुद्दीन ने बलात्कार जैसे संज्ञेय अपराधों के आरोप होने पर एफआईआर दर्ज न करने के कृत्य की निंदा की। उन्होंने मौखिक रूप से कहा कि सरकार और पुलिस अधिकारी महिला की शिकायत के आधार पर आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करने के लिए बाध्य हैं।याचिकाकर्ता ने मलप्पुरम जिले के...

एडवोकेट द्वारा चीनी लहसुन कोर्ट रूम में लाने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारी को तलब किया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के अधिकारी को तलब किया, जब एक एडवोकेट ने कोर्ट रूम में आधा किलो चीनी लहसुन के साथ-साथ आम लहसुन भी लाया।जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने राज्य सरकार के अधिकारी को तलब करते हुए यह आदेश वकील (मोती लाल यादव) द्वारा दायर जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई करते हुए पारित किया, जिसमें चीनी लहसुन के हानिकारक प्रभावों के कारण 2014 में प्रतिबंधित होने के बावजूद भारतीय बाजारों में इसकी उपलब्धता का मुद्दा उठाया गया...

लड़की चाहे प्रेग्नेंसी टर्मिनेट कराना चाहती हो या बच्चे को जन्म देना चाहती हो, यह पूरी तरह से उसकी इच्छा: गुजरात हाईकोर्ट ने कहा

अपनी नाबालिग बेटी की 25 सप्ताह की प्रेग्नेंसी को टर्मिनेट करने की मांग करने वाले व्यक्ति की याचिका पर सुनवाई करते हुए गुजरात हाईकोर्ट ने बुधवार को मौखिक रूप से कहा कि टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी से पहले लड़की की सहमति आवश्यक है। उसके माता-पिता उसे प्रेग्नोंसी को टर्मिनेट करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।इसके बाद अदालत ने पिता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी और मामले का निपटारा कर दिया। की मांग करते हुए याचिका इस आधार पर दायर की गई कि 16 वर्षीय लड़की समाज के सबसे निचले तबके से आने वाली बलात्कार...

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न मामले में आरोप तय करने के खिलाफ बृज भूषण सिंह की याचिका पर नोटिस जारी किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता बृज भूषण शरण सिंह द्वारा दायर याचिका पर नोटिस जारी किया, जिसमें महिला पहलवानों द्वारा दर्ज यौन उत्पीड़न मामले में उनके खिलाफ एफआईआर, आरोपपत्र और आरोप तय करने को रद्द करने की मांग की गई।जस्टिस मनोज कुमार ओहरी ने दिल्ली पुलिस को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले की अगली सुनवाई 13 जनवरी, 2025 को तय की।सिंह ने एफआईआर, आरोपपत्र और मामले से जुड़ी सभी निचली अदालती कार्यवाही को चुनौती दी। उन्होंने अपने खिलाफ आरोप तय करने के निचली...

ज्ञानवापी सर्वे का आदेश देने वाले जज को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को मिली जमानत

उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में एक स्पेशल NIA कोर्ट ने बुधवार को एक व्यक्ति को जमानत दे दी, जिस पर राज्य पुलिस के आतंकवाद-रोधी दस्ते (ATS) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के माध्यम से 'ज्ञानवापी' मस्जिद मामले में शामिल एक न्यायाधीश को धमकी देने और अनुचित टिप्पणी पोस्ट करने का आरोप लगाया है।स्पेशल NIA जज विवेकानंद शरण त्रिपाठी ने अदनान को भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए, 115, 506 और यूएपीए की धारा 13 के तहत जमानत देते हुए कहा कि उसके खिलाफ लगाई गई धाराएं सात साल से कम की कैद की सजा का प्रावधान है और...

एनरोलमेंट करने से पहले एडवोकेट की आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच सुनिश्चित करें: BCI का State Bar Councils को निर्देश

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) ने 25 सितंबर, 2024 को सभी राज्य बार काउंसिलों (SBC) को एक परिपत्र जारी किया, जिसमें कानूनी अभ्यास के लिए उम्मीदवारों को नामांकित करने से पहले आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच, एक साथ डिग्री या रोजगार की घोषणा और उपस्थिति मानदंडों के अनुपालन के बीसीआई निर्देशों का सख्त अनुपालन अनिवार्य है।अधिसूचना में बीसीआई के दो हालिया परिपत्रों पर प्रकाश डाला गया है जो नामांकन चाहने वाले उम्मीदवारों के गहन सत्यापन का प्रावधान करते हैं. "राज्य बार काउंसिलों को खुद को आश्वस्त करना चाहिए कि...

धार्मिक और जातिगत आधार पर वोट मांगने के लिए SP सांसद के खिलाफ याचिका दायर

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मोहनलालगंज निर्वाचन क्षेत्र में 2024 के लोकसभा चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को नोटिस जारी किया, आरोप है की समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आरके चौधरी ने धार्मिक और जातिगत आधार पर वोट मांगा था।जस्टिस जसप्रीत सिंह की पीठ ने राज्य के लखनऊ जिले में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र मोहनलालगंज के एक मतदाता द्वारा दायर चुनावी याचिका पर सांसद चौधरी को नोटिस जारी किया। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी। एडवोकेट हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन और शैलेंद्र श्रीवास्तव के माध्यम...

BJP नेता की पत्नी के मानहानि मामले में शिवसेना नेता संजय राउत को सजा

मुंबई की मझगांव मेट्रोपॉलिटन कोर्ट ने गुरुवार को शिवसेना (UTB) नेता संजय राउत को भारतीय जनता पार्टी (BJP) नेता और पूर्व विधायक किरीट सोमैया और उनकी पत्नी मेधा सोमैया को बदनाम करने के आरोप में दोषी ठहराया और 15 दिन की जेल की सजा सुनाई।कोर्ट ने राउत को शिकायतकर्ता - BJP नेता की पत्नी मेधा सोमैया को 25,000 रुपये का मुआवजा देने का भी आदेश दिया।मेधा द्वारा 2022 में दर्ज की गई शिकायत के अनुसार, राउत ने अपने पति पर मुंबई के पास मीरा-भायंदर के अधिकार क्षेत्र में कुछ शौचालयों के निर्माण से संबंधित 100...

NLU दिल्ली में तीन महीने में आत्महत्या का तीसरा मामला; स्टूडेंट यूनियन ने समावेशिता और एकजुटता का आह्वान किया

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली (NLU Delhi) की स्टूडेंट बार काउंसिल ने अपने स्टूडेंट द्वारा आत्महत्या की घटना को संबोधित करते हुए बयान जारी किया। उल्लेखनीय है कि पिछले तीन महीनों में यह तीसरी ऐसी घटना है।प्रेस रिलीज में कहा गया,"स्टूडेंट बार काउंसिल इन कठिन समय में स्टूडेंट यूनियन के साथ खड़े रहने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि आपकी चिंताओं को सुना जाए और उन पर कार्रवाई की जाए। हम स्टूडेंट यूनियन की चिंताओं को दूर करने के लिए प्रशासन के साथ मिलकर काम कर रहे हैं।"विद्यार्थी परिषद ने...