लॉ से संंबंधित उच्चतर शिक्षा वास्तविक प्रैक्टिस माना जाएगाः जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट [आर्डर पढ़े]

जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर लॉ ग्रेजुएट लॉ से संबंधित उच्चतर शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे वास्तविक प्रैक्टिस का पार्ट माना जाएगा।जस्टिस मोहम्मद याकूब मीर की बेंच ने कहा है कि लॉ ग्रेजुएट अगर बार काउंसिल से पंजीकृत है और वह एलएलबी और एलएलडी कर रहा हो तो उसे असल प्रैक्टिस का हिस्सा माना जाएगा इस दौरान किए गए ड्राफ्ट और सलाह भी प्रैक्टिस का पार्ट होगा। इस मामले में राज्य कानून विभाग में लीगल असिस्टेंट के पद पर नियुक्ति के लिए आवेदनोमें लॉ स्टूडेंट ने इसी आधार पर आवेदन दिया था लेकिन इसे...

राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट ने लिए 19 जजों की नियुक्ति की जबकि कोलकाता हाई कोर्ट के लिए 6 जजों की नियुक्ति

राष्ट्रपति ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए 19 जजों की नियुक्ति की है। इनके नाम हैं राजीव जोशी, राहुल चतुर्वेदी, सलील कुमार राय, जयंत बनर्जी, राजेश सिंह चौहान, इरशाद अली, सरल श्रीवास्तव, जहांगीर जमशेद मुनीर, राजीव मेहता, सिद्धार्थ, अजीत कुमार, राजनीश कुमार, अब्दुल मोइन, दिनेश कुमार सिंह, राजीव मिश्रा, दिनेश कुमार सिंह, चंद्रधारी सिंह, अजय भनोट और नीरज तिवारी।वहीं कोलकाता हाई कोर्ट के लिए राजेशेखर मनथा, प्रतीक प्रकाश बनर्जी, सब्यसाची भट्टाचार्य, मौसमी भट्टाचार्य, शेखर आर सराफ और राजश्री भारद्वाज की...

खरीदारों को मुकदमेबाजी का खर्च और मानसिक यातना के लिए 80-80 हजार रुपये दे यूनिटेक, सुप्रीम कोर्ट का बडा फैसला

सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस अमिताव रॉय और जस्टिस ए एम खानवेलकर की बेंच ने यूनिटेक को निर्देश दिया है कि कि वो गुड़गांव सेक्टर 70 की विस्टा के फ्लैट खरीदारों को मुकदमेबाजी का खर्च और मानसिक यातना के लिए 80-80 हजार रुपये बतौर मुआवजा दे। यूनिटेक को इन 39 फ्लैट खरीदारों को आठ हफ्ते में ये मुआवजा देना होगा। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने किसी रियल स्टेट कंपनी को इस तरह रुपये देने के आदेश दिए हैं। वहीं खरीदारों की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने इस केस की सुनवाई बंद कर दी है।गौरतलब है कि...

सौर ऊर्जा चलित अदालतों के मामले में झारखंड सबसे आगे

सौर ऊर्जा चलित अदालतों के मामले में झारखंड ने सभी राज्यों को पीछे छोड दिया है। दो साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली सौर ऊर्जा वाली जिला अदालत का शुभारंभ किया था और इसके बाद से झारखंड हाईकोर्ट और झारखंड रिन्युेबल एनर्जी डवलपमेंट एजेंसी  (JREDA) तीन अन्य अदालतों में सौर ऊर्जा प्लांट लगा चुके हैं।साफ और ग्रीन ऊर्जा बिना रुकावट के अदालतों में मिलती रहे इसलिए ये अभियान देवघर, जमतारा, कोडरमा, छतरा और रामघर की पांच जिला अदालतों में भी सौर ऊर्जा प्लांट सुनिश्चित करेगा। यहां साल के अंत तक प्लांट...

करार में लिखा था कि 'मध्यस्थता नहीं होगी', बोंबे हाईकोर्ट ने मध्यस्थ नियुक्त करने के आदेश को वापस लिया

बोंबे हाईकोर्ट ने प्रतिभा इंडस्ट्रीज बनाम ग्रेटर मुंबई नगर निगम ( MCGM) मामले में 27 जून 2017 के अपने फैसले को वापस ले लिया है। हाईकोर्ट ने मध्यस्थता याचिका का निपटारा करते हुए रिटायर्ड जस्टिस वी एम कनाडे को एकमात्र मधयस्थ नियुक्त किया था।MCGM की अर्जी पर जस्टिस के आर श्रीराम ने आदेश वापस लेने का फैसला सुनाया।दरअसल याचिकाकर्ता और निगम के बीच 19 सितंबर 2008 के बीच समझौता हुआ था। इसके तहत याचिकाकर्ता तो पूरे शहर में AMR वाटर मीटर सप्लाई करने, लगाने और रखरखाव करने को कहा गया। इसी दौराम याचिकाकर्ता...

रेप वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट में होगी ' इन कैमरा 'सुनवाई [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस मदन बी लोकुर और जस्टिस उदय उमेश ललित की बेंच 18 सितंबर को याहू, फेसबुक, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट और वाटसएप की आपत्तियों पर 23 अक्तूबर को दोपहर दो बजे सुनवाई को तैयार हो गई है। ये सुनवाई इन कैमरा होगी। दरअसल इन कंपनियों ने कोर्ट द्वारा गठित समिति की सिफारिशों पर आपत्ति जताई है कोर्ट ने समिति का गठन किया था ताकि गैंगरेप, रेप और चाइल्ड पोर्नोग्राफी के वीडियो आम लोगों तक ना पहुंचे।सूचना एवं तकनीक मंत्रालय के  एडिशनल सेक्री डा. अजय कुमार की अगवाई में इस समिति में याचिकाकर्ता की...

सुप्रीम कोर्ट ने भ्रम के बीमारी से पीडित को डिसेबलिटी पेंशन के खिलाफ केंद्र की अर्जी खारिज़ की

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया है जिसमें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2010 के आदेश को चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने भ्रम होने की बीमारी से पीडित व्यक्ति मंजीत सिंह को डिसेबलिटी पेंशन देने के आदेश दिए थे।जस्टिस एस ए बोबडे और जस्टिस एल नारायण राव की बेंच ने 15 सितंबर को ये आदेश सुनाया। दरअसल मंजीत सिंह को इस बीमारी के लिए डिसेबलिटी पेंशन देने के लिए इस आधार पर इंकार किया गया कि सेना सर्विस के कारण उनकी मानसिक हालत नहीं बिगडी।पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के सिंगल जज ने पहले...

कोर्ट मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग के लिए दिल्ली हाईकोर्ट ने मांगे आम जनता से सुझाव [नोटिस पढ़े]

दिल्ली हाईकोर्ट ने फ्री प्रेस, फेयर ट्रायल और न्यायिक प्रक्रियाओं की अखंडता के बीच बैलेंस बनाए रखने के प्रयास से लिए मंगलवार को पब्लिक नोटिस जारी कर आम जनता से अदालती मामलों की मीडिया रिपोर्टिंग पर सुझाव मांगे हैं। इनमें ये भी पूछा गया है कि क्या कोर्ट प्रक्रिया रियल टाइम रिपोर्टिंग ( यानी लाइव ट्विटिंग) की इजाजत दी जा सकती है।नोटिस में प्रश्नावली भी दी गई है जिसके जवाब 21 दिनों के भीतर एक्टिंग चीफ जस्टिस गीता मित्तल द्वारा बनाई गई सात सदस्यीय समिति को दिए जाने हैं। ये...

निलंबित एडीजे ने राष्ट्रपति को अनियमितता के आरोपों के मामले में जांच के लिए लिखा

एक निलंबित अडिशनल जिला जज आरके श्रीवास ने राष्ट्रपति को लेटर लिखकर कहा है कि वह एक हाई लेवल की जांच कमिटी का गटन करें या फिर सीबीआई को निर्देश दें कि अडिशनल जिला जज की नियुक्ति में अनियमितता की जांच करें। इसके लिए कहा है कि 12 बिंदु हैं जिसमें दो बच्चे से ज्यादा होने के वावजूद अडिशनल जिला जज के पद पर नियुक्ति की गई है।श्रीवास ने अपने लेटर में कहा है कि सरकारी नौकरी मेंं उन लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है जिन्हें दो से ज्यादा बच्चे हैं। 26 जनवरी 2001 के बाद से केंद्र और राज्य सरकार की जनसंख्या...

बिहार में 0.5 से 1.2 फीसदी अल्कोहल वाले एनर्जी ड्रिंक या फ्रूट बियर पर 6 हफ्ते में फैसला ले हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

अपने तरह के एक अलग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट को कहा है कि वो ये तय करे कि बिहार में 0.5 से 1.2 फीसदी अल्कोहल वाले एनर्जी ड्रिंक या फ्रूट बियर शराबबंदी के कानून के तहत बिक सकते हैं या नही।बिहार सरकार की अर्जी पर सुनवाई करते हुए  सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस कूरियन जोजफ और जस्टिस बानूमति की बेंच ने इस मामले को पटना हाई कोर्ट वापस भेजते हुए 6 हफ्ते में  मामले का निपटारा करने को कहा है।दरअसल बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर पटना हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें...

नशीले पदार्थों को लेकर केंद्र ने क्या कदम उठाए ? सुप्रीम कोर्ट ने पूछा [याचिका पढ़े]

देशभर में मादक पदार्थों के बढते जाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि उसने नशीले पदार्थों के दुष्प्रभाव पर जागरुकता फैलाने और सप्लाई को रोकने के लिए क्या कदम उठाए हैं? कोर्ट ने ASG मनिंदर सिंह को इस संबंध में कार्रवाई को लेकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है।दरअसल सुप्रीम कोर्ट नशीले पदार्थों की खेती, इस्तेमाल और सप्लाई पर विस्तृत पालिसी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के दखल पर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहा था।तमिलनाडू के नागरिक केतीरेड्डी जगदीश्वर रेड्डी  ने याचिका में नशीले...

मध्यस्थता सिर्फ लंबित मामलों को नहीं घटाती, समाज में शांति और सामंजस्य भी स्थापित करती है : जस्टिस बोबडे

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस ए बोबडे ने शनिवार को कहा है शासन के लिए भले ही विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका के  कार्य भले ही अलग हों लेकिन तीनों का उद्देश्य एक ही है। तीनों शाखाओं की उद्देश्य एक मजबूत संगठित भारत और कानून और न्याय के राज्य, समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता पर आधारित शासन है।उन्होंने कहा कि कार्यों के बंटवारे को गलत तरीके से विभाजन समझा जाता है। एेसा नहीं है और झारखंड देश के संविधान का उद्देश्य समझने के लिए सबसे अच्छा राज्य है। दरअसल जस्टिस बोबडे रांची में ज्यूडिशियल अकादमी...

2015 संशोधन के तहत सिर्फ पक्षकार का कर्मी होना ही मध्यस्थ की अयोग्यता का कारण नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

अरावली पावर कंपनी लिमिटेड  बनाम ईरा इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्बिट्रेशन एंड कंसिलेशन एक्ट 1996 में 2015 में हुए संशोधन के लागू होने से पहले पडने वाले प्रभाव पर विचार किया।प्रतिवादी कंपनी ने वादी कंपनी से थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए निर्माण कार्य का करार किया था। जब दोनों के बीच विवाद हुआ तो दोनों के बीच समझौता कराने के लिए वादी कंपनी के सीईओ को मध्यस्थ नियुक्त किया गया। गौर करने वाली बात ये थी की समझौता क्लॉज 29 जुलाई 2015 को लागू किया गया जबकि सीईओ को 19 अगस्त 2015...

हरियाणा जूडिशियल एग्जाम में पर्चा लीक मामले में एसआईटी का गठन [आर्डर पढ़े]

पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को एक तीन सदस्यों की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (एसआईटी) का गठन किया है जो हरियाणा जूडिशियल सर्विस एग्जाम के पेपर लीक मामले की जांच करेगी।आईपीएस व क्राइम व इन्वेस्टिगेशन के एसपी रवि कुमार सिंह, सिक्युरिटी एंड ऑपरेशन के डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस कृष्ण कुमार और इंस्पेक्टर पूनम को एसआईटी में रखा गया है। हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश बिंदल की अगुवाई वाली बेंच के सामने चंगीगढ़ के डीपीसी तेजेंद्र लूथरा ने एसआईटी के बारे में जानकारी दी। सरकार की ओर से रणदीप राय पब्लिक...

गंभीर अपराध में सजायाफ्ता होना परोल से इंकार का कारण नहीं : सुप्रीम कोर्ट

टाडा एक्ट के तहत सजा काट रहे एक कैदी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि गंभीर अपराध होने पर भी परोल की अर्जी पर विचार करने में कोई असर नहीं पडेगा।कैदी को बाबरी मस्जिद गिराने की पहली बरसी पर बम धमाके करने के लिए विस्फोटक सप्लाई करने के मामले में सजा हुई थी। सुप्रीम कोर्ट समेत सभी अदालतों ने उसकी सजा बरकरार रखी। अपनी उम्रकैद की सजा में से 10 साल की जेल काटने के बाद उसने परोल की अर्जी लगाई लेकिन अथॉरिटी ने उसकी अर्जी को नहीं माना क्योंकि वो टाडा केस का सजायाफ्ता था।...

गुडगांव में ही होगी रेयान केस की सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बार को ये अधिकार नहीं कि वो आरोपी के लिए कोई वकील पेश ना होने का प्रस्ताव पास करे

रेयान इंटरनेशनल स्कूल के उत्तरी जोन के हेडफ्रांसिस थॉमस के ख़िलाफ़ दर्ज मामले की सुनवाई गुड़गांव कोर्ट में ही होगी। फ्रांसिस थॉमस की केस को हरियाणा से दिल्ली ट्रांसफर करने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ किया है। फ्रांसिस ने याचिका वापस ले ली है।सोमवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने टिप्पणी करते हुए कहा कि किसी भी आरोपी का है अधिकार है कि उसके लिए कोई वक़ील अदालत में पेश हो।किसी भी बार एसोसिएशन का ये अधिकार नही की वो इस तरह का कोई प्रस्ताव पास करे कि आरोपी के...

GD गोयंका में छात्र की मौत के मामले में 15 अक्तूबर तक निपटारा करे इलाहाबाद हाईकोर्ट : सुप्रीम कोर्ट

गाजियाबाद के GD गोयंका पब्लिक स्कूल में चौथी कक्षा के छात्र अरमान सहगल की मौत को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट 15 अक्टूबर तक इस मामले का निपटारा करे।सोमवार को अरमान सहगल के पिता गुलशन सहगल की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इस मामले में 4 अक्तूबर को सुनवाई होनी है। अगर मामले का निपटारा 4 अक्तूबर को नही हो पाता तो 15 अक्तूबर तक मामले का निपटारा कर दे। याचिकाकर्ता को कोर्ट ने...

रोहिंग्या मामले में होगी हाईवोल्टेज सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा पहले देखेंगे कि कोर्ट को आदेश देने का अधिकार है या नहीं

रोहिंग्या मुस्लिमों को वापस बर्मा भेजने के मुद्दे पर अब सुप्रीम कोर्ट में हाईवोल्टेज सुनवाई देखने को मिलेगी। रोहिंग्या के समर्थन में वरिष्ठ वकील फली नरीमन, श्याम दीवान, अश्विनी कुमार, कॉलिन गोंजाल्विस और प्रशांत भूषण कोर्ट में बहस करेंगे।वहीं केंद्र की ओर से फिलहाल ASG तुषार मेहता ही पेश हो रहे हैं। देखना होगा कि मामले की सुनवाई के वक्त क्या केंद्र सरकार AG के के वेणुगोपाल को भी उतारा जाता है या नहींक्या हुआ कोर्टरूम में सोमवार को सुनवाई  के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र के हलफनामे पर विचार करने...

राज्य में कानून व्यवस्था पूरी तरह नियंत्रण में : सुप्रीम कोर्ट में तमिलनाडू सरकार

तमिलनाडु में एक दलित मेडिकल परीक्षार्थी की आत्महत्याके मामले में कानून व्यस्था को लेकर तमिलनाडु सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि राज्य में कानून व्यवस्था पूरी नियंत्रण में है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को दो हफ्ते में कानून व्यवस्था संबंधी रिपोर्ट कोर्ट में देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट 9 अक्टूबर को मामले की अगली सुनवाई करेगा।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया था कि वह नीट परीक्षा के मुद्दे पर राज्य में कहीं भी कोई व्यक्ति कानून व्यस्था को हाथ में न ले।...

संचार घोटाले के सजायाफ्ता सुखराम की अपील पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

संचार घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व संचार मंत्री और कांग्रेसी नेता सुखराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई नहीं करेगा। सुखराम ने घोटाले में तीन साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।सोमवार को 2012 में दाखिल अपील पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुखराम अभी जमानत पर हैं और इसलिए इस पर जल्द सुनवाई की जरूरत नही है।सुखराम  की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए।दरअसल इस...