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संचार घोटाले के सजायाफ्ता सुखराम की अपील पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार
संचार घोटाले के सजायाफ्ता सुखराम की अपील पर जल्द सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट का इंकार

संचार घोटाले में सजायाफ्ता पूर्व संचार मंत्री और कांग्रेसी नेता सुखराम की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द सुनवाई नहीं करेगा। सुखराम ने घोटाले में तीन साल की सजा को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे रखी है।सोमवार को 2012 में दाखिल अपील पर जल्द सुनवाई से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा ने कहा कि सुखराम अभी जमानत पर हैं और इसलिए इस पर जल्द सुनवाई की जरूरत नही है।सुखराम  की ओर से वरिष्ठ वकील सलमान खुर्शीद ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि उनकी याचिका पर जल्द सुनवाई की जाए।दरअसल इस...

VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले की आरोपी महिला को जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराध को भारी हाथों से लेने की जरूरत
VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले की आरोपी महिला को जमानत नहीं, हाईकोर्ट ने कहा कि आर्थिक अपराध को भारी हाथों से लेने की जरूरत

दिल्ली हाईकोर्ट ने 3600 करोड के VVIP हेलीकॉप्टर घोटाले की आरोपी दुबई की दो कंपनियों की डायरेक्टर शिवानी सक्सेना को जमानत देने से इंकार कर दिया।जस्टिस ए के पाठक ने शुक्रवार को कहा कि इस मामले में जो आरोप हैं वो आर्थिक अपराध के तहत आते हैं जो गंभीर स्तर के हैं। ये अपराध पेशेवर तरीके से वाइट कॉलर लोगों द्वारा अंजाम दिए जाते हैं जो देश के स्वास्थ्य और संपत्ति दोनों को नुकसान पहुंचाते हैं। एेसे मामलों को भारी हाथों से लिया जाना चाहिए और आरोपी को जमानत दी गई को पूरा समुदाय प्रभावित होगा व देश की...

रेयान स्कूल के ट्रस्टी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे, गिरफ्तार रीजनल हेड ने सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका
रेयान स्कूल के ट्रस्टी पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट पहुंचे, गिरफ्तार रीजनल हेड ने सीधे हाईकोर्ट में दाखिल की जमानत याचिका

सोहना के रेयान इंटरनेशनल स्कूल में छात्र की हत्या के मामले में रेयान ग्रुप के तीन ट्रस्टियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिकाएं दायर की हैं। ग्रुप के सीईओ रेयान पिंटो, उनके पिता अगस्टाइन एफ. पिंटो और मां ग्रेसी पिंटो ओर से अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की गई हैं। हाईकोर्ट सोमवार को सुनवाई कर सकता है।इससे पहले बोंबे हाईकोर्ट ने तीनों ट्रस्टियों को पासपोर्ट पुलिस थाने में जमा कराने के आदेश दिए थे और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल करने के लिए एक दिन का...

विदेशी जहाज की गिरफ्तारी संभव अगर गिरफ्तारी और समुद्री दावे के बीच ना हो मालिकाना हक में बदलाव : सुप्रीम कोर्ट
विदेशी जहाज की गिरफ्तारी संभव अगर गिरफ्तारी और समुद्री दावे के बीच ना हो मालिकाना हक में बदलाव : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि किसी विदेशी समुद्री जहाज को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब गिरफ्तारी के वक्त और दावे के बीच मालिकाना हक में बदलाव ना हुआ हो।जस्टिस रोहिंग्टन एफ नरीमन ने क्रिसोमार कॉरपोरेशन बनाम एमजेअार स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड मामले में ये अहम फैसला सुनाया है क्योंकि इसमें समुद्री दावा कानून और भारतीय संविधा कानून के कई प्रावधानों पर भी गौर किया है।पेश मामले में क्रिसोमार कॉरपोरेशन एमवी निकोलाओस नामक जहाज को डरबन पोर्ट पर बंकर व दूसरी जरूरी चीजें सप्लाई करता था। ये जहाज...

अब सीबीआई कोर्ट में शुरु हुई दो हत्याओं पर अंतिम जिरह, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ गुरमीत राम रहीम
अब सीबीआई कोर्ट में शुरु हुई दो हत्याओं पर अंतिम जिरह, वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए पेश हुआ गुरमीत राम रहीम

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह के खिलाफ हत्या के 2 मामलों में शनिवार को पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट में सुनवाई हुई। वहीं छत्रपति और रणजीत सिंह हत्या मामले में गवाह खट्टा सिंह की अर्जी दाखिल की गई है। पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह का कहना है कि वह इन दोनों मामलो में दोबारा से गवाही दर्ज करवाना चाहता है। इस याचिका पर कोर्ट ने 22 सितंबर तक के लिए नोटिस जारी कर दिया है। जिस पर कोर्ट फैसला लेगी कि क्या खट्टा सिंह के दोबारा बयान दर्ज हो सकते हैं या नहीं।सीबीआई के गवाह रहे खट्टा सिंह का कहना...

हदिया मामले में एक और मोड, पति ने सुप्रीम कोर्ट से NIA जांच वापस लेने की मांग की
हदिया मामले में एक और मोड, पति ने सुप्रीम कोर्ट से NIA जांच वापस लेने की मांग की

केरल के हदिया मामले में अब एक और मोड़ आ गया है। हदिया के पति शफ़ीन जहां ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट के उस आदेश को वापस लेने की मांग की है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की जांच नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA से कराने का आदेश दिया था।  याचिका में पति ने आरोप लगाया है कि लड़की के परिवार वाले लड़की को प्रताडित  कर रहे हैं।याचिका में कहा गया है कि लड़की अखिला अशोकन वीडियो में कह रही है कि वो मुस्लिम की तरह रहना चाहती है। याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट लड़की के पिता को...

अब यूपी की चीनी मिलों के मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सीसीआई के आदेश पर रोक
अब यूपी की चीनी मिलों के मामले की सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट, सीसीआई के आदेश पर रोक

उत्तर प्रदेश में मायावती सरकार के दौरान 2009-2010 में 21 चीनी मिलों की बिक्री की प्रक्रिया को जायज ठहराए जाने वाले भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग यानी कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया केआदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में कोर्ट ने सीसीआई, सीबीआई और सीएजी को नोटिस जारी किया है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने सच्चिदानंद गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए सात मई के सीसीआई के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही बेंच ने सीबीआई, सीएजी, उत्तर प्रदेश सरकार समेत अन्य को नोटिस जारी...

गरीबी मिटाने के लिए गरीबों को न्याय प्रणाली में प्रवेश देना अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट
गरीबी मिटाने के लिए गरीबों को न्याय प्रणाली में प्रवेश देना अनिवार्य : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरीबी को मिटाने के लिए ये अनिवार्य  है कि अलग थलग पडे लोगों को न्याय व्यवस्था मे प्रवेश मिले।जस्टिस ए के सिकरी और अशोक भूषण ने सोमवार अपने फैसले में कहा कि मानवाधिकारों के लिहाज से कमजोर तबके से संबंध रखने वाला व्यक्ति अपनी गरीबी सामाजिक और दूसरी रुकावटों के कारण अधिकारों का इस्तेमाल करने में नाकाम रहता है। यहां तक कि उनके अधिकारों का हनन होने, पीडित होने और वैधानिक हक ना मिलने पर भी वो अदालत तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए सामाजिक और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए न्याय...

जेल में कैदियों के हालात को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा अप्राकृतिक मौतों पर हाईकोर्ट ले संज्ञान
जेल में कैदियों के हालात को लेकर सख्त सुप्रीम कोर्ट, कहा अप्राकृतिक मौतों पर हाईकोर्ट ले संज्ञान

देश की जेलों में हिरासत के दौरान होने वाली खुदकुशी समेत अप्राकृतिक मौतौं पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता जताई है।एक अहम आदेश सुनाते हुए जस्टिस  मदन बी लोकुर और जस्टिस दीपक गुप्ता ने सभी हाईकोर्ट चीफ जस्टिस से कहा है कि वो जेल में खुदकुशी समेत सभी अप्राकृतिक मौत के मामलों में कैदी के परिवार को उचित मुआवजा देने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर जनहित याचिका दर्ज करें और NCRB के दिए डेटा के मुताबिक 2012 से 2015 के बीच जेलों में हुई सभी अप्राकृतिक मौतों के मामलों का पता लगाने और उनके परिवार को उचित मुआवजा...

जेटली मानहानि मामले में 25 सितंबर तक फैसला दे दिल्ली हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट
जेटली मानहानि मामले में 25 सितंबर तक फैसला दे दिल्ली हाईकोर्ट: सुप्रीम कोर्ट

अरुण जेटली मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को कहा है कि वो आम आदमी पार्टी प्रवक्ता राघव चड्ढा की अर्जी पर सुनवाई पूरी कर 25 सितंबर तक निपटारा करे। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका का निपटारा कर दिया है।दरअसल राघव ने मानहानि मामले में पटियाला हाउस कोर्ट के समन जारी करने के आदेश को चुनौती दी है। राघव का कहना है कि सिर्फ रिट्वीट करने के आधार पर आपराधिक मानहानि का मामला नहीं बनता। उनकी ओर से पेश आनंद ग्रोवर ने चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच में कहा कि ये मामला IT एक्ट का है।...

राजीव गांधी की हत्या की साजिश पर सीबीआई की रिपोर्ट को पढा सुप्रीम कोर्ट ने, 19 सितंबर सुनवाई
राजीव गांधी की हत्या की साजिश पर सीबीआई की रिपोर्ट को पढा सुप्रीम कोर्ट ने, 19 सितंबर सुनवाई

राजीव गांधी की हत्या के लिए मानव बम बनाने की साजिश और उसकी आगे जांच को लेकर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई की सीलबंद रिपोर्ट को पढा।इसके बाद जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस नवीन सिन्हा ने रिपोर्ट पर आपस में बातचीत की और तय किया कि इस मामले की सुनवाई 19 सितंबर को की जाएगी।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैन  कमीशन के निर्देश के मुताबिक राजीव गांधी की हत्या की आगे जांच होनी ही चाहिए इसको लेकर सीबीआई की सील बंद रिपोर्ट को अदालत में पेश की गई थी।पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई से पूछा...

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं
यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को झटका, सुप्रीम कोर्ट ने कहा फिलहाल अंतरिम जमानत नहीं

यूनिटेक के प्रमोटर संजय चंद्रा को फिलहाल जमानत नहीं मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देने से इंकार कर दिया है।शुक्रवार को  सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि जब तक कोर्ट को खरीदारों, उनके निवेश और लंबित प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी नहीं मिलती, जमानत पर विचार नहीं किया जाएगा।इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एमिक्स क्यूरी को एक वेबसाइट बनाने को कहा है जिसमें खरीदार अपने निवेश संबंधी ब्यौरा और सारी जानकारी दे सकें। सुप्रीम कोर्ट अब 22 सितंबर को सुनवाई...

जानलेवा ब्लू व्हेल पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब
जानलेवा ब्लू व्हेल पर अब सुप्रीम कोर्ट की नजर, केंद्र और राज्यों से मांगा जवाब

जानलेवा ब्लू व्हेल गेम पर अब सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। सुप्रीम केंद्र ने इस संबंध में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है।शुक्रवार को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एम खानवेलकर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूड की बेंच ने सुनवाई करते हुए अटार्नी जनरल के के वेणुगोपाल से आग्रह किया है कि वो इस केस में कोर्ट की मदद करेंदरअसल तमिलनाडू से मदुरै के रहने वाले 73 साल के वकील पोन्नियम ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की है कि सुप्रीम कोर्ट जानलेवा ब्लू व्हेल गेम पर रोक...

स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र और राज्यों से तीन हफ्ते में जवाब
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मांगा केंद्र और राज्यों से तीन हफ्ते में जवाब

रेयान स्कूल में छात्र की हत्या मामले में नोटिस जारी करने के बाद अब देश भर के स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गाइडलाइन बनाने और पहले से बनी गाइडलाइन का पालन कराने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अगवाई वाली बेंच ने सॉलीसिटर जनरल रंजीत कुमार को केस में सहयोग करने को कहा है। कोर्ट ने इस याचिका को भी छात्र के पिता की याचिका के साथ जोड दिया है।दरअसल वक़ील आभा शर्मा व अन्य महिला वकीलों ने ये सुप्रीम...

हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति संयुक्त मानी जाएगी या फिर साबित किया जाए : सुप्रीम कोर्ट
हिंदू अविभाजित परिवार की संपत्ति संयुक्त मानी जाएगी या फिर साबित किया जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने फिर दोहराया है कि एक हिंदू अविभाजित परिवार की सारी संपत्ति संयुक्त रूप से सारे सदस्यों ही मानी जाएगी। इसके विपरीत साबित करने की जिम्मेदारी उस सदस्य की होगी जो इसका विरोधी दावा करता है।जस्टिस आरके अग्रवाल और जस्टिस अभय मनोहर सपरे ने कहा कि हिंदू लॉ में ये माना जाता है कि हिंदू परिवार खाने में, पूजा करने में और संपदा में संयुक्त हैं जब तक विभाजन का कोई सबूत ना हो। इसलिए वो सदस्य परिवार के संयुक्त संपत्ति की बात स्वीकार करते हुए दावा करे कि संयुक्त परिवार की सारी पैतृक संपत्ति में...

रेयान छात्र की हत्या के आरोपी का इंटरव्यू, क्या टीवी चैनलों ने लक्षमण रेखा पार की ?
रेयान छात्र की हत्या के आरोपी का इंटरव्यू, क्या टीवी चैनलों ने लक्षमण रेखा पार की ?

रेयान इंटरनेशनल स्कूल के शौचालय में सात साल के प्रद्युमन ठाकुर की हत्या के बाद कई टेलीविजन चैनलों ने मुख्य आरोपी बस कंडक्टर अशोक कुमार का इंटरव्यू दिखाया और कहा कि उसने अपना अपराध कबूल कर लिया है। हालांकि आरोपी पुलिस हिरासत में था और टीवी चैनलों के सामने उसका कथित इकबालिया बयान कानूनी तौर पर वैध नहीं है। जाहिर है कि ये बयान पुलिस ने भी कराया होगा लेकिन ये सीधे सीधे संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत चुप रहने के अधिकार के साथ समझौता है।संविधान के अनुच्छेद 20(3) में कहा गया है कि अपराध के किसी आरोपी...

अरमान की मौत के मामले में सीबीआई जांच की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगी सुनवाई
अरमान की मौत के मामले में सीबीआई जांच की गुहार पर सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगी सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें अरमान सहगल नामक बच्चे की मौत की सीबीआई जांच की गुहार लगाई गई है। अरमान सहगल की जीडी गोयनका नामक स्कूल में कोरिडोर से गिरने से मौत हुई थी। इस मामले में अरमान के पैरेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कहा है कि मौत रहस्यमय स्थिति में हुई है और कुछ फाउल प्ले हुआ है लिहाजा मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 18 सितंबर की तारीख तय कर दी है।इस मामले में अरमान के पिता गुलशन और माता स्वाती की ओर से सुप्रीम कोर्ट...

NRHM के ब्लॉक स्तर के कर्मियों को भी मिलेगी सालाना बढोतरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुप्रीम कोर्ट का तोहफा
NRHM के ब्लॉक स्तर के कर्मियों को भी मिलेगी सालाना बढोतरी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया सुप्रीम कोर्ट का तोहफा

नेशनल रूरल हेल्थ मिशन यानी NRHM के तहत राजस्थान के ब्लाक स्तर पर कांट्रेक्ट पर काम करने वालों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। राज्य सरकार को उन्हें भी सालाना बढ़ोतरी देनी होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश के साथ ही राजस्थान सरकार की अर्जी को खारिज कर दिया है। सरकार ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।दरअसल इस मिशन के तहत राज्य स्तर और जिला स्तर पर ठेके पर काम करने वालों को सरकार की ओर से वेतन में सालाना बढोतरी दी जाती है। ब्लॉक स्तर पर काम करने वाले कर्मियों ने इस...