मद्रास हाईकोर्ट ने विरोध कर रहे लोगों से कहा, जातियों या समुदायों के नाम पर होटलों का नाम रखना गैरकानूनी नहीं [आर्डर पढ़े]

मैं अपनी बात बताऊँ, मैं अपने कॉलेज के दिनों में खाना खाने के लिए पांडिचेरी के रेड्डियार मेस  में जाया करता था, जज ने कहा। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जातियों और समुदायों के नाम पर होटलों का नामकरण करने में कुछ भी अस्वाभाविक और गैरकानूनी नहीं है और ऐसा करना उस होटल के मालिक का मौलिक अधिकार है।न्यायमूर्ति जीआर स्वामीनाथन ने पेरियार द्रविड़ कषगम के कार्यकर्ता की याचिका पर गौर करते हुए यह बात कही।  इस याचिका में ‘श्री कृष्णा अय्यर परमबरिया ब्रमनल कैफ़े’ के खिलाफ आयोजित प्रतिरोध के खिलाफ दायर आपराधिक...

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा, 'जबरन सेक्स' निश्चित रूप से तलाक के लिए एक आधार [निर्णय पढ़ें]

यदि अन्य परिस्थितियों द्वारा पुष्टि किए गए आरोपों की सबूत और प्रकृति की सराहना करते हुए, यह स्थापित किया जाता है कि यह संभव है कि उपरोक्त में से एक पति / पत्नी ने अप्राकृतिक कृत्यों में शामिल किया है , शादी तलाक की डिक्री द्वारा भंग की जा सकती है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि जबरन सेक्स करना अलग होने या तलाक की डिक्री की मांग करने के लिए निश्चित रूप से एक आधार हो सकता है।तलाक याचिका में पत्नी ने आरोप लगाया था कि उसके पति ने मासिक धर्म की दर्दनाक अवधि के दौरान भी उसकी इच्छा और...

याचिका में कहा गया कि बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम वकीलों के समानता के अधिकार का उल्लंघन करता है, मद्रास हाईकोर्ट ने मुद्दे पर नोटिस जारी किया

मद्रास उच्च न्यायालय ने अध्यक्षों और नियुक्ति प्राधिकारी के सदस्यों की नियुक्ति के लिए योग्यता से संबंधित बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम के प्रावधानों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें आधार दिया गया है कि भारतीय राजस्व सेवा और भारतीय कानूनी सेवा के लिए न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति की योग्यता को प्रतिबंधित करता है और शक्तियों को अलग करने के सिद्धांत का उल्लंघन है। उच्च न्यायालय ने वसंतकुमार  द्वारा अधिनियम की धारा 9 और 32 (2) (ए) को रद्द करने के लिए...

सुप्रीम कोर्ट ने भगवान जगन्नाथ मंदिर में सीसीटीवी व्यवस्था की समीक्षा के निर्देश दिए, पुजारी को और ज्यादा प्रत्यक्ष पेशकश नहीं [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उड़ीसा के भगवान जगन्नाथ मंदिर की पवित्रता और आचारों की सुरक्षा  और भक्तों की परेशानी मुक्त पहुंच सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम दिशा निर्देशों की एक श्रृंखला जारी की।न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल और न्यायमूर्ति अशोक भूषण की वेकेशन बेंच मंदिर के रत्न भंडार की चाबियों के गायब होने के कारण दायर पीआईएल सुन रही थी, जो मंदिर के क़ीमती सामानों को संग्रहित करती है।पूजा के ऐसे स्थानों पर "ऐतिहासिक और स्थापत्य महत्व" को जोड़ते हुए, बेंच ने मंदिर के लाखों आगंतुकों, आसपास...

बॉम्बे हाईकोर्ट ने I&B मंत्रालय को समाचारों में 'दलित' शब्द का उपयोग न करने के लिए मीडिया को बताने पर विचार करने के निर्देश दिए [आर्डर पढ़े]

बॉम्बे हाईकोर्ट के नागपुर खंडपीठ ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय को निर्देश दिया है कि मीडिया आउटलेट को सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय द्वारा भेजे गए उस सर्कुलर  के प्रकाश में समाचारों में 'दलित' शब्द का उपयोग करना बंद करने पर विचार करें, जो संघ और राज्य सरकारों को भेजा गया था कि  अनुसूचित जाति से संबंधित किसी व्यक्ति के लिए इस शब्द का उपयोग ना किया जाए।न्यायमूर्ति बीपी धर्माधिकारी और न्यायमूर्ति जेडए हक की पीठ दो साल पहले पंकज मेशराम  द्वारा दायर पीआईएल की सुनवाई कर रही थी, जिन्होंने सभी...

CLAT 2018: GRC ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट दाखिल की, 6 कमियां स्वीकारी, मुआवजा तंत्र का सुझाव दिया [रिपोर्ट पढ़ें]

हाल ही में मैंने लिखा कि कैसे कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट  (सीएलएटी) 2018, 2008 के बाद से सबसे खराब आयोजित सीएलएटी था और कैसे सुप्रीम कोर्ट ने इसे रद्द करने से इनकार कर दिया, यह रद्द होने के लायक है और इसके दौरान उत्पन्न होने वाले दोषों के उपचार के बड़े मुद्दे की एक प्रवेश-सह-चयन परीक्षा को संबोधित करने की आवश्यकता है।न्यायमूर्ति एमआर हरिहरन नायर और प्रोफेसर संतोष कुमार जी समेत शिकायत निवारण समिति (जीआरसी) ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। जीआरसी ने कुल 8,500 शिकायतों का...

'पद्मावत' के साथ संघर्ष से बचने के लिए 'पैडमैन' की रिलीज को स्थगित करना विरोधी प्रतिस्पर्धात्मक अभ्यास नहीं, CCI ने कहा [आर्डर पढ़े]

आयोग ने कहा कि एक और बड़ी बजट फिल्म के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करने में मेगा बजट वाली फिल्म जारी करने वाले प्रोडक्शन हाउसों की रणनीति अनुचित नहीं लगती। विरोधी प्रतिस्पर्धी अभ्यास का एक दिलचस्प आरोप दो वकीलों द्वारा कंपीटिशन कमीशन ऑफ इंडिया (सीसीआई) के सामने उठाया गया था।फिल्म पद्मावत के साथ संघर्ष से बचने के लिए अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन की रिहाई को स्थगित करने को वकील क्षितिज आर्य और पुरुषोत्तम आनंद के मुताबिक ये प्रतियोगिता अधिनियम की  धारा 3 (3) के क्लॉज 8 (सी) के दायरे में आने वाला एक जुड़ाव...

सोशल मीडिया पर लोगों को उत्तेजित करना सरकार के खिलाफ युद्ध के प्रयास के समान हो सकता है : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट [आर्डर पढ़े]

आतंकवादी समूह बब्बर खालसा इंटरनेशनल  के एक कथित सदस्य को जमानत देने से इनकार करते हुए हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि सोशल मीडिया पर लोगों को उत्तेजित करने से सरकार के खिलाफ युद्ध करने के प्रयास करने के समान हो  सकता है।आरोपी अरविंदर सिंह के सोशल मीडिया पोस्ट और इस तरह के पोस्ट पर प्राप्त प्रतिक्रियाओं पर ध्यान देते हुए न्यायमूर्ति सुदीप अहलूवालिया ने कहा, "... यहां पर सोशल मीडिया पर उत्साह सीधे दुनिया भर में सुलभ है, न कि सिर्फ एक सीमित भीड़ वाली जगह, जैसे कि उस मामले में...

एक "डरपोक” के गलत निर्णय के लिए दूसरे व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा स्युसाइड नोट उकसावे के आरोप पर्याप्त नहीं

आत्महत्या के लिए उकसावे के आरोपों को लागू  नहीं किया जा सकता यदि "कमजोर मानसिकता का व्यक्ति" किसी को अपने आत्महत्या नोट में नाम देता है लेकिन बाद की जांच आरोपी व्यक्ति के अपराध को स्थापित करने में विफल रही है, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है। छह आरोपियों की याचिका को अनुमति देते हुए  न्यायमूर्ति पीबी बजांथरी ने समझाया, "केवल इसलिए कि एक व्यक्ति को आत्महत्या नोट में  नाम दिया गया है, कोई भी इस निष्कर्ष पर तुरंत नहीं जा सकता कि वह धारा 306 आईपीसी के तहत अपराधी है। आत्महत्या नोट...

रेलवे को कथित दावों के लिए "मुकदमेबाजी नीति" विकसित करनी चाहिए; अनिवार्य प्री-लिटिगेशन मध्यस्थता का विकल्प तलाशें : दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में रेलवे को "मुकदमेबाजी नीति" तैयार करने का सुझाव दिया है ताकि वह अपने खिलाफ दायर मुआवजे के कथित दावों को हल कर सके। रेल मंत्रालय को आदेश की प्रतिलिपि भेजे जाने का निर्देश देते  हुए न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने सुझाव दिया, "रेलवे को उन मामलों से निपटने के लिए 'मुकदमेबाजी नीति' अपनानी चाहिए जब मुआवजे के लिए कथित दावे दायर किए जाते हैं। ऐसे मामलों में अनिवार्य मुकदमे से पूर्व मध्यस्थता को भी शुरुआती निपटारे के लिए खोजा जा सकता है। इस तरह का एक कदम रेलवे के लिए...

'सोशल वर्क' की व्याख्या करने को तैयार SC,राजस्थान वक्फ बोर्ड चीफ के नामांकन को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती [याचिका पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान वक्फ बोर्ड  के चेयरमैन द्वारा बोर्ड के सदस्य के रूप में नामांकन को रद्द करने के उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया है।याचिकाकर्ता सैयद अबुबाकर नकवी को मार्च 2016 में राज्य सरकार द्वारा वक्फ अधिनियम, 1995 की धारा 14 (1) (सी) के तहत वक्फ बोर्ड के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। बाद में उन्हें राज्य वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया।नकवी ने अपनी याचिका में कहा है कि वह 2004 से मुस्लिम महासभा संस्थान के अध्यक्ष रहे हैं और राजस्थान...

सीआईसी ने कहा, कोहिनूर जैसी वस्तुएं देश कब वापस आ रही हैं इस बारे में लोगों की जिज्ञासा जायज है; पीएमओ, एमईए से कहा, वे इस के लिए क्या कदम उठा रहे हैं बताएं [आर्डर पढ़े]

केंद्रीय सूचना आयोग ने (सीआईसी) ने कहा है कि कोहिनूर हीरा, शाहजहां का शराब का प्याला आदि प्राचीन कलात्मक वस्तुएं भारत कब वापस आ  रही हैं इस बारे में लोगों की जिज्ञासा जायज है। सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) और विदेश मंत्रालय को निर्देश दिया है कि वे ऐतिहासिक महत्त्व की इन वस्तुओं को वापस लाने के लिए क्या कदम उठा रहे हैं इस बात की जानकारी साझा करें।सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने पीएमओ और विदेश मंत्रालय के मुख्य सूचना अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे  इस बारे में आरटीआई आवेदनकर्ता...

उत्तर पुस्तिका के लिए अत्यधिक फीस वसूलकर सीबीएसई कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर रहा है : सुप्रीम कोर्ट में उठा कोर्ट की अवमानना का मामला [याचिका पढ़े]

एक बार फिर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) मुश्किलों में घिर गया है।  सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ न्यायिक अवमानना का मामला दायर किया गया है क्योंकि उस पर जांची गई उत्तर पुस्तिका  उपलब्ध कराने के लिए छात्रों से प्रति विषय 1200 रुपए लेने का आरोप लगाया गया है।व्हिसल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट (डब्ल्यूएचआईपी) के कुमार शानू और पारस जैन ने अपनी याचिका में आरोप लगाया है की  सीबीएसई ऐसा करके सीबीएसई एवं अन्य बनाम आदित्य बंधोपाध्याय एवं अन्य  मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का उल्लंघन  कर रहा है।...

मां के यह कहने पर कि उसके बेटे को ट्रांसजेंडरों ने अपने जाल में फंसा लिया है, केरल हाईकोर्ट ने 25 वर्षीय युवक की मेडिकल जांच का आदेश दिया; मां को जबरन सेक्स परिवर्तन का अंदेशा

अपने तरह के एक अलग मामले में केरल हाईकोर्ट ने एक 25 वर्षीय युवक के मनोचिकित्सकीय और मेडिकल जांच का आदेश दिया। इस युवक की मां  ने यह कहते हुए हाईकोर्ट में अर्जी दी थी कि उसको अंदेशा है कि उसके बेटे को ट्रांसजेंडरों के गिरोह ने फंसा लिया है और वह इस तरह से व्यवहार कर रहा है जैसे वह ट्रांसजेंडर हो।  मां ने आशंका जाहिर की कि ये लोग उसके बेटे की मानसिक गड़बड़ी का फ़ायदा उठा रहे हैं और उसके जननांगों को वे बदलवा सकते हैं।न्यायमूर्ति वी चितम्बरेश और न्यायमूर्ति केपी ज्योतिन्द्रनाथ की पीठ ने इस युवक की जांच...

अगर लॉ कॉलेज उतने घंटे तक क्लास नहीं आयोजित करते जितने जरूरी हैं तो उस स्थित में बीसीआई क्या कर सकती है, इसकी पड़ताल करेगा दिल्ली हाईकोर्ट [निर्णय पढ़ें]

दिल्ली हाईकोर्ट इस बात पर गौर करेगी कि बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया (बीसीआई)  यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठा सकता है ताकी देश के लॉ कॉलेज निर्धारित संख्या में क्लास आयोजित करें।न्यायमूर्ति रेखा पल्ली ने निम्नलिखित प्रश्नों को रेखांकित किया है जिस पर कोर्ट को गौर करना है - “उस स्थिति में बीसीआई क्या करेगा जब उसको यह  पता चलता है कि उसने जिन कॉलेजों को मान्यता दी है वे कॉलेज बीसीआई के नियमों का पालन नहीं  कर रहे हैं और निर्धारित संख्या में क्लास का आयोजन नहीं करते हैं? क़ानून  की शिक्षा देने वाले...

क्या एक नाबालिग बच्चा अपने अभिभावक की मर्जी के खिलाफ किसी अन्य के साथ रह सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में गुजरात हाईकोर्ट के मत पर संदेह जताया [आर्डर पढ़े]

सुप्रीम कोर्ट ने एक नाबालिग के अपने अभिभावक की इच्छा के विरुद्ध किसी अन्य के साथ रहने की इच्छा के बारे में गुजरात हाईकोर्ट के मत पर संदेह जताया, हालांकि उसने इस आदेश में कोई हस्तक्षेप नहीं  किया।न्यायमूर्ति एके  सिकरी और न्यायमूर्ति अशोक भूषण  की पीठ ने इस बारे में विशेष अनुमति याचिका को ख़ारिज कर दिया और कहा कि  वह इस मामले की वैधता पर गौर नहीं करना चाहती है।इस आदेश में कहा गया है, “चूंकि आलोच्य आदेश में सात साल की एक लड़की के संरक्षण दायित्व उसकी स्वाभाविक मां  को सौंपने का आदेश गया है, हम इस...

किसी मेडिकल कॉलेज की जांच के लिए न्यूनतम स्तर का निर्धारण गैर-कानूनी नहीं : सुप्रीम कोर्ट [निर्णय पढ़ें]

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिल ऑफ़ इंडिया बनाम वेदांता इंस्टिट्यूट ऑफ़ अकादमिक एक्सीलेंस प्राइवेट लिमिटेड मामले में कहा है कि मेडिकल कॉलेज अगर यह चाहता है कि  उसकी नए सिरे से जांच हो तो इसके लिए जरूरी है कि इसके लिए एक न्यूनतम मानदंड तय किए जाएं और यह मेडिकल काउंसिल अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के खिलाफ नहीं है।वर्तमान मामले में एक मेडिकल कॉलेज की जांच का दुबारा आदेश देते हुए हाईकोर्ट ने कहा की मेडिकल कॉलेज स्थापना विनियमन, 1999 का विनियमन 8(3)(1) प्रावधान (a) मेडिकल कॉलेज पर लागू नहीं होता।  यह...

आधार क्यूआर कोड के स्कैन नहीं होने पर छात्र को एम्स की परीक्षा में नहीं बैठने देने का मामला -दिल्ली हाईकोर्ट ने एम्स ,यूआईडीएआई को भेजा नोटिस [याचिका पढ़े]

एम्स एमबीबीएस परीक्षा का रिजल्ट 18  जून को आने वाला है। इस बीच, दिल्ली हाईकोर्ट ने एक छात्र की याचिका पर केंद्र सरकार, एम्स  और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण जारी किया है। इस छात्र ने याचिका दायर कर इस वर्ष के एम्स एमबीबीएस परीक्षा परिणाम को रद्द करने की मांग की है क्योंकि कर्नाटक के एक परीक्षा केंद्र पर आधार क्यूआर कोड के स्कैन नहीं होने के कारण उसे इस परीक्षा में बैठने  नहीं दिया गया था।अभिमन्यु  विश्नोई ने अपनी कहानी के साथ हाईकोर्ट में अपील की कि  कैसे उसे कर्नाटक के गुलबर्गा केंद्र पर उसे...

सड़क दुर्घटना में मरने वाली नन के लिए मुआवजे की ईसाई धार्मिक संस्था की मांग को मद्रास हाईकोर्ट ने सही ठहराया [निर्णय पढ़ें]

मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै पीठ ने सड़क दुर्घटना में मृत एक नन के लिए मुआवजे की मांग को लेकर एक ईसाई धार्मिक संस्था की याचिका को सही ठहराया है।  नन की मौत राज्य परिवहन की एक बस द्वारा ठोकर मार देने से हुई। संस्था ने कहा कि अपनी एक कार्यकर्ता की अकाल मौत के कारण संगठन को काफी घाटा हुआ।न्यायमूर्ति एएम बशीर की पीठ ने 2009  में सेंट मारिया ऑक्सीलियम सिस्टर्स कांग्रेस के पक्ष में वाहन दुर्घटना दावा अधिकरण के आदेश को तमिलनाडु राज्य परिवहन निगम द्वारा दी गई चुनौती को खारिज  कर दिया। यह नन उसी कांग्रेस में...

शिमला जल संकट: हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा, जल संरक्षण पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, जिंगल बजाएं [आर्डर पढ़े]

शिमला जल संकट के विभिन्न मुद्दों को लेकर हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक और निर्देश जारी किया है जो लोगों को पानी मिलने में हो रही विभिन्न तरह की असुविधाओं को लेकर है।कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति अजय मोहन गोयल की पीठ ने निर्देश दिया कि एक व्हाट्सएप  ग्रुप बनाया जाए ताकि नगरनिगम के अधिकारियों के साथ जल आपूर्ति को लेकर प्रभावी संयोजन किया जा सके। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया की नगर निगम जल संरक्षण को लेकर जिंगल बजाए ताकि लोगों को मुद्दे को लेकर जागरूक बनाया जा...