यूएई अदालतों के दीवानी मामलों के फ़ैसले अब भारत में भी लागू होंगे

अब यूएई अदालतों के दीवानी फ़ैसले भारत में भी लागू होंगे। यह घोषणा केंद्र सरकार ने शुक्रवार को की। केंद्र ने कहा कि सीपीसी की धारा 44 A के अधीन संयुक्त अरब अमीरात अब भारतीय अदालतों के फ़ैसलों को भी लागू करेगा। इसका मतलब यह हुआ कि यूएई की बड़ी अदालतों के फ़ैसले अब भारत में भी वैसे ही लागू होंगे जैसे भारत के स्थानीय अदालतों के फ़ैसले लागू होते हैं। सरकार यूएई के निम्नलिखित अदालतों को वरीय अदालत का दर्जा दिया है : (1) फ़ेडरल कोर्ट (a) फ़ेडरल सुप्रीम कोर्ट ...

क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन को गवाह के बयान के दायरे में ही सीमित नहीं रखा जा सकता : बॉम्बे हाईकोर्ट

बॉम्बे हाईकोर्ट की एकल पीठ की न्यायाधीश विभा कंकणबाड़ी ने कहा कि कुछ मामलों में जिरह (क्रॉस एक्जामिनेशन) को 'एक्जामिनेशन-इन-चीफ'के विषय तक ही सीमित नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने कहा कि यह एक्जामिनेशन-इन-चीफ की विषय-वस्तु के दायरे से परे भी जा सकता है, क्योंकि क्रॉस-एक्ज़ामिनेशन का उद्देश्य गवाहों की सत्यता परखना या उसकी साख को चुनौती देना है। मौजूदा मामले में, ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा दिये गये उस आदेश के खिलाफ एक याचिका दायर की गयी थी, जिसमें ट्रायल जज ने गवाह के क्रॉस-एक्जामिनेशन के...

SARFAESI एक्ट के प्रावधान के तहत वकील को रिसीवर के रूप में नियुक्त किया जा सकता है : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि एक अधिवक्ता की SARFAESI एक्ट के प्रावधान के तहत एक रिसीवर के रूप में नियुक्ति पर कोई रोक नहीं है। न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने कहा कि जिला मजिस्ट्रेटों और सीएमएम पर काम का अधिक बोझ है और इसलिए अधिवक्ताओं को रिसीवर के रूप में नियुक्त करने में विवेकाधिकार के रूप में लंबे समय तक रिसीवरों को उचित देखभाल और सावधानी के साथ अभ्यास किया गया, वह दोषपूर्ण नहीं हो सकता है। अदालत ने सीएमएम द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखा, जिसने सुरक्षित संपत्ति पर कब्जा करने के...

निःशुल्क कानूनी सेवा के लिए एक गरीब आरोपी का अधिकार तब तक ''भ्रम''रहेगा, जब तक कोर्ट इस अधिकार के बारे में उसे नहीं बताती : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया है कि एक ऐसे गरीब व्यक्ति पर मुकदमा चलाने के दौरान जो वकील की सेवा लेने में समर्थ नहीं है, अदालत को उसे ''वास्तविक और सार्थक'' मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करनी चाहिए। न्यायमूर्ति राजीव सिंह ने यह दोहराया और खत्री व अन्य बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1981 एससी 928 मामले में दिए फैसले पर भरोसा जताते हुए कहा कि- ''... यह राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि एक गरीब अभियुक्त को निःशुल्क कानूनी सेवा न केवल मुकदमे के स्तर या ट्रायल की स्टेज पर बल्कि उस समय भी प्रदान की जाएं...

आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों पर अंकुश लगाना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन नहीं : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि आदर्श आचार संहिता के दौरान राजनीतिक विज्ञापनों पर प्रतिबंध न तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और न ही व्यापार करने की स्वतंत्रता का उल्लंघन करता है। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने कहा है कि व्यवसायिक भाषा पर उक्त प्रतिबंध तर्क की कसौटी पर खरा उतरता है, क्योंकि यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए व्यापक सार्वजनिक हित के चलते लगाया गया है। याचिकाकर्ताओं ने चुनाव आयोग और दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा उनको जारी किए गए पत्रों को चुनौती दी थी। इन पत्रों में...

दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से लोकसभा चुनाव 2019 के VVPAT प्रिंटेड स्लिप्स की गणना के लिए आवेदन पर ग़ौर करने को कहा

सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह लोकसभा चुनाव 2019 में वीवीपीएटी प्रिंटेड स्लिप्स की गणना के बारे में अनुरोध पर ग़ौर करने के बारे में दायर अपील पर विचार करे। याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट में यह कहते हुए अपील की कि वोटों की गिनती में काफ़ी गड़बड़ियां पाई गईं और इस वजह से इसके रिकॉर्ड की पूर्ण जांच आवश्यक है। याचिकाकर्ता ने यह अपील भी की है कि वह आयोग से भविष्य में वीवीपीएटी के अनुरूप प्रणाली का प्रयोग करे जिसमें प्रिंटर को खुला रखा जा सके। इससे व्यवस्था और पारदर्शी...

निर्भया केस के दोषी का मामला : वकील के अदालत में पेश न होने के लिए बार काउंसिल ने नोटिस जारी किया

17 जनवरी को बार काउंसिल ऑफ दिल्ली (बीसीडी) ने एक बैठक की, जिसकी अध्यक्षता केसी मित्तल ने की। इस बैठक में एडवोकेट एपी सिंह को नोटिस जारी किया, जिन्होंने 2012 के निर्भया कांड के आरोपियों में से एक पवन कुमार गुप्ता की अदालत में पैरवी की थी। दोषी पवन कुमार गुप्ता ने दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी, जिसमें उसने देश के अंतरात्मा को हिला देने वाले जघन्य बलात्कार कांड के दौरान खुद के नाबालिग होने का दावा किया था। यह दलील न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत ने खारिज कर दी थी और साथ ही यह भी देखा...

हैदराबाद मुठभेड़ : सुप्रीम कोर्ट ने जांच आयोग के नियम और शर्तों को अधिसूचित किया

सुप्रीम कोर्ट ने सामूहिक बलात्कार के चार आरोपियों की हैदराबाद पुलिस के कथित फ़र्ज़ी मुठभेड़ में 6 दिसंबर को हुई हत्या की जाँच के बारे में जाँच आयोग के नियम और शर्तों को अधिसूचित कर दिया।10 जनवरी को अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में कहा -"(1) हैदराबाद में 6 दिसंबर 2019 को मोहम्मद आरिफ़, चिंतकुंटा चेन्नाकेशवुलू, जोलू शिवा और जोल्लु नवीन जिन्हें पुलिस ने पशु चिकित्सक एक युवती के साथ बलात्कार और हत्या के मामले में गिरफ़्तार किया था, इनकी पुलिस हिरासत में हत्या की जाँच।(2) उस परिस्थिति की...

चंद्रशेखर आज़ाद ने ज़मानत की शर्तों में संशोधन के लिए आवेदन किया, 21 जनवरी को अगली सुनवाई

भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद ने तीस हजारी सेशन कोर्ट का रुख किया, जिसमें सीएए के विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने से संबंधित मामले में उन्हें जमानत देते हुए उन पर लगाई गई शर्तों में संशोधन की मांग की गई है। न्यायाधीश डॉ कामिनी लाऊ ने शनिवार को अभियोजन पक्ष को भारत के चुनाव आयोग से आज़ाद द्वारा प्रस्तुत दिल्ली के पते का सत्यापन करने के लिए कहा। इस मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी को होगी।इसी सप्ताह अदालत ने जमानत देते हुए आजाद को चार सप्ताह के लिए यूपी के सहारनपुर में अपने मूल निवास...

केरल हाईकोर्ट सीएए को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई अब अगले सप्ताह करेगा

केरल हाईकोर्ट ने गुरुवार को नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए), 2019 के ख़िलाफ़ दायर याचिका पर सुनवाई को स्थगित कर दिया। सीएए के ख़िलाफ़ यह जनहित याचिका शमेम एमएस ने एडवोकेट एएक्स वर्गीज़ के माध्यम से दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सीएए को असंवैधानिक घोषित किए जाने की मांग की है और अदालत से यह भी कहा है कि वह सभी प्रतिवादियों को इसे लागू नहीं करने का आदेश दे। वर्गीज़ ने याचिकाकर्ता की ओर से अदालत में कहा कि यह अधिनियम संविधान की मौलिक संरचना से छेड़छाड़ करता है। इस मामले की...

मैसूर विश्वविद्यालय में आज़ाद कश्मीर का प्लैकर्ड : बार एसोसिएशन ने इस मामले में आरोपी की पैरवी नहीं करने का प्रस्ताव पास किया

मैसूर बार एसोसिएशन ने 14 जनवरी को एक प्रस्ताव पास किया कि नलिनी बालकुमार का अदालत में बचाव कोई वकील नहीं करेगा। नलिनी ने मैसूर विश्वविद्यालय में 8 जनवरी को हुए प्रदर्शन में 'फ़्री कश्मीर' का प्लैकर्ड उठाया था। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एस आनंद कुमार ने इस बात की फ़ोन पर पुष्टि की कि इस तरह का प्रस्ताव पास हुआ है। उन्होंने कहा, "कुछ वकीलों की सलाह पर एसोसिएशन ने यह प्रस्ताव पास किया है कि कोई भी सदस्य विशेषकर उस महिला की अदालत में पैरवी नहीं करेगा।" एसोसिएशन के सदस्यों की...

SC कॉलेजियम ने स्थायी न्यायाधीश के लिए कलकत्ता हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश की

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के तीन अतिरिक्त न्यायाधीशों के नामों की सिफारिश इसी उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीशों के रूप में की है। वो हैं: जस्टिस शम्पा सरकार जस्टिस रवि कृष्ण कपूर जस्टिस अरिंदम मुखर्जी उन्हें 12 मार्च, 2018 को अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था। कॉलेजियम ने न्यायमूर्ति प्रोतिक प्रकाश बनर्जी, उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के कार्यकाल को एक वर्ष के लिए बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है। उन्हें सितंबर 2017 को न्यायाधीश के रूप में...

उन्नाव रेप केस : दिल्ली हाईकोर्ट ने सेंगर जुर्माना भरने के लिए और समय दिया, सीबीआई को नोटिस जारी

दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्नाव बलात्कार मामले के दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को निचली अदालत द्वारा निर्देशित मुआवजा राशि जमा करने के लिए 60 दिन की और मोहलत दी है। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने निष्कासित भाजपा विधायक को अदालत की रजिस्ट्री में पहले 25 लाख जमा करने का निर्देश दिया है। इसमें से 10 लाख पीड़िता को बिना किसी शर्त के जारी किए जाएंगे। बाकी रकम फिक्स्ड डिपॉजिट में रखी जाएगी। 16 दिसंबर को, सेंगर को भारतीय दंड संहिता और POCSO अधिनियम के तहत अपराधों के लिए तीस...

कलबुर्गी हत्याकांड : सुप्रीम कोर्ट ने जांच की निगरानी बंद की, कहा चार्जशीट दाखिल हो चुकी है 

कन्नड़ लेखक और हंपी विश्विद्यालय के पूर्व कुलपति एमएम कलबुर्गी की हत्या के मामले की निगरानी अब सुप्रीम कोर्ट ने बंद कर दी है। शुक्रवार को जस्टिस आर एफ नरीमन की पीठ ने कहा कि इस मामले में SIT चार्जशीट दाखिल कर चुकी है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लिए अब इस मामले में कुछ बचा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कुलबुर्गी की पत्नी की याचिका का निपटारा बंद कर दी। पिछले साल फरवरी में सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक SIT को ट्रांसफर कर दिया था जो पहले ही गौरी लंकेश हत्याकांड की जांच कर रही है। जस्टिस...

सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां के बेटे का निर्वाचन रद्द करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार किया, नोटिस जारी 

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खां के बेटे अब्दुल्ला आजम खां का निर्वाचन रद्द कर दिया गया था।मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे, जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता नवाब काजिम अली खां को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया लेकिन CJI बोबडे ने कहा, " इतने उतावले मत...

वैवाहिक मुकदमे के स्थानांतरण पर विचार करने के दौरान पत्नी की असुविधा को मुख्य माना जाना चाहिए : कलकत्ता हाईकोर्ट

सीपीसी की धारा 24 के तहत दायर एक स्थानांतरण याचिका पर सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाईकोर्ट ने फैसला दिया है कि यदि वैवाहिक मुकदमों की कार्यवाही के दौरान पत्नी द्वारा इस तरह के स्थानांतरण की मांग की जाती है, तो अदालत को याचिका का फैसला करते समय, महिला को होने वाली असुविधा को ध्यान में रखना चाहिए। । न्यायमूर्ति बिबेक चौधरी द्वारा दिए गए निर्णय ने यह स्पष्ट कर दिया है कि अगर एक पत्नी द्वारा विवाह के मुकदमे में स्थानांतरण की मांग की जाती है, तो अदालत की कार्यवाही में शामिल होने के लिए पत्नी को हो रही...

वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे क्वीन्स काउंसेल नियुक्त

देश के जाने-माने वकील एवं भारत के पूर्व सॉलिसिटर जनरल हरीश साल्वे को 'इंग्लैंड एंड वेल्स'कोर्ट के लिए क्वीन्स काउंसेल (क्यूसी) नियुक्त किया गया है।ब्रिटेन के न्याय मंत्रालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता साल्वे को इस पद पर नियुक्त किया है।क्वीन्स काउंसेल को 'सिल्क' अर्थात् सलाहकार भी कहा जाता है। यह प्रतिष्ठित पद वकालत पेशे में उत्कृष्ट कौशल प्रदर्शित करने और निपुणता दिखाने वाले वकीलों को ही प्रदान किया जाता है। क्वीन्स काउंसेल की नियुक्ति लॉर्ड चांसलर की सलाह पर ब्रिटिश की महारानी करती हैं। इस पद के...

दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरराज्यीय पुलिस गिरफ़्तारी के लिए निर्देशों पर अमल का आदेश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने एक राज्य की पुलिस द्वारा दूसरे राज्य में मामले की जांच के सिलसिले में गिरफ़्तारी को लेकर निर्देश जारी किए। न्यायमूर्ति मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की पीठ ने दिल्ली पुलिस से कहा कि वह इस बारे में न्यायमूर्ति एसपी गर्ग की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों को लागू करे। वर्तमान मामला एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका से जुड़ा है जो संविधान कि धारा 226 के तहत दायर की गई है। याचिकाकर्ता संदीप कुमार ने याचिका दायर कर पुलिस से अपनी पत्नी निशा को अदालत के समक्ष पेश करने की माँग...

निर्भया केस : दया याचिका के बाद सेशन कोर्ट ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को उठाए गए कदमों के बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा

पटियाला हाउस कोर्ट में सत्र न्यायाधीश सतीश अरोड़ा ने गुरुवार को तिहाड़ प्रशासन को निर्भया केस में एक दोषी द्वारा दया याचिका दायर करने के बाद जेल प्रशासन द्वारा उठाए गए कदमों पर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा। अदालत ने तिहाड़ जेल अधिकारियों को दिल्ली जेल नियम, 2019 के नियम 863 के साथ पढ़ें, नियम 840 के तहत अपनाई गई प्रक्रिया के बारे में अदालत को सूचित करने के लिए कहा है। यह निर्देश एडवोकेट वृंदा ग्रोवर द्वारा 7 जनवरी, 2020 के एक आदेश पर रोक लगाने लिए आवेदन दायर करने के बाद आया है। उस आदेश...

CAA प्रोटेस्ट : लखनऊ की अदालत ने मानवाधिकार कार्यकर्ता अधिवक्ता मो. शोएब को ज़मानत दी

लखनऊ सत्र न्यायालय ने बुधवार को वरिष्ठ वकील और मानवाधिकार समूह रिहाई मंच के अध्यक्ष मोहम्मद शोएब की ज़मानत मंज़ूर कर ली। लखनऊ में क्लार्क्स अवध तिराहा पर सीएए के विरोध प्रदर्शन में शामिल होने के आरोप में उन्हें 19 और 20 दिसंबर 2019 की रात 12 बजे गिरफ्तार किया गया था। शहर में धारा 144 सीआरपीसी लगाने के कारण उक्त विरोध को अवैध कहा गया। 6 जनवरी को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उनकी ज़मानत अर्जी खारिज कर दी थी। यह देखते हुए कि घटना में अधिवक्ता शोएब के शामिल होने की ओर कोई स्पष्ट सबूत नहीं...