कानून के छात्रों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था बार काउंसिल और लॉ स्कूलों द्वारा की जायेगी : दिल्ली हाईकोर्ट

एमिटी लॉ स्कूल के छात्र सुशांत रोहिल्ला की आत्महत्या के बाद स्वत: संज्ञान लेकर शुरू किये गये मामले में बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने दिल्ली हाईकोर्ट को आश्वस्त किया है कि काउंसिल और लॉ स्कूल सभी विधि छात्रों के लिए इंटर्नशिप की व्यवस्था करेंगे।न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल और न्यायमूर्ति नज़मी वज़ीरी की खंडपीठ ने बीसीआई की ओर से पेश वकील का निवेदन इस प्रकार रिकॉर्ड पर लिया-"वह (बार काउंसिल) कोर्ट को आश्वस्त करता है कि अब से बार काउंसिल यह सुनिश्चित करेगा कि इंटर्नशिप एवं प्लेसमेंट की व्यवस्था बीसीआई और...

न्यायिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में बढ़ोतरी की सिफारिश

यदि द्वितीय राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिशों पर पूरी तरह अमल हुआ तो देश के सभी जूनियर सिविल जज अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वेतन लगभग तीन गुना बढ़ जायेंगे।रेड़डी आयोग ने देश भर के न्यायिक अधिकारियों के वेतन, पेंशन और भत्तों में वृद्धि संबंधी अपनी अंतिम रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय को सौंप दी है, जिसके अनुसार जूनियर सिविल जज अथवा प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट के वेतन में लगभग तीन गुना बढ़ोतरी होगी, साथ ही उन्हें नये-नये भत्ते भी मिलेंगे। इनके पेंशन में भी वृद्धि के प्रस्ताव हैं। ऑल...

शीना बोरा हत्याकांड : बॉम्बे हाईकोर्ट ने पीटर मुखर्जी को जमानत दी

मुंबई के चर्चित शीना बोरा हत्याकांड में गिरफ्तार स्टार टीवी के पूर्व सीईओ और मीडिया उद्यमी पीटर मुखर्जी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दे दी है।हालांकि अदालत ने सीबीआई के अनुरोध पर अपने आदेश पर छह हफ्ते की रोक लगा दी ताकि जांच एजेंसी फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर सके। न्यायमूर्ति नितिन सांबरे ने मुखर्जी को दो लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी है। पीठ ने अपने आदेश में कहा कि प्रथम दृष्ट्या अपराध में शामिल होने को लेकर मुखर्जी के खिलाफ कोई सबूत नहीं...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य को दिया निर्देश, मंगलौर में पुलिस फायरिंग के पीड़ितों द्वारा दायर शिकायतों पर की गई कार्रवाई के बारे में करें सूचित

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अगली सुनवाई पर बताए कि 19 दिसंबर, 2019 को मारे गए दोनों व्यक्तियों के परिवार के सदस्यों और इस घटना के पीड़ितों द्वारा दर्ज की गई शिकायतों पर क्या कार्रवाई की गई है। नागरिकता संशोधन अधिनियम के विरोध में निकाली गई रैली में पुलिस गोलीबारी की घटना हुई थी। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की खंडपीठ ने सरकार को यह पता लगाने का भी निर्देश दिया है कि इस घटना के किसी व्यक्ति द्वारा कोई निजी वीडियो फुटेज...

सीआरपीसी की धारा 391 के तहत अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की अर्जी पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

सीआरपीसी की धारा 391 अतिरिक्त सबूत प्रस्तुत करने की अर्जी पर हाईकोर्ट द्वारा विचार किये जाने से प्रतिबंधित नहीं करती है।"सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अतिरिक्त साक्ष्य प्रस्तुत करने की मांग को लेकर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 391 के तहत दाखिल अर्जी पर तुरंत विचार किया जाना चाहिए। ऐसी अर्जी पर विचार के लिए अंतिम तौर पर सुने जाने वाली अपील का इंतजार नहीं किया जाना चाहिए।इस मामले में हाईकोर्ट ने हत्या के एक आरोपी की अपील के तहत सीआरपीसी की धारा 391 के अंतर्गत दाखिल अर्जी का यह कहते हुए निबटारा कर...

राज्य विधानसभा द्वारा विशेषाधिकार की शक्ति भी न्यायिक समीक्षा के दायरे में : कलकत्ता हाईकोर्ट

कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पारित उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें अध्यक्ष के खिलाफ बयान देकर सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करने के लिए एक व्यक्ति पर सजा का प्रावधान किया गया था।उच्च न्यायालय ने पाया कि ये निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए लिया गया था क्योंकि कार्यवाही में व्यक्ति को जिरह का कोई अधिकार नहीं दिया गया था। न्यायालय ने कहा कि सदन का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन जैसे सीमित आधारों पर न्यायिक समीक्षा के लिए...

वकीलों के लिए विज्ञापन एवं लुभावने इश्तेहार पर ऑनलाइन पोर्टलों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना नोटिस जारी किये

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने वकीलों के लिए विज्ञापन करने तथा लुभावने निवेदन करने वाले ऑनलाइन पोर्टलों को मंगलवार को अवमानना के नोटिस जारी किये। इस तरह की गतिविधियों से दूर रहने के उच्च न्यायालय के स्पष्ट दिशानिर्देशों की अवहेलना करके ये ऑनलाइन पोर्टल वकीलों के लिए विज्ञापन और लुभावने इश्तेहार कर रहे थे।न्यायमूर्ति अब्दुल मोइन ने वकील यश भारद्वाज की अवमानना याचिका पर जारी नोटिस में कहा, "प्रतिवादी संख्या एक से 15 तक को नोटिस। प्रतिवादी ये कारण बताएं कि रिट याचिका संख्या 23328 (एमबी)/2018 में...

केंद्र सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के फ़ैसले पर नहीं ले रहा निर्णय, पी विल्सन ने राज्यसभा में उठाया हाईकोर्ट में जजों के रिक्त पदों का मामला

वरिष्ठ वक़ील और राज्यसभा सांसद पी विल्सन ने मंगलवार को शून्यकाल में हाइकोर्टों में जजों के रिक्त पदों की बढ़ती संख्या का मामला उठाया।विल्सन तमिलनाडु से डीएमके के राज्यसभा सांसद हैं। उन्होंने इस मामले को राज्यसभा में उठाते हुए कहा कि केंद्र सरकार जजों की नियुक्ति के लिए मेमरैंडम ऑफ प्रोसीजर को अंतिम रूप दे और इसे एक निश्चित समय के भीतर नियुक्ति की प्रक्रिया के हर स्तर को अपनी मंज़ूरी दे।उन्होंने कहा कि हाइकोर्टों में जजों की नियुक्ति की स्थिति बेहद ख़राब है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के...

आईपीसी की धारा 397 के तहत सज़ा देने के लिए पेपर कटर घातक हथियार : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने माना है कि हत्या के प्रयास के साथ लूट की घटना को अंजाम देने के मामले में सज़ा देने के उद्देश्य से एक पेपर-कटर को 'घातक हथियार' माना जाएगा। एक मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पेपर कटर को घातक हथियार होने में सक्षम माना। न्यायमूर्ति विभु बाखरू की एकल पीठ ने कहा है कि शरीर के एक महत्वपूर्ण हिस्से पर पेपर-कटर से गहरा कट वास्तव में घातक साबित हो सकता है। - पीठ ने कहा कि 'हालांकि यह कागज काटने के एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए है, लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता है...

खुद को नाबालिग साबित करने में नाकाम रहे "17 साल के लड़के" को दिल्ली हाईकोर्ट ने रेप के मामले में सात साल की सज़ा सुनाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को 17 साल के एक लड़के को 16 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार के आरोप में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और POCSO अधिनियम के तहत 7 साल के कारावास की सज़ा सुनाई। अदालत ने इस मामले में जुवेनाइल जस्टिस एक्ट, 2015 के प्रावधानों को नज़रंदाज़ किया। न्यायमूर्ति विभू बखरू ने इस लड़के को आईपीसी और POCSO के तहत न्यूनतम 7 साल के कारावास की सज़ा सुनाई। अभियुक्त ने न तो निचली अदालत और न ही हाईकोर्ट में ख़ुद के नाबालिग़ होने का मामला उठाया। "अपीलकर्ता का नॉमिनल रोल 09.07.2019 को यह...

निर्भया केस : दिल्ली हाईकोर्ट दोषियों की फांसी टालने के खिलाफ दायर याचिका पर बुधवार को फैसला सुनाएगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया केस में ट्रायल कोर्ट के 31 जनवरी के आदेश के खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिकाओं पर बुधवार को फैसला सुनाएगा। 2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या मामले में ट्रायल कोर्ट ने चार दोषियों की फांसी की सजा पर अगले आदेश तक रोक लगा थी, जिसके खिलाफ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाईकोर्ट का रुख किया था। निर्भया गैंगरेप और हत्या मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने रविवार को हुई विशेष सुनवाई के बाद केंद्र सरकार की उस याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया जिसमें पटियाला हाउस...

'क्या आप बांग्लादेशी प्रवासियों के रूप में निकाले गए लोगों का पुनर्वास करेंगे?' कर्नाटक हाईकोर्ट सरकार से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह 10 फरवरी तक सूचित करे कि क्या वह उन व्यक्तियों का पुनर्वास करेगी जो कि करिअम्मना अग्रहारा, देवरबीसनाहल्ली, कुंदलहल्ली और बेलंदुरु क्षेत्र से निकाले गए थे। इन सभी को अवैध बांग्लादेशी अप्रवासी कहते हुए इन इलाकों से निकाला गया था। हालांकि न्यायालय ने कहा, वह उचित आदेश पारित करेगा। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति हेमंत चंदनगौदर की खंडपीठ ने कहा कि- ''हम प्रथम दृष्टया मानते हैं कि राज्य को उन लोगों का पुनर्वास करना होगा जिन्हें...

सरकार और एजुकेशन बोर्ड सुनिश्चित करें कि बच्‍चों का स्कूल बैग भारी न हो: केरल हाईकोर्ट

केरल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकारों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित शैक्षिक प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे यह तय करें कि स्कूल बैग के वजन को कम करने के लिए जो आदेश पारित किए गए हैं, उन्हें सभी स्कूलों में अक्षरसः लागू किए जाएं। चीफ जस्टिस एस मणिकुमार और जस्टिस शाजी पी चैली की बेंच ने अधिकारियों को समय-समय पर, नोटिस देकर या बिना नोटिस के, स्कूलों का निरीक्षण करने का आदेश भी दिया, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि कोर्ट के आदेश संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यान्वित किए गए हैं। पीठ ने...

वरिष्ठ वक़ील पर दोष लगाते हुए मामले पर पुनर्विचार चाहने वाले से दिल्ली हाईकोर्ट ने वसूला मुक़दमे का ख़र्च

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि मामले की पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई की अनुमति के तहत ही मिल सकती है न कि उस आधार पर जिसको बहस के दौरान याचिकाकर्ता ने आगे नहीं बढ़ाया। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की एकल पीठ ने पुनर्विचार याचिका में 'आश्चर्यजनक' रूप से वरिष्ठ वक़ील पर दोष मढ़ा गया था। जज ने याचिकाकर्ता पर मुक़दमे के ख़र्च के रूप में ₹25,000 का जुर्माना भी लगाया। याचिकाकर्ता ने न्यायमूर्ति शंकर द्वारा दिए गए एक फ़ैसले की पुनर्विचार याचिका दायर दी की थी और इस बारे में कहा था कि वरिष्ठ वक़ील ने ख़ुद ही...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने बलात्कार मामले में लापता नित्यानंद की ज़मानत रद्द करने की अपील पर नोटिस जारी किया

कर्नाटक हाईकोर्ट ने शुक्रवार को लापता सवघोषित धर्मगुरु स्वामी नित्यानंद को 2010 में बलात्कार के एक मामले में दिए गए ज़मानत को रद्द करने की अपील पर नोटिस जारी किया।न्यायमूर्ति जॉन माइकल कूना ने स्थानीय पुलिस को 3 फ़रवरी तक इस नोटिस को जारी और उसी दिन अदालत में इस बारे में रिपोर्ट पेश करने को कहा।याचिकाकर्ता के वक़ील ने कहा कि नित्यानदं देश से बाहर भाग चुका है, उसका पासपोर्ट रद्द हो चुका है और गुजरात में उसके ख़िलाफ़ दायर मामले के सिलसिले में उसके लिए इंटरपोल को ब्लू कॉलर नोटिस जारी किया जा चुका...

केंद्रीय मंत्रियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप की सूचना देने के बारे में व्हिसिलब्लोअर की अपील पर पीएमओ को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

केंद्रीय मंत्रियों के ख़िलाफ़ भ्रष्टाचार के आरोप की सूचना देने के बारे में व्हिसिलब्लोअर की अपील पर पीएमओ को सुप्रीम कोर्ट का नोटिससुप्रीम कोर्ट ने पीएमओ को एक व्हिसलब्लोअर की याचिका पर नोटिस जारी किया है। व्हिसिलब्लोअर आईएफएस अधिकारी संजीव चतुर्वेदी ने एक विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिसमें उन्होंने केंद्रीय मंत्रियों के ख़िलाफ़ 1 जून 2014 से 5 अगस्त 2017 के बीच लगाए गए भ्रष्टाचार के आरोपों के बारे में सूचना माँगी है। याचिका में यह भी माँग की गई है कि सरकार देश में कितना काला धन वापस लाने में...

मद्रास हाईकोर्ट ने पुलिस को सोशल मीडिया के दुरुपयोग की जांच के लिए विशेष सेल गठित करने का निर्देश दिया

मद्रास हाईकोर्ट ने गुरुवार को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को निर्देश दिया है कि वे राज्य के हर पुलिस थाने में समर्पित प्रकोष्ठ या सेल का गठन करें, जो न केवल संवैधानिक और सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ बल्कि आम लोगों के खिलाफ भी सोशल मीडिया पर अपमानजनक सामग्री पोस्ट करने वाले अनैतिक, असामाजिक अपराधियों से निपट सकें। न्यायमूर्ति एम.ढंडापानी ने कहा कि-''जब तक कि इस संकट से कड़े हाथों से नहीं निपटा जाएगा, यह एक भयावह मुद्दा है, जो दूर-दूर तक अपनी पहुंच को फैला रहा है और जो न केवल व्यक्तियों के स्वस्थ...

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेजा, 25 लाख के हर्जाने की मांग

स्टैंडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने इंडिगो एयरलाइंस को एक कानूनी नोटिस भेजा है और हर्जाने के रूप में 25 लाख रुपए देने की मांग की है। इंडिगो एयरलाइंस ने कामरा को 6 महीने के लिए अपनी फ्लाइट में सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया था, जिसकी प्रतिक्रिया स्वरूप अब कामरा ने एयरलाइंस को कानूनी नोटिस भेजा है। मुंबई से लखनऊ की फ्लाइट में पत्रकार अर्नब गोस्वामी से कथित रूप से दुर्व्यवहार की घटना के बाद इंडिगो ने स्टैंड-अप कॉमेडियन पर अपनी फ्लाइट में सफर करने पर प्रतिबंध लगा दिया था। एयरलाइन ने ट्वीट करके...

बलात्कार पीड़िताओं के अधिकारों व पहचान के संरक्षण के लिए जनहित याचिका पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य को नोटिस जारी किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र राज्य को नोटिस जारी किया है। इस जनहित याचिका में मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों और 2013 से 2018 के बीच संशोधित मूलभूत और प्रक्रियात्मक आपराधिक कानूनों (जो पूरे देश भर की अदालतों में शीघ्रता से सुनवाई के अधिकार और बलात्कार पीड़ितों/जीवित बचे लोगों की पहचान के संरक्षण से संबंधित हैं) को लागू करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए जाएं। न्यायमूर्ति रंजीत मोरे और न्यायमूर्ति एस.पी तवाडे की खंडपीठ ने...

भारत-ऑस्ट्रेलिया तुलनात्मक संवैधानिक संदर्भ पर विमर्श का आयोजन

ऑस्ट्रेलिया उच्चायोग में 24 जनवरी को प्रोजेक्ट कॉन्स्टिटूशनलिज्म की ओर से संवैधानिक अधिकारों को बचाने और संवैधानिक प्रशासन को मज़बूत करने के विषय पर एक विचार-विमर्श का आयोजन किया गया। प्रोजेक्ट कॉन्स्टिटूशनलिज्म लाभ के लिए काम नहीं करने वाला संगठन है और उसने ऑस्ट्रेलिया-न्यूज़ीलैंड-इंडिया बिज़नेस असोसीएशन (एएनज़ेडआईबीए) के सहयोग से इसका आयोजन किया था। बातचीत का विषय था "अ कम्पैरटिव लुक ऐट द कॉन्स्टिटूशनल कॉंटेक्स्ट अव इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया" और यह भारत के गणतंत्र दिवस और ऑस्ट्रेलिया दिवस के...