मध्यप्रदेश शासन ने की अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता की नियुक्ति, पढ़ें अधिसूचना

मध्यप्रदेश शासन विधि और विधायी कार्य विभाग ने नई दिल्ली कार्यालय में अतिरिक्त महाधिवक्ता और उप महाधिवक्ता के पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है।इन पदाधिकारियों की नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित निश्चित पारिश्रमिक मात्र पर की जाती है। नियुक्ति पाने वाले पदाधिकारी इस प्रकार हैं।अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली1. श्री पीव्ही योगेश्वरण, अधिवक्ता2. सुश्री स्वरूपमा चतुर्वेदी, अधिवक्ता3. श्री जोयदीप रॉय, अधिवक्ता4. श्री सौरभ मिश्रा,...

वयस्क होने के बावजूद लड़की को बालिका गृह में बंद रखने पर बाल कल्याण समिति से राजस्थान हाईकोर्ट ने लड़की को मुआवज़ा देने को कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक वयस्क लड़की को सरकारी बालिका गृह में एक साल तक बंद रखने का दोषी मानते हुए राज्य की बाल कल्याण समिति की अध्यक्ष को इस लड़की को 50,000 रुपए का मुआवज़ा देने का आदेश दिया। अध्यक्ष को नोटिस जारी कर यह भी पूछा गया है कि इस चूक के लिए उन्हें क्यों नहीं उनके पद से हटा दिया जाए। बंद की गई लड़की को लेकर दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर हुई सुनवाई में स्कूल के प्रमाणपत्र के आधार पर उसे बालिग़ बताया गया। जोधपुर के बालिका गृह के अधिकारियों के बाल कल्याण समिति को लगातार इस बारे में...

दिल्ली सरकार लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं के लिए आवाजाही के पास सुनिश्चित करे : दिल्ली हाईकोर्ट

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि लॉकडाउन अवधि के दौरान शहर में आवश्यक वस्तुओं की आवाजाही के लिए पास दिए जाएं और इस सुविधा को बनाए रखा जाए। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की एकल पीठ ने एक पंजीकृत ट्रस्ट द्वारा दायर याचिका में आदेश पारित किया, जिसमें शहर में आवश्यक वस्तुओं को लाने ले जाने के लिए एक प्रस्ताव दिया गया था। सिविलियन वेलफेयर एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट नामक एक पंजीकृत धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा स्थानांतरित, याचिका में जरूरत पड़ने पर लोगों को विभिन्न आवश्यक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के कारण आर्थिक तंगी झेल रहे ज़रूरतमंद वकील और क्लर्क की सहायता पर स्वत: संज्ञान लिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को आर्थिक रूप से कमजोर अधिवक्ताओं और ऐसे पंजीकृत अधिवक्ता क्लर्कों के मुद्दे पर स्वत: संज्ञान लिया, जो अब लॉकडाउन के कारण अदालत के काम के नुकसान से भुखमरी के कगार पर हैं। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कहा कि"लॉकडाउन लागू करने के बाद से पूरे देश में न्यायिक कामकाज की गति कम हो गई है और कोर्ट अर्जेंट मामलों की ही सुनवाई कर रहे हैं। ऐसे लाखों लोग, जिनका अस्तित्व न्यायपालिका के काम करने पर निर्भर करता है, न्यायायिक कार्यों...

लॉकडाउन में छूट प्राप्त लोगों के मेडिकल परीक्षण की याचिका पर मद्रास हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया, लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों को गिरफ्तार करने का निर्देश

मद्रास हाईकोर्ट ने बुधवार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें उन सभी व्यक्तियों के मेडिकल परीक्षण के लिए निर्देश देने की मांग की गई है जिनको लॉकडाउन में या छूट दी गई है और वे ऐसी सेवाओं में लगे हैं, जिनसे सार्वजनिक संपर्क हो रहा है। गैर-लाभकारी कंपनी इंडिया अवेक फॉर ट्रांसपेरेंसी ने इस मामले में जनहित याचिका दायर की है, जिसमें मांग की गई है कि संघ और राज्य स्वास्थ्य मंत्रालय संयुक्त रूप से ऐसे सभी छूट प्राप्त वाले व्यक्तियों का एक डेटाबेस बनाने के लिए काम करें और इन सभी का सौ प्रतिशत...

गांजा पीने के आरोप में निष्कासित छात्रा को बॉम्बे हाईकोर्ट ने अंतर‌िम राहत दी, इंटर्नल एग्जाम में बैठने की अनुमति

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को गांजा पीने के आरोप में लॉ कॉलेज से रस्टिकेट की गई एक छात्रा को अंतरिम राहत प्रदान की और उसे आंतरिक परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति दी। कोर्ट ने जूम ऐप के जरिए की गई सुनवाई में यह आदेश पारित किया। जस्टिस जीएस पटेल ने छात्रा की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उसने दलील दी थी कि कॉलेज ने उस पर असंगत कार्रवाई की है और केस की प्रासंगिक सामग्र‌ियों पर विचार करने में विफल रहा है। मामले की सुनवाई में छात्रा की ओर से एडवोकेट मोहित भारद्वाज और लॉ कॉलेज की ओर से एडवोकेट मनोरमा...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID19 के कारण हुए कामकाज के नुकसान की भरपाई करने के लिए अपनी गर्मी की छुट्टियां रद्द की

अदालत की प्रतिबंधात्मक और सीमित कार्यप्रणाली के कारण वादियों को होने वाली असुविधा के मद्देनजर दिल्ली हाईकोर्ट ने अपनी गर्मियों की छुट्टी रद्द करने का निर्णय लिया है। गुरुवार को अदालत द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुसार, दिल्ली हाईकोर्ट और साथ ही अधीनस्थ अदालतें जून के पूरे महीने खुली रहेंगी। हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीशों ने याचियों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया है। अदालत देशव्यापी लॉकडाउन के कारण वादियों के सामने आने वाली कठिनाइयों का संज्ञान ले रही थी, जिसमें...

दिल्ली हिंसा : दिल्ली हाईकोर्ट ने FSL को जले हुए शरीर का डीएनए टेस्ट जल्दी करने का निर्देश दिया

दिल्ली हाईकोर्ट ने फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) को निर्देश दिया है कि वह जले हुए मृत शरीर का डीएनए टेस्ट जल्दी से करवाए, जिसके बारे में दावा किया गया है कि यह दिल्ली के उत्तर-पूर्व जिलों में हुए दंगों से संबंधित मामला है। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की एकल पीठ ने एफएसएल को परीक्षण पूरा करने और 18.04.2020 को या उससे पहले तरह जितनी जल्दी हो सके इस टेस्ट के परिणाम पेश करने का निर्देश दिया है। गुलशन द्वारा स्थानांतरित एक याचिका में यह आदेश आया है, जिसमें उत्तरदाताओं को जल्द से जल्द एक जले हुए...

भविष्य निधि निवेश घोटालाः इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द की UPPCL के निदेशक की जमानत याचिका

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रॉविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट स्कैम के मामले में उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (UPPCL) के निदेशक (वित्त) की जमानत याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने कहा है कि घोटाला एक गहरी साजिश हो सकता है। उल्लेखनीय है कि इस घोटाले में प्रॉविडेंट फंड की 2,000 करोड़ रुपए से अधिक की धनराशि की लॉन्डरिंग की गई है। पृष्ठभूमि रिकॉर्ड पर उपलब्ध तथ्यों के अनुसार, UPPCL के निदेशक (वित्त) सुधांशु द्विवेदी प्रॉविडेंट फंड की राशि के निवेश के लिए जिम्मेदार थे। आरोप है कि सरकारी...

COVID-19: बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी ने ज़रूरतमंंद अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव पास किया

बार काउंसिल ऑफ तमिलनाडु और पुदुचेरी ने मंगलवार को सर्वसम्मति से उन सभी जरूरतमंद अधिवक्ताओं को वित्तीय सहायता देने का प्रस्ताव पास किया, जो लॉकडाउन और अदालती काम के निलंबन के कारण अपने दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसके लिए, परिषद ने 20 अप्रैल तक बार / अधिवक्ता संघों के माध्यम से सभी जरूरतमंद अधिवक्ताओं से आवेदन मांगे हैं। वे निर्धारित प्रारूप में लिंक अर्थात www.barcendersoftamilnaduandpuducherry.org के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस सहायता के लिए वास्तविक मामलों को...

COVID-19 : झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य से कहा, अतिरिक्त मेडिकल किट के लिए केंद्र के पास जाए

झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार को निर्देश दिया कि कोरोना वायरस को फैलाने के रोकने के लिए ज़रूरी अतिरिक्त मेडिकल उपकरणों के लिए वह केंद्र सरकार के पास जाए। यह आदेश देते हुए मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन और न्यायमूर्ति एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने उम्मीद जतायी कि केंद्र सरकार इस बारे में उचित क़दम उठाएगी। अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को चाहिए कि वह केंद्र से ज़्यादा जाँच किट की माँग करे और भारी संख्या में क्वारंटाईन किए गए लोगों को की जाँच के लिए अतिरिक्त जाँच...

COVID-19  के कारण बढ़ते अपराध : कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सुरक्षा के लिए इंटरपोल ने जारी किए दिशानिर्देश

इंटरपोल ने अंतरराष्ट्रीय दिशानिर्देश जारी किए हैं ताकि COVID-19 महामारी के चलते कानून प्रवर्तन एजेंसियों और फ़र्स्ट रिस्पांडर की सुरक्षा और प्रभावशीलता को बढ़ाने में मदद की जा सके। ये दिशानिर्देश विभिन्न प्रकार की आपराधिक गतिविधियों को उजागर करने पर केंद्रित हैं जो परिस्थितियों में अचानक परिवर्तन के कारण उभरे हैं।इस तरह की आपराधिक गतिविधियों और उनके रूझानों के बढ़ने के मामलों को उजागर करते हुए जारी किए गए इन दिशानिर्देशों का उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को सुरक्षा...

COVID 19 : अमेरिका में जिन भारतीयों की नौकरी गई, उन्हें लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर उन भारतीयों की मुश्किलों का ज़िक्र किया गया है जिनकी अमेरिका में उसमें COVID 19 के कारण आयी आर्थिक मंदी के कारण रोज़गार से हाथ धोना पड़ा है। याचिका में सरकार को याचिकाकर्ता की बेटी को अमेरिका से वापस भारत लाने का आदेश देने का आग्रह अदालत से किया गया है। यह कहा अगया है कि अगर कोई क्षेत्र मानवीय त्रासदी का केंद्र बन गया है तो वहाँ से किसी नागरिक को बाहर निकालना राज्य का संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत कर्तव्य है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि वैश्विक महामारी...

सीबीडीटी अध्यक्ष आईटीएटी में प्रत्यक्ष कर से संबंधित विवाद से विश्वास योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सुझावों का स्वागत

आयकर अपीली अधिकरण (आईटीएटी) ने सोमवार को अखिल भारतीय वीडियो कनफ़्रेंस आयोजित किया जो केंद्र सरकार के प्रत्यक्ष कर, विवाद से विश्वास अधिनियम 2020 से जुड़ा था। इसका उद्देश्य प्रत्यक्ष कर से जुड़े विवादों को कम करना है। इस अधिनियम को पिछले महीने सरकार ने अधिसूचित किया और इसमें प्रत्यक्ष आयकर और निगमित करों के बारे में विवादों को सुलझाने के तरीक़े का ज़िक्र किया गया है जो अपीली फ़ोरम के समक्ष 30 जून 2020 तक लंबित हैं। इस अवधि को कोरोना महामारी को देखते हुए बढ़ाया गया है। इस सत्र की...

लॉकडाउन के दौरान वाइन की दुकानों को खुली रखने में कोई सार्वजनिक हित नहीं कर्नाटक हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को कहा है कि शराब की दुकानें खोलने की अनुमति देने में कोई सार्वजनिक हित शामिल नहीं है। खासतौर जब 21 दिनों की लॉकडाउन अवधि के दौरान बड़ी आबादी भोजन की प्राथमिक आवश्यकता से वंचित हो रही हो। मुख्य न्यायाधीश अभय ओका और न्यायमूर्ति बी.वी. नागरथना की खंडपीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस मामले की सुनवाई की। इस मामले में स्वर्गीय जी बी कुलकर्णी मेमोरियल लीगल ट्रस्ट ने अपने अध्यक्ष डॉ विनोद जी कुलकर्णी के माध्यम से याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि...

कर्नाटक में 606 विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत, 230 दो‌षियों को पैरोल

जेलों में कैदियों की भीड़ कम करने के सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के क्रियान्वयन के लिए 3 अप्रैल को कर्नाटक में उच्‍चाधिकार प्राप्त समिति की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता कर्नाटक उच्‍च न्यायालय के न्यायाधीश और कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति अरविंद कुमार ने की। बैठक में यह सूचित किया गया कि 2 अप्रैल तक राज्य की सभी जेलों में बंद 606 अंडर ट्रायल कैदियों को जमानत दे दी गई है और 230 दोषियों की पैरोल पर रिहा किया गया है। जेल महानिदेशक ने समिति को पुलिस...

COVID-19 : बाल सुधार संस्थानों में रह रहे बच्चों के संरक्षण के बारे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर तेलंगाना हाईकोर्ट ने मांगी स्टेट रिपोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने सोमवार को राज्य के सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल अदालतों से बच्चों में COVID-19 वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उन्हें अस्थाई ज़मानत पर रिहा करने को लेकर 3 अप्रैल 2020 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर स्टेट रिपोर्ट मांगी है। इस आदेश में स्वतः संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति एल नागेश्वर राव और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने देश के सभी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड और बाल अदालतों को आदेश दिया कि वे ऐसे सभी बच्चों को अस्थाई ज़मानत पर रिहा कर दें जिन्हें क़ानून का उल्लंघन करने के...

SC कॉलेजियम ने कलकत्ता हाईकोर्ट के चार अतिरिक्त न्यायाधीशों के नाम की सिफारिश स्थायी न्यायाधीशों के रूप में की

SC Collegium Proposes To Make 4 Additional Judges Of Calcutta HC Permanent; Term Of Justice Abhijit Gangopadhyay As Additional Judge Extended

COVID 19 : ज़रूरतमंद वकीलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कर्नाटक राज्य बार काउंंसिल ने बनाया फंड

COVID 19 के कारण हुए लॉकडाउन के कारण काम बंद हो जाने और वकीलों की आजीविका प्रभावित होने की स्थिति का मुक़ाबला करने के लिए कर्नाटक राज्य बार काउन्सिल ने एक फंड बनाया है ताकि राज्य के ज़रूरतमंद वकीलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति की जा सके। इस फंड के माध्यम से केएसबीसी ऐसे ज़रूरतमंद वकीलों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेगा जो दैनिक आमदनी से अपनी आजीविका चलाते थे। ऐसे लोगों को अनाज और दवा की मदद भी की जाएगी। काउंसिल ने कहा कि वे ज़रूरतमंद वकीलों की मदद जारी कर चुका है और यह फंड इस लक्ष्य को...

COVID19: वकीलों को अनुग्रह राशि दिलाने के लिए डीएचसीबीए ने शुरू की योजना

दिल्ली हाईकोर्ट बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) ने वकीलों को अनुग्रह राशि के भुगतान के लिए एक योजना शुरू की है। इसके माध्यम से ऐसे वकीलों की मदद की जाएगी जिन्हें COVID 19 की वजह से जारी लॉकडाउन के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि अदालतों के काम काज ठप हो गए हैं। वीडियो कॉफ्रेंसिंग के ज़रिए हुई कार्यकारी समिति की बैठक में इस प्रस्ताव को 3 अप्रैल को सर्वसम्मति से पास कर दिया गया। इस योजना अंकों 6 अप्रैल से लागू किया जाएगा। इस प्रस्ताव के अनुसार, इस योजना का उद्देश्य डीएचसीबीए...