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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट न्यायाधीश, स्टाफ PM CARES फंड में देंगे अपना योगदान, पढ़िए सर्कुलर

LiveLaw News Network
4 April 2020 12:09 PM GMT
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट न्यायाधीश, स्टाफ PM CARES फंड में देंगे अपना योगदान, पढ़िए सर्कुलर
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मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें सभी माननीय न्यायाधीशों के साथ-साथ सभी अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोरोना वायरस (COVID-19) के प्रकोप के मद्देनजर PM CARES फंड में योगदान करने का निर्णय लिया है।

सर्कुलर में कहा गया है,

"हमारा देश और पूरी दुनिया COVID-19 महामारी के कारण अभूतपूर्व समय से गुजर रहे हैं। कोरोना वायरस हमारे देश के लिए गंभीर स्वास्थ्य और आर्थिक समस्याएं पैदा कर रहा है और कोरोना वायरस से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है।"

इसलिए किसी भी प्रकार के संकट या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए, मध्य प्रदेश के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने 50,000 रुपए और मप्र के उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों ने पच्चीस-पच्चीस हज़ार रुपए का दान PM CARES फंड में करने का फैसला किया है।

मप्र के सभी रजिस्ट्री अधिकारी / अधिकारी और कर्मचारी, जबलपुर में मुख्य रजिस्ट्री और इंदौर और ग्वालियर में बेंच की रजिस्ट्रियां, और न्यायिक अधिकारियों सहित प्रतिनियुक्ति पर न्यायिक अधिकारी और मप्र राज्य के अधीनस्थ न्यायपालिका के कर्मचारियों ने भी योगदान करने का निर्णय लिया है।

1. सभी जिला न्यायाधीश / एडीजे: 15,000 रुपए प्रत्येक।

2. सभी सीजेएम और सिविल जज: 10,000 रुपए प्रत्येक।

3. सभी गैर-न्यायिक अधिकारी: 10,000 रुपए प्रत्येक।

4. श्रेणी I और श्रेणी II: 10,000 रुपए प्रत्येक।

5. सभी तृतीय श्रेणी कर्मचारी: 5,000 रुपए प्रत्येक।

इन सभी के अप्रैल 2020 माह के वेतन से उक्त राशि दान की जानी है।

परिपत्र में उल्लेख किया है कि

"यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि योगदान स्वैच्छिक आधार पर किया जाएगा और यह कि वे अधिकारी / अधिकारी / कर्मचारी जो योगदान करने की इच्छा नहीं रखते हैं, वे 15 अप्रैल तक अधिकारियों को कॉल / एसएमएस के माध्यम से अपना नाम, पदनाम और कर्मचारी कोड बताकर दान नहीं करने के विषय में सूचित कर सकते हैं।

इसके अतिरिक्त, एसएमएस / कॉल न मिलने की स्थिति में इसे दान के लिए उनकी सहमति माना जाएगा। इस योगदान को आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के तहत छूट दी जाएगी।"

जिला न्यायपालिका के अधिकारी और अन्य कर्मचारी और ऐसे अधिकारी जो मामले में प्रतिनियुक्ति पर हैं, वे योगदान करने की इच्छा नहीं रखते हैं, तो वे अपने संबंधित अकाउंट ऑफिसर को सूचित कर सकते हैं।

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