भले ही वह गलत ट्रेन में सवार हुआ और ट्रेन से उतरते हुए उसकी मौत हो गई , तब भी मृतक मुआवजे का हकदार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने रेलवे को दिया 8 लाख रुपए देने का निर्देश 

बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले शुक्रवार को रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल, नागपुर के आदेश के खिलाफ दायर एक अपील को स्वीकार कर लिया और केंद्रीय रेलवे को निर्देश दिया था कि वह बडनेरा स्टेशन पर ट्रेन से उतरते समय मरने वाले एक अर्जुन गवांडे के परिवार को मुआवजे के तौर पर 8 लाख रुपये दे। नागपुर पीठ के न्यायमूर्ति एम.जी गिरतकर ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाईकोर्ट के उन फैसलों पर भरोसा किया,जिनका हवाला अपीलकर्ता के वकील आर.जी बागुल ने दिया था। साथ ही पीठ ने माना कि भले ही मृतक गलत ट्रेन में सवार हुआ था, जो...

गुजरात हाईकोर्ट ने कोर्ट के कामकाज के प्रमुख दस्तावेजों के लिए कागज़ के दोनों ओर प्रिंटिंग की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट के बाद गुजरात उच्च न्यायालय ने अब रजिस्ट्री में काम करने के 15 क्षेत्रों में कागजात पर दोनों तरफ़ प्रिंट की अनुमति दे दी है। गुरुवार को जारी आधिकारिक सर्कुलर के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विक्रम नाथ के नेतृत्व में उच्च न्यायालय की स्थायी समिति ने रजिस्ट्री को निम्नलिखित क्षेत्रों में कागज़ के दोनों तरफ प्रिंटिंग करने को लागू करने का निर्देश दिया है: न्यायाधीश की कार्य-सूची की प्रतियां।कोर्ट मास्टर्स 'कारण की प्रतियां। न्यायिक शाखा द्वारा कार्यालय की प्रति के रूप में रखी गई...

सीआरपीसी की धारा 125 के तहत जारी आदेश की समीक्षा कर सकता है मजिस्ट्रेट, धारा 362 का प्रतिबंध लागू नहीं: सुप्रीम कोर्ट

“धारा 125 के तहत मुकदमे में धारा 362 के प्रावधान को गौण रखा जा सकता है।”

कैसे एक फ़ुटबॉल खिलाड़ी ने क़ानूनी जागरूकता के लिए तैयार किया ग्राफ़िक नोवेल

दुर्भाग्य से फ़ुटबॉल से बाहर होने के लिए मजबूर किए जाने पर 24 साल के फ़ुटबॉल कोच और क़ानूनी सलाहकार विग्नेश अवरेकड ने लोगों तक पहुंचने का एक विशेष तरीक़ा अपनाया – उसने एक रंगीन ग्राफ़िक नोवेल तैयार किया। "जनसामान्य कानूनु माहिती – वर्णचित्रदा किरुकादंबरी" एक "अनौपचारिक" (gonzo) ग्राफ़िक नोवेल है जिसके कर्नाटक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (केएसएलएसए)ने प्रकाशित है ताकि राज्य के लोगों में साक्षरता और क़ानूनी जागरूकता पैदा की जा सके। इसमें बहुत ही सुंदर रंगीन ग्राफ़िक्स हैं। 92-पृष्ठ के इस कन्नड़...

5.5 साल की बच्‍ची की हत्या और रेप के आरोपी को मृत्युदंड, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पु‌ष्ट‌ि की

छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की बिलासपुर खंडपीठ ने माना है कि दुर्लभ से दुर्लभतम अपराधों में मौत की सजा कम करने के कारणों से ज्यादा वजनदार 'अपराध की क्रूरता' और 'गंभीरता' होती है। ‌ज‌स्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और ज‌स्टिस गौतम चौरड़िया की खंडपीठ ने नाबालिग की हत्या और बलात्कार के आरोपी की मौत की सजा की पुष्टि करते हुए जोर देकर कहा कि जिस प्रकार से बलात्कार और हत्या की गई है, उससे दुर्लभतम से दुर्लभ मामलों का सिद्धांत ही लागू होगा । खंडपीठ ने कहा, "आरोपी ने मृतक के परिवार और मोहल्ले की उम्‍मीद और...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईंट भट्ठा में बंधुआ मजदूर के रूप में रखे गए व्यक्तियों को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यूपी सरकार के मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी है। यह जनहित याचिका राज्य के कुछ ईंट भट्टों में कथित तौर पर बंधुआ मजदूर रखने के चलन के खिलाफ दायर की गई है। अदालत ने बागपत जिले के जिला मजिस्ट्रेट को निर्देश दिया है कि वह संबंधित ईंट भट्ठा से बंधुआ मजदूरों की रिहाई के लिए तत्काल कार्रवाई करें और अदालत में 23 फरवरी तक रिपोर्ट दायर करें। इस महीने की शुरुआत में एक शीशराम द्वारा यह याचिका दायर की गई थी, जिसमें यूपी के भागपत जिले में...

भुज में छात्राओं के अंतर्वस्त्र की जांच के मामले में अब वकील ने भी की महिला आयोग में शिकायत, कड़ी कार्रवाई की मांग

गुजरात के भुज में एक गर्ल्स इंस्टिट्यूट के संचालकों ने छात्राओं को कपड़े उतरवाकर उनकी माहवारी की जांच की थी। यह मामला इतना बढ़ गया कि संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग होने लगी और राष्‍ट्रीय महिला आयोग ने मामले में स्‍‍‍‍‍वत: संज्ञान लेते हुए जांच टीम गठित कर दी। इस बीच दिल्ली के अधिवक्ता एहतेशाम हशमी ने भी महिला आयोग में इस मामले की शिकायत की और कड़ी कार्रवाई की मांग की। मामला 12 फरवरी का है जिसमें गुजरात के कच्छ इलाके की एक गर्ल्स इंस्टिट्यूट की छात्राओं के अनुसार पीरियड्स के बारे में पूछताछ...

निर्भया केस : मानसिक बीमारी पर दोषी विनय की अर्ज़ी पर पटियाला हाउस कोर्ट ने तिहाड़ जेल प्रशासन से रिपोर्ट मांगी

दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने गुरुवार को तिहाड़ जेल अधीक्षक से 2012 के दिल्ली गैंगरेप और हत्या के दोषी विनय शर्मा की ओर से "उच्च स्तरीय उपचार" की मांग वाली अर्ज़ी पर रिपोर्ट मांगी है। दोषी विनय शर्मा की ओर से उसकी मानसिक बीमारी के इलाज की मांग करते हुए आवेदन दिया गया था। विनय के वकील, एपी सिंह आज दिन में एक आवेदन दिया, जिसमें अदालत से अनुरोध किया गया कि वे मौत की सजा पाए विनय को बेहतर चिकित्सा देने की अनुमति दें क्योंकि वह मानसिक बीमारी, पागलपन और सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है। अतिरिक्त...

कर्नाटक हाईकोर्ट ने हुबली बार एसोसिएशन के प्रस्ताव को बताया कानून-विरुद्ध, कश्मीरी छात्रों का मुकदमा लड़ रहे वकीलों को सुरक्षा देने का निर्देश

कर्नाटक हाईकोर्ट ने, एक महत्वपूर्ण आदेश में, गुरुवार को हुबली पुलिस आयुक्त को उन अधिवक्ताओं को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है, जिन्होंने राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार 3 कश्मीरी छात्रों का मुकदमा लड़ने की इच्छा जाहिर की है। कोर्ट ने एक याचिका पर य‌ह निर्देश दिया है। याचिका हुबली बार एसोसिएशन के उस प्रस्ताव के विरोध में दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि बार एसोसिएशन का कोई भी सदस्य इन छात्रों का मुकदमा नहीं लड़ेगा। याचिका की सुनवाई में पीठ का नेतृत्व कर रहे मुख्य न्यायाधीश अभय ओका...

कोर्ट का आज मूड खराब है, यह मामला किसी और दिन सुना जाए, वकील ने सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध किया

एक सिविल मामले के संशोधन की सुनवाई के दौरान एक दिलचस्प आदेश में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव नारायण रैना ने याचिकाकर्ता के वकील की इस दलील को मानते हुए मामले की सुनवाई को स्थगित कर दिया कि अभी अदालत का मूड खराब थी और वह किसी अन्य दिन मामले पर बहस करेंगे। 4 फरवरी के आदेश में खुलासा किया कि न्यायमूर्ति रैना ने उस दिन इस सिविल संशोधन मामले से पहले सूचीबद्ध चार अन्य मामले तत्काल एक के बाद एक खारिज कर दिए। इसे देखते हुए याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट केएस सिद्धू ने यह...

माता-पिता की इच्छा के खिलाफ जाकर शादी करने वाले जोड़े को सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत, लड़की के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की कार्यवाही पर लगाई  रोक 

माता-पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर प्रेम विवाह करने वाले एक जोड़े को अंतरिम राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राजस्थान हाईकोर्ट में पत्नी के पिता द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की कार्यवाही पर रोक लगा दी है। मूल रूप से राजस्थान से संबंध रखने वाला यह जोड़ा शादी के बाद मुंबई में रहने लग गया है। लड़की के पिता ने राजस्थान हाईकोर्ट में एक बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की, जिसमें उसने आरोप लगाया कि उसकी बेटी का उस व्यक्ति ने अपहरण कर लिया है और वह उसके अवैध कब्जे में...

सैनिटरी नैपकिंस पर जीएसटी पर छूट से मुनाफ़ाख़ोरी करने के आरोप में जॉन्सन एंड जॉनसन के ख़िलाफ़ एनएपीए के आदेश पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगाई

दिल्ली हाईकोर्ट ने जॉनसन एंड जॉनसन के ख़िलाफ़ एनएपीए के आदेश को पर रोक लगाई है। कंपनी के ख़िलाफ़ सैनिटरी नैपकिंस पर जीएसटी में छूट का नाजायज़ फ़ायदा उठाने का आरोप था और राष्ट्रीय मुनाफ़ाख़ोरी-विरोधी प्राधिकरण (एनएपीए) ने इसी के ख़िलाफ़ कारण बताओ नोटिस जारी किया था। कंपनी के ख़िलाफ़ आरोप यह था कि वह सैनिटरी नैपकिंस पर कर में छूट का लाभ अपने विक्रेताओं को नहीं देकर मुनाफ़ाख़ोरी की है। न्यायमूर्ति विपिन सांघी और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने केंद्र सरकार, एनएपीए और मुनाफ़ाख़ोरी के...

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को मंज़ूरी दी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत के 22वें विधि आयोग के गठन को तीन साल की अवधि के लिए मंजूरी दे दी है। न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बीएस चौहान की निगरानी भारत के 21 वें विधि आयोग की स्थापना 2015 में की गई थी और इसका कार्यकाल 31 अगस्त, 2018 तक था। पैनल में एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, चार पूर्णकालिक सदस्य (एक सदस्य सचिव सहित), कानून और विधायी विभागों के सचिव और पदेन सदस्य होंगे और साथ ही पांच से अधिक अंशकालिक सदस्य नहीं होंगे। आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, आयोग का कार्य होगा, A. ऐसे कानूनों की...

पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य उम्र समान करने के लिए याचिकाः केंद्र ने कहा, मुद्दे के अध्ययन के लिए कार्यबल गठित

पुरुषों और महिलाओं की विवाह योग्य उम्र एक समान करने के संबंध में दायर याचिका पर महिला और बाल विकास मंत्रालय ने दिल्ली हाईकोर्ट को बताया कि 'मातृत्व में प्रवेश के लिए लड़कियों की उम्र' के मुद्दे का अध्ययन करने के लिए एक कार्यबल का गठन किया गया है। केंद्र सरकार की वकील मोनिका अरोड़ा ने बजट भाषण में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा की गई टिप्पणियों के बारे में न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ को जानकारी दी। वित्त मंत्री ने अपने भाषण में इस मुद्दे पर कहा ‌था- "शारदा...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोहराया, अनुकंपा नियुक्ति का आवेदन खारिज़ करने का एकमात्र आधार बेटी की वैवाहिक स्थिति नहीं हो सकती

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने दोहराया है कि उत्तर प्रदेश के 'द यूपी रिक्रूटमेंट ऑफ ‌डिपेंडेंट्स ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट्स डाइंग इन हार्नेस रूल्स, 1974' के संदर्भ में बेटी की वैवाहिक स्थिति अनुकंपा नियुक्ति का उसका आवेदन अस्वीकार करने का एक मात्र आधार नहीं हो सकता है। न्यायमूर्ति मनीष माथुर ने राज्य सरकार को याचिकाकर्ता की ओर से अपने मृतक पिता के स्थान पर नियुक्ति के लिए दिए गए आवेदन पर पुनर्विचार करने का निर्देश दिया। उन्होंने अपने निर्देश में कहा है- "इस तथ्य की रोशनी में कि याचिकाकर्ता की...

मद्रास हाईकोर्ट ने सीएए विरोधी आंदोलनकारियों को तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने से रोका

मद्रास हाईकोर्ट ने मंगलवार को मुस्लिम संगठनों के एक समूह को तमिलनाडु विधानसभा की घेराबंदी करने से रोक दिया। इन संगठनों ने सीएए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पारित कराने के लिए दबाव बनाने की रणनीति के तहत विधानसभा की घेराबंदी के लिए आंदोलन चलाने का का प्रस्ताव दिया था। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायण और न्यायमूर्ति आर हेमलता की पीठ ने 11 मार्च तक के लिए अंतरिम निषेधाज्ञा देकर फेडरेशन ऑफ तमिलनाडु इस्लामिक एंड पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और उसके सहयोगी संगठनों के बुधवार के प्रस्तावित आंदोलन...

जस्टिस जीएस पटेल के नाम से जारी फर्जी आदेश सामने आया, जांच शुरू

मामले में एडवोकेट उमेश मोहिते और हेतल पांड्या ने शनिवार दोपहर 2 बजे जस्टिस पटेल के समक्ष शिकायत दर्ज की, जिसके बाद जस्टिस पटेल मामले में शामिल होने के लिए तुरंत अपने कक्ष में पहुंचे ‌थे।

जब क़ानून में वैकल्पिक मशीनरी का प्रावधान है तो चुनाव के मामलों में रिट दायर करना उचित नहीं है : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक बार जब क़ानून के तहत वैकल्पिक मशीनरी का प्रावधान किया गया है, तो चुनाव के मामलों में रिट दायर करना उचित तरीक़ा नहीं है। वर्तमान मामले में, ग्राम पंचायत चुनाव में एक उम्मीदवार के नामांकन को चुनाव अधिकारी ने स्वीकार क्या जिसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई जिसके बाद इसकी आंशिक अनुमति दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में यह कहा गया कि नामांकन पत्र स्वीकार करने को संविधान के अनुच्छेद 243-O को देखते हुए चुनौती नहीं दी जा सकती क्योंकि महाराष्ट्र ग्राम पंचायत अधिनियम...

आयकर रिटर्न तलब करना निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं, ये सरकारी दस्तावेज हैं : तेलंगाना हाईकोर्ट

तेलंगाना हाईकोर्ट ने व्यवस्था दी है कि अदालत में आयकर रिटर्न पेश करने का निर्देश संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करेगा, क्योंकि ये दूसरों के लिए सुलभ सरकारी दस्तावेज हैं।न्यायालय ने उस दीवानी पुनरीक्षण याचिका का फैसला करते हुए यह व्यवस्था दी, जिसमें एक ट्रायल कोर्ट द्वारा सिविल सूट में प्रतिवादी का आयकर रिटर्न तलब करने संबंधी अर्जी ठुकराये जाने को चुनौती दी गयी थी।यह मुकदमा एक कंपनी द्वारा दायर किया गया था, जिसमें बचाव पक्ष के नाम से खरीदी गयी सम्पत्ति को...

दूसरी अपील में तथ्यों के निष्कर्ष में कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता जब तक कि तथ्य के निष्कर्ष विकृत न हों : सुप्रीम कोर्ट

किसी तथ्य के निष्कर्ष में दूसरी अपील के दौरान तब तक हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता, जब तक कि उन निष्कर्षों को विकृत न किया गया हो। सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस मामले में वादी ने दावा किया कि अपने पिता की मृत्यु के समय वह नाबालिग था और उसके भाइयों ने उससे कुछ दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर करा लिए और उसे नहीं पता था कि उन दस्तावेज़ों में क्या है और न ही उसने कोई दस्तावेज़ी क़रार किया है और न ही उसे यह समझ है कि उन दस्तावेज़ों में क्या है। अपने नाबालिग़ होने के समर्थन...