सीएए प्रोटेस्ट : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी पुलिस द्वारा हिंसा के आरोपियों के फोटो वाले बैनर लगाने पर स्वत: संज्ञान लिया

एक असाधारण कदम उठाते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 16 दिसंबर को लखनऊ में नागरिकता संशोधन कानून (सीएए‌) के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हिंसा के आरोपी व्यक्तियों की तस्वीरों और विवरणों वाले बैनर लगाने पर उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाफ स्वत: संज्ञान लिया। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई के लिए 8 मार्च, रविवार एक विशेष बैठक आयोजित की। आरोपी व्यक्तियों के नाम, पते और चित्र वाले बैनर शुक्रवार को लखनऊ के कई हिस्सों में दिखाई दिए। उन्हें विरोध...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विदेशी अधिनियम के उल्लंघन के अपराध में गिरफ़्तार शरण मांगने वाले म्यांमार के तीन लोगों को ज़मानत दी

शरण मांगने वाले म्यांमार के तीन लोगों को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज़मानत दे दी है। ये लोग विदेशी अधिनियम के उल्लंघन के आरोप में पिछले चार माह से जेल में बंद थे। गुरुवार को तीन अलग-अलग आदेशों में न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी ने फ़ुरकान हुसैन ऊर्फ़ विन कोको; नौमान अली ऊर्फ़ सोए कोको और मोहम्मद रिज़वान खान ऊर्फ़ शाइन कोको को ज़मानत दे दी। इन तीनों लोगों ने संयुक राष्ट्र संघ शरणार्थी आयुक्त को शरण के लिए अपना आवेदन दिया था। हालांकि, पर बर्मा (म्यांमार) के उनके पासपोर्ट पर नाम अलग थे। इस वजह से उन पर...

अदालत डीएनए टेस्ट से पितृत्व का निर्धारण करने के लिए सामान्य रूप से आदेश नहीं दे सकती : एमपी हाईकोर्ट

मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा है कि अदालतें डीएनए परीक्षण के माध्यम से पितृत्व के निर्धारण के लिए सामान्य रूप से आदेश नहीं दे सकतीं, क्योंकि किसी को चिकित्सीय परीक्षण के लिए बाध्य करना उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है। यह आदेश भबानी प्रसाद जेना बनाम संयोजक सचिव, उड़ीसा राज्य महिला आयोग व अन्य, (2010) 8 एससीसी 633 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को देखते हुए दिया गया है, जिसके तहत एक डिवीजन बेंच ने माना था कि- " हमारे विचार में जब किसी व्यक्ति की निजता के अधिकार कि वह स्वयं...

दिल्ली की अदालत ने शाहीन बाग में फायरिंग करने वाले कपिल बैसला की ज़मानत मंज़ूर की

दिल्ली की एक अदालत ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में दक्षिण-पूर्व दिल्ली के शाहीन बाग इलाके मेंं हो रहे प्रदर्शन के दौरान हवा में गोली चलाने के आरोप में गिरफ्तार कपिल बैसला को जमानत दे दी। अदालत ने शुक्रवार को बैसाला को जमानत दे दी, जिसमें बैसला के वकीलों के साथ-साथ पुलिस की दलीलें भी सुनी गईं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गुलशन कुमार ने कहा, "तथ्यों और परिस्थितियों की समग्रता पर विचार करने पर आरोपी कपिल बैसाला को 25,000 रुपये की राशि में जमानत बांड प्रस्तुत करने पर जमानत दी जाती...

जब कोई पुरुष किसी महिला को छूता है तो महिला उसका इरादा समझती है, बॉम्बे हाईकोर्ट ने फ्लाइट में छेड़छाड़ के दोषी की सज़ा निलंबित की

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले हफ्ते एक व्यवसायी विकास सचदेवा की सजा निलंबित कर दी। विकास को 17 साल की अभिनेत्री के साथ फ्लाइट में छेड़छाड़ का दोषी पाया गया था और उसे स्पेशल पॉक्सो कोर्ट ने आईपीसी की धारा 354 और POCSO (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम) एक्ट की धारा 8 के तहत दोषी ठहराया गया था। न्यायमूर्ति पी.के चव्हाण ने सचदेवा की सजा के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई की। उसे दोषी करार दिए जाने के बाद तीन साल कैद की सजा भी दी गई थी। हालांकि स्पेशल कोर्ट ने उसी दिन जमानत देने के लिए सचदेवा की...

केंद्र सरकार ने दिल्ली हिंसा की रिपोर्टिंग में नियमों के उल्लंघन पर मीडिया वन और एशियानेट न्यूज़ टीवी के प्रसारण पर रोक लगाई

केंद्र सरकार ने दिल्ली के उत्तर पूर्वी जिलों में दंगों के दौरान "गैर-जिम्मेदार रिपोर्टिंग" के लिए मीडिया वन टीवी और एशियानेट न्यूज़ टीवी समाचार चैनलों पर पूरे भारत में किसी भी प्लेटफॉर्म पर प्रसारण पर 48 घंटे के लिए रोक लगा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार, 25 फरवरी, 2020 को उत्तर-पूर्वी दिल्ली हिंसा के संबंध में इन दो चैनलों द्वारा प्रसारित की गई रिपोर्टों को इस तरीके से दिखाया गया था, जिसमें पूजा स्थलों पर हमला होना बताया गया था और एक विशेष समुदाय का पक्ष लिया था...

वकीलों को निडर होने के साथ साथ शिष्ट और विनम्र भी होना चाहिए, जस्टिस सिस्तानी ने दिल्ली हाईकोर्ट में विदाई लेते हुए कहा

" अधिवक्ताओं को निडर होना चाहिए, लेकिन साथ ही उन्हें शिष्ट और विनम्र भी होना चाहिए। न केवल अदालत के लिए, बल्कि एक दूसरे के लिए भी।" ये बातें न्यायमूर्ति सिस्तानी ने दिल्ली हाईकोर्ट से अपनी विदाई के समय कहीं। न्यायाधीश के रूप में वर्षों तक सेवा देने के बाद उन्होंने दिल्ली उच्च न्यायालय से विदाई ले ली है। न्यायमूर्ति सिस्तानी ने अपने भाषण की शुरुआत यह कहते हुए की कि उनके पास साझा करने और बताने के लिए बहुत कुछ है, खासकर उस समय जब वह विदाई ले रहे हैं। उन्होंने कहा, 'बार के साथ जो प्यार...

सबसे कमज़ोर के लिए गांधी के सिद्धांत और आंबेडकर की संवैधानिक नैतिकता मेरे सिद्धांत हैं : न्यायमूर्ति मुरलीधर

दिल्ली हाईकोर्ट में गुरुवार को न्यायमूर्ति एस मुरलीधर को विदाई दी। उनका पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला हो गया है। उनके इस विदाई समारोह के मौक़े पर हाईकोर्ट में पैर रखने की जगह नहीं थी। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डीएन पटेल ने इस मौक़े पर उन ऐतिहासिक फ़ैसलों का ज़िक्र किया जो न्यायमूर्ति मुरलीधर ने एक जज के रूप में अपने 14 साल की न्यायिक सेवा के दौरान सुनाए। दिल्ली हाईकोर्ट में अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल मनींदर आचार्य ने इस मौक़े पर कहा की न्यायमूर्ति मुरलीधर ने हमेशा ही लोगों की दुर्दशा...

सीआरपीसी की धारा 173(8) : मामले में आगे जांच पर ग़ौर करते हुए अदालत आरोपी को सुनने के लिए बाध्य नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि सीआरपीसी की धारा173(8) के तहत आगे की जांच का आदेश देने से पहले अदालत आरोपी को दोबारा सुनने के लिए बाध्य नहीं है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता ने एक विशेष आपराधिक आवेदन में अन्य लोगों के ख़िलाफ़ जांच शुरू करने और प्रतिवादी के रूप में इस मामले में शामिल होने की अर्ज़ी दी थी जिसे हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में यह मामला उठाया गया कि क्या अपीलकर्ता जो कि सह-अभियुक्तों में शामिल है और जिसके ख़िलाफ़ पहले ही चार्ज शीट दाख़िल की...

मद्रास हाईकोर्ट एडवोकेट अधिनियम की धारा 36B की वैधता की करेगा जांच

मद्रास हाईकोर्ट ने एडवोकेट अधिनियम, 1961 की धारा 36B की वैधता की स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच करेगा। धारा में प्रावधान है कि अगर किसी एडवोकेट के ख़िलाफ़ अनुशासनात्मक मामले पर राज्य बार काउन्सिल निर्धारित समय पर जांच नहीं करेगा तो यह मामला स्वतः ही बार काउन्सिल ऑफ़ इंडिया को स्थानांतरित हो जाएगा। न्यायमूर्ति एन किरुबकारन और न्यायमूर्ति आर पोंगीयप्पन की पीठ ने कहा, "इस अदालत की राय में अगर राज्य बार काउन्सिल किसी मामले को एक साल के भीतर सुलझा नहीं पाता है जिसकी वजह से पीड़ित पक्ष के साथ...

ऐसी टिप्प्पणियां न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर जनता के विश्वास को हिला देती हैं, जस्टिस मिश्रा द्वारा पीएम मोदी की तारीफ पर BBA ने प्रस्ताव पारित किया

बॉम्बे बार एसोसिएशन (BBA) ने गुरुवार को अंतरराष्ट्रीय न्यायपालिका सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जस्टिस अरुण मिश्रा की प्रशंसा को दर्शाते हुए एक प्रस्ताव पारित किया, जिसमें कहा गया कि जस्टिस मिश्रा की टिप्पणियां अनुचित और अनावश्यक थीं। एसोसिएशन ने बीसीआई के अध्यक्ष मनन कुमार मिश्रा द्वारा की गई टिप्पणी की भी निंदा की, जिन्होंने 26 फरवरी को एक बयान जारी किया था जिसमें न्यायमूर्ति मिश्रा की टिप्पणियों की आलोचना और निंदा को एक संकीर्ण और मिथकवादी मानसिकता के रूप में बताया गया था। ...

मनरेगा की धारा 6 असंवैधानिक नहीं हैंः मद्रास हाईकोर्ट

मनरेगा, 2005 की धारा 6 केंद्र सरकार को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के किसी प्रावधान से बंधे बिना कर्मचारियों के लिए मजदूरी तय करने अधिकार देती है।

देशव्यापी NRC लागू करने की फिलहाल कोई योजना नहीं, NPR 1अप्रैल से अपडेट किया जाएगा : गृह मंत्रालय

केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि देशव्यापी एनआरसी को तत्काल लागू करने की उसकी कोई योजना नहीं है। बुधवार को एआईटीसी के सांसद मो नादिमुल हक द्वारा पूछे गए एक प्रश्न के उत्तर में यह जवाब दिया गया। केंद्र सरकार ने कहा कि उसने राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआईसी) तैयार करने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है। हक ने सरकार से पूछा था कि क्या वह एक राष्ट्रव्यापी एनआरसी और एनपीआर करने की योजना बना रही है? और क्या एनपीआर डेटा एनआरसी के लिए मास्टर डेटा स्रोत होगा?...

कमलेश तिवारी हत्याकांड : मुख्य आरोपी ने ट्रायल दिल्ली ट्रांसफर करने की मांग की, SC ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने लखनऊ में हिंदू समाज पार्टी के अध्यक्ष कमलेश तिवारी की हत्या के मुख्य आरोपी अशफाक हुसैन की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। अशफाक ने उसके खिलाफ लखनऊ में चल रहे ट्रायल को दिल्ली ट्रांसफर करने का अनुरोध किया है।गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे की पीठ ने अशफाक के वकील की उस दलील पर ये नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि उत्तर प्रदेश में उसके खिलाफ माहौल बनाया गया है और वहां उसकी जान को खतरा है। दरअसल कमलेश तिवारी मामले में पुलिस ने 13 लोगों को हत्या...

निर्भया गैंगरेप : पटियाला हाउस कोर्ट ने चारों दोषियों के लिए जारी किया चौथा डेथ वारंट, 20 मार्च को सुबह 5.30 पर फांसी

दिल्ली गैंगरेप- हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंट जारी करते हुए 20 मार्च की सुबह 5.30 बजे फांसी देने का आदेश दिया है अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने नया डेथ वारंट जारी करते हुए कहा कि दोषियों के कानूनी उपचार पूरे हो चुके हैं और अब उनकी कोई याचिका लंबित नहीं है अदालत ने वकील ए पी सिंह को दोषियों पवन और अक्षय से मिलने की इजाजत दे दी है । बुधवार को चौथे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज करने के बाद नया डेथ वारंट जारी करने के लिए चारों दोषियों...

किसी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकारों से वंचित करने के कानूनी प्रावधान का कड़ाई से पालन होना चाहिएः सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी भी व्यक्ति को संपत्ति के अधिकारों से वंचित करने के किसी भी कानूनी प्रावधान का कड़ाई से पालन किया जाना चाहिए। पीठ ने भूमि अधिग्रहण मामले में दायर अपील की अनुमति देते हुए पाया था कि राज्य यह स्थापित करने में विफल रहा है कि उन्होंने कानून के मुताबिक, भूमि अधिग्रहण किया था और उचित मुआवजा दिया था। अपीलार्थी के मामले में सिक्किम भूमि (अनुरोध व अधिग्रहण) अधिनियम, 1977 (इसे आगे में अध‌िनयम कहा गया है) के तहत परिकल्पित की गई प्रक्रिया पर अमल या अनुकरण नहीं किया गया था और...

धोखाधड़ी की आशंका मात्र से यूनिवर्सिटी के ख़िलाफ़ जांच नहीं की जा सकती : पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट

हाल ही में अपने एक आदेश में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने एलएलएम की एक छात्रा की याचिका को ख़ारिज कर दिया। यह छात्रा न्यायिक अधिकारी भी है जिसने यूनिवर्सिटी परीक्षा में आकलन में धोखाधड़ी का आरोप लागाया था। याचिकाकर्ता दीपिका जो दिल्ली में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट सह सिविल जज हैं, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, रोहतक से कॉरेस्पॉंडेन्स के माध्यम से एलएलएम कर रही हैं। बीमा क़ानून परीक्षा में दो बार असफल रहने के बाद उन्होंने हाईकोर्ट के रिट अधिकार का प्रयोग किया और आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय में एक...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सभी कोर्ट को दिया निर्देश, केवल नामांकन संख्या बताने वाले वकीलों को ही पेश होने की अनुमति दें

उत्तर प्रदेश न्यायालयों की सुरक्षा से संबंधित लिए गए स्वत संज्ञान मामले की कार्यवाही में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को सभी अदालतों को निर्देश दिया है कि वे नामांकन संख्या प्रस्तुत करने पर ही अधिवक्ताओं को पेश होने की अनुमति दें। न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल और न्यायमूर्ति सुनीत कुमार की खंडपीठ ने कहा है कि 20 मार्च से अधिवक्ता यदि वे अपना नामांकन संख्या प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं तो उन्हें वकालतनामा आदि के माध्यम से पेश होने की अनुमति न दी जाए। यह निर्देश उन जिलों में जारी किया गया है, जहां...

मद्रास हाईकोर्ट में महिला न्यायाधीशों की पहली बेंच गठित, ESI एक्ट पर कर रही है सुनवाई

8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस से पहले, सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों पर ईएसआई अधिनियम के आवेदन से संबंधित एक मामले की सुनवाई के लिए केवल महिला न्यायाधीशों की एक पूर्ण पीठ का गठन किया गया है। मुख्य न्यायाधीश ए पी शाही ने पूर्ण पीठ का गठन किया जिसमें जस्टिस पुष्पा सत्यनारायण, जस्टिस अनीता सुमंत और जस्टिस पीटी आशा हैंं। बुधवार को पीठ के समक्ष सुनवाई चल रही थी। वर्तमान में, मद्रास उच्च न्यायालय में 55 में से 9 महिला न्यायाधीश हैं। यह हाईकोर्ट के इतिहास में पहली बार...

निर्भया गैंगरेप : चौथे दोषी पवन की दया याचिका राष्ट्रपति ने खारिज की, नया डेथ वारंट जारी करने पर गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट करेगा विचार

दिल्ली गैंगरेप- हत्या मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने चौथे दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका राष्ट्रपति द्वारा खारिज करने के बाद नया डेथ वारंट जारी करने के लिए चारों दोषियों को नोटिस जारी किया है। अदालत इस मामले की गुरुवार को सुनवाई करेगी । इसके साथ ही चारों दोषियों के कानूनी उपचार पूरे हो चुके हैं। दरअसल बुधवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोषी पवन गुप्ता की दया याचिका को खारिज कर दिया । पवन ने ये याचिका सोमवार को दाखिल की थी । इसके चलते सोमवार को अदालत ने मंगलवार को होने वाली फांसी को टाल...