लॉकडाउन का असर, वैवाहिक विवाद में कोर्ट ने पिता को बच्चों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करने की अनुमति दी

बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक वैवाहिक विवाद में एक पिता को अपने बच्‍चों को सप्ताह में तीन दिन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से देखने की अनुमति दी है। हाईकोर्ट में यह आदेश COVID 19 के मद्देनजर लागू लॉकडाउन को ध्यान में रखकर दिया है।जस्टिस एसजे कथावाला ने कहा है कि यह आदेश तब तक लागू रहेगा जब तक मुंबई में लॉकडाउन जारी रहेगी। आदेश में कहा गया है कि पिता अपने बच्चों के साथ सप्ताह में तीन दिन यानी सोमवार, गुरुवार और रविवार को शाम 5 से 6 बजे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बातचीत कर सकते हैं। कोर्ट ने कहा, "यदि...

लॉकडाउन के दौरान क्या किसानों को हाईवे पर टोल देने से राहत दी जा सकती है? कर्नाटक हाईकोर्ट ने NHAI से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) को अदालत को यह सूचित करने के लिए कहा है कि क्या लॉकडाउन की स्थिति के दौरान टोल के भुगतान के संबंध में किसानों कोई रियायत दी जा सकती है। अदालत ने लॉकडाउन के कारण ग्रामीण संकट के मुद्दे पर पीयूसीएल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। पीयूसीएल के वकील ने कई मुद्दों का उल्लेख किया और विभिन्न निकायों द्वारा कृषि, बागवानी और फूलों के संचालन में शामिल किसानों का प्रतिनिधित्व करने वाली प्रतियां प्रस्तुत कीं। ...

नेटफ्लिक्स को राहत, दिल्ली की अदालत ने वेब सीरीज़ हसमुख के प्रसारण पर रोक लगाने से किया इनकार

दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को नेटफ्लिक्स के खिलाफ उसकी वेब सीरीज़ हसमुख की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने के संबंध में एक पक्षीय निषेधाज्ञा जारी करने की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि किसी भी कलात्मक कार्य में अभिव्यक्ति को कार्य के संदर्भ में ही देखा जाना चाहिए। अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने कहा कि नेटफ्लिक्स एंटरटेनमेंट सर्विसेज इंडिया एलएलपी को वेब-सीरीज़ प्रसारित करने से रोकने का कोई कारण नहीं है। वकील अभय गुप्ता के माध्यम से दायर आवेदन में दावा किया...

बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम वित्तीय संकट झेल रहे वकीलों को पांच-पांच हजार रुपये देगी , योजना की अधिसूचना जारी

बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम ने एक बार की जाने वाली वित्तीय सहायता की घोषणा की है। जिसके तहत लॉकडाउन के दौरान अदालत का कामकाज बंद होने के कारण वित्तीय संकट झेल रहे वकीलों को पांच-पांच हजार रुपये दिए जाएंगे। इस योजना को स्टेट बार काउंसिल ने '' बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम COVID-19 वित्तीय सहायता योजना'' नाम दिया है।इस योजना के तहत लाभ उन अधिवक्ताओं को मिलेगा जिन्होंने बार काउंसिल ऑफ असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और...

"ऑनलाइन क्लास के लिए ट्यूशन फ़ीस लेकर स्कूल कुछ गलत नहीं कर रहे", दिल्ली हाईकोर्ट डीओई के आदेश में दख़ल देने से इंकार किया

दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि वह शिक्षा निदेशालय को यह आदेश नहीं दे सकता कि वह स्कूलों को लॉकडाउन के दौरान ट्यूशन फ़ीस नहीं लेने का निर्देश दे। रजत वत्स बनाम जीएनसीटीडी मामले में इस अदालत के फ़ैसले का संदर्भ देते हुए न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने कहा कि फ़ीस लेना उचित है क्योंकि स्कूल ऑनलाइन क्लास का आयोजन कर रहे हैं, स्टडी मटेरियल दे रहे हैं और अपने स्टाफ़ को वेतन दे रहे हैं। यह आदेश नरेश कुमार की याचिका पर दिया गया है जिसमें उन्होंने मांग की थी कि अदालत...

उत्तर प्रदेश के ग़ाज़ीपुर ज़िले में अज़ान पर रोक को लेकर सांसद ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में दायर की पत्र याचिका

ग़ाज़ीपुर ज़िला, उत्तर प्रदेश के सांसद अफ़ज़ल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को एक पत्र लिखकर ज़िले में कलेक्टर की निषेधाज्ञा का ज़िक्र करते हुए अज़ान पर प्रतिबंध लगाने की बात का उल्लेख किया है। उन्होंने लिखा है कि पूरे देश में लोग कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और मस्जिद सहित किसी भी धार्मिक स्थल पर भीड़ लगाने की मनाही है, लेकिन उत्तर प्रदेश में अज़ान पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया। पत्र याचिका में कहा गया है कि 24 अप्रैल को अचानक यह पता चला कि ...

मद्रास हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कमी करने को लेकर दायर याचिका ख़ारिज की कहा, यह सरकारी नीति का हिस्सा

मद्रास हाईकोर्ट ने गत सप्ताह लॉकडाउन अवधि के लिए सरकारी कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने को लेकर दायर याचिका को यह कहते हुए ख़ारिज कर दिया कि यह सरकार की नीति से संबंधित है। न्यायमूर्ति एम सत्यनारायणन और न्यायमूर्ति एम निर्मल कुमार की पीठ ने के अम्सा कन्नन कि जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला दिया। याचिकाकर्ता ने कहा कि लॉकडाउन के कारण कई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवाएं नहीं दे रहे हैं और अगर इस अवधि के लिए उनको पूरा वेतन दिया जाता है तो इससे सरकार को भारी घाटा होगा। इस तरह...

निखिल कुमारस्वामी की शादी के लिए कितने वाहन पास जारी किए? कर्नाटक हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने मंगलवार को राज्य सरकार से कहा कि वह लॉकडाउन के दौरान वाहनों को पास देने पर नीति को रिकॉर्ड करे और बताए कितने लोगों को पूर्व मुख्यमंत्री एच डी कुमारस्वामी के बेटे निखिल कुमारस्वामी की शादी में शामिल होने की अनुमति दी गई थी। 21 अप्रैल को अदालत ने राज्य सरकार से पूछा था कि क्या रामनगरा जिले के कुमारस्वामी के फार्म हाउस में आयोजित शादी के दौरान सामाजिक दूरी बनाए रहने के नियम का पालन किया गया था। अधिवक्ता गीता मिश्रा द्वारा लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरी के उल्लंघन की अदालत में...

न्यायमूर्ति सीके अब्दुल रहीम के विदाई समारोह का केरल हाईकोर्ट लाइव स्ट्रीम करेगा

केरल हाईकोर्ट ने यह सूचित किया है कि 30 अप्रैल को न्यायमूर्ति सीके अब्दुल रहीम के विदाई समारोह का लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। यह समारोह 30 अप्रैल, गुरुवार सुबह 11 बजे मुख्य न्यायाधीश एस मणिकुमार के चैंबर्स में आयोजित किया जाएगा और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे समारोह को हाईकोर्ट के YouTube चैनल के माध्यम से लाइव-स्ट्रीम किया जाएगा। इस समारोह को 30 अप्रैल को सुबह 11 बजे नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से देखा जा सकता है: https://www.youtube.com/channel/UCx_jFSNNmekluyFuB4tYJhg/live जस्टिस...

लॉकडाउन के दौरान पूरा वेतन देने के ख़िलाफ़ 11 एमएसएमई गए सुप्रीम कोर्ट, कहा- पीएम केयर्स फंड से 70% सब्सिडी दी जाए

सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दायर कर सरकार की उस एडवाइज़री को चुनौती दी गई है जिसमें कहा गया था कि निजी नियोक्ता अपने कर्मचारियों को काम से नहीं निकालें और देशव्यापी लॉकडाउन के दौरान उन्हें पूरा वेतन दें। सचिव (श्रम एवं रोज़गार) ने 20 मार्च को जो एडवाइज़री जारी की और गृह मंत्रालय ने 29 मार्च को जो अधिसूचना जारी की उसके ख़िलाफ़ 11 एमएसएमई कंपनियों ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि ये एडवाइज़री संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1) का उल्लंघन करती हैं। याचिका में कहा गया है कि निजी...

2000 से अधिक ट्रांस कम्युनिटी के सदस्यों ने केंद्र सरकार से लॉकडाउन के दौरान एक विशेष पैकेज की मांग की

पूरे देश के ट्रांसजेंडर समुदाय के 2000 से अधिक सदस्यों ने एक विशेष पैकेज के लिए गृह, वित्त और सामाजिक न्याय मंत्रालय से अपील की है। ताकि यह सुनिश्चित हो सकें कि COVID-19 महामारी के मद्देनजर लगाए गए लॉकडाउन के दौरान देशभर के ट्रांसजेंडर लोगों की आजीविका, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य गंभीर रूप से प्रभावित न हो पाए। इस पत्र में नोवल कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के एक उपाय के रूप में सामाजिक दूरी के महत्व पर जोर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि यह सभी को पता है कि ट्रांसजेंडर...

उड़ीसा हाईकोर्ट ने गर्मी की छुट्टियां रद्द की, पढ़िए नोटिफिकेशन

उड़ीसा हाईकोर्ट के फुल कोर्ट ने आगामी 3 मई, 2020 के बाद लॉकडाउन के आगे न बढ़ने पर हाईकोर्ट के साथ-साथ अधीनस्थ न्यायालयों की गर्मी की छुट्टियों को रद्द करने का प्रस्ताव पास किया है। महाधिवक्ता, उड़ीसा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सचिव के साथ उचित परामर्श के बाद यह निर्णय लिया गया। "पूर्ण न्यायालय (फुल कोर्ट) में महाधिवक्ता, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति और उड़ीसा उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के सचिव के साथ उचित परामर्श के बाद उड़ीसा हाईकोर्ट के आगामी ग्रीष्मकालीन अवकाश 2020 को...

कर्नाटक हाईकोर्ट, ज़िला और ट्रायल कोर्ट में इस बार ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होगा

कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक अधिसूचना जारी करते हुए कहा कि वर्ष 2020 के दौरान राज्य में हाईकोर्ट और अन्य सभी जिला और ट्रायल कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होगा। अधिसूचना में लिखा है कि "कर्नाटक के फुल हाईकोर्ट द्वारा 13 अप्रैल, 2020 को पास किए गए प्रस्ताव और निर्णय के मद्देनजर राज्य में हाईकोर्ट और अन्य सभी जिला और ट्रायल कोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश नहीं होगा।" हाईकोर्ट कैलेंडर के अनुसार गर्मी की छुट्टी 27 अप्रैल से 23 मई तक निर्धारित थीं। नोटिफिकेशन पढ़ें

न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली

महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता को मंगलवार शाम 5 बजे राजभवन में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की मौजूदगी में बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ दिलाई। COVID 19 के मद्देनजर सामाजिक दूरी बनाते हुए शपथ ग्रहण समारोह डिप्टी सीएम अजीत पवार और उच्च न्यायालय के कुछ न्यायाधीशों जैसे बहुत कम मेहमानों की उपस्थिति में हुआ। उपस्थित सभी लोगों ने मास्क पहने हुए थे। जस्टिस दत्ता बॉम्बे हाईकोर्ट के 45 वें मुख्य न्यायाधीश हैं। उन्हें मुख्य...

केरल हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के 6 ‌दिन का वेतन रोकने के केरल सरकार के आदेश पर लगाई रोक

केरल हाईकोर्ट ने मंगलवार को केरल सरकार के एक निर्देश पर दो महीने के लिए रोक लगा दी। केरल सरकार ने निर्देश में COVID-19 के कारण वित्तीय संकट का हवाला देते हुए अप्रैल 2020 से पांच महीने तक के लिए सरकारी कर्मचारियों की 6 दिनों की सैलरी का भुगतान स्‍थगित करने को कहा था। 23 अप्रैल को जारी आदेश में वित्त विभाग ने कहा था कि 20,000 रुपये महीने से अधिक के वेतन वाले सरकारी और सरकारी स्वायत्त निकायों के सभी कर्मचारियों के मासिक वेतन के छह दिनों का भुगतान अप्रैल 2020 से अगले 5 महीने तक स्‍थगित किया जाता...

कब जारी होगा गैर-जमानती वारंट और कुर्की का आदेश? झारखंड हाईकोर्ट ने किया साफ

झारखंड हाईकोर्ट ने दोहराया है कि सीआरपीसी के तहत गिरफ्तारी का गैर जमानती वांरट, प्रक्रिया और कुर्की का आदेश यांत्रिक तरीके से जारी नहीं किया जा सकता है। कोर्ट को ऐसे आदेश पारित करने से पहले पूर्व-आवश्यकताओं के संबंध में संतुष्ट होना होगा। जस्टिस आनंद सेन की पीठ ने कहा, "आदेश में व्यक्तिपरक संतुष्टि की रिकॉर्डिंग न करना आदेश को गलत और नहीं बोलने वाला बना देता है। एक न बोलने वाला आदेश, जिसमें एक प्रक्रिया शामिल है जो एक एक दंडनीय अपराध को आकर्षित करती है, (यदि आदेश का अनुपालन नहीं किया जाता है),...

वकीलों की छवि कथित तौर पर खराब करने के लिए वेब सीरीज़ हसमुख का प्रसारण रोकने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नेटफ्लिक्स से जवाब मांगा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स और वेब-सीरीज़ 'हसमुख' के निर्माताओं से उनके शो के प्रसारण रोकने की मांग करने वाली याचिका पर जवाब मांगा। इस याचिका में कहा गया है कि उक्त शो ने वकीलों की छवि खराब की है। उच्च न्यायालय ने वेब सीरीज़ के प्रसारण पर अंतरिम रोक लगाने की मांग पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। न्यायमूर्ति संजीव सचदेवा ने नेटफ्लिक्स और वेब-सीरीज़ के निर्माता और निर्देशक को सूट पर अपने लिखित बयान दर्ज करने के लिए कहा, जिसमें शो के प्रसारण पर स्थायी रोक लगाने...

महिलाओं की घरेलू हिंसा से सुरक्षा के लिए अस्थाई सुरक्षा अधिकारी की नियुक्ति हो सकती है या नहीं? दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा

लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के ख़िलाफ़ घरेलू हिंसा की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने संबंधित अधिकारी से पूछा है कि नियमित नियुक्ति होने तक अस्थाई सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की जा सकती है या नहीं। केंद्र और दिल्ली सरकार द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों पर ग़ौर करते हुए न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति हरि शंकर की खंडपीठ ने कहा कि हेल्पलाइन पर जो कॉल का जवाब देते हैं उसे आम मुश्किलों की शिकायत का हल सुझाने में प्रशिक्षित होना चाहिए और इस तरह की व्यवस्था बनाने की ज़रूरत है ताकि इस...

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान वित्तीय संकट झेल रहे वकीलों को पांच-पांच हजार रुपये देगी

बार काउंसिल ऑफ राजस्थान ने राज्य के लिए बनाई बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स वेलफेयर फंड कमेटी के माध्यम से घोषणा की है कि वह लॉकडाउन की अवधि के दौरान जिन वकीलों को वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, उनको पांच-पांच हजार रुपये देगी। इस प्रकार काउंसिल ने आर्थिक रूप से व्यथित अधिवक्ताओं से कहा है कि वह 3 मई, 2020 तक इस सहायता के लिए आवेदन कर सकते हैं। तय की गई राशि सीधे जरूरतमंद अधिवक्ताओं के खातों में भेज दी आएगी,अगर वह निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार इसके योग्य पाए जाएंगे तो,जो इस प्रकार हैं- ...

दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID 19 रैपिड जांच की एक किट की क़ीमत आईसीएमआर के रेट 40% कम निर्धारित की

वितरक और आयातक के बीच विवाद के तहत दिल्ली हाईकोर्ट ने COVID 19 के लिए रैपिड टेस्ट किट की क़ीमत ₹400 प्रति किट निर्धारित की है, जो आईसीएमआर के निर्धारित रेट से 40% कम है । अदालत ने कहा कि इस तरह के किट पर 61% मुनाफ़ा कमाना कुछ ज़्यादा है। न्यायमूर्ति नज़्मी वजीरी की एकल पीठ ने रैपिड टेस्ट किट की क़ीमत ₹600 से घटाकर ₹400 प्रति किट कर दी। अदालत ने कहा, "अदालत का मानना है कि किट की ख़रीद क़ीमत ₹245 रुपए है उस पर 61% का मुनाफ़ा लेना ज़्यादा मुनाफ़ा कमाना है और यह विक्रेता के लिए पर्याप्त...