दूसरे देशों के पीड़ितों/गवाहों के बयान की रिकॉर्डिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए दिल्ली हाइकोर्ट ने जारी किए निर्देश

दिल्ली हाईकोर्ट ने यौन उत्पीड़न से संबंधित आपराधिक सुनवाई में विदेशी पीड़ितों/गवाहों के बयानों की रिकॉर्डिंग को सुव्यवस्थित करने के लिए कई निर्देश जारी किए हैं। न्यायमूर्ति मनमोहन और न्यायमूर्ति संगीता ढींगरा सहगल की खंडपीठ ने दिल्ली सरकार दिल्ली पुलिस, दिल्ली हाईकोर्ट और निचली अदालतों को निर्देश जारी कर इस प्रक्रिया को एमएचए दिशानिर्देश 2019 और अधिवक्ता जॉन रिबैका द्वारा दी गई विस्तृत रिपोर्ट के अनुपालन के अनुरूप करने को कहा। अदालत ने नीचे दिए गए आपराधिक संदर्भों की सुनवाई के दौरान...

सेक्‍शन 438 सीआरपीसीः इलाहाबाद हाईकोर्ट की पूर्ण पीठ ने माना, अग्र‌िम जमानत के ‌‌लिए सत्र न्यायालय से पहले विशेष पर‌िस्थि‌तियों में हाईकोर्ट जाया जा सकता है

एक महत्वपूर्ण फैसले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की 5 जजों की बेंच ने स्पष्ट किया है कि विशेष परिस्थितियों में, वह व्यक्ति, जिसे गिरफ्तार होने की आशंका है, सत्र न्यायालय का दरवाजा खटखटाए बिना, सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है और अग्रिम जमानत मांग सकता है।पांच जजों की बेंच, जिसमें चीफ जस्टिस गोविंद माथुर और जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस सुनीता अग्रवाल, जस्टिस यशवंत वर्मा और जस्टिस राहुल चतुर्वेदी शामिल थे, की खंडपीठ ने, हाईकोर्ट की सिंगल जज बेंच की ओर से भेजे गए संदर्भ के जवाब के रूप में फैसला...

पहले NHRC के पास जाएं, दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया केस के दोषियों को प्रताड़ित करने की जांच NHRC से करवाने की मांग वाली याचिका खारिज की

दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्भया बलात्कार मामले में चार दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थिति की जांच करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) को अदालत के निर्देश की मांग करने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।सामाजिक कार्यकर्ता ए राजराजन द्वारा दायर याचिका में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को हस्तक्षेप करने और संबंधित विषय के निष्पक्ष विशेषज्ञों की सहायता और सहायता के साथ चार मृत्युदंड की सज़ायाफ्ता चार दोषियों की शारीरिक और मानसिक स्थितियों के बारे में जांच करने की मांग थी। मुख्य न्यायाधीश...

दिल्ली हाईकोर्ट ने पाॅक्सो  के तहत सजा पाए एक अभियुक्त के लिए सुधार और पुनर्वास की योजना बनाने के निर्देश दिए

दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल अधिकारियों को पाॅक्सो अधिनियम के तहत दोषी करार दिए गए एक व्यक्ति के लिए उचित पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति अनु मल्होत्रा की एकल पीठ ने तिहाड़ के पुलिस अधीक्षक को अभियुक्त के लिए एक उपयुक्त पुनर्वास कार्यक्रम तैयार करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा है कि 'सजा एक निवारक या हत्तोसाहित करने के रूप में कार्य करती है और साथ ही पुनर्वास की संभावना के साथ सुधारवादी है।' यह निर्देश एक आपराधिक अपील पर सुनवाई के दौरान दिए गए हैं। इस अपील...

लॉ छात्रा से गैंगरेप : रांची कोर्ट ने 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई, 100 दिनों में फैसला

झारखंड में रांची की एक फास्ट ट्रैक अदालत ने लॉ छात्रा से हुए गैंगरेप के मामले में 100 दिनों से भीतर फैसला सुनाते हुए 11 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। इससे पहले 26 फरवरी को निचली अदालत के जज नवनीत कुमार ने मामले में कुलदीप उरांव, सुनील उरांव, संदीप तिर्की, अजय मुंडा, राजन उरांव, नवीन उरांव, बसंत कच्छप, रवि उरांव, रोहित उरांव, सुनील मुंडा एवं ऋषि उरांव को दोषी करार दिया था। इस मामले में कुल 12 आरोपी बनाए गए, जिसमें एक...

 58½ वर्ष की आयु सीमा पार करने वाले न्यायिक अधिकारी HC में पदोन्नत नहीं हो सकते : केरल हाईकोर्ट

केरल उच्च न्यायालय ने माना है कि उच्चतर न्यायपालिका में पदोन्नति के लिए, एक न्यायिक अधिकारी की आयु रिक्ति की तारीख पर 58½ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह अवलोकन न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति वी जी अरुण की पीठ ने राज्य के उच्च न्यायिक सेवा के सबसे वरिष्ठ जिला जजों में से एक जॉन के इलिक्कदन द्वारा दाखिल रिट अपील में किया। माना गया है कि इलिक्कदन के सामने जब एक रिक्ति आई तो वो 58 वर्ष की आयु पार कर चुके थे और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में उन पर विचार ना करने पर...

डॉक्टरों को किसी भी स्थिति में हड़ताल करने का अधिकार नहीं : मद्रास हाईकोर्ट

मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि डॉक्टरों को किसी भी परिस्थिति में हड़ताल करने का अधिकार नहीं है। न्यायमूर्ति एन आनंद वेंकटेश ने मेडिकल शिक्षा और मेडिकल एवं ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं के निदेशकों द्वारा डॉक्टरों को जारी चार्ज, ट्रांसफ़र और पोस्टिंग मेमो को दी गई चुनौती पर सुनवाई के दौरान यह कहा। अदालत को इस प्रश्न का निर्णय करना था कि अपनी मांगों के समर्थन में डॉक्टरों को हड़ताल करने का अधिकार है कि नहीं। अदालत ने कई फ़ैसलों का संदर्भ देते हुए कहा कि हड़ताल करने का कोई क़ानूनी या नैतिक अधिकार...

मुस्लिम क़ानून के तहत पति के तलाक़ को निरस्त करने के निचली अदालत के फ़ैसले को बॉम्बे हाईकोर्ट ने ख़ारिज किया

बॉम्बे हाईकोर्ट ने पिछले महीने फेमेली कोर्ट के एक फ़ैसले को ख़ारिज कर दिया जिसमें पेशे से शिक्षक अकोला के 43 वर्षीय पति इक़बाल अहमद के तलाक़ को रद्द कर दिया था। न्यायमूर्ति ज़ेडए हक़ और न्यायमूर्ति एसएम मोदक की पीठ ने पारिवारिक अदालत के ख़िलाफ़ अहमद की अपील पर सुनवाई करते हुए यह फ़ैसला दिया। पारिवारिक अदालत ने 23 अक्टूबर 2012 को यह फ़ैसला दिया था। पारिवारिक अदालत ने अपने फ़ैसले के लिए शमीम आरा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य मामले में आए सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले भरोसा किया जिसमें...

यूपी की जेलों में कस्टडी में मौत आम बात : डॉक्टर कफील खान की पत्नी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को पत्र लिखकर अपने पति के लिए सुरक्षा मांगी

अपने पति डॉ.कफील खान के जीवन के लिए खतरे को समझते हुए डॉक्टर शबिस्ता खान ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने अपने पति की सुरक्षा सुनिश्चित करने का अनुरोध किया है। इस समय कफील खान राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए‌) के तहत मथुरा जेल में बंद हैं। उन्हें इसी साल जनवरी में मुंबई से गिरफ्तार किया गया था। डॉक्टर खान पर आरोप है कि उन्होंने कथित रूप से सीएए के विरोध के बीच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 13 दिसंबर, 2019 को एक भड़काऊ भाषण...

उमर अब्दुल्ला की PSA के तहत हिरासत : सारा अब्दुल्ला की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 मार्च को करेगा सुनवाई

जम्मू-कश्मीर पब्लिक सेफ्टी एक्ट ( PSA) के तहत जम्मू और कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की हिरासत के खिलाफ सारा अब्दुल्ला पायलट की बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 मार्च गुरुवार को सुनवाई करेगा। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती की नजरबंदी के मामले के साथ वर्तमान मामले की समानता को देखते हुए जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस इंदिरा बनर्जी की पीठ ने अवलोकन किया। "इस तरह के मामलों में भी, उच्च न्यायालय पहला उपाय है। उन्होंने (पायलट) ने हाईकोर्ट में पहले नहीं...

दिल्ली हिंसा : हेट स्पीच पर नेताओं के खिलाफ FIR की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट बुधवार को करेगा सुनवाई

दिल्ली हिंसा को लेकर उस याचिका पर सुनवाई करने के लिए  सुप्रीम कोर्ट तैयार हो गया है जिसमें भाजपा नेताओं पर FIR दर्ज करने के निर्देश जारी करने की मांग की गई है जिनकी हेट स्पीच के चलते पिछले हफ्ते उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगे भड़के। शेख मुजतबा फारूक व अन्य पीड़ितों की ओर से दाखिल इस याचिका पर उनकी ओर से पेश वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस नेजिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे के समक्ष याचिका का उल्लेख किया गया। " तुरंत क्या किया जा सकता है?", CJI ने पूछा। "हम पर बहुत दबाव है, आपको पता होना...

दिल्ली हिंसा : पीड़ितों के पुनर्वास उपाय की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस से अनुपालन रिपोर्ट मांगी

पिछले आदेश में जिसे न्यायमूर्ति मुरलीधर और न्यायमूर्ति तलवंत सिंह की खंडपीठ ने पारित किया था, अदालत ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस को कुछ निर्देश दिए थे, जिनके अनुपालन के संबंध में अदालत ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट वीकली राउंड अप, पिछले सप्ताह के प्रमुख ऑर्डर/जजमेंट पर एक नज़र

Supreme Court Weekly Round Up

कुछ वकीलों का आचरण जनता के बीच कानून के पेशे की प्रतिष्ठा कम करता है : मद्रास हाईकोर्ट

‘‘वकालत के महान पेशे में ब्लैक शिप के अत्यधिक प्रवेश के कारण, समाज में अच्छे वकीलों की प्रतिष्ठा पतन के कगार पर है।’’

पेंशन का अधिकार महज एक कार्यकारी या प्रशासनिक आदेश के जरिये नहीं छीना जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेंशन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300ए के तहत संरक्षित संपत्ति के अधिकार के अंतर्गत कवर किया गया है और इसे केवल एक कार्यकारी आदेश या प्रशासनिक निर्देश द्वारा छीना नहीं जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपील में इस मुद्दे पर विचार किया था कि क्या बिहार सरकार द्वारा एक सर्कुलर और सरकारी संकल्प जारी करके अपने कर्मचारियों के खिलाफ लंबित आपराधिक मुकदमे के आधार पर 10 फीसदी पेंशन और पूरी ग्रेच्यूटी रोके जाने को न्यायोचित ठहराया जा सकता है? प्रासंगिक अवधि के दौरान...

CJAR,वकीलों ने दिल्ली दंगों के केस की सुनवाई के बीच जस्टिस मुरलीधर के ट्रांसफर की निंदा की

द कैंपेन फोर जुडिशियल अकाउंटिबिलिटी (CJAR) ने दिल्ली हाईकोर्ट से पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति एस मुरलीधर के स्थानांतरण की निंदा की है। CJAR ने इस संबंध में निम्नलिखित बयान जारी किया। "इस स्थानांतरण का" जनहित से कोई सरोकार नहीं है और यह सब कुछ अपने संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने वाले एक ईमानदार और साहसी न्यायिक अधिकारी को दंडित करने के लिए किया गया है। हम पूरी तरह से संज्ञान में हैं कि 12 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम द्वारा न्यायमूर्ति मुरलीधर के स्थानांतरण की सिफारिश...

सीआरपीसी की धारा 64 को झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती, लैंगिक रूप से विभेदकारी बताया

एनयूएसआरएल, रांची के दो छात्रों ने सीआरपीसी की धारा 64 को लैंगिक दृष्टि से विभेदकारी बताते हुए इसे झारखंड हाईकोर्ट में चुनौती दी है। धारा 64 में कहा गया है, "अगर जिस व्यक्ति को सम्मन भेजा गया है, उसका पता नहीं चल रहा है तो इसकी एक प्रति उस व्यक्ति के लिए परिवार के किसी वयस्क पुरुष को दी जा सकता है जो उसके साथ रह रहा है और जिस व्यक्ति को सम्मन की प्रति सौंपी गई है, अगर सम्मन ले जाने वाला अधिकारी ज़रूरी समझता है, तो सम्मन की दूसरी प्रति पर उस व्यक्ति का पावती पर हस्ताक्षर ले सकता है।" ...

शादीशुदा लिव-इन-पार्टनर को कानून से कोई सुरक्षा नहीं : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि जब एक पुरुष और एक महिला, अन्य व्यक्तियों के साथ उनके विवाह के अस्तित्व के दौरान ( कानूनी तौर पर अन्य व्यक्तियों के साथ उनका विवाह खत्म न हुआ हो), एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं तो वे कानून के तहत किसी भी संरक्षण के हकदार नहीं होंगे। एक लिव-इन-कपल की तरफ से रिट याचिका दायर करके स्पष्ट तौर पर कहा गया था कि उनकी शादी अन्य व्यक्तियों के साथ अब भी अस्तित्व में है, परंतु अब वह दोनों एक साथ रह रहे हैं। इस याचिका को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति भारती सप्रू और...

एससी/एसटी अधिनियम के तहत अपराध तभी बनता है जब अपराध सार्वजनिक रूप से किया जाए : इलाहाबाद हाईकोर्ट

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनयम, 1989 के तहत कथित अपराध "सार्वजनिक रूप" (पब्लिक व्यू) से होना चाहिए। न्यायमूर्ति राम कृष्ण गौतम ने स्पष्ट किया कि अगर किसी व्यक्ति को एससी/एसटी समुदाय का होने के कारण अपमानित किया जाता है और यह घटना बंद दरवाज़े के भीतर होती है तो इस पर एससी/एसटी अधिनियम लागू नहीं होता। यह आदेश केपी ठाकुर जो जाँच विभाग में जांच अधिकारी हैं, के आवेदन पर दिया गया है जिन्होंने विनोद कुमार तनय के ख़िलाफ़ शिकायत की है। ठाकुर ने...

निर्भया केस : डेथ वारंट पर रोक लगाने के लिए दोषियों ने अदालत में अर्ज़ी दी

दिल्ली की अदालत ने तिहाड़ जेल से निर्भया केस के दोषी की याचिका पर रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा है। दिल्ली की एक अदालत ने तिहाड़ के अधिकारियों को निर्भया केस के दोषियों में से एक अक्षय ठाकुर की मौत की सज़ा के लिए जारी डेथ वारंट पर रोक लगाने की मांग करने वाली याचिका के जवाब में अपनी रिपोर्ट दायर करने के निर्देश दिए हैं। पटियाला हाउस कोर्ट में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र राणा ने मामले को सोमवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया है। अक्षय के वकील एपी सिंह ने शनिवार को अदालत को सूचित किया...