पत्रकार अर्नब गोस्वामी की कार पर हमला करने के दो आरोपियों को ज़मानत मिली

पत्रकार अर्नब गोस्वामी की कार पर हमला करने के दो आरोपियों को सोमवार को मुंबई की एक अदालत ने जमानत दे दी। इन लोगों पर आरोप है कि इन्होंने पिछले सप्ताह अर्नब की कार पर उस समय हमला किया जब वे लगाया कि जब वह घर लौट रहे थे। एनएम जोशी मार्ग पुलिस ने कहा कि गणपतराव कदम मार्ग पर पिछले सप्ताह गुरुवार की तड़के दो मोटरसाइकिल सवार लोगों ने कथित तौर पर कार की कांच की खिड़की को तोड़ने की कोशिश की, जब गोस्वामी लोअर परेल इलाके में बॉम्बे डाइंग कॉम्प्लेक्स में स्थित स्टूडियो से लौट रहे थे। दादर की भोईवाड़ा...

राजस्थान हाईकोर्ट ने न्यायिक या प्रशासनिक मामलोंं में किसी व्यक्ति की जाति का उल्लेख नहींं करने के निर्देश दिये

पिछले सप्ताह एक न्यायिक आदेश में जाति के नाम के उल्लेख के विवाद के बाद राजस्थान हाईकोर्ट ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की कि किसी भी व्यक्ति जिसमें अभियुक्त भी शामिल हैं, उसकी जाति का किसी भी न्यायिक या प्रशासनिक मामले में उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। अधिसूचना में कहा गया कि जाति का ऐसा उल्लेख "संविधान की भावना" के खिलाफ है और 2018 में हाईकोर्ट द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के भी विपरीत है। रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी आदेश में कहा कि "इसलिए, यह सुनिश्चित करना सभी संबंधितों पर निर्भर है कि...

द‌िल्‍ली हाईकोर्ट ने द‌िल्‍ली सरकार को राशन की दुकानों की निगरानी का दिया निर्देश, यह सुनिश्‍चित करने को कहा कि सभी लाभार्थ‌ियों को राशन मिलता रहे

दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि सभी सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) खुले रहें और पीडीएस योजना के अनुसार लाभार्थियों को कुशलतापूर्वक राशन वितरित होता रहे। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की एकल पीठ ने भी दिल्ली सरकार से कहा है कि वह सब डिवीजनल मजिस्ट्रेटों के माध्यम से प्रत्येक राशन की दुकान के कामकाज की निगरानी करें, और प्रत्येक दिन के बाद राशन के वितरण पर डेटा अपलोड करें। मामले की तात्कालिकता पर ध्यान देते हुए कोर्ट ने कहा: 'इस समय यह सुनिश्चित करने का प्रयास...

विशेष क़ानून के तहत क़ैदियों/विचाराधीन क़ैदियों को नहीं छोड़ना भेदभाव है कि नहीं, निर्णय करें : बॉम्बे हाईकोर्ट ने उच्चाधिकार समिति से कहा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की उच्च अधिकार समिति से इस बात पर ग़ौर करने को कहा है कि COVID 19 के कारण क़ैदियों को पैरोल पर छोड़ने को लेकर आईपीसी के प्रावधानों के तहत क़ैदियों/विचाराधीन कैदियों और विशेष क़ानूनों जैसे एमपीआईडी, एमसीओसीए, एनडीपीएस, पीएमएलए, यूएपीए के क़ैदियों में अंतर करना भेदभावपूर्ण है कि नहीं। न्यायमूर्ति जीएस कुलकर्णी स्वतः संज्ञान लेते हुए एक मामले की सुनवाई कर रहे थे जिसे बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायधीश को एडवोकेट एसबी तलेकर के पत्र लिखने के बाद याचिका में बदल दिया...

सुप्रीम कोर्ट में कैसा रहा पिछला सप्ताह, वीकली राउंड अप पर एक नज़र

Supreme Court Weekly Round Up

ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों को ऑनलाइन क्लास की सुविधा के लिए लैपटॉप/टैब्लेट्स और हाई स्पीड इंटरनेट दिए जाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर कर अदलत से आग्रह किया गया है कि वह दिल्ली सरकार को आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के छात्रों को ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाने में मदद करने के लिए उन्हें लैपटॉप/टैबलेट्स और हाई स्पीड इंटरनेट उपलब्ध कराने का निर्देश दे। जस्टिस फ़ॉर ऑल नामक एक एनजीओ की याचिका में ऑनलाइन क्लास का लाभ उठाने में आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग और कमज़ोर वर्ग (डीजी) को जो मुश्किलें पेश आ रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए दिल्ली सरकार को निर्देश देने की मांंग अदालत से की गई है। शिक्षा...

राजस्थान हाईकोर्ट का अधिकारी COVID1-19 पॉज़िटिव, अदालत 3 मई तक बंद

राजस्थान हाईकोर्ट को शनिवार को 3 मई तक बंद रखने की घोषणा की गई, जब उसके एक प्रमुख अधिकारी जो न्यायिक कार्यवाही के दौरान न्यायाधीशों के करीब बैठते हैं, उनका COVID1-19 टेस्ट पॉज़िटिव आया। एक बयान में उच्च न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट 3 मई तक बंद रहेगा और केवल अत्यावश्यक मामले को छोड़कर कोई भी मामला नहीं सुना जाएगा। संबंधित न्यायाधीश, जिनकी अदालत में अधिकारी नियुक्त थे, उनका COVID1-19 टेस्ट नेगेटिव आया । इस आशय की अधिसूचना आज 25 अप्रैल को जारी की गई।

सीमित मामलों की सुनवाई के दौरान दिल्ली हाईकोर्ट अन्य मामलों की भी सुनवाई करेगा, सर्कुलर पढ़ें

COVID 19 के प्रकोप के कारण अदालत इन चुनिंदा में मामलों की ही सुनवाई हो रही है। अदालत के प्रतिबंधित कामकाज के दौरान उठाए जाने वाले मामलों की प्रकृति के विस्तार करने की योजना के तहत दिल्ली उच्च न्यायालय ने कुछ और मामलों के नए सेट की एक सूची जारी की है जिन्हें अब सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जा सकता है। 26/04/20 के आदेश से अदालत ने निम्नलिखित मामलों में भी सुनवाई शुरू करने का फैसला किया है: घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से महिलाओं की सुरक्षा से संबंधित मामले।वैवाहिक मामले (भरण पोषण, मुलाक़ात अधिकार...

COVID-19: AILET 2020 फिर स्थगित, आवेदन करने की तिथि 15 मई तक आगे बढ़ी

नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, दिल्ली में प्रवेश के लिए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट (AILET) 2020 को स्थगित कर दिया गया है। विश्वविद्यालय प्रशासन AILET 2020 के लिए नए सिरे से अंतिम तिथि तय करने की प्रक्रिया में है और इसे जल्द ही घोषित कर दिया जाएगा। विश्वविद्यालय ने AILET आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई, 2020 तक बढ़ा दी है। लॉकडाउन और कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण इस साल AILET का यह दूसरा स्थगन है। प्रवेश परीक्षा शुरू में 3 मई को होने वाली थी, जिसे बाद में 31 मई तक स्थगित कर दिया गया।

वाद के शीर्षक में पक्षकार की जाति का उल्लेख करना समानता के सिद्धांत के खिलाफ: वकील ने राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सीजेआई को लिखा पत्र

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) को एक पत्र लिखकर कोर्ट फाइलिंग के दौरान वाद शीर्षक/ शपथपत्रों/ मेमो (ज्ञापन) में पक्षकार की जाति का उल्लेख करने की 'प्रतिगामी प्रक्रिया' को लेकर चिंता दर्ज करायी गयी है। वकील अमित पई द्वारा लिखे गये पत्र में कहा गया है कि वाद शीर्षक (कॉज टाइटल) में पक्षकार की जाति का उल्लेख करना समानता के खास सिद्धांत के खिलाफ है। इस निराशाजनक प्रक्रिया को निरस्त करने का सीजेआई से अनुरोध करते हुए उन्होंने कहा, "हमारी विधिक प्रणाली एवं संविधान में जाति का कोई स्थान नहीं है।" ...

विदेशों से भारतीय नागरिकों / ओसीआई कार्ड धारकों के शव आने की अनुमति COVID-19 दिशा-निर्देशों के पालन के अधीन : गृह मंत्रालय

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को स्पष्ट किया कि विदेशों से भारतीय नागरिकों / ओसीआई कार्ड धारकों के शवों और नश्वर अवशेषों के आगमन की अनुमति है, जो COVID-19 प्रबंधन के संबंध में विभिन्न विभागों द्वारा जारी दिशा-निर्देशों / निर्देशों के पालन के अधीन है। कार्यालय ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी की गई मानक प्रक्रिया का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए। उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर केंद्र सरकार को निर्देश देने...

लाॅकडाउन के दौरान निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बर्खास्त करने/वेतन में कटौती करने से बचाया जाए, मद्रास हाईकोर्ट में याचिका दायर

मद्रास हाईकोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर मांग की गई है कि लॉकडाउन के दौरान निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को बर्खास्त करने/मनमाने तरीके से उनके वेतन में कटौती करने से सुरक्षा प्रदान की जाए। अरुण सरवनन ने यह कहते हुए याचिका दायर की है कि कुछ निजी कंपनियां लागत कम करने के लिए ''मनमानी कार्रवाई'' को अपना रही हैं और वैश्विक महामारी के इन संकटपूर्ण समय के दौरान अपने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रही हैं। याचिकाकर्ता ने दलील दी है कि इस तरह की प्रथाओं से कर्मचारियों के मन में मानसिक अवसाद और पीड़ा...

केंद्र ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा - सैंपल जाँच के परिणामों में विविधता के कारण रैपिड ऐंटीबॉडी टेस्ट किट के प्रयोग पर लगाई गई है पाबंदी

केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा है कि रैपिड टेस्ट किट से मिलने वाले परिणामों में बहुत अंतर आने के कारण ही अभी इसके प्रयोग पर पाबंदी लगाई गई है। इसका प्रयोग सर्वेलेंस जाँच के लिए किया जा सकता है और वीआरडीएल (वायरल रीसर्च एंड डाइयग्नास्टिक लैबोरेटरी) केंद्र अभी इसका प्रयोग नहीं कर सकता।न्यायमूर्ति एनडब्ल्यू सम्ब्रे कोरोना वायरस से लड़ने के बारे में विभिन्न मदों में अदालत के निर्देशों के लिए दायर की गई कई याचिकाओं के साथ टैग की गई सीएच शर्मा की याचिका और सुभाष जंवर की जनहित याचिका पर सुनवाई...

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सुनवाई में वकील बनियान पहनकर पेश हुआ, राजस्थान हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई स्थगित की

एक दिलचस्प घटनाक्रम में राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को वीडियो कांफ्रेंस सुनवाई के दौरान एक वकील के "बनियान" पहनकर सुनवाई में शामिल होने पर ज़मानत अर्ज़ी पर सुनवाई स्थगित कर दी। सुनवाई के दौरान अधिवक्ता के "अनुचित" पोशाक के कारण न्यायमूर्ति संजीव प्रकाश शर्मा की एकल न्यायाधीश पीठ ने सुनवाई स्थगित कर दी और कहा कि वकीलों को वीडियो कॉन्फ्रेंस सुनवाई के दौरान उचित पोशाक में दिखना चाहिए। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता के लिए वकील से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संपर्क किया गया, जिसमें वह बनियान...

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा, राज्य में अदालतें और न्यायाधिकरण 3 मई तक बंद रहेंगे

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सूचित किया है कि तीन मई को लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने तक इसकी अधीनस्थ सभी अदालतें बंद रहेंगी। यह घोषणा राज्य के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा उच्च न्यायालय को संबोधित पत्र की पृष्ठभूमि में की गई है, जिसमें लॉकडाउन अवधि की समाप्ति के बाद ही अधीनस्थ अदालतों को खोलने के लिए उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है। 19 अप्रैल को, उच्च न्यायालय ने घोषणा की थी कि सभी न्यायालय जो इस हाईकोर्ट के अधीनस्थ हैं और जो न्यायालय इसके अधीन नहीं हैं, वे भी 20 अप्रैल से काम करने के लिए खोले...

देशव्यापी लॉकडाउन : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने और अन्य अधीनस्थ अदालतों के सभी अंतरिम आदेशों को 10 मई तक आगे बढ़ाया

देशव्यापी लॉकडाउन को आगे बढ़ाए जाने को देखते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने और अपने अधीनस्थ सभी अदालतों के अंतरिम आदेशों को 10 मई तक कि लिए आगे बढ़ा दिया है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने संविधान के अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए यह आदेश दिया। यह भी कहा गया कि बेदख़ली, क़ब्ज़ा हटाने या ढहाने तथा अग्रिम ज़मानत के सभी आदेशों को 15 मई तक के लिए बढ़ाया जाता है। यह आदेश स्वतः संज्ञान लिए हुए मामले से संबंधित है ताकि...

एनएफएसए के अधीन कम क़ीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार पंजीकरण को अनिवार्य करने के ख़िलाफ़ दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा क़ानून के तहत कम क़ीमत पर खाद्यान्न प्राप्त करने के लिए आधार के पंजीकरण की अनिवार्यता को समाप्त करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। इसमें कहा गया है कि ऐसा करना असंवैधानिक है। दिल्ली रोज़ी-रोटी अधिकार अभियान ने यह याचिका दायर की है और दावा किया है कि एनएफएसएस को लागू करने में नियमों का बड़े पैमाने पर उल्लंघन हो रहा है। कामकाज के समय में राशन की दुकान बंद कर दी जाती है और लोगों को खाद्यान्न देने से मना कर दिया जाता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि...

जनहित याचिका में लगाया आरोप, COVID-19 मरीजों के अलावा अन्य का नहीं किया जा रहा है अस्पतालों में इलाज, बॉम्बे हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र से जवाब मांगा

बॉम्बे हाईकोर्ट ने गुरुवार को उन सभी जनहित याचिकाओं पर सुनवाई की, जिनमें आरोप लगाया गया है कि शहर के अस्पताल COVID-19 मरीजों के अलावा अन्य ( NON COVID-19) रोगियों का इलाज नहीं कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि वे इस मुद्दे को गंभीरता से लें और हलफनामा दायर करें, जिसमें इस समस्या के प्रभावी समाधान भी बताए जाएं। न्यायमूर्ति के.आर श्रीराम ने एक मेहरवान फारशेद की जनहित याचिका पर इन-चैंबर सुनवाई की। साथ ही निर्देश दिया कि इस जनहित याचिका में दिया गया...

केंद्र ने एडवोकेट सावनूर विश्वजीत शेट्टी को कर्नाटक उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया

Centre Appoints Advocate Savanur Vishwajith Shetty As An Additional Judge Of The Karnataka High Court

पश्चिम बंंगाल बार काउंंसिल ने लॉकडाउन में ज़रूरतमंंद वकीलोंं की आर्थिक सहायता करने का प्रस्ताव पारित किया

पश्चिम बंंगाल बार काउंंसिल (बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल) ने लॉकडाउन से अदालत का काम बाधित होने के कारण आर्थिक संकट का सामना कर रहे जरूरतमंद वकीलों को वित्तीय सहायता देने का फैसला किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के समक्ष अधिवक्ता अशोक धाधानिया द्वारा दायर पत्र याचिका की सुनवाई के दौरान गुरुवार को इस विषय में जानकारी प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश टी बी राधाकृष्णन और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की खंडपीठ ने बार काउंसिल द्वारा दायर हलफनामे का अवलोकन किया और कहा कि बार ने वित्तीय रूप...